चीनचा ओबीओआर (वन रोड वन बेल्ट) व भारत
वसंत गणेश काणे
भारताने ओबीओआर (वन रोड वन बेल्ट) च्या निमित्ताने बेजिंगमध्ये होत असलेल्या शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचे ठरवून एक अभूतपूर्व धाडसी निर्णय घेतला आहे. अतिशय झगमगाटात सुरू असलेल्या या परिषदेत चीनने या मार्गाचे गोडवे गाण्यात किंचितही कसर ठेवलेली नाही. आजच्या स्वरूपात या योजनेत भारताच्या व उपखंडातील इतरांच्या दृष्टीनेही अनेक त्रुटी आहेत. याशिवाय हा भाग अलाहिदा आहे की, चीनने भारताला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर, जसे, न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता मिळू नये म्हणून , तसेच सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्यत्व मिळू नये असे प्रयत्न केले आहेत. मसूद अझर या अतिरेक्याला सुरक्षा समितीच्या करवी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे शक्य होऊ नये, अशी भूमिका घेतली. सतत पाकिस्थानची बाजू घेऊन भारताचा पाणउतारा करणे यात किंचिंतही कसर ठेवलेली नाही. त्यामुळे ज्यात चीनला स्वारस्य आहे अशा योजनांचा पाठपुरावा भारताने तरी का करावा?
चीनचे वाटाघाटी करण्याचे खास तंत्र - भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री आॅफ एक्सटर्नल अफेअर्स) चीनचे वाटाघाटी करण्याचे गेल्या तीन/चार दशकातील तंत्र समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. घासाघीस करण्यात, आपल्या सामर्थ्याचा धाक दाखवून कोणताही व्यवहार स्वत:च्याच फायद्याचा कसा होईल, हे बघण्यात चीनचा हात कुणीही धरू शकणार नाही.
भारताचा विरोध का म्हणून - चायना-पाकिस्थान काॅरिडोर( सीपीइसी) चा उल्लेख चीनने वन बेल्ट वन रोड साठीची (ओबीओआर) ध्वजाधारी नौका(फ्लॅगशिप) म्हणून उगीचच केलेला नाही. याबाबतची सर्व माहिती बाहेर आलेली नाही आणि जी काही बाहेर आली आहे, ती समाधानकारक नाही. या निमित्ताने चीनचा पाकिस्थानच्या केवळ भूप्रदेशातच प्रवेश खोलवर प्रवेश होणार आहे, असे नाही तर पाकिस्थानच्या अर्थकारणावरही चीनची पकड पक्की होणार आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक असले तरी एकवेळ सोडून देता येईल कारण हा पाकिस्थानचा अंतर्गत विषय आहे.पण हा मार्ग पाकिस्थानव्याप्त काश्मीरमधून जातो आहे, ज्यावर भारत आपला हक्क सांगतो आहे. ह्याला जर चीन जागतिकीकरण (ग्लोबलायझेशन) म्हणत असेल तर ते १९ व्या शतकातले जागतिकीकरण (ग्लोबलायझेशन) म्हणावे लागेल. या काळात स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्राच्या हद्दीतून मार्ग काढतांना शक्तिशाली देशांना त्या देशांच्या अनुमतीची आवश्यकता भासत नसे. ही सवलत भारताने द्यावी असे जर चीनला वाटत असेल तर चीनने प्रथम भारताबरोबरचे सर्व वाद उभयपक्षी समाधानकारक रीत्या निकालात काढले पाहिजेत, पाकिस्थानकडूनही असेच करवून घेतले पाहिजे, दहशतवाद संपवण्यास पाकिस्थानला भाग पाडले पाहिजे आणि हा मार्ग उभयपक्षी लाभदायक ठरेल, अशी आखणी केली पाहिजे.
जगात आमचा वट चालेल - पण चीन असे करणार नाही. या निमित्ताने जगात दादागिरी कोणाची चालणार हे भारताबरोबर भारताच्या छोट्या शेजारी राष्ट्रांनाही दाखवून द्यायचे आहे. भारताविरुद्ध पाकिस्थानची बाजू पुन्हा एकदा घ्यायची आहे. हा मार्ग तयार करतांना या संबंधातले राजकीय पैलू आम्ही बाजूला ठेवले आहेत, असे म्हणून भारताची समजूत काढण्याचा चीनचा प्रयत्न मानभावीपणाचा होता. आम्हाला तुमच्या अनुमतीचीची आवश्यकता आणि परवा नाही, हे या निमित्ताने चीनला दाखवून द्यायचे आहे. जगात आमचाच वट चालेल, हे सर्वांना दाखवून द्यायचे आहे.
डोळे दिपवणारी परिषद - चीनच्या वन बेल्ट वन रोड (ओबीओर) प्रकल्पाचा झगमगाट खूप आहे. अनेक देश या निमित्ताने बेजिंगमध्ये आले आहेत. गवगवा खूप आहे. भारतानेही या प्रकल्पात सामील व्हावे, यासाठी चीन आग्रही आहे. नंतर याल तर महत्वाचे स्थान मिळणार नाही, असा धमकीवजा इशाराही चीनने भारताला दिला आहे. पण भारताने बेजिंगला न जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पात सामील होताना भारताला दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल हा एक मुद्दा जसा आहे, तसाच दुसरा मुद्दा हाही आहे की हा मार्ग ज्या पाकिस्थानव्याप्त काश्मीरमधून जातो आहे, तो भाग भारताचा भूभाग आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. सुमारे २९ देशांचे प्रमुख, ६५ देशांतील उच्चपदस्थ, अन्य अनेक देशांतील अधिकारी, अभ्यासक अशा अनेकांच्या साक्षीने रविवारी चीनमधे वन बेल्ट वन रोड (ओबओआर) ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद सुरू झाली. साधारण ४४० कोटींच्या जनसंख्येस हा प्रकल्प स्पर्श करणार असून पुढील दशकभरात १ लाख कोटी डॉलर,म्हणजे सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये! एवढी भलीमोठी रक्कम यावर खर्च करण्याची तयारी चीनने केली आहे. जगभरातील सारी प्रसारमाध्यमे या परिषदेतील घडामोडी आणि या परिषदेचे संभाव्य परिणाम यांचा वेध व शोध घेण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे आली आहेत. इतके त्यांना या परिषदेचे आिर्थक, व्यापारी व राजकीय महत्त्व वाटले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत चीनचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेला व दुसरा प्रतिस्पर्धी असलेल्या रशियाला सुद्धा या परिषदेकडे दुर्लक्ष करणे शेवटी शक्य झाले नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील ज्येष्ठ संचालक आणि रशियाचे तर साक्षात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे स्वत:च दस्तूर खुद्द या परिषदेस उपस्थित आहेत. या शतकातील प्रचंड महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पावर या परिषदेत ऊहापोह होऊन त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. परंतु आपल्यासाठी ही परिषद इतकी महत्त्वाची होती तरीही आपल्या शेजारी देशातील या घडामोडीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारला घ्यावा लागला.
चीनची कुटिल चाल - ओबोर परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे यासाठी चीनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. भारताचीही आपली त्यात सहभागाची तयारी होती. आपले म्हणणे इतकेच होते की याआधी ओबोर, चीन पाकिस्तान महामार्ग आणि भारताच्या सार्वभौमतेस असलेला संभाव्य धोका याविषयी चीनने स्वतंत्रपणे आपल्याशी चर्चा करावी. ही विनंती चीनने अव्हेरली नाही, पण स्वीकारलीही नाही. त्यामुळे भारताने या परिषदेत सहभागी न होणे क्रमप्राप्तच होते. असे असले तरीही भारतीय अभ्यासक, तज्ज्ञ अशांचे शिष्टमंडळ या परिषदेत सहभागी झालेले आहे. त्यांची बडदास्त ठेवून त्यांच्याकरवी अनुकूल भूमिका वदवून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला.
भारताला वगळून चालेल का? - बेजिंग येथील परिषदेत सहभागी देशांनी एका संयुक्त कार्यवाहीचा संकल्प सोडला असला तरी अंमलबजावणीबाबत कृति समितीचे गठन केलेले नाही. या परिषदेत सामील न होणारा भारत हा मोठा असा एकमेव देश असला तरी त्याची अनुपस्थिती पदोपदी जाणवत होती, असे मत निरीक्षकांनी नोंदविले आहे.
परिषदेचा मुहूर्त साधून याच काळात चीनने नेपाळसोबत रेल्वे लाईन टाकण्याचा करार केला असला तरी जोपर्यंत मालाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प किफायतशीर ठरणार नाही. सभागृहात उपस्थित नसलेल्या भारताची अनुपस्थिती सतत जाणवत होती, अशी टिप्पणी हिमालयन काॅनसेनशसचे संस्थापक निदेशक लाॅरेन्स ब्रह्म यांनी केली आहे.
भारत या परिषदेत अनुपस्थित असला तरी या प्रकल्पात ( चायना- पाकिस्थान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर) सहभागी होऊ शकेल, असे मत एका चिनी तज्ञानेही व्यक्त केले आहे.
मात्र चीनच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी मात्र म्हटले आहे की, भारत या प्रकल्पात भलेही सामील होणार नसेल, पण तो इतरांना यात सहभागी होण्यापासून थोपवू शकणार नाही. आता पुढची बैठक २०१९ मध्ये आयोजित आहे.
चीनची चतुर चाल - अमेरिका व जर्मनी यांच्या काही शंका आहेत, त्यांचे निरसन झाले किंवा कसे, हेही समोर आले नाही. बेल्जियम, एस्टोनिया, हंगेरी, इटली, व स्पेन यांनीही चढ्या आवाजात चीनच्या प्रस्तावाला पारदर्शिता, सर्वांना मालकी हक्क व किफायितता या मुद्द्यांवर विरोध केला. राजकीय विचारसरणी व कार्यपद्धती दुसऱ्या देशावर लादण्याचा प्रयत्न होणार नाही, असेही चीनच्या अध्यक्षांनी सांगितले. काही प्रदेशात विशेषत: पाकिस्थानमध्ये आपले प्रस्थ वाढविण्याचा चीनचा हेतू या योजनेमागे/ या योजनेसोबत आहे, अशी टीका होत असून तिच्या उत्तरादाखल चीनला असा खुलासा करण्याची आवश्यकता पडली असावी.
ही योजना जरी आमची असली, तरी ती सर्व जगाची आहे. सर्व देशांना हा प्रकल्प उभारण्याचे कामी सहयोग देता यावा, असे हे व्यासपीठ आहे, असा मानभावीपणाही अध्यक्षांच्या वक्तव्यात होता. सहभागी देशांनी अशी भूमिका मांडली की, नियमाधारित, खुली व बहूद्देशीय व्यापारी रचना या निमित्ताने उभी व्हावी व जागतिक व्यापार संघटना ( वर्ड ट्रेड सेंटर) तिच्या केंद्रस्थानी असावे. पण सर्व किंवा फार मोठा आर्थिक भार जर चीन उचलणार असेल तर प्रत्यक्षात असे काही घडू शकेल का? आज तरी चीनचा आव जग जिंकल्याचा आहे. पाकिस्थान मात्र उगीचच टिऱ्या बडवीत आहे. आपल्या आर्थिक नाड्या चीनच्या हाती गेल्याचे त्याला जेव्हा कळेल, तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल.
चीनचे वाटाघाटी करण्याचे खास तंत्र - भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री आॅफ एक्सटर्नल अफेअर्स) चीनचे वाटाघाटी करण्याचे गेल्या तीन/चार दशकातील तंत्र समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. घासाघीस करण्यात, आपल्या सामर्थ्याचा धाक दाखवून कोणताही व्यवहार स्वत:च्याच फायद्याचा कसा होईल, हे बघण्यात चीनचा हात कुणीही धरू शकणार नाही.
भारताचा विरोध का म्हणून - चायना-पाकिस्थान काॅरिडोर( सीपीइसी) चा उल्लेख चीनने वन बेल्ट वन रोड साठीची (ओबीओआर) ध्वजाधारी नौका(फ्लॅगशिप) म्हणून उगीचच केलेला नाही. याबाबतची सर्व माहिती बाहेर आलेली नाही आणि जी काही बाहेर आली आहे, ती समाधानकारक नाही. या निमित्ताने चीनचा पाकिस्थानच्या केवळ भूप्रदेशातच प्रवेश खोलवर प्रवेश होणार आहे, असे नाही तर पाकिस्थानच्या अर्थकारणावरही चीनची पकड पक्की होणार आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक असले तरी एकवेळ सोडून देता येईल कारण हा पाकिस्थानचा अंतर्गत विषय आहे.पण हा मार्ग पाकिस्थानव्याप्त काश्मीरमधून जातो आहे, ज्यावर भारत आपला हक्क सांगतो आहे. ह्याला जर चीन जागतिकीकरण (ग्लोबलायझेशन) म्हणत असेल तर ते १९ व्या शतकातले जागतिकीकरण (ग्लोबलायझेशन) म्हणावे लागेल. या काळात स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्राच्या हद्दीतून मार्ग काढतांना शक्तिशाली देशांना त्या देशांच्या अनुमतीची आवश्यकता भासत नसे. ही सवलत भारताने द्यावी असे जर चीनला वाटत असेल तर चीनने प्रथम भारताबरोबरचे सर्व वाद उभयपक्षी समाधानकारक रीत्या निकालात काढले पाहिजेत, पाकिस्थानकडूनही असेच करवून घेतले पाहिजे, दहशतवाद संपवण्यास पाकिस्थानला भाग पाडले पाहिजे आणि हा मार्ग उभयपक्षी लाभदायक ठरेल, अशी आखणी केली पाहिजे.
जगात आमचा वट चालेल - पण चीन असे करणार नाही. या निमित्ताने जगात दादागिरी कोणाची चालणार हे भारताबरोबर भारताच्या छोट्या शेजारी राष्ट्रांनाही दाखवून द्यायचे आहे. भारताविरुद्ध पाकिस्थानची बाजू पुन्हा एकदा घ्यायची आहे. हा मार्ग तयार करतांना या संबंधातले राजकीय पैलू आम्ही बाजूला ठेवले आहेत, असे म्हणून भारताची समजूत काढण्याचा चीनचा प्रयत्न मानभावीपणाचा होता. आम्हाला तुमच्या अनुमतीचीची आवश्यकता आणि परवा नाही, हे या निमित्ताने चीनला दाखवून द्यायचे आहे. जगात आमचाच वट चालेल, हे सर्वांना दाखवून द्यायचे आहे.
डोळे दिपवणारी परिषद - चीनच्या वन बेल्ट वन रोड (ओबीओर) प्रकल्पाचा झगमगाट खूप आहे. अनेक देश या निमित्ताने बेजिंगमध्ये आले आहेत. गवगवा खूप आहे. भारतानेही या प्रकल्पात सामील व्हावे, यासाठी चीन आग्रही आहे. नंतर याल तर महत्वाचे स्थान मिळणार नाही, असा धमकीवजा इशाराही चीनने भारताला दिला आहे. पण भारताने बेजिंगला न जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पात सामील होताना भारताला दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल हा एक मुद्दा जसा आहे, तसाच दुसरा मुद्दा हाही आहे की हा मार्ग ज्या पाकिस्थानव्याप्त काश्मीरमधून जातो आहे, तो भाग भारताचा भूभाग आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. सुमारे २९ देशांचे प्रमुख, ६५ देशांतील उच्चपदस्थ, अन्य अनेक देशांतील अधिकारी, अभ्यासक अशा अनेकांच्या साक्षीने रविवारी चीनमधे वन बेल्ट वन रोड (ओबओआर) ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद सुरू झाली. साधारण ४४० कोटींच्या जनसंख्येस हा प्रकल्प स्पर्श करणार असून पुढील दशकभरात १ लाख कोटी डॉलर,म्हणजे सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये! एवढी भलीमोठी रक्कम यावर खर्च करण्याची तयारी चीनने केली आहे. जगभरातील सारी प्रसारमाध्यमे या परिषदेतील घडामोडी आणि या परिषदेचे संभाव्य परिणाम यांचा वेध व शोध घेण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे आली आहेत. इतके त्यांना या परिषदेचे आिर्थक, व्यापारी व राजकीय महत्त्व वाटले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत चीनचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेला व दुसरा प्रतिस्पर्धी असलेल्या रशियाला सुद्धा या परिषदेकडे दुर्लक्ष करणे शेवटी शक्य झाले नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील ज्येष्ठ संचालक आणि रशियाचे तर साक्षात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे स्वत:च दस्तूर खुद्द या परिषदेस उपस्थित आहेत. या शतकातील प्रचंड महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पावर या परिषदेत ऊहापोह होऊन त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. परंतु आपल्यासाठी ही परिषद इतकी महत्त्वाची होती तरीही आपल्या शेजारी देशातील या घडामोडीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारला घ्यावा लागला.
चीनची कुटिल चाल - ओबोर परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे यासाठी चीनचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. भारताचीही आपली त्यात सहभागाची तयारी होती. आपले म्हणणे इतकेच होते की याआधी ओबोर, चीन पाकिस्तान महामार्ग आणि भारताच्या सार्वभौमतेस असलेला संभाव्य धोका याविषयी चीनने स्वतंत्रपणे आपल्याशी चर्चा करावी. ही विनंती चीनने अव्हेरली नाही, पण स्वीकारलीही नाही. त्यामुळे भारताने या परिषदेत सहभागी न होणे क्रमप्राप्तच होते. असे असले तरीही भारतीय अभ्यासक, तज्ज्ञ अशांचे शिष्टमंडळ या परिषदेत सहभागी झालेले आहे. त्यांची बडदास्त ठेवून त्यांच्याकरवी अनुकूल भूमिका वदवून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला.
भारताला वगळून चालेल का? - बेजिंग येथील परिषदेत सहभागी देशांनी एका संयुक्त कार्यवाहीचा संकल्प सोडला असला तरी अंमलबजावणीबाबत कृति समितीचे गठन केलेले नाही. या परिषदेत सामील न होणारा भारत हा मोठा असा एकमेव देश असला तरी त्याची अनुपस्थिती पदोपदी जाणवत होती, असे मत निरीक्षकांनी नोंदविले आहे.
परिषदेचा मुहूर्त साधून याच काळात चीनने नेपाळसोबत रेल्वे लाईन टाकण्याचा करार केला असला तरी जोपर्यंत मालाला भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प किफायतशीर ठरणार नाही. सभागृहात उपस्थित नसलेल्या भारताची अनुपस्थिती सतत जाणवत होती, अशी टिप्पणी हिमालयन काॅनसेनशसचे संस्थापक निदेशक लाॅरेन्स ब्रह्म यांनी केली आहे.
भारत या परिषदेत अनुपस्थित असला तरी या प्रकल्पात ( चायना- पाकिस्थान एकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर) सहभागी होऊ शकेल, असे मत एका चिनी तज्ञानेही व्यक्त केले आहे.
मात्र चीनच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी मात्र म्हटले आहे की, भारत या प्रकल्पात भलेही सामील होणार नसेल, पण तो इतरांना यात सहभागी होण्यापासून थोपवू शकणार नाही. आता पुढची बैठक २०१९ मध्ये आयोजित आहे.
चीनची चतुर चाल - अमेरिका व जर्मनी यांच्या काही शंका आहेत, त्यांचे निरसन झाले किंवा कसे, हेही समोर आले नाही. बेल्जियम, एस्टोनिया, हंगेरी, इटली, व स्पेन यांनीही चढ्या आवाजात चीनच्या प्रस्तावाला पारदर्शिता, सर्वांना मालकी हक्क व किफायितता या मुद्द्यांवर विरोध केला. राजकीय विचारसरणी व कार्यपद्धती दुसऱ्या देशावर लादण्याचा प्रयत्न होणार नाही, असेही चीनच्या अध्यक्षांनी सांगितले. काही प्रदेशात विशेषत: पाकिस्थानमध्ये आपले प्रस्थ वाढविण्याचा चीनचा हेतू या योजनेमागे/ या योजनेसोबत आहे, अशी टीका होत असून तिच्या उत्तरादाखल चीनला असा खुलासा करण्याची आवश्यकता पडली असावी.
ही योजना जरी आमची असली, तरी ती सर्व जगाची आहे. सर्व देशांना हा प्रकल्प उभारण्याचे कामी सहयोग देता यावा, असे हे व्यासपीठ आहे, असा मानभावीपणाही अध्यक्षांच्या वक्तव्यात होता. सहभागी देशांनी अशी भूमिका मांडली की, नियमाधारित, खुली व बहूद्देशीय व्यापारी रचना या निमित्ताने उभी व्हावी व जागतिक व्यापार संघटना ( वर्ड ट्रेड सेंटर) तिच्या केंद्रस्थानी असावे. पण सर्व किंवा फार मोठा आर्थिक भार जर चीन उचलणार असेल तर प्रत्यक्षात असे काही घडू शकेल का? आज तरी चीनचा आव जग जिंकल्याचा आहे. पाकिस्थान मात्र उगीचच टिऱ्या बडवीत आहे. आपल्या आर्थिक नाड्या चीनच्या हाती गेल्याचे त्याला जेव्हा कळेल, तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल.
भारताचे अगदी वेगळे प्रयत्न - भारताने एक वेगळीच योजना आखली असून त्यावर कार्यवाही करण्यास प्रारंभ केलेला आहे. शेजारी देशात विद्युत वाहिन्यांचे जाळे (ग्रिड) विणण्यास सुरवात केली आहे. विद्युत उर्जेचे गरजेनुसार वहन होण्यासाठी या जाळ्याचा (नेटवर्क) चांगला उपयोग होईल.
१.इंडोनेशिया पासून माॅरिशसपर्यंत उर्जेचे जाळे विवणण्याबरोबरच पेट्रोलियम पदार्थ, तंत्रज्ञान यांची देवाणघेवाण व परस्परपूरकता यावर भारताचा भर असेल. ही अगदी वेगळ्याप्रकारची मुत्सद्देगिरी आहे. खनीज तेलासाठी वेगळी क्षेत्रे शोधण्याचाही उद्देश यात आहे. हिंदी महासागरातील माॅरिशस बेटावर भारत पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा करू शकतो. यादृष्टीने पायाभूत रचना करण्यास भारताने प्रारंभही केला आहे. पेट्रोलियम पदार्थ मंगलोरच्या तेलशुद्धिकरण कारखान्यातून वाहून नेले जातील. या देशातील किरकोळ पुरवठा व्यवस्था सुद्धा भारतानेच उभी केलेली आहे. माॅरिशसच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच इथून आफ्रिकन देशांनाही पेट्रोलजन्य पदार्थ पुरवता येतील.
इंडोनेशियात पेट्रोलियम पदार्थांचे बरेच मोठे साठे आहेत. महत्वाचा मुद्दा हाही आहे की, इंडोनेशिया ओपेकचा - आॅर्गनायझेशन आॅफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीजचा- सदस्य नाही. ही सध्या (२०१७मध्ये) खनीज तेल निर्माण करणाऱ्या तेरा सरकारांची संघटना असून मुळात इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया, व वेनेझुएला या पाच देशांनी १९६० मध्ये बगदाद येथे स्थापन झाली असून सध्या तिचे मुख्यालय आॅस्ट्रियाची राजधानी १९६५ पासून व्हिएन्ना येथे आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थितीनुसार ओपेकच्या तेलाचे भाव सध्या बहुतेक काळ उतरणीला असलेतरी एकेकाळी यांच्या एकाधिकारामुळे भारतासारखे गरजू देश बेजार होत असत. त्यामुळे प्रथम देशात तेलाचा शोध व नंतर पर्यायी क्षेत्राचा शोध व विकासही कामे भारताने हाती घेतली आहेत. त्यात इंडोनेशिया हे प्रमुख क्षेत्र आहे. उर्जा मंत्री पियुष गोयल यांच्या कल्पकतेनुसार तरंगते साठे वायुपुनर्भरण केंद्रे उभारली जात आहेत. इंडोनेशिया हा बेटाबेटांचा देश आहे. त्याला अशी तरंगती यंत्रणा खूपच उपयोगाची सिद्ध होईल.
भारतात सध्या सीएनजी वायु पुरवठा केंद्रे आहेत. त्याऐवजी महाग असली तरी एलएन जी पुरवठा व्यवस्था केंद्रे अहोरात्र पुरवठा करू शकतील, अशी असतात. ती इंडोनेशियाने पुरवावीत अशी भारताची मागणी आहे. इंडोनेशियातील तेलशुद्धिकरण कारखाने अद्ययावत करण्यासाठी तसेच गॅसपुरवठा केंद्रांचे योग्य स्थानी स्थानांतर करणे, एलईडी बल्बबाबत प्रबोधन करणे, उर्जेचा पुनर्वापर करणे, इंधनाचे ज्वलनशील वायूत रुपांतर करण्याबाबतची इंडोनेशियाकडून माहिती मिळविणे, तेल विहिरींसाठी व दगडी कोळशाच्या खाणींसाठी शोध मोहीम हाती घेणे अशी अनेकविध क्षेत्रे सहकार्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. भारताने खनीज तेल शुद्धिकरणासाठी निविदा भराव्यात, असे इंडोनेशियाने स्वत:हून सुचविले आहे.
२. म्यानमारचे स्वत:चे इंधनाचे साठे असले तरी एक पाईप लाईन टाकून बहुतेत वायू चीनकडे नेला जातो आहे. आता म्यानमारची स्वत:ची विकास कामे सुरू झाली आहे. त्यांच्यासाठी भारत आसाममधील नुमलीग्राफ तेल शुद्धिकरण कारखान्यातून डिझेल पुरवतो आहे.
याशिवाय एक एलएनजी केंद्र सितवे येथे उभारून म्यानमारची स्वत:ची वायूची गरज पूर्ण करण्याचे भारताने ठरविले आहे. घरगुती बाबतीत म्हणायचे तर कलादान येथील बहूद्देशीय प्रकल्प पूर्ण होताच एलएनजीचा पुरवठा मिझोराममधील ऐझ्वलला सुरू होईल.
यावरून स्पष्ट होते की, भारताचा भर परस्पर सहयोग, सहकार्य व परस्परावलंबित्वावर असणार आहे. यात केवळ भारतालाच लाभ होईल असा एकमार्गी व्यवहार असू नये, यावर भारताचा भर असेल. याचा लाभ उभयपक्षी होईल.
उर्जेच्याआधारे पूर्वेला राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास भरपूर वाव आहे व याच दिशेने भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. पश्चिम दिशेला पाकिस्थानमुळे अनेक अडथक्ळे आड येत असतात.पूर्वकिनाऱ्यावरील एन्नोर, विषाखापट्टम, काकिनाडा आणि धम्रा या जागी एलएनजी पुरवठा केंद्रे उभारली जात आहेत, याचे कारण हेच आहे. लंकेतील त्रिंकोमालीतील प्रकल्प ९९ वर्षांच्या लीजवर देऊ करून एका सच्चा मित्राची भूमिका बजावली आहे.
३. बांग्लादेश - गॅस ग्रिड (जाळे) उभारणे, गॅससाठी पाईपलाईन टाकणे यांच्या मोबदल्यात बांग्लादेशाने वाहतुकविषयक सोयीसुविधांसोबत इशान्येकडील राज्यांना आपले ग्रिड वापरू दिले आहे. सहजीवनाचा व एकमेकांना साह्यभूत होतील अशा योजनांचा आधार हाच स्थायी स्नेहसंबंधांचा पाया असेल, हे उभयपक्षी पटलेले दिसते. विद्युत पुरवठ्याच्या बदल्यात बांग्लादेशने इंटरनेट बॅंडविड्थ इशान्येकडील राज्यांना देऊ केली आहे. कुतुब्दी बेटाला एलएनजी पुरवठा करून देतानाच भारताने या चिमुकल्या बेटात विजेचा झगमगाट निर्माण करून दिला आहे.
४. नेपाळ -नेपाळमध्ये या हिवाळ्यात भारनियमन करावे लागले नाही, याचे श्रेय भारताला असल्याची पावती जेव्हा नेपाळचे राजदूत दीप उपाध्याय देतात, तेव्हा त्याचे मूल्य कितीतरी जास्त असते.रक्सल ते अमलेखगंजपर्यंत तेलवाहिनी टाकली तर उर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघणार आहे.
सुदैवाने भारताला एक बाहुबली लाभला आहे, त्यामुळे आर्थिक, तंत्रज्ञान व अवकाश, उर्जा व सैनिकी पातळींवरच्या युद्धात आपण नवनवीन विक्रम करणार हे नक्की.
१.इंडोनेशिया पासून माॅरिशसपर्यंत उर्जेचे जाळे विवणण्याबरोबरच पेट्रोलियम पदार्थ, तंत्रज्ञान यांची देवाणघेवाण व परस्परपूरकता यावर भारताचा भर असेल. ही अगदी वेगळ्याप्रकारची मुत्सद्देगिरी आहे. खनीज तेलासाठी वेगळी क्षेत्रे शोधण्याचाही उद्देश यात आहे. हिंदी महासागरातील माॅरिशस बेटावर भारत पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा करू शकतो. यादृष्टीने पायाभूत रचना करण्यास भारताने प्रारंभही केला आहे. पेट्रोलियम पदार्थ मंगलोरच्या तेलशुद्धिकरण कारखान्यातून वाहून नेले जातील. या देशातील किरकोळ पुरवठा व्यवस्था सुद्धा भारतानेच उभी केलेली आहे. माॅरिशसच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच इथून आफ्रिकन देशांनाही पेट्रोलजन्य पदार्थ पुरवता येतील.
इंडोनेशियात पेट्रोलियम पदार्थांचे बरेच मोठे साठे आहेत. महत्वाचा मुद्दा हाही आहे की, इंडोनेशिया ओपेकचा - आॅर्गनायझेशन आॅफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीजचा- सदस्य नाही. ही सध्या (२०१७मध्ये) खनीज तेल निर्माण करणाऱ्या तेरा सरकारांची संघटना असून मुळात इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया, व वेनेझुएला या पाच देशांनी १९६० मध्ये बगदाद येथे स्थापन झाली असून सध्या तिचे मुख्यालय आॅस्ट्रियाची राजधानी १९६५ पासून व्हिएन्ना येथे आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थितीनुसार ओपेकच्या तेलाचे भाव सध्या बहुतेक काळ उतरणीला असलेतरी एकेकाळी यांच्या एकाधिकारामुळे भारतासारखे गरजू देश बेजार होत असत. त्यामुळे प्रथम देशात तेलाचा शोध व नंतर पर्यायी क्षेत्राचा शोध व विकासही कामे भारताने हाती घेतली आहेत. त्यात इंडोनेशिया हे प्रमुख क्षेत्र आहे. उर्जा मंत्री पियुष गोयल यांच्या कल्पकतेनुसार तरंगते साठे वायुपुनर्भरण केंद्रे उभारली जात आहेत. इंडोनेशिया हा बेटाबेटांचा देश आहे. त्याला अशी तरंगती यंत्रणा खूपच उपयोगाची सिद्ध होईल.
भारतात सध्या सीएनजी वायु पुरवठा केंद्रे आहेत. त्याऐवजी महाग असली तरी एलएन जी पुरवठा व्यवस्था केंद्रे अहोरात्र पुरवठा करू शकतील, अशी असतात. ती इंडोनेशियाने पुरवावीत अशी भारताची मागणी आहे. इंडोनेशियातील तेलशुद्धिकरण कारखाने अद्ययावत करण्यासाठी तसेच गॅसपुरवठा केंद्रांचे योग्य स्थानी स्थानांतर करणे, एलईडी बल्बबाबत प्रबोधन करणे, उर्जेचा पुनर्वापर करणे, इंधनाचे ज्वलनशील वायूत रुपांतर करण्याबाबतची इंडोनेशियाकडून माहिती मिळविणे, तेल विहिरींसाठी व दगडी कोळशाच्या खाणींसाठी शोध मोहीम हाती घेणे अशी अनेकविध क्षेत्रे सहकार्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. भारताने खनीज तेल शुद्धिकरणासाठी निविदा भराव्यात, असे इंडोनेशियाने स्वत:हून सुचविले आहे.
२. म्यानमारचे स्वत:चे इंधनाचे साठे असले तरी एक पाईप लाईन टाकून बहुतेत वायू चीनकडे नेला जातो आहे. आता म्यानमारची स्वत:ची विकास कामे सुरू झाली आहे. त्यांच्यासाठी भारत आसाममधील नुमलीग्राफ तेल शुद्धिकरण कारखान्यातून डिझेल पुरवतो आहे.
याशिवाय एक एलएनजी केंद्र सितवे येथे उभारून म्यानमारची स्वत:ची वायूची गरज पूर्ण करण्याचे भारताने ठरविले आहे. घरगुती बाबतीत म्हणायचे तर कलादान येथील बहूद्देशीय प्रकल्प पूर्ण होताच एलएनजीचा पुरवठा मिझोराममधील ऐझ्वलला सुरू होईल.
यावरून स्पष्ट होते की, भारताचा भर परस्पर सहयोग, सहकार्य व परस्परावलंबित्वावर असणार आहे. यात केवळ भारतालाच लाभ होईल असा एकमार्गी व्यवहार असू नये, यावर भारताचा भर असेल. याचा लाभ उभयपक्षी होईल.
उर्जेच्याआधारे पूर्वेला राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास भरपूर वाव आहे व याच दिशेने भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. पश्चिम दिशेला पाकिस्थानमुळे अनेक अडथक्ळे आड येत असतात.पूर्वकिनाऱ्यावरील एन्नोर, विषाखापट्टम, काकिनाडा आणि धम्रा या जागी एलएनजी पुरवठा केंद्रे उभारली जात आहेत, याचे कारण हेच आहे. लंकेतील त्रिंकोमालीतील प्रकल्प ९९ वर्षांच्या लीजवर देऊ करून एका सच्चा मित्राची भूमिका बजावली आहे.
३. बांग्लादेश - गॅस ग्रिड (जाळे) उभारणे, गॅससाठी पाईपलाईन टाकणे यांच्या मोबदल्यात बांग्लादेशाने वाहतुकविषयक सोयीसुविधांसोबत इशान्येकडील राज्यांना आपले ग्रिड वापरू दिले आहे. सहजीवनाचा व एकमेकांना साह्यभूत होतील अशा योजनांचा आधार हाच स्थायी स्नेहसंबंधांचा पाया असेल, हे उभयपक्षी पटलेले दिसते. विद्युत पुरवठ्याच्या बदल्यात बांग्लादेशने इंटरनेट बॅंडविड्थ इशान्येकडील राज्यांना देऊ केली आहे. कुतुब्दी बेटाला एलएनजी पुरवठा करून देतानाच भारताने या चिमुकल्या बेटात विजेचा झगमगाट निर्माण करून दिला आहे.
४. नेपाळ -नेपाळमध्ये या हिवाळ्यात भारनियमन करावे लागले नाही, याचे श्रेय भारताला असल्याची पावती जेव्हा नेपाळचे राजदूत दीप उपाध्याय देतात, तेव्हा त्याचे मूल्य कितीतरी जास्त असते.रक्सल ते अमलेखगंजपर्यंत तेलवाहिनी टाकली तर उर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघणार आहे.
सुदैवाने भारताला एक बाहुबली लाभला आहे, त्यामुळे आर्थिक, तंत्रज्ञान व अवकाश, उर्जा व सैनिकी पातळींवरच्या युद्धात आपण नवनवीन विक्रम करणार हे नक्की.
No comments:
Post a Comment