राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षक हितासाठी समाज
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
२७२१, प्राईम रोज लेन, नाॅर्थ,  याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया
९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
  'शाळा विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आहेत, केवळ शिक्षकांचे पगार करण्यासाठी नाहीत,' असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच पुण्यात दिला. या संदेशाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टावरच भर दिला असून  तो समयोचित आहे. या निमित्ताने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेबाबत विचार मनात येणे जसे स्वाभाविक आहे तसेच ते आजच्या परिस्थितीत आवश्यकही आहे.
  राष्ट्रहितासाठी शिक्षण-  कुठल्याही देशात राष्ट्रहितासाठी शिक्षण आवश्यक मानायला हवे. ‘राष्ट्रहितासाठी शिक्षण’ या शब्दप्रयोगातून दोन अर्थ संभवतात. शिक्षणाचे स्वरूप असे असावे की, ज्यातून राष्ट्राचे हित साधले जाईल, हा एक अर्थ; तर दुसरा अर्थ असा की, राष्ट्राचे हित साधायचे असेल तर शिक्षण आवश्यक आहे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी आजच्या काळातील एका ज्वलंत प्रश्नाचा दाखला उपयोगी पडू शकेल. मध्यपूर्वेत सध्या जे अराजक माजले आहे त्यामुळे युरोपातील देशात विस्थापितांचे लोंढेच्या लोंढे प्रवेश करीत आहेत. मानवतेचा विचार केला तर युरोपीयन राष्ट्रांनी यांना आपल्या देशात प्रवेश देणे आवश्यक आहे. पण अनेक राष्ट्रे असा प्रवेश देण्यासाठी नाखूष आहेत. याची दोन कारणे आहेत. एक कारण असे आहे की, यांना प्रवेश दिल्यामुळे त्या त्या देशातील मूळचे लोक व विस्थापित म्हणून नंतर आलेले लोक यातील संख्येचे संतुलन बिघडेल, अशी त्यांना भीती वाटते. खरे विस्थापित कोण व विस्थापितांसोबत छुप्या पद्धतीने आलेले अतिरेकी कोण हा मुद्दा आपण सध्या बाजूला ठेवू. पण या व या पूर्वीही आलेल्या विस्थापितांच्या स्वतंत्र वस्त्यांचे रूपाने या देशांमध्ये वेगळ्या राष्ट्रनिष्ठेची छुपी बेटे तयार झाली असून त्या वस्त्यांमध्ये मूळ राष्ट्रांचा नव्हे तर विस्थापितांचा स्वत:चा वट चालतो. फ्रन्समध्ये तर मार्सेलिस बंदर व त्याच्या आसपासच्या भागात फ्रान्सचे सैनिक किंवा पोलीस यांना प्रवेश करणेही अशक्य झाले आहे. या भागाच्या सरहद्दीवर विस्थापित म्हणून आलेल्यांची स्वत:ची तपासणी केंद्रे आहेत. येणारी व्यक्ती पोलीस वा सैनिक आहे किंवा कसे याची कसून तपासणी करूनच तिला प्रवेश दिला जातो. या विरुद्ध कारवाई करावी तर देशभरातील अतिरेक्यांच्या बेटात व बेटाबाहेर आगडोंब उसणार व दुर्लक्ष करावे तर काळ सोकावतो, अशा पेचात फ्रान्स सापडला आहे. आपल्या देशाचे उदाहरण मुद्दामच दिलेले नाही. कारण गेली साठ वर्षे आपण ‘आवो जावो घर तुम्हारा ’, ह्या धोरणाचा जणू जाणीवपूर्वक अंगीकारच केला आहे. वास्तवीक आपला इतिहास वेगळा आहे. आपल्यापैकी शक व हूण या आक्रमकांचे (विस्थापितांचे नव्हे) वंशज कोण आहेत, हे आज सांगता येईल का? पारशांसारथे विस्थापित आपले उपासनास्वातंत्र्यादी वेगळेपण कायम ठेवूनही राष्ट्रजीवनात बरोबरीने वागत व वावरत आहेत. विस्थापितांचा प्रश्न वर्तमानकाळात सर्वात जास्त यशस्वी रीत्या कॅनडाने हाताळला आहे. याचे रहस्य या देशाने आखलेल्या  शिक्षणक्रमात आढळते. विस्थापितांच्या शिक्षण व आरोग्याची काळजी हा देश अशा प्रकारे घेतो आहे की, तिसऱ्या पिढीत हे विस्थापित राष्ट्रजीवनात पूर्णपणे समरस होतात. त्यामुळे अतिरेकी कारवायांचे प्रमाण कॅनडामध्ये तुलनेने खूपच कमी आहे.  राष्ट्रहिताचे भान ठेवून आपण शिक्षणक्रमाची आखणी केली असती तर फिल्म इन्स्टिट्यूट,जे एन यू व हैद्राबाद मध्ये जे प्रकार घडले ते घडले नसते.
शिक्षणहितासाठी शिक्षक - असे हे शिक्षण नीट, व्यवस्थित व उद्दिष्ट साध्य करणारे व्हावे यासाठीच शिक्षणप्रक्रियेत शिक्षकाची योजना आहे, हे शंभर टक्के खरे आहे. शिक्षणप्रक्रियेत प्राथमिकस्तरावर शिक्षकाचा सहभाग महत्तम असतो. आपण शिकवतो आहोत, ही जाणीव शिक्षकाला असते/ असली पाहिजे. पण आपण शिकतो आहोत, ही जाणीव विद्यार्थ्याला अतिशय अल्प प्रमाणात असते.माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक स्तरातून जात असतांना, विद्यार्थ्याची आपण शिक्षण घेत आहोत, ही जाणीव उत्तरोत्तर वाढत जाते आणि त्या तुलनेत शिक्षणप्रक्रियेतील शिक्षकाचा सहभाग उत्तरोत्तर कमी कमी होत जातो. पुढे तर शिक्षकाचे स्थान दिशादिग्दर्शानापुरतेच उरते. म्हणूनच दिशा दाखवतो तो गुरू, अशी गुरूची व्याख्या केलेली आढळते.
शिक्षकहितासाठी समाज - अशा या शिक्षकाच्या योगक्षमाची चिंता समाजाने वहावी, अशी पद्धती आपल्या भारतीय शिक्षणप्रणालीत रूढ होती. याचे दाखले गुरूशिष्यासंबंधीच्या अनेक कथातून आपल्याला मिळतील. प्रत्येक पद्धत ही कालसापेक्ष असते. आज तीच गुरूकूल पद्धती तशीच अमलात आणण्यात अडचणी आहेत/असतील. पण गुरूंकडे पाहण्याचा तोच दृष्टीकोन समाजाचा व पर्यायाने शासनाचा असला पाहिजे, हे मान्य होण्यास हरकत नसावी.
'शाळा विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आहेत, केवळ शिक्षकांचे पगार करण्यासाठी नाहीत,' असे ज्यावेळी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात, तेव्हा त्याचा मतितार्थ हा असा दिसतो. याचे स्वागतच करावयास हवे.’ राष्ट्रहितासाठी शिक्षण, शिक्षणहितासाठी शिक्षक व शिक्षकहितासाठी समाज’,  हेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे बोधवाक्य आहे, हा जाताजाता केलेला उल्लेख अस्थानी वाटणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.