चीनचा चढेलपणा आणि भारताचा
भोळसटपणा
वसंत गणेश काणे
हल्ली मुक्काम पुणे
९४२२८०४४३०
या भूतलावर अनेक देश आहेत. हे
मानवनिर्मित आहेत.देशोदेशींच्या सीमारेषा ईश्वराने आखून दिलेल्या नाहीत, त्या
मानवनिर्मित आहेत. याचा प्रत्यय रशियाने नुकताच सर्व जगाला आणून दिला आहे. आता
क्रिमीया रशियाचा भाग बनला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश आरडाओरड करीत आहेत.
त्यांची शक्ती वरचढ ठरली तर आणि तरच हा निर्णय उलटेल एरवी नाही. बळी तो
कानपिळी!
कोंबडे झाकले पण ...
या
सत्याची आठवण करून देणारी घटना नुकतीच घडली आहे. चीन बरोबर झालेल्या संघर्षात १९६२
साली आपल्याला याचा चांगलाच परिचय आला. या संघर्षात भारताचा पराभव का झाला, कोणाचे
कुठे चुकले याचा आढावा घेण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल हेन्डरसन ब्रूक्स यांनी एप्रिल १९६२
मध्ये सादर केलेला अहवाल आजतागायत गोपनीय म्हणून भारत सरकारने जाहीर केला नाही.
आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार घटना घडून गेल्यानंतर पन्नास वर्षानंतर असे अह्वाल
प्रसिद्ध करावेत, असे आहे. असा संकेत असण्याचे कारण असे असते की, पन्नास वर्षानंतर
त्या काळातील प्रमुख व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या असतात, त्यामुळे वस्तुनिष्ठ
विचार करणे शक्य असते. भावनिक बंध बरेचसे सैल झालेले असतात. पण भारत सरकारने हा
अहवाल प्रसिद्ध केला नाही. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हेन्डरसन ब्रूक्स ऑस्ट्रेलियाला
निघून गेले आणि १९९९ साली त्यांचा देहांत झाला. ऑस्ट्रेलियातील ८७ वर्षांचे एक
पत्रकार नेव्हिल मक्ष्वेल यांनी या अहवालाचा काही अंश आपल्या वेबसाईटवर टाकला यात
त्याकाळी भारताकडून झालेल्या चुकांचा
आढावा घेतलेला आढळतो. अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि एकच खळबळ उडाली. लगेचच ही वेबसाईट झाकण्यात
(बॅलाक) करण्यात आली. यासाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी पडद्याआड हालचाली केल्या
असून हा अहवाल जगासमोर येऊ नये म्हणून प्रयत्न चालविले असल्याचे बोलले जात आहे.
१९६२ चे गुन्हेगार
१९६२ चे गुन्हेगार म्हणून ज्यांचा
उल्लेख केला जातो त्यात त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि त्यांचे विश्वासू
सल्लागार आणि संरक्षण मंत्री व्हि के कृष्ण मेनन यांचा प्रमुखपणे यांचा समावेश
आहे. याशिवाय लेफ्टनंट जनरल बी एम कौल (नेहरूंचे दूरचे नातेवाईक आणि संरक्षण
मंत्री कृष्ण मेनन यांच्या खास विश्वासातले) हे उत्तरपूर्व भागात तेजपूर येथे जबाबदारीची
कमान सांभाळून होते. यांच्या हिणकस युद्धकौशाल्यावर व योजकतेवर लेफ्टनंट जनरल
हेन्डरसन ब्रूक्स यांच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे.
समस्येचे स्वरूप
या सीमा प्रश्नाचे स्वरूप समजून
घेण्यासाठी १९१४ सालपर्यंत मागे जावे लागते. तिबेट आणि ब्रिटन यांची सिमला येथे
झालेल्या परिषदेत आसाम आणि तिबेट यांच्यामधील सीमारेषा आखण्यासाठी एक करार करण्यात
आला. ब्रिटनचे प्रतिनिधित्व मॅकमहोन यांनी केले होते. या परिषदेत त्यावेळच्या चीन
सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी असा करार करण्याचा तिबेटचा अधिकार आणि
आखण्यात आलेली सीमारेषा यावर आक्षेप घेऊन या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
तिबेट चीनचा मांडलिक (सबओरडीनेट) असून असा करार करण्याचा अधिकार तिबेटला नाही ,अशी
त्यांची भूमिका होती. चीनची ही भूमिका आजही कायम आहे. ब्रिटनचे म्हणणे असे होते
की, त्यांचाही तिबेटवर सुझरेन्टीचा ( एका देशाला
दुसऱ्या देशावर राज्य करण्याचा अधिकार असणे – संबंधित देश पूर्णपणे
स्वतंत्र आहे , असे मानले जात नाही) ) अधिकार
आहे. त्यामुळे त्यांना असा करार करण्याचा अधिकार आहे.
याला का म्हणायचे मनाचा उदारपणा?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हा अधिकार
वारसा हक्काने भारताकडे आला होता. परंतु पंडित नेहरूंनी साम्राज्यवादाचे प्रतिक
असलेला हा अधिकार उदारमनाने आणि लोकशाही मूल्यांची बूज राखण्याची (पण व्यवहारत: भोळसट) स्वत:हून सोडून दिला आणि
तिबेटवर चीनचा अधिकार मान्य केला. आंतराष्ट्रीय राजकारणाचे एक सूत्र असे सांगतात
की, दोन मोठ्या व बलाढ्य देशामध्ये एक छोटेसे राज्य असावे बलाढ्य राष्ट्रांच्या
सीमा एकमेकांना स्पर्श करणाऱ्या असू नयेत. अशा देशाला ‘बफर स्टेट’ असे म्हणतात.
चीनचा तिबेटवरील अधिकार मान्य केल्यामुळे भारत आणि चीन या दोन मोठ्या राष्ट्रांच्या सीमा एकमेकांना
स्पर्श करू लागल्या. ही फार मोठी चूक झाली. लदाख हा जम्मू काश्मीरमधील भाग आहे. या
भागातील सीमारेषाही चीनला मान्य नाही. आजघडीला जुन्या सीमा रेषा ओलांडून चीनने
आक्साई चीन या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भागावर कब्जा केला आहे.
दलाई लामांना आश्रय आणि चीनचा भडका
हे सर्व घडत असतांना साम्यवादी चीनला
संयुक्त राष्ट्र संघात राष्ट्रीय चीनच्या(चॅनग काई शेखच्या ताब्यात उरलेला
शांघायचा भाग) जागी प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून भारत आघाडीवर होता. हा दुसरा
भोळसटपणाचा प्रकार म्हटला पाहिजे.याच काळात चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांनी दोनदा
भारताला भेटी दिल्या पण सीमारेषा मानण्यास साफ नकार दिला. १९५९ साली चीनमध्ये
असुरक्षित वाटल्यामुळे तिबेटमधील धर्मगुरू दलाई लामा यांनी भारतात आश्रय मागितला.
आपल्या पूर्वापार उदारमतवादी परंपरेला अनुसरून भारताने त्यांना भारतात आश्रय दिला
धार्मिक व्यवहार करण्याची मोकळीक दिली पण राजकीय हालचालींवर बंधने घातली. पण अशी
भूमिका घेऊन सुद्धा चीन अक्षरश: खवळला.
त्याने सीमारेषेचे उल्लंघन वाढत्या प्रमाणात सुरु केले.
आय बीचा अनाहुत आणि चुकीचा सल्ला
आपल्या भोळसटपणाची कमाल ही की, आपला
पंचशीलचा धोशा आणि हिंदी चिनी भाई भाई हे गुणगान कंठरवाने सुरूच होते. असे म्हणतात
की, चीनच्या अनेक हालचाली आणि मनसुबे यांची जाणीव आपल्याला रशियाने करून दिली कारण
असे घडले की चीनने रशियाशीही सीमावाद उकरून काढला होता. आता मात्र आपण खडबडून जागे
झालो. कहर असा म्हटला पाहिजे की, आय बी ने (इंटेलिजन्स ब्युरोने) अतिशय चुकीची
माहिती पुरविली. बी एन मलिक हे डायरेक्टर पंडित नेहरूंच्या विश्वासातले आणि जवळचे
मानले जात. यांनी फोरवर्ड पोलीसीचा सल्ला दिला. म्हणजे आपले सैनिक चीनने जी
घुसखोरी केली आहे,तिच्या पलीकडे आपले सैनिक घुसखोरीच्या दोन ठिकाणांच्या मधोमध
घुसवावेत. यावेळी दोन चुका झाल्या एक म्हणजे असे केल्यास चीन गप्प बसेल हा ब्युरोच
कयास चुकीचा ठरला. दुसरे असे की, सैन्याच्या हालचाली कशा , कुठे आणि केव्हा
कराव्यात ही बाब ब्युरोच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेरची होती.
तयारी नसतांना सैनिकांना आदेश दिल्याने
नामुष्की
पण हा सल्ला प्रमाण मानून पंडित नेहरूंनी सैन्याला या दृष्टीने आदेश दिले. कृष्ण मेनन यांचीही हीच
भूमिका होती. चीन चांगलाच तयारीत होता. त्या तुलनेत आपल्या सैनिकांची संख्या अपुरी
होती, शस्त्रे जुनीपुराणी शिवाय अपुरी,
कालबाह्य आणि हिणकस होती. पर्वतीय भागात आणि तेही बर्फाळ क्षेत्रात कसे लढावे याची
पुरेशी (नव्हे मुळीच) तयारी नव्हती . असे म्हणतात की या काळात आपल्या शस्त्र
कारखान्यात चहा काफी गाळण्याची गाळणी तयार केली जात होती. याचा परिणाम व्हायचा तोच
झाला. आपला सपशेल पराभव झाला. आंतरराष्ट्रीय राजकारण पंचशीलच्या तत्त्वावर चालत
नसते. तिथे कृष्णनीती आणि चाणक्यनीति हवी असते. हे आपल्याला अजूनही कळलेले नाही. परंतु
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘सद्गुणातिरेक’ (किंवा भोळसट आणि बावळटपणा) आणि देशांतर्गत मात्र ‘स्वकीयांचे संदर्भात कुटिल
नीती’ हेच सत्ताधारी कांग्रेस पक्षाचे प्रारंभापासूनचे धोरण राहिलेले आहे, ही
आपल्या देशातील राजकारणामधली एक प्रमुख शोकांतिका आहे.
No comments:
Post a Comment