नेतान्याहूंची खरी परीक्षा

तरूणभारत, नागपूर मंगळवार १४ नोव्हेंबर २०२३

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

नेतान्याहूंची खरी परीक्षा 

लेखांक चौथा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   आजवर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण इस्रायलची कड घेणारे राहिलेले आहे.  पण अमेरिका इस्रायलला जी मदत करते, ती डोळे मिटून केलेली मदत नसते. अमेरिकेतील उद्योग विशेषत: सैनिकीक्षेत्रातील उद्योग आज अमेरिकन ज्यूंच्या ताब्यात आहेत. या दृष्टीने विचार केला  तर अमेरिका एक अतिशय व्यवहारी भूमिका घेणारे राष्ट्र ठरते. आता हेच पहाना! इस्रायलला जणू अरब राष्ट्रांचा वेढाच पडलेला आहे. भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र यांना वगळले तर लेबेनॉन, सीरिया, जॅार्डन, पॅलेस्टिनियन पश्चिम प्रदेश (वेस्ट बॅंक), इजिप्तला जमिनीने जोडलेली गाझा पट्टी आणि इजिप्त या अरब राष्ट्रांचा हा वेढा आहे. अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यात तडजोड व्हावी असा अमेरिकेचा प्रयत्न राहिलेला आहे. त्यासाठी अमेरिकेने अरब राष्ट्रांनाही वेळोवेळी आर्थिक मदत केलेली आहे. पण जेव्हा जेव्हा इस्रायल आणि अरब राष्ट्रात संघर्ष निर्माण झालेला आहे, तेव्हा तेव्हा मात्र अमेरिकेने इस्रायलची बाजू घेतलेली आहे. याही वेळी तसेच झाले. इस्रायलच्या इशाऱ्यानसार उत्तर गाझापट्टीतून 70% टक्के लोक दक्षिण गाझापट्टीत गेले आहेत. त्यांनी तसे करू नये म्हणून हमासने आवाहन केले होते. तरीही हे स्थलांतर झाले आहे.  आता मात्र अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रांनी सुद्धा इस्रायलने गाझा पट्टीवर केलेले प्रखर हल्ले आटोपते घ्यावेत असे इस्रायलला सांगितले आहे. पण इस्रायलने मात्र त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत हल्ले चालूच ठेवले आहेत. आम्ही हमासचा नायनाट करून ओलिसांना सोडवूनच थांबू,  अशी इस्रायलची भूमिका आहे. तसेच हमासने ओलिसांना सोडल्यासही आम्ही हल्ले थांबवू, अशीही भूमिका इस्रायलने घेतली आहे. 

  रणनीतीत बदल आवश्यक 

   इस्रायलच्या हल्ल्यात निरपराध नागरिक व मुले मारली जात आहेत, कारण हे हल्ले हॅास्पिटल्स, मशिदी आणि शाळांवरही होत आहेत, असे हमासने जाहीर करताच,  या ठिकाणी हमासच्या दहशतवाद्यांनी आश्रय घेतला आहे आणि बचावासाठी ते निरपराध नागरिकांचा ढालीसारखा उपयोग करीत आहेत असा इस्रायलचा दावा आहे. परस्परांना जोडलेल्या भुयारात लपलेल्या हमासच्या दहशतवाद्यांना वेचून वेचून ठार करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. तसेच हमास ओलिसांची निवासाची जागा परस्परांशी जोडलेल्या भुयारांच्या चक्रव्युव्हात सतत फिरती ठेवत असल्यामुळे त्यांना हुडकणेही कठीणच आहे. अशा परिस्थितीत बॅाम्ब,  रॅाकेट व ड्रोन हल्ले किती काळ चालू ठेवायचे, हाही एक प्रश्नच आहे. अशा हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि मुले निश्चितच मोठ्या संख्येत हताहत होत असणार. हमासने इस्रायलवर 7 ॲाक्टोबरला अचानक हल्ला केला, तेव्हा जगातील जनमत इस्रायलच्या बाजूने होते. कारण निरपराध इस्रायली नागरिक मारले गेले होते. आता इस्रायलच्या माऱ्यामुळेही निरपराध नागरिक मारले जाताना पाहून  जनमत इस्रायलच्या विरोधात होत चालले आहे. याशिवाय इस्रायली भडीमाराला दाद न देता हमासचे इस्रायलच्या तेल अविव या शहरावरील हल्ले सुरूच आहेत. ते थांबलेले नाहीत, हे वेगळेच. याचा अर्थ असा होतो की, बॅाम्ब, रॅाकेट व ड्रोन हल्ले करूनही इस्रायलचे उद्दिष्ट लवकर साध्य होईल असे दिसत नाही. लेबॅनॅानमधून हिजबुल्लाचे दहशतवादी आणि येमेनमधून हूती दहशतवादी यांनीही सरहद्द न ओलांडता इस्रायलवर हल्ले करायला सुरवात केली आहे. उत्तरादाखल इस्रायसनेही त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. पण या हल्ल्यातही अनेक नागरिक जर हताहत होत असतील तर इस्रायलच्या हल्ल्यात नेमकेपणाचा अभाव आहे, हा आक्षेप खरा ठरतो. अशा परिस्थितीत आता इस्रायलला आपली रणनीती नव्याने आखण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, हे नक्की.

इस्रायलवर दबाव 

  अरब राष्ट्रे हमासला पाठिंबा जाहीर करीत असली, शस्त्रे पुरवीत असली तरी गाझातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पॅलेस्टइनी लोकांना आपल्या देशात आसरा द्यायला मात्र ती  तयार नाहीत. त्यांचा भार या देशांना सहन होणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे आणि युनोच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.  यापूर्वी ज्यांना आश्रय दिला त्यांच्या कारवाया आवरता आवरता हे देश बेजार झाले आहेत, अशीही त्यांची भूमिका आहे. अरब देशातील सत्ताधाऱ्यांचा हमासला वरवर पाठिंबा दिसत असला तरी हमास उद्या आपल्याविरुद्धही  उठाव करील, अशी त्यांना भीती वाटत असते. पॅलेस्टाईनचे समेटवादी, विकासवादी व सामंजस्याचे पुरस्कर्ते राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांच्यावर प्रथम धमकी देणारे आणि नंतर जीवघेणा हल्ला करणारे हल्लेखोर, ‘सन्स ऑफ अबू जिंदल’ या संघटनेचे, इराणच्या चिथावणीनुसार पाठविलेले हल्लेखोर होते, ही बाब नोंद घ्यावी अशी आहे. वेस्ट बँकेत या पॅलेस्टाईनच्या प्रांतात जनमत बऱ्याच प्रमाणात हमासच्या बाजूचे असले तरी त्यांचाही हमासला एकमुखी पाठिंबा नाही. अशा स्थितीत निरपराध नागरिक, महिला व मुले यांच्या हताहत होण्यामुळे अरब जनमत इस्रायलच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात झुकण्याची भीती अमेरिकादी राष्ट्रांना वाटते आहे. आज ना उद्या हा मुद्दा निकराला येईलच. या दबावापुढे इस्रायलला फार काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

  नेतान्याहू यांच्यावर जनता नाराज

   इस्रायलने आजवर अरब राष्ट्रांना आणि दहशतवाद्यांना यशस्वी रीतीने तोंड दिले आहे. पण यावेळी इस्रायलमधली अंतर्गत परिस्थिती खूप वेगळी आहे. पंतप्रधान नेतान्याहू यांना युद्धसदृश परिस्थितीमुळे विरोधी पक्षांनी पठिंबा दिला असला तरी तो नाइलाजापोटी दिलेला आहे. जनतेचेही तसेच आहे. नेतान्याहू हे अरेरावी करणारे म्हणून कुप्रसिद्ध तर आहेतच शिवाय त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप आहेत. त्यातून सुटका व्हावी म्हणून त्यांनी न्यायपालिकेचे अधिकारच कमी करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे  विरोधी पक्षासोबत जनताही त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. ही नाराजी सैन्यदलातही पसरली आहे, हे विशेष. कारण इस्रायली सैन्यदल अराजकीय भूमिका घेणारे म्हणून मान्यता पावलेले सैन्यदल आहे त्यालाही नेतान्याहू यांच्या कारवाया गैर वाटत आहेत. हमासने अकस्मात हल्ला करताच हे सर्व मतभेद बाजूला सारून हे सर्व घटक आणि संपूर्ण इस्रायल राष्ट्र नेतान्याहू यांच्या पाठीशी एकदिलाने उभे राहिले याबद्दल त्याचे कौतुक करावे, तेवढे थोडेच आहे. स्वत:चा स्वार्थ साधू पहाणाऱ्या पंतप्रधानच्या पाठीशी देश आपत्काली उभा राहिल्याचे दृश्य इतिहासात शोधूनही सापडणे कठीण आहे. युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थापन झालेल्या युनिटी गव्हर्मेंट मधील एक मंत्री एमीहाय इलियाहू यांनी तर गाझावर सरसकट  बॅाम्ब हल्ले करण्यास असलेला आपला विरोध जाहीरपणे मांडला आहे.

   उद्या गाझा पट्टीतून हमासला हाकून लावूनच केवळ भागणार नाही. त्यानंतर एक कामचलावू  शासनप्रणाली तिथे स्थापन करावी लागेल. सद्ध्या वेस्ट बँकमध्ये सत्तारूढ असलेली पॅलेस्टेनियन सत्ताव्यवस्था (अॅथॅारिटी) स्वतःच इतकी दुबळी आणि कमजोर आहे की ती गाझा पट्टीत प्रशासन व्यवस्था उभी करू शकेल, अशी शक्यता दिसत नाही. तिथे पोकळी राहिली तर हमास पुन्हा परत येण्याचा धोका कायम राहील. ही परिस्थिती हाताळण्यात नेतान्याहू यांना किती यश येते हे काळच दाखवील. 

  युद्धबंदीसाठी  भारताने प्रयत्न करावेत, असे इराणने सुचविले आहे, ही बाब सूचक तर आहेच शिवाय जग भारताकडे कोणत्या दृष्टीने पाहू लागले आहे, या बाबीचा इराणने व्यक्त केलेल्या  अपेक्षेवरून पुन्हा एकदा प्रत्यय येतो आहे, ते वेगळेच.