ट्रंप - अमेरिकेच्या घटनेच्या सामर्थ्याची कसोटी
वसंत गणेश काणे
गॅब्रियल शीनफिल्ड हे हडसन इंस्टिट्यूटमध्ये सिनीअर फेलो असून राजकीयक्षेत्रातील चळवळींचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. आजवर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या संदर्भात कोणते वादग्रस्त प्रसंग निर्माण झाले व प्रत्येक प्रसंगी अमेरिकन राज्यघटनेने अमेरिकन नागरिकांचे घटनादत्त स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवले या विषयावर लिहिलेल्या लेखात त्यानी तीन अध्यक्षांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे दाखले दिले आहेत. निक्सन, जाॅर्ज बुश व ओबामा यांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. या लेखाला तसे पाहिले तर एक इतिहास म्हणूनच महत्त्व उरलेले आहे, असे अनेकांना वाटू शकेल व ते काही अंशी बरोबरही ठरेल पण लेखाचा शेवट करतांना त्यांनी रिपब्लिकन उमेदवार ट्रंप निवडून आले तर काय होईल यासंबंधीची शक्यता वर्तवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या लेखाला वर्तमानाचा संदर्भ प्राप्त झाला असून त्याचे वाचनमूल्य एकदम वाढले आहे. (हा लेख मूळ लेखाचा शब्दश: व फक्त अनुवाद एवढाच नाही. त्यात पूरक मुद्देही आहेत)
लेखाच्या सुरवातीला ते म्हणतात की, आताआता जनमत चाचणीचे निष्कर्ष हाती येत आहेत, त्यानुसार हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रंप याना मागे टाकले असून हा एक शुभसंकेत आहे. पण निवडणुकीला (८ नोव्हेंबर) अजून बराच अवकाश आहे. मध्येच काही अघटित घडले आणि ट्रंप निवडून आले तर काय व काय काय होईल? होऊ शकेल?
हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा, अनेक घटनाविरोधी धोरणांचा अंगिकार करीन असे प्रस्ताव जनतेसमोर मांडणारा व धरसोड वृत्तीचा/लहरी स्वभावाचा हा नेता व्हाईट हाऊसचे सत्तासोपान चढण्यात खरेच यशस्वी झाला तर आपली राजकीय- घटनादत्त रचना टिकून राहील का? की ती उलथून पडेल?
ही राज्यघटना गेली अडीचशे वर्षे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत आलेली आहे. याचे कारण असे की शासनाची तीन अंगे विधीपालिका/ कायदेमंडळ, कार्यपालिका/प्रशासन व्यवस्था व न्यायपालिका यात परस्पर नियंत्रणाची तरतूद (चेक्स ॲंड काउंटरचेक्स) या घटनेत आहे. त्यामुळे या तीन शाखात आजवर समतोल साधला गेला.
राज्यघटनेच्या या क्षमतेची सर्वात मोठी चाचणी १९७४ साली रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रिचर्ड निक्सन यांचे कारकिर्दीत झाली. वाॅटरगेट हे डेमोक्रॅट या विरोधी पक्षाचे कार्यालय. यातील संवाद/चर्चा कळाव्यात म्हणून रेकाॅर्डिंग करणारी छुपी यंत्रणा या कार्यालयात निक्सन यांच्या संमतीने/सूचनेवरून बसवण्यात आली होती, हे उघडकीला आले. स्पेशल प्राॅसिक्युटर लिआॅन जवोर्स्की यांनी निक्सन यांच्यावर कोर्टासमोर हजर राहण्याचा आदेश (सबपिना) बजावला. व त्यांच्यावर बेकायदेशीर घरफोडी (ब्रेक इन) व नंतर सारवासारवी (कव्हर अप) असे आरोप लावले. निक्सन यांनी अडवण्याचे व अडकाठी आणण्याचे अटोकाट प्रयत्न करून पाहिले. शेवटी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध निक्सन या प्रकरणी सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने अध्यक्षांच्या विरुद्ध निकाल दिला. अध्यक्ष या नात्याने असलेल्या आपल्या अधिकारावर न्यायालयाचे हे अतिक्रमण अाहे, असे निक्सन म्हणू शकले असते पण त्यांनी पायउतार होणे पसंत केले.
या विषयी निक्सन यांचे मित्र व राजकीय सल्लागार यांच्यातील एक प्रसंग आठवतो, तो उल्लेखनीय वाटतो म्हणून देत आहे.
अशा या अडचणीच्या प्रसंगी आपला हा विश्वसनीय सल्लागार नक्की उपयोगी पडेल, अशा खात्रीने निक्सन यांनी हेन्री किसिंजर यांना भेंटीला बोलवून ‘ आता मी काय करू?’, असे अत्यंत काकुळतीने विचारले. पण एक अक्षरही न बोलता हा कूटनीतिज्ञ चिरूट ओढीत एका कोपऱ्यकडे एकटक पाहत राहिला, असे सांगतात. ‘या पापाला राजीनामा देण्याशिवाय दुसरे प्राय:श्चित्त नाही’, असेच जणू हेन्री किसिंजर यांना सुचवावयाचे असावे. कारण या भेटीनंतर निक्सन राजीनामा देऊन पायउतार झाले. एका राजकारण्याला आपल्या ‘शब्दाविणा झालेल्या या संवादात’, हेन्री किसिंजर यांनी नक्की काय सांगितले असेल, याचा अंदाज ज्याने त्याने करावा.
दुसरे उदाहरण - ११ सप्टेंबरला जाॅर्ज बुश यांच्या राजवटीत फार मोठा अतिरेकी हल्ला झाला होता. न्यूयाॅर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भस्मसात झाले होते. या निमित्ताने बुश यांनी एकतर्फी (युनीलॅटरली) निर्णय घेऊन अतिरेक्यांच्या टेहळणीचा कार्यक्रम, सैनिकी न्यायाधिकरणे, आणि अतिरेक्यांना डांबून ठेवण्याचे अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता शासनाकडे घेतले. याबाबत अध्यक्षांना घटनेनुसार जे अधिकार आहेत, त्यांच्या सीमा ओलांडल्या गेल्या. अमेरिकन काॅंग्रेस, कार्यपालिकेतीलच काही अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी हा प्रकार बेकायदा ठरवून जाॅर्ज बुश यांना वेसण घातली. या निर्णयाचा अध्यक्षांनी प्रतिवाद केला नाही.
विरोधाभासाचा मुद्दा असा की, बुश यांच्यावर टीका करीत ओबामा यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला व अध्यक्षांना नसलेले अधिकार वापरले. पण त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही आहे की, त्यांनी न्यायालयांचे निर्णय, अपिले करीत का होईना, पण स्वीकारले व घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ दिला नाही. उद्याचा अध्यक्ष यापुढे जाणारच नाही, असे कसे सांगावे?
ट्रंप हे उद्याचे उत्तराधिकारी असू शकतात. आपल्याला मिळालेला जनादेश गृहीत धरून उद्याला जर त्यांनी अमेरिकन काॅंग्रेस व न्यायालये यांना डावलून आपलाच हेका चालवला तर कोणती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, हे याबाबतच्या सर्व शक्यता गृहीत धरून तपासून पाहिलेले बरे.
समजा उद्या आॅर्लॅंडो सारखे हत्याकांड झाले तर काय होईल? सर्व मुसलमानांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद होतील. देशातील सर्व मुस्लिमांनी ट्रंप यांच्या संकल्पाप्रमाणे स्थापन झालेल्या इस्लामिक कंट्रोल ब्युरोच्या कार्यालयात आपली नोंद केलीच पाहिजे, असा शासकीय आदेश जारी होईल. अमेरिकन घटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली इस्लामविरोधी धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडी कोण करणार? काॅंग्रेसची सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावर चालते. या दलात २३०० च्या जवळपास सामान्य शस्त्रे असलेलेच सैनिक आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ तर याहीपेक्षा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. ३८०० संख्येचे सशस्त्रदल डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखाली आहे.
या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
आजवर अमेरिकेची राज्य घटना दणकट(रोबस्ट) ठरली आहे. पण ट्रंप सारख्या जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्त्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे.
या निमित्ताने १९७५ साली भारतात लागू झालेल्या आणीबाणीची आठवण आल्यावाचून राहिली नाही. हजारो नागरिकांचा तुरुंगवास, छळ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे जनआंदोलन, जनता पक्षाचा उदय आणि अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून झालेली ४३वी घटना दुरुस्ती हा सर्व घटनाक्रम स्मृतिपटलावरून एखाद्या चित्रफितीप्रमाणे सरकून गेला. सर्वच लोकशाही राजवटींच्या जन्मकुंडलीत असे योग असतात का?/ असतील का?
वसंत गणेश काणे
गॅब्रियल शीनफिल्ड हे हडसन इंस्टिट्यूटमध्ये सिनीअर फेलो असून राजकीयक्षेत्रातील चळवळींचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. आजवर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या संदर्भात कोणते वादग्रस्त प्रसंग निर्माण झाले व प्रत्येक प्रसंगी अमेरिकन राज्यघटनेने अमेरिकन नागरिकांचे घटनादत्त स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवले या विषयावर लिहिलेल्या लेखात त्यानी तीन अध्यक्षांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे दाखले दिले आहेत. निक्सन, जाॅर्ज बुश व ओबामा यांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. या लेखाला तसे पाहिले तर एक इतिहास म्हणूनच महत्त्व उरलेले आहे, असे अनेकांना वाटू शकेल व ते काही अंशी बरोबरही ठरेल पण लेखाचा शेवट करतांना त्यांनी रिपब्लिकन उमेदवार ट्रंप निवडून आले तर काय होईल यासंबंधीची शक्यता वर्तवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या लेखाला वर्तमानाचा संदर्भ प्राप्त झाला असून त्याचे वाचनमूल्य एकदम वाढले आहे. (हा लेख मूळ लेखाचा शब्दश: व फक्त अनुवाद एवढाच नाही. त्यात पूरक मुद्देही आहेत)
लेखाच्या सुरवातीला ते म्हणतात की, आताआता जनमत चाचणीचे निष्कर्ष हाती येत आहेत, त्यानुसार हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रंप याना मागे टाकले असून हा एक शुभसंकेत आहे. पण निवडणुकीला (८ नोव्हेंबर) अजून बराच अवकाश आहे. मध्येच काही अघटित घडले आणि ट्रंप निवडून आले तर काय व काय काय होईल? होऊ शकेल?
हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा, अनेक घटनाविरोधी धोरणांचा अंगिकार करीन असे प्रस्ताव जनतेसमोर मांडणारा व धरसोड वृत्तीचा/लहरी स्वभावाचा हा नेता व्हाईट हाऊसचे सत्तासोपान चढण्यात खरेच यशस्वी झाला तर आपली राजकीय- घटनादत्त रचना टिकून राहील का? की ती उलथून पडेल?
ही राज्यघटना गेली अडीचशे वर्षे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत आलेली आहे. याचे कारण असे की शासनाची तीन अंगे विधीपालिका/ कायदेमंडळ, कार्यपालिका/प्रशासन व्यवस्था व न्यायपालिका यात परस्पर नियंत्रणाची तरतूद (चेक्स ॲंड काउंटरचेक्स) या घटनेत आहे. त्यामुळे या तीन शाखात आजवर समतोल साधला गेला.
राज्यघटनेच्या या क्षमतेची सर्वात मोठी चाचणी १९७४ साली रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रिचर्ड निक्सन यांचे कारकिर्दीत झाली. वाॅटरगेट हे डेमोक्रॅट या विरोधी पक्षाचे कार्यालय. यातील संवाद/चर्चा कळाव्यात म्हणून रेकाॅर्डिंग करणारी छुपी यंत्रणा या कार्यालयात निक्सन यांच्या संमतीने/सूचनेवरून बसवण्यात आली होती, हे उघडकीला आले. स्पेशल प्राॅसिक्युटर लिआॅन जवोर्स्की यांनी निक्सन यांच्यावर कोर्टासमोर हजर राहण्याचा आदेश (सबपिना) बजावला. व त्यांच्यावर बेकायदेशीर घरफोडी (ब्रेक इन) व नंतर सारवासारवी (कव्हर अप) असे आरोप लावले. निक्सन यांनी अडवण्याचे व अडकाठी आणण्याचे अटोकाट प्रयत्न करून पाहिले. शेवटी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध निक्सन या प्रकरणी सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने अध्यक्षांच्या विरुद्ध निकाल दिला. अध्यक्ष या नात्याने असलेल्या आपल्या अधिकारावर न्यायालयाचे हे अतिक्रमण अाहे, असे निक्सन म्हणू शकले असते पण त्यांनी पायउतार होणे पसंत केले.
या विषयी निक्सन यांचे मित्र व राजकीय सल्लागार यांच्यातील एक प्रसंग आठवतो, तो उल्लेखनीय वाटतो म्हणून देत आहे.
अशा या अडचणीच्या प्रसंगी आपला हा विश्वसनीय सल्लागार नक्की उपयोगी पडेल, अशा खात्रीने निक्सन यांनी हेन्री किसिंजर यांना भेंटीला बोलवून ‘ आता मी काय करू?’, असे अत्यंत काकुळतीने विचारले. पण एक अक्षरही न बोलता हा कूटनीतिज्ञ चिरूट ओढीत एका कोपऱ्यकडे एकटक पाहत राहिला, असे सांगतात. ‘या पापाला राजीनामा देण्याशिवाय दुसरे प्राय:श्चित्त नाही’, असेच जणू हेन्री किसिंजर यांना सुचवावयाचे असावे. कारण या भेटीनंतर निक्सन राजीनामा देऊन पायउतार झाले. एका राजकारण्याला आपल्या ‘शब्दाविणा झालेल्या या संवादात’, हेन्री किसिंजर यांनी नक्की काय सांगितले असेल, याचा अंदाज ज्याने त्याने करावा.
दुसरे उदाहरण - ११ सप्टेंबरला जाॅर्ज बुश यांच्या राजवटीत फार मोठा अतिरेकी हल्ला झाला होता. न्यूयाॅर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भस्मसात झाले होते. या निमित्ताने बुश यांनी एकतर्फी (युनीलॅटरली) निर्णय घेऊन अतिरेक्यांच्या टेहळणीचा कार्यक्रम, सैनिकी न्यायाधिकरणे, आणि अतिरेक्यांना डांबून ठेवण्याचे अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता शासनाकडे घेतले. याबाबत अध्यक्षांना घटनेनुसार जे अधिकार आहेत, त्यांच्या सीमा ओलांडल्या गेल्या. अमेरिकन काॅंग्रेस, कार्यपालिकेतीलच काही अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी हा प्रकार बेकायदा ठरवून जाॅर्ज बुश यांना वेसण घातली. या निर्णयाचा अध्यक्षांनी प्रतिवाद केला नाही.
विरोधाभासाचा मुद्दा असा की, बुश यांच्यावर टीका करीत ओबामा यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला व अध्यक्षांना नसलेले अधिकार वापरले. पण त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही आहे की, त्यांनी न्यायालयांचे निर्णय, अपिले करीत का होईना, पण स्वीकारले व घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ दिला नाही. उद्याचा अध्यक्ष यापुढे जाणारच नाही, असे कसे सांगावे?
ट्रंप हे उद्याचे उत्तराधिकारी असू शकतात. आपल्याला मिळालेला जनादेश गृहीत धरून उद्याला जर त्यांनी अमेरिकन काॅंग्रेस व न्यायालये यांना डावलून आपलाच हेका चालवला तर कोणती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, हे याबाबतच्या सर्व शक्यता गृहीत धरून तपासून पाहिलेले बरे.
समजा उद्या आॅर्लॅंडो सारखे हत्याकांड झाले तर काय होईल? सर्व मुसलमानांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद होतील. देशातील सर्व मुस्लिमांनी ट्रंप यांच्या संकल्पाप्रमाणे स्थापन झालेल्या इस्लामिक कंट्रोल ब्युरोच्या कार्यालयात आपली नोंद केलीच पाहिजे, असा शासकीय आदेश जारी होईल. अमेरिकन घटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली इस्लामविरोधी धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडी कोण करणार? काॅंग्रेसची सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावर चालते. या दलात २३०० च्या जवळपास सामान्य शस्त्रे असलेलेच सैनिक आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ तर याहीपेक्षा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. ३८०० संख्येचे सशस्त्रदल डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखाली आहे.
या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
आजवर अमेरिकेची राज्य घटना दणकट(रोबस्ट) ठरली आहे. पण ट्रंप सारख्या जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्त्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे.
या निमित्ताने १९७५ साली भारतात लागू झालेल्या आणीबाणीची आठवण आल्यावाचून राहिली नाही. हजारो नागरिकांचा तुरुंगवास, छळ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे जनआंदोलन, जनता पक्षाचा उदय आणि अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून झालेली ४३वी घटना दुरुस्ती हा सर्व घटनाक्रम स्मृतिपटलावरून एखाद्या चित्रफितीप्रमाणे सरकून गेला. सर्वच लोकशाही राजवटींच्या जन्मकुंडलीत असे योग असतात का?/ असतील का?
No comments:
Post a Comment