म्यानमारमधील मुलखावेगळी मर्यादित लोकशाहीही म्यान वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? म्यानमारमध्ये लष्कराने नोबेल पारितोषिक विजेत्या ॲांग सॅन सू की प्रणित नॅशनल लीग फॅार डेमॅाक्रसी पार्टीने (एनएलडीपी) यावेळची निवडणूक अगोदरच्या तुलनेत जास्त जागा मिळवून जिंकली. पण या पक्षाने सत्तास्थापन करण्याअगोदरच लष्कराने बंड पुकारून, सर्व लोकनेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. अशाप्रकारे म्यानमारच्या लोकशाही राजवटीच्या दिशेने सुरू झालेल्या परिवर्तनाच्या प्रवासाला खीळ बसली आहे. लष्कराच्या वरचष्म्यामुळे म्यानमारमध्ये आधीच मर्यादित लोकशाही होती. लष्कराने जरी कथित भ्रष्टाचाराचे निमित्त पुढे करून सत्ता वर्षभरासाठीच हाती घेतली आहे, असे म्हटले असले तरी त्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी स्थिती नाही. ब्रिटन आणि अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे या बंडाच्या विरोधात राहणार आणि येत्या काळात घडणाऱ्या घटनांचा विचार करून आपल्यापरीनं हस्तक्षेपही करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. चीनचे प्रस्थ म्यानमारमध्ये सध्या खूपच वाढले आहे. त्यामुळे चीनच्या इशाऱ्यानुसार लष्कराने हे पाऊल उचलले असावे, असे जे म्हटले जाते, ते खोटे नाही. तसेच या अगोदर चीनने एकट्यानेच रोहंग्याप्रकरणी म्यानमारला दिलेला पाठिंबा आणि आता मोफत पुरविलेली कोविड लस यामुळे एकतर चीनच्या सक्तीच्या सल्यानुसारच, निदान मूकसंमती घेऊनच, लष्कराने हे टोकाचे पाऊल उचलले, असे बोलले जात आहे, तेही निरर्थक नाही. वन बेल्ट, वन रोड प्रकल्पाचा एक मोठा हिस्सा म्यानमारमधून जातो आहे, त्यामुळे चीनची म्यानमारमधील घडामोडींकडे पाहण्याची भूमिका नक्की कोणती आहे/असणार, याबाबत शंका नव्हतीच. युनोच्या सुरक्षा समितीच्या सभेत चीनने लष्करी शासनाला अनुकूल भूमिका घेत व्हेटोचा वापर केल्यानंतर तर उरलीसुरली शंकाही उरलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, यावेळी रशियानेही चीनचे समर्थन केले आहे. भविष्यात आणखी कोणकोणत्या मुद्यांवर चीन आणि रशिया असेच एकत्र येतात, याबाबतची उत्सुकता या घटनेने निर्माण झाली आहे. भारतानेही दुसऱ्या देशातील अंतर्गत बाबींबाबत मत व्यक्त करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे पालन करीत, म्यानमारमधील घडामोडींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, तीही यासाठी की, म्यानमारमध्ये भारताची गुंतवणूक तर आहेच, शिवाय ईशान्य भारतातील मिझोराम सारख्या राज्यांच्या सीमाही म्यानमारला लागून आहेत, इकडेही भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. लष्कर सत्ता सोडेल? एक वर्षानंतर पुन्हा निवडणुका घेऊ आणि पुन्हा लोकनियुक्त सरकारच्या हातीच सत्ता सोपवू असे आश्वासन लष्कराने दिले आहे. हे आश्वासन खरे मानायचे की सत्ता बळकट करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून लष्कराने खेळलेली ही खेळी मानायची? हाती आलेली किंवा घेतलेली सत्ता लष्कराने सन्मानाने पुन्हा लोकशाही राजवटीकडे पूर्णपणे सोपवल्याची उदाहरणे इतिहासात तशी दुर्मीळच आहेत. म्यानमारची मुलखावेगळी लोकशाही गेल्या नोव्हेंबरामध्ये झालेल्या निवडणुकीत लोकप्रिय आणि लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) या पक्षाला 476 पैकी पूर्वीपेक्षा जास्त म्हणजे 396 जागा मिळाल्या आहेत. धुव्वा उडालेला विरोधी पक्ष म्हणजे लष्कराची बी टीमच आहे. निवडणुकीत भ्रष्टाचार झाल्याची विरोधकांची खोटी तक्रार खरी मानून लष्कराने निवडणूकच रद्द ठरविली आणि सत्ता आपल्याच ताब्यात घेतली. निवडणूक आयोगाने विरोधकांबरोबरच लष्कराचाही दावा फेटाळून लावला, पण व्यर्थ! निवडून आलेल्या पक्षाने सत्ताग्रहण करण्याआधीच लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतल्याचा हा प्रकार मुलखावेगळाच आहे. म्यानमारमध्येच लष्कराने या पूर्वीही सत्तात्याग करून राजवट लोकनियुक्त सरकारकडे सोपविली होती, मग यावेळी संशय का म्हणून असाही प्रश्न विचारला जातो. पण हे विधान पूर्णांशाने खरे नाही. आपले वर्चस्व कायम राहीलच, अशी पुरेपूर तजवीज करूनच लश्कराने सत्ता लोकनियुक्त सरकारकडे सोपविली आहे. संसदेत लष्कराला नकाराधिकार (व्हेटो), लष्कराच्या प्रतिनिधींसाठी 25 % राखीव जागा, तिसरा कहरच म्हणजे गृह, सीमा प्रश्न आणि संरक्षण ही तीन खाती लष्कराच्या प्रतिनिधींकडेच राहतील अशा तरतुदी लष्कराने घटनेत करून घेतली आहे. चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची तरतूद ही आहे की, सत्ताधारी पक्षाला जर राज्यघटनेत दुरूस्ती करायची असेल तर ७५ टक्के बहुमत लागणार आहे. याचा प्रत्यक्षातला अर्थ असा होतो की, लष्कराच्या संमतीशिवाय लोकनियुक्त प्रतिनिधींना घटनेत बदल करताच येणार नाहीत. कारण 25 % जागा लष्कराच्या प्रतिनिधींकडे अगोदरच आहेत. उरलेल्या 75 % पैकी एखाद्या प्रतिनिधीला गळाला लावणे लष्कराला मुळीच अशक्य नाही. हे तर काहीच नाही. अध्यक्ष आणि दोन उपाध्यक्ष यांची निवड तीन सदस्यांचे एक इलेक्टोरल कॅालेज करील. आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभेसारखीच दोन सभागृहे म्यानमारच्या संसदेत आहे. ही सभागृहे प्रत्येकी एकेक सदस्य निवडतील. तिसऱ्या सदस्याचे नाव लष्कराचे प्रतिनिधी सुवतील. या तिघांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मतदान करतील. ज्याला सर्वात जास्त मते मिळतील तो अध्यक्ष, दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळतील तो पहिला उपाध्यक्ष आणि तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळतील तो दुसरा उपाध्यक्ष असेल. बंडाचे खरे कारण सू की आणि त्यांचा नॅशनल लीग फॅार डेमॅाक्रसी पार्टीने (एनएलडीपी) 2015 साली या अटी पत्करून सत्ताग्रहण केले पण नंतरच्या कार्यकाळात नागरी शासनाला अधिकाधिक अधिकार द्यायला प्रारंभ केला. गेली 5 दशके म्यानमारची सत्तासूत्रे लष्कराच्याच हाती होती. त्यामुळे ही बाब लष्कराच्या पचनी पडत नव्हती. आपल्या अधिकारांना अगोदरच्या सरकारने लावलेली कात्री सपशेल अमान्य असल्याचा इशाराच लष्कराने हे बंड करून दिला आहे, असे दिसते. रोहंग्यांबाबक म्यानमारने स्वीकारलेले धोरण, त्यांची म्यानमारमधील राखीन प्रांतात लष्कराने केलेली ससेहोलपट, त्यामुळे त्यांचे हजारोंच्या संख्येत बाजूच्या देशात झालेले पलायन, जगभर टीकेचा विषय ठरले. अर्थात रोहिंग्यांचे वर्तनही बिचाऱ्यासारखे नव्हते. त्यांनी पोलिस स्टेशनवरच हल्ला केला होता. आतातर सत्ताच लष्कराच्या हाती आली आहे. राखीन प्रांतातील परिस्थितीची बातमी बाहेर फुटणार नाही, याची कडेकोट व्यवस्था नागरी प्रशासनाच्या काळातही अस्तित्वात होती. रोहिंग्यांवर अतोनात अत्याचार होत आहेत, असा आरोप उजव्या विचारसरणीच्या मानवतावाद्यांनी नव्याने केला आहे. हा आरोप लष्कराने आणि सू ची यांच्या सरकारनेही पूर्वी साफ फेटाळून लावला होता. या एकाच बाबतीत लष्कर आणि लोकप्रतिनिधीत एकमत होते, असे म्हणतात. जगाच्या राजकीय सारीपटावर म्यानमारचे स्थान तसे नगण्यच आहे. पण खनीज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या म्यानमारमध्ये अनेक देशातील खनीज उत्खननाशी संबंधित कंपन्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक केलेली आहे. सध्या म्यानमारमधील संदेशवहनयंत्रणा पार बिघडली असल्यामुळे या सर्वांचीही अडचण होते आहे. तसेच नवीन राजवटीचे खुल्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे धोरण काय असेल, याची चिंताही त्यांच्या मनात निर्माण होणे सहाजिकच आहे. अमेरिकेचे लक्ष्य - म्यानमारचे लष्कर म्यानमारवर आर्थिक नाकेबंदीसारखे निर्बंध लादणेही इतर राष्ट्रांना कठीणच जाणार आहे. असे केले तर म्यानमारला चीनवरच अवलंबून रहावे लागेल. तसेच यामुळे म्यानमारची आर्थिक घडी विस्कटली तर हाल होणार आहेत, ते या परिस्थितीला मुळीच जबाबदार नसलेल्या जनतेचे. उद्या समजा पाश्चात्य राष्ट्रांनी निर्बंध लादले तरी लष्करावर आणि लष्करनिष्ठांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण त्यांचे उत्पन्नाचे खनीजक्षेत्रातील स्रोत अबाधितच राहणार आहेत आणि भरडली जाईल ती सामान्य जनताच. म्हणून यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी म्यानमारच्या लष्करालाही लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोहंग्यांना देशातून हुसकून लावण्याच्या म्यानमार सरकारच्या यापूर्वीच्या कारवाईवर पाश्चात्यांनी केलेली उपाययोजनाही प्रभाव पाडू शकली नव्हती. कारण अनेक पाश्चात्य कंपन्या म्यानमारमधून अगोदरच बाहेर पडल्या होत्या. दुसरे असे की, चीनच्या पाठिंब्यामुळे म्यानमारच्या लष्करशहांना पाश्चात्यांच्या निर्बंधांमुळे काळजी वाटावी अशी परिस्थिती तेव्हाही नव्हती आणि आत्तातर मुळीच नाही. पुढचं कोणी पाहिलय? बहुतेक लष्करशहांच्या रक्तात लोकशाहीचा डीएनए नसतोच, असा पुन्हा एकदा अनुभव येतो आहे. पण जनतेचे तसे नसते. म्हणूनच तर लष्कराची दडपशाही पार झुगारून देत यंगून, मंडाले सकट देशभर लोकशाहीप्रेमींची ऊग्र निदर्शने, हवेतील गोळीबार, पाण्याचे फवारे, रबरी गोळ्यांचा मारा यांची तमा न बाळगता सुरू आहेत.