रण इथले संपत नाही वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? . 1979 ते 1989 या काळात रशियाच्या जुलमी राजवटीचा; 1989 ते 1994 या काळात स्थानिक बंडखोरांच्या दडपशाहीचा; 1994 ते 2001 या काळात स्थानिक तालिबानींच्या हिंस्र आणि क्रूर कारभाराचा आणि 2001 नंतरच्या कालखंडात अमेरिकेच्या राजकीय आणि सैनिकी अस्तित्वामुळे काहीशा दिलाशाचा अनुभव अफगाणिस्तानने घेतला आहे. एकच प्रमुख रिंगरोड असलेल्या या भूवेष्टित इस्लामिक रिपब्लिक अफगाणिस्तानचा, आजवरचा प्रवास एकंदरीने खडतरच राहिलेला आहे. नकाशात डोकावले तर 65,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या विस्तीर्ण देशाच्या दक्षिण आणि पूर्व दिशेला पाकिस्तान, पश्चिमेला इराण, उत्तरेला तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान ही आजची राष्ट्रे, पण एकेकाळच्या सोव्हिएट रशियाची तीन सोव्हिएट्स (प्रांत) आणि ईशान्येला किंचितसा स्पर्श करणारा चीन आणि तसाच बाल्टीस्तान (भारत) असे शेजारी देश आहेत. भारताचा अपवाद वगळता अफगाणिस्तानला घेरणारे हे देशच या देशाच्या आजच्या स्थितीला बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत आहेत. असा एकेक शेजारी 2004 मध्ये अमेरिकन धाटणीची एक लोकशाहीप्रधान राज्यघटना स्वीकारल्यानंतरही त्यानंतर ओघानेच येणारे लोकशाहीजन्य बदल अफगाणिस्तानला फारसे मानवले नाहीत. अमेरिका, रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि भारत या सर्वांच्या अफगाणिस्तानपासूनच्या अपेक्षाही वेगवेगळ्या होत्या. अफगाणिस्तानने रशिया विरोधी भूमिका घ्यावी म्हणून अमेरिकेने एकेकाळी तालिबान्यांना सक्रिय मदत केली आहे. रशियाला अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा साम्यवादी कळपात आलेला हवा आहे. जवळूनच जाणाऱ्या सिल्क रूटच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चीननेही अफगाणिस्तानला कर्ज देऊ केले आहे. 1949 पासूनच ड्युरांड लाईन या सीमारेषेबाबत वाद निर्माण होऊन पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सैन्यात चकमकी होतच असतात. अफगाणिस्तानने अमेरिकाविरोधी भूमिका घ्यावी या हेतूने इराणनेही अफगाणिस्तानला भरीव आर्थिक मदत केलेली आहे. विशेष असेही आहे की, अफगाणिस्तानमधील खनिज आणि अन्य वैभव तर या सर्वांनाच केव्हाचे खुणवत आहे. अशी कुतरओढ सुरू असतांना अफगाणिस्तानने शांत, सुरक्षित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, महिलाहितैषी, स्वायत्त, संपन्न अशी लोकशाहीप्रधान, युगानुकूल आणि प्रागतिक भूमिका घ्यावी या हेतूने केवळ भारतच वागत आलेला आहे. भारताची भूमिका खऱ्याखुऱ्या शेजाऱ्याची ! अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमध्ये खऱ्याखुऱा शेजारी असलेल्या भारताला सामील करून घ्यायला आक्रमणकारी पाकिस्तानचा विरोध असायचा आणि चीन त्याची पाठराखण करायचा. ओबामांच्या कारकिर्दीतील अमेरिकन प्रशासन यांच्यापुढे नमते घ्यायचे. हिंसक, धर्मांध तसेच मध्ययुगीन राक्षसी मानसिकता असलेल्या आणि लोकशाहीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या दहशतवाद्यांची डोनाल्ड यांनी केलेली, चांगले आणि वाईट दहशतवादी ही विभागणी भारताला मुळीच मान्य नव्हती. तसेच खुद्द अफगाणिस्तानलाच वगळून त्याच्याच भवितव्याविषयी होणाऱ्या वाटाघाटी तर भारताला साफ नामंजूर होत्या. सर्व दहशतवाद्यांचे समूळ उच्चाटन हीच भारताची ठाम भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे आजवर केवळ रस्ते, दवाखाने, संसदेची वास्तू बांधण्याच्या फेरउभारणीसारख्या रचनात्मक आणि विकासात्मक बाबींपुरताच भारताचा अफगाणिस्तानला लाभ होऊ शकलेला आहे. बायडेन प्रशासनाचा नवीन प्रस्ताव देशांतर्गत दबावामुळे अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून लवकरात लवकर बाहेर पडावयाचे आहे. म्हणून अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट, ॲंटनी ब्लिंकेड यांनी एक प्रस्ताव समोर आणला आहे. ट्रंप प्रशासन आणि तालिबान यातील करारानुसार अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमध्ये उरलेले 2500 सैनिक 1 मे 2021 पर्यंत बाहेर पडणार होते. पण बायडेन प्रशासनाने अमेरिका आणखी काहीकाळ अफगाणिस्तानात राहू शकेल, अशी व्यवहार्य भूमिका घेतली आहे. यामुळे अफगाणिस्तानला हायसे वाटेल आणि तालिबान्यांवरही दबाव पडून ते अडमुठेपणा आवरता घेतील, असे बायडेन प्रशासनाला वाटते. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्राफ घनी यांनी तालिबान्यांशी समझोता करण्याबाबतीतला आपला विरोध कमी करण्यासाठीही अमेरिकेने दबाव वाढविला आहे. पण तालिबान्यांच्या घातकी हल्यांमुळे विव्हल झालेल्या अफगाणिस्तान शासनाला जसे हे नको आहे, तसेच वैराण पण विशाल अशा एकपंचमांश भूभागावर ताबा असलेल्या आणि शहरी भागातही हवा तेव्हा हिंसाचार घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या तालिबानलाही बायडेन यांचा प्रस्ताव मान्य नाही. तालिबान्यांच्या शांतता पाळण्याच्या तोंडदेखल्या आश्वासनावर विसंबून काहीकाळ सुद्धा त्यांच्यासोबत सत्तेत बसणे अफगाण सरकारला साफ अमान्य आहे. तर अमेरिका बाहेर पडताच अफगाण शासनाचा तात्काळ फडशा पाडू शकतो हा विश्वास असल्यामुळे तालिबानही प्रस्तावाच्या विरोधातच आहेत. खरीखुरी आणि कट्टर इस्लामी जीवनपद्धती अफगाणिस्तानमध्ये लागू करण्याची संधी चालून आली असतांना तिच्यावर पाणी सोडून दुसऱ्याच्या सोबतीने मिळमिळीत राज्यपद्धती त्यांनी तरी काय म्हणून स्वीकारावी? शिवाय सत्तेत सहभागी होताच अट म्हणून तालिबानचे पाकिस्तानमधील आपले अड्डेही बंद करावे लागतील, त्याचे काय? इसीसचा प्रभाव मात्र जलालाबाद जवळच्या चंद्रकोरी प्रदेशापुरताच, निदान आजतरी, सीमित आहे. अमेरिकेची पाकिस्तानला समज कोणतेही गृहयुद्ध सहजासहजी संपत नसते. मग गृहकलहाला बाहेरून फूस आणि भरीव कुमक मिळत असेल तर ते लवकर कसे संपणार? शिवाय अमेरिकेचे फासे उलटे पडले तर अफगाणिस्तानचे हाल कुत्राही खाणार नाही. सलोख्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तालिबान्यांनी आपल्या कारवाया 90 दिवसांसाठी थांबवाव्यात असे सुचवतांनाच पाकिस्ताननेही तालिबान्यांना उचकवू नये, अशी अमेरिकेने पाकिस्तानला समज दिली आहे. अफगाणिस्तानची समजूत काढतांना अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, हा हुकुम नाही. तर एक सर्वसमावेशी अंतरिम शासन निर्माण होणे सोपे व्हावे, एक सुस्थिर आणि नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची वाट सुकर व्हावी म्हणून घेतलेली, ही व्यावहारिक भूमिका आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावात एक आश्चर्यकारक मुद्दा असाही आहे की, तुर्कस्तानने अफगाण सरकार आणि तालिबान यांना एकत्र बोलवून स्थायी शांततेसाठी तडजोड घडवून आणावी. तालिबानच्या नाड्या तुर्कस्थानच्याही हाती आहेत, हे अमेरिका जाणून आहे, तसेच मुस्लिम जगतात लवाद म्हणून आपल्यालाच मान्यता असावी, यासाठी तुर्कस्तान आतुरच आहे. त्याच्या या गंडाला अमेरिकेने कुरवाळल्यामुळे तुर्कस्ताननेही अफगाण जनतेत मतपरिवर्तनतंत्राचा एक भाग म्हणून सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करायला प्रारंभ केला आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यातील मधुर संबंध पाहता या मुद्याला पाकिस्तानचा विरोध असणार नाही. तसेच स्वत: पुढाकार न घेता अमेरिकेने असेही सुचविले आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विद्यमाने सुरवात म्हणून चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, भारत आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्रव्यवहार मंत्र्यांना बोलवून चर्चा घडवून आणावी. म्हणूनच बहुदा भारत आणि अफगाणिस्तान यांची चर्चेत समान भूमिका असावी यासाठीच अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री महंमद हनीफ अतमर यांनी भारतभेटीत, त्यांचे समपदस्थ एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी चर्चा केलीअसावी. नवीन सत्तासमीकरणे आकाराला येणार ? हा बहुपेडी प्रस्ताव सादर करण्याअगोदर अमेरिकेने या सर्व संबंधित राष्ट्रांशी एकेकटी आणि पडद्याआड बोलणी केलीच असणार. आश्चर्य असे की, चर्चेतील भारताच्या समावेशाला रशियाने विरोध करून पाहिला होता. याची दोन कारणे संभवतात. एक असे की, ट्रंप प्रशासनाऐवजी आलेले बायडेन प्रशासन जसे चीनला गैरसोयीचेच नव्हे तर धोक्याचे वाटते आहे, तीच स्थिती रशियाचीही आहे. शिवाय अमेरिका, जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि भारत यांच्या क्वाडचीही गंभीर दखल केवळ चीननेच नव्हे तर रशियानेही घेतली आहे. त्यामुळे सध्या रशिया आणि चीन यातील जवळीक वाढली आहे. भारताच्या चर्चेतील सहभागाला इतर कुणाचा विरोध असता तर भारताला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नव्हते. पण आजवर साथ देणाऱ्या रशियाने विरोध का करावा? पण राजकारणात स्थायी मैत्री किंवा वैर असतेच कुठे? स्थायी असतात, ते प्रत्येकाचे हितसंबंध! भारत आणि अमेरिकेतील जवळीक रशियाला सलत असणार, हे सांगायला ज्योतिषी कशाला हवा? सर्व सुरळीत पार पडले तर आणि तरच …. चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण आणि अमेरिका यांच्यासोबतच्या शांतता चर्चेत आता भारतही असणार आहे. सहाजीकच भारताचा आग्रह दहशतवाद आणि हिंसाचार यांचा निषेध, महिलांचे सक्षमीकरण आणि लोकशाही मूल्ये यांचा पुरस्कार यावरच असणार आहे. नेतृत्व, नियंत्रण आणि स्वामित्वही समर्थ अफगाणिस्तानचेच असावे यावर भारताचा भर असेल. तडजोड म्हणून सुद्धा तालिबान्यांना चर्चेत करून घेण्यास भारताचा प्रखर विरोध असेल. अशी चर्चा प्रत्यक्षात होईल? झाली तर यशस्वी होईल? काळाच्या उदरात काय दडलेले आहे, ते कुणास कधी कळले आहे का?