Autonomy to Schools

स्वायत्त महाविद्याल्यांप्रमाणे स्वायत्त शाळा असाव्यात का?

                                वसंत गणेश काणे

हल्ली मुक्काम पुणे

९४२२८०४४३०

उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना स्वायत्तता देण्याची प्रथा उच्च शिक्षणात रूढ होऊ घातली आहे. निरनिराळी कारणे पुढे करून आपल्याला हा विशेष दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी शिक्षण संस्था प्रयत्न करीत असतात, असे दिसते. स्वायत्ततेचा प्रमुख फायदा हा आहे की, स्वायत्ततेमुळे ‘नियमांच्या तावडीतून’ शिक्षण संस्थांची सुटका होते. अशा संस्थांना प्रवेश आणि शुल्क आकारणी या दोन प्रमुख बाबतीत स्वातंत्र्य प्राप्त होत असते. अनेकांना हा स्वैराचार वाटतो. पण अशा अनेक संस्थानी गुणवत्ता, व्यवस्थापन, प्रशासन, शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धती, याही बाबतीत लौकिक संपादन केलेला आढळतो, हेही नाकारता येत नाही.

उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणेच शाळांनाही स्वायत्तता प्रदान करावी किंवा कसे हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. याला एक तात्कालिक कारण घडले आहे. ज्ञान प्रबोधिनी ही पुण्याची एक विख्यात आणि वैशिष्ट्यपूर्ण शिक्षण संस्था(शाळा) आहे. गेली अनेक दशके ही संस्था मानसशास्त्रीय बौद्धिक चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आली आहे. असे असले तरी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ती ‘विशेष शाळा’(स्पेशल स्कूल) ठरत नाही. नवोदय विद्यालये, सैनिकी शिक्षण देणाऱ्या शाळा, अल्पसंख्यांकांच्या विनानुदानित शाळा या विशेष शाळा गणल्या जातात. चाचणी घेऊन प्रवेश देण्याची प्रथा त्यांच्या स्थापनेपासून सुरु आहे. त्यांना स्वत:ची विशेष नियमावली तयार करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून या शाळा शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत.

ज्ञान प्रबोधिनीने गेल्यावर्षी म्हणजे २०१३ – २०१४ च्या सत्रात आपल्या काही दशकांच्या प्रथेला अनुसरून मानसशास्र्त्रीय बौद्धिक कसोट्यांवर आधारित पद्धतीने प्रवेश दिले. या प्रवेशांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या १३.१ क्रमांकाच्या नियमानुसार आक्षेप घेण्यात आला. य नियमानुसार शाळांना वर्ग पहिला ते आठवा   या वर्गात प्रवेश देतांना चाचणी घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. य नियमाचा आधार घेऊन शिक्षणाधिकारी यांनी हे प्रवेश रद्द ठरविले. या आदेशाला संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाला फक्त एक वर्षापुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे पुढील वर्षी म्हणजे २०१४ – २०१५ सत्रामध्ये सुद्धा आपल्या प्रथेप्रमाणेच प्रवेश देण्याची अनुमती मिळावी यासाठी शाळेने तसेच पालकांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. शाळेचा आक्षेप ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेने दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवले.

य प्रकरणी संस्थेने नियम क्रमांक १३.१ चाच आधार घेतला. हा नियम शाळा प्रवेशासाठी लागू आहे. शिक्षणाधिकारी यांनी वर्ग पहिला ते आठवा अशा कोणत्याही वर्गात प्रवेश देतांना हा नियम  लागू आहे, असा अर्थ काढला. ज्ञानप्रबोधिनीने पाचव्या वर्गातील प्रवेश चाचणीच्या आधारे दिले होते.हा प्रवेश बिंदू (एन्ट्री लेव्हल ) नाही. पूर्व प्राथमिक आणि पहिला हेच तेवढे प्रवेश बिंदू ठरतात. पाचवा वर्ग त्यात येत नाही. त्यामुळे य वर्गातील प्रवेशाला १३.१ ची बाधा येत नाही, हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला.

या शाळेसारख्या डझनावारी शाळा आपल्या राज्यात आढळतील अशा शाळांना स्वायत्त शाळांचा दर्जा का देऊ नये,असा विचार या निमित्ताने समोर आला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून शाळांचे ग्रेडेशन करण्यात येणार आहे. नॅक प्रमाणे सकही स्थापन करून ग्रेडेशन आवश्यक करावे व विशेष गुणवत्ता धारकांना स्वायत्तता प्रदान करावी,असा विचार मूळ धरतो आहे.