अमेरिकेतील निवडणुकीमधील गुड बॅड व अगली
वसंत गणेश काणे,  

अमेरिकेत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आणि डोनाल्ड ट्रंप नावाचा एक धच्चोट धनदांडगा आश्चर्यकारक रीतीने अमेरिकेतील जीओपी या लघुनामाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षाचा - रिपब्लिकन पक्षाचा - ग्रॅंड ओल्ड पार्टीचा - अधिकृत उमेदवार बनण्यात यशस्वी झाला. पक्षांतर्गत निवडणुकीतील त्याची प्रगती सुरवातीला उपहास व उपेक्षेचा विषय होता. नंतर तो कुतुहलाचा विषय झाला. शेवटी तर मी मी म्हणाऱ्यांच्या उरात त्याच्या घोडदौडीमुळे धडकीच भरली.
डेमोक्रॅट पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार हिलरी क्लिंटन निवडणूक नक्की जिंकणार अशी हवा सुरवातीला अमेरिकेतच नव्हे तर जगभर होती. फक्त या दोघात किती मतांचा फरक राहील, हाच सुरवातीचा चर्चेचा विषय असायचा. तब्बल तेरा टक्यांच्या फरकाने हिलरी क्लिंटन ही निवडणूक जिंकतील अशी प्रारंभीच्या निवडणूकविषयक वार्तापत्रातील भाकीत होते. ही टक्केवारी हळूहळू कमी होत गेली व आॅक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात हिलरी क्लिंटन जेमतेम एक दोन टक्याच्या फरकानेच निवडणूक जिंकतील पण जिंकतील नक्की असे बोलले जाऊ लागले. पण आॅक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रंप हे एक टक्याच्या अल्प पण बेभरवशाच्याच्या मताधिक्याने आघाडीवर राहतील, अशी वृत्ते समोर आली. पण एक आठवडा शिल्लक होता. राजकारणात निवडणुकीचा कल बदलवण्यास एका आठवड्याचा काळ खूप असतो, असेही हिलरी क्लिंटन यांचे समर्थक बोलू लागले. पण वस्तुस्थिती अशी दिसते आहे की कल बदलतोय खरा पण तो डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने. हा सर्व घटनाक्रम एखाद्या विख्यात रहस्यकथा लेखकाच्या लेखणीतून उतरलेल्या रहस्यकथेलाही मागे टाकील असा आहे.
डोनाल्ड ट्रंप यांची किमया -  हा सर्व प्रकार घडण्यामागची जी अनेक कारणे आहेत त्या मागचे एक प्रमुख कारण रिपब्लिकन पक्षाच्या पक्षांतर्गत घडामोडीत सापडेल. पक्षातील ज्येष्ठांना, श्रेष्ठांना, लो कमांडलाच नव्हे तर हाय कमांडलाही डोनाल्ड ट्रंप यांची उमेदवारी साफ नामंजूर होती. रिपब्लिकन पक्षाचे तृणमूल स्तरावरचे निष्ठावंत (कमीटेड) कार्यकर्ते व निष्ठावंत मतदार (कमीटेड व्होटर्स) यांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदादी सर्व अस्त्रशस्त्रांचा चतुराईने वापर करून डोनाल्ड ट्रंप यांनी पक्षाची उमेदवारी मिळवून पक्षातील सर्व डुढ्ढाचार्यांना व पक्षातील अन्य इच्छुकांना चारीमुंड्या चीत केल्याची जाणीव झाली व हीच मंडळी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात व हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूने दंड थोपटून उभी राहिली. याचा सर्वात ठोस पुरावा म्हणजे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष व रिपब्लिकन पक्षाचे( हो, रिपब्लिकन पक्षाचे) नेते जाॅर्ज बुश यांनी सुद्धा उघडउघड हिलरी क्लिंटन यांची बाजू घेतली. पण हा अडदांड व धनदांडगा गडी - डोनाल्ड ट्रंप - डगमगला नाही की डळमळला नाही. तो एकला चलोरे, हे सूत्र पकडून प्रचार करीतच राहिला. पक्षांतर्गत नेतृत्त्वाची तळागाळातील कार्यकर्त्याशी असलेली नाळ जेव्हा तुटते, तेव्हा असे प्रकार घडून येतात हा एक धडा व जिद्दीने वाटचाल करणाऱ्याच्या सोबतीलाच विजयश्री कशी धावू जाते हा दुसरा धडा सर्वांनीच लक्षात ठेवावा असा आहे. आज  रिपब्लिकन पक्षातील  बहुतेक नाराज नेते डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सोबतीला परत आलेले दिसतात या मागचे हेच रहस्य अ्सावे.
जगाच्या व भारताच्या दृष्टीने हितकारक कोण? हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप ? आज डोनाल्ड ट्रंप भारताचे, हिंदूंचे, मोदींचे गोडवे गात आहेत, केवळ एवढ्यावरूनच आपले मत बनावे हे योग्य नाही. उद्या जागतिक राजकारणातील पारडी फिरली तर ही मंडळी नबाब शरीफ यांचे गोडवे गायलाही कमी करणार नाहीत. मग विचार करण्यासाठीचा निकष कोणता असावा? सध्याच्या रणधुमाळीत दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांकडे तिकडच्यांचे व इकडच्यांचेही दुर्लक्ष झालेले दिसते. हे मुद्दे आज हरवल्यासारखे झाले असले तरी ते शोधून पाहिले पाहिजेत. निवडून आल्यावर धोरणांना अनेकदा मुरड घालण्याचा व्यावहारिक निर्णय सर्वच राजकारण्यांना घ्यावा लागत असला तरी जाहीरनामे पूर्णपणे दुर्लक्षून चालणार नाही.
मुद्दे मागे पडलेली निवडणूक : कोणतीही निवडणूक मुद्यांवर लढविली जावी, गुद्यांवर नव्हे किंवा किंवा कुणाची कुलंगडी किती यावर नव्हे, हे वाक्य राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांतच शोभून दिसावे, असे या वर्षाच्या शेवटी पण आठ नोव्हेंबरला म्हणजे नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवार नंतर येणार्‍या मंगळवारी होणार्‍या चतुर्वार्षिक निवडणुकीच्या बाबतीत म्हणता येईल. आता शिव्यांची शब्दकोशातील यादी संपली असावी. बहुतेक शिव्या वापरून झाल्या असाव्यात. इमेल्सच्या निमित्ताने झालेले राजकीय प्रमाद, करबुडवण्यासाठी एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर चक्क चारवेळा काढलेली कायदेशीर दिवाळखोरी, जगातील कोणत्याही देशातून परागंदा झालेल्या पीडितासाठी देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील या वचनाला बाजूला सारून मुस्लिमांना प्रवेश बंदीचा मुद्दा एरवी उदारमतवादी असलेल्या जनतेलाही भावणारा ठरावा, अशी परिस्थिती, यामुळे ज्या मुद्यांवर ही निवडणूक लढविली जाईल, असे प्रारंभी वाटत होते ते दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरण हे मुद्दे- हरवले/ माघारले आहेत.            
जगाचे लक्ष वेधून घेणारी निवडणूक : अमेरिकन अध्यक्षाची निवड हा जागतिक स्तरावरचा कुतुहलाचा व औत्सुक्याचा विषय राहत आलेला आहे. जागतिक राजकारणावर अमेरिकेतील निवडणुकीचा काय परिणाम होईल, हा जगभरातील चर्चा/महाचर्चांचाही विषय झाला आहे. हा जागतिक राजकारणावर होणारा परिणाम दोन बाबींवर प्रामुख्याने अवलंबून असेल/राहील. एक म्हणजे निवडणुकीत कोणता पक्ष विजयी होईल? डेमोक्रॅट पक्ष की रिपब्लिकन पक्ष तसेच कोणती व्यक्ती सर्वसत्ताधारी होईल? हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप . पक्षासोबत व्यक्तीचाही वेगळा उल्लेख यासाठी करायचा की या दोन्ही व्यक्ती दोन अगदी विरुद्ध मनोभूमिका असलेल्या व्यक्ती आहेत.
तात्त्विक मुद्दे दुर्लक्षून चालणार नाही: सुरुवातीला पक्षांचा विचार करू. आठ वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी सीटीबिटीवर भारताने स्वाक्षरी करावी, असा अमेरिकेचा आग्रह होता. सीटीबिटी म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी. हा एक बहुराष्ट्रीय करार असून यानुसार सैनिकी किंवा मुलकी अशा कोणत्याही कारणास्तव अणुस्फोट करायचे नाहीत, असे बंधन स्वाक्षरी करणार्‍या राष्ट्रांवर येत होते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जनरल असेम्ब्लीने हा करार १0 सप्टेंबर १९९६ रोजी पारित केला आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचा याबाबत फारसा आग्रह नाही. त्यामुळे या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा मुद्दा त्या पक्षाने गेल्या आठ वर्षात ओबामा राजवटीत रेटला गेला नव्हता. पण समजा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप निवडणूक जिंकले तर या करारावर स्वाक्षरी करण्याचा पुन्हा आग्रह होईल का? नकार दिल्यास (लाक्षणिक अर्थाने) हात पिरगळण्याचा प्रयत्न होईल का? गे ल्या आठ वर्षात वॉशिंग्टनमधल्या पोटोमॅक नदीतूनच नव्हे तर भारतासकट सर्व जगातीलच नद्यातून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, हे खरे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत भूमिका काय राहते ते पाहिलेले बरे. पण एनएसजी (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) च्या ४८ सदस्यांपैकी चीन, न्यूझिलंड, आयलर्ंड, तुर्कस्थान व ऑस्ट्रिया हे सदस्यही एनबीटी (न्युक्लिअर बॅन ट्रिटी) वर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्यामुळे आवश्यक युरेनियम व अन्य साहित्याचा पुरवठा करू नये, या मताचे आहेत. ओबामा प्रशासनाचा पुरवठा करण्यास हरकत नाही, पण डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यास काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो स्थलांतरितांचा. रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आल्यास मुस्लीम व स्पॅनिश स्थलांतरितांबाबत कोणतीही भूमिका त्या शासनाने घेतली तरी भारताला त्याचा प्रत्यक्ष असा त्रास होणार नाही. पण रिपब्लिकन पक्षांची स्थलांतरितांबाबतची (घोषित म्हणा किंवा अघोषित म्हणा) भूमिका काय आहे किंवा राहील याचाही विचार केला पाहिजे. रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका अशी आहे (असे म्हणतात) की, अशिक्षित/अप्रगत लोकांना आर्शय देण्यास हरकत नाही. ते कमी बुद्धीची व र्शमाची कामेच करू शकतील. त्यांची येथील तरुणांबरोबर स्पर्धा असणार नाही. स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्यांची तिसरी पिढी उजाडावी लागेल. तोपयर्ंत ते अमेरिकन जनजीवनाशी व राष्ट्रजीवनाशीही समरस झालेले असतील. डेमोक्रॅट पक्षाची भूमिका वेगळी असल्याचे सांगितले जाते. जगातील सर्व समृद्ध मानव संसाधन अमेरिकेत आणून अमेरिका हे जगातले प्रथम क्रमांकाचेच राष्ट्र कसे राहील, यावर भर देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे/असतो, असे म्हटले जाते. लिखित भूमिकेशी व्यावहारिक स्तरावर अपवाद व तडजोडी नाईलाज म्हणूनही कराव्या लागतात आणि हे दोन्ही पक्षांना सारखेच लागू पडत असणार. हे जरी खरे असले तरी या फरकाचीही नोंद घ्यायलाच हवी. ह्या तात्त्विक भूमिका झाल्या.
नवीन राजवटीची धोरणे कशी राहतील? काही मुद्दे : धोरणात्मक मुद्दे परिस्थितीसापेक्ष असतात. म्हणजे ते परिस्थितीनुसार बदलत असतात. अमेरिकेची एकेकाळी मुस्लीम राष्ट्रांशी विशेष गट्टी असे. केवळ मुस्लिम राष्ट्रेच नव्हेत तर ओसामा - बिन - लादेन सारख्या भस्मासुरांनासुद्धा अमेरिकेचाच वरदहस्त लाभलेला असे. मध्यपूर्वेतील देश अमेरिकेपासून भौगोलिक दृष्ट्या दूर पण रशियापासून तुलनेने जवळ होते. रशियाला मात देण्यासाठी या देशांचा व लादेन सारख्यांचा उपयोग अमेरिकेला बुद्धिबळातील सोंगटयांप्रमाणे होत असे. मध्यपूर्वेतील देश उच्च दर्जाच्या खनिज तेलांनीही संपन्न होते. अमेरिकेजवळ स्वत:चे असेही खनिज तेलाचे साठे आहेत. ते भविष्यासाठी राखून ठेवून अमेरिका मध्यपूर्वेतूनच खनिज तेल आयात करीत असे. खनिज तेलाचे भाव वाढतील व इतरांना चढय़ा दराने ते खरेदी करावे लागून त्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडेच मोडेल, अशी अमेरिकेची धोरणे असत. पण पुढे मध्यपूर्वेतील देशांशी अमेरिकेचे बिनसले. तेव्हा स्वत: जवळचे व इतर मित्रांजवळचे तेल बाजारात ओतून अमेरिकेने खनिज तेलाचे भाव कसे पाडले व मध्यपूर्वेतील देशांची कशी दाणादाण उडविली, हा इतिहास तसा ताजाच आहे. भरीस भर म्हणून कुवेत, इराक, इराण या देशांवर युद्धाचे ढग जमा झाले व इसीससारख्या दहशतवादी शक्तींचेही प्राबल्य वाढले. तेल उत्पादक देशातील परस्पर वैमनस्यही परिस्थिती बिघडवण्यास कारणीभूत झाले. राजकीय रंग परिस्थितीनुसार बदलत असतात.
गुणवत्तेचा हरवलेला (मागे पडलेला) तपशील : सध्या उभ्या असलेल्या दोन उमेदवारांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून करमणूक व परस्पर परिचय करून दिला आहे. पण यांचा आणखीही परिचय आहे. त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. हिलरी क्लिंटन व डोनाल्ड ट्रंप यांचे वय अनुक्रमे ६९ व ७0 असे आहे. म्हणजे पुढचा अमेरिकन अध्यक्ष म्हातारा असेल. हिलरी क्लिंटन येल विद्यापीठातून कायद्याच्या पदवीधर तर डोनाल्ड ट्रंप पेन्सिलव्हॅनिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर आहेत. बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी या नात्याने १९९३ ते २00१ या काळात हिलरी प्रथम महिलापदाच्या मानकरी होत्या. दोनवेळा सिनेट सदस्य व २00८ ते २0१३ या काळात परराष्ट्रमंत्री असा दीर्घ स्वरुपाचा राजकीय प्रतिष्ठा देणारा अनुभव हिलरी क्लिंटन यांच्यापाशी आहे. तर निवेदक, लेखक, उद्योजक, चारवेळा कायदेशीर दिवाळखोरी अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची बेगमी आहे. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत बराक ओबामाकडून २00८ साली पराभूत झाल्यानंतर त्यांच्या हाताखाली पररष्ट्रमंत्री म्हणून काम करण्याचा मनाचा मोठेपणा/ दिलदारपणा किंवा भविष्यावर नजर ठेवून जाणीवपूर्वक स्वीकारलेला हिशोबशीर धोरणीपणा हिलरी क्लिंटन यांनी दाखविला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी २000 मध्ये रिफॉर्म या नावाच्या एका चिल्लर पक्षाकडून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी म्हणून अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर २0१६ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांना खडे चारून अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळविलीआहे.
आर्थिक नीती : प्रत्येक पक्षाने व उमेदवाराने आपापले प्राधान्यक्रम असलेले मुद्दे मांडलेले आहेत. ते अमेरिकेतील व अमेरिकेबाहेरील लोकांसाठी ही महत्त्वाचे आहेत. भलेही या टक्करीत व रणधुमाळीत ते तात्पुरते संदर्भहीन झाले असोत.
हिलरी क्लिंटन खालच्या स्तरावरचे कर कायम ठेवून वरच्या उत्पन्नगटावर वाढीव कर लावू इच्छितात. डोनाल्ड ट्रंप कर सरसकट कमी करायचा प्रस्ताव ठेवीत आहेत.
हिलरी क्लिंटन आयात कर वाढविण्यास तयार नाहीत. याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होईल, अशी त्यांना भीती वाटते. तर डोनाल्ड ट्रंप मेक इन अमेरिका हा पर्याय स्वीकरणार्‍यांना करात सवलत देणार. व्यापारविषयक करार न पाळणार्‍या देशांना अद्दल घडविणार. चिनी मालावर ४५ टक्के तर मेक्सिकन मालावर ३५ आयात शुल्क आकारणार.
हिलरी क्लिंटन रोजगार वाढविण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणार. पायाभूत सुविधा वाढवणार तर डोनाल्ड ट्रंप उत्पादन क्षेत्रात येत्या १0 वर्षात अडीच लाख रोजगार निर्माण करणार
परराष्ट्रीय धोरण
चीन : चीनशी समान हितसंबंध असलेले मुद्यांबाबत सहयोग वाढविण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर असेल तसेच जपान व दक्षिण कोरियाशी असलेले जुने संबंध कायम ठेवून त्यात उत्तरोत्तर वाढ होण्यावर भर देणार. तर डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण चिनी समुद्रातील अमेरिकन नौदलाला आणखी बळकट करण्यावर जोर देतील. चीनने आजवर मोडले ल्या आंतरराष्ट्रीय कराराबाबत त्याला शिक्षा करण्याचे धोरण अंगिकारणार.
इराण : इराणने अणुकरार मोडल्यास पुन्हा बंधने घालण्याचा हिलरी क्लिंटन यांचा मनोदय आहे. डोनाल्ड ट्रंप इराणबाबाबतच्या धोरणांचा नव्याने विचार करणार कारण तो एक तर्फी व इराणच्याच फायद्याचा आहे, असे ते म्हणत आहेत.
इसीस : इसीसच्या विरोधात आता केवळ पाश्‍चात्य देशच नाही तर अरब देशसुद्धा दंड थोपटून उभे होत आहेत. अमेरिकेने त्यांना वाढत्या प्रमाणात सहकार्य केले पाहिजे. इस्रायलचे वर्चस्व आसपासच्या भागात वाढत राहील, अशी भूमिका घेतली पाहिजे, असे हिलरी क्लिंटन म्हणत आहेत.
इसीसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सर्व संबंधित देशांबरोबर नुसती आघाडी करून चालणार नाही तर सर्व प्रकारचा लष्करी सहयोग करण्याची आवश्यकता आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे मत आहे.
रशिया : हिलरी क्लिंटन रशियावरील निबर्ंध अधिक कडक करण्याच्या विचारात आहेत. युरोप रशियावर अवलंबून राहू नये म्हणून अमेरिकेने युरोपला सर्वप्रकारे मदत करावी आणि त्याच बरोबर युरोपातील क्षेपणास्त्रात वाढ करावी, या विचाराच्या आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते की, रशिया बरोरबरचे संबंध वाढवावेत. युक्रेनबाबत फार ताणून न धरता चर्चेने हा प्रश्न सोडवावा. नाटोचे सदस्य अमेरिकेकडून सतत काही ना काही घेत असतात. नाटोसाठी त्यांचेही योगदान असले पाहिजे. त्यांना परतफेड म्हणून काही देण्याचीही सवय लावली असली पाहिजे.
भारत : भारतीय नागरिकांना व कुटुंबीयांना व्हिसा, ग्रीन कार्ड व शेवटी नागरिकता याबाबतची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी आहे, शुल्कही जास्त आहे,ते कमी केले पाहिजे, असे हिलरी क्लिंटन यांचे मत आहे. तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित या विषयात पदवी, पदव्युत्तर व पीएच डीसाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व स्टेपल ग्रीन कार्डची सवलत असावी. या सवलतीचा भारतीयांना लाभ होईल. परदेशी कंपन्यांनी अमेरिकेत उद्योग उभे करावेत, याला प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे अमेरिकेत रोजगार निर्माण होतील. मेक इन अमेरिकावर भर देणार. (यामुळे अमेरिकेचे आऊटसोर्सिंग कमी होऊन भारतावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल)
डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मते एच१बी द्वारे कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे, हे मान्य पण सरसकट परदेशी नागरिक अमेरिकेत येऊ नयेत यासाठी कडक नियम करायला हवेत. पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देणारा सर्वात मोठा धोकादायक देश आहे, त्याला मदत करता कामा नये. चीनबरोबरच्या व्यापारातील असमतोल आवरला पाहिजे. मेक इन अमेरिकेवर भर देणार. (यामुळे भारतात अमेरिकन भांडवल कमी प्रमाणात येईल). परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत पाचारण करणार. (भारताला ही बाब मात्र फायदेशीर ठरेल.)
देशांतर्गत सुरक्षा : युद्धकैद्यांना अटक करून पुढे युद्धकैदी म्हणून सैनिकी कोर्टात खटले चालविण्यासाठी ग्वांटेमाला बे येथील नौदल तळावरील तुरुंगात ठेवलेले आहे. प्रत्यक्षात ते नुसतेच खितपत पडलेले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांना हा तुरुंग बंद करायचा आहे. तर डोनाल्ड ट्रंप यांना तो सुरूच ठेवायचा आहे. दहशतवादाची लागण असलेल्या देशातून अमेरिकेत येणार्‍यांवर व अमेरिकेतून त्या देशात जाणार्‍यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यावर हिलरी क्लिंटन यांचा भर राहील तर असे नागमोडी वळण डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नसून मुस्लिमांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावरच बंदी घातली पाहिजे, अशी सरळसोट, बाळबोध व टोकाची भूमिकाच स्वीकारली पाहिजे असे डोनाल्ड ट्रंप यांचे ठाम मत आहे.
भविष्यात काय दडलय? - निवडणूक अभ्यासकाचे मत आजवर असे होते की, डोनाल्ड ट्रंप यांना एकूण ५३८ इलेक्टोरल व्होट्सपैकी  २६५ व हिलरी क्लिंटन यांना २७३ इलेक्टोरल व्होट्स मिळून हिलरी क्लिंटन यांचा निसटता विजय होईल.
पण गेला आठवड्यात हिलरी क्लिंटन यांच्या आणखी काही इमेल्स सापडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. हिलरी क्लिंटन यांचे पती व अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी आपल्या राजवटीच्या शेवटच्या काळात एका फरार पक्ष कार्यकर्त्याला क्षमा केल्याचे वृत्त माहितीचा अधिकार वापरून एका कार्यकर्त्याने नव्याने उकरून काढले आहे. यामुळे हिलरी क्लिंटन यांच्या विरुद्ध जनमतात लाट निर्माण झाल्याच्या वार्ता आहेत. याचा परिणाम म्हणून नाॅर्थ कॅरोलिना राज्य हिलरी क्लिंटन यांची साथ सोडून डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडे येईल, असे जाणकारांना वाटते आहे. फ्लोरिडा व ओहायहो ही सुद्धा स्विंग स्टेट्स - निवडणुकीचा निकाल बदलवण्याची क्षमता असलेली राज्ये- आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपले लक्ष या राज्यांवर केंद्रित केले आहे. हिलरी क्लिंटन ही राज्ये धरून ठेवण्यात यशस्वी होतात की डोनाल्ड ट्रंप त्यांना आपल्याकडे खेचून आणू शकतात यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून राहील, असे दिसते. ही आहे तीन नोव्हेंबरची स्थिती. अजून पाच दिवस बाकी आहेत. राजकीय उलथापालथीसाठी हा कालावधी कमी म्हणता यायचा नाही.
गुड, बॅड ॲंड अगली या नावाचा एक इटालीयन चित्रपट १९६६ साली येऊन गेला. यात ’हिंसा, ताण-तणाव व गन फाईट’ यांचीच रेलचेल आहे. हा आपल्या राजकीय जीवनाचा एक भाग होऊ पाहतोय. पण त्याचबरोबर ‘गुड, बॅड बट ब्युटिफुल’ या नावाचा गीतांचा अलबम शिर्ले बॅसी या विख्यात गायिकेने १९७५ साली श्रोतृवर्गाला सादर केला. वाइटानंतरच्या पुनरुत्थानाची संकल्पना यातून मांडली आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे. काव्य, संगीत व वाद्यवृंदाची साथ यांची लयलूट यात आहे. समुद्र मंथनातून आपल्यालीही थोडीथोडकी नव्हेत तर १४ रत्ने मिळाली होती. पण हलाहल पचवायला आपल्याजवळ शंकर होता. अमेरिकन इतिहासातली एक अतिशय शिवराळ निवडणूक म्हणून ही निवडणूक गाजणार हे नक्की. पण गुड , बॅड नंतर अगलीच आले पाहिजे, असे नाही, ब्युटिफुलही येऊ शकते. अमेरिकन जनतेला असाच अनुभव येईल, अशी अपेक्षा आपण बाळगू या