२२. ०६. २०२१ लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचे व्यासपीठ - जी7 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जी7 या संघटनेतील कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका या 7 संपन्न सदस्य राष्ट्रांची शिखर परिषद 2021 च्या जून महिन्यातील 11 ते 13 या तारखांना युनायटेड किंगडममध्ये कॅार्नवॅाल येथे पार पडली. परिषदेला युरोपीयन युनीयनचे प्रतिनिधी हे कायम निमंत्रित सदस्य या नात्याने उपस्थित होते. जी7 च्या या परिषदांना रशियाची उपस्थिती नसल्यामुळे चर्चांना फारसे व्यावहारिक महत्त्व असत नाही, हे जाणवून अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि फ्रान्सचे त्यावेळचे आणि आताचेही अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान हे दोघे रशियाला शिखर परिषदेचे निमंत्रण असावे, या मताचे होते. पण ब्रिटन आणि कॅनडा यांनी नकाराधिकार वापरण्याची धमकी दिल्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. यावेळच्या सर्व उपस्थितांचे लसीकरण झालेले असल्यामुळे मुखाच्छादन न घालता पण शारीरिक दूरतेचे पालन करण्यासाठी मागेपुढे उभ्या असलेल्या नेत्यांच्या काहीशा मुलखावेगळ्या छायाचित्राने सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. या छायाचित्रावरच्या मिस्किल टिप्पण्याही गाजल्या होत्या. परिषदेला इटलीचे पंतप्रधान मॅरिओ ड्राघी, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जर्मनीच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो, युनायटेड किंगडमचे / ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन उपस्थित होते. युनायटेड किंगडमचे / ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जी-इन, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि ॲास्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॅाट मॅारिसन यांनाही विशेष निमंत्रण दिले होते. जी7 चे परिवर्तन डी10 मध्ये व्हावे (इथे डी हे अक्षर, डी फॅार डेमोक्रॅसी या अर्थाने वापरले आहे) अशी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांची इच्छा आहे. अशाप्रकारे जगातील दहा/अकरा लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचे एक व्यासपीठ प्रस्थापित व्हावे, अशी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचीही इच्छा आहे. पण भारताशिवाय या व्यासपीठाला प्रातिनिधिक स्वरुप येणार नाही आणि चीनच्या तोडीस तोड शक्तीही उभी होणार नाही, म्हणून भारताच्या अनुकूल प्रतिसादाची यांना आतुरतेने अपेक्षा आहे. जागतिक राजकारणात भारताचा वाढता सहभाग या सर्वांनाच हवा आहे, यावरून भविष्यात जागतिक राजकारणात भारताचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्थान किती महत्त्वाचे मानले जाणार आहे, याचे हे परिचायक आहे. भारत आणि जी7 भारताला 2003 मध्ये त्यावेळच्या जी8 च्या फ्रान्समधील शिखर परिषदेला निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी रशियाही सदस्य असल्यामुळे हे संघटन जी8 म्हणून ओळखले जायचे. अटलबिहारी वाजपेयी या परिषदेला निमंत्रित सदस्य या नात्याने उपस्थित होते. यानंतर 2005 आणि 2009 मध्ये अनुक्रमे स्कॅाटलंड आणि इटलीमध्ये डॅा मनमोहन सिंग यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. रशियाने क्रिमियाला अंतर्गत बंडाळी आणि शस्त्रबळाच्या आधारे आपल्या देशाला जोडून घेतल्यामुळे 2014 मध्ये ठरल्याप्रमाणे रशियाला वगळून जी8 चे जी7 मध्ये रुपांतर झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2019 मध्ये फ्रान्समधील शिखर परिषदेत ‘गुडविल पार्टनर’ म्हणून उपस्थित राहिले आहेत. 2021 मध्ये मात्र भारतातील कोविड -19 जन्य परिस्थितीमुळे मोदी आभासी पद्धतीने शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. 2020 मध्येही त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताला जी7 च्या शिखर परिषदेत सहभागी करून घ्यावे अशी सूचना केली होती. पण कोविड -19 च्या प्रकोपामुळे ही परिषदच रद्द करण्यात आली होती. जी7 ही संघटना कालबाह्य झाली आहे कारण भारत आणि चीन यासारख्या आर्थिक दृष्ट्या मोठ्या देशांचा समावेश यात नसतो, अशी टीका होऊ लागली होती. पण चीन हे लोकशाहीप्रधान राष्ट्र नसल्यामुळे चीनला निमंत्रित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. मात्र आता भारतासोबत दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, ॲास्ट्रेलिया यांना बोलवावे आणि जी11 असे स्वरुप तयार व्हावे ही कल्पना समोर आली आहे. कोविड-19 चा सामना करतांना लसीकरणाचे बाबतीत भारताला जी7 कडून विशेष मदत झालेली/होण्यासारखी आहे. प्रथमच उपस्थिती लावणारे आणि निरोप घेणारे इटलीचे पंतप्रधान मॅरिओ ड्राघी, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि निमंत्रित दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा हे या शिखर परिषदेत प्रथमच हजेरी लावत आहेत, तर जर्मनीच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांच्या कार्यकाळातली ही शेवटची परिषद असणार आहे, कारण सप्टेंबर 2021 मध्ये जर्मनीत होऊ घातलेली निवडणूक त्या लढवणार नाहीत. बोरिस जॅानसन यांच्या खास जिव्हाळ्याचे विषय शिखर परिदेच्या विषयसूचीत इतर विषयांसोबत अपेक्षेप्रमाणे कोविड-19 लसीचे जगभर वितरण, हवामानबदल आणि चीन हे विषय तर असणारच होते. युनायटेड किंगडमचे / ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांना भविष्यातील कोरोनासारख्या साथींचा प्रतिबंध व्हावा म्हणून एका पंचसूत्री कार्यक्रमाचे सूतोवाच करायचे होते. ही पाच सूत्रे अशी आहेत.1) मानव आणि मानवेतर प्राण्यांना (झूनॅाटिक) होणाऱ्या आजारांच्याबाबतच्या संशोधनासाठी जगभर केंद्रांचे जाळे उभारावे 2) उपचारक्षमता आणि लसनिर्मितीक्षमता यांचा जगभर विकास व्हावा. 3) साथीच्या रोगासारख्या जागतिक महत्त्वाच्या बाबतीत जगाला इशारा देणाऱ्या यंत्रणेची आखणी करावी 4) भविष्यात आरोग्यविषक आणीबाणी निर्माण झाल्यास वागणुकीसंबंधातल्या नियमांबाबत (प्रोटोकॅाल) एकवाक्यता निर्माण व्हावी. 5) व्यापारविषयक अडथळे कमी करावेत. ब्रिटनची ही पंचसूत्री एका जगव्यापी आरोग्यसंहितेची आधारशीला ठरणार आहे, निदान तशी क्षमता तरी तिच्यात नक्की आहे. प्रत्यक्षात काय होते, ते काळच ठरवील. बोरिस जॅानसन यांचा या आणि या सारख्या अन्य मुद्द्यांवर भर का होता आणि आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचे असे आहे की, युनोची म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाची, युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कनव्हेन्शन ॲान क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) या 197 सदस्य असलेल्या संघटनेची परिषद आता नोव्हेंबर 2021 मध्ये ब्रिटनमध्ये कॅार्नवॅाल येथेच होते आहे. या परिषदेत पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांना जे मुद्दे मांडायचे आणि पारित करून घ्यायचे आहेत, त्या मुद्द्यांवर जी7 परिषदेत त्यांनी सहमती प्राप्त करून घेतली. कारण आता नोव्हेंबरमधील परिषदेत, कोविड-19 पासून मुक्ती, न्यायोचित आणि न्यूनतम करआकारणी, हरित अर्थकारण, कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण हळूहळू कमी करणे, गरीब राष्ट्रांना अर्थसाह्य या आणि याशी संबंधित अन्य विषयांवर सहमती मिळविणे जॅानसन यांना तुलनेने सोपे होणार आहे. एक धरती एक आरोग्यसंकल्पना कोरोनामुळे सर्व जगाचीच वाताहत झाली असून पुरेपूर आर्थिक साह्य आणि सहकार्य आणि नव्याने उभारणी करण्याच्या योजना, त्याबाबतची धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे प्रयत्न यांची आज नितांत आवश्यकता आहे. म्हणूनच ‘पुन्हा एकदा सुंदर जगाची निर्मिती या घोषवाक्याने जी7 च्या शिखर परिषदेला प्रारंभ झाला तर ‘एक धरती, एक आरोग्य संकल्पना’, (वन अर्थ वन हेल्थ’) म्हणजेच ‘यशासाठी सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न हवेत’, असे एक नवीन आणि अभिनव घोषवाक्य भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लोकशाहीप्रधान आणि औद्योगिक संपन्नता असलेल्या राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत आभासी पद्धतीने सहभागी होत जगाला दिले आहे. लसनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्या मालाचा, भारतासारख्या राष्ट्रांना पुरवठा करणारी साखळी सतत खुली व सुरू ठेवण्यावरही मोदींनी भर दिला. आता अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीयन युनीयन यांच्या कच्यामालाच्या बाबतीतल्या स्वत:च्या गरजा पूर्ण होत आल्या आहेत. त्यामुळे भारताला यापुढे कच्यामालाचा तुटवडा पडणार नाही, असे मानायला हरकत नाही. या परिषदेचे आणखी एक बोधवाक्यच मुळी, ‘पुन्हा सुदृढ आरोग्यासह उभे राहूया’, ’बिल्डिंग बॅक बेटर हेल्थ’ असे होते. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर भविष्यात असे आव्हान समोर आल्यास अधिक दमदारपणे सामोरे जाण्यासाठी सक्षम असूया, असा संकल्प जी7 परिषदेत सोडण्यात आला आहे. भारतातील संपूर्ण समाजाने, म्हणजे, शासन, उद्योग आणि सामान्य नागरिक यांनी, ज्याप्रकारे कोविड-19 चा सामना केला आहे, तीच भूमिका जगाची असली पाहिजे. बाधितांच्या शोधासाठी, तसेच लसीकरणासाठी आम्ही संगणकीय आयुधे वापरली आहेत. त्याबाबतीतले अनुभव आणि हस्तगत केलेले तंत्र आम्ही विकसनशील देशांना उपलब्ध करून देण्यास तयार आहोत. अशा आशयाच्या मोदींच्या वक्तव्याचे सर्वत्र स्वागत करण्यात आले. जी 7 च्या घटकदेशांनी या कठीण काळात आम्हाला जे साह्य आणि सहकार्य दिले त्यासाठी मी देशाच्या वतीने त्याचे आभार व्यक्त करतो, असेही मोदी म्हणाले. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने कोविड-19 संदर्भात ट्रिप्स लागू करण्यात येऊ नये, अशा आशयाचे जे आवाहन वर्ल्ड ट्रेड ॲार्गनायझेशनला केले आहे, त्याला जी7 ने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मोदींनीही केले. ट्रिप्स म्हणजे ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ॲाफ इंटलेक्च्युअल प्रॅापर्टी राईट्स किंवा बौद्धिक संपदेवरील व्यापारविषयक स्वामित्व. ॲास्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॅाट मॅारिसन यांनी पेटंट काढून टाकणे (वेव्हर) याबाबत मोदींना पाठिंबा व्यक्त केला. हे मान्य झाल्यास लसी स्वस्त होतील. जागतिक स्तरावर एकता, नेतृत्व, सहकार्य आणि दृढता यांच्या साह्यानेच कोविड-19 सारख्या भावी लाटा परतवता येतील. त्यासाठी लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांनी जबाबदारीची विशेष जाणीव ठेवून पारदर्शितेचा अवलंब केला पाहिजे, असे मोदी म्हणाले. पेटंट काढून टाकणे हा विषय गुंतागुंतीचा असल्यामुळे त्याबाबत पुढील लेखात स्वतंत्रपणे विचार करणेच योग्य ठरेल.