‘फ्राॅम युरोप विथ लव्ह’
वसंत गणेश काणे

‘फ्राॅम रशिया विथ लव्ह’, हा इव्हान फ्लेमिंगच्या कथेवरील जेम्स बाॅंडच्या चाहत्यांचा आवडता चित्रपट आहे. रशियाला भारताचा मित्र समजायचे की शत्रू? याचे उत्तर देणे कठीण आहे. कारण राजकारणात स्थायी मैत्री व शत्रुत्व नसतेच. असतात ते स्थायी हितसंबंध. सर्व राष्ट्रांची धडपड या दिशेनेच असते. रशियाबद्दलच कशाला? संपूर्ण युरोपलाही हेच लागू पडते. जर्मनी, स्पेन, रशिया व फ्रान्स या देशांना मोदींनी नुकतीच भेट दिली आहे. काय फलित आहे या भेटीचे? या दौऱ्याला ‘फ्राॅम युरोप विथ लव्ह’, असे शीर्षक दिले तर ते योग्य होईल का? ते ज्याचे त्याने ठरवावे, हेच बरे.
जर्मनीला मोदींनी भेट दिली त्या अगोदरची स्थिती
 अमेरिका व जर्मनी यातील सध्याचा व्यापार अमेरिकेसाठी तुटीचा ठरत असून नाटो या संरक्षण करारासाठी जर्मनीने वाढीव वाटा उचलला पाहिजे, असे डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा ट्विट करून म्हटले आहे.
  डोनाल्ड ट्रंप यांची जर्मनीची पहिली वहिली भेट यशस्वी झालेली दिसत नाही, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. सौदी अरेबिया, इस्रायल, ब्रुसेल्स, इटाली असा दौरा करून जी७ साठी ते जाऊन आले आहेत. ‘जर्मनी बरोबरच्या व्यापारात तर फार मोठी  तूट आहेच. शिवाय नाटो निमित्तच्या खर्चाचा फारच कमी हिस्सा जर्मनीकडून येत असतो. यात आम्ही बदल केल्याशिवाय राहणार नाही’, असे ते म्हणत आहेत.
जर्मनीच्या चान्सेलर यामुळे विलक्षण संतापल्या असून यापुढे ब्रिटन व अमेरिकेला यापुढे भरवशाचे साथीदार मानता येणार नाही, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
‘अटालांटिक सागराशी संबंधित राष्ट्रांशी असलेले स्नेहसंबंध आमच्यासाठी सर्वतोपरी असले तरी प्राप्त सद्यपरिस्थितीत आम्ही युरोपियनांनी आपल्या भवितव्याचा विचार आमचा आम्हीच केला पाहिजे. युरोपने स्वबळावर आंतरराष्ट्रीय भिडू बनले पाहिजे’, असे काहीसे नाइलाजाने व विषादाने  ॲंजेला मर्केल म्हणाल्या आहेत.
  जर्मन परराष्ट्र मंत्री सिग्मर गॅब्रियल यांची टिप्पणी तर आणखी परखड होती. ‘अमेरिकन अध्यक्षांना दूरदृष्टीच नाही. संपूर्ण पाश्चात्य जगताला त्यांनी अधू केले असून ते युरोपच्या तर मुळावच उठले आहेत’, असा त्यांचा ट्रंप यांना अहेर आहे.
   जी ७ देशांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना २०१५ च्या पॅरिस पर्यावरण कराराला अनुसरण्याचा आग्रह परोपरीने करून पाहिला. पण व्यर्थ! नाटोचे तर एकूण २८ सदस्य देश आहेत. त्यापैकी २३ वर डोनाल्ड ट्रंप चांगलेच बरसले आहेत. ‘या देशांनी आपला खर्चाचा वाटा पुरेशा प्रमाणात आजवर उचललेला नाही. त्यांनी तो उचलला पाहिजे’, असे ट्रंप म्हणतात. या २३ मध्ये त्यांनी जर्मनीचाही समावेश केला आहे.
  सौदी अरेबियाबरोबरच्या चर्चेत अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठा सैन्यसामग्रीपुरवठा करार केला आहे. जहाजे, रणगाडे व क्षेपणास्त्रे पुरवण्याच्या या करारामुळे अमेरिकेची निदान दहा वर्षांची तरी उत्पन्नाची बेगमी झाली आहे. पण या कराराचा दुसराही एक पैलू असा आहे की, आता निदान दहा वर्षे मध्यपूर्वेतील जखमा भळभळत राहतील. पण ट्रंप यांना त्याचे काय?
  जर्मन परराष्ट्र मंत्री सिग्मर गॅब्रियल यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर युरोपातील शांततेला बाधा पोचेल, अशी कृती त्यांनी केली आहे, असा आरोप केला आहे. पर्यावरणविषयक पत्थ्ये न पाळणारा, अगोदरच धुमश्चक्रीत भाजल्या जात असलेल्या प्रदेशात शस्त्रास्त्रे ओतणारा व धार्मिक तेढ राजकीय मार्गाने सोडविण्याचा आग्रह न धरणारा हा अमेरिकन अध्यक्ष युरोपातील शांततेला धोका निर्माण करतो आहे,असे परखड मत त्यांनी नोंदविले आहे.
  विद्यमान अमेरिकन प्रशासनाची सध्याची ही वर उधृत केलेली धोरणे ऱ्हस्व दृष्टीची ( शाॅर्ट सायटेड) असून ती युरोपच्या हितसंबंधांना बाधा पोचविणारी आहेत. त्यामुळे पाश्चात्य जग आता आक्रसलेले व अशक्त झाले आहे.
अमेरिका युरोपचा परंपरागत, निकटचा व भरवशाचा साथीदार होता. पण या संबंधात सध्या प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.
  जर्मन चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांनी युरोपला स्वावलंबनाचा नारा दिलेला असला तरी जुन्या साथीदाराला सोडून पूर्वेकडे नवीन मित्र शोधण्याचा आपली भूमिका नाही, असेही जाणवून दिले आहे. परिस्थितीत बदल होईल, अशी आशा त्या बाळगून आहेत.
   जर्मनीतून अमेरिकेला मोटारींची निर्यात होते. यावर डोनाल्ड ट्रंप यांनी रोष व्यक्त केला आहे. ब्रुसेल्स बैठकीत त्यांनी जर्मनीवर चांगलेच तोंडसुख घेतले असून जर्मन लोक वाईट, अतिशय वाईट आहेत, असे ते सर्वासमक्ष व जाहीररीत्या म्हणाले आहेत. पण गरजवंताला आशा सोडून चालत नाही, हेच खरे.
पहिला टप्पा - जर्मनी
 नेमक्या या वेळी मोदींचा युरोपचा दौरा ठरला आहे. युरोपियन युनियनला बरेच धक्के व झटके बसले असल्यामुळे सध्या भारत युरोपात जणू नव्याने प्रवेश करतो आहे, अशी स्थिती आहे. यावेळी युरोपमध्ये फार मोठी उलथापालथ होते आहे. ब्रिटन युरोपातून बाहेर पडते आहे. डोनाल्ड ट्रंप नवनवीन क्लृप्त्या योजून युरोपातील संबंधाची समीकरणे वेगळ्या प्रकारे आखू पाहत आहेत, पूर्वेकडील चीन आक्रमक विस्तारवादी धोरणे आखतो आहे. चीनच्या रडारवर भारत तर आहेच पण त्याची नजर युरोपवरही खिळलेली आहे. त्याच्या बेल्टचा विळखा युरोपच्या दिशेनेही सरकतो आहे.
   शेनगेन व्हिसा - भेटीसाठी मोदींनी शेनगेन व्हिसाचा चातुर्याने उपयोग केला आहे. या व्हिसाच्या आधारे तुम्ही शेनगेन प्रदेशात प्रवास करू शकता. शेनगेन प्रदेशात २६ देश येतात. हा व्हिसा असेल तर हे २६ देश जणू एक देशच मानले जातात व तुम्ही विनासायास कुठेही प्रवास करू शकता. मोदींनी जर्मन चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांची भेट घेताघेताच स्पष्ट केले की, ते एकसंध युरोपचे पुरस्कर्ते आहेत, तसेच जर्मनीतील खंबीर नेतृत्वाचे चाहते आहेत. हाच संदेश देत ते स्पेन व फ्रान्सलाही गेले आहेत. या तीन देशांची विशेषता ही आहे की, ब्रिटन युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडल्यानंतर जर्मनी, फ्रान्स व स्पेन या तीन देशांचे अर्थकारणच युरोपातील संमृद्ध अर्थकारण मानले जाते. हे देश व्यापारासाठी नवीन व भरवशाच्या विकसनशील देशांच्या शोधात आहेत. चीनबाबत या देशांची भूमिका दुहेरी (ॲंबिव्हॅलंट) आहे. व्यापारासाठी त्यांना चीन हवासा आहे पण त्याच्या आक्रमक व  विस्तारवादी भूमिकेमुळे त्याच्यापासून दोन हात दूर राहिलेच बरे, असेही त्यांना वाटते आहे. पण तरीही भारताच्या तुलनेत त्यांची चीनला जास्त पसंती आहे. कारण चीनचे अर्थकारण भारतापेक्षा खूप मोठे आहे.
  युरोपकडे पाहण्याची भारताचीही एक वेगळी दृष्टी आहे. २७ देशांच्या अगडबंबब युरोपियन युनियन पेक्षा यापैकी प्रत्येकाशी द्विपक्षीय करार करणेच भारतासाठी अधिक सोयीचे आहे. पण गाजावाजा न करता मोदी शांतपणे एकेकाशी गाठभेट घेऊन द्विपक्षीय करार करीत सुटले आहेत. पण त्याचवेळी आपण संयुक्त युरोपाच्या बाजूचे आहोत, हे सांगायला ते चुकत नाहीत. ‘मोदी टचचे’ आणखी एक उदाहरण म्हणून याकडे पाहता येईल.
  मोदींनी ॲंजेला मर्केल यांची शहाण्या व समर्थ नेत्री या शब्दात तोंड भरून स्तुती केली आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा मला फायदा होईल, असेही ते म्हणाले आहेत. मर्केल व फ्रान्सचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मॅक्राॅन ही जोडगोळी या पुढे युरोपीय राजकारणाला आकार देणार आहेत, हे जाणून मोदींच्या डायरीत जर्मनीच्या मर्केल यांच्याप्रमाणेच फ्रान्सच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षांचीही- मॅक्राॅन यांचीही-  नोंद केलेली दिसते आहे.
   माजी अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा व मोदी यांचे विचार पर्यावरण या विषयाबाबत बरेचसे जुळत होते. डोनाल्ड ट्रंप यांचे तसे नाही. त्यामुळे युरोपियन युनियनशीच मोदींची या प्रश्नाबाबत सहमती असेल. तंत्रज्ञानाबाबतही युरोपियन युनियनशीच जवळीक साधली जाईल व व्यापारविषयक करारही होतील, मग ते डोनाल्ड ट्रंप यांना ते आवडोत किंवा न आवडोत.
    या प्रश्नाला  दुसरीही एक बाजू आहे. चीनच्या संकल्पित अनेक बेल्टपैकी एक रेल्वे मार्ग युरोपच्या दाराशी येऊन ठेपणार आहे. नुसती रेल्वेच येणार नाही तर सोबत एक वेगळी शासनव्यवस्था व मूल्येही सोबत घेऊन येणार आहे. हे घडायला जो काही अवकाश आहे/असेल तेवढ्या कालावधीत भारताने युरोपशी स्थायी व्यापारसंबंध स्थापन केले पाहिजेत. चीनपेक्षा हा नवीन सहकारी बरा व व्यापार करण्याचे दृष्टीने अधिक सोयीचा आहे, असे युरोपियन देशांना वाटले पाहिजे. चीन युरोपियन युनियनवर दडपण आणून व्यापारविषयक करार करू शकतो ही शक्यताही लक्षात घ्यायला हवी. म्हणूनच चीनचा वन बेल्टवन रोड या विषयावर मोदी व मर्केल यांच्यात बराच वेळ चर्चा झाली असावी. दोघांनाही याबाबत वाटणारी चिंता सारखीच म्हटली पाहिजे. पण तरीही भारताच्या तुलनेत चीनच्या  बाजारपेठेचेच आकर्षण त्यांना जास्त आहे, ही आश्चर्य वाटावे अशी बाब आहे.
  आज अमेरिका केव्हा कोणते धोरण स्वीकारेल, याची खात्री नाही. सत्ता समतोलासाठी अमेरिका पूर्वेत (जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएटनाम) जशी धडपडते आहे, तसेच भारताला पाश्चात्यांबाबत करायला हवे आहे. पण हे करतांना युरोप व अमेरिका या कुणाचाही पापड मोडता कामा नये, ही काळजीही घ्यावी लागेल. हे आटोपते न आटोपते तोच रशियाच्या पुतिनशी गाठभेट व्हायची आहे. यानंतर लगेचच मोदींना डोनाल्ड ट्रंपशी चर्चा  करायची आहे. मग लगेच वेळ आहे ब्रिक्स परिषदेची. मुख्य म्हणजे तिथे चीन असणार आहे. भारत बेजिंग बैठकीला आपण आग्रह करूनही आला नव्हता, हे चीन विसरलेला नसेल. चीन तसेही कधीच काहीच विसरत नसतो. नंतरची भेट आहे लगेच सप्टेंबरमध्ये जपानच्या पंतप्रधान शिंझो अबे यांचेशी. यापैकी प्रत्येक देश जसा  वेगळा असणार. तशीच प्रत्येकाची तऱ्हाही वेगळीच असणार. प्रत्येकाचा मुखंडही वेगळा. त्यामुळे या भेटीगाठीत मोदींच्या संयमाबरोबरच त्यांच्या मुत्सद्देगिरीचीही परीक्षाच आहे.
  ॲंजेला मर्केल - या पृष्ठभूमीवर प्रारंभ किंवा बोहोनी म्हणून जर्मनीसोबत झालेले सात की आठ करार समाधानकारक ठरतील. सायबर सुरक्षा, शहरी विकास, व्यवसाय शिक्षण, डिजिटायझेशन, आणि पायाभूत सोयीसुविधा हे सर्व विषय भारतासाठी विशेष जिव्हाळ्याचे आहेत. याबाबतची द्विपक्षीय बोलणी उभयपक्षी समाधानकारक झाली आहेत. लगेच मोदींनी भारत व जर्मनी यांना ‘मेड फाॅर इच अदर’, म्हणून संबोधन करून समाधानाची पावती दिली. तर ॲंजेला मर्केल यांना भारत भरवशाचा साथीदार (रिलायेबल पार्टनर) वाटला. कदाचित म्हणूनच आपण केवळ द्विपक्षीय करार करूनच थांबायचे नाही तर जागतिक व्यवस्थेला योग्य आकार देऊया, असे म्हणून त्यांनी पुढची पायरी गाठली आहे. त्यांच्या या दूरदृष्टीची मोदींनीही आस्थेने दखल घेतली.
   नोंद घ्यायला हवी ती या बाबीची की, याच काळात डोनाल्ड ट्रंप यांनी एकतर्फी व्यापार व नाटोबाबत अपुरा आर्थिक सहभाग या मुद्यांवर टीकेची झोड जर्मनीविरुद्ध उठविली होती. पण  तरीही ॲंजेला मर्केल यांनी प्रत्युत्तर न देता या सर्व करारांना ऐतिहासिक महत्व आहे, एवढेच म्हणून याबाबत जास्त बोलण्याचे नाकारले व आपल्या मुत्सद्देगिरीचा परिचय दिला.
   पॅरिस पर्यावरण परिषदेबाबत मोदी यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची साक्ष पटविणारे आहे. हा करार टिकतो की मोडतो, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हा करार झाला नसता तरी भारताची स्वच्छ व शुद्ध पर्यावरण निर्मिती व रक्षणासाठी बांधिलकीच राहिली असती व पुढेही राहील, असे सांगून त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताची शिकवणच मुळी निसर्गाचे दोहन करण्याची आहे शोषण करण्याची नाही. कोणत्याही राजकारण्याला भावी पिढ्यांचे जीवन दोलायमान होईल, असे काहीही करण्याचा अधिकार नाही, असेही त्यांनी बजावले. उर्जेचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू सुद्धा झाली आहे, हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.
  पॅरिस परिषदेतील उद्दिष्टांचे महत्व मोदींनी विशद केले. भारत त्याचे अनुसरण करील, हेही स्पष्ट केले. विकसनशील देशांची बाजू त्यांनी जोरकसपणे मांडली. स्वत: आतापर्यंत पर्यावरणाची ऐशीतैशी करणाऱ्यांनी विकसनशील देशांवर अवाजवी बंधने घालण्याचा प्रयत्न करू नये, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
  भारत व जर्मनी यांनी एकमेकाच्या देशातील कंपन्यांना आपापल्या देशात सारख्याच सोयीसवलती द्याव्यात, ही मोदींची सूचना जर्मनीने मान्य केली.
 भारत व युरोपियन युनियन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक जुलैमध्ये होऊ घातली आहे. भांडवल गुंतवणुकीबाबचे आजवरचे ८६ देशांशी केलेले करार भारताने रद्द केले असून आता निरनिराळे देश स्पर्धात्मक भूमिकेत येतील व व्यापारी करार तातडीने पार पाडतील, अशी आशा भारताला आहे.
  जर्मन उद्योजकांनी करार रद्द झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे लहान उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावर मोदी म्हणाले की, आमची भूमिका सकारात्मक असेल. तसेही जर्मन कंपन्यांशी व्यवहार करणे आम्हाला आवडतेच.
या अगोदर झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत ब्रेक्झिटचा भारत व युरोपियन युनियन या वरील संभाव्य परिणामांवर विचारविनिमय झाला.
स्पेन
पिटर्सबर्गला जाण्यापूर्वी मोदींनी माद्रिद येथे स्पेनच्या शीर्षस्थ नेत्यांशी चर्चा केली. शांतता व सुरक्षेसाठी दहशतवादाशी लढा देण्याबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यात एकमत झाले. नरेंद्र मोदी व मारियानो राजाॅय यांच्या संयुक्त पत्रकात सर्व स्वरुपातील दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्याच्या प्रश्नावर एकमत झाल्याचे नमूद करण्यात आले. भारत व स्पेन दरम्यान सायबर सुरक्षा, तांत्रिक सहकार्य यासह एकूण सात करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. आजमितीला स्पेन ही युरोपियन युनियनमधील जर्मनी व फ्रान्स नंतरची तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक शक्ती आहे.  द्विपक्षीय आर्थिक करार म्हणूनच महत्वाचे आहेत. १९८८ नंतर स्पेनला भेट देणारे मोदी पहिलेच पंतप्रधान आहेत.
रशिया
जर्मनी व स्पेननंतर मोदी रशियातील १८ व्या द्विपक्षीय शिखर परिषदेत सहभागी झाले. म्हणजे गेल्या सत्तर वर्षात या दोन देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकमेकांना भेटण्याची ही १८ वी वेळ आहे. वास्तवीक पाहता मोदींनी रशियन वृत्तपत्र रोसियास्काया गॅझेटमध्ये व रशियाच्या व्लादिमीर पुतिन यांनी टाईम्स आॅफ इंडियामध्ये लेख लिहून या मैत्रीसंबंधात खूपच गोडवे गाणारे लेख सोदाहरण लिहिले आहेत. मोदी लिहीतात, भारत व रशिया यांची मैत्री काळाच्या कसोटीवर उतरली असून ती उत्तरोत्तर अधिकाधिक बळकट होत आहे. यावर उत्तरादाखल पुतिन लिहितात, आपली  जनता एकमेकांच्या सांस्कृतिक मूल्ये व संस्कृती याबद्दल  सहानुभूती व आदर बाळगून आहे.
 एकेकाळी भारत व रशियातील मैत्रीला एक मानसशास्त्रीय  व तात्त्विक आधार होता. पण तो आज भूतकाळ आहे. दोन्ही नेत्यांच्या लेखात सहकार्याची क्षेत्रे कोणती आहेत, त्यांचा उहापोह आहे. पण त्याला आता फक्त व्यापारी व उपयुक्तताप्रधानता ( युटिलिटेरियन) स्वरूप आले आहे. रशिया याक्षणी भारताचा न मित्र आहे न शत्रू. या दोन देशात फक्त व्यापारी संबंध आहेत. हेही वाईट नाही. पण चांगले वाईट कशाच्या तुलनेत सांगायचे? पूर्वीसारखे खास दोस्तीचे संबंध आता राहिलेले नाहीत, याची उभयपक्षी जाण आहे.
   नवीन त्रिकोण - रशिया - पाकिस्थान व चीन अशी नवीन मित्रता उदयाला येते आहे, हे सत्य आहे. कारण असे की, अमेरिका व नाटोला तोंड द्यायचे असेल तर ही गट्टी भौगोलिक व सामरिक दृष्ट्या आवश्यक आहे, असे रशियाला वाटते. मोदींशी करार करण्यास रशिया उत्सुक आहे पण जर तो फायदेशीर असेल तर, तसेच रशियाच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीला त्यामुळे उभारी येणार असेल तर आणि तरच.
  तसेच पुतिन म्हणजे गोर्बाचेव्ह नाही. गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएट रशिया मोडीत काढला. पुतिन रशियन साम्राज्य पुन्हा स्थापन करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून आहेत. ते सर्वच नाही पण उपयोगाचे, महत्वाचे व संपन्न भाग कोणत्याही मार्गाने जोडून घेण्याच्या खटाटोपात आहेत.  या वचनामुळेच ते आज रशियात लोकप्रिय आहेत.
पॅन सिनिका - तर दुसरीकडे चीनच्या विद्यमान अध्यक्षांचे स्वप्न आहे, पॅन सिनिका - जगात शांतता निर्माण करू शकेल इतका शक्तिशाली चीन उभारण्याची. १५०० वर्षांपूर्वी चीनमध्ये असे सामर्थ्य होते, असे चिनी मानतात. या मुद्याच्या आधारे त्यांना आपले चीनमधील अध्यक्षपद टिकवायचे आहे. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती ( म्हणजे त्यांना वाटेल तेव्हाच निवृत्ती) हवी आहे.
   पुतिन यांचे चिनी अध्यक्षांशी खरे तर वावडे आहे. पण चीनचे सध्याचे धोरण त्यांना सोयीचे वाटते आहे, असे जपानी निरीक्षकांचे विश्लेषण आहे. चीनची आजची धोरणे भौगोलिक व आर्थिक दृष्ट्या रशियाला सोयीची आहेत. म्हणून उद्या भारत- पाकिस्थानबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला तर आपल्याला चीन व रशिया या दोघांपैकी कोणाचीही खात्री देता येणार नाही. दोन्ही देश आपल्याला सोयीची असेल तीच भूमिका घेतील.
मोदी, पुतिन व चिनी अध्यक्ष अनुक्रमे ६६, ६४ व ६३ वर्ष वयाचे म्हणजे वयाने बरोबरीचे आहेत. जगातील तीन सामर्थ्यशाली व मोठ्या देशांचे नेतृत्व ते आज करीत आहेत. पण मोदींच्या आकांक्षा भारतीय सीमेपुरत्याच सीमित असल्यामुळे, ते या तिघात सौम्य ठरतील. चिनी अध्यक्ष व पुतिन आपापली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जातील. म्हणून पुतिन जुन्या संबंधाबाबत लंब्याचौड्या बाता मारतील पण त्यापुढे जाणार नाहीत, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
  रशियाशी व्यापार वाढवता आला तर ते उत्तमच म्हटले पाहिजे. पण रशिया आता १९९१ पूर्वीचा एकसंध रशिया राहिलेला नाही, त्याचे विघटन झाले आहे, पुतिन सर्व नाही पण महत्वाचे व संपन्न भाग कोणत्याही मार्गाने जोडून घेण्याच्या खटाटोपात आहेत. ही बदलेली परिस्थिती विसरून चालणार नाही. बदललेल्या रशियाची खात्री पटविणारी एकापेक्षा जास्त उदाहरणे देता येतील.
रशियाच्या भूमिकेत झालेला बदल -
१. विघटनानंतर रशियाची सुरवातीला चीन व पाकिस्थानशी जवळीक वाढली, एवढेच होते, तोपर्यंत ठीक होते. पण २०१४ मध्ये पाकिस्थानवरील शस्त्रपुरवठ्यावरची बंदी रशियाने मागे घेऊन एम-३५ ही शस्त्रसज्ज हेलिकाॅप्टर्स पाकिस्थानला देऊ केली. एवढेच नव्हे तर संयुक्त लष्करी सरावही पाकिस्थानी सैन्याबरोबर केला. विशेष म्हणजे उरी हल्यानंतर लगेचच हे घडले.
२. रशियाने भारताच्या समाधानाखातर म्हटले की, हेलिकाॅप्टरांचा पुरवठा ही तशी क्षुल्लक बाब आहे आणि संयुक्त लष्करी कवायतीबद्दल म्हणायचे तर उरीची घटना घडली त्याच्या कितीतरी अगोदर ठरलेला असा हा पूर्वनियोजित कार्यक्रम होता. गोवा येथे २०१६ च्या आॅक्टोबर मध्ये ब्रिक्स  देशांची परिषद भरली असता पुतिन व मोदी यात चर्चा होऊन १६ करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. म्हणजे फिटंफाट झाली का?
   यात ट्रायंफ नावाची जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारी मिसाईल्स व २२६ टी जातीच्या २०० हेलिकाॅप्टरांची निर्मिती प्रकल्प उभारणे समाविष्ट आहे. अकुला जातीची सबमरीन लीजवर देण्याचेही रशियाने मान्य केले आहे. एकतर हा समजूत काढण्याचा प्रकार झाला व दुसरे असे की हा व्यापारी देवघेवीचा करार आहे. जुन्या स्नेहसंबंधांची व या करारांची जातकुळी वेगळी आहे. ते असो पण रशियाने भारताची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला, हे मात्र खरे आहे.
३. पण गोवा कराराची शाई वाळते न वाळते तोच रशियाने भारतावर फार मोठा आघात केला. २०१६ च्या आॅक्टोबरमध्येच रशियाने भारताला वगळून, चीन व पाकिस्थान यांची बैठक अफगाणिस्थान व तालिबान यात  शांतता प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने विचार करण्यासाठी बोलविली. भारताचे अफगाणिस्थानशी असलेले पूर्वापार संबंध, सध्या भारत अफगाणिस्थानच्या विकासासाठी करीत असलेले प्रयत्न व रशिया आणि भारत यातील ७० वर्षांची मैत्री यांचा विचार करण्याची आवश्यकता रशियाला वाटली नाही व म्हणूनच रशियाने भारताला चर्चेतून वगळले.याची तीव्र प्रतिक्रिया शासकीय पातळीवर आणि जनमानसात उमटली.
४. मात्र २०१७ फेब्रुवारी महिन्यात रशियाला जणू उपरतीच झाली. यावेळी रशियाने तालिबान प्रश्नी विचार करण्यासाठी भारतालाही बोलावले. पण यावेळी रशियाने इराणलाही बोलविले होते. इराणचेही अफगाणिस्थानमध्ये हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यामुळे हे योग्यच झाले. या निमित्ताने अफगाणिस्थानबाबत विचार करायचा असेल तर भारताला वगळून चालणार नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच या निमित्ताने रशियाने दिली.
५. सर्व सुरळीत सुरू असतांना रशिया, चीन पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक कोरिडाॅरमध्ये सहभागी झाला असल्याचे वृत्त झिरपले. हा चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या उपक्रमातील एक महत्त्वाचा हिस्सा आहे.
६. या पार्श्वभूमीवर मोदी व पुतिन भेट झाली आहे. यात कोणते करारमदार होतात, हे महत्वाचे असणार होते. त्यामुळे संयुक्त घोषणापत्र महत्वाचे ठरते. ते पाहता अपेक्षेच्या तुलनेत प्रत्यक्षात बरेच काही साध्य झाले आहे.
भेटीची फलश्रुती -  या भेटीच्या निमित्ताने पाकिस्तान आणि इतर देशांसोबतचे संबंध वाढत असताना रशिया आणि भारत यांच्यातील विश्वासावार आधारित असलेल्या मैत्रीच्या नात्यात कधीही बाधा येऊ देणार नाही, असे आश्वासन पुतीन यांनी दिले आहे, ही रशिया दौऱ्याच्या अनेक फलश्रुतींपैकी एक महत्वाची फलश्रुती  आहे.
  पुतीन यांनी भारताशिवाय इतर कोणत्याही देशासोबत रशियाचे इतके घनिष्ठ संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. रशियाने भारतासोबत आतापर्यंत सर्वाधिक सहकार्य करार केले असून त्याचा लाभ निश्चितच दोन्ही राष्ट्रांना झाल्याचेही पुतिन म्हणाले.
  पाकिस्तानशी रशियाचे मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी काश्मीरमध्ये पाकिस्तानकडून दहशतवाद पसरविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, हे मान्य करीत ज्यावेळी संकटाची स्थिती असेल त्यावेळी दहशतवादाविरोधातील लढाईसाठी रशिया कायमच भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, असे आश्वासनही पुतीन यांनी यावेळी दिले. भारत आणि रशिया या दोन राष्ट्रांमध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की भारताने इतर राष्ट्रांशी संबंध ठेवू नयेत. भारताने असे करणे हास्यास्पद ठरेल, असेही ते म्हणाले. या निमित्ताने रशियाही असेच धोरण आखू शकतो, असे तर त्यांना सुचवावयाचे नव्हते ना?
   रशियाचे पाकिस्तानसोबत कोणत्याही प्रकारचे घनिष्ट (लष्करी) संबंध नाहीत असे सांगून पुतीन म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतच्या आमच्या संबंधांचा भारतासोबतच्या व्यापारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पुतीन यांनी सीरिया, अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, भविष्यातील जागतिक पातळीवरील इतर महाशक्ती अशा विविध विषयांनाही पत्रपरिषदेत स्पर्श केला.
   भारत हा लोकसंख्येने मोठा देश आहे, तर रशियाही मोठा देश आहे. दोन्ही देशांतील संदर्भ आणि परस्पर हितसंबंध जवळीक साधणारे आहेत. त्यामुळेच भारताच्या हितांचा आदर करणे हे आमचे कर्तव्यच असल्याचे पुतिन यावेळी म्हणाले. क्षेपणास्रांबाबत भारतासोबतचे आमचे सहकार्य विश्वासावर आधारित आहे. अशा प्रकारे विश्वासावर आधारित आमची मैत्री इतर कोणत्याही राष्ट्रासोबत नसल्याचे पुतीन यावेळी म्हणाले.
मोदी टच
नरेंद्र मोदी यांनी भेटीच्या कार्यक्रमात योजनापूर्वक वेळ काढून दुसऱ्या महायुद्धात बळी पडलेल्या सैनिकांच्या स्मारकाला भेट देऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. पुतिन यांचा भाऊ व  काही कुटुंबीय सुद्धा या ठिकाणी चिरनिद्रा घेत पहूडले आहेत. या बाबीचा उल्लेख करताच आठवणींना उजाळा मिळून पुतिनही भारावले.  पुतिन यांच्या जन्मगावी (सेंट पीटर्सबर्ग) पंतप्रधान म्हणून भेट देताना आनंद होत असल्याचे मोदी यांनी चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सांगितले. रशिया आणि भारत हे ७० वर्षांपासून चांगले मित्र असून या मैत्रीचे प्रतिक म्हणून दिल्लीतील एका रस्त्याला रशियाच्या भारतातील दिवंगत उच्चायुक्तांचे नाव दिले जाईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केले. मोदी टच म्हणून याही बाबींचा उल्लेख केला पाहिजे.
  रशियाच्या सहकार्याने तमिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील अखेरच्या दोन युनिटची निर्मिती करण्यासाठी भारत आणि रशियात करार करण्यात आला. या अणुऊर्जा प्रकल्पात पाच आणि सहा क्रमांकाचे प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे दोन युनिट उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीच्या भारताच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेचे (एससीओ) सदस्यत्व भारताला मिळण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल मोदी यांनी पुतिन यांचे आभार मानले.
  याशिवाय व्यापार, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाच्या करारांवरही दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली. पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच दोन्ही देशांमधील जनतेमधील संवाद वाढवण्याची गरज आहे असे मोदी यांनी सांगितले. रशियातून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया आणखी सोपी केली जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
फ्रान्स
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी फ्रान्सचे नवे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी हवामान बदल, दहशतवादाचा मुकाबला यासह विविध आंतरराष्ट्रीय आणि परस्पर हिताच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा केली.
फ्रान्सच्या अध्यक्षांचे निवासस्थान असलेल्या एलिसी पॅलेसमध्ये दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. मोदी यांनी मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आणि  मैत्रीचा नवा अध्याय गरा जोशीत सुरू झाला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी मॅक्राॅन यांचे औपचारिक हस्तांदोलन व मोदींशी गळाभेट या फरकाची नोंद घ्यायला हवी.
  संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदेत  सुधारणा आणि सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व, हवामान बदल, दहशतवाद प्रतिबंध यासह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मोदी व मॅक्राॅन यात चर्चा झाली. फ्रान्स हा भारताचा नववा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार भागीदार देश आहे. संरक्षण, अंतराळ, आण्विक व अपांरपरिक ऊर्जा, शहरविकास आणि रेल्वे या क्षेत्रातीलही महत्त्वाचा भागीदार देश आहे