नवीन विद्यापीठ कायदा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

पूर्णकालीन अधिष्ठाता, प्रकुलगुरू नेमणुकीती सक्ती, शुल्करचनासमितीची निर्मिती, तक्रारनिवारणासाठी न्याधिकरण, आंतरराष्ट्रीयीकरणाला प्रोत्साहन, सर्व विद्याशाखात उद्योगांना प्रतिनिधित्व व समन्वय, अभ्यासमंडळात विद्यार्थ्यांचा समावेश, निवडणुकांऐवजी नामनिर्देशन, विद्यार्थ्यात खुल्या निवडणुका, कर्तव्ये व अधिकार नमूद करून अधिकाऱ्यांची १३ पदे अशा वैशिष्ट्यांनी युक्त नवा विद्यापीठ कायदा परिपूर्ण स्वरूपात येण्याची स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची ही अशा प्रकारची पहिलीच वेळ असल्यामुळे शिक्षणमंत्री धन्यवादास पात्र ठरताहेत.  तसे पाहिले तर शिक्षणमंत्री आणखीही काही निमित्ताने धन्यवादाचे अधिकारी ठरतील.

वेळखाऊ प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी धडपड -  शिक्षणात आपोआप बदल घडण्याची व हेतूपुरस्सर बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात ही प्रक्रिया वेगाने घडत आहे, हे या गतीमान युगाला अनुसरूनच आहे म्हटली पाहिजे. पण बदल घडवून आणायचे असतील व ती नियम व कायद्याशी सुसंगत असले पाहिजेत अशी अपेक्षा असेल तर या गतीला अवरोध प्राप्त होतो. कारण कालाशी जुळणारा व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा बदल करायचा असेल तर ती प्रक्रियाच मुळी वेळखाऊ आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे नुकताच जो विद्यापीठ कायदा महाराष्ट्र राज्याने पारित केला आहे, त्याची जडणघडण करण्यासाठी एक नव्हे, दोनही नव्हेत तर तीन समित्या नेमावण्याची आवश्यकता भासणे क्रमप्राप्तच होते, हे पटेल. 

तीन समित्यांचे अहवाल वेळेत मिळविले - बीजारोपणासाठी एक नव्हे, दोन नव्हेत, तर तीन समित्यांची नेमणूक होण्याची व त्यांचे अहवाल पुरेसे अगोदर येण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. डाॅक्टर अनील काकोडकर, डाॅक्टर अरूण निगवेकर व डाॅक्टर राम ताकवाले या तीन अधिकारी व्यक्तींच्या आधिपत्याखाली उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता २०१० मध्येच समित्यांचे गठन झाले होते. या तिन्ही समित्यांनी आपापले अहवाल तसे वेळेतच सादर केले होते. ही बाब त्यांची एकूणच असलेली कार्यकुशलता, विषयाचे ज्ञान व तातडीची जाणीव यांची निदर्शक आहे. पण नंतर कायदा प्रत्यक्षात पारित व्हायला २०१६ ची अखेर उजाडावी लागली. पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला व कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याची प्रक्रिया तशी वेळखाऊच आहे व कायदा चांगला, हेतू साध्य करणारा, सुटसुटीत, सहज समजेल असा, अंमलबजावणी करण्यास  सुलभ व तरीही कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असावा अशी अपेक्षा असेल तर लागलेला वेळ फार किंवा अनाठायी होता, असे म्हणता यायचे नाही. 

शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहणारे शिक्षणमंत्री - खरेतर समित्यांचे अहवाल अगोदरच आले होते. पण या शिक्षणमंत्र्यांचे वेगळेपण असे की, त्यांनी या शिफारसींकडे गांभीर्याने पाहिले. विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभिनव पाऊल उचलून झालेला कालापव्यय व होऊ शकणारा कालापव्यय आटोक्यात आणला. अगोदरची शासकीय यंत्रणा काहीशी संथ असेल तर नंतरच्या यंत्रणेने उरक दाखवून व वेग वाढवून तिची भरपाई केली. दोन्हीही शासकीय यंत्रणाच होत्या. पण कामातील उरक व गतिमानता ही जशी यंत्रणासापेक्ष असते, तशीच ती व्यक्तीसापेक्षही असते, हेही दिसून येते. विद्यमान शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांचे वेगळेपण या निमित्तानेही जाणवते, हे मान्य करायला हवे. ही समिती स्वत: प्रत्येक विद्यापीठात गेली, सर्व संबंधित घटकांशी तिने संपर्क साधला, चर्चा केली, विचार जाणून घेतले व कायद्याच्या मसुद्यावर अंतिम हात फिरवला व नंतर तातडीने एप्रिल २०१६ मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडले. 

सर्वपक्षीय सहमती हा विक्रम - विधान सभागृहाने हे विधेयक २१ सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठविले. समितीच्या एकदोन नव्हेत तर मोजून दहा बैठकी झाल्या. समितीने केवळ मम न म्हणता दुरुस्त्या सुचविल्या. तज्ञांची समिती व नियामक घटकांची समिती यांच्या दृष्टीकोनात मुळातच फरक असतो. नियमकंची समितीचा भर अंमलबजावणीतील सुलभता, सर्वमान्यता व सुलभता यावरच विशेषत: असतो. अशा प्रकारच्या दोन्ही चाळण्यातून हे विधेयक आठ महिन्यात पार पडून ८ डिसेंबर २०१६ ला दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित व्हावे, ही बाब वाटते तेवढी साधी नाही. सभागृहांचे कामकाज बंद पडणे हा राज्य व देश पातळीवरचा नित्याचा प्रकार झाला आहे. ही मंडळी बहुतेक वेळ गोंधळ घालतात व शेवटी शेवटी सर्व कामकाज घाईघाईत एकमताने उरकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे पुरेशी व सखोल आणि सर्वस्पर्शी चर्चा होत नाही, त्यामुळे  कायद्यात दोष राहतात व पुढे हे कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण या कायद्याचे तसे होणार नाही. कारण त्याचे बीजारोपण तज्ञांच्या तीन समित्यांनी केले असून सुईणपण दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने केले आहे.

कायद्याचे वेगळेपण - या कायद्याला राज्यपालांची अनुमती मिळताच तो लागू करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होणे हा तपशीलाचा भाग आहे. या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. सर्व विद्यापीठात समान परिनियम व अधिनियम असावेत, यासाठी राज्यस्तरावरील एका समितीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. अशाच समित्या विद्यापीठ पातळीवरही स्थापन होत असून त्यांच्या सूचना व शिफारसी स्थानिक गरजा व परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करतील  व आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवतील.  कायद्यातील प्रशासकीय तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यासारख्या आहेत. यानुसार विद्यमान कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव व तत्सम अधिकारी यांना नवीन पदनामे मिळून त्यांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येईल. तसेच सिनेट व विद्वत् परिषदेतील स्थायी सदस्य यांच्याही नेमणुका होतील. परिनियम व अधिनियम शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवर होणार असून त्यांना स्वीकृती देण्यात येईल. अशा प्रकारे नवीन सत्र सुरू होण्याअगोदर विद्यापीठे सिनेट व विद्वत् परिषद यातील स्थायी सदस्यांची नेमणूक होऊन, तसेच शासन व विद्यापीठ अशा दोन्ही पातळींवरचे परिनियम व अधिनियम यासह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे नवीन सत्राचे स्वागत करण्यास सिद्ध असतील.

विद्यापीठ कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी 

१. विद्यार्थी केंद्रित कायदा - शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असावा हे जर मान्य असेल तर कायदाही तसाच असला पाहिजे. हे काम उत्तमरीत्या पार पडण्याचे श्रेय अर्थातच तावडे समितीकडे जाते. अभ्यास मंडळावर अगोदरच्या वर्षी प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला नामनिर्देशित करावे अशी तरतूद आहे. परीक्षेत पहिला क्रमांक मिविणारा विद्यार्थी खराखुरा हुशार विद्यार्थी असतो का/असेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. असे विद्यार्थी फारतर परीक्षार्थी म्हणता येतील. पण जोपर्यंत परीक्षा ज्ञानार्थी होत नाहीत/होणार नाहीत, तोपर्यंत परीक्षेतील यशालाच गुणवत्तेचे निदर्शक मानायचे काय? तसेच तो विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणारा असेल का? असे आक्षेप कुणी घेतले तर ते अयोग्य म्हणता येणार नाही  पण या निमित्ताने हेही लक्षात घ्यावयास हवे की हुशारी दाखवणारा दुसरा साधा, सोपा व वस्तुनिष्ठ निकष सध्यातरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा विद्यार्थी प्रतिनिधी नवीन अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती याबाबत मोलाचे योगदान देऊ शकेल, असे गृहीत धरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला व वस्तुनिष्ठ पर्याय निदान आजतरी उपलब्ध नाही.

२. व्यवस्थापन परिषद, सिनेट, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ - सिनेटवर विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्ष व सचिव हे प्रतिनिधी स्वरूपात असतील. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ यावरही विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्त्व मिळणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी समितीत सुद्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. निर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग हे पाऊल योग्य व कालोचित  ठरते.

३.पर्यायी परीक्षेची व्यवस्था -  अनेक विद्यार्थी निरनिराळ्या स्पर्धा, कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम, तसेच छात्र सेना व राष्ट्रीय सेवा योजना यांनी आयोजित कार्यक्रम यात सामील होत असतात. जे विद्यार्थी आंतरविद्यापीठीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्तरावर आयोजित असतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेची पर्यायी व्यवस्था असेल. या तरतुदीत नेमकेपणा असल्यामुळे दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाही.

४. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय - सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. एकाचवेळी अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा विद्यार्थी निवडला जाण्याची शक्यता अधिक असते. हे साधण्यासाठी शैक्षणिक वर्षाचे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांचे व परीक्षांचे वेळापत्रक आगाऊ समजणे आवश्यक आहे. आता हा विद्यार्थ्याचा हक्क मानला गेला आहे. या दृष्टीने पुढील वर्षीचे परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठांनी पुरेसे अगोदर जाहीर करणे आवश्यक केले आहे. कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अल्पावधीत अनेक पदव्या संपादन केल्या होत्या, याची या निमित्ताने आठवण होते. मेधावी विद्यार्थ्यांसाठी ही तरतूद आव्हानस्वरूपी व प्रेरित करणारी ठरावी.

५. साचेबद्धता संपणार - कै डाॅ श्रीकांत जिचकार यांनी अनेक पदव्या अल्पावधीत पटकवण्याचा केलेला  विक्रम अनेकांच्या स्मरणात असेल. तो विक्रम मोडणे सहजासहजी कुणालाही शक्य होणार नाही. पण त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकीत विद्यार्जन करण्याची आकांक्षा बाळगणारे मेधावी विद्यार्थी अनेक असतील. त्यांची सोय आता करण्यात आली आहे. सर्व स्तरावर श्रेयांक (क्रेडिट)  पद्धतीचा अवलंब केण्यात येणार आहे. एका विषयातील क्रेडिट सोबत दुसऱ्या विषयातील क्रेडिट संपादन करणे किंवा एकानंतर एक संपादन करणे किंवा वेगळ्या विद्याशाखेतील विषय निवडणे असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे आपल्या मतीनुसार, गतीनुसार, आवडीनुसार, आवश्यकतेनुसार आणि आपली क्षमता व उरक ह्याच कायत्या मर्यादा सांभाळून विद्यार्थ्यांना क्रेडिट संपादन करता येतील. यामुळे साचेबंदपणा दूर होईल.

६. समान संधी कक्ष - दिव्यांग व्यक्तीसकट सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, समान हक्क व संपूर्ण सहभागासाठी वाव व तरतूद हा विद्यार्थिजगतातील या युगातला नारा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र व राज्य शासन यासाठी आग्रही आहेत. यादृष्टीने समान संधी कक्ष स्थापन होणे अपेक्षित आहे.

७. विशाखा समित्या - महिलांचा लैंगिक वा अन्य प्रकारे छळ होऊ नये म्हणून केंद् शासनाने त्याला प्रतिबंध व्हावा, मनाई असावी व झाल्यास त्याचे निवारण व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने २०१३ साली कायदा पारित केला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींसाठी शिक्षणाच्या समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार समान संधी कक्षाची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. लैंगिक छळाला प्रतिबंध, मनाई व निवारणासाठी विद्यापीठांमध्ये केंद्र शासनाच्या २०१३ च्या कायद्यान्वये (संदर्भ विशाखा केस) समित्या नेमणे बंधनकारक केले आहे.
८. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका - विद्यार्थिजगतात निवडणुका असाव्यात किंवा कसे हा मुद्दा आता लिंगडोह समितीच्या शिफारसी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कायम स्वरूपी निकालात निघाला आहे. या बदलमुळे भावी कर्त्या पिढला नेतृत्व विकासाची संधी मिळणार आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ पातळीवर विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या थेट निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९४ पर्यंत ही पद्धती अमलात होती. पण पुढे यात बदल होऊन निवडणुकीऐवजी गुणवत्तेच्या आधारावर प्रतिनिधी निवडणे सुरू झाले. पण हा काही निवडणुकीला पर्यायमानता यायचा नाही. निवडणूक घ्यावी तर गलिच्छ राजकारण सुरू होते व गुणवत्तेवर आधारित निवड करण्याची तरतूद ठेवावी तर निवड झालेला उमेदवार प्रतिनिधी कसा मानायचा, असा पेच निर्माण झाला होता.  प्रांत व देश पातळीवरचे विद्यमान राजकीय नेतृत्व व खुद्द शिक्षणमंत्री हे स्वत: विद्यार्थी चळवळीतूनच पुढे आले असून त्या सर्वांनी राजकारणावर आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. पण सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी समिस्टर पद्धती अमलात आली आहे. तसेच बहुतेक सर्व प्रवेशही केंद्रिय प्रवेश प्रक्रियेनुसार होणार आहेत. ही प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होण्यास सप्टेंबर उजाडेल. यानंतर निवडणुका झाल्या तर ती संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केव्हा होणार? या प्रतिनिधींना सिनेटच्या व विद्वत परिषदेच्या एकाच सभेत सहभागी होता येईल. नंतर वर्ष संपेल व यांची मुदतही संपेल. म्हणजे पुढच्या वर्षी पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. अशाप्रकारे निवडून आलेल्यांच्या वाट्याला  अत्यल्प काळ येईल. दरवर्षी निवडणूक घ्यायची म्हणजे खर्चही वाढणार. म्हणून निवडून आलेल्यांचा कार्यकाळ निदान दोन वर्षांचा तरी असावयास हवा होता.

९. इलेक्टोरल काॅलेज - विद्यापीठ व महाविद्यालयस्तरावरील वातावरण निकोप रहावे यासाठी उत्तीर्णतेत सातत्य व रॅगिंग सारख्या छळवादी वृत्तीचा व तत्सम वाईट वागणुकीचा ठपका नसणे यासारख्या अटी उमेदवारांना घालणे उपयोगाचे ठरणार आहे. निकोप स्पर्धा, खिलाडूवृत्तीचा विकास, या निडणुका महाविद्यालयनिहाय व पुढे विद्यापीठस्तरावर होणे आता अपेक्षित आहे. या नुसार अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी, आरक्षित संवर्ग प्रतिनिधींची निवड विद्यार्थी थेट मतदानाद्वारे करतील. प्रत्येक महाविद्यालयातील या चार प्रतिनिधींचे मिळून एक इलेक्टोरियल काॅलेज तयार होईल. हे काॅलेज विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करील.
त्याचबरोबर तरुणाईच्या ज्योशाला व उत्साहाला योग्य, उचित व सकारात्मक वळण लागण्यासाठी प्रशासन व विद्यार्थी या दोघांनाही जागरूक रहावे लागणार आहे, हे विसरून चालणार नाही.

१०. तक्रार निवारण समिती - आज अनेकविध कारणास्तव विद्यार्थिजगत अशांत व अस्वस्थ असते. विद्यार्थ्यांच्या  तक्रारींचे/ अडचणींचे वेळीच निदान व निवारण झाले तर ते सोयीचे होईल. सध्या अनेकदा काट्याचा नायटा होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणाच्या आवश्यकतेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पातळीवर २०१२ सालीच घेण्यात आली असून दोन प्रकारच्या समित्यांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालय पातळीवर तक्रार निवारण समिती प्रस्तावित असून विद्यापीठ पातळीवर लोकपाल नेमणे आता आवश्यक झाले आहे.

११. पीएच.डी नंतरची पदवी - विज्ञानात विद्यावाचस्पती (डी. एससी.) व वाड्मय विद्यावाचस्पती (डी लिट.) या संशोधनावर आधारित पदव्या पीएच डी नंतरच्या स्तरावरच्या असतील. या पदव्या देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन परिषदेला असेल. 

१२. विविध स्तरावर कुठे निवडणुका तर कुठे नामनिर्देशन - विद्यापीठात अनेक प्राधिकरणे असतील. जसे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्या शाखा, अभ्यास मंडळे आदि. या प्राधिकरणात केवळ निवडणुका किंवा केवळ नामनिर्देशन असणार नाही. या दोहोत समतोल साधला जाईल. नामनिर्देशन लहरीनुसार (आर्बिट्ररीली) करता येणार नाही.त्यासाठी मानके ठरविण्यात येतील, तसेच नेमतानाची कार्यपद्धती कोणती अनुसरायची हे परिनियम करून ठरविण्यात येईल. यांना अनुसरूनच कुलगुरूंना नामनिर्देशनाचा अधिकार असेल. अशी तरतूद नसेल तर कसे वाद निर्माण होतात, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी.

१३. आरक्षण - १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यातही आरक्षणाची तरतूद होतीच. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.समाजातील सर्व घटकांचा  निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, याचे भान राखण्यात आले आहे. विद्या परिषदेत प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक हे तीन प्रमुख घटक असतात. यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद असेल. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी व सामाजिक घटकांसाठी आरक्षण असेल. (एरवी प्रतिनिधित्त्व न मिळाल्यास विद्या परिषदेतही महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असायला हरकत नव्हती. पण बहुदा अशी वेळ येणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या गटात निदान एक तरी महिला असेलच.)

१४.विकासासाठी सल्लागार परिषद - विद्यापीठाचा विकास व्हावा यासाठी सल्लागार परिषदेची तरतूद आहे.हे सल्लागार देश व जागतिक पातळीवरचे असतील.ते विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. त्यात उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, सामाजिक नेते, माहितीक्षेत्रातील तज्ञ, दळणवळण क्षेत्रातील तज्ञ अशांचा समावेश असेल. या समितीचे काम दोन प्रकारचा सल्ला देण्याचे असेल. अ) संशोधनाचा स्तर कसा वाढेल, विकासाचा आराखडा कसा असावा, कोणत्या उद्योगाशी कशा प्रकारचा करार करावा, नवीन प्रयोगशाळा कशा उभाराव्यात, द्ययावत तंत्रज्ञान कुठून व कसे आत्मसात करावे. ब) विद्यापीठांनी नवीन उपक्रमांसाठीची आर्थिक गरज कशी पूर्ण करावी.

१५. माजी विद्यार्थी समिती - विद्यापीठांमुळे जशी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक जीवनाच्या आरंभी ओळख प्राप्त होते, तशीच माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वामुळे विद्यापीठांचीही मान उंचावत असते. अनेकदा सुसंपन्न विद्यार्थी मातृ विद्यापीठाचे ऋण निरनिराळ्या प्रकारे फेडण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येतात. देशातील आयआयटींचा याबाबतीतला अनुभव नोंद घेण्यासारखा आहे. माजी विद्यार्थी हे विद्यापीठाचे (सजीव मौलिक धन) लाईव्ह ॲसेट मानावयास हवे.

१६. नामनिर्देशित सदस्य - हा अधिकार राज्यपालांना असेल. हे सदस्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांमधून असतील   अ) विद्या परिषद - आठ सदस्य ब) विद्याशाखा - पाच सदस्य क) अभ्यास मंडळे - चार सदस्य. यांचीही मानके ठरविण्यात येतील. जसे की उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय संशोधन व शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक. यांच्या सहयोग व सहभागामुळे अभ्यासक्रमातील गुणवत्तेचा विकास होणे अपेक्षित आहे. ड) संशोधन मंडळ- यात यात विविध उद्योगक्षेत्रातील आठ मान्यवर सदस्य असतील. ते जागतिक प्रवाह व प्रादेशिक प्रश्न व भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या गरजांशी परिचित असावेत. संशोधकांचे संशोधन प्रयोगशाळेच्या सीमा ओलांडून उद्योगाशी जवळीक साधते झाले पाहिजे. यासाठी संशोधक व उद्योजकांचा नित्य संबंध असला पाहिजे. बहुतेक ख्यातनाम उद्योगांची संशोधन शाखा (रिसर्च विंग) असते. यात नोकरी करणारे संशोधक नोकरी करता करता संशोधनही करतात व संशोधनाचे पेटंटही मिळवतात. उद्योग हे पेटंट विकत घेतो. यामुळे उत्पादन सतत अद्ययावत राखता येते व संशोधकाला त्याच्या संशोधनाचा उचित मोबदलाही मिळतो. विद्यापीठ व उद्योग यात अशीच काहीशी सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. संशोधन मंडळ या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे अशी अपेक्षा बाळगू या. अनेक उद्योगांनी मिळून विद्यापीठात एक प्रयोगशाळा स्थापन करावी, असा प्रस्ताव म्हणूनच मोलाचा ठरतो.

१७. कुशल मनुष्यबळ निर्मिती- संशोधनाला प्रत्यक्ष उपयोगाच्या/उपयोजनाच्या पातळीवर नेण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तेवढीच आवश्यकता असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम याबाबत उपयोगाचे नसतात. यासाठी कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमाची आखक्णी होण्याची गरज आहे.अशा अभ्यासक्रमांची आखणी, अध्यापन यांची गरज विद्यापीठांनी पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रम पू्र्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे, पदविका, पदव्या स्तरावरचे अभ्यासक्रमही विद्यापीठाच्या अखत्यारित असतील. हा या कायद्याचा एक मोठा विशेष मानला जाईल. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी पारॅपरिक शिक्षण व कौशल्य एकाच वेळी एकाच छत्राखाली संपादन करू शकेल. उपयोजनक्षमतेमुळे कौशल्याधारित रोजगार किंवा स्वयं रोजगारक्षमतेच्या आधारे स्वत:चा लहानमोठा उद्योग उभारण्याची क्षमता त्याला प्राप्त होईल.

१८. नोकरी करणाऱ्या व नोकरी देणाऱ्या मनुष्यबळाची निर्मिती - नोकरी करणाऱ्याची व नोकरी देणाऱ्याची मानसिकता, मनाची जडणघडण वेगवेगळी असते. सहकार्य करण्याची वृत्ती, उपक्रमशीलता, संशोधक वृत्ती, उपयोजनक्षमता, उद्योजकता, उद्यमशीलता यासारखे कल जन्मजात व व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतील. काही व्यक्तीत काही असतील, काहीच असतील किंवा सर्वच असतील किंवा नसतीलही. जन्मजात कल शिक्षणाने वृद्धिंगत करता येतो. शिक्षणाचे काम माळ्याचे आहे. ते गुलाबाला मोगरा करू शकत नाही पण गुलाबाची गोंडसता समृद्ध करू शकते, तसेच मोगऱ्याला पुरता फुलतो जोपासू शकते. विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे व विकास घडविण्याच्या कामी सहकार्य करणे व सहयोग देण्याचे काम शिक्षणाच्या योगाने घडू शकते. हा हेतू साध्य व्हावयाचा असेल तर बौद्धिक संपदा, वित्तीय व्यवस्थापन, दैनंदिन व्यवस्थापनयांचा परिचय करून देण्याचे कामही विद्यापीठांना करावे लागेल.

१९. स्वायत्ततेचा पुरस्कार -  स्वायत्त विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये, समूह विद्यापीठे व समूह महाविद्यालयांचा पुरस्कार विद्यापीठ कायद्यात आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण सगळे प्रश्न अडतात ते आर्थिक स्वयंपूर्णतेपाशी. अनुदान नसणार किंवा असले तरी परिपूर्ण नसणार, शुल्क एका मर्यादेपलीकडे वाढवता येणार नाही. खर्च भागवायचा कसा? अमेरिकेत एक प्रकार पहायला मिळाला. धनवंतांनी फार मोठ्या प्रमाणात भरघोस शिष्यवृत्या ठेवल्या आहेत. स्थानिक उद्योग आपल्या नफ्यातील वाटा नित्यनियमाने शिक्षणसंस्थाना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता देतात, उत्पादने मानमात्र किंमतीत उपलब्ध करून देतात. उदाहरणच  द्यायचे तर ते ॲपल उद्योगाचे देता येईल. आपली उत्पादने एकतृतीयांश किमतीत हजारोच्या संख्येत हा उद्योग शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देतो. पालक संपन्न असोत वा नसोत, ‘मुले कमवा व शिका’ हे व्रत अंगीकारून शिकतात. काही कमावतात, पुरेसे पैसे साठवतात व नंतर शिकतात. काही शिकताशिकता कमावतातही. ही वृत्ती आपल्याकडे न पालकात आहे न विद्यार्थ्यात. ही यायला वेळ लागेल. पैशाचे सोंग आणून चालत नाही, तो कुणाला ना कुणाला कमवावाच लागतो. असे असले तरी स्वायत्ततेचा पुरस्कार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे यात शंका नाही. कारण यामुळे कुणालाही, केव्हाही व कुठेही शिकता येणार आहे.

हा कायदा सर्वस्पर्शी असल्यामुळे या छोटेखानी(?) लेखात पुरतेपणी मांडता येणार नाही. त्यासाठी तो मुळातूच वाचायला हवा. पण तशी मनोभूमिका तयार झाली तरी या लेखाचा उद्देश सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.
आक्षेप -१) नामनिर्देशित व पदसिद्ध सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. हे नव्हते किंवा कमी होते तेव्हा विद्यापीठे राजकारणाचे अड्डेच होऊन जात होते. नामनिर्देशन करतांना उमेदवारांचे पॅनल तयार करून त्यातून एखाद्या त्रिसदस्यीय समितीने नावे सुचविण्याची अट टाकता येऊ शकेल. हीच पद्धत पदसिद्धातून कोणाची निवड करावी याबाबत योग्यत्या फेरबदलासह (म्युटॅटिस म्युटॅंडिस) सुचविण्याची अट टाकली तर निवडणूक व नामनिर्देशन यातला सुवर्णमध्य साधता येऊ शकेल.

२)विद्यमान कायद्यात विद्याशाखांची संख्या आठच्या जवळपास आहे. ती  आता फक्त चारच राहणार आहे. १) विज्ञान व तंत्रज्ञान २) वाणिज्य व व्यवस्थापन ३) मानव्य शाखा ४) आंतर विद्या शाखा अशा त्या चार शाखा असतील. यात वाढ करण्याचा अधिकार योग्यस्तरावर काही किमान अपेक्षांची अट घालून टाकल्यास दरवेळी दुरुस्ती विधेयकाचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार नाही.३) कोणतेही मंडळ किंवा समिती केवळ नामनिर्देशित किंवा पदसिद्ध सदस्यांची अपवाद म्हणून सुद्धा असू नये, हे मात्र खरे. ड) बहुतेक मंडळे व समित्यांचे अधिकार शिफारस करण्यापुरतेच मर्यादित असून अंतिम अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. यावरही उपाय करता येण्यासारखा आहे. अंतिम अधिकार शासनाकडेच राहणार असला तरी वेगळा निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चेतून मध्यम मार्ग निघतो किंवा कसे असा पायंडा पाडावा. कोणतीही व्यस्था परिपूर्ण असत नाही. सर्वत्र निवडणुकी ठेवल्या तर राजकारणाला ऊत येतो. सर्व बाबतीत आदेश वा निर्देश देऊनच काम करायचे ठरविले तर एकाधिकारशाही व हुकुमशाही निर्माण होते. सुवर्णमध्य चांगला पण यासाठी कायद्याची फारशी मदत मिळणार नाही. त्यासाठी योग्य वृत्तीच हवी. विद्यार्थी कल्याण हा एकच प्रधान हेतू सर्वांच्या मनात असला तर हे अवघड असले तरी अशक्य नाही.

४) शेवटचा मुद्दा असा की, हे शिवधनुष्य पेलण्यास आपला शिक्षक कितपत तयार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो अनेक बाबतीत उणा व खुजा आहे. त्याला सक्षम करणे व त्याची मनोभूमिका तयार करणे, हे इतर कुणी करण्यासारखे वा त्याला जमण्यासारखे काम नाही. यासाठी तो स्वत:हून तयार होईल अशी आशा, अपेक्षा व प्रार्थना करणेच इतरांच्या हाती आहे.