आरसेप कराराला भारताचा नकार, कारणे आणि परिणाम. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रीजनल कॅाम्प्रिहेन्सिव्ह एकॅानॅामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) हा 15 देशातील मुक्त व्यापार करार असून, यातील सदस्यांची इंग्रजी आद्याक्षरानुसार (अकारविल्हे) यादी अशी आहे. ॲास्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान, लाओस, मलायाशिया, म्यानमार, न्यूझीलंड, फिलिपीन्स, सिंगापूर, साऊथ कोरिया, थायलंड आणि व्हिएटनाम. या देशांची लोकसंख्या जगातील 30% इतकी (म्हणजे 220 कोटी) आहे, तसेच जागतिक जीडीपीचा 30% हिस्सा या देशात आढळतो. ही जगातील फार मोठी व्यापारपेठ आहे.. प्रत्येक सदस्यदेशाने या कराराची पुष्टी केल्यावर तो दोन वर्षांनी अस्तित्वात येईल. या आरसेप करारावर स्वाक्षरी करण्यास भारताचा नकार दिला आहे. आसियान असोसिएशन ॲाफ साऊथइस्ट एशियन नेशन्स (एएसईएएन) ही मुळात एक प्रादेशिक आंतरशासकीय (इंटरगव्हर्मेंटल) संघटना असून आग्नेय आशियातील 16 देश तिचे सदस्य आहेत. परस्पर सहकार्याला उत्तेजन देण्याबरोबरच आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक तसेच सुरक्षा व सैनिकीविषयक आणि सामाजिक व सांस्कृतिक बाबतीत एकजिनसीपणा निर्माण करणे, हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून हे संघटन, चीन या संघटनेचा सदस्य झाल्यानंतरही, आजवर वाटचाल करीत आलेले आहे. काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींनंतरही भारताने उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न चीनच्या विरोधामुळे अनुत्तरित राहिल्याने आणि करारातील या तरतुदी देशहिताच्या नसल्याने जगातील सर्वात मोठय़ा आरसेप या चीन प्रभावित मुक्त व्यापार करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताने घेतला आहे. सर्व जगाला साम्यवादाने ग्रासले असतानाच्या काळात हे संघटन अस्तित्वात आले. पण आज साम्यवादी व विस्तारवादी चीन या संघटनेचा एक प्रमुख सदस्य आहे. विरोधाभास किंवा कालमहिमा म्हणतात, तो हाच. तसेच आता भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ॲास्ट्रेलिया आणि न्यूझिलंड हे पाच देशही आसियानमध्ये सामील झाले आहेत. यांच्या प्रवेशामुळे आशियानची आर्थिक, राजकीय, सुरक्षाविषयक क्षितिजे विस्तारली. येथपर्यंत सर्व ठीक होते पण ... चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचे चटके गेल्या काही वर्षांपासून चीन दक्षिण चिनी समुद्रावर अधिकार सांगत आला आहे, तिथे तळ उभारतो आहे, कृत्रिम बेटे तयार करतो आहे. तसेच तो अन्य देशांचे या प्रदेशातील दावे फेटाळून लावत अन्य देशांच्या नौकांना आडकाठीही करतो आहे. म्हणून भारताने भूमिका घेतली आहे की, दक्षिण चिनी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित संरक्षण संरचना उभी करण्यासाठी भारत आसिआन संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करील आणि भारताने या भूमिकेला अनुसरून आसिआन देशांना सहकार्याचे वचनही दिले आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद ही सध्याची गंभीर समस्या असूनही सध्या भारत एकटाच त्याचा सामना करत आहे, हेही भारत जाणून आहे. दहशतवादाचा कायमचा बीमोड करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याची पुस्तीही या निमित्ताने भारताने जोडली आहे. नकार का? आरसेप करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असती तर तो जगातला सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार ठरला असता, हे खरे आहे. पण या करारावर चीनचाच प्रभाव राहिला असता आणि यामुळे चिनी वस्तूच फार मोठ्या प्रमाणात इतर देशात आणि भारतातही आल्या असत्या. तशा त्या आता भारत वगळता इतर देशात येतीलही. या देशातील आणि भारतातील शेतकरी, छोटे उद्योगधंदे आणि दुग्ध व्यवसाय यासह अनेक व्यवसाय डबघाईला आले असते आणि या सर्वांचे फार मोठे नुकसान झाले असते. आता भारत वगळता ते होईलही. भारताने या करारावर स्वाक्षरी करण्याचे नाकारले आहे. तरीही येत्या दोन वर्षात भारत केव्हाही या करारात सामील होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व तशी सूट खास भारतासाठी ठेवली आहे, ती भारताची भागीदारी संबंधितांना किती महत्त्वाची वाटते, याची परिचायक आहे. ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलायाशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएटनाम, हे दहा देश आसियानमध्ये पूर्ण सदस्य या स्वरुपात आहेत. याशिवाय भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ॲास्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या सहा देशांनी आरसेपवर स्वाक्षऱ्या करणे अपेक्षित होते. कारण हा करार सर्वंकष स्वरुपाचा, आधुनिक निकषांवर आधारित आणि सर्वांच्या फायद्याचा आहे, असा आयोजकांचा (म्हणजे फक्त चीनचा?) दावा होता. पण चीनचा उत्पादन खर्च कमी असल्यामुळे चिनी माल सर्वात स्वस्त राहणार आणि तोच खपणार हे उघड आहे. इतर देशांचा माल मात्र पडून राहील आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाच डबघाईला येईल, अशी भारताची भूमिका आहे. भारताच्या भूमिकेबाबत देशातील सर्व पक्षांचे एकमत भारताचे तसेच इतरही देशांचे हितसंबंध जपले जावेत, ही भारताची सुरवातीपासूनची भूमिका होती आणि आहे. चर्चेदरम्यान भारताची भूमिका पटणारे आणि चीनची भूमिका पटणारे असे दोन गट पडले. सहमती घडून यासाठी भारताने अनेक पर्याय सुचविले. पण याला प्रतिसाद मिळत नाही, हे लक्षात येताच करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे चीनचा तिळपाड झाला आहे. भारतासारखी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असावी, असे चीनसह सर्वांनाच वाटत असले तरी त्यासाठी तडजोडीला मात्र चीन तयार नव्हता. या भारताताच्या या निर्णयाबाबत देशातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे, ही मात्र जमेची आणि उल्लेखनीय बाब आहे. भारताचे नुकसान किती? या करारात सहभागी न झाल्यामुळे भारताचे किती नुकसान होईल? नुकसानच होईल यात शंका नाही. पण या 15 देशांपैकी 12 देशांसोबत भारताचे मुक्त व्यापाराचे, पण उभयपक्षी फायद्याचे ठरतील असे, द्विपक्षीय करार अगोदरच झालेले आहेत. त्यामुळे उरलेल्या 3 देशांशीही असा करार न झाल्यामुळे (ज्यात एक चीन आहे) जे नुकसान होईल, ते भरून निघावे यासाठी असेच द्विपक्षीय करार भारत या तीन देशांशीही करू शकतो, यात चीनही असू शकतो, नव्हे बहुदा असेलही. या निर्णयाचा दुसरा पैलूही विचारात घ्यावा, असा आहे. हे 12 देश आता भारत आणि चीनशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करतील तेव्हा त्यांना अनायासे या दोन देशांच्या दृष्टीकोनातला आणि व्यवहारातला फरक जाणवेल. याबाबत सध्या एवढेच नोंदविलेले बरे. पाकिस्तान, श्रीलंका या सारख्या उदाहरणांची जातकुळी काहीशी वेगळी आहे, एवढेच. आरसेप करारातून बाहेर पडण्याचे परिणाम 2017 मध्ये चीनच्या बेल्ट ॲंड रोड उपक्रमापासून दूर राहण्याचे एकट्या भारतानेच ठरविले होते. आज अनेक लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांना भारताची भूमिका पटते आहे. भारताने भविष्याचा वेध बरोबर घेतला होता, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. पण काहींची भूमिका अशी होती की, तुम्हाला जेवायचे नसेल तर जेऊ नका, पण टेबलावरून उठून कशाला जाता? आपल्या खुर्चीवर नुसते बसून रहा, पण खुर्ची सोडू नका. भारताने तरी दुसरे काय केले आहे. भारताने आपली निरीक्षकाची भूमिका कायम ठेवून खुर्चीवरचा आपला ताबा सोडलेला नाहीच. सेवांची देवघेव, नागरिकांच्या एकमेकांच्या देशांतील प्रवासाबाबतच्या अटी, करार भंग केल्यास दखल घेण्याची पद्धती, अशा बाबतीत योजावयाचे प्रतिबंधात्मक उपाय या सारख्या मुद्यांबाबत भारताने सुधारणा सुचविल्या होत्या. असे इतरही काही मुद्दे आपण उपस्थित केले होते. भारताने घेतलेल्या आक्षेपांची दखल या करारात घेतली गेलेली नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे तर याबाबत योग्य ते खबरदारीचे उपाय एकतर योजण्यात आले आहेत व वेळोवेळी पुढेही योजले जातील, असे दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे आहे. पण अल्पविकसित देशांचे हितसंबंध जपले जावेत, त्यांना तशी हमी मिळावी आणि याशिवाय हा मुद्दा सुरवातीलाच निकालात निघावा, ही भारताची भूमिका आणि असा आग्रह अनाठायी कसा काय म्हणता येईल? कारण गाठ चीनशी आहे, हे विसरून चालेल का?