भारत आणि व्हिएटनाम द्विपक्षीय करार वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारत आणि व्हिएटनाम यांतील सांस्कृतिक संबंधाबाबतच्या नोंदी दुसऱ्या शतकापासून उपलब्ध आहेत. व्हिएटनामी संगीतावर भारतीय संगीताचा परिणाम झालेला आढळून येतो. वर्तमानकाळात व्हिएटनामी नर्तिकांनी अनेकदा पारंपरिक भारतीय नृत्यप्रकारावर आधारित कार्यक्रम सादर केले आहेत. आजही व्हिएटनामी नर्तक आणि नर्तिका यांनी आपल्या खास व्हिएटनामी शैलीत सादर केलेले रामायण तिथे अतिशय लोकप्रिय आहे. हे आणि असे कार्यक्रम व्हिएटनामबाहेरही सादर केले जात असतात. व्हिएटनामचे प्राचीन नाव चंपा असे होते. चंपाचे राजे स्वत:ला शैव म्हणवत असत.1858 मध्ये फ्रेंचांनी व्हिएटनामवर आक्रमण करून पुढे हळूहळू आपली सत्ता प्रस्थापित केली. वर्तमानकाळात भारत आणि व्हिएटनाम यात राजकीय पातळीवरचे संबंध नोंद घ्यावेत, असे राहिलेले आहेत. आजचा सोशॅलिस्ट रिपब्लिक ॲाफ व्हिएटनाम किंवा व्हिएटनाम हा आग्नेय आशियातील देश असून, इथे 10 कोटी लोकसंख्या 331 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या भूभागात राहते आहे. याच्या उत्तरेला चीन आहे आणि पश्चिमेला लाओस आणि कंबोडिया यांच्या सीमा लागून आहेत. या देशाने बलाढ्य अमेरिकेशी गनिमी काव्याने वीस वर्ष झुंज देत युद्ध जिंकले आणि विजयानंतर जाहीरपणे सांगितले की, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून गनिमी काव्याने लढलो आणि जिंकलो. व्हिएटनामचे प्रतिनिधी भारताला भेट देतात तेव्हा रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन आवर्जून घेतात. व्हिएटनामच्या एका महिला संरक्षणमंत्र्यांनी तर रायगडावरची माती कपाळाला लावली आणि मूठभर माती आपल्या पर्समध्ये ठेवली आणि स्वदेशी गेल्यावर ही माती आपण आमच्या देशाच्या मातीत मिसळून टाकू, असा मनोदय तिने व्यक्त केला. पूर्वेकडेही पहा 1992 मध्ये भारत आणि व्हिएटनाम यातील आर्थिक संबंध विकसित आणि विस्तारित व्हायला प्रारंभ झालेला आढळतो. खनीजतेल संशोधन, शेतकी आणि कारखानदारीक्षेत्रात भारताने व्हिएटनामला केलेली मदत विशेष उल्लेखनीय मानली जाते. भारताने केवळ पाश्चात्य राष्ट्रांशी असलेले संबंध कसे वृद्धिंगत होतील याचाच विचार न करता ज्या पूर्वेकडील राष्ट्रांशी भारताचे पूर्वापार संबंध आहेत, ते कसे वृद्धिंगत होतील, यावरही भर द्यावा, हा विचार बळकट व्हायला प्रारंभ होऊन आता बरेच दिवस झाले आहेत. सैनिकीक्षेत्रात द्विपक्षीय करार इसवि सन 2000 च्या जानेवारी महिन्यात तेव्हाचे संरक्षणमंत्री जॅार्ज फर्नांडिस यांनी व्हिएटनामशी सुदृढ राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्यावर विशेष भर दिला होता. व्हिएटनाम आणि भारत एकमेकांचे घनिष्ट विश्वसनीय मित्र ठरतील एवढेच नव्हे तर साथीदाही सिद्ध होतील असा त्यांना विश्वास होता. आतातर हळूहळू सैनिकी क्षेत्रातही द्विपक्षीय सहकार्याला चालना मिळू लागली आहे. शस्त्रास्त्रांची विक्री, गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त सैनिकीसराव आणि प्रशिक्षण, जंगलातील युद्धपद्धती, बंडखोरीचा आणि बंडखोरांचा निपटारा याबाबतीतले परस्पर सहकार्य दोन्ही पक्षांच्या विशेष उपयोगाचे सिद्ध झाले आहे. व्हिएटनामी सागरात भारतीय युद्धनौकांच्या सदिच्छा भेटी ही बाब तर आज नित्याची होऊन बसली आहे. विस्तारवादी आणि वर्चस्ववादी चीनचे व्हिएटनामसह एकूण 18 देशांशी कोणते ना कोणते वाद आहेत. यात सीमावाद, समुद्रावर मालकी सांगणे, समुद्रातील बेटांवरील मालकी सांगणे, कृत्रिम बेटे तयार करून लष्करी तळ उभारणे, प्रदेश बळकावणे असे वादाचे विविध मुद्दे आहेत. भारत, नेपाळ, भूतान, व्हिएटनाम, जपान, तायवान, फिलिपीन्स, उत्तर कोरिया, रशिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, लाओस, कजिकिस्तान, कंबोडिया, मंगोलिया, तिबेट, तुर्कस्थान, हॅांगकॅांग, असे ते देश आहेत. व्हिएटनामचा भ्रमनिरास व्हिएटनाम आणि चीन यातील वादांचे स्वरूप तर एकपेक्षा अधिक वेळा चकमकीपुरते मर्यादित न राहता युद्धात परिवर्तित झाले आहे. विशेष असे की,व्हिएटनामने चीनला सडेतोड उत्तर देऊन वठणीवर आणले आहे. चीन म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना आणि सोशॅलिस्ट रिपब्लिक ॲाफ व्हिएटनाम हे दोन्ही तसे साम्यवादी विचारसरणी मानणारे देश आहेत. तरीही दोघे एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. यावरून एक बोध मिळतो तो असा की, समान राजकीय विचारसरणी सख्याची हमी देण्याचे बाबतीत पुरेशी नसते. चीन आणि व्हिएटनाम यातील वादाला जशी ऐतिहासिक कारणे आहेत तशीच वर्तमानकाळातली कारणे सुद्धा आहेत. इतिहासकाळात चीनने अनेक शतके व्हिएटनामवर वर्चस्व गाजविण्याचाच प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेबरोबरच्या व्हिएटनाम युद्धात चीन आणि उत्तर व्हिएटनाम यांची युती होती. पण 1975 मध्ये उत्तर आणि दक्षिण व्हिएटनाम यांचे एकीकरण झाल्यानंतर मात्र या दोन देशातील संबंध बिघडलेलेच राहिले आहेत, इतके की 1979 ते 1990 या मोठ्या कालखंडात या दोन देशात सीमाप्रश्नावरून प्रखर संघर्ष झालेले आढळतात. चीन आणि व्हिएटनाम यातील सीमा 1281 किलोमीटर इतकी आहे. तिला आपल्या दृष्टीने आणि सामरिक लाभ होईल, अशाप्रकारे वळविण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे. भारताला हा अनुभव नवीन नाही. आज या दोन देशात राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले असले आणि आर्थिक बाबतीतही सहकार्य असले तरी दक्षिण चिनी समुद्रावरील चीनचा एकाधिकाराचा दावा व्हिएटनामला साफ अमान्य आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, व्हिएटनाममधील 84 % जनता चीनवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. व्हिएटनामचा भारताशी द्विपक्षीय करार असून दोन्ही देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्हिएटनामची संरक्षणक्षमता वाढविणे, सैनिकी प्रशिक्षण आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या (युनो) शांतताप्रस्थापनमोहिमांमध्ये सहभाग घेण्यावर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत रणनीतीत सर्वसमावेशक भागीदारी (कॅाम्प्रिहेंसिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप) वर भर देण्याचे ठरले. यासाठी दोन्ही देशांतील संरक्षणविषयक औद्योगिक संस्था परस्परांशी सहकार्य करतील, असा निर्णय झाला. व्हिएटनामच्या सैनिकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात भारतीय सैन्यदलांनी मोलाचे मार्गदर्शन केल्याबद्दल व्हिएटनामने भारताचे विशेष आभार मानले आहेत. लष्कर, नौसेना आणि वायुदल विषयक भारतीय सैनिकी प्रशिक्षण संस्थात व्हिएटनामी सैनिकांना प्रशिक्षणासाठी प्रवेश देण्यास भारत अनुकूल आहे, असे आश्वासनही भारताने व्हिएटनामला दिले आहे. जलालेख तयार करून दोन्ही देशांमध्ये नौकानयनविषयक बाबतीत परस्परांना सहकार्य करण्याचा निर्णयही उभयपक्षी मान्य झाला. प्रतिसाद म्हणून व्हिएटनाममधल्या आसियान राष्ट्रांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या संकल्पित शिखर बैठकीचे निमंत्रणही व्हिएटनामने भारताला दिले आहे. भांडवली गुंतवणुकीबाबत भारताचे विशेष प्रयत्न भारताने व्हिएटनामला सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्राचा दर्जा (मोस्ट फेव्हर्ड नेशन) दिलेला आहे. भांडवली गुंतवणुकीबाबत उभयपक्षी प्रोत्साहन आणि संरक्षण (बायलॅटरल इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन ॲंड प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट - बीआयपीपीए) देण्याबात भारत आणि व्हिएटनाममध्ये करार झाला आहे. इंडो-व्हिएटनाम जॅाईंट बिझिनेस काऊंसील तर गुंतवणूक आणि व्यापार यात वाढ व्हावी यासाठी सतत प्रयत्नशील असते. याशिवाय दोन्ही देशांनी जॅाईंट डिक्लरेशन ॲान कॅाम्प्रिहेंसिव्ह कोॲापरेशन अमलात आणून भारत आणि व्हिएटनाममधील मुक्त व्यापारात जवळजवळ 300 (हो, हो 300) पट वाढ घडवून आणली आहे. आरसेप हा 15 राष्ट्रांमधला असाच व्यापार करार आहे. एकूण 12 देशांबरोबर भारताने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार, आरसेप कराराच्या अगोदरच, केले आहेत. म्हणूनच चीनला अनुकूल असलेल्या आरसेप करारामध्ये सर्वांना न्याय देणाऱ्या तरतुदी नसल्यामुळे भारत स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारत घेऊ शकला. खाद्यान्न, हस्तव्यवसाय, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॅानिक्स या क्षेत्रातील व्यापार उभयपक्षी न्याय देणारा आहे. यात आतातर माहितीतंत्रज्ञान, शिक्षण आणि अवकाशक्षेत्र यांची भर पडली आहे. यामुळे उभय देशात विमान फेऱ्या सुरू होऊन, व्हिसाविषयक सवलतीही ओघानेच आल्या आहेत आणि व्यापाराबरोबरच पर्यटनक्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. चीनने यात मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. समुद्राच्या व्हिएटनामला लागून असलेल्या भागात भारताने व्हिएटनामसाठी खनीजतेलाच्या उतखननाचे काम सुरू करताच हा जलभाग चीनच्या हद्दीत येतो असा कांगावा करून चीनने आक्षेप घेतला होता पण या जलभागावर व्हिएटनामचाच अधिकार आहे, असे भारत मानतो, असे सडेतोड उत्तर देऊन भारताने चिन्यांचा दावा फेटाळला आहे. इतर देश हे असे धैर्य कधी दाखवणार?