विळ्या भोपळ्यांची झाली मैत्रिस्तव भेट ! मंगळवार, दिनांक २७/0७/२०२१ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची संभावना एक हत्यारा आणि विधिनिषेध नसलेला नेता या शब्दात नुकतीच केली होती. बहुदा हे लक्षात ठेवूनच बायडेन हा वयोवृद्ध नेता मागे एकदा जसा विमानातून उतरतांना पाय घसरून पडतापडता वाचला होता, तसे यावेळी झाले नाही, असे म्हणत रशियाने त्यांच्यावर स्तुतीसुमने वाहिली. रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सध्या किती स्नेहाचे (?) झाले आहेत, याची साक्ष पटविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. असे अतिशय तणावग्रस्त संबंध असतांना अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची ही बहुप्रतिक्षित भेट एकदाची पार पडली. या अगोदर, कुठे भेटायचे, काय आणि कायकाय बोलायचे यावरच उभय बाजूंच्या प्रतिनिधीत कितीतरी दिवस काथ्याकूट सुरू होता. या भेटीत, शस्त्रकपात आणि रशियाचे अमेरिकेवरील कथित सायबर हल्ले, हे चर्चेचे दोन मुख्य विषय होते. अशा भेटीत प्रश्नांची एकदम सोडवणूक होईल, अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. पण भेटीनंतर तणावाची तीव्रता थोडीशी का होईना, पण कमी होत असते, हे खरे आहे, नाही म्हटले तरी, काही लहानसहान मुद्दे निकालीही निघू शकतात, हेही अगदीच खोटे नाही. ही चर्चा चालणार होती 5 तासभर! पण आटोपली 65 मिनिटानंतरच. पहिल्या सत्रानंतर चहा किंवा पेयपान आणि नंतर दुसरे सत्र, असे ठरले होते. पण दुसरे सत्र झालेच नाही. ही घटना चर्चेच्या यशस्वितेवर (?) प्रकाश टाकणारी आहे, असे निरीक्षकांना वाटते आहे. पण उभयपक्षी संबंध सुधारण्याचीच इच्छा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, चर्चेतच उगीच वेळ कशाला घालवायचा असे स्वत: खुद्द बायडेनच म्हणाले आहेत. ही वस्तुस्थिती समजायची की सारवासावर? या विषयावर अभ्यासकात अनेक दिवस चर्चा होत राहील. बायडेन यांनी पुतिन यांना भेट म्हणून एक उंची गॅागल आणि उधळलेल्या सांडाचे एक रेखीव शिल्प आणले होते. हे शिल्प आणि भेटणारी व्यक्ती यात साम्य शोधण्याचा विचार काही खवचट डोक्यात येईलही, पण त्यात काही अर्थ नाही. पुतिन यांनी अशी काही भेट दिल्याचे वृत्त निदान समोरतरी आलेले नाही. पण मागे डोनाल्ड ट्रंप यांना मात्र पुतिन यांनी एक चमचमणारा सॅासर बॅाल भेट म्हणून दिला होता. यजमान देश स्विट्झर्लंडने आगतस्वागत करीत भेटीसाठी योग्य वातावरण राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतली होती. दक्षिण टोकाला असलेल्या जिनेव्हा येथील तलावाच्या नयनरम्य आणि प्रसन्न वातावरणात, एका टुमदार घरात ही कोरडी चर्चा घडून आली. बायडेन यांनी पदग्रहण केल्यानंतरच्या पहिल्याच परदेश दौऱ्यात जी-7 च्या शिखर परिषदेत आणि आणि नाटोच्या नेतेगणांसोबतही, यशस्वी वाटाघाटी केल्या होत्या. या दुहेरी यशाचे पाठबळ घेऊन, एखाद्या विजयी वीराचा आत्मविश्वास गाठीशी बांधून, बायडेन पुतिन यांच्यासमोर चर्चेसाठी उभे ठाकले होते. हा त्यांच्या दौऱ्यातला अंतिम थांबा होता. रशिया आणि अमेरिकेचे संबंध सध्या कधी नव्हे इतके बिघडलेले आहेत. रशियाच्या वैऱ्यांच्या यादीत तर आज अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. भेटीच्या वेळची ही उत्साहवर्धक (?) पृष्ठभूमी लक्षात ठेवूनच या भेटीचे मूल्यमापन केले पाहिजे. राष्ट्राराष्ट्रातील संबंध सुधारायचे असतील तर संवाद ही महत्त्वाची पायरी आहे. तिला वगळून स्थायी स्वरुपाचे संबंध निर्माण होणार नाहीत किंवा भविष्यात संबंध कसे असतील याविषयी अंदाजही बांधता येणार नाहीत, अशा आशयाची प्रतिक्रिया बायडेन यांनी भेटीनंतर दिली तर पुतिन म्हणाले की, सहकार्य करू शकू, असे काही विषय या भेटीत आम्हाला गवसले आहेत. पण क्रेमलिन आणि व्हाईट हाऊस यांच्या जाहीर व अधिकृत प्रतिक्रियेत मात्र फारसे आशादायक चित्र रंगलेले दिसले नाही. भेटीपूर्वी चर्चेला सुरवात करण्यापूर्वी दोन्ही नेते माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सामोरे गेले. जागातील दोन महसत्तांचे नेते एकमेकांशी चर्चा करीत आहेत, असे बायडेन म्हणाले. एकमेकांशी समोरासमोर भेटून सोक्षमोक्ष लावलेला बरा, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. पण या संपूर्ण काळात आणि आणि कॅमेरांचा क्लिकक्लिकाट होत असतांना या दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले सुद्धा नाही. नंतर ते चर्चा करण्यासाठी बंद खोलीत गेले. खोलीच्या भिंतींना लागून पुस्तकांची कपाटेच तेवढी होती. खोलीबाहेरचा परिसर जेवढा निसर्गरम्य आणि लोभस होता तेवढाच खोलीत कोरडेपणा होता. हे छायाचित्रकारांच्या आणि वार्ताहरांच्या नजरेतून न सुटलेले तपशील बोलकेच म्हटले पाहिजेत. भेटीनंतर एका खवचट पत्रकाराने बायडेन यांना प्रश्न विचारला की, पुतिन यांच्या शब्दावर तुमचा विश्वास आहे का? यावर बायडेन यांनी संमतीदर्शक मान डोलावली. पण नंतर काही तासांनीच व्हाईटहाऊसने खुलासा केला की, बायडेन यांचा हा अभिप्राय सर्वसाधारण स्वरुपाचाच होता. त्याला कोणत्याही एका प्रश्नाशी जोडून पाहिले जाऊ नये. व्हाईट हाऊसच्या या खुलाशावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता आहे का? दुसऱ्या एका वार्ताहराने पुतिन यांना ओरडतच विचारले की, तुम्हाला नवाल्नीची भीती वाटते का? यावर पुतिन यांनी ऐकले नाहीसे दाखवणेच पसंत केले. अशा या जुगलबंदींची दखल वृत्तसृष्टीने घेतली नसती, तरच नवल होते. जे नेते एकमेकांच्या देशात जाऊन एकमेकांची भेट घेऊ शकत नाहीत/इच्छित नसतात, ते परस्परांना स्वित्झर्लंड या तटस्थ राष्ट्रात भेटत असतात, असे म्हणतात. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे आणि रेडक्रॅासचे कार्यालय असलेले जिनेव्हा सरोवराकाठचे जिनोव्हा शहर बैठकीसाठी निवडले होते. बर्फाच्छादित पर्वतशिखरे, तुडुंब भरलेले तलाव, बॅंकिंग, स्किईंग, घड्याळे आणि चॉकोलेट आदींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या स्विट्झर्लंडचे अध्यक्ष गाय पर्मेलीन यांचेकडे यजमानपद होते. त्यांनी दोन्ही पाहुण्यांचे हस्तांदोलन करीत प्रसन्न मुद्रेने स्वागत केले. त्यावेळचा आणखी एक प्रसंग! स्वागतानंतर बायडेन आणि पुतिन यांनीही परस्परांशी हस्तांदोलन केले. यावेळी अनुभवी आणि वयोज्येष्ठ राजकारणी बायडेन यांनी पुढाकार घेत हात अगोदर पुढे केला आणि स्मितहास्यही केले. पण काही क्षण थांबून, मगच हस्तांदोलनासाठी आपला हात पुढे करतांना कृतिवीर पुतिन यांचा चेहरा मात्र निर्विकार होता. राजकारणात येण्यापूर्वी पुतिन केजीबी या रशियन हेरखात्यातील माजी लेफ्टनंट कर्नल आणि एक कुस्तीगीरही होते, याचा तर हा परिणाम नव्हता ना? आज मात्र या बलाढ्य नेत्याला कंपवात (पार्किनसन्स डिसईज) झाल्याचा संशय आहे. पत्रकार भोचक असतात, असे म्हणतात. हे कितपत खरे आहे, ते सांगता यायचे नाही. पण त्यांची दृष्टी तीक्ष्ण आणि नेमके ते अचूक टिपणारी / हेरणारी तर बुद्धी, रहस्यभेद करणारी असते, हे मात्र या नोंदींवरून स्पष्ट होते. पण असा मिरचीमसाला हवाच! कोरडी वर्णने आस्वाद्य तर सोडाच पण वाचनीय तरी ठरतील का? प्रश्न, सुटलेले आणि लटकलेले एकमेकांच्या देशात राजदूत पुन्हा नव्याने नेमले नसते तर ते उभयपक्षीच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीनेही हानीकारक ठरले असते. पण असे न होता राजदूत नेमण्याबाबत सहमती झाली, ही मोठीच उपलब्धी म्हणायची. अण्वस्त्र नियंत्रण - याबाबत पूर्वीपासूनचीच सहमती असलेल्या न्युक्लिअर आर्म्स ट्रिटीची मुदत संपते आहे ती यापुढेही वाढविण्यात यावी, अशी भूमिका रशियाने मांडली. याबाबतही उभयपक्षी सहमती झाली. सायबर हल्ले - अमेरिकेवर होत असलेल्या सायबर हल्यासाठी अमेरिकेने रशियाला जबाबदार मानले तर रशियाने हा आरोप साफ नाकारला. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचे वेळी रशियाची नसती ढवळढवळ सुरू होती, हा आरोप ऐकताच, कानावर हात ठेवीत, भलतेच काय बोलता, असे पुतिन यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकेचे दोन खलाशी रशियाच्या ताब्यात आहेत तर रशियाचे अमेरिकेत बंदिस्त असलेले अधिकारीही सुटकेची वाट पाहत आहेत. याबाबत अदलाबदलीच्या आधारावर हा प्रश्न सुटू शकेल, अशी भूमिका पुतिन यांनी घेतल्याचे समजते आहे. अलेक्सी नवाल्नी - विरोध पक्ष नेते नवाल्नी यांचा तुरुंगवास आणि त्यांच्यावर विषप्रयोग केल्याचा आरोप, हे रशियाचे अंतर्गत प्रश्न आहेत. म्हणून ते चर्चेच्या परिघाबाहेरचे राजकीय विषय आहेत, अशी रशियाची भूमिका होती. तर यावर चर्चाही करायची नाही, हे अमेरिकेला मुळीच मान्य नव्हते. नवाल्नी यांचे काही बरेवाईट झाल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होतील, असे बायडेन यांनी पुतिन यांना बजावल्याचे वृत्त आहे. युक्रेन - युक्रेनचा भाग असलेल्या क्रिमिया द्विपकल्पाला रशियाने जोडून घेतल्यानंतर आता युक्रेनच्या सीमेलगत रशियन फौजा तैनात आहेत. युक्रेनची नाटोत सामील होण्याची भूमिका कळताच रशिया खवळून उठला आहे. काहीही करून पुतिन यांना युक्रेन हवाच आहे. ही बाब त्यांनी बायडेनपासून लपवून ठेवली नाही. सीरिया - सीरियाच्या अध्यक्षांविरुद्ध असलेल्या बंडखोरांना अमेरिका मदत करते आहे तर अध्यक्षांना रशिया मदत करतो आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या बंडखोरांना मदत करण्यासाठी तुर्कस्तानातून एक बोळ (कोरिडॅार) तयार केली आहे. ही बोळ रशियाने बंद करू नये, असे अमेरिकेने रशियाला बजावले आहे. उभयतांच्या तात्त्विक भूमिका उभयपक्षी होणाऱ्या अशा चर्चांमधूनच परराष्ट्र नीती आकाराला येत असते. या चर्चा एखादी गुप्तलीपी उलगडण्यासारख्या असतात. तेच कौशल्य चर्चा करतांनाही असावे लागते. शेवटी परराष्ट्र नीती अशा चर्चांमधून निर्माण होणाऱ्या वैयक्तिक संबंधातूनच विस्तार पावत असते, कारण मानवी मनाचे कार्य असेच चालत असते’, अशा आशयाचे उद्गार बायडेन यांनी पत्रकार परिषदेचा समारोप करतांना काढले. काही मूलभूत नियमांचे आपण सर्वांनी पालन केलेच पाहिजे. हे बायडेन यांनी पुतिन यांना स्पष्ट शब्दात जाणवून दिले. तर बायडेन यांच्याबद्दल बोलतांना पुतिन मोजकेच शब्द वापरीत म्हणाले की, बायडेन हे एक समतोल वृत्ती असणारे गृहस्थ आहेत. त्यामुळे आमचे विचार पुष्कळसे सारखे आणि जुळणारेच आहेत, हे माझ्या लक्षात आले आहे. जागतिक राजकारणात असच बोलायचं असतं. तरीही अण्वस्त्रधारी देशांचे प्रमुख असलेल्या या दोन नेत्यांनी समोरासमोर बसून, एकमेकांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून, बातचीत केली ही एक उपलब्धीच आहे, यावर मात्र निरीक्षकांचे एकमत आहे.

कॅनडातील मूळ निवासींचा सांस्कृतिक वंशविच्छेद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सध्या कॅनडामध्ये असंतोषाचा आगडोंब उसळला असून त्याबाबतची वृत्ते अमेरिकेतील न्यूयॅार्क टाईम्स सारख्या आणि कॅनडातील ग्लोब ॲंड मेल, टोरोंटो स्टार यासारख्या प्रमुख वृत्तपत्रात रकाने भरभरून झळकत आहेत. इंडिजिनस पीपल उतर अमेरिका खंडातील मूळ निवासींचा आणि त्यांच्या वंशजांचा उल्लेख ‘इंडिजिनस पीपल’ या शब्दात करतात. आज उत्तर अमेरिका खंडाचा जो भूभाग कॅनडा म्हणून ओळखला जातो तिथल्या मूळच्या निवासींना बाजूला सारून/ढकलून कॅनडा नावाची ही मुख्यत: ब्रिटिश आणि फ्रेंचांची वसाहत अस्तित्वात आली आहे. कॅनडाची आजची राज्यघटना तिथल्या मूळ निवासींच्या 3 गटांना मान्यता देते. पहिला गट इंडियन्स म्हणून ओळखला जातो. या गटाचा उल्लेख आज ‘फर्स्ट नेशन्स’ या शब्दात केला जातो. दुसरा गट आहे इन्यूट, तर तिसरा आहे ‘मेटिस’. अशा निवासी शाळा 10 लाख फर्स्ट नेशन्सचे 634 समुदाय कॅनडात ठिकठिकाणी विखुरलेले आहेत. यांच्या मुलांना पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या आईवडलांपासून जबरदस्तीने वेगळे करून रोमन कॅथोलिक चर्च संचालित निवासी शाळात ‘घालण्यात’ येत असे. अगतिक पालक हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्याने मुकाट्याने पाहत आणि सहन करीत असत. या मुलांना आपापल्या कुटुंबांपासून तोडून, त्यांचे सांस्कृतिक बंध कापण्यात येत असत. जसे प्रथेप्रमाणे मुलींनी वेणी घालू नये, म्हणून त्यांचे केस कापून टाकले जात. त्यांना गोऱ्या कॅनेडियन समाजात एकरूप करून घेण्यासाठी अनेक ख्रिश्चन संस्कार गेली 120 वर्षे सुरू आहेत/होते. शाळेतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या मुलांनी आपली मूळ ओळख विसरून जावी आणि ख्रिश्चन समाजाशी एकरूप व्हावीत, हा यामागचा हेतू असे. एकच जीन पूल या सर्व मूळ निवासींच्या प्राचीन अवशेषाात आढळलेला डिएनए एकाच गटातून (जीन पूल) मधून आलेला आहे. नवीन अभ्यासानुसार याची मुळे आशियात सापडतात. ज्या मुलाच्या अस्थींमध्ये हा डिएनए प्रथम आढळला ते मूल 12 ते 18 महिन्यांचे आणि 12 हजार 600 वर्षांपूवीचे होते. अमेरिकेच्या ज्या भूभागत हे अवशेष सापडले त्या भागाला आज मॅांटाना राज्य असे नाव आहे. हे राज्य कॅनडाच्या अवशेषबहुल सॅस्कातचेवन राज्याला तसे लागूनच आहे. मॅांटॅना हे राज्य आज अमेरिकेच्या 50 राज्यांपैकी एक राज्य आहे. म्हणजे आशियातून हे स्थलांतर 12 हजार वर्षांपूर्वी झालेले आहे, असे मानायचे काय? याचा अर्थ असा होतो की, या मूळ निवासींची वसती कॅनडापुरती मर्यादित नव्हती/नाही, तर ती अमेरिकेतही निदान आजच्या मॅांटेना राज्यात तरी पसरलेली होती. तिथेही मूळ ओळख पुसण्याचे हे सर्व प्रकार होत असत, असे मानणे क्रमप्राप्त आहे. पण अमेरिकन शासनाने हा प्रकार अजूनतरी अधिकृत रीत्या मान्य केलेला नाही. नामविरहित कबरी कॅनडामध्ये जबरदस्ती करून निवासी शाळेत टाकलेल्या या मुलांच्या 750 कबरी सॅस्कातचेवन प्रांतातील एका निवासी शाळेच्या आवारात (हो आवारतच) नुकत्याच आढळून आल्या आहेत. अशाच 225 मुलांचे अवशेष कॅनडामधीलच ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील एका निवासी शाळेच्या परिसरातच आढळले आहेत. गेल्याच महिन्यात बालकल्याण अधिकाऱ्यांनी भूगर्भातील वस्तूंचा वेध घेणाऱ्या रडारच्या (ग्राऊंड पेनिट्रेटिंग रडार) साह्याने ह्या नामखुणाविरहित अनामिक कबरी शोधून काढल्या. पण मुळात या कबरींवरच्या नामफलक असलेल्या शीळा आज ना उद्या सापडतीलच, अशी फर्स्ट नेशन्सची अपेक्षा आहे. यातील अवशेष मानवी आणि लहान मुलांचे आहेत. पण या मुलांचीही ओळख काय, ती कशी आणि कशाने मेली हे बहुदा कधीच कळणार नाही. हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य मानून त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी फर्स्ट नेशन्सची मागणी आहे. चर्चने मात्र हा प्रकार साफ नाकारला आहे. पण या प्रकाराबद्दल कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी, आपल्याला फार मोठा धक्का बसल्याचे म्हटले आहे. कॅनडामध्ये शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या अशा 130 निवासी शाळा आहेत. या शाळांवर नियंत्रण मात्र धार्मिक पदाधिकाऱ्यांचे असते. म्हणजे जवळजवळ दोन शतके हा प्रकार शासकीय छत्राखाली सुरू होता, असे मानणे भाग आहे.. मृत्यू कशामुळे? या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी 6000 मुले आजवर मृत्युमुखी पडली आहेत, असे एक मत आहे. अतिशय ओंगळवाण्या निवासव्यवस्थेमुळे आणि कुपोषणामुळे आजारी पडून यातील अनेक मुलांचा बळी गेला आहे. या शाळांच्या इमारती निकृष्ट प्रतीचे बांधकाम असलेल्या होत्या. कॅनडातील कडाक्याच्या थंडीत इमारती उबदार ठेवाव्या लागतात. अशी कोणतीही व्यवस्था या निवासी शाळात दिसत नाही. ऊब यावी म्हणून लाकडे पेटविली तर अनेकदा आगी लागत. यात बरीच मुले होरपळून मरत तर काही ही संधी साधून पळूनही जात. पण बाहेरच्या कडाक्याच्या थंडीत ती गारठून मरून जात. कारण त्यांची घरे शेकडो मैल दूर असत. याशिवाय अस्वच्छ स्वच्छतागृहांमुळेही मुलांना अनेक आजार होत. इतर अनेकांना शारीरिक छळ आणि लैंगिक गैरव्यवहार यांनाही सामोरे जावे लागे. अशा अनैसर्गिक कृत्यांमुळे मुले मरून तरी जात नाहीतर आत्महत्येचा पर्याय तरी निवडीत असत. या शाळांमध्ये क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त मुले कोंबली जात, कर्मचारी वर्ग अपुरा असे आणि शाळांची आर्थिक स्थिती हालाखीची असे. पण मूळ निवासींच्या मते मृतांचा आकडा केवळ 6000 नाही तर 10,000 ते 50,000 इतका असला पाहिजे. शिकवायला म्हणून ज्यांना जबरदस्तीने उचलून नेले, ती मुले अनेकदा कधी परत आलीच नाहीत, अशा आशयाच्या कथा मूळ निवासींच्या कुटुंबात पिढ्यान पिढ्या सांगितल्या जात असत. त्या भाकडकथा नव्हत्या, हे आता स्पष्ट झाले आहे. जी मुले परतत ती पार बदलून गेलेली असत. मृत्यूनंतरचीही भावनाशून्यता निवासी शाळेतील मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर ते पालकांना कळविणे आणि त्याचे पार्थिव घरी पाठविणे, ही एक सर्वमान्य प्रथा आहे. पण या दुर्दैवी मुलांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या नशिबी हेही नव्हते. पहिल्या महायुद्धानंतर पसरलेल्या क्षय आणि आजच्या कोरोनासारख्या स्पॅनिश फ्ल्यूच्या साथीने निवासी शाळांमध्ये अक्षरशहा थैमान घातले होते. वेगळी सांस्कृतिक ओळख पुसण्याचा प्रयत्न 1863 ते 1998 या काळात 1 लक्ष 50 हजार मूळ निवासींची मुले घरातून ओरबाडून या शाळात टाकण्या आली. मुलांवर आपली भाषा बोलण्यास बंदी असे, त्यांच्या सांस्कृतिक प्रथेनुसार त्यांना व्यवहार करता येत नसत, त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याचा हा प्रकार (कल्चर इरेझर) होता, अनेकांशी गैरव्यवहार होत होता, त्यांना हीन/कमी प्रतीचे म्हणून वागवण्यात आले. फ्लोरेन्स स्पॅरव्हिअर नावाच्या एका माजी विद्यार्थिनीने या विषयाला एका पत्रपरिषदेत तपशीलवार वाचा फोडली आहे. ते आम्हाला मानव समजालाच तयार नव्हते, असे मत तिने नोंदविले आहे. घरी न परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय झाले, याची चौकशी करण्यासाठी सुरवातीला 2008 साली आणि नंतर 2015 साली नेमलेल्या नॅशनल ट्रुथ ॲंड रिकनसिलिएशन कमीशनने 1883 ते 1996 या काळात घडत असलेला हा प्रकार सांस्कृतिक वंशविच्छेद या सदरात मोडतो, असे नमूद केले आहे. या अहवालाची दखल घेत कॅनेडियन शासनाने दिलगिरी व्यक्त करीत क्षमायाचनाही केली. पण ज्या रोमन कॅथोलिक चर्चच्या नियंत्रणात अशा 70 % निवासी शाळा होत्या, त्यांनी आजतागायत माफी मागितलेली नाही. फर्स्ट नेशन्सचा भावनिक उद्रेक ब्रिटिश कोलंबिया, सॅस्कातचेवान, मॅनिटोबा आणि टोकाच्या न्यू ब्रुन्सविक प्रांतातील अनेक शहरांनी या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करीत 1 जुलैचा कॅनडादिनाचा कार्यक्रम रद्द केला होता. निदर्शकांनी मॅनिटोबा राज्यातील राणी व्हिक्टोरिया आणि विद्यमान राणी एलिझाबेथ यांच्या पुतळ्यांना, रक्तलांछनाचे प्रतीक म्हणून, लाल रंग फासला, सागरी संशोधक आणि ब्रिटिश प्रवासी कॅप्टन कुकचा पुतळा तर उखडून समुद्रात फेकून दिला, या उद्रेकात कॅनडाचे पहिले पंतप्रधान जॅान मॅक्डोनल्ड यांच्या देशभरातील पुतळ्यांचाही समावेश आहे, हे सांगितल्यानंतर फर्स्ट नेशन्सच्या क्षोभावर अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खुद्द पोप यांनी स्वत: कॅनडात येऊन क्षमायाचना केली पाहिजे, असे म्हटले आहे. पण पोप यांनी झाल्याप्रकाराबद्दल अगोदरच दु:ख व्यक्त केले असले आणि मूळ निवासींचे अधिकार आणि त्यांची संस्कृती यांच्या बाबतीत आदराची भावना असली पाहिजे, असेही म्हटले असले, तरी क्षामायाचना मात्र केलेली नाही. सलोख्यासाठीचे प्रयत्न सफल होतील? या प्रकाराची जबाबदारी एक राष्ट्र म्हणून आम्ही स्वीकारतो आहोत, असे स्वत: कॅथोलिक असल्याच्या पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी मान्य केले आहे. पण त्यांनी पुतळे फोडण्याच्या/त्यांना विद्रुप करण्याच्या कृत्याचा निषेध केला आहे. आजची चर्चेस लोकहिताची, समाजसेवेची, माानवसेवेची भूमिका स्वीकारून कार्य करीत असतांना त्यांना आगी लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. यामुळे फर्स्ट नेशन्स आणि अन्य घटकांमध्ये सलोखा, मनोमीलन घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसते आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. गतकाळात घडलेली प्रकरणे आज उकरून काढण्यात काय अर्थ आहे, असे मानणारा एक मोठा वर्ग कॅनडात आहे. पण झालेल्या चुका मान्य करणे, त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करणे, ही वर्तमानकाळात न्यायोचित भूमिका स्वीकारण्या अगोदरची पायरी आहे, हे नाकारता येईल का, असा प्रतिप्रश्न विचारणारा दुसरा वर्गही तेवढाच मोठा आहे. हे काहीही असले तरी कॅनडातील फर्स्ट नेशन्सच्या मनातील ही धगधगती आग शांत होण्यास मॅकेन्झी, युकॅान, सेंट लॅारेन्स, कोलंबिया आणि सॅस्कातचेवान या कॅनडाच्या 5 प्रमुख नद्यांमधून बरेच पाणी वाहून जावे लागणार आहे, हे मात्र सत्य आहे. टीप: आकृती वेगळ्या ईमेलने पाठवीत आहे.

रशियाही विस्तारवादीच. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? एकेकाळी युक्रेन रशियन साम्राज्याचा एक भाग होता. गोर्बाचेव्ह यांच्या काकीर्दीत रशियन साम्राज्य विघटन पावले आणि युक्रेनसह अनेक स्वतंत्र राष्ट्रे जन्माला आली. यापैकी युक्रेन हा भूभाग रशियाला पुन्हा आपल्याकडे घ्यायचा आहे. यामागचे प्रमुख कारण असे आहे की, युक्रेन युरेनियम आणि इतर खनीजांनी संपन्न असून अतिशय सुपीकही आहे. युक्रेनचाच भाग असलेला लहानसा क्रिमीया रशियाने अगोदरच गिळंकृत केला आहे. भौगोलिक दृष्ट्या क्रिमीया युक्रेनपेक्षा रशियाच्याच अधिक जवळ होता, तसेच दुसरे असे की, क्रिमीयाची जनताही रशियात सामील होण्यास अनुकूल होती. त्यामुळे क्रिमियाचे सामिलीकरण सहज शक्य झाले. युक्रेन - एक स्वतंत्र राष्ट्र पण युक्रेनचे तसे नाही. तो क्रिमीयाच्या तुलनेत बराच मोठा आहे. आणि युक्रेनमधील जनताही रशियात सामील व्हायला तयार नाही. स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक खुणा या देशात ठिकठिकणी आढळतात. निपर नदीच्या काठी तीर्थस्थळे, जुनी थडगी आणि त्यात इजिप्तसाख्या ममीही आढळून येतात. युक्रेनची भाषा आणि तिची अधिकृत लीपीही वेगळी आहे. यासारखे तपशील यासाठी महत्त्वाचे ठरतात की, एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून युक्रेनची प्राचीनकाळापासूनची ओळख आहे. भलेही हे रशियाला मान्य नसले तरी. रशियासाठी युक्रेनचे असलेले महत्त्व विघटनापूर्वीच्या रशियन साम्राज्यातही युक्रेनची जनता मनाने वेगळीच नांदत होती. विघटनानंतर तर युक्रेनच्या जनतेला रशियात सामील होण्याची मुळीच इच्छा नाही. पण पुतिन यांना काहीही झाले तरी हा भूभाग आपल्या ताब्यात हवाच आहे. कारण असे झाले तर रशियाच्या सामर्थ्यात फार मोठी भर पडणार आहे आणि अख्या युरोपला आपल्या धाकात ठेवण्याइतके सामर्थ्य रशियाला प्राप्त होईल. एवढेच नव्हे तर रशिया पाश्चात्य राष्ट्रांच्याही डोळ्याला डोळा भिडवून पाहू शकण्याइतका शक्तिशाली होईल. म्हणून काहीही करून युक्रेन खालसा करून आपल्या नियंत्रणात आणण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन उतावीळ झाले आहेत आणि यासाठी ते कोणतीही किंमत मोजायलाही तयार आहेत, असे म्हणतात. अगदी तिसरे महायुद्ध उद्भवले तरी सुद्धा! पण गेली अनेक वर्षे, रशियाने या दृष्टीने प्रत्यक्षात मात्र फारशी हालचाल केली नव्हती. सध्याची जागतिक राजकीय स्थिती अशी आहे की, गुरगुरणे, फारच झाले तर बोचकारणे, याच्यापुढे जाऊन राष्ट्रे एकमेकांना डिवचण्याचे टाळतांनाच दिसतात. पण आता मात्र रशियाच्या मनात वेगळेच काहीतरी घाटते आहे, असे वाटावे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. रशियाच्या मनाचा कानोसा आल्यामुळे उत्तरादाखल नाटोनेही आपली सशस्त्र दले युक्रेनच्या सीमेजवळ हलवली आहेत. तसेच लढाऊ जहाजेही नेम धरून उभी ठेवली आहेत. त्यांनी युक्रेनच्या भूभागाची ड्रोनद्वारे हवाई पहाणी तर केव्हाच करून ठेवली आहे. पण पाश्चात्य राष्ट्रेही या पलीकडे फारशी पुढे सरकलेली नाहीत. तर एवढेच करून ती थबकली आहेत. ब्रिटनची युद्धनौका जवळ येताना दिसताच रशियाने तिच्यासमोर समुद्रातच क्षेपणास्त्र डागले, त्याला थोपवले आणि पुढचा हल्ला नौकेवरच होईल, अशी तंबी दिली. पण नौकेवर हल्ला मात्र केला नाही. रशियाच्या मनात काय चालले आहे? एका अंदाजानुसार दीड लक्ष रशियन सैनिक युक्रेनच्या सीमेवर येऊन थडकले आहेत. आता ठिणगी पडायचाच कायतो अवकाश आहे, असे म्हटले जाते आहे. पण दुसरे मत मात्र वेगळे आहे. अलेक्सी नवाल्नी या नावाच्या पुतिन यांच्या कडव्या टीकाकाराच्या समर्थकांचे आंदोलन रशियात बळकट होत चालले आहे. नवाल्नी सध्या अटकेत असून त्याची प्रकृती फारच बिघडली असल्याच्या वार्ता बाहेर आल्या आहेत. युरोपातील 27 राष्ट्रांच्या गटाने नवाल्लीच्या प्रकृतीविषयक वार्तांची गंभीर दखल घेतली असून त्याची सुरक्षा आणि प्रकृती याबाबत काही वेडेवाकडे घडले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी रशियावर असेल, असा सज्जड दम त्यांनी रशियाला दिला आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी रशिया गुरगुरण्यापेक्षा फारसे काही करील, असे यांना वाटत नाही. पण काहींचे मत वेगळे आहे. त्यांचा प्रश्न असा आहे की, एवढी मोठी सैन्यशक्ती केवळ डावपेच म्हणून का कुणी सरहद्दीवर नेऊन ठेवील? शिवाय असे की, अशा परिस्थितीत अपघाताने घडणारी लहानशी घटनाही युद्ध पेटण्यास पुरेशी ठरू शकेल, याची जाणीव रशियाला नसेल का? क्रिमीया ताब्यात घेतल्यानंतर तेव्हाच युक्रेनमधील रशियनसमर्थक फुटीरतावाद्यांनी पूर्व युक्रेनचा काही भाग ताब्यात घेतला होता. खरे तर त्याचवेळी युक्रेनचे निदान विभाजन तरी करावे असा रशियाचा डाव होता. पण तो फसला. यानंतर लगेचच युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी युक्रेनमधील रशियासमर्थक तीन वाहिन्यांवर तातडीने बंदी घातली आणि पुतिन यांच्या अन्य समर्थकांवरही कडक निर्बंध लादून त्यांना जेरेबंद केले. त्यामुळे युक्रेच्या पूर्व भागाचे विलिनीकरण झाले नाही हे खरे असले तरी युक्रेनमध्ये अंतर्गत संघर्षांने मात्र पुन्हा डोके वर काढले आहे. सात वर्षांचा संघर्ष पूर्व युक्रेनमधील रशियासमर्थक आणि युक्रेनचे लष्कर यांच्यातील संघर्षांत १३ हजारावर लोकांचा बळी गेल्या सात वर्षात गेला आहे. त्यामुळे चिडून रशियाने युक्रेन सीमेवर सैन्यबळ वाढवले आणि युद्धाचे ढग जमू लागल्याचे वृत्त जगभर पसरले. पण रशियाला एवढेच तर करायचे नसेल ना? अनेक युद्धतज्ञांनी असे मत व्यक्त केले आहे. युक्रेनचे अमेरिका आणि युरोपशी चांगले संबंध आहेत. ही बाब रशियाला साफ अमान्य आहे. त्यातून युक्रेनने नाटोत सामील होण्याचा मनोदय व्यक्त केल्यावर तर रशियाच्या तळपायाची आग मस्तकात पोचली. भरीसभर ही की, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी गेल्या काही महिन्यांत पाश्चात्त्य देशांना अनुकूल धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. यामुळे तर आगीत तेल ओतल्यासारखेच झाले आहे. या भूमिकेपासून युक्रेनला परावृत करण्याचा किंवा करण्यापुरताच तर रशियाचा हेतू सीमित नाहीना? ही अनिश्चितता अमेरिका आणि युरोप यांना सतावते आहे, हे पाहिले म्हणजे रशियाचा हेतू काय असावा हे काहीसे स्पष्ट होते, असेही निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिकेची रशियाला धमकी एप्रिलच्या सुरुवातीला युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि अमेरिकी अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात चर्चा झाली होती. त्याचवेळी अविभक्त युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला आपला पाठिंबा आहे, असे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. यासाठी वेळ पडल्यास अमेरिका रक्षणासाठीही पुढे सरसावेल, असे सूचित करण्यासही बायडेन चुकले नाहीत. रशियाने क्रिमीया खालसा केल्यापासून अमेरिकेने युक्रेनला भरपूर आर्थिक मदत केली असून ती तशीच चालू आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे वेळी रशियाने डोनाल्ड ट्रंप यांना मदत होईल अशाप्रकारे हस्तक्षेप केला तसेच अमेरिकेवर सायबर हल्लाही केला असा आरोप करून बायडेन प्रशासनाने दहा रशियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. मात्र, याचा रशियावर काही परिणाम झालेला निदान दिसत तरी नाही. जरब बसावी या हेतूने केलेल्या अशा प्रकारच्या कारवाईला आपण भीक घालीत नाही, असे तर रशियाला दाखवावयाचे नाहीना, असे मत काही निरीक्षकांनी नोंदविले आहे. त्यातून रशिया आणि चीन यांनी आपापसातले मतभेद, मोठा कोण, तू का मी, हा मुद्दा बाजूला ठेवून एक मजबूत आघाडी उभी करण्याचे ठरविलेले दिसते आहे. म्हणून तर ही दमदाटी, बेदरकार भाषा नाहीना? पुतिन जसा एकेकाळचा पहेलवान गडी आहे, तसाच तो चतुर गुप्हेरही होता आणि आता तर राजकारणीही आहे. राजकारण्यांची बदलती भाषा रशियाबाबत कठोर भूमिका स्वीकारू असे डेमोक्रॅट पक्षाने अमेरिकेत निवडणूक प्रचार सुरू असतांनाच जाहीर केले होते. पण तेव्हाचा तो कडकपणा आता दिसत नाही, असे मत आता खुद्द अमेरिकेतच व्यक्त होतांना दिसते आहे. याउलट युरोप संबंधात तेव्हा व्यक्त केलेली सहकार्याची आणि सहयोगाची भूमिका आणि सध्याचे अमेरिकेचे युरोपबाबतचे धोरण यात मात्र पुरेशी सुसंगती दिसते आहे, असे निरीक्षण अमेरिकन माध्यमांनी नोंदविले आहे. पण रशियाबाबत मात्र बायडेन पावले जपून टाकतांना का दिसतात, असा प्रश्न अमेरिकेत विचारला जातो आहे. अर्थात सकारात्मक भूमिका घोषित केल्याप्रमाणे चालू ठेवणे, अमलात आणणे जेवढे सोपे व सहज असते, तसे ते विरोधी भूमिकेबाबत असत नाही/असणार नाही, हेही लक्षात घ्यावयास हवे आहे. इकडे खुद्द युक्रेनने संरक्षणावरचा खर्च वाढविला आहे. पण खर्चात कितीही वाढ केली तरी क्षेत्रफळाने 28 पटीपेक्षा जास्त, लोकसंख्येने तिपटीहूनही मोठ्या आणि शस्त्रसज्जतेतही वरचढ असलेल्या रशियासमोर युक्रेनचा निभाव लागणे कठीणच आहे. सीमेवर दीड लक्ष सुसज्ज सैन्य उभे करून रशिया युक्रेनला आपला संरक्षणावरचा खर्च वाढविण्यास भाग पाडीत तर नसेल ना? यामुळे इतर रचनात्मक बाबींवरचा खर्च कमी होऊन त्या देशात असंतोष निर्माण होईल आणि दीर्घ काळपर्यंत संघर्षाचा पवित्रा कायम ठेवणे युक्रेनला अशक्य होईल, हा तर रशियाचा डाव नसेल ना? आज मात्र रशियात युक्रेनप्रश्नी युद्धज्वर निर्माण झालेला दिसतो आहे. अलेक्सी नवाल्नी याच्या समर्थनार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनावरचा हा उतारा नाहीना? त्याची प्रकृती ढासळते आहे. खुद्द पुतिन यांनाही कंपवात (पार्किनसन्स डिसइज) ग्रासतो आहे, अशा अफवा आहेत. तिकडून जनतेचे लक्ष युक्रेनकडे वळविण्याचा तर हा डाव नाहीना? का सगळ्यांचे एकमेकांना नुसते जोखणेच सुरू आहे? राजकारण्यांचा मनाचा थांगपत्ता लागत नाही हेच खरे.

जागतिक कर संकल्पना आणि जी-7 परिषद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मुळात जी-8 असलेली पण रशियाच्या हकालपट्टीनंतर जी-7 झालेली अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान या सात राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे. परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा जवळ जवळ निम्मा आहे. हे लक्षात घेतले तर ब्रिटनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या या राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेचे महत्त्व जाणवण्यास मदत होईल. शिवाय या परिषदेला भारत, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आणि ॲास्ट्रेलिया या राष्ट्रांनाही निमंत्रित केले होते, हे लक्षात घेतले म्हणजे हिचे संकल्पित वर्धिष्णू स्वरुपही जाणविल्याशिवाय राहणार नाही. भारत आभासी पद्धतीने आणि उरलेले तीन देश या परिषदेत जातीने उपस्थित होते. जी-7 चा विस्तार जी-11 असा व्हावा अशी जॅानसन आणि बायडेन यांची भूमिका आहे. युरोपीयन युनीयनचे प्रतिनिधी तर कायम निमंत्रित सदस्य असतात. ते तसेच राहतील, असे दिसते कारण उद्या युरोपीयन युनीयनला जी-7ची रीतसर सदस्यता मिळाली तर मुळात युरोपीयन युनीयनचे सदस्य असलेल्या इटली, फ्रान्स, जर्मनी यांना जी-7 मध्ये एकप्रकारे दुहेरी सदस्यता मिळाली असे होईल. कारण ही तीन राष्ट्रे जी-7 ची अगोदरच सदस्य आहेत. हे जगातील लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचे व्यासपीठ आहे, ही एक विशेष उल्लेखनीय बाब आहे. तसेच आजच्या कोरोनाग्रस्त जगात ही परिषद आयोजित झाली हीही एक दिलासा देणारी बाब ठरते आहे, हे हिचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. या शिवाय जी-7 शिखर परिषदेत नेत्यांमध्ये सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा झाली एवढेच नव्हे तर जागतिक कर संकल्पनेचे सूतोवाचही झाले हा तर एक शुभ संकेतच ठरावा, मोठ्यांच्या आतल्या गोष्टी खरेतर जी-7च्या सदस्य राष्ट्रांच्या स्वत:च्याही काही समस्या आहेत. बोरिस जॉन्सन यांना 'ब्रेक्झिट'नंतर आपले जागतिक सामर्थ्य कायम आहे, हे दाखवायचे आहे, म्हणून त्यांनी हा खटाटोप केला असा जो आरोप केला जातो, तो सर्वस्वी चुकीचा नाही. मॅक्रॉन हे फ्रान्समधील इस्लामी कट्टरवाद्यांशी सामना करण्यात व्यस्त आहेत, तसेच त्यांना लवकरच सार्वत्रिक निवडणुकीलाही सामोरे जायचे आहे. जपानचे योशिदिडे सुगा हे चिनी दबावामुळे त्रस्त आहेत. जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी आहेत हे खरे आहे. पण त्या सप्टेंबरमध्ये पायउतार होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मताला केवळ औपचारिक महत्त्वच असणार आहे. कॅनडा आणि इटली ही दोन्ही राष्ट्रे अंतर्गत भांडणांमुळे बेजार आहेत. शिवाय इटलीवर तर चीनचे मोठे कर्ज आहे. अशा या मोठ्यांच्या आतल्या गोष्टी आहेत. अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत पण तरीही कोरोनामुळे जगभर आलेली मरगळ दूर करण्यावर या परिषदेत चर्चा झाली, ही बाब जागतिक राजकारणात महत्त्वाचीच ठरते. कारण जगाचे अर्थचक्र कोरोनामुळे ठप्प झाले असून त्यात नव्याने प्राण फुंकण्यासाठी काय केले पाहिजे, याबाबत सर्वस्पर्शी विचार परिषदेत झाला, तो वादातीत आहे. अर्थचक्र रुळावर यायचे असेल तर त्यासाठी रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत, पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली पाहिजे, नूतनीकरणावर भर दिला पाहिजे, आपल्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी पीडित लोकांना आधार दिला पाहिजे, वय, लिंग, वंश, धर्म यांच्या आधारावर पक्षपात होता कामा नये, यावर परिषदेत एकमत होते, ही एक मोठी घटना आहे. यासोबत जगभर मुक्त आणि न्यायोचित व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आणि त्यासाठी सर्वत्र न्यायोचित आणि न्यूनतम कर आकारणीव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यात आला, हे तर विशेष महत्त्वाचे ठरते. चीनबाबत एकमत नाही? चीनमध्ये मानवाधिकाराचे हनन होत आहे, कामगारांचे हाल होत आहेत, त्यांना गुलामाप्रमाणे वागविले जात आहे, यासाठी चीनविरुद्ध एक जबरदस्त मोहीम हाती घेतली पाहिजे, अशी खुणगाठ मनाशी बांधूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन परिषदेला आले होते. म्हणून शिखर परिषदेला सुरवात होण्याअगोदरच त्यांनी चीनबाबतच्या प्रश्नाचे सूतोवाच केले होते. अगोदरच निरनिराळ्या देशांशी वेगवेगळ्या द्विपक्षीय चर्चाही केल्या होत्या. विकसनशील आणि अविकसित देश आज पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे चीनकडे आर्थिक आणि सैनिकी साह्यासाठी वळत आहेत. चीन घालील त्या अटी मान्य करीत आहेत. जी-7 ने चीनविरोधात आघाडी उघडून या देशांना पायाभूत आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असा मुद्दा अमेरिकेने परिषदेत जोरकसपणे लावून धरला. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या लहरी, हडेलहप्पी आणि विक्षिप्त वागण्यामुळे आम्ही त्रासून गेलो होतो आणि बेजारही झालो होतो, हे काही सदस्यांचे तुणतुणे काही संपत नव्हते. ते अजूनही त्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. यासाठी त्यांना आणखी वेळ लागेल असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी ज्या तत्परतेने बायडेन यांच्या मताशी सहमती व्यक्त केली तसे इतरांच्या बाबतीत घडले नाही. काहींनी स्पष्ट शब्दात असहमती व्यक्त केली तर इतर काहींनी मौन बाळगणे पसंत केले. यात जर्मनी, इटली, युरोपीयन समुदाय यांचा समावेश दिसतो. त्यामुळे अमेरिकेने काहीसे सबुरीने घेण्याचे ठरविलेले दिसले. जी सहमती बाजारपेठेबाबत दिसली तशी ती मानवी हक्क हननप्रश्नी दिसली नाही. म्हणून अमेरिकेने एकदम सर्वांबरोबर चर्चा न करता प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाशी वेगवेगळी चर्चा केलेली दिसली. ट्रंप यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेला दुरावा दूर करण्यासाठी अमेरिकेला विशेष प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते. मर्केल यांनीतर आपले चीन आणि रशियाशी मतभेद नाहीत असेच म्हटल्याचे वृत्त आहे. रशियातून नैसर्गिक वायू नळ टाकून जर्मनीत आणण्यावर आपला भर आहे. युक्रेन संबंधातले रशियाचे धोरण आपल्यालाही मान्य नसले तरी ही बाब नैसर्गिक वायू जर्मनीत आणण्याच्या वाटाघाटींच्या आड येणार नाही, असे मर्केल म्हणाल्या. चीनला वाळीत टाकण्याची कल्पनाही त्यांना मान्य नाही. पण तरीही मर्केल जी-7 च्या सदस्यांमधील विचारांमध्ये एकवाक्यता असावी याबाबत मात्र सहमत होत्या. जी-7 ने चीनमधील उगुर मुस्लिमांवरील अत्याचार व इतर बाबतीतली दडपशाही यांच्या विरोधात आवाज उठवावा, असे आग्रही प्रतिपादन बायडेन यांनी तरीही केलेच. जागतिक कर: एक अभिनव कल्पना व्यापार, संरक्षण, अर्थकारण आणि पर्यावरण हे मुद्दे शिखर परिषदेत प्राधान्याने चर्चिले गेले. जगभर ठिकठिकणी, विशेषत: तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. या कंपन्या आपला नफा स्वतंत्र आणि वेगळ्या खात्यांमध्ये जमा करतात. यांना 'ऑफशोअर' खाती असे नाव आहे. बहुराष्ट्रीय असल्यामुळे यांना आपल्या मूळ देशात किंवा व्यवसाय करीत असलेल्या देशात विशेष कर भरावा लागत नाही. त्यांची नफ्याची रक्कम ट्रिलियन डॉलरमध्ये आहे, म्हणे. अशा कंपन्यांच्या नफ्यावर 15 टक्के जागतिक कर नावाचा नवीन कर आकारावा आणि यातून मिळणाऱ्या पैशाचा 40 टक्के हिस्सा अविकसित देशांच्या विकासासाठी वापरण्याचे ठरविले तर त्यांचा आर्थिक प्रश्न कायमचा सुटेल तसेच उरलेला 60 टक्के हिस्सा त्यात्या मूळ देशांना मिळेल ते वेगळेच. या अभिनव करसंकल्पनेवर फक्त सहमतीच झाली आणि निर्णय किंवा नियमावली तयार झाली नाही, पण करबुडवेपणालाही आळा घालण्याची क्षमता या संकल्पनेत आहे, हे विशेष. अशा एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि जागतिक अर्थकारणाच्या स्वरुपात बदल घडवू शकेल अशा प्रश्नाला जी-7 ने हात घातला, सहमतीही साधली, हे विसरता येणार नाही. पॅरिस करार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडली होती. ही बाब जशी घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणारी म्हणून दुर्दैवी होती, तशीच ती जगाला विनाशाकडे नेणारी म्हणून चिंता वाढवणारी सुद्धा होती. बायडेन यांनी ट्रंप यांचा निर्णय फिरवून पॅरिस करारात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. आज विकसित देशांची ऊर्जेची गरज भागलेली आहे आणि ती भागवताना पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीची त्यांनी किंचितही पर्वा केली नाही. त्यामुळे कर्बवायू उत्सर्जनावर जे नियंत्रण आणायचे आहे त्यातला मोठा वाटा बडय़ा देशांचा असायला हवा. जॅानसन यांची मेहेमाननवाजी ही शिखर परिषद अशाप्रकारे आयोजित करण्यामागे जॅानसन यांचा एक विशेष हेतू होता. म्हणूनच त्यांनी जागा ठरवितांना अतिशय चोखंदळपणाचा परिचय दिला आहे जी-7 परिषदेसाठी त्यांनी नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली, नैरुत्य टोकावर वसलेली, द्विपकल्पासारखी, नयनरम्य, कॅार्नवॅाल काऊंटी निवडली होती. ब्रेक्झिट नंतर स्वतंत्र वेगळे राष्ट्र झाल्यावर ब्रिटनची खूप प्रगती झाली आहे, हे जॅानसन यांना दाखवायचे होते. त्यांनी कॉर्नवॉल जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी पार्टी आयोजित केली. बोटीने जलविहार घडवून आणला. राणी एलिझाबेथ यांच्या विद्यमाने चहापानाचा कार्यक्रम आखून पाहुण्यांना सन्मानित केले. दूरदर्शनवरील प्रसारणतज्ज्ञ आणि नैसर्गिक इतिहासक्षेत्रातील प्रपितामह असलेल्या 95 वर्षांच्या डेव्हिड अटेनबरो यांचे प्रतिनिधींसमोर भाषणही आयोजित केले. त्यांनी सांगितले की, ‘हवामानातील बदल थोपवण्यसाठी कोणते उपाय योजावेत, हे आता सगळ्यांना चांगले कळले आहे. त्यांच्याजवळ आवश्यक ती कौशल्येही आहेत. आता गरज आहे जागतिक इच्छाशक्ती गाजवण्याची’. आज हे जसे एक वैज्ञानिक आव्हान आहे, तसेच ते राजकीय आव्हानही झाले आहे.

तबलिगी जमात - काय, कोठे, कशासाठी प्रसिद्ध? वसंत गणेश काणे, बी. एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी 7, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मुस्लीम समाजात एकी आहे, अशी सर्वमान्य समजूत आहे. ती काही अंशी बरोबरही आहे. पण त्यांच्यात आपापसात कशा फळ्या व चिरफळ्या आहेत, हेही अधूनमधून जाणवत असते. दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातीच्या ‘अभ्यासवर्गाच्या’ निमित्ताने या जमातीच्या अनुयायांच्या ज्या ’लीला’ सध्या गाजताहेत, त्यामुळे ही जमात विशेष चर्चेत आली आहे आणि म्हणूनच या जमातीचे वेगळेपण हा एक अभ्यासाचा विषय झाला आहे. कोण आहे ही तबलिगी जमात? तबलिगी जमात या शब्दाचा शब्दश: अर्थ, ‘समावेशी जमात’ असा होईल. शब्दांचे अर्थ अनेकदा संदर्भानुसार व कालानुसार बदलतात हे ज्यांना मान्य असेल त्यांनी या शब्दाला चिकटलेले काहीसे नवीन अर्थ मान्य व्हायला हरकत नसावी. तबलिगी जमात ही सुन्नींची एक इस्लामिक चळवळ आहे. सर्व सुन्नींना एकत्र आणून प्रेषिताच्या काळात ज्याप्रकारे धर्माचरण होत असे, त्यानुसार सर्व सुन्नींचे आचरण असले पाहिजे, असे आग्रहाने प्रतिपादन करणारी ही मंडळी आहेत. जमातीची ही भूमिका खुद्द सुन्नींना मात्र मान्य नाही. याचे एक कारण असे असावे की, या निमित्ताने सुन्नींमध्ये एक नेतृत्व नव्याने उभे होऊ पाहते आहे, हे प्रस्थापित नेतृत्वाला मान्य नसावे. सर्वसाधारण समजूत आहे त्याप्रमाणे मुस्लिम समाज एकसंध नाही. सुन्नी, शिया, बोहरा, वहाबी, अहमदिया ह्या पंथांची नावे आपल्यापैकी अनेकांना निदान ऐकून माहीत असतील. पण सुन्नी हा मुस्लिमांमधला फार मोठा गटसुद्धा (80 % एवढा मोठा) एकसंध नाही. या सगळ्या सुन्नींना एका सूत्रात बांधण्याची ही चळवळ आहे. सर्व सुन्नींमध्ये कर्मकांडे (रायच्युअल्स), पोषाख आणि वैयक्तिक वर्तन याबाबत प्रेषिताच्या काळात जे संकेत पाळले जायचे ते अगदी जसेच्यातसे पाळण्यावर यांचा भर आहे. कर्मकांड म्हणजे काय? तर धार्मिक विधीतील रूढ संस्कार/प्रथा. या चळवळीचे 25 कोटी अनुयायी आहेत, असे मानतात. ते मुख्यत: दक्षिण आशियात म्हणजे श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान, आणि मालदीव या देशात आहेत. तसे पाहिले तर जवळजवळ 200 देशात यांचे अनुयायी आहेत. 20 व्या शतकातील ही मुस्लिमांची एक महत्त्वाची धार्मिक चळवळ मानली जाते. ‘मुस्लिमांनो खरे मुस्लिम व्हा’, जमातचे बोधवाक्य! तबलिगी जमातीची स्थापना 1927 साली भारतात महम्मद इलियास यांनी दिल्लीजवळच्या मेवात येथे केली. सुरवातीला देवबंद चळवळीची शाखा म्हणून ही चळवळ सुरू झाली होती. देवबंद चळवळ 1866 मध्ये ब्रिटिशांकडून सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने सुरू झाली होती, असे अनेक मानतात. प्रेषितापासून रूढ झालेल्या परंपरेनुसार लोकांना जिहादसाठी तयार करणे हा तबलिगी जमातीचा प्रयत्न आहे. यांच्याही जगात एकूण 11 प्रकारच्या शाखा असून त्यातील दोन शाखा भारतात आहेत. दारूल उलूम देवबंद आणि नझहीरूल उलूम या त्या दोन शाखा असून दोन्ही उत्तरप्रदेशात आहेत. इस्लामी नैतिक मूल्यांचा होत असलेला ऱ्हास थांवबणे हा प्रमुख हेतू समोर ठेवून देवबंद काम करीत असते. तर तबलिगी जमातीसमोर अ) विश्वास ब) प्रार्थना क) ज्ञान ड) मुस्लिमांबाबत आदर इ) धर्मविस्तार ही सहा प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. कुराण आणि हद्दित यावर यांचा भर असणार आहे. ‘मुस्लिमांनो, खरे मुस्लिम व्हा’, हे त्यांचे घोषवाक्य आहे. धर्मप्रसारासाठी हिंसाचार त्यांना नामंजूर आहे, असे हे तोंडाने म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यांची भूमिका पाकिस्तान व मलेशियातही अत्यंत आक्रमक राहिलेली आहे. प्रसार माध्यमांना त्यांनी दिलेल्या धमक्या तर ताज्याच आहेत. तरीही सध्या आपल्या देशात जेजे घडते आहे, ते या भूमिकेची चुणूकच आहे असे म्हटले पाहिजे. अगोदर मराठा साम्राज्याखाली आणि नंतर ब्रिटिश सत्तेच्या प्रभावामुळे मुस्लिमांची आक्रमकता काहीशी क्षीण झाली होती. पुढे विसाव्या शतकात हिंदूंचे ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मात धर्मांतर करण्याचे प्रमाण अतिशय वाढल्यामुळे हिंदूंमध्ये धर्मांतरितांचे शुद्धिकरण व संघटनेच्या आधारे हिंदूंचे दृढिकरण सुरू झाले. जोडीला मुस्लिम आक्रमकता तबलिगी जमातीच्या रूपाने पुनरुज्जीवित झाली. स्वामी श्रद्धानंदांचा हत्यारा तबलिगी जमातीचा होता, असे मानले जाते. भारतातील तबलिगी जमात आजचा विचार करायचा झाला तर जिथेजिथे हा पंथ कार्यरत आहे, त्या प्रत्येक देशात त्याने उपद्रवाशिवाय फारसे काही केलेले नाही. कट्टरता आणि धर्मांतर यामुळे बहुतेक देशांनी या तबलिगी जमातीवर निरनिराळे प्रतिबंधच घातले आहेत. काही लोकप्रतिनिधींनी आणि अन्यकाही यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे हे लोक सभ्य, शांत, सज्जन, धार्मिक आणि सोवळे तर नक्कीच नाहीत. तरीही गेली 10/15 वर्षे भारतात या मंडळींना मिळतात तशा सोयीसवलती जगात कुठेही मिळत नाहीत. पण भारतात यांच्यात दोन तट पडले आहेत. यांच्यातून विस्तव जात नाही. पहिला आणि मुख्य गट आज गाजतो आहे. त्याचे कार्यालय/केंद्र (मरकज/मरकत?) दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे आहे. आणि दुसऱ्याचे बस्तान भोपाळला आहे. भोपाळी गट तुलनेने लहान आहे, एवढेच. (अप)कीर्तीत कोण डावा आणि कोण उजवा हे ठरविता येणार नाही. मध्यंतरी बांग्लादेशात ढाका या राजधानीच्या शहरात या दोन गटात अशीकाही धुमश्चक्री उडाली होती की बोलायची सोय नाही. धर्मपालनात कोण सच्चा आणि कोण पाखंडी याबाबतचा वादाचा मुद्दा निकाली काढण्याच्या निमित्ताने झालेला हा संघर्ष होता. खरेतर दोघेही एकाच माळेच मणी आहेत, हे सूज्ञास सांगणे नलगे. पाकिस्तानात सुद्धा लाहोर गट आणि रावळपिंडी गट असे तबलिगी जमातीत पाठभेद आहेत. त्यांचीही आपसात सुदोपसुंदी सुरू असते. देवबंद आणि बरेलीवाले हे दोन्ही सुन्नी गट तर यांना खरे इस्लामी मानायलाच तयार नसतात, त्यांना ते निम्नस्तरीय (गयेगुजरे) मानतात. भारतात 75 % आणि पाकिस्तानमध्ये 60 टक्के बरेली आहेत. आज संपूर्ण भारतात तबलिगी जमात गाजते आहे पण भारतातील सर्वसाधारण मुस्लिम समाज तुलनेने बराचसा शांत होता, याचे हे एक कारण असू शकेल. सर्वसाधारण मुस्लिम समाज जमातीविरोधात का आहे? निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातीचा म्होरक्या मौलाना साद हा आहे. त्याचाच शोध घेत आज दिल्ली पोलीस सगळीकडे फिरत आहेत. आपण स्वत:च 14 दिवसांचे अलगीकरण (क्वारंटाईन) स्वीकारले आहे, असे त्याने जाहीर करून समोर येण्याचे टाळले आहे. त्याने नुकतेच इस्लामवर भाष्य (तकरीर) केले आहे. यात त्याने इस्लामचे मुख्य संकेत पार धुडकावून लावले आहेत. त्याने मक्का, मदीना यांच्यानंतर निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातीच्या मरकजला इस्लामचे मोठे तीर्थक्षेत्र म्हणून संबोधले होते. कोणत्याही सच्च्या इस्लामीला हे तिसरे तीर्थक्षेत्र मान्य असण्याची / होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याच्या या वक्तव्याने अवघे इस्लाम जगत केवळ हादरलेच नाही तर संतापले सुद्धा आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले तर त्याला सुरक्षाच लाभण्याची शक्यता आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की, मौलाना साद अज्ञातवासात गेला आहे तो कोणाच्या भीतीने? पोलिसांच्या की संतप्त स्वकीयांच्या?

जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुका एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 5 ॲागस्ट 2019 ला कलम 370 आणि 35 ए रद्द झाले. त्याचवेळी लडाख वगळून जम्मू आणि काश्मीरचा एक स्वतंत्र विभाग झाल्यावर तिथल्या जिल्हा विकास मंडळांच्या / डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या (डीडीसी) निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. या सर्व निवडणुका एकहीगंभीर स्वरुपाचा अपप्रकार न होता शांततेत सुव्यवस्थित रीतीने पार पडल्या, हा लोकशाहीचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचा फार मोठा विजयच मानला पाहिजे. दुसरे असे की, पीपल्स अलायन्स फॅार गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी किंवा गुपकार) या नावाने सात पक्षांनी आघाडी स्थापन करून निवडणुका एकत्र येऊन उत्तम सहकार्य साधत लढवल्या आणि चांगले यशही संपादन केले, त्यामुळे निवडणुका योग्य वातावरणात पार पडल्या आहेत, हे सिद्ध करण्याची वेगळी गरज पडलेली नाही. या निवडणुकीची सांख्यिकीय माहिती आता निवडणूक यंत्रणेकडून आणि अन्य प्रकारेही उपलब्ध झाली आहे. जम्मू भागात 70 टक्यापेक्षा जास्त तर काश्मीर खोऱ्यात 30 टक्यापेक्षा जास्त मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. संवेदनशील आणि जिज्ञासू मनाशी हे आकडे बोलत असतात. अशा अभ्यासूंसाठी ही माहिती बरीच उपयोगी पडू शकेल असे वाटते. तसेच त्यामुळे निवडणुकी पलीकडचा निकाल कळायलाही मदत होऊ शकेल, असे वाटते. जिल्हा विकास मंडळ - रचना आणि स्वरूप विकास हाच प्रमुख हेतू समोर ठेवूनच जिल्हा विकास मंडळांची स्थापना झाली असणार, हे सांगायला नको. पण राज्यातील राजकारणाची भावी काळातली दिशा काय असेल, याचा अंदाज या निवडणुकींच्या निकालाने स्पष्ट होणार आहे, हेही नक्की आहे. सुरवातीला जिल्हा विकास मंडळ ही रचना काय आहे, ते समजून घेणे उपयोगाचे ठरेल. या नवीन केंद्रशासित प्रदेशाचे जम्मू (लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी 50 लक्ष) आणि काश्मीर खोरे (लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी 36 लक्ष) असे दोन भाग करून प्रत्येकात दहादहा जिल्हे निर्माण केले असून प्रत्येकासाठी 14 असे समसमान प्रतिनिधींचे एक जिल्हा विकास मंडळ तयार केले आहे. या 14 प्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 14 मतदारसंघ तयार केले आहेत. जम्मू व काश्मीरचे प्रत्येकी दहा या प्रमाणे एकूण वीस जिल्हे तयार झाले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या पक्षाचे किमान 8 (आठ ) प्रतिनिधी निवडून येतील, त्या पक्षाची सत्ता त्या जिल्ह्यात प्रस्थापित होईल. सर्व म्हणजे 20 जिल्ह्यांचे प्रत्येकी 14 याप्रमाणे एकूण 280 प्रतिनिधी होतात. यापैकी 2 मतदारसंघात मतदान होऊनही निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या कारण यातील प्रत्येकी एका उमेदवाराच्या राष्ट्रीयतेबद्दलच प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे उमेदवार पाकव्याप्त काश्मीरमधील आहेत, काश्मीरचे रहिवासी नाहीत, असा संशय आहे. अशाप्रकारे 278 जागांचेच निकाल सध्या जाहीर झाले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर खोरे यातील प्रतिनिधींची संख्या सारखीच म्हणजे प्रत्येकी 140 असणे, ही बाब भविष्यात महत्त्वाची सिद्ध होईल. विधान सभेच्या निवडणुकीचे वेळी मतदारसंघांची संख्या ठरवितांना ही बाब विचारात घ्यावी लागेल. सध्या जम्मूत लोकसंख्या जास्त असूनही काश्मीर खोऱ्याला विधानसभागृहात जास्त प्रतिनिधित्व आहे. प्रतिसादाचे स्वरूप जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 11 जिल्हे मुस्लिमबहुल आहेत. यापैका 10 जिल्हे काश्मीर खोऱ्यात असून पूंच हा मुस्लिमबहुल जिल्हा जम्मूत आहे. संमिश्र संख्या असलेले 5 जिल्हे जम्मू विभागात आहेत. पूर्णपणे हिंदुबहुल 4 जिल्हे जम्मू विभागात आहेत. मुस्लिमबहुल जिल्ह्यात गुपका आघाडीला भरपूर मते मिळाली. अन्य उमेदवारांना त्या खालोखाल मते मिळाली. त्या खालोखाल मते कॅांग्रेसला मिळाली. सर्वात कमी मते भाजपला मिळाली. संमिश्र लोकवस्ती असलेल्या जिल्ह्यात गुपकार आणि भाजपला बऱ्यापैकी मते मिळाली. कॅांग्रेस आणि अन्य उमेदवारांना कमी मते मिळाली. हिंदूबहुल जिल्ह्यात सर्वात जास्त मते भाजपला मिळाली. अन्य उमेदवारांना कमी मते मिळाली. सर्वात कमी मते गुपकारला मिळाली तर कॅांग्रेसला नगण्य मते मिळाली. कॅांग्रेसचे गुपकारबरोबर जाणे मतदारांना आवडलेले दिसत नाही. पक्ष आणि उमेदवारांची बजबजपुरी निवडणुकीत एकूण 2,178 उमेदवार उभे होते. भाजपने 235, नॅशनल कॅानफरन्सने 169, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) 68, जम्मू ॲंड काश्मीर अपनी पार्टीने (जेकेएपी)166, कॅांग्रेसने 157, जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स कॅानफरन्स (जेकेपीसी) 11 जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंटनेसुद्धा (जेकेपीएम) 11, कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ इंडिया -एम (सीपीआय-एम) ने 8, लोक जनशक्ती पार्टीने (एलजेपी) 6, जम्मू ॲंड काश्मीर नॅशनल पॅंथर्स पार्टीने 54, अन्य काही लहान पक्ष आणि अपक्ष यांनी एकूण 1238 असे सर्व मिळून एकूण 2,178 उमेदवार रिंगणात होते. विजयी उमेदवारांची संख्या आणि त्यांना मिळालेली मते पक्षांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारांची संख्या, निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि त्यांना मिळालेली मते अशी आहेत. (टीप -भाजप, अपक्ष यांच्या जागांच्या संख्येत एकाचा आणि जेकेएएनसीच्या संख्येत 2 चा फरक पडू शकतो) भाजप, उभे केले 235 / विजयी 75 / मते 4,87,364 नॅशनल कॅानफरन्स, उभे केले 169/ विजयी 67/ मते 2,82,514 अपक्ष, उभे केले 1238 / विजयी 50/ मते 1,71,420 पीडीपी, उभे केले 68 / विजयी 27/ मते 55,789 कॅांग्रेस, उभे केले 157/ विजयी 26 / मते 1,39,382 जेके अपनी पार्टी, उभे केले 166 / विजयी 12 / मते 38,147 जेकेपीसी, उभे केले 11/ विजयी 8 / मते 43,274 सीपीआय(एम), उभे केले 8/ विजयी 5 / मते 6,407 जेकेपीएम, उभे केले 11/ विजयी 3 / मते 6,754 पीडीएफ, उभे केले ()/ विजयी 2 / मते 7,273 जेकेएनपीपी, उभे केले () / विजयी 2 /मते 12,137 जेके नॅशनल पॅंथर्स पार्टी, उभे केले() / विजयी 2 / मते 12,137 बीएसपी, उभे केले ()/ विजयी 1/ मते 7,397 कुणाचा स्ट्राईक रेट किती? स्ट्राईक रेटचा (किती जागा लढवल्या आणि किती जिंकल्या) विचार करतांना सध्या दोन जागा वगळूनच विचार करावा लागेल. त्यामुळे सर्व म्हणजे 280 जागांचा निकाल लागेल. तसेच सर्व तपशीलही यायचे आहेत. तेव्हा जो फरक पडेल तो लक्षात घ्या लागणार आहे पण तरीही तुलनात्मक स्थितीत फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. जेकेपीसी, कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), नॅशनल कॅानफरन्स, पीडीपी, भाजप, जेकेपीएम, कॅांग्रेस, जेकेएपी असा क्रम सध्या लागतो. कमी जागा लढवून त्यातल्या जास्त जिंकणाऱ्याचा स्ट्राईक रेट जास्त तर असे नसणाऱ्यांचा कमी अशी स्थिती असते. प्रमुख पक्षांना मिळालेली मतांची टक्केवारी. भाजपला जम्मूत 37. 3 %,खोऱ्यात 4.2 % तर एकूण 28 % मते मिळाली आहेत. नॅशनल कॅानफरन्सला ला जम्मूत 23 %,खोऱ्यात 35.6 % तर एकूण 26.3 % मते मिळाली आहेत. पीडीपीला जम्मूत12. 6%,खोऱ्यात 27.7 % तर एकूण 20.6 % मते मिळाली आहेत. कॅांग्रेसला जम्मूत 21. 2 %, खोऱ्यात17.9 % तर एकूण 20.6 % मते मिळाली आहेत. भाजपला संपूर्ण प्रदेशाचा विचार केला तर सर्वात जास्त मते 28% मिळाली आहेत. जम्मू भागाचाच विचार केला सर्वात जास्त मते (37. 3%) मिळाली आहेत तर काश्मीर खोऱ्यात सर्वात कमी (4.2 %) मिळाली आहेत. अटीतटीच्या 19 लढती 19 मतदारसंघात निवडणूक चुरशीची होऊन जागा 100 पेक्षा कमी मतांच्या फरकाने जिंकल्या गेल्या आहेत. अपक्ष 8, भाजप 3, नॅशनल कॅानफरन्स आणि कॅांग्रेस प्रत्येकी 2 आणि जम्मू काश्मीर अपनी पार्टी, पीडीएफ, जम्मू ॲंड काश्मीर, पीपल्स कॅानफरन्स प्रत्येकी एक(1) त्या 19 जागा आहेत. पक्षनिहाय स्थिती अ) भारतीय जनता पक्षाने उभ्या केलेल्या 235 उमेदवारांपैकी 75(7) उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यातले फक्त 3 (तीन) काश्मीर खोऱ्यातील असले तरी हे तिघेही प्रागतिक विचाराचे सुशिक्षित तरूण उमेदवार आहेत. बहुतेक सर्व विरोधक एकत्र आल्यानंतरही काश्मीर खोऱ्यात भाजपने हा विजय मिळविला आहे. या प्रवेशाने भाजपची काश्मीर खोऱ्यातील अस्पृश्यता संपली असून भविष्यकाळातील मोठ्या विजयाचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकेल. उरलेले 72 उमेदवारही जम्मू विभागातून विरोधकांच्या एकत्रित आघाडीला मात देऊनच निवडून आले आहेत. पीपल्स अलायन्स फॅार गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी/गुपकार) ब) कलम 370 आणि 35ए च्या पुनर्स्थापनेचा प्रमुख उद्देश समोर ठेवून फारुक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या पीपल्स अलायन्स फॅार गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी/गुपकार) च्या आघाडीचे अन्य पदाधिकारी असे आहेत. यात प्रवक्ते म्हणून साजीद गनी लोन, उपाध्यक्षा या नात्याने मेहबुबा मुफ्ती, निमंत्रक म्हणून मोहम्मद युसूफ तारीगामी आणि समन्वयकाची जबाबदारी पेलणारे हस्नयन मसूद हे ज्येष्ठ आणि प्रभावी नेते आहेत. या आघाडीत एकूण 7 (सात) घटकपक्ष आहेत. ते असे. 1) नॅशनल कॅान्फरन्स 2) पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) 3) कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ इंडिया -एम (सीपीएम) 4) जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स कॅानफरन्स (जेकेपीसी) 5) जम्मू ॲंड काश्मीर आवामी नॅशनल कॅानफरन्स (जेकेएएनसी) 6) इंडियन नॅशनल कॅांग्रेस (ऐनवेळी सामील झाली) 7) जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट पार्टी (जेकेपीएम). पीपल्स अलायन्स फॅार गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी) ही आघाडी एकदिलाने लढली. खरेतर तिने 112 जागा जिंकल्या आहेत. ऐनवेळी सामील झालेल्या कॅांग्रेसची 26 मते विचारात घेतली तर ही बेरीज 138 होते. काश्मीर खोऱ्यात तर तिचा वरचष्मा राहिलाच पण जम्मूतील पीर पांचाल आणि चिनाब खोऱ्यामधील मुस्लिमबहुल भागात म्हणजे रामबन, किश्तवार आणि राजोरी या जिल्ह्यात तिला बहुमत मिळाले नसले तरी भरपूर जागा मिळाल्या आहेत. ही आघाडी नसती तर काश्मीर खोऱ्यात भाजपला अजून निदान 4 जागा मिळू शकल्या असत्या. तसेच जम्मू भागातही तिने भाजपच्या विजयी घोडदौडीला आवर घातल्याचे जे चित्र सध्या समोर येते आहे, तसे ते आले नसते. या आघाडीतील एकूण 7 (सात) घटकपक्षांची निवडणुकीतील कामगिरी ही अशी आहे. 1) नॅशनल कॅान्फरन्सने 169 जागा लढविल्या असून एकूण 67 जागा जिंकल्या आहेत. पैगंबरवासी शेख अब्दुल्ला हे आजोबा, फारुक अब्दुला हे वडील आणि ओमर अब्दुल्ला हे नातू यांचा हा पक्ष आहे. या 67 जागांपैकी 42 जागा काश्मीर खोऱ्यातील असून, 25 जागा जम्मू भागातून मिळाल्या आहेत, हे विशेष. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत असले तरी हा जम्मू भागातील मुस्लिमबहुल प्रदेश आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले तरीहीजम्मू व काश्मीरमध्ये नॅशनल कॅानफरन्सचा दबदबा अजून कायम असल्याचे हा निकाल दाखवतो. 2) पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) हा माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्तींचा पक्ष असून याने 68 जागा लढविल्या होत्या. त्यापैकी 27 उमेदवार निवडून आले आहेत. या पक्षाला जम्मूतील नौशेरा मधील 1 च जागा मिळाली आहे. या पक्षातील एक गट फुटून बाहेर पडला असल्यामुळे हा पक्ष तसा अडचणीतच होता/आहे. या निवडणुकीत सर्वात जास्त नुकसान या पक्षाचे झाले आहे, असे दिसते. 3) कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ इंडिया -एम (सीपीएम) या पक्षाने 8 जागा लढविल्या आणि 5 जागा जिंकल्या आहेत. यांच्या आठ उमेदवारांपैकी जम्मूतील दोन्ही उमेदवार पडले पण दक्षिण काश्मीरमधील कुलगावमधून 6 पैकी 5 उमेदवार निवडून आले. याच विभागात पूर्वी शेख अब्दुल्लांनी कामगार चळवळ उभारून काश्मीरच्या राजाविरुद्ध आंदोलन उभे केले होते. तेव्हापासून याभागात डाव्यांचा प्रभाव आहे. मोहम्मद युसुफ तारिंगामी या 71 वर्षाच्या नेत्याच्या प्रभावामुळे 1996 पासूनच हा भाग अशांत क्षेत्र म्हणून दुर्लौकिक प्राप्त करता झाला आहे. मोजक्याच जागा लढवून व त्यापैकी जास्तीतजास्त जागा जिंकल्यामुळे या पक्षाचा स्ट्राईक रेट जास्त राहिलेला आहे. 4) जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स कॅानफरन्स/पार्टी (जेकेपीसी) हा अब्दुल घनी लोन व मौलवी इफ्तिकार हुसेन अन्सारी यांनी 1978 मध्ये स्थापन केलेला पक्ष असून याने 11 जागा लढविल्या होत्या त्यापैकी 8 उमेदवार निवडून आले आहेत. ही कामगिरी अपेक्षितच होती. 5) जम्मू ॲंड काश्मीर आवामी नॅशनल कॅानफरन्स (जेकेएएनसी) या पक्षानेही 11 जागा लढविल्या होत्या. पण या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. या पक्षाची स्धापना माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शहा यांनी नॅशनल कॅानफरन्समधून फुटून निघून केली होती. सध्या त्यांच्या पत्नी खालिदा बेगम या पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत. विसर्जित असेम्ब्लीमध्येही या पक्षाचा प्रतिनिधी नव्हता. 6) इंडियन नॅशनल कॅांग्रेसने 157 जागा लढविल्या त्यापैकी 26 उमेदवार निवडून आले आहेत. यापैकी 17 जागा जम्मू भागातील आहेत आणि फक्त 9 जागा काश्मीर खोऱ्यातील आहेत, ही बाबही बोलकीच म्हटली पाहिजे. 7) जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट पार्टी (जेकेपीएम) शहा फैजल हे माजी राजकारणी आणि भारतीय सेवेत सनदी नोकर होते. 2009 मध्ये इंडियव सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेत ते प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले होते. 2019 मध्ये काश्मीरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध करीत त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. 10 वर्षांची माझी केंद्र शासनाची नोकरी म्हणजे नुसता तुरुंगवास होता, असे राजीनामा दिल्यावर ते म्हणाले होते. त्यांना फुटिरतावादी चळवळीला प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपावरून व 370 कलमाच्या पुनर्स्थापनेच्या चळवळीमुळे घरातच बंदिस्त ठेवण्यात आले होते. त्यांनी जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट नावाचा पक्ष स्थापन केला. 21 मार्च 2019 ते 9 ॲागस्ट 2020 पर्यंतच पदावर राहून त्यांनी राजीनामा दिला. नंतर जावेद मुस्तफा मीर यांनी त्यांची जागा घेतली. या पक्षाने 11 जागा लढविल्या आणि 3 जागा जिंकल्या. अपक्ष आणि अन्य पक्षांचे महत्त्व अपक्ष म्हणून 50 उमेदवार निवडून आले आहेत. यातील कोण कुणाकडे झुकतो हे लवकरच कळेल. रामबन आणि किश्तवार जिल्यात तर हे अपक्ष किंगमेकरच ठरणार आहेत. श्रीनगर आणि पूंच जिल्ह्यातही यांनी 14 पैकी प्रत्येकी 7 म्हणजे निम्या जागा जिंकल्या आहेत, हे एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल. जम्मू काश्मीरमध्ये पक्षांतरविरोधी कायदा नाही. कायदा असतांना सुद्धा जाणारे आणि बोलावणारे कोणकोणत्या हिकमती आणि क्लृप्त्या लढवतात, हे आपल्या परिचयाचे आहेच. पठिंब्याची किंमत वसूल करणारेही काही कमी नाहीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये हा खेळ कसा रंगतो आणि एकमेकांवर कसे आरोप आणि प्रत्यारोप केले जातात, हे पाहणे मतदारांना आवडणारे नसले तरी त्यातील नाट्य आस्वाद्य नाही, असे म्हणता येईल का? अन्य पक्ष गुपकारमध्ये सामील न होता काही पक्षांनी निवडणूक लढविली आहे. जम्मू ॲंड काश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) या नावाचा पक्ष पीडीपी शासनातील मधील एक मंत्री श्री. अल्ताफ बुखारी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने 2020 मध्ये स्थापन झाला असून पीडीपी, नॅशनल कॅानफरन्स, कॅांग्रेस आणि शहा फैजल यांच्या जम्मू काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट (जेकेपीएम) मधील मिळून एकूण 50 प्रभावी व जनाधार असलेले मोठमोठे कार्यकर्ते या पक्षात सामील झाले आहेत. सामान्यांचा, सामान्यांद्वारे आणि सामान्यांसाठी हा पक्ष स्थापन झाला असल्याचा या पक्षाचा दावा आहे. 370 कलमाबाबतचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे, असे म्हणून त्याबाबत बोलण्यास या पक्षाच्या प्रवक्त्याने नकार दिला आहे, ही बाब बोलकी आहे. भाजपने या पक्षाचे स्वागत केले आहे तर बाधित पक्षांनी यावर कडक टीका केली आहे. या पक्षाने 12जागा तर जिंकल्याच आणि 38, 000 मतेही घेतली. या पक्षाची केंद्र शासनाशी जवळीक आहे असे मानले जाते व म्हणून या पक्षाला अन्य पक्ष ( विशेषत:गुपकारचे घटक पक्ष) किंग्ज पार्टी म्हणून हिणवीत होते. या निवडणुकीत गुपकार आघाडीला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या आहेत. पक्ष म्हणून विचार केला तर भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून दुसऱ्या क्रमांकावर नॅशनल कॅान्फरन्स हा पक्ष आला आहे. महत्त्व आहे जिल्हा निहाय निकालांचे पण ही माहिती जिल्हानिहाय निकाल कसे लागले त्यावर प्रकाश टाकीत नाही. जम्मू भागातील 10 पैकी 6 जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली कारण यापैकी 5 जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाचे निदान आठ तरी उमेदवार निवडून आलेच आहेत. उरलेल्या रईसी जिल्ह्यात 7 उमेदवार निवडून आले आहेत आणि एका अपक्षाचा पाठिंबा नक्की मिळणार आहे. जम्मूमध्ये उरलेल्या 4 जिल्ह्यात बहुमत मिळू नये, ही बाब आश्चर्याची आणि त्या पक्षासाठी धक्कादायक आहे. नॅशनल कॅानफरन्सने जम्मू भागात 25 जागा जिंकून भाजपसह सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. या पक्षाने किश्तवार आणि रामबन जिल्ह्यात प्रत्येकी 6 जागा तर राजोरी जिल्ह्यात 5 जागा जिंकल्या आहेत. 370 कलम रद्द झाल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक होती. 2015 मध्ये पीडीपीशी युती करून भारतीय जनता पक्ष सत्तेत सहभागी होता पण स्वबळावर भाजप यावेळी फक्त जम्मू भागातच 10 पैकी 6 जिल्ह्यात (दोडा, उधमपूर, कथुआ, जम्मू, रईसी आणि सांबा) पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर येतो आहे. तसेच या निवडणुकीत तो 75 जागा मिळवून पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. (केंद्राचा पाठिंबा आहे असा आरोप असलेल्या असलेल्या जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीला ( किंग्ज पार्टीला) 12 जागा मिळाल्या आहेत. ही बाबही नोंद घेण्यासारखीच आहे.) या 75 पैकी 72 जागा जम्मू विभागातून असून फक्त तीन जागा काश्मीरमधील आहेत. श्रीनगर जिल्ह्यामधील खोनमोह 2 मतदारसंघातून ऐझाज हुसेन, बांदीपुरा जिल्यामधील तलाईल मतदारसंघातून ऐझाज अहमद आणि पुलवामा जिल्ह्यातील काकापोरा2 मतदारसंघातून श्रीमती मिन्हा लतीफ अशा त्या जागा आहेत. पण हा चंचूप्रवेशही भाजपला महत्त्वाचा वाटतो कारण या निमित्ताने भाजपला काश्मीर खोऱ्यात प्रथमच प्रवेश मिळतो आहे. तसेच विरोधात नॅशनल कॅान्फरन्स यासारखे तगडे स्पर्धक असतांना हा विजय मिळाला आहे. आम्हाला काश्मीर खोऱ्यात फारशी आशा नव्हतीच पण सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट असूनही आम्हाला तीन जागा मिळतात. याचा अर्थ असा की खोऱ्यातही आम्ही दखल घ्यावी, असा पक्ष आहोत, असा या पक्षाचे एक प्रमुख नेते सय्यद शहानुवाज हुसेन यांचा दावा आहे. पण एक वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही की हिंदूबहुल मतदारसंघ नसेल तर भाजपला विजय मिळणे अतिशय कठीण जाते. ही निवडणूक भाजपसाठी चाचपणीवजाच होती. भाजपला 4.8 लक्ष मते म्हणजे 38 % मते मिळाली आहेत. इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा ही जास्त आहेत. गुपकारची कामगिरी पीएजीडी/गुपकार या सात पक्षांच्या आघाडीला 3 लक्ष 90 हजार मते मिळाली आहेत कॅांग्रेसला (पक्ष या नात्याने) 1लक्ष 30 हजार तर अपक्षांना 1लक्ष 71 हजार मते मिळाली आहेत. निवडणुकीत आणि निवडणुकीसाठी पीपल्स अलायन्स फॅार गुपकार डिक्लरेशन (पीएजीडी) या नावाची 7 पक्षांची आघाडी स्थापन झाली होती. यातील घटक पक्षातील विळ्या भोपळ्याइतके सख्य पाहता, अशी आघाडी निर्माण होईल असे भाजपसकट कुणालाही शक्य वाटत नव्हते. पण वेगवेगळे लढलो तर आपली वाताहत नक्कीचहोईल, हे समजुतदारपणे मान्य करून या पक्षांनी, विशेषत: फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि महबुबा मुफ्ती यांनी, शहाणपणा दाखवून आघाडी केली आणि परिपक्वता आणि शहाणपणा दाखवला आणि चांगले यश मिळवले, हे उठून दिसते आहे. 370 व 35 ए हे कलम पुन्हा प्रस्थापित करावे, असा या आघाडीचा प्रयत्न असणार आहे. नॅशनल कॅान्फरन्सचे उठून दिसणारे यश पक्षनिहाय विचार करता नॅशनल कॅानफरन्सला घवघवीत यश मिळाले आहे. याचे कारण असे आहे की, अजूनही काश्मीर खोऱ्यात शेख अब्दुला यांच्या (आणि आता फारुक अब्दुल्ला व ओमर अब्दुल्ला यांच्या) नॅशनल कॅानफरन्सची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. तसेच महबुबा मुफ्तींच्या पीडीपीपेक्षा काश्मीर खोऱ्यात नॅशनल कॅानफरन्सचे पारडे चांगलेच जड आहे. पीडीपीची दयनीय स्थिती पीडीपी मात्र बरीच मागे पडली. याचे एक कारण असेही आहे की, भाजपला बरोबर घेऊन सत्तास्थापनापूर्वी, पीडीपी ला जमाते इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ होते. पण पीडीपीने सत्तेसाठी भाजपसोबत युती केल्यामुळे हे कार्यकर्ते पीडीपीपासून दूर गेले आहेत. त्यातच विद्यमान सरकारने (भाजपने?) जमाते इस्लामी विरुद्ध केलेली कडक करावाईही ते विसरले नसणार, हे उघड आहे. पीडीपीची स्थिती मोठी विचित्र झाली आहे. केंद्राबाबत कडक भूमिका घ्यावी तर (त्यांच्या मते) केंद्र नाराज होणार, कडक भूमिका न घ्यावी तर जमाते इस्लामीचे उरलेसुरले कार्यकर्ते दूर जाणार! नॅशनल कॅानफरन्सपेक्षा पीडीपीने कमी जागा लढवल्या आणि म्हणून कमी जिंकल्या हे जरी खरे असले तरी दोन्ही पक्षांचा स्ट्राईक रेट जवळजवळ सारखाच (67/168 आणि 27/68 ) आहे. ही त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब पीडीपीसाठी आहे. गुपकार आघाडीला काश्मीरमधील निदान आजतरी 9 जिल्ह्यात (कुपवाडा, बारामुल्ला, बडगाव, पुलवामा, अनंतनाग, बांदीपोरा, गंडरबाल, शोपियन, आणि कुलगाव) सत्ता मिळाली आहे. आजतरी असे म्हणण्याचे कारण असे की, पक्षांतराचा मार्ग नाराज मंडळी केव्हा चोखाळतील, हे कोण आणि कसे सांगणार? जम्मू भागातही गुपकारला आणि कॅांग्रेसला मिळून भरपूर मते व जागा (35) मिळाल्या आहेत. पण भाजपसाठी एक समाधानाची बाब आहे ती ही की खोऱ्यात भाजपने नव्या दमाचे खेळाडू उभे उभे केले आहेत त्यांनी यावेळी यावेळी मिळवलेली मते आज जरी शेकड्यात असली तरी ते उद्याचे पक्षाचे पक्षाचे आधारस्तंभ ठरणार आहेत. श्रीनगरची वेगळी स्थिती खुद्द श्रीनगर जिल्ह्यातील कथा काहीशी वेगळीच आहे. सर्वात कमी मतदान श्रीनगर जिल्ह्यात झाले आहे. त्यामुळे अनेक विजयी उमेदवारांना 500 पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत. नॅशनल कॅानफरन्स आणि पीडीपीचे बरेच मतदार मतदानाला आले नाहीत. (कदाचित त्यांचा मतदानावर अघोषित बहिष्कार असेल. त्यामुळे तब्बल 7 जागी म्हणजे निम्या जागी अपक्ष निवडून आले आहेत. पीडीपीमधून बाहेर पडलेले एक नेते आणि भूतपूर्व आमदार अमीरा कादाल अलताफ बुखारी यांनी काढलेल्या अपनी पार्टीने 3 जागा जिंकल्या आहेत. यांच्याशी आणि अपक्षांशी युती करून भाजप श्रीनगर जिल्हा मंडळावर नियंत्रण मिळवील, अशी शक्यता आणि तशा आशयाचा आरोप पीएजीडीने केला आहे. जम्मूमध्ये 70 % टक्के मतदान झाले तर खोऱ्यात मात्र 35 % मतदान झाले. जम्मू विभाग जिल्हानिहाय निकाल एकूण 140 पैकी भाजपने 72 तर इतरांनी 68 जागा मिळवल्या आहेत. 1 डोडा भाजप 8 अन्य 6 एकूण 14 2 किस्तवार भाजप 3 अन्य 11एकूण 14 3 रामवन भाजप 3 अन्य 11 एकूण 14 4 रईसी भाजप 7 अन्य 7 एकूण 14 5 उधमपूर भाजप 12 अन्य 3 एकूण 14 6 कथुआ भाजप 13 अन्य 1 एकूण 14 7 जम्मू भाजप 11 अन्य 3 एकूण 14 8 सांबा भाजप 13 अन्य 1 एकूण 14 9 राजोरी भाजप 3 अन्य 11 एकूण 14 10 पूंच भाजप 0 अन्य 14 एकूण 14 जम्मू विभागात 6 जिल्ह्यात भाजपची सत्ता असेल.म्हणजे भाजपचा अध्यक्ष असेल. उरलेल्या 4 जिल्ह्यात अपक्ष आणि लहान पक्ष यांच्या हातातील सत्तेच्या चाव्या किती परिणाम करतील, ते लवकरच स्पष्ट होईल. अन्यथा नॅशनल कॅान्फरन्स आणि कॅांग्रेस मिळून सत्ता स्थापन करतील आणि गुपकार आघाडीचे एकसंध स्वरुप खिळखिळे होईल. मुळात ही जोडी किती टिकेल, हाही प्रश्नच आहे. काश्मीर खोऱ्यात श्रीनगर वगळता अन्य 9 जिल्ह्यात गुपकार आघाडी निवडणुकीनंतरही एकसंध राहिली आणि अपक्ष व छोटे पक्ष आणि अपनी पार्टी यांनी वेगळी भूमिका घेतली नाही, किंवा त्यांना तशी ती घेताआली नाही तर गुपकार आघाडीची सत्ता राहील, असे दिसते. अशी शक्यता वर्तवण्याचे कारण असे की, निवडणकीचे निमित्ताने आघाडी निर्माण होण्या अगोदर या घटक पक्षांपैकी कुणीही दुसऱ्याचे तोंड पाहण्यासही तयार नव्हता. श्रीनगर जिल्ह्यामध्ये सत्तेच्या चाव्या तर अपक्षांच्या हाती आहेत. त्यांना आपल्याकडे वळविण्यात कोण किती यशस्वी होतो, ते लवकरच कळेल. यात नॅशनल कॅान्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ इंडिया (एम), जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स कॅानफरन्स, जेके आवामी नॅशनल कॅान्फरन्स, इंडियन नॅशनल कॅांग्रेस आणि जम्मू ॲंड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट (जेकेपीएम) हे ते सात पक्ष, वेगळे लढलो तर भाजपुढे आपला टिकाव लागणार नाही म्हणून एकत्र आले आहेत. कॅांग्रेस पक्ष तर अगदी ऐनवेळी आघाडीत सामील झाला आहे. गुपकार आघाडीला 112 जागा मिळाल्या आहेत. घटक पक्षनिहाय विचार केला तर नॅशनल कॅान्फरन्स 67, पीडीपी 27, जेकेपीसी 8, सीपीआय(एम) 5 व अन्य 3 अशी 110 ची फोड आहे. उरलेल्या दोघांबाबत लवकरच स्पष्टता होईल. यात कॅांग्रेसचे 26 मिळवल्यास बेरीज 138 होईल. एरवी एकमेकांचे तोंडही न पाहणाऱ्यांची ही कागदावरची बेरीज प्रत्यक्षात येईल तेव्हा खरे. विशेषत: अपक्ष गुपकार विरोधात निवडून आले आहेत, ते तिकडे जातील ?

अमेरिकन मतदार आणि मतदानपद्धतीचे विशेष वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 3 नोव्हेंबरला अमेरिकेत केवळ अध्यक्षपदाचीच नव्हे तर जवळजवळ सर्वच स्तरावरच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यात जशा काऊंटी (जिल्हे) स्तरावरच्या निवडणुका येतात, तशात राज्यस्तरावरच्या निवडणुकाही येतात. निरनिराळ्या मंडळांची निवडणूक, अशा अगदी झाडून सगळ्या निवडणुका एकाच मतपत्रिकेच्या आधारे पार पडणार आहेत. देशपातळीवर हाऊसच्या 435 प्रतिनिधींच्या निवडणुका, निवृत्त होणाऱ्या 34 सिनेटर्सच्या निवडणुका व अध्यक्षाची निवड करणाऱ्या 538 इलेक्टर्सच्या निवडणुकांसोबत घटना व कायद्यातील दुरुस्तीबाबतचा मतदारांचा कौल, विशिष्ट प्रश्नांबाबतची जनमत चाचणी (जसे गर्भपात, समलिंगींचे प्रश्न आदी), न्यायाधीश, शेरीफ, शासकीय वकील, नोंदणी अधिकारी यांची निवडणूक वा त्यांना मुदतवाढ असे त्या त्या वेळचे सर्वस्तरांवरचे, सर्व विषय एकाच वेळी, एकाच चारपानी अगडबंब मतपत्रिकेद्वारे जाणून घेण्याचा अमेरिकेतला हा प्रकार बहुदा जगातला एकमेव व अद्वितीय असावा. निकाल जाहीर होण्यास उशीर होणार अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल कळायला 3 नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतरही बरेच दिवस वाट पहावी लागणार आहे. कारण आहे पोस्टल बॅलट - पोस्टाद्वारे होणारे मतदान. कोविड 19 च्या प्रकोपामुळे यावेळी पोस्टल बॅलटची संख्या बरीच जास्त राहणार आहे. त्याचा परिणाम निकाल लवकर न लागण्यात होणार आहे, पोस्टल बॅलटमुळे गडबड/ गैरप्रकार करायला भरपूर वाव असेल, अशी भीतीही विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्यक्त केली आहे. उदासीन अमेरिकन मतदार 19 व्या शतकाचे शेवटी 1896 साली मतदानाची टक्केवारी अमेरिकेत 79.3 इतकी भरभक्कम होती. तर विसाव्या शतकातील निचांकी मतदान 1924 साली 48.9% इतके झाले होते. ही टक्केवारी खालीवर होतहोत 2000 साली 51. 21, 2004 साली 56.70 , 2008 साली 58. 23 अशी वाढत गेली. 2012 साली मात्र पुन्हा एकदम घसरून 54. 87 इतकी झाली. पण 2016 साली पुन्हा किंचित वाढून ती 55.67 पर्यंत पोचली. 2016 सालच्या टक्केवारीत 2012 च्या मतदानाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत 0.8 % वाढ झालेली दिसत असली तरी हे वाढलेले मतदान समाधानकारक म्हणता येणार नाही. ज्या देशात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा सतत उदोउदो होत असतो, जो देश जगातील सर्व शक्तिमान देश मानला जातो, त्या देशात 40 % पेक्षा जास्त मतदार मतदानापासून दूर राहतात, ही जशी अमेरिकेच्या दृष्टीने कमीपणाची, चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे, तशीच ती जगातील लोकशाही मानणाऱ्या लोकांसाठीही तेवढीच चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे/असली पाहिजे. कमी मतदान, मतदारांच्या निराशाजन्य उदासीनतेमुळे आणि अपेक्षांच्या अभावातून, तर भरघोस मतदान, अपेक्षाजन्य उत्साहातून आणि उज्ज्वल भविष्याच्या अपेक्षेतून होत असते, असे मानतात. उदासीनता आणि उत्साह यातील हिंदोळे, उमेदवार कोण आहेत, त्यांची विश्वसनीयता किती, यावर अवलंबून असतात. याचा अनुभव भारतात 2014 आणि 2019 मध्ये आपल्याला आला आहे. यावेळी अनुक्रमे 66.54 % आणि 67.40 % मतदान झाले होते. भारतातील 2014 ची मतदानाची टक्केवारी हीच मुळात भारतीय निवडणुकीतील सर्वोच्च टक्केवारी होती. 2019 मध्ये तर आपण तिच्यावरही कडी केली आहे. पण अडचण ही आहे की, मोदींचे विक्रम इतके आहेत की, त्यामुळे सगळे विक्रम लक्षात ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे! इकडे अमेरिकेत 2020 मध्ये निवडणुकीत ट्रंप यांचा विजय निश्चित मानला जात असताना मध्येच कोरोना शिंकला आणि अख्खे जनमानस ढवळून निघाले. जोडीनेच आली असलेली आर्थिक घसरगुंडी, मंदी, व्यापारयुद्घ, वर्णसंघर्षाचा विकोप यामुळे काय होणार याची सर्वांनाच (विशेषत: रिपब्लिकांना) चिंता वाटू लागली आहे. मतदानपूर्व मतचाचण्यात डेमोक्रॅट पक्ष मोठी आघाडी घेतांना दिसतो आहे. पण गेल्या दोन आठवड्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची स्वीकार्यता एकदम 3 टक्याने वाढून 47 % इतकी झाली आहे. याला खूप महत्त्व नसले तरी सततची घसरण तर थांबलीच पण शिवाय स्वीकार्यतेची चढती कमान सुरू झाली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या शिवाय निवडणुकीत इतरही फंडे महत्त्वाचे असतात. अल्पसंख्यांकांची व श्वेतेतरांची मतपेढी तयार केली/झाली असली तरी त्यामुळे श्वेतवर्णी बहुसंख्यांकांच्या मतपेढीला आपोआपच बळ प्राप्त होते आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. आता त्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, हेही महत्त्वाचे आहे. अमेरिकन मतदानपद्धतीचे विशेष स्थानिक निवडणूक व्यवस्थापनाला आपली अडचण कळवून मतदान दिनांकाच्या अगोदरही अमेरिकेत मतदान करता येते. एका पाहणीनुसार यावेळी 60 % मतदार 3 नोव्हेंबर 2020 या मतदान दिनांकाच्या अगोदरच मतदान करू इच्छितात. डेमोक्रॅट पक्षाच्या 70% मतदारांना मतदान दिनांकाच्या अगोदर मतदान करायची इच्छा आहे. ही टक्केवारी रिपब्लिक मतदारांसाठी मात्र फक्त 48 % आहे. एकूण सर्व मतदारांचा विचार केला तर 52% मतदार मतदान दिनांकाच्या दिवशीच मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करू इच्छितात. आपले मत इकडेतिकडे जाऊ नये, यासाठी हा सर्वात विश्वसनीय मार्ग आहे, असे त्यांना वाटते. दोन्ही पक्षांच्या जवळजवळ 50 % मतदारांना कोरोनाच्या भीतीमुळे गर्दी टाळण्यासाठी अगोदरच मतदान करून मोकळे व्हायची इच्छा आहे. पण अनेकांना पोस्टाने मतदान करावयाचे नाही. पोस्टल बॅलटमध्ये गैरव्यवहार होण्याची त्यांना भीती वाटते. यापेक्षा मतदानासाठी ईमेलचा वापर त्यांना अधिक सोयीचा वाटतो. अनेक मतदार दुसऱ्या कुणाला तरी आपल्या वतीने मतदान करण्याचा अधिकार (प्राॅक्सी व्होट) देऊ इच्छितात. अमेरिकेत असे करता येते. पण याच्या दुरुपयोगाबाबत रिपब्लिकन पक्षाला मात्र शंका व भीती वाटते. यात खुद्द डोनाल्ड ट्रंप स्वत: आहेत. म्हणून स्वत:च अगोदर जाऊन मतदान करू इच्छिणारेही अनेक आहेत. कारण ते मतदान आपल्याच उमेदवाराला मिळेल याची जास्तीतजास्त खात्री या प्रकारात आहे/असते. या सर्व सोयी पूर्वीपासूनच उपलब्ध असल्या तरी यावेळी कोविड19 च्या धास्तीमुळे या सवलतींचा अवलंब करण्याकडे मतदारांना कल वाढतो आहे. पोस्ट बॅलट पद्धतीबाबतही माहितीपर मजकूर व प्रशिक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. या विषयाशी संबंधित जाहिराती माध्यमांमध्ये झळकू लागल्या आहे. प्रात्यक्षिके प्रसारित होत आहेत. प्रचाराचा टेंपो वाढवीत वाढवीत शेवटच्या क्षणी भात्यातून बाण काढण्याच्या प्रकाराबाबत मात्र यामुळे अडचणी येणार आहेत. कारण अनेकांचे मतदान मतदान दिनांकाच्या आधीच पार पडलेले असेल. संसर्गाच्या भीतीने अनेक मतदार मतदानाला न जाण्याचीही भीती आहे. 2016 मध्ये मतदानाची टक्केवारी 58 % पेक्षा थोडी कमीच होती. यावेळी काय होणार, ही चिंता दोन्ही पक्षांना सतावते आहे. प्रत्येक पक्षाचे हुकमी मतदान मात्र नक्की होईल. कारण प्रत्येक पक्ष आपले हुकमी मतदान नक्कीच घडवून आणील. पण कुंपणावरचे, उदासीन, कोरोनामुळे धास्तावलेले आणि वृद्ध घरीच बसतील, अशी भीती आहे. मतनोंदणी करतांनाच आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत, हेही मतदार आपल्या नावासमोर नोंदवू शकतात आणि बहुतेक मतदार तशी नोंद करतात सुद्धा. वाहनांवर, घरांवर आय ॲम ए डेमोक्रॅट किंवा आय ॲम ए रिपब्लिकन अशा पाट्या लागायला सुरवात झाली आहे. ट्रंप ट्वेंटी,ट्वेंटी किंवा बायडेन ट्वेंटी टेंट्वी, अशा पाट्या मॅाल्स, दुकाने, उपहारगृहे यातही दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांना आपले मतदार कोण आहेत, किती आहेत, ते कुठे राहतात, हे बहुतांशी माहीत झालेले असते. त्यानुसारही ते निकालाचा अंदाज बांधू शकतात. मुख्य असे की, मतदान दिनांकाच्या दिवशीही मतदार नोंदणी करता येते. मतदार यादीत आपले नाव नाही, हे कळताच अगदी मतदानाच्या दिवशीही नोंदणी करून लगेच मतदान करता येते. त्यामुळे मतदार यादीत नाव नाही म्हणून ऐनवेळी होणारा आक्रोश, संताप अमेरिकेत आढळत नाही. आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नाव लिहून मत देता येण्याची तरतूद मतपत्रिकेवरील एकही उमेदवार आपल्याला पसंत नसेल तर, मतदार मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नाव स्वत:च्या अक्षरात लिहून त्याला आपले मत देऊ शकतो, अशी नियमात तरतूद आहे. मतपत्रिकेवर अधिकृत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारांच्या जोडगोळीनंतर, आपल्या पसंतीच्या जोडीची नोंद करता यावी यासाठी रिकामा रकाना ठेवलेला असतो. या नियमानुसार या अधिकाराचा वापर 7 इलेक्टर्सनी 2016 मध्ये केला होता. त्यातले 5 इलेक्टर्स डेमोक्रॅट पक्षाचे व 2 इलेक्टर्स रिपब्लिकन पक्षाचे होते. त्यापैकी तिघांनी मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे, कॅालिन पॅावेल यांचे, नाव लिहिले होते आणि त्यांच्या नावे आपले मत नोंदविले होते. उरलेल्या चौघांनी त्यांना मिळालेल्या मतपत्रिकेवर एकेक करून जॅान कसिच, बर्नी सॅंडर्स, रॅान पॅाल, श्रीमती फेथ स्पॅाटेड इगल या चौघांपैकी आपल्या पसंतीचे एकेक नाव लिहून त्याला/तिला आपापले मत दिले होते. कोण होते हे भाग्यवंत उमेदवार? अमेरिकेत उमेदवारांची निवड पक्षश्रेष्ठी करीत नाहीत. त्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणुका होत असतात. या निवडणुकांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर बाद झालेले हे भाग्यवान उमेदवार बहुदा यापैकी असतात. अमेरिकेत डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन असे दोनच प्रमुख पक्ष असले तरी इतर चिल्लर पक्षही आहेत. अनेकदा त्या सगळ्यांना मिळून 5 % मते मिळालीच तर मिळतात. पण मतपत्रिकेवर त्यांचे नाव मात्र असते. पण मतपत्रिकेवर नाव नसतांनाही कॅालिन पॅावेल यांना 3, जॅान कसिच, बर्नी सॅंडर्स, रॅान पॅाल, श्रीमती फेथ स्पॅाटेड इगल, यांना प्रत्येकी 1 मत देण्यात आले होते. असा हा 7 मतांचा हिशोब आहे. यांना (अविश्वसनीय/ दलबदलू) इलेक्टर्स असे म्हणतात.

अमेरिकन निवडणुकीत रशिया, चीन आणि इराणची ढवळाढवळ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशिया, चीन आणि इराण हे तिन्ही देश अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करणार, हे उघड गुपित आहे. या तिन्ही देशांना डोनाल्ड ट्रंप निवडून येऊ नयेत, असे वाटते. मतदारांवर प्रभाव पडेल असा प्रचार हे देश छुपेपणाने, तसेच उघडपणेही करताहेत/करतीलही. यावर उपाययोजना करणे सोपे नाही. गेल्या निवडणुकीत रशियाने लुडबुड व हस्तक्षेप करून हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात व डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने प्रचार केला होता, असे म्हणतात आणि मानतात सुद्धा! मुख्यत: अटीतटीच्या लढती असलेल्या देशपातळीवरच्या 10/12 राज्यांच्या निवडणुकींवर या देशांचे विशेष लक्ष असणार आहे. देशपातळीवरच्या निवडणुका तीन प्रकारच्या संस्थांच्या आहेत. अ) हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (हाऊस)- हे सभागृह आपल्या लोकसभेसारखे पण फक्त दोनच वर्ष मुदतीचे सभागृह आहे. त्यामुळे आता 2020 नंतर 2022 मध्ये पुन्हा हाऊसच्या निवडणुका होतील. यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. कारण तोपर्यंत 2020 मध्ये निवडलेल्या अध्यक्षाची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असेल. या निमित्ताने अमेरिकेत अध्यक्षाच्या कारकीर्दीबाबत एकप्रकारची जनमत चाचणीच पार पाडली जाते, असे म्हटले जाते. लोकसंख्येला आधार मानून 50 राज्यात एकूण 435 मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे निवडलेला प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) आपल्या मतदार संघाचेच प्रतिनिधित्व करीत असतो. कॅलिफोर्निया या सर्वात मोठ्या राज्यातून 53 प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) हाऊसवर निवडले जातात. तर राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला निदान एक तरी प्रतिनिधी मिळतोच/मिळणारच. अलास्का, डेलावेअर आदी राज्ये अशी आहेत. 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 241 तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 194 उमेदवार निवडून आले होते व हाऊसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले होते. 2018 च्या मध्यावधी निवडणुकीत मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे तब्बल 42 जागांचे नुकसान होऊन प्रतिनिधींची संख्या 241 वरून 199 पर्यंत घसरली व त्यांचे हाऊसमधील बहुमत गेले तर याचवेळी डेमोक्रॅट पक्षाच्या प्रतिनिधींची संख्या 194 वरून 235 पर्यत वर गेली आणि त्या पक्षाचे हाऊसमध्ये बहुमत निर्माण झाले. एक अन्य उमेदवारही निवडून आला. ब) सिनेट- सिनेटसाठी लोकसंख्या हा आधार नाही. तर राज्य हा आधार आहे. त्यामुळे सिनेटर संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. प्रत्येक राज्याला 2 सिनेटर असा सरळसोट नियम आहे. 1913 पर्यंत, म्हणजे 1788 मध्ये राज्यघटना (बिल ॲाफ राईट्स) पारित झाल्यानंतरची पहिली125 वर्षे, राज्याचे विधानसभागृहच सिनेटरची निवड करीत असे. पण यात भ्रष्टाचार होऊ लागला. म्हणून राज्यातील सिनेटर्सची निवड राज्यातील सर्व मतदार करतील, अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. आणि सिनेटमध्ये राज्याचे खरेखुरे व प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व निर्माण झाले. राज्य कितीही मोठे किंवा लहान असो. राज्यागणिक दोनच सिनेटर असणार. यामुळे बड्या राज्यांचा बडेजाव निर्माण होत नाही. जसे कॅलिफोर्निया या विशाल राज्याला जसे 2 सिनेटर, तसे छोट्याशा डेलावेअरलाही दोनच. तसेच यामुळे प्रत्येक राज्याचे मतमूल्य सिनेटमध्ये सारखेच असते. तसेच त्यामुळे सिनेटमध्ये, 50 राज्यांचे प्रत्येकी 2 याप्रमाणे 100 सिनेटर असतात. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे, हे 6 सहा वर्ष मुदतीचे पण कायम सभागृह आहे. कारण दर दोन वर्षानंतर सहा वर्ष पूर्ण झालेले एकतृतियांश (दोनदा 33 व एकदा 34) सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी 33/33/34 सदस्य निवडून येतात. 2016 मध्ये 34 सदस्यांच्या निवडीनंतर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 52 तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 46 व 2 अन्य असे बलाबल झाले. व हाऊसप्रमाणे सिनेटमध्येही रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत निर्माण झाले. 2018 मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे 52 ऐवजी 53 सिनेटर्स झाले. डेमोक्रॅट पक्षाचे सिनेटर्सही 1 ने वाढून 47 झाले. अशाप्रकारे सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत एकने वाढले. 2020 नंतर 2022 मध्ये 33 सिनेटर निवृत्त होतील आणि त्यांच्या जागी नवीन सिनेटर्स निवडून येतील. क) इलेक्टोरल कॅालेज - अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या जोडगोळीची निवड करणे एवढेच या मतदारसंघाचे (कॅालेजचे) कार्य आहे. हे कार्य पार पडताच याची इतिकर्तव्यता पार पडून या अत्याल्पायू मतदारसंघाचे विसर्जन होते. ही अप्रत्यक्ष निवडणूक आहे. म्हणजे मतदार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना प्रत्यक्ष मतदान करीत नाहीत, तर ते अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्याचा अधिकार असलेल्या 538 इलेक्टर्सची निवड करतात. इलेक्टर्सची राज्यागणिक संख्या ही हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या अधिक 2 (सिनेटर्सची संख्या) इतकी असते. या नियमाने कॅलिफोर्नियासारख्या मोठ्या राज्याला 53+2= 55 इलेक्टर्स निवडून द्यायचे असतात. तर अलास्का, डेलावेअर सारख्या लहान राज्यांना 1+2=3 इलेक्टर्स निवडून देता येतात. पण ही बेरीज हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या 435 + सिनेटमधील सिनेटर्सची संख्या 100 = 535 इतकीच होते. मग उरलेल्या 3 चे काय? अमेरिकेची राजधानी वॅाशिंगटन डी.सी. चा 50 राज्यांमध्ये समावेश नाही. हा भूभाग डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबियाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा भूभाग मेरीलॅंड आणि व्हर्जिनिया या राज्यातून कोरून अलग केला आहे. कॅपिटल, व्हाईट हाऊस आणि सर्वोच्च न्यायालय याच भागात आहेत. एक विशेष बाब म्हणून याच्या वाट्याला 3 इलेक्टर्स आले आहेत. असा 535+3= 538 हा इलेक्टर्सचा हिशोब आहे. इलेक्टर्स निवडायची पद्धतीही वेगळी आहे. तिला स्लेट पद्धती (पाटी पद्धती) असे म्हणतात. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या इलेक्टर्सची यादी जणू एका पाटीवर लिहून ती जाहीर करतो. कॅलिफोर्नियासारख्या मोठ्या राज्यात प्रत्येक पक्षाच्या पाटीवर 55 नावे असतील. तर अलास्कासारख्या सर्वात लहान राज्याच्या पाटीवर फक्त 3 नावे असतील. मतदार उमेदवाराला नव्हे तर पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) मतदान करतात. अशाप्रकारे पाटीच (म्हणजे त्यावर नावे असलेले सर्व उमेदवार) निवडून येते किंवा पडते. या न्यायाने कॅलिफोर्नियात एकतर डेमोक्रॅट पक्षाचे 55 इलेक्टर्स निवडून येतील नाहीतर रिपब्लिकन पक्षाचेतरी 55 इलेक्टर्स निवडून येतील. ड) पॅाप्युलर व्होट (जनमत) - राज्यातील सर्व मतदार आपल्या राज्यातील पाटीला मतदान करतात. 2016 मध्ये कॅलिफोर्नियात डेमोक्रॅट पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) 61 % मते मिळाली होती तर रिपब्लिकन पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) 33 % मते मिळाली होती. उरलेली 6 % मते इतर छोट्या पक्षांच्या पाट्यांमध्ये विभागली गेली होती. म्हणून कॅलिफोर्निया राज्यातून डेमोक्रॅट पक्षाच्या पाटीवरचे सर्व 55 उमेदवार इलेक्टर म्हणून निवडून आले. रिपब्लिकन पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. अनेकदा जिंकणाऱ्या आणि हरणाऱ्याच्या टक्केवारीत अत्यल्प फरक असतो. परकीय शक्ती अशा संभाव्य राज्यांची निवड प्रभाव टाकण्यासाठी करतात. रिपब्लिकन पक्षाने घरोघर जाऊन आपल्याला अनुकूल असलेल्या नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मोहीम युद्धस्तरावर हाती घेतली आहे. अमेरिकेत मतदानदिनीसुद्धा मतदारनोंदणी करून मतदान करता येते. कोरोनाच्या भीतीने डेमोक्रॅट कार्यकर्ते मात्र घरोघर जाण्याचे टाळत आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण देशातून एकूण 538 इलेक्टर्स निवडून येतात. यात ज्या पक्षाचे किमान 270 इलेक्टर्स निवडून येतील त्या पक्षाची अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची जोडगोळी निवडून येईल, हे उघड आहे. 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 306 इलेक्टर्स निवडून आले होते तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 232 इलेक्टर्स निवडून आले होते. पण रिपब्लिकन पक्षाचे 2 आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे 5 इलेक्टर्स फेथलेस (अविश्वसनीय/दलबदलू) निघाले. त्यांची राज्यनिहाय संख्या अशी होती. वॅाशिंगटन 4, टेक्सास 2, आणि हवाई 1. त्यांनी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांना मत दिले नाही. पण अशा इलेक्टर्सवर नियमानुसार कारवाई करता येत नाही.​ म्हणून डोनाल्ड ट्रंप हे अध्यक्षपदी तर जोडीदार मायकेल पेन्स हे उपाध्यक्षपदी 306 नव्हे तर त्यातील दोन मते कमी होऊन 304 मते मिळवून विराजमान झाले. तर याच न्यायाने 232 नव्हे तर त्यातील पाच मते कमी होऊन 227 मते मिळवून अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन व उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार टिम केन पराभूत झाले. बहुसंख्य राज्येही (30/21)रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने होती. मतांचा विचार केला तर मात्र हिलरी क्लिंटन यांना 6,58,53,514 (6 कोटी, 58 लक्ष, 53 हजार, 5 शे 14 म्हणजे 48.18 % पॅाप्युलर व्होट्स होती तर डोनाल्ड ट्रंप याना 6,29,84,828 (6 कोटी, 29 लक्ष, 84 हजार, 8 शे, 28) म्हणजे 46.09 % पॅाप्युलर व्होट्स होती. म्हणजे हिलरी क्लिंटन यांना डोनाल्ड ट्रंप यांचेपेक्षा 28 लक्ष, 68 हजार, 6 शे 86 मते जास्त होती. म्हणजे अमेरिकन जनमत हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूचे होते पण डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 - 227 = 77 इलेक्टोरल व्होट्स जास्त होती. ज्याला इलेक्टोरल व्होट्स जास्त तो निवडून येईल, असा नियम असल्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांना विजयी घोषित करण्यात आले. असे आजवर पाचवेळा झाले आहे. पण आपल्या माहितीत असे 2000 साली घडले आहे. गोर यांना 48.4% पॅाप्युलर व्होट्स होती तर बुश यांना 47.9 पॅाप्युलर व्होट्स होती. पण बुश यांना गोरपेक्षा इलेक्टोरल व्होट्स जास्त असल्यामुळे (271/266) ते निवडून आले होते

अमेरिकेचा अध्यक्ष आजारी पडतो तेव्हा… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मरीन वन या हेलिकॅाप्टरवर आरूढ होऊन डोनाल्ड ट्रंप वॅाल्टर रीड हॅास्पिटलमध्ये कोविड19 वरील उपचारासाठी आणि डॅाक्टरांच्या देखरेखीखाली राहण्यासाठी अनिच्छेनेच व तज्ञांच्या अत्याग्रहास्तवच निघाले, तेव्हा ते थकलेले दिसत होते. पण आपली प्रकृती चांगली आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. याचवेळी एक सैनिकी अधिकारीही त्यांच्या पाठोपाठच निघाला. त्याच्या हाती एक चामड्याची बऱ्यापैकी मोठी ब्रिफकेस होती. हिला फुटबॅाल असे नाव आहे. हा एक कोडवर्ड आहे. ब्रिफकेसमध्ये रोजचे वापरण्याचे कपडे असावेत, असाच कुणाचाही समज होईल. पण तसे नाही. अण्विक हल्ला करण्याचा आदेश बॅाम्बर्सना, क्षेपणास्त्रे डागणाऱ्या सबमरीन्सना आणि भूमीवरील लांब पल्याच्या क्षेपणास्त्रांना देण्याबातची गुप्त संदेशव्यवस्था यात योजलेली असते. हा अधिकारी या ब्रिफकेससह अध्यक्षांसोबत दवाखान्यात सुद्धा सोबतच राहणार आहे. जर अध्यक्षांची प्रकृती आणखी बिघडली तर? निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात उरली नाही तर? कुणीतरी सक्षम व्यक्ती जबाबदारीच्या पदावर सदैव राहील यासाठी काही तरतूद आहे किंवा कसे? परिस्थिती कशी हाताळायची? अध्यक्ष म्हणजे अमेरिकेचा सरसेनापती असतो. तो आजारी पडला किंवा निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य त्याच्यात उरले नाही तर परिस्थिती परिणामकारक रीतीने (इफेक्टिव्हली) व कार्यक्षमतेने (एफिशियंटली) कशी हाताळायची याबाबतच्या स्पष्ट सूचना नमूद करून ठेवलेल्या आहेत. अध्यक्षाची प्रकृती कशीही असो, भविष्यात काहीही वाढून ठेवलेले असो, अध्यक्षपद व्यक्तीपेक्षा मोठेच मानले जाणार. यासाठीच्या व्यक्ती आणि प्रक्रिया तयार असतात. सुसज्ज व्यवस्था अध्यक्षांना ज्या हॅास्पिटलमध्ये हलविले गेले आहे, त्यात सर्वप्रकारच्या सोयीसुविधा आहेत, छोट्याशा पण सुरक्षित अशा अनेक खोल्या त्यात आहेत. आधुनिकतम संपर्कव्यवस्था आहे, मुख्य म्हणजे आदेशकक्ष आहे. असाच आदेशकक्ष एअर फोर्स वन या अध्यक्षांच्या खास विमानातही असतो. आजाराशी सामना करताकरताना अध्यक्षीय जबाबदाऱ्याही पार पाडता याव्यात यासाठी ही अद्ययावत व्यवस्था असते. डॅा सीन कॅानली हे अध्यक्षांसाठीचे खास डॅाक्टर आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी त्यांना ताप नव्हता. त्यांना सध्या ॲाक्सिजन दिला जात नाही.(म्हणजे अगोदर दिला जात होता?) रेमडेसिव्हिअरचा पहिला घुटका (डोज) देऊन झाला आहे. हॅास्पिटलमधून ते नक्की केव्हा मुक्त होतील, हे त्यांनी सांगितलेले नाही. येते आठ दिवस गांभीर्यानेच घ्यायला हवेत, असे मात्र ते म्हणाले आहेत. काळजी करण्यास कारण की, ही काळजी सकारण आहे. एक म्हणजे अध्यक्षांचे वय. ते 74 वर्ष आहे. त्यांचे वजनही नेमून दिलेल्या वजनापेक्षा जास्त (ओव्हरवेट) आहे. कोविड19 रुग्णासाठी हे खूपच धोक्याचे मानले आहे. वाढत्या वया व वजनामुळे मुख्य आजारासोबत अन्य गुंतागुंतही (कॅाम्प्लिकेशन्स) साथीला येते. गेला शुक्रवार तसा बराच काळजीत गेला. आजाराशीच्या सामन्यातले पुढचे 48 तास खूपच काळजीचे असणार आहेत. व्हाईट हाऊसमधली शांतताच इतरांना काळजीची वाटते आहे. याचा प्रचार मोहिमेवर काय परिणाम होणार? या विचारात विरोधक बुडाले आहेत. तर उपचार म्हणून आणखी काही करण्यासारखे होते काय/आहे काय, याची चिंता समर्थक करीत आहेत. नवचैतन्यासाठी आणखी काय करता येईल? हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. वारसदारांची क्रमवारी लक्षणांची तीव्रता वाढल्यास डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षीय जबाबदारी उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्याकडे सोपवू शकतील/शकतात, अशी तरतूद करणारी 25 वी घटनादुरुस्ती 10 फेब्रुवारी 1967 साली राज्यांचीही रीतसर संमती मिळून अमलात आली (रॅटिफाईड) आहे. अध्यक्षानंतर उपाध्यक्षाचा, उपाध्यक्षानंतर हाऊसच्या स्पीकरचा, त्याच्यानंतर सिनेटच्या स्पीकरचा, यानंतर क्रम आहे कॅबिनेट सेक्रेटरींचा. 22 नोव्हेंबर 1963 ला केनेडींचा खून झाल्यानंतर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अशी ही अध्यक्षानंतरच्या वारसदारांची क्रमवारी आहे. पण अध्यक्ष केवळ आजारीच पडला किंवा जखमीच झाला तर काय? 25 वी घटनादुरुस्तीने याबाबतही पुरेशी स्पष्टता आणली आहे. प्रशासन अध्यक्षांचे अधिकार तात्पुरते उपाध्यक्षांकडे सोपवू शकते. कलम क्रमांक 3 नुसार, शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास अध्यक्ष उपाध्यक्षाकडे अधिकार सोपवू शकतो. 1985 साली अशी वेळ आली होती. तेव्हा रेनॅाल्ड रीगन यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली होती. जॅार्ज बुश यांनीही 2002 आणि 2007 साली याच अधिकारांचा वापर केला होता. जर अध्यक्ष स्वत:हून पदापासून दूर होण्यास असमर्थ वा अनुत्सुक (अनेबल ॲार अनविलिंग) असेल तर काय? हे मात्र आजवर घडलेले नाही. कलम 4 नुसार सर्व कॅबिनेट सेक्रेटरी मिळून बहुमताने, अध्यक्ष आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ आहे असे अगोदर जाहीर करतील. पण मी सक्षम आहे, असा सावधगिरीचा इशारा (ॲलर्ट) अध्यक्ष हाऊसच्या आणि सिनेटच्या नेत्यांना देऊ शकतील व आपले काम सुरूच ठेवू शकतील. पण 48 तासांच्या आत यावर अमेरिकन कॅांग्रेसमध्ये मतदान घेतले जाईल. आजाराची लक्षणे पाहून, अजून तरी अध्यक्षांचे अधिकार सोपविण्याबाबतची घोषणा झालेली नाही. शनिवारी डॅा कॅानली यांच्या उपस्थितीत डोनाल्ड ट्रंप यांनी बरेच काम उरकले असून अजूनही हा क्रम सुरू आहे. राज्यघटना सुस्पष्ट, मोघम भूमिका नको राज्यघटना इतकी सुस्पष्ट असून सुद्धा व्हाईट हाऊसचे अधिकारी आणि ट्रंप यांचे स्वत:चे वैद्यकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अध्यक्षांच्या कार्यक्षमतेबाबत कानी पडणारे संदेश बुचकळ्यात टाकणारे आहेत. प्रिन्सटन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि तज्ञ ज्युलियन झेलिझर यांनी तर इशाराच दिला आहे की, असे उलटसुलट संदेश पाठवत जाऊ नका. स्पष्ट बोला. प्रामाणिक व नेमकेपणे सांगा की, अध्यक्ष अल्पकाळासाठी अक्षम झाले आहेत किंवा कसे? वस्तुस्थिती कळल्यानेच अमेरिकन जनता आश्वस्त होईल. सत्य लपवल्यास चिंता आणि असुरक्षाच वाढणार आहे. तसे होऊ देऊ नका. 2017 मध्ये काय घडले होते? ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत हे आताच घडते आहे, असे नाही. 2017 मध्येही डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदी राहण्याच्या योग्यतेचे नाहीत, अशा वावड्या उठल्या होत्या. खुद्द व्हाईट हाऊसच्याच एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करता न्यूयॅार्क टाईम्समध्ये संपादकीय लिहून कॅबिनेटमध्ये ट्रंप यांच्याबाबत 25 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन कारवाई करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे लिहिले होते. डेप्युटी अटर्नी जनरल यांनी अध्यक्षांची या प्रश्नी भेट घेण्यासंबंधातले वृत्तही समोर आले होते. पण लगेचच अध्यक्षांच्या संपर्कप्रमुख व निदेशक ॲलिसा फराह यांनी, अध्यक्ष सक्षमतेने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडीत आहेत, असे जाहीर करून या प्रकरणावर पडदा टाकला होता. ह्या घटनेची आज पुन्हा एकदा आठवण व्हावी, ही घटना कशाची निदर्शक मानायची? यावेळी तर स्वत: ट्रंप यांनी, अतिगंभीर प्रकरणीच केल्या जाणाऱ्या स्टेराईड थेरपीच्या यशस्वी औषधोपचारानंतर, कॅमेरासमोर बसून व समोर येऊन आम्हा उभयतांची (सौंभाग्यवतींची सुद्धा) प्रकृती ठीक आहे म्हणून आश्वस्त केले आहे. प्रचाराला प्रारंभ करीत कारमधून फेरफटकाही मारला आहे. ट्रंप यांचे अध्यक्षपद अनेकांना खुपते आहे. म्हणून उठत आहेत का या वावड्या? ट्रंप खरेच आजारी पडले होते का, इथपासून तो ते खरेच बरे झाले आहेत का, अशा शंका घेतल्या जात आहेत. अशा खऱ्या/खोट्या वावड्या येतच असतात, यावेळीही येतच राहतील. निदान निवडणूक पार पडेपर्यंत तरी.

मतपेढ्या, हेलकावे आणि निसटते बहुमतच निर्णायक! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात, प्रत्येक पक्षाची काही वचनबद्ध (कमिटेड) मते (मतपेढी) असतात. तर इतर काही मतदार (सामान्यत: 5 ते 10 % किंवा जास्तही) कुंपणावर असतात. 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वचनबद्ध मतपेढीत, तरूण गोरे पांढरपेशी मतदार (हिप्सॅानिक/लॅटिनो, मेक्सिकन व क्युबन वगळून), सनातनी, अल्पशिक्षित आणि ग्रामीण प्रामुख्याने होते. तर हिलरी क्लिंटन (आता बायडेन) यांच्या मतपेढीत हिस्पॅनिक/लॅटिनो (स्पॅनिक सांस्कृतिक वारसा असणारे), मेक्सिकन व क्युबन प्रकारचे गोरे, उच्चशिक्षित, श्वेतेतर, प्रगत राज्यात निवास करणारे मतदार प्रामुख्याने होते. उरलेले मतदार मात्र ऐनवेळी आपली भूमिका निश्चित करीत असतात. ज्या पक्षाकडे ही मते वळतात, त्याची सरशी होत असते. निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमा, भाषणे, आरोप प्रत्यारोप हा सगळा धुडगुस बहुतांशी या मतदारांसाठीच असतो. दुसऱ्या देशाच्या निवडणूकप्रक्रियेत ढवळाढवळ करणाऱ्यांच्या निशाण्यावरही मुख्यत: हेच मतदार असतात/असतील. तसेच अमेरिकेत काही हेलकावे खाणारी राज्येही आहेत. ती कधी डेमोक्रॅट पक्षावर कृपा करतात तर लगेच दुसऱ्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाला जवळ करतात. तसेच काही राज्ये अत्यल्प मताधिक्याने एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाने जिंकून घेतलेली असतात. सत्तांतराला 2016 मध्ये कारणीभूत झालेली दहा राज्ये (काहींच्या मते आणखी 3 राज्ये) अशी आहेत. बढत व निसटते बहुमत बढत रिपब्लिकन 1ॲरिझोना (11इलेक्टर्स)- खळाळत वाहणाऱ्या कोलोराडो नदीने एक मैल खोलीची ग्रॅंड कॅनियन ही जगविख्यात दरी ही राज्याची ओळख आहे. पॅाप्युलर व्होट्सच्या 5 % मताधिक्यानेच हे राज्य 2016 साली रिपब्लिकन पक्षाकडे चौथ्यांदा होते. 2 टेक्सास(38) -. कडव्या गोऱ्यांचे मताधिक्य असलेल्या याच राज्यातील डल्लास शहरात 22 नोव्हेंबर 1963 ला जॅान एफ केनडींचा खून झाला होता. हे राज्य 2004 2008, 2012 व 2016 पासून रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. 2016 मध्ये 9.2 % टक्के मताधिक्याने ते रिपब्लिकन पक्षाकडेच होते व 2020 मध्येही राहील. 3 फ्लोरिडा (29)- उत्तर अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाला वॅाल्ट डिस्ने वर्ल्डसाठी विख्यात असलेले व 2008 आणि 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाने पॅापुलर व्होट्समधील केवळ एक टक्याच्या फरकाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिसकून घेतले आहे. 4 जॅार्जिया(16)- सिव्हिल राईट्स चळवळीचे उगमस्थान, मार्टिन ल्युथर किंग(ज्युनियर)चे गृहराज्य असलेले हे राज्य पीच आणि गोड कांद्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. 2004 ते 2016 या कालखंडातील चारही निवडणुकीत हे राज्य, 2016 मध्ये मात्र केवळ 5 % पॅाप्युलर व्होट्सच्या मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे राहिलेले आहे. 5 नॅार्थ कॅरोलिना(15)- पेप्सी पेयाच्या जन्मदात्याचे राज्य म्हणून ओळख असलेले हे राज्य, 2008 चा अपवाद वगळता सतत रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. पण 2016 मध्ये हे राज्य पॅाप्युलर व्होट्समधील केवळ 3.8 % मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाने आपल्याकडे राखले आहे. 6 पेन्सिलव्हॅनिया(20)- हे राज्य, अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे लेखन, अब्राहम लिंकनचा गेटिसबर्गचा संदेश यासाठी प्रसिद्ध आहे. 2004, 2008 व 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य रिपब्लिकन पक्षाने 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडून केवळ 1.1 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. 7 ओहायहो(18)- राईट बंधूंचा जन्म या राज्यातला आहे. हे राज्य 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून पॅाप्युलर व्होट्स मधील 9 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. पण देशातल्यादेशात झालेल्या स्थलांतरितांमुळे या राज्याच्या राजकीय स्वरूपात बदल झाला आहे. 8 मिशिगन(16)- प्रचंड जलाशयांनी दोन खंडात खंडित केलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच केवळ 0.3% पॅाप्युलर व्होट्समधील मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे आले आहे. 9 विस्कॅान्सिन(10) - मिशिगन आणि सुपिरियर सरोवरांना लागून असलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच रिपब्लिकन पक्षाने केवळ 0.7 % च्या मताधिक्याने जिंकले आहे. बढत डेमोक्रॅट 10 मिनेसोटा(10)- कॅनडा आणि लेक सुपिरियरला लागून असलेल्या 10,000 सरोवरांच्या या राज्यात मिसिसिपी नदीचा उगम आहे. 2004 पासून सतत डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्येही फक्त 1.4 % मताधिक्यानेच आपल्याकडे राखण्यात डेमोक्रॅट पक्ष यशस्वी झाला आहे. वचनबद्ध 355 यातील इलेक्टर्सची एकूण संख्या 183 होते. उरलेल्या 355 जागी ज्यात्या पक्षाचे वचनबद्ध मतदार असल्यामुळे इलेक्टर्सच्या निवडीत फारसा बदल होईल, असे या अभ्यासकांना वाटत नाही. 355 वचनबद्धांपैकी पैकी 133 वचनबद्ध रिपब्लिकन पक्षाचे तर 222 वचनबद्ध डेमोक्रॅट आहेत, असे मानले जाते. आपल्या पक्षाचे निदान 138 इलेक्टर्स या किंवा अशा दहा राज्यातही निवडून यावेत यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचाराचा धुमधडाका अमेरिकेत सध्या सुरू आहे. तर गेल्या वेळच्या 232 मध्ये निदान 39 इलेक्टर्सची भर पडावी व 270 हा जादुई आकडा पार व्हावा, यासाठी डेमोक्रॅट पक्षाची धडपड सुरू आहे. याशिवाय काही अभ्यासकांना डेमोक्रॅट पक्षाने जिंकलेल्या आणखी 3 राज्यांचे राजकीय वर्तन सुद्धा विचारात घ्यावे असे वाटते. मेन (4इलेक्टर्स) 3 % फरक; कोलोराडो (9) 2 % चा फरक; नेवाडात (6) 2.4 % चा फरक; तर व्हर्जिनात (13) 5 % अशा फरकाने डेमोक्रॅट पक्ष जिंकला आहे. ही एकूण 32 मते होतात. हे इलेक्टर्स आपल्याकडेच रहावेत हेही डेमोक्रॅट पक्षाला जपायचे आहे. गेल्यावेळच्या अटीतटीच्या संघर्षात 5 % किंवा त्याहीपेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेली राज्ये यावेळी कुणाकडे झुकतात, हे महत्त्वाचे असून त्यावरच यावेळचा निकाल अवलंबून असेल, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यांचा तपशीलवार विचार म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. तसेच अमेरिकेत, निरनिराळ्या कारणास्तव, देशातल्यादेशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणारे मतदारही खूप असतात. त्यामुळे 2016 च्या स्थितीत अशा स्थलांतरामुळे पक्षांच्या पाठिराख्यांच्या संख्येतही बदल होत असतो. हा बदलही 2020 मध्ये निसटत्या बहुमताला कारणीभूत ठरून निकालाचे पारडे पार उलटेपालटे करू शकतो, हेही विसरून चालणार नाही. मते खाणाऱ्यांची भूमिकाही निर्णायक 2016 च्या निवडणुकीत ट्रंप आणि क्लिंटन यांच्याशिवाय आणखीही 5 उमेदवार उभे होते. त्यांनी सरासरीने मिळून 5% मते घेतली आहेत. हे उमेदवार उभे नसते तर 5 % पेक्षा कमी फरक असलेल्या काही राज्यांचा निकाल डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात जाण्याची भरपूर शक्यता होती. कारण यातील बहुसंख्य पक्ष वा/व उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांचेच कट्टर विरोधक मानले जाता. त्यामुळे या 5 उमेदवारांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पाठिराख्या मतदारांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करण्याची शक्यता जास्त होती. चुरशीची लढत असेल तर केवळ दोन तीन टक्के मते खाणारे छोटे पक्ष/उमेदवारही निकालाचे पारडे इकडचे तिकडे कसे झुकवू शकतात, ते 2016 मध्ये स्पष्टपणे दिसून आले आहे. तसेच ते 2020मध्येही दिसेल का?

कानोसा, अमेरिकन-भारतीय मतदारांच्या मनाचा! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेतील भारतीय, निरनिराळ्या राज्यात कसे विखुरलेले आहेत, राज्यागणिक त्यांची संख्या तसेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येशी या संख्येचे टक्केवारीने प्रमाण किती आहे, याबाबत अगदी ढोबळमानाने विचारात घेतलेले हे आकडे निदान तुलनात्मक अभ्यासासाठी पुरेसे मानायला हरकत नसावी. 1) भारतीयांची 0.5 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (लाखात) असलेली राज्ये आणि त्यांची राज्यातील एकूण संख्येशी असलेली टक्केवारी अशी आहे. 1) कॅलिफोर्निया - 5 लक्ष (1.4%); 2 न्यूयॅार्क - 3 लक्ष (1.6%); 3 न्यू जर्सी- 3 लक्ष (3.3%); 4 टेक्सास- 2.5 लक्ष(1 %); 5 इलिओनॅाईस- 2 लक्ष(1.5 %); 6 फ्लोरिडा - 1.3 लक्ष (0.7 %); 7 व्हर्जिनिया - 1 लक्ष (1.3 %); 8 पेन्सिलव्हॅनिया- 1 लक्ष (0.8 %); 9 जॅार्जिया -1 लक्ष (1%); 10 मेरी लॅंड- 0.8 लक्ष (1.4%); 11 मॅसॅच्युसेट्स- 0.8 लक्ष (1.2%); 12 मिशिगन - 0.8 लक्ष (0.8%); 13 ओहायहो - 0.6 लक्ष (0.6%); 14 वॅाशिंगटन - 0.6 लक्ष (0.9 %); 15 नॅार्थ कॅरोलना - 0.6 लक्ष (0.6 %); 16 कनेक्टिकट - 0.5 लक्ष (1.3%); 2) भारतीयांची लोकसंख्या 0.5 लक्षापेक्षाही कमी (हजारात) पण टक्केवारी मात्र 0.5 % पेक्षा जास्त असलेली राज्ये अ) ॲरिझोना- 36,000 (0.6%); ब) मिनेसोटा 33,000 (0.5%); क) डेलावेअर- 11,000 (1.3%); ड) नॅार्थ हॅंपशायर- 8,000 (0.6%);इ) वॅाशिंगटन (डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबिया) - 5,000 (0.9 %); फ) कॅनसस -14,000 (0.5%) अमेरिकेत मतदान दिनांकाच्या अगोदरच 1 कोटीपेक्षाही जास्त मतदारांनी मतदान केले सुद्धा आहे. कोरोनावर मात करून स्वस्थ होताच डोनाल्ड ट्रंप यांनी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये प्रचाराची धमाल उडवून दिली आहे. अमेरिकेतील अमेरिकन - भारतीय मतदारांचा कल दिवसेदिवस ट्रंप यांच्या बाजूने वळत असून याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात मोदी आणि ट्रंप यांच्या मैत्रीला जाते, असे एका नुकत्याच पार पडलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यातच मुस्लिमधार्जिण्या बायडेन यांचे पाकिस्तानबाबतच नव्हे तर चीनबाबतही धोरण काय असेल, याबाबत अनेक अमेरिकन-भारतीय मतदार साशंक आहेत. त्यांचा मुख्य प्रचारप्रमुख अमेरिकन-पाकिस्तानी आहे. अटीतटीच्या संभाव्य लढती असलेल्या राज्यांमधील हे मतदार रिपब्लिकन पक्षाकडे अधिकाधिक प्रमाणात वळू लागलेले दिसत आहेत, असे वृत्त बाहेर येत आहे. प्रचार करतांना डोनाल्ड ट्रंप मोदींबाबत व्यक्त होण्याची संधी सहसा सोडत नाहीत, तसेच ते मोदींना बरोबरीच्या नात्याने वागवतात, यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन-भारतीय मतदारांमध्ये लोकप्रिय होत चालले आहेत. अमेरिकेत भारताला आणि भारतीय नेतृत्वाला एवढा भाव यापूर्वी क्वचितच दिला जात असे, याचीही या मतदारांनी नोंद घेतली आहे. आफ्रिकन-अमेरिकन कमला हॅरिस ट्रंप प्रशासनानेही भारतातील अंतर्गत प्रश्नांबाबत, कधीही भारताविरोधात भूमिका घेतलेली नाही. यात जसे काश्मीर आले, तसेच अरुणाचलही आले आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताचे स्थान कसे उंचावेल, व्यक्त होण्याची संधी भारताला कशी मिळेल यासाठी ट्रंप यांचा प्रयत्न असतो. याउलट डेमोक्रॅट पक्षाचे सर्व अध्यक्ष (यात खुद्द बायडेनही येतात, अपवाद- जॅान एफ केनेडी), सर्व दोष भारताच्याच माथी मारून उपदेशाचे डोज देत आले आहेत. उपाध्यक्षपदाच्या मुस्लिमधार्जिण्या असा आरोप असलेल्या सुविद्य उमेदवार व कायदेपंडित कमला हॅरिस, स्वत:ची ओळख आफ्रिकन - अमेरिकन अशी आजवर करून देत असत. आता मात्र त्यांना आपला भारतीय वारसा आठवतोय. बहुदा यामुळेच कमला हॅरिस यांची भारतीय-अमेरिकनांवर फारशी पकड असल्याचे दिसत नाही. आजवर तसा त्यांनी कधी प्रयत्नही केलेला नाही. उलट त्या सातत्याने आपल्या आफ्रिकन वारशावर भर देत भारत आणि भारतीयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधी भूमिकाच घेत आल्या आहेत. याचे एक कारण असे असेल का, की अमेरिकेत आफ्रिकनांची संख्या 15 % च्या वर आहे तर अमेरिकेच्या कोणत्याही राज्यात एखादा अपवाद वगळता भारतीय 1.5 % टक्यापेक्षा जास्त नाहीत. भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा कुणीना कुणी नातेवाईक भारतात असतोच/असणारच. अमेरिकेने भारताला सन्मानाने वागवावे, तसेच चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने भारताला साथ द्यावी, अशी भारतीयांची अपेक्षा असते. ही साथ ट्रंप व रिपब्लिकन पक्षच देईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. हा संदेश हे नातेवाईक आपल्या अमेरिकेतील बांधवांना नेमकेपणाने पोचवत असतात. महत्त्वाची राज्ये व भारतीयांची संख्या मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, जॅार्जिया, नॅार्थ कॅरोलिना, व्हर्जिनिया, टेक्सास या राज्यातून एकूण 538 इलेक्टर्सपैकी 118 इलेक्टर्स निवडले जातात. या राज्यात एकूण 5 लक्षाहून अधिक अमेरिकन - भारतीय मतदार आहेत. त्यामुळे 118 इलेक्टर्सच्या निवडीवर या मतदारांचा प्रभाव पडू शकेल, असे मानले/म्हटले जाते. अमेरिकन लोकसंख्येचे वंशश: विभाजन असे आहे. गोरे 77.3 % आहेत. पण यापैकी 23.8 % गोरे डोनाल्ड ट्रंप यांचे विरोधक आहेत. यात प्रामुख्याने क्युबन, मेक्सिकन, दक्षिण किंवा मध्य अमेरिकन लोकांचा समावेश असतो. पण उरलेल्या 53.5 % गोऱ्यांपैकी बहुसंख्य अमेरिकन गोऱ्यांचा डोनाल्ड ट्रंप यांना फार मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. काळ्यांची टक्केवारी 16.9 % आहे. हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करणार हे सांगायला नको. अमेरिकन - भारतीय टक्केवारी, पूर्ण देशाचा विचार करता, 1 % पेक्षाही कमी आहे. पण यातील बहुसंख्य भारतीय मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांवर खूश असलेले आहेत. एच1बी व्हिसाबाबतचे ट्रंप प्रशासनाचे धोरण तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांनाही आवडत नसले तरी या धोरणाचा अमेरिकेत नोकरीसाठी येऊ इच्छिणाऱ्यांना, ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्यांना जसा त्रास होतो, तसा तो अमेरिकेत स्थायिक होऊन नागरिकत्व आणि मताधिकार मिळालेल्या भारतीयांना होत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकेकाळी हे डेमोक्रॅट पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करीत असत. पण मोदींचा भारतातील उदय, त्यांची धोरणे व अमेरिकेतील विद्यमान शासन आणि प्रशसनव्यवस्थेशी भारताचे असलेले सलोख्याचे संबंध, यामुळे भारतीय मतदार फार मोठ्या प्रमाणावर रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. यामुळे देशभरातल्या प्रत्येक राज्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची मते (पॅापुलर व्होट्स) काहीना काही प्रमाणात वाढणार आहेत आणि तेवढ्यानेच डेमोक्रॅट पक्षाची मते कमी होणार आहेत. ‘हाऊडी मोदी’, हा ह्यूस्टन मधील कार्यक्रम आणि अहमदाबाद येथील ‘नमस्ते ट्रंप’ हा कार्यक्रम यांचा अमेरिकन - भारतीय जनमानसावर फार मोठा प्रभाव पडला आहे. मोदींच्या दमदार व धाडसी पुढाकारांमुळे भारतात होत असलेल्या परिवर्तनाने अमेरिकन - भारतीय अतिशय प्रभावित झाले आहेत. काश्मीरला भारतापासून वेगळे ठेवणारे 370 कलम कधी दूर होऊ शकेल, ही आशा अमेरिकन-भारतीयांनी केव्हाच सोडून दिली होती. सिटिझनशिप (अमेंडमेंट) ॲक्टबद्दल तर त्यांच्या मनात विचारही येण्याची शक्यता नव्हती. पुढची चार वर्षे अमेरिकेत ट्रंप आणि भारतात मोदी ही जोडी दोन्ही देशांना प्रगतीच्या एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो आहे. मतदारनोंदणी आणि मतदान या दोन्ही बाबतीत अमेरिकन-भारतीय मतदार जागरूक असल्याचे आढळून आले आहे. 2016 मध्ये त्यांची मतदान करण्याची टक्केवारी 62 % म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त होती. 2020 मध्ये ही टक्केवारी आणखी वाढते किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तशी ती वाढल्यास रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे बऱ्यापैकी जड होईल, असे दिसते.

किरकोळ संघर्ष की तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अझरबैजान हा मुस्लिमबहुल देश एकेकाळी सोव्हिएट रशियातील एक सोव्हिएट (आपला जणू प्रांत) प्रजासत्ताक होता. कॅस्पियन समुद्र आणि कॅाकेशस पर्वत रांगा यात वसलेल्या या देशाची लोकसंख्या 1 कोट इतकी आहे आणि या देशात तुर्की भाषी अझेरी सुन्नी मुस्लिम मोठय़ा संख्येने राहतात. आर्मेनिया हा आशियातील पूर्णपणे भूवेष्ठित देशही एकेकाळी एक सोव्हिएट रशियातील एक सोव्हिएट (जणू प्रांतच) होता. आशिया आणि युरोप यांच्या मध्ये असलेल्या कॅाकेशस पर्वतरांगांमध्ये हा देश आहे. या ख्रिश्चनबहुल देशाची एकूण लोकसंख्या 30 लक्ष आहे. तुर्कस्थान - अझरबैजान युती नागोर्नो- काराबाख या ख्रिश्चनबहुल भूभाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अझरबैजानचा हिस्सा आहे. पण त्यावर आज प्रत्यक्ष ताबा मात्र ख्रिश्चनबहुल आर्मेनियाचा आहे. 1980 मध्ये सोव्हिएट रशियाच्या विघटनाला प्रारंभ झाला होता, तेव्हाच आर्मेनियाने विघटनापूर्वीच ख्रिश्चनबहुल (90% ख्रिश्चन) नागोर्नो- काराबाखचा ताबा आपल्याला मिळावा, म्हणून केलेली मागणी सोव्हिएट रशियाने फेटाळून लावली होती. तेव्हापासून आर्मेनियाचे आणि अझरबैजानचे सैनिक यात संघर्ष चालूच राहिला आहे. आतातर सामान्य नागरिकांचाही अपवाद न करणारे हे युद्ध किरकोळ संघर्षासारखे राहलेले नाही. आजच्या काळातील संघर्ष खरेतर सध्याच्या काळात सरळसरळ युद्धे होतांना फारशी दिसत नाहीत. कुरापत काढण्यापलीकडे कुणी फारसे जातांना दिसत नाही. स्थानिकांच्या मदतीने लहानमोठे उत्पात घडविणे, रोज नवनवीन धमक्या देणे, आयातनिर्यात बंद करणे, प्रवेशबंदी लावणे, बराकीतील सैन्य आणि युद्धसामग्री सीमेवर नेऊन ठेवणे, चकमकी घडवून आणणे अशा कुरापतीवरच सध्या भागत असते. पण जिंकून घेतलेल्या नागोर्नो- काराबाखला एक स्वायत्त प्रदेश अर्तसाख म्हणूनच घोषित करून आर्मेनियाने पर्यायी व्यवस्थापनाची आखणीही केली आहे. मग भलेही त्याला स्वतंत्र देश म्हणून जगाची मान्यता मिळो वा ना मिळो. या सर्व घटनांमुळे या प्रकाराची जातकुळी एकदमच वेगळी आहे, हे जाणवते. आत्ताचा संघर्ष आता नव्याने सप्टेंबर 2020 मध्ये एकमेकांवर सर्व प्रकारच्या शस्त्रांसह प्रखर हल्ले सुरू केले आहेत. यावेळचे आणखी विशेष म्हणजे आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोघांनीही मार्शल लॅा घोषित करून लष्करी अंमल सुरू केला आहे. यावेळी संघर्षाला सुरवात अझरबाईजानने केली असून आर्मेनियाने बळकावलेला प्रदेश परत मिळवायचा हा आमचा निकराचा प्रयत्न आहे, गेली 30 वर्षे आमचा जो भूभाग शत्रूने व्यापला आहे, तो मुक्त करण्याचा आमचा निर्धार आहे, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे रशियाने घडवून आणलेला शस्त्रसंधी फारकाळ टिकला नाही/टिकणारही नाही. हितसंबंधांचे राजकारण या संघर्षात रशिया आर्मेनियाच्या बाजूने व तुर्कस्थान अझरबैजानच्या बाजून दिसत असले तरी या प्रश्नात इतरांचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कॅाकेशस पर्वतरांगांच्या दक्षिणेला रशियन प्रभावाला चाप लावण्याच्या तुर्कस्थानच्या प्रयत्नांना साथ म्हणून त्याच्या मित्रांनी अझरबैजानला प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षपणे साह्य केले आहे. गोर्बाचेव्ह यांच्या कारकिर्दीत सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाले. मात्र पुतिन यांची राजवट सुरू होताच, त्यांनी स्वतंत्र झालेली ही राष्ट्रे अमेरिकेच्या तावडीत जाऊ नयेत निदान आपल्याच वर्चस्वाखाली तरी रहावीत आणि क्रिमिया आणि युक्रेन यांनी तर पुन्हा रशियात सामील व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले यापैकी क्रिमियातील प्रयोग यशस्वी झाला कारण प्रजा अनुकूल होती. पण युक्रेनचे तसे नव्हते. त्यामुळे तिथे रशियाची मात्रा लागू पडली नाही आणि रशियाचा जागतिक स्तरावर निषेध व बहिष्कारही झाला. रशियाचे दोन्ही डगरीवर हात रशिया तर दोन्ही डगरींवर हात ठेवून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोघांनाही शस्त्रे पुरवतो आहे. रशियाची उजळमाथ्याने सांगितली जाणाणारी भूमिका अशी आहे की, आपण उभयपक्षी समतोल साधून आहोत. पण मग रशियाने आर्मेनियाशी जसा लष्करी साह्य करार केला आहे, तसा तो अझरबैजानशी केलेला नाही, हे कसे? आपण तुर्कस्थानच्याही संपर्कात असून सर्वांशीच आपल्याला स्नेहाचे संबंध हवे आहेत, अशीही मानभावीपणाची भूमिका रशियाने घेतली आहे, हेही कसे? सध्यातरी अमेरिका या प्रकरणी फारशी क्रियाशील दिसत नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या वाहतुकीचा मार्ग या प्रदेशातून जातो व या मार्गाने युरोपला यांचा पुरवठा होत असल्यामुळे सगळेच (आर्मेनिया व अझरबैजान वगळता) सावधपणे शांततेचा पुरस्कार करीत वागत आहेत. अशा प्रसंगी प्रत्येक देश आपल्या हितसंबंधांना अनुसरून भूमिका घेत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असेच असते. संघर्षाला दुहेरी पार्श्वभूमी नागोर्नो- काराबाख संघर्षाला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. एक वांशिक/धार्मिक आणि दुसरी भूमीस्वामित्वाबाबतची. आर्मेनिया (अर्मेनियन ख्रिश्चन वंश) आणि अझरबैजान (तुर्की मुस्लिम वंश) या दोन देशातला हा संघर्ष आहे. नागोर्नो- काराबाख हा भूप्रदेश आणि भोवतालचे सात जिल्हे यावर अधिकार कुणाचा, हा कळीचा मुद्दा आहे. सध्या मात्र या भूभागावर अर्तसाख नावाच्या स्वयंघोषित प्रजासत्ताकाच्या नावाखाली आर्मेनियाचाच अंमल सुरू आहे. रशिया दोघांनाही शस्त्रपुरवठा करीत समतोल (?) साधतो आहे, तसाच शांतताही प्रस्थापित करू पाहतो आहे. तुर्कस्थान मात्र अझेरबैजानचे समर्थन करतो आहे. इराणची अधिकृत भूमिका तटस्थ आणि मध्यस्थाची आहे. अझरबैजानची भौगोलिक एकतेचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेची धोरणे मात्र आर्मेनियाच्या हटवादीपणाला पाठिंबा देणारी आहेत. फ्रान्स अर्मेनियाच्या पाठीशी उभा आहे. हा पाठिंबा धार्मिक आधारावर आहे. पाकिस्ताननेही अझरबैजानच्या बाजूने धार्मिक आधारावरच वक्तव्य दिले आहे. आता आखाती इस्लामी देश अझरबैजानच्या पाठीशी उभे राहातील, तर दुसरीकडे ख्रिश्चन देश हे अर्मेनियाच्या मागे उभे राहतील. पण इस्रायलने अझरबैजानला पाठिंबा दिला आहे, नवलच म्हटले पाहिजे. इराणने मात्र अर्मेनियाला पाठिंबा दिला आहे. कारण एकतर 1828 पर्यंत आर्मेनिया इराणमध्ये समाविष्ट होते आणि दुसरे महत्त्वाचे असे की, इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यासाठी इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या स्पर्धेत आता तुर्कस्तानही उतरले आहे. त्यामुळे इराणची भूमिका तुर्कस्थानविरुद्ध आहे. भविष्यवाणी सध्या अन्नपाण्यादी मूलभूत समस्या, आर्थिक घसरण यांच्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी अतिप्रखर राष्ट्रवाद, धार्मिक वर्चस्ववाद, सार्वभौमत्वाचा जागर, जुन्या वादांना नवीन झळाळी, विस्तारवादी भूमिका, यावर भर दिला जातो आहे. जसे चीनचे तैवान, हाँगकाँग व भारत यांच्याशी उकरून काढलेले वाद, इस्लामिक स्टेटची (इसीस) भारताविरुद्ध नव्याने सुरू झालेली वळवळ, मोझांबिकमधून दंगेखोरांना झालेली आर्थिक मदत ही याची उदाहरणे आहेत. पण अझरबैजान आणि आर्मेनिया यातील संघर्ष या जातकुळीत बसणारा वाटत नाही. अशी भविष्यवाणी होती की, तिसरे महायुद्ध धर्माच्या आधारावर ख्रिश्चन व इस्लाम या धर्मियात लढले जाईल. निर्वासित अल्पसंख्य मुस्लिमांच्या हिंसक कारवायांमुळे युरोपात त्यांच्याविरुद्ध असंतोष वाढतो आहे. हे निर्वासित की छुपे घुसखोर? अल्पसंख्य असतांना गुरगुरणे व बोचकारणे, समतोल असेल तर कुरघोडी करणे आणि बहुसंख्य होताच गिळंकृत करणे, याबाबत कोण कसा, हे सर्व अभ्यासाचे विषय आहेत. अशा दोन तुल्यबळ महाशक्ती जर परस्परविरोधात खरेच उभ्या ठाकल्या असतील, तर तिसरे महायुद्ध सुरू होण्यास कितीसा उशीर?

न्यायाधीशाची नेमणूक - अमेरिकन स्टाईल! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश क्लेरेन्स थॅामस यांनी ॲमी बॅरेट यांना, घटनेनुसार घ्यायची शपथ, सोमवार दिनांक 26 ॲाक्टोबर 2020 रोजी देवविली. अडथळे, विरोध, निदर्शने, अडचणी यावर मात करीत आणि शिवाय प्रदीर्घ मुलाखतीचे दिव्य हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा त्यांनी ओलांडल्यानंतर, नियुक्ती दिनांकानंतर 30 दिवसात, निवडणूक दिनांकाच्या एक आठवडा अगोदर आणि सिनेटने मान्यता दिल्यानंतर तासाभरातच, शपथविधी पार पडून रिपब्लिकन पक्षाचं घोडं एकदाचं गंगेत न्हालं. ॲमी कॅान्ली बॅरेट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या तहाहयात नियुक्तीला अमेरिकन सिनेटने 51 विरुद्ध 48 अशा निसटत्या मताधिक्याने का होईना पण मान्यता दिली होती. विशिष्ट अनुभव असलेल्या न्यायाधीश, वकील, किंवा प्रतिष्ठित कायदेपंडितांमधून, अध्यक्षांनी निवड केलेल्या व्यक्तीची सिनेटने विस्तृत मुलाखत (यावेळी तर सतत चार दिवस चाललेली) घ्यायची असते. यानंतर या निवडीवर बहुमताने निर्णय घ्यायचा असतो. अशाप्रकारे निवड झाल्यानंतर, मृत्यू झाल्यास, राजीनामा दिल्यास, निवृत्ती घेतल्यास, किंवा महाभियोगानंतर अपात्र ठरविले गेल्यासच त्या न्यायाधीशांची कारकीर्द संपते, एरवी नाही. व्यक्तीच्या अधिकाराचे रक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, शस्त्र बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, ज्युरीद्वारे खटला चालविला जाण्याचा अधिकार, निजतेचा (प्रायव्हसी) अधिकार, गुलामगिरीपासूनचे स्वातंत्र्य, नागरिकतेचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार, हे आणि असे विषय हाताळण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे अमेरिकेतील सर्वात श्रेष्ठ न्यायासन आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचा विरोध आणि बॅरेट यांची भूमिका विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ॲमी कॅानली बॅरेट यांची निवड केल्यानंतर डेमोक्रॅट पक्षाने आक्षेप घेऊन ही निवड निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीनेच करावी असा आग्रह धरला होता. तो डोनाल्ड ट्रंप यांनी अर्थातच फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती कायम करण्यासाठी प्रथम 22 सदस्यांच्या (12 रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी तर 10 डेमोक्रॅट पक्षाचे प्रतिनिधी) सिनेटसमितीसमोर बॅरेट यांची मुलाखत सुरू झाली आणि समिताच्या शिफारसीला पूर्ण सिनेटची 51 विरुद्ध 48 मान्यताही मिळाली. ह्या बाबींना प्रसारमाध्यमात महत्त्वाचे स्थान मिळणे ओघानेच सुरू झाले होते. ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ, समलिंगींचे प्रश्न या प्रश्नांबाबत अमेरिकन जनमत राजकीय पक्षांप्रमाणेच दुभंगलेले असून बॅरेट यांची मते रिपब्लिकन पक्षाच्या मतांशी मिळतीजुळती आहेत. सनातनी अमेरिकन जनमतही रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेला अनुकूलच आहे. न्यायालयात उजवीकडे झुकलेल्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा हा प्रयत्न आहे, अशी गरामागरम चर्चाही सुरू झाली होती. एक मात्र खरे की, या नियुक्तीच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांच्या परस्परविरोधी भूमिका अनायासेच प्रचारात आल्या आहेत. सिनेटमधील डेमोक्रॅट पक्षाचे नेतृत्व उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस करीत होत्या. मुलाखतीदरम्यान बॅरेट यांनी डेमोक्रॅट पक्षाची त्यांच्याबद्दलची टिप्पणी शांतपणे ऐकून घेतली होती. नंतर उत्तरादाखल त्या एवढेच म्हणाल्या होत्या की, ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ, वांशिक कटुता आणि समलिंगींचे विवाहादी प्रश्न, याबाबतचे आपले सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, असे मीही मानते. पण एका फेडरल जजला असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता, मी याबाबत वेगळे काही करू शकले नसते. धोरणांबाबतचे वाद सोडविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे. याबाबत जनतेने न्यायाधीशांकडून अपेक्षा ठेवू नयेत तसेच न्यायाधीशांनी त्यांचे मूल्य ठरविण्याच्या भानगडीतही पडू नये. असे उत्तर देत त्यांनी या प्रश्नांना बगल तर दिलीच, पण याचवेळी आपल्या सनातनी पाठिराख्यांना द्यायचा तो संदेश देऊन त्या नामानिराळ्याही राहिल्या आहेत. ‘माझ्या समजुतीप्रमाणे सर्व अमेरिकनांना स्वतंत्र वृत्तीचा न्यायाधीश हवा आहे. घटना आणि कायदे जसे लिहिले आहेत, त्याप्रमाणे त्यांचा अर्थ उलगडून सांगणे हे आणि एवढेच त्याचे काम आहे. ही भूमिका पार पाडून मी देशाची सेवा करू शकेन असा मला विश्वास आहे’, असे म्हणून त्यांनी आपले उत्तर आटोपते घेतले होते. मुलाखत आणि निवडणूक प्रचार सतत चार दिवस सिनेटसमोर सुरू असलेल्या मुलाखतीला तशीच प्रसिद्धी मिळत होती आणि रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचारही ओघानेच होत होता. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे, अध्यक्षांनी केलेल्या बॅनेट यांच्या निवडीला मान्यता मिळेल यात शंका नव्हतीच. या नियुक्तीनंतर एकूण 9 न्यायाधीशांमध्ये 6 उजव्या विचारसरणीचे तर 3 डाव्या विचारसरणीचे न्यायाधीश असतील, असे मानले जाते. या वर्षीची अमेरिकन अध्यक्षाची निवडणूक अटीतटीची आणि वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास हा गुंता बहुदा सर्वोच्च न्यायालयालाच सोडवावा लागेल. रिपब्लिकन पक्ष या नेमणुकीबाबत आग्रही का होता आणि डेमोक्रॅट पक्ष निवडणुकीनंतरच न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यावर का भर देतो होता, हे आता लक्षात येते. निवडणुकीनंतर, कुणी सांगावे, सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत निर्माण होईलही, असे डेमोक्रॅट पक्षाला वाटत असावे, नव्हे वाटत असेलच. म्हणूनच तर डेमोक्रॅट पक्ष एकीकडे अगदी टोकाची भूमिका घेत निवडीला विरोध करीत होता. पण प्रत्यक्षात मात्र, 2 लाख नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या कोरोनाकडे आणि जगणे कठीण करणाऱ्या आर्थिक मंदीकडे पार दुर्लक्ष करीत रिपब्लिकन पक्ष ही नेमणूक करीत आहे, असा त्यांचा आरोप होता. सिनेट आणि डोनाल्ड ट्रंप यांना न्यायालयाचा तोल उजवीकडे आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे वळवायचा आहे तसेच पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी निदान काही दशकांसाठी नक्की करायची आहे, असा डेमोक्रॅट पक्षाचा आरोप होता, तर या नेमणुकीत घटनाबाह्य असे काहीही नसून, माजी उदारमतवादी न्यायाधीश रुथ बदर गिन्सबर्ग यांच्या ॲमी बॅरेट या योग्य वारसदार ठरतील, असा रिपब्लिकनांचा दावा आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयातील एक तहाहयात नियुक्ती झालेल्या जस्टिस, रुथ बदर गिन्सबर्ग. 27 वर्षांच्या सेवेनंतर वयाच्या 87 व्या वर्षी 29 सप्टेंबर 2020 ला निधन पावल्या. या एका थोर महिला न्यायाधीश व्यक्तीची जागा त्याच गुणवत्तेच्या दुसऱ्या तशाच महिला न्यायाधीश व्यक्तीने भरून निघत आहे, असाही रिपब्लिकन पक्षाचा दावा आहे. महिलांचे निषेध मोर्चे उघड आणि आभासी पद्धतीनेही निषेधाचे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. बड्या धेंडांच्या संबंधातले होते, म्हणून बलात्कार करणाऱ्यांच्या बाजूने ॲमी बेरट यांनी निकाल दिला, अशा आशयाची एका पीडितेची टीकाही सध्या विशेष प्रसिद्धी पावत होती. पण रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या सिनेटच्या न्यायिक समितीने टीका, विरोध आणि बहिष्कार यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आपला अहवाल संपूर्ण सिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नवीन अध्यक्षाची निवड तोंडाशी आली असतांना यापूर्वी अशी नेमणूक यापूर्वी कधीही झाली नव्हती, हे खरे असले तरी यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही, तसेच असा प्रसंगही एवढ्यात उद्भवला नव्हता, हेही खरे आहे. बॅरेट या कॅथोलिकपंथीय ख्रिश्चन असून त्या आदर्श पुराणमतवादी आणि धार्मिक महिला आहेत, हे सांगण्यासही रिपब्लिकन पक्ष चुकला नाही. सिनेटमध्ये नेमणुकीच्या विरोधात नेटाने लढत देत असलेल्या आणि उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारही असलेल्या कमला हॅरिस यांनी मतदानात मात्र भाग घेतला नाही. राजकीय चातुर्य म्हणतात, ते हेच तर नसेल ना? कारण एवीतेवी नियुक्ती होणारच असेल तर विरोधी मत देऊन सनासनी अमेरिकन मतदारांचा रोष आणखी कशाला ओढवून घ्या? हा आपला फक्त अंदाज! दुसऱ्याच्या मनातलं कुणाला कधी कळलय का?