खाजगी अनुदानित शाळात नियुक्तीसाठी होणाऱ्या मुलाखती बंद होणार?
वसंत गणेश काणे
  खाजगी अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक व कनिष्ठमहाविद्यालयात शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या नियुक्त्या करण्याबाबतची अधिसूचना २ जुलै २०१६ रोजी प्रसारित करण्यात आली असून याबाबतच्या हरकती/सूचना १७ जुलै २०१६ नंतर शासन विचारात घेणार आहे. यथावकाश व कायद्यातील तरतुदींचे अनसरण करून याबाबतची दुरुस्ती १५ जुलै१९८१ च्या सेवाअटीत समाविष्ट करण्यात येईल. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करतांना शासन किंवा शासनमान्य यंत्रणेद्वारे घेतलेल्या योग्यता/पात्रता चाचणीत(टीचर्स एलिजिब्लिटी टेस्ट) उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवार अभियोग्यता चाचणी (ॲप्टिट्यूड टेस्ट)देऊ शकेल. यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचीच नियुक्ती खाजगी अनुदानित शाळेत करता येईल. अभियोग्यता चाचणीत मिळालेल्या गुणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उमेदवार पाचवेळा ही चाचणी देऊ शकेल. पात्रता व अभियोग्यता ठरविण्यासाठी शासन वेळोवेळी पाठ्यक्रम निश्चित करील.
सुरवातीला शाळा व्यवस्थापन सर्वाधिक खप असलेल्या वृत्तपत्रात बिंदू नामावलीचा विचार करून रिक्त पदांसाठी जाहिरात देईल. तसेच रिक्त पदांची माहिती जिल्हा समायोजन कार्यालय व समाज कल्याण
कार्यालयालाही देईल. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर  निदान पंधरा दिवसांचा अवधी असेल. या काळात आॅन लाईन किंवा लेखी अरज करता येतील. यानंतर शाळा समिती पाच दिवसात गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करील व त्यानुसार उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारे निवड करील. असे या नवीन पद्धतीचे सर्वसाधारण स्वरूप दिसते. सविस्तर माहितीसाठी ही अधिसूचना शासनाच्या वेबसाईटवर पाहता येईल.
   या बदलामुळे मुलाखती घेणे बंद होईल, शाळा समितीचे काम पात्रता परीक्षा व अभियोग्यता परीक्षा यातील गुणांची बेरीज करून गुणवत्ता यादी तयार करून त्यानुसार नेमणुका करण्यापुरतेच सीमित राहील, असे दिसते. मुलाखती बंद केल्यामुळे त्या निमित्ताने व त्यावेळी होणाऱ्या  वशिलेबाजीला व व्यक्तीचे व्यक्तित्त्व पाहून नेमणूक करण्याला, नेमणुकीचे वेळी पैसे मागण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल आणि किमान गुणवत्तेशिवाय नियुक्ती करता येणार नाही, हेही साध्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. उमेदवार रुजू व्हायला येईल, तेव्हाच तो मुख्याध्यापकाला व फक्त मुख्याध्यापकालाच दिसेल, तो शाळा समितीसमोर आताप्रमाणे उभा होणारच नाही, असे सध्यातरी दिसते आहे. याबाबत सर्व संबंधितांच्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन शासन सेवाअटींमध्ये बदल करून ते सभागृहासमोर मान्यतेसाठी ठेवील