निवडणुकीनंतरची अमेरिका - वसंत गणेश काणे 
आपल्या देशात विविध खात्यांचे मंत्री असतात तर अमेरिकेत सेक्रेटरी असतात. अमेरिकन राष्ट्रपती निरनिराळ्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना निरनिराळ्या विभागांचे सेक्रेटरी म्हणून नेमत असतो. कोणत्या पदावर कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक झाली आहे, हे पाहून त्या विभागाचा भावी कारभार कसा चालणार याची कल्पना करता येते. अमेरिकेत आठ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर सत्ताबदल झाला आहे. ‘नवी विटी, नवे राज्य’, अस्तित्त्वात येत आहे. दोन्ही सभागृहे व व खुद्द राष्ट्राध्यक्ष असा तिहेरी बदल एका पक्षाच्या - रिपब्लिकन पक्षाच्या-  बाजूने झाला आहे. त्यावरून बदलणाऱ्या भावी धोरणांची चाहूल लागू शकते, निदानपक्षी अंदाज तरी नक्कीच बांधता येतो.
सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी- अल्बामातील सिनेटर माईक पाॅंपिओ यांची स्थलांतरांबद्दल कठोर भूमिका असून त्यांच्यावर ते वर्णद्वेशी असल्याचा आक्षेप आहे. त्यांनी सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीच्या प्रमुखपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. इराण हा दहशवादाला पाठिंबा देणारा देश असून इराण बरोबर झालेल्या करार रद्द करावा, असे त्यांचे मत आहे. अमेरिकेत ३० लाख लोक बेकायदा प्रवेश करून राहत आहेत. त्यांना शोधून त्या त्या देशात पाठविण्याची भूमिका निदान जाहीर तरी झाली आहे. ही शोधमोहीम अभूतपूर्व अशी राहील. या त अनधिकृत रीत्या वास्तव्य करणारे गोरे शोधणे कठीण आहे तर रीतसर स्थायिक झालेल्या अश्वेतवर्णीयांनाही त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आफ्रिकन अमेरिकन तर विनाकारणच भरडले जातील. ते तर अमेरिकेचे रीतसर नागरिक आहेत.
सेक्रेटरी आॅफ डिफेन्स- सेवानिवृत्त नाविक जनरल जोम्स मॅटिस यांना सेक्रेटरी आॅफ डिफेन्सपदावर नेमून अनेक दशकांपासून सुरू असलेली प्रथा डोनाल्ड ट्रंप यांनी मोडीत काढली आहे. एक कडवा सेनानी अशी त्यांची ख्याती आहे. याचा परिणाम म्हणून परदेशात लढणाऱ्या अमेरिकन फौजा अधिक कडक धोरण स्वीकारू शकतात.
ब्रिटनचा अमेरिकेतील वकील - एका विशिष्ट व्यक्तीची ब्रिटनने अमेरिकेत आपला वकील म्हणून नेमणूक करावी, अशी अजब व शिष्टाचाराला व आंतरराष्ट्रीय संकेताना सोडून असलेली सूचना डोनाल्ड ट्रंप यांनी करावी, याबद्दल जगभर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
अटर्नी जनरल- अल्बामातील सिनेटर  जेफ सेशन्स यांची मुस्लिमांबद्दल कठोर भूमिका असून त्यांच्यावर ते अमेरिकेत मुस्लिमांच्या स्थलांतराबाबत टोकाची भूमिका बाळगून आहेत. आता क्लिंटन फाऊंडेशनला वाईट दिवस येणार असे बोलले जाऊ लागले आहे. पण इमेल्सचे प्रकरण फार ताणले जाणार नाही, तसेच क्लिंटन फाऊंडेशनबाबतही असेच संकेत आहेत. दरम्यान ईमेल्सबाबत व क्लिंटन फाऊंडेशनच्या व्यवहारातील अनियमितता संबंधितांनी मान्य केली आहे.
अर्थात सर्व नियुक्त्या जेव्हा जाहीर होतील तेव्हाच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नीतीबद्दल सगळे अंदाज बांधता येतील.
आंतरराष्ट्रीय राजकारण - 
जपानचे पंतप्रधान अबे व डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट- जपानचे पंतप्रधान पेरू देशाच्या दौऱ्यावर असतांना ‘ब्रेक जर्नी’ करून न्यू याॅर्कला उतरतात आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची अनौपचारिक भेट घेणारे जागतिक कीर्तीचे पहिले राजकारणी ठरतात, याला महत्त्व आहे. डोनाल्ड ट्रंप हे राज्यशकट हाकण्यासाठी आपल्या चमूची जमवाजमव करीत असतांनाच ही भेट घडून आली आहे. त्यामुळे ही भेट तशी अनौपचारिकच असणार हे उघड आहे. जपानने स्वत: अण्वस्त्रासकट सर्वच बाबतीत शस्त्रसज्ज होऊन आपल्या सुरक्षेची तजवीज करावी, असे डोनाल्ड ट्रंप हे आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान म्हणत होते. प्रचारादरम्यान केलेली विधाने फारशी गंभीरपणे घ्यायची नसतात, हे आता अमेरिकेतही गृहीतच धरले जाते. ही भेट अनौपचारिक असली तरी मैत्रीपूर्ण स्वरूापासह ती परस्पर विश्वास वाढवणारी ठरली, हे जपानच्या अध्यक्षांचे विधान खरेच मानावयाला हवे. जपानने शस्त्रे (अण्वस्त्रासकट) तयार करू नयेत व बाळगू नयेत, ही अट दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जपानची शरणागती मान्य करतांना इंग्लंड अमेरिकादी देशांनी जपानवर लादली होती. जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली होती. या साठी जी शिबंदी तैनात करावी लागेल, तिच्या खर्चापोटी  जी रकम लागेल, तो खर्च जपाननेच सोसला पाहिजे, असे काहीसे या. कराराचे स्वरूप होते. सर्व अटींचे पालन करीत जपानने आपले लक्ष युद्धाच्या जखमा भरून काढण्यावर व अन्य प्रगतीपर बाबींवर केंद्रित करून प्रगतीचा उच्चांक गाठला आहे. आता डोनाल्ड ट्रंप यांना जपान व दक्षिण कोरिया यांनी संरक्षणविषयक सर्व जबाबदारी स्वत: शस्त्रसज्ज होऊन उचलावी किंवा त्यासाठी होणऱ्या खर्चाचा भार उचलावावा, असे म्हणण्याचे तसे पाहिले तर कारण नव्हते. खर्चापोटी होणारी रकम जपान व दक्षिण कोरिया सुरवातीपासूनच ठल्याप्रमाणे अमेरिकेला देत आहेत. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे हे जपानने शस्त्रसज्ज व्हावे, या मताचे आहेत. जपानचे सम्राट अकिहिटो हे वयोनिवृत्ती घेण्याचा विचार करीत असले असे वृत्त असले तरी जपानने शस्त्रसज्ज व्हावे हे मत त्यांना मान्य नाही, असे म्हणतात.
मर्केल ओबामा भेट - अध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या स्वाधीन करून पायउतार होण्यापूर्वी अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी युरोपचा दौरा करून अमेरिकेतील नवीन राजवट व युरोपीय देश यातील मैत्रीचे संबंध तसेच कायम रहावेत, यासाठी प्रयत्न केलेला दिसतो. बर्लिनला उतरल्यावर लगेच बराक ओबामा यांनी जर्मन चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांच्यासोबत तीन तास स्नेहभोजनाचा (थ्री अवर कोसी डिनर) आस्वाद घेतला तर ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना बराक ओबामा यांनी ओझरतीच भेट घेऊन कटवले. ओबामा राजवटीत ब्रिटन अमेरिका संबंध बेतासबेतच (स्क्रॅची) होते. ब्रिटनने युरोपियन युनीयन मधून बाहेर पडावे किंवा कसे याबाबत ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेतले जात असतांना  आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार बराक ओबामा यांनी याविषयी न बोलणे अपेक्षित असतांना बराक ओबामा यांनी, असा विचार करताच कसा, असे म्हणत ब्रिटनला खडसावले होते. युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडाल तर ब्रिटन अमेरिकन व्यापार संबंधांचे बाबतीतही ब्रिटन पार मागे फेकले जाईल, असा अनाहुत इशाराही त्यांनी ब्रिटनला दिला होता. या सल्ल्याचा नेमका उलट परिणाम झाला व ५२ टक्के ब्रिटिश जनतेने  युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा कौल दिला. आता या निर्णयाला ब्रिटिश पार्लमेंटचीही संमती पाहिजे, असे ब्रिटिश न्यायालयाने खडसावले असले तरी ती एक औपचारिकताच आहे, असेच मानले जाते. त्यामुळे युरोपियन युनीयनमधून बाहेरची वाट धरलेल्या ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांचेशी तोंडदेखले बोलणेच ओबामा यांना पुरेसे वाटले असावे. ही ओझरती भेट व नंतर जर्मन आतिथ्याचा बर्लिन येथील ॲडलाॅन होटेल मधील भोजनाचा मात्र पुरेपूर आस्वाद घेतल्यानंतर लगेचच ओबामांची युरोपियन देशांच्या निवडक राष्ट्रप्रमुखांसोबतची लघुशिखर परिषद (मिनी समिट) संपन्न  झाली. ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याचे परिणाम, युरोपियन युनीयनची मंद आर्थिक चाल, अमेरिकेतील अति उजव्याचा ( फार-राईट) राजवटीचा डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विजयामुळे झालेला उदय यावर परिषदेत चर्चा झाली असावी, असे राजकीय भाष्यकारांचे मत आहे.
जुळवून घ्या - स्पेनचे पंतप्रधान मारियानो रॅजाॅय, इटालीचे पंतप्रधान मॅटिओ रेंझी व फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रॅन्काॅइस होलंड यांना विनंतीवजा आर्जव करून त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी जुळवून घेण्याचा आग्रह केला. देशहितासाठी पक्षभेद बाजूस सारून प्रतिपक्षी व स्पर्धक डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासाठी रदबदली करण्याचे परिपक्व राजनीतीतच आढळणारे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरावे.
गोलमेज परिषद - जर्मन चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांनी आयोजित केलेली ही लघु गोलमेज परिषद वार्ताहरांना मुखदर्शन देऊन झाल्यावर व कॅमेऱ्यांचे क्लिकक्लिकाट आटोपल्यानंतर सुरू झाली. सीरिया व पूर्व युक्रेन यावरच विशेषेकरून चर्चा झाली. सीरियात होत असलेला नरसंहार, त्यातही अलेप्पो शहरातील मानवी हक्कांचे पायदळी तुडविले जाणे बघता सीरिया समर्थक इराण व रशिया यांनी हवाई हल्ले व तोफखान्यातून आग ओकणे ताबडतोब थांबविले जावेत, अशी मागणी एकमुखाने परिषदेने केली. रशियावर घातलेली बंधने तो देश जोपर्यंत संघर्षविरामाला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत तशीच कायम रहावीत, यावर परिषदेत एकवाक्यता झाली. अमेरिकेच्या मावळत्या अध्यक्षाने हे घडवून आणण्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. कारण निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रंप यांनी या प्रकरणात अमेरिकेने पडू नये, अशी भूमिका घेतली होती. जगातील प्रत्येक प्रकरणी नाक खुपसून अमेरिकेने यापुढे लष्करच्या भाकरी भाजू नयेत, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका त्यांनी वारंवार बोलून दाखविली होती. आता डोनाल्ड ट्रंप यांना गोलमेल परिषदेतील या वचननाम्याची भीड पडते किंवा कसे, ते काळच दाखवील.
ब्रेक्झिट -  ब्रिनच्या ब्रेक्झिटचेही डोनाल्ड ट्रंप यांनी स्वागत केले होते. हा सर्व प्रकार अमेरिकेच्या युरोपबाबतच्या धोरणात यू टर्न सुचवतात. ‘म्हणूनच जुळवून घ्या’, अशी विनंती त्यांनी गोलमेज परिषदेत केली असावी. सीरिया व युक्रेन हे विषय तर आहेतच. त्याचबरोबर नाटोच्या (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशन) दृढीकरणाची आवश्यकता, रशियाची नव्याने सुरू झालेली गुरगुर पाहता, वाढली आहे. व्यापार व हवामान बदल याबाबतही चर्चा झाली. या सर्व बाबतीत डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका अगदी उलट आहे. या दोन परस्परविरोधी भूमिका राजकीय क्षितिजावर फार मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतील.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील दाखला - अमेरिकेतील मुस्लिमांची नोंदणी एका स्वतंत्र नोंदवहीत करण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा मनोदय आहे. या वार्तेने अमेरिकेत व अमेरिकेबाहेरही वादळे उठली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात प्रेसिडेंट रुझवेल्ट यांनी राष्ट्रहितासाठी जवळजवळ दीड लाख जपानी वंशाच्या लोकांना स्थानबद्ध केले होतेच ना? त्यापैकी ६२ टक्के लोक तर अमेरिकेचे नागरिक होते ना?  असा प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या योजनेचे समर्थन करतांना समोर मांडला आहे. या छावण्या १९४६ पर्यंत म्हणजे दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत अस्तित्वात होत्या. पण अध्यक्षांना मिळालेला हा सल्ला चुकीचा होता, असे आज मानले जाते. नागरी हक्कांच्या हननाचे हे अमेरिकेच्या इतिहासातील फार मोठे उदाहरण मानले जाते. तसेच पर्ल हार्बरवर जपानने बेसावध अमेरिकेवर केलेल्या धोकेबाज व गनिमी हल्ल्यामुळे अमेरिकेत उसळलेल्या जनक्षोभाची पार्श्वभूमी या अटकेला होती. पण मग ट्वीन टाॅवरच्या विध्वंसाची पार्श्वभूमी व अन्य छुपे हल्ले यावेळी पुरेसे नाहीत का? असा प्रतिप्रश्न निर्माण होतो. ते काहीही असो, पण त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही की आजवर तरी मुस्लिमांबाबत डोनाल्ड ट्रंप यांनी एकही शब्द उच्चारलेला दिसत नाही.
अमेरिका  व चीन- हिलरी क्लिंटन या चीनच्या कठोर टीकाकार होत्या. ही टीका मुख्यत: दोन मुद्याबाबत असे. पहिला मुद्दा हा होता की, चीनमध्ये मानवी हक्कांचे हनन होत आहे. दुसरा मुद्दा असा की, दक्षिण चिनी समुद्रातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांना चीनमुळे बाधा पोचते आहे. या दोन कारणास्तव हिलरी क्लिंटन यांच्याबाबत चिनी राज्यकर्त्यांचे मत प्रतिकूल होते. 
चिनी मालाने अमेरिकेचीही बाजारपेठ काबीज केली आहे. या मालावर आपण जबरदस्त कर लावू अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली होती. याबाबत चिनी प्रतिक्रिया अशी आहे की, दोन्ही राष्ट्रांचे हितसंबंध परस्परात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे ह्या संबंधासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा उद्योजक व व्यवहारी नेता अमेरिकेचा प्रमुख असणे आम्हाला अधिक सोयीचे आहे. टोकाची भूमिका उभयपक्षी सारखीच त्रासदायक ठरेल, असा चीनचा अमेरिकेला इशारा आहे.
रिचर्ड निक्सन हे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अमेरिकेचे अध्यक्ष असतांनाच अमेरिका व चीन यात जवळीक निर्माण झाली होती. डोनाल्ड ट्रंप हे सुद्धा रिपब्लिकन पक्षाचेच अध्यक्षीय उमेदवार होते, याची आठवण चिनी नेत्यांनी करून दिली आहे.
भारत व अमेरिका -  सागर चोरडिया, अतुल चोरडिया व कमलेश मेहता हे उद्योजक व डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात औद्योगिक संबंध आहेत. त्यांच्या मते डोनाल्ड ट्रंप हे नरेंद्र मोदींचे चाहते आहेत.
निकाल जाहीर होताच टेक्सास राज्यातील विद्यापीठातील गोऱ्यांनी सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना देश सोडून जावे, अशा घोषणा दिल्या. या राज्यात परदेशातून शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यातील  ३० टक्के विद्यार्थी  भारतीय आहेत. ही लाट थोड्याफार प्रमाणात देशभर आहे. पण यातील महत्त्वाचा भाग हा आहे की, असे प्रत्यक्षात झाले तर यामुळे अमेरिकन विद्यापीठांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होईल. ही गरज एकतर्फी नाही. अमेरिकेला शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून बराच पैसा स्थानिक स्तरावरील लहानमोठ्या उद्योजकांनाही मिळतो. अमेरिकन विद्यापीठांच्या अंदाजपत्रकातील जमेची बाजू हे विद्यार्थी फार मोठ्या प्रमाणात सावरून धरीत असतात, याचा विचार नवीन राजवटीला करावाच लागेल.
आऊटसोर्सिंग -  अमेरिकेतील संगणकीय कामे बाहेर देशातून कमी पैशात करून घेतल्यामुळे स्थानिक मनुष्यबळावर अन्याय होतो, म्हणून हा प्रकार बंद करणार, अशी निवडणूक प्रचारादरम्यानची डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका होती. हा प्रश्नही वाटतो तितका साधा व सोपा नाही. एक असे की, यामुळे अमेरिकन उद्योजकांचा पैसा वाचत असल्यामुळे ते आऊट सोर्सिंग बंद करण्याच्या बाजूचे नाही. दुसरे असे की, अमेरिकेत जेव्हा दिवस असतो, ते व्हा भारतासारख्या देशात रात्र असते. यामुळे मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन सारखी कामे या बाहेरच्या देशातून करून घेणेच सोयीचे आहे. उदाहरणार्थ डाॅक्टर रोग्याला तपासतो तेव्हा रोगाचे निदान व ओषधोपचार याबाबत लघु व सांकेतिक भाषेत उपचार नोंदवतो. हा रिपोर्ट रातोरात भारतासारख्या देशात पाठविला जातो. येथील संगणकीय तंत्रकुशल मनुष्य बळ त्याचे विस्तृत स्वरूपात व वैद्यकीय परिभाषेत रुपांतर करून ते अमेरिकेत दुसऱ्या दिवशी उजेडी परत पाठवते. दुसऱ्या दिवशी डाॅक्टर व अन्य लोकांसमोर विस्तृत स्वरूपात हा रिपोर्ट ठेवला जातो, असे काहीसे या प्रकाराचे वर्णन करता येईल. हे आऊट सोर्सिंग निदान आजतरी उभयपक्षी सोयीचे आहे. तसेच हा किंवा यासारखे अन्य विषय स्थानिक पातळीवर याच दराने एवढ्याच कालमर्यादेत साध्य करून घेता आले, तर त्याला अमेरिका आता प्राधान्य देणार, हे उघड आहे. त्यासाठी इतरांनीही तयार असले पाहिजे, हे ओघानेच आले. पण त्याचबरोबर जे मनुष्यबळ (भारतीय किंवा अन्य) अमेरिकेत रोजगार निर्माण करीत आहे, त्याची मायदेशी रवानगी करणे अमेरिकेतील कोणत्याही राजवटीला परवडण्यासारखे नाही.
ग्लोबल वाॅर्मिंग - जागतिक उष्णतामान सतत वाढत आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांना ही  बाब सर्व चुकीची वा खोटी हाकाटी आहे, असे वाटते आहे. हा चीनचा डाव किंवा बनाव आहे, असाही त्यांना संशय आहे. सी पी पी (क्लीन पाॅवर प्लॅन) ही योजना रद्द करण्याची डोनाल्ड ट्रंप यांची घोषणा होती. इंटरनॅशनल पॅरिस क्लायमेट ॲग्रीमेंट मधून अंग काढून घेऊ असेही ते म्हणत होते. ही निवडणूक प्रचारदरम्यानची भूमिका होती. आता याबाबत काय होते ते यथावकाश दिसेल. या ॲग्रीमेंटमधून बाहेर पडण्याची भूमिका डोनाल्ड ट्रंप घेत आहेत, असे वृत्त आहे. हा निर्णय अमेरिकेसाठी तात्पुरता सोयीचा पण जगासाठी हानीकारक व दुर्दैवी ठरेल.
पण एक बाब इतरांनीही समजून घेतली पाहिजे. डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष हे दोन वेगळे राजकीय पक्ष आहेत. काही बाबतीत त्यांची मते सारखी असली तरी याच किंवा इतर बाबतीत कधी किरकोळ स्तरावर तर काही बाबतीत आमूलाग्र स्वरूपाची व वेगळी भूमिका या दोन पक्षांची असणारच. विशेषत: स्थलांतर, व्यापार, कायदा व सुव्यवस्था, दहशतवाद या सारख्या विषयांबाबतची अमेरिकेची धोरणे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजवटीत देशहिताला प्राधान्य देऊनच आखली जातील. तशी ती आखली जावीत, हेही तर्काला धरूनच आहे. ग्लोबल व्हिलेजच्या दिशेने मानवाचा प्रवास सुरू असला तरी राष्ट्रवादाची ओढ सहजासहजी कमी व्हायची नाही. या दिशेने जगाचा सुरू असलेला प्रवास दोन पावले पुढे व एक पाऊल मागे या पंढरपुरी वारी पद्धतीनेच येती काही वर्षेतरी चालेल, असे दिसते.