चवताळलेल्या चीनच्या चोरवाटा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? हे युग विस्तारवादाचे नाही, विकासवादाचे आहे, हे मोदी ठणकावून सांगत असतांना, सीमावाद उकरून काढून आपल्या सीमा शेजाऱच्या देशात सरकवणे, प्राचीन इतिहासकाळातील दाखले पुढे करीत प्रदेशांवर, नव्हे देशांवरच, अधिकार सांगणे, समुद्रातील आणि उपसागरातील बेटांवर आपला अधिकार गाजवणे किंवा प्रसंगी कृत्रिम बेटेही तयार करणे आणि नवीन प्रदेश जिंकून सामील करून घेणे, असे चीनचे चार विस्तारवादी प्रकार, निदान दीड डझन देशांबाबत तरी नक्कीच सुरू आहेत. फार विचार करण्याची गरज नाही, चीनच्या आजच्या नकाशातून फक्त तिबेट जरी बाजूला काढला तर त्याचे क्षेत्रफळ किती कमी होते, ही नोंद घेण्यासारखी बाब आहे. दुसरे असे की, 1911 मध्ये किंग घराण्याचा अंत होताच, मंगोलियाने आपले स्वातंत्र्य घोषित करून, ही घोषणा 1921 साली प्रत्यक्षात आणली, ती रशियाच्या मदतीने. म्हणून चीन आजही मंगोलियावर आपला अधिकार सांगत असतो आणि रशियावर नाराज असतो. चीनमध्ये लालक्रांती झाल्यानंतर तर मंगोलिया व रशियाचे संबंध जनस्तरावरही आणखी दृढ झाले आहेत. मे 2015 मध्ये याच मंगोलियाला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांनी हंबा लामा यांना गंदन मठात रोवण्यासाठी बोधी वृक्षाचे रोपटे, भेट म्हणून सोबत आणले होते. यावेळी अटलबिहारी बाजपेयी इनफर्मेशन टेक्नॅालॅाजी प्रशिक्षण सेंटरची कोनशीला सुद्धा त्यांनी बसवली होती. मोदींची ही भेट आपल्यापेक्षाही मंगोलिया, रशिया आणि चीन यांच्याच लक्षात नक्की असणार. मंगोलियाला ही भेट आवडली, रशियाला चालली पण चीनला मात्र खुपली. चीनने चवताळावे अशा अनेक घटना या अगोदर व नंतरही घडल्या आहेत चीनने उकरून काढलेले सीमावाद भारत आणि चीन - 1962 मध्ये अक्साई चीन जिंकून चीनने 38,000 चौ.किमी. भूभाग बळकावला आहे. तसेच पाकने बळकावलेल्या भागातून चीनला बहाल केलेली शक्सगाम नदी व खोऱ्यासकटची लांब पट्टीही चीनच्या ताब्यात आहे. याशिवाय अरुणाचलमधील 90,000 चौ. किमी. भागावर चीनने दावा ठोकला आहे. तिकडे उत्तराखंडची 545 किलोमीटर लांबीची सीमा चीनला (तिबेट) लागून आहे. या भागातील निरनिराळ्या ठिकाणी मिळून एकूण 2450 चौ.किमी. भूभाग चीनला हवा आहे. चीन आणि नेपाळ - आजचा नेपाळ चीनच्या ताटाखालच्या मांजरासारखा दिसत/वागत असला तरी चीनने नेपाळमध्ये घुसखोरी करून हडपलेली एकूण 64 हेक्टर जागा ढोलाखा, हुमला आदी सहा जिल्ह्यात विखुरलेली आहे. नेपाळ-चीन सीमा 1415 किमी. लांब आहे. या सीमेवर ठिकठिणी पिलर्स लावलेले होते. यापैकी 98 पिलर्स उखडून फेकण्यात आले आहेत तर इतर काही पिलर्स नेपाळच्या सीमेत आत सरकवण्यात आले आहेत. नेपाळी कॅांग्रेसने याबाबत नेपाळच्या संसदेत ठराव मांडून चीनने नेपाळची हडपलेली भूमी परत मिळविण्यास ओली सरकारला सांगितले, पण व्यर्थ! मे 2020 मध्ये चीनच्या ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कने, माऊंट एव्हरेस्ट चीनच्या हद्दीत आहे, नेपाळच्या नव्हे, असे घोषित केले. नेपाळमध्ये संतापाची लाट उसळताच मात्र हे ट्विट डिलिट करण्यात आले. चीन आणि नेपाळमध्ये 1788 ते 1792 या काळात युद्ध झाले होते. त्याचा हवाला देत 64 हेक्टर जागेवर चीन आपला अधिकार सांगतो आहे. नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान ओली हे स्वत: साम्यवादी असून, चीनमधील साम्यवादी शासनाशी असलेली त्यांची घट्ट जवळीक पाहता, या प्रश्नावर नेपाळ का मूग गिळून गप्प बसला आहे, हे स्पष्ट होते. हाच नेपाळ भारताशी कसा वागतोय ते पहा. नेपाळने अर्थेन दास्यता या उक्तीला अनुसरून धनको चीनच्या इशाऱ्याप्रमाणे भारताशी भांडण उकरून काढले आहे. चीन आणि भूतान- जुलै 2017 मध्ये भूतानने चीनला बजावले होते की, दोन देशादरम्यान झालेल्या सहमतीला अनुसरून वागावे. पण छे! डोकलाम प्रकरणानंतरही चीन भूतानमध्ये ठिकठिकाणी घुसखोरी करीत असतो. भूतानी गुराख्यांना भूतानी प्रदेशातूनच चिनी गस्ती तुकड्यांनी अनेकदा हुसकून लावले आहे. चीनने भूतानच्या साकतेंग अभयारण्यावर दावा करून भारतालाही शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन आणि रशिया - चीनने रशियामधील 1लक्ष 60 हजार चौरस किमी. जागेवर दावा ठोकला आहे. या संभाव्य घुसखोरीमुळे रशियात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रशियाचा पूर्व किनारा विरळ लोकवस्ती असलेला पण खनीजविपुल आहे. येथील बंदर आहे, व्ह्लाडिव्होस्टॅाक. 1860 मध्ये हा एका तहान्वये रशियाचा भाग झाला. चीनला आज तो परत हवा आहे. पण रशिया संतापताच चीनने भूमिका बदलली आणि आमचा उद्देश फक्त ऐतिहासिक सत्यघटना सांगण्याचा होता, अशी मखलाशी केली. एका कायदेशीर तहान्वये रशियात सामील झालेले व्ह्लाडिव्होस्टॅाक, हे आज रशियाचे प्रचंड मोठे बंदर असून त्यामुळे रशियाला पॅसिफिक महासागरात (जपानी समुद्र) प्रवेश करता येतो. उकरून काढलेले अन्य सीमावाद दक्षिण चीन उपसागर आणि प्रशांत महासागरात चीनने जवळपास सर्व देशांशी सीमावाद उकरून वातावरण तापवले आहे. चीनचे तायवान, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलायाशिया, फिलिपिन्स, व्हिएटनाम आणि जपानबरोबर सागरविषयक प्रश्नी वाद आणि संघर्ष आहेत. समुद्रातील साधनसंपतीबाबत, जुने पुराणे ऐतिहासिक दाखले दाखवत, चीन अधिकार गाजवण्याच्या प्रयत्नात असतो. तसेच, दक्षिण चिनी समुद्र आणि त्यातील लहानमोठी बेटे, समुद्रात जेमतेम बुडालेली बेटे, किनारे, यावर चीन आपला अधिकार गाजवत असतो. मालकीहक्कासाठी कोणतेही निमित्त पुरेसे व्हिएटनाम, जपान, तायवान, फिलिपिन्स, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, लाओस, तजिकिस्तान, कंबोडिया या सारख्या देशांवर ते चिनी उपसागराला किंवा प्रशांत महासागराला लागून असल्यामुळे, किंवा तिबेटप्रमाणे इतिहासकाळात ज्यांच्यावर कधीतरी चीनचे अंशत: किंवा पूर्णत: स्वामित्व असल्यामुळे किंवा काही सागरातील बेटे असल्यामुळे, ती जणू आपल्या तीर्थरूपांच्याच मालकीची आहेत, असा आव आणून चीन त्यांच्यावर आपला अधिकार सांगतो आहे. जिंकून गिळंकृत केलेले प्रदेश याशिवाय उरल पर्वत व सैबेरिया दरम्यानचा 16 लाख चौकिमी भाग, इनर मंगोलियाचा 12 लाख चौकिमी भाग, तायवानचा 36 हजार चौकिमी हिस्सा, हॅांगकॅांगचा 11 शे चौकिमी व मकावचा 33 चौकिमी भाग चीनने जिंकून आपल्या देशाला जोडला आहे, ते वेगळेच. देशांच्या सीमा मानवनिर्मित असतात, परमेश्वरनिर्मित नसतात, हे ऐतिहासिक सत्य आहे, हे.खरे असले तरी आजच्या चीनच्या व त्याने दावा केलेल्या भूभागांना गृहीत धरून जर उद्या सीमा खरेच निश्चित झाल्या, तर त्या मानवनिर्मित नव्हे तर दानवनिर्मित असतील, असे म्हटले तर ते चुकेल का? चीनची काश्मीरमधील घुसखोरी गिलगिट व बाल्टिस्तान, पाकिस्तानने चीनला बहाल केलेला भूभाग, अक्साई चीन, लडाख, जम्मू व काश्मीर, पाकने बळकावलेला भाग व ताबारेषा

बेचिराख बैरूत वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दिनांक 4 ॲागस्ट 2020 च्या संध्याकाळी लेबनाॅनची राजधानी व बंदरही असलेल्या बैरूत येथे एक जबरदस्त स्फोट (अणुबॅाम्ब सदृश) होऊन शंभरावर लोक मृत्युमुखी पडले आणि हजारो जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. जप्त केलेल्या स्फोटक अमोनियम नायट्रेट नावाच्या पदार्थाचा प्रचंड मोठा साठा एका कोठारात अनेक दिवसांपासून जणू बेवारस पडून होता. हा पदार्थ खत म्हणून तसेच दारुगोळा तयार करण्यासाठीही वापरला जातो. अशी कोठारे लोकवस्तीपासून दूर असावीत, असा नियम असला तरी त्याचे पालन या भ्रष्टाचारग्रस्त देशात क्वचितच होत असते. आता या स्फोटाच्या कारणांची चौकशी सुरू झाली आहे. बचाव कार्य म्हणून जखमींवर उपचार, वाचलेल्यांचा शोध सुरू आहे लेबनॅानवर एकेकाळी फ्रान्सचा अंमल होता म्हणून फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॅान यांनी लेबनॅानला ताबडतोब भेट दली व बेचिराख झालेल्या भागाचा दौरा केला. त्यावेळी लोकांनी त्यांना घेरले आणि मदत सरकारमार्फत न देता प्रत्यक्ष आमच्या हातात पडेल असे पहा, असे म्हणत आर्जवे केली. लेबनॅानच्या जनतेला आपल्या सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत किती खात्री आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. अध्यक्षांच्या निवासस्थानासकट बैरूतमधील सर्व महत्त्वाच्या वास्तू जमीनदोस्त झाल्या आहेत. रस्तावरची वाहने फुंक मारलेल्या कागदाच्या कपट्याप्रमाणे उडाली होती. काचेच्या तावदानांच्या चकनाचूर होऊन अनेक जायबंदी झाले, खरेखुरे बंगले पत्यांच्या बंगल्यांप्रमाणे कोसळले, स्फोटाच्या केंद्रापासून 10 किलोमीटर अंतरावरच्या घरांचीही मोडतोड झाली. मग केंद्रस्थानी काय झाले असेल याची कल्पनाच करावी, नव्हे कल्पनाही करू नये, हेच बरे. जीवित हानी जखमी झालेल्या 5 हजारांची संख्या वेगाने कमी होत असून मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या तेवढ्यानेच वेगाने वाढत आहे. बैरूट शहरातील निम्या लोकांची घरे आता राहण्यासारखी राहिलेली नाहीत. प्रलय, प्रलय म्हणतात, तो यापेक्षा वेगळा असेल का? स्फोटानंतर आता बैरूटमधील अनेक बड्या हस्ती हयात नाहीत. अग्निशामक दलाचे अनेक फायर फायटर्स एकतर स्वत:च बळी तरी गेले आहेत किंवा बेपत्ता तरी झाले आहेत. नक्की काय झाले? याबद्दलची मत्ते परस्परविरोधी आहेत. कोठाराजवळच कुणीतरी फटाके फोडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. 2,750 मेट्रिक टन अमोनियम नायट्रेट गेली सहा वर्षे या कोठारात बेवारस व सुरक्षा व्यवस्थेशिवाय पडून होते, पण हा स्फोटक पदार्थ इथे आलाच कसा? तर त्याचे असे झाले की, 2013 मध्ये एक रशियन जहाज मोझॅंबिकला चालले होते. मध्येच जहाजावर बंड होऊन खलाशी जहाज सोडून गेले. कस्टम खात्याने जहाजावरचा अमोनियम नायट्रेटचा साठा उतरवून बंदराजवळच्या कोठारात ठेवला आणि जहाज जप्त केले. कोण वाचले, कोण गेले? वाचलेल्यांची शुश्रुषा करण्याऱ्या एका परिचारिकेने तीन छकुल्यांचे जीव वाचले आहेत. तर इतर अनेक आपल्या गायब झालेल्या सग्यासोयऱ्यांच्या शोधात भटकत आहेत. वित्त आणि जीवितहानीची नक्की माहिती आम्हाला नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ती आम्ही देऊही शकणार नाही, अशा आशयाचे निवेदन, हमद हसन या मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले आहे. लोकच शोधाशोध करीत एकमेकांना मदत करीत आहेत. दवाखान्यांसमोर जखमींच्या लांबच लांब रांगा दिसताहेत. स्फोट होताच लोक भयभीत होऊन सैरावैरा धावू लागले. रस्त्यांवर जखमींच्या रांगा, काचांचे टोकदार तुकडे, चेचल्या आणि चेपल्या गेलेली वाहने दिसत होती. आगी लागल्या ठिकाणापर्यंत अग्निशामक दलाची वाहने पोचू शकत नव्हती. त्यामुळे हेलिकॅाप्टरमधून पाण्याचे फवारे सोडण्यात येत होते. मूर्तिमंत विनाश वेगळा का असेल? आसमंतात लाल धुराचे साम्राज्य पसरले. तो धूर लांबलांब अंतरावरूनही दिसत होता. एक महिला आपल्या लहानग्याच्या शोधात वणवण भटकत होती. ज्यालात्याला विचारत होती, कुणी पाहिलंत का हो माझ्या लेकराला? खूपच गोंडस आहे हो माझं लेकरू! बचाव पथकानं अनेक लेकरांना वाचवलं होतं! पण त्यातलं हिचं गोंडस लेकरू कोणतं होतं ? किंवा त्यात ते होतं तरी का, हे ते सांगू शकत नव्हते. गतकाळात लेबॅनॅानमधून हद्दपार झालेल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा पुतळा मात्र तसाच ताठ उभा होत्या. त्याच्या आजूबाजूच्या इमारती मात्र जमीनदोस्त झाल्या होत्या. पण त्याच्या चेहऱ्यावर अंकित असलेले मूळ भाव आज वेगळेच दिसत होते का? बाजूलाच एक वयस्क महिला ढिगाऱ्यातून वाचलेले किडुकमिडुक एका बोचक्यात भरून पाठीवर घेऊन उभी होती. सॅटलाईटने एका छायाचित्रात बैरूट शहरात एक भलेमोठे विवर तयार झालेले दाखविले आहे. बैरूत शहर डिझॅस्टर सिटी बैरूत शहर डिझॅस्टर सिटी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. दाहेर नावाच्या विमान निर्मिती करणाऱ्या उद्योगसमूहाच्या प्रमुखाने या प्रश्नाचा पिच्छा पुरवण्याची घोषणा केली आहे. काय घडले, कसे घडले, जबाबदार कोण, हे तुम्ही शोधणार नसाल तर आम्ही शोधून काढू आणि त्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे त्यांनी घोषित केले आहे. अमोनियम नायट्रेटचा एवढा मोठा साठा नागरी वस्तीला लागून असलेल्या कोठारात वारंवार कळवूनही 2014 पासून पडून राहिलाच कसा ? वेगवेगळी मते आता तज्ञांची वेगवेगळी मते यायलाही सुरवात झाली आहे. स्फोट केवळ अमोनियम नायट्रेटमुळे झाला नसावा, असे त्यांना वाटते. काही अमेरिकन तज्ञ म्हणतात की, धुराच्या रंगावरून हे केवळ अमोनियम नायट्रेटमुळे घडले असेल, असे वाटत नाही. इतर संयुक्तेही सोबत असली पाहिजेत. धुराच्या लाल/ सोनेरी रंगावरून अशीही शंका येते आहे की, अमोनियम नायट्रेटसोबत काही लष्करी स्फोटकेही सोबत असावीत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी तर एकदा नव्हे तर दोनदा घोषित केले आहे की, हा घातपाती हल्लाच आहे. पण अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याला मात्र असे वाटत नाही, हे महत्त्वाचे आहे. बैरूत शहर आज रडते, ओरडते आहे. अनेकांना फेफऱ्याचा झटका आला आहे. काही नखशिखांत थरथरत आहेत, तर अनेक हवालदिल झाले आहेत. 2005 मध्ये कोठारच्या जवळपासच कार बॅाम्बचा वापर करून लेबनॅानचे तेव्हाचे अध्यक्ष रफिक हारीरी यांना उडविण्यात आले होते. त्या खटल्यातील 4 आरोपींच्या खटल्याचा निकाल 3 दिवसांवर आला असतांनाच हा स्फोट झाला आहे. याला योगायोग म्हणायचं की आणखी काही?

अमेरिकेतील ध्रुवीकरणाचे प्रयोग वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या जोडीला (टिकेट) मतदान करावे लागते. एका पक्षाचा अध्यक्षीय उमेदवार व दुसऱ्या पक्षाचा उपाध्यक्षीय उमेदवार अशी निवड करता येत नाही. 2020 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे व उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार, 2016 साली होते तेच, म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप (वय वर्ष 74) आणि माईक पेन्स (वय वर्ष 61) हेच राहतील. डेमोक्रॅट पक्षाचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून वयस्क जोसेफ बायडेन (वय वर्ष 78) हे निश्चित असून, बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन यांच्या सल्यानुसार तरूण, तडफदार, प्रचार आणि निधिसंकलननिपुण कमलादेवी हॅरिस (वय वर्ष 55) या नुकत्याच उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून निश्चित झाल्या आहेत. निवडून आल्यास त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला उपाध्यक्ष असतील. तसेच 2024 मध्ये अध्यक्षपदाच्याही उमेदवार असू शकतील. परस्परपूरकतेचे फंडे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारांपैकी एक उत्तरेकडचा असेल तर दुसरा दक्षिणेकडचा, एक पुरूष तर दुसरा महिला उमेदवार, एक श्वेतवर्णी तर दुसरा अश्वेतवर्णी असावा, यासारखे व्यावहारिक फंडे अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या गळी उतरवण्यात पक्षश्रेष्ठी बहुदा यशस्वी होतात व उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार निश्चित केला जातो. पण याबाबत डेमोक्रॅट पक्षाचे मात्र आत्ताआत्तापर्यंत ठरत नव्हते. अर्थातच ध्रुवीकरणाचा एका पक्षाचा प्रयोग फळतो, त्याचवेळी दुसऱ्याचा फसलेला असतो. परस्परपूरकतेसाठी डेमोक्रॅट पक्षाने आजवर निवडलेले उमेदवार 2008 व 2012 मध्ये इलिनॅाईसचे गोरेतर व मिश्रवर्णी सिनेटर बराक हुसेन ओबामा (वय वर्ष 47) हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. ओबामा हे डेमोक्रॅट पक्षातील राजकारणी आणि व्यवसायाने अटर्नी म्हणून ओळखले जात. 2008 साली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेले ते पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन आहेत. तसेच त्यांचे दोनदा निवडून येणे, ही घटना केवळ अमेरिकेच्या इतिहासातीलच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातीलही महत्त्वाची घटना ठरली आहे/ठरते आहे. त्यांचा जन्म दूरच्या पॅसिफिक महासागरातील हवाई बेटामधील मधील होनोलुलु इथला होता. म्हणजे जन्माने ते उत्तर अमेरिकेतील सलग असलेल्या 48 राज्यापैकी एकाही राज्यातले नव्हते. त्यांची अमेरिकन ख्रिश्चन आई तशी मूळची युरोपातली होती. वडील अमेरिकन आफ्रिकन होते. 2008 व 2012 मधील डेमोक्रॅट पक्षाचे उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार, डेलावेअरचे सिनेटर, ज्यो बायडेन यांचाही पिंड राजकारण्याचाच आहे. 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या पत्नी, न्यूयॅार्कच्या सिनेटर, हिलरी क्लिंटन (वय वर्ष 69 ) या होत्या. कुशल राजकारणी, परराष्ट्र नीती निपुणता, लेखिका, कायदेतज्ञ, प्रभावी वक्तृत्व हे त्यांचे गुणविशेष होते. त्यांना डोनाल्ड ट्रंपपेक्षा पॅाप्युलर व्होट (जनमत) जास्त मिळून सुद्धा, इलेक्टोरल व्होट्स कमी पडल्यामुळे (50 पैकी फक्त 20 राज्येच अनुकूल) त्या पराभूत झाल्या. 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार, व्हर्जिनियाचे सिनेटर, टिम केन (वय वर्ष 58) हे अर्थतज्ञ व संशोधक म्हणून काम कार्यरत होते. अमेरिकेतही कमळ फुलणार का? दोनदा उपाध्यक्ष असलेले, जोसेफ बायडेन आता 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षातर्फे अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवीत आहेत. सुसान राईस (कधीही निवडणूक न लढवणाऱ्या पण बायडेन यांच्या जुन्या व विश्वसनीय कृष्णवर्णी सहकारी), ॲमी क्लोबुचर, कमला (पूर्ण नाव कमलादेवी!) हॅरिस, डावीकडे कल असलेल्या इलिझाबेथ वॅारेन, टॅमी डकवर्थ, कॅदरीन मॅस्टो, स्टॅन्सी अब्राम (कृष्णवर्णी) यापैकी एकीचेही नाव घेण्यास ज्यो बायडेन तयार नव्हते. कारण असे की, कुणाही एकीची निवड केल्यास जशी मिळणाऱ्यांच्या मतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता होती, तसेच तिच्या निवडीमुळे काही मते गळण्याची भीतीही होती. ही बेरीज वजाबाकी लक्षात घेऊन त्यांना उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरवावा लागणार होता. ही अवघड शृंगापत्ती (डायलेमा) कमलादेवी हॅरिस यांची, एका गौरेतर मिश्रवर्णी, तरूण, तडफदार महिलेची उपाध्यक्षपदाची उमेदवार म्हणून निवड करून डेमोक्रॅट पक्षाने एकदाची संपविली आहे. कॅलिफोर्नियातील सिनेटर, कायदेपंडित कमलादेवी हॅरिस या राजकारणपटूही आहेत. त्यांच्या मातोश्री, कर्करोगतज्ञ, चेनैच्या श्यामला गोपालन या भारतीय तर वडील डोनाल्ड हॅरिस हे आफ्रिकन (जमैकन) आहेत. डगलस एमहॅाफ हे ज्यू बिजवर (घटस्फोटित) त्यांचे पती आहेत. भारदस्त भाषाप्रयोग करणारे, व्यवसायाने वकील, खिलाडू वृत्तीचे गोल्फ खेळाडू, समता आणि न्यायोचित व्यवहाराचे खंदे पुरस्कर्ते, अशी त्यांची ख्याती आहे. कमलादेवींचेही आपल्यापेक्षा फक्त सातच दिवसांनी मोठ्या असलेल्या पतीवर निरतिशय प्रेम आहे. माझा जोडीदार विनोदी, कनवाळू, शांत स्वभावाचा, प्रेमळ, माझ्या स्वयंपाकावरही बेहद्द खूष असलेला एक खराखुरा महापुरुष आहे, या शब्दात कमलादेवींनी आपल्या श्वेतवर्णी पतिराजांची महती वर्णिली आहे. कमलादेवींना कोल आणि इला अशी दोन सावत्र मुलेच असून ती आपल्या आईला, मॅामला म्हणून (मॅाम आणि कमला यांचा जोडशब्द) संबोधतात. अशाप्रकारे भारतीय आई, आफ्रिकन पिता आणि श्वेतवर्णी ज्यू पती अशा त्रिवेणी संगमात कमलादेवींचा सुघटित चौकोनी संसार न्हाहून निघाला असल्यामुळे, अमेरिकन जनमानसात (विशेषत: सर्व अल्संख्यांकात) त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा बरीच उजवी आहे. गोऱ्या, काळ्या आणि भारतीय (आशियायी) या तिन्ही समुदायांची मते बहुगुणी कमलादेवी हॅरिस खेचू शकतात, असा विचार करीत ज्यो बायडेन यांनी त्यांची निवड करून, एका उत्तम व निरोगी निवडणूक नीतीचे उदाहरणच घालून दिले आहे. पण भारत-अमेरिका संबंधात या दोघांचेही फारसे योगदान दिसत नाही. त्या चीनचा विस्तारवाद व दहशतवाद विरोधी असल्या तरी काश्मीरबाबतची त्यांची मते भारतविरोधी आहेत. त्या स्वत:चा उल्लेख आफ्रिकन-अमेरिकन असाच आणि एवढाच करतात. तसेच, तिन्ही घरचा पाहुणा अनेकदा उपाशीही राहतो, हेही विसरता यायचे नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार 2008 साली, ॲरिझोनाचे सिनेटर, व्हिएटनाम युद्धातील एक युद्धबंदी, मूळचे सैनिकी कुटुंबातले जॅान मॅकेन (वय वर्ष 72 ) हे रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. पण तुलनेने तरूण असलेल्या बराक ओबामा यांनी त्यांचा 2008 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव केला होता. 2008 मधील उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार अलास्काच्या गव्हर्नर सारा पॅलिन (वय वर्ष 44) या टेलिव्हिजनवरील एक विलोभनीय सादरकर्त्या, एक अभ्यासू राजकारणी आणि लोकप्रिय लेखिका होत्या. पण त्यांचाही पराभव झाला होता. तर 2012 मध्ये मॅसॅच्युसेट्सचे गव्हर्नर राहिलेले मीट रॅामनी (वय वर्ष 65 ) यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली होती. हे राजकारणी तसेच व्यापारीही होते. 2012 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार, व्हिसकॅानसिनचे पॅाल रायन (वय वर्ष 42) हे राजकारणी होते. त्यांचाही मीट रॅामनीसोबत पराभव झाला होता. 2016 मध्ये वयस्क डोनाल्ड ट्रंप यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली व त्यांनी मात्र हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला. अर्थशास्त्राची पदवी संपादन केलेल्या, दोनदा घटस्फोट घेणाऱ्या, प्रत्येकवेळी पहिलीपेक्षा तरूण युवतीशी विवाह करणाऱ्या, तीन मुले व दोन मुलींचे पिता असलेल्या डोनाल्ड ट्रंप यांना 2016 पूर्वी राजकारणाचा मुळीच अनुभव नव्हता. पक्के ‘व्यवहारी’ म्हणून ओळख असलेले, केवळ विवेकशून्य व भडकावू भाषणामुळेच उदंड लोकप्रियता संपादन करणारे, अतिशय मर्यादित राजकीय समज व ज्ञान असलेले, डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकेचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यांचा विजय निश्चित मानला जात असतांनाच कोरोनाची साथ आवरण्यात आलेले अपयश आणि परिणामत: देशाची झालेली आर्थिक घसरगुंडी, बेकारी आणि गोऱ्या श्वेतवर्णी पोलिसाने केलेली अश्वेतवर्णी कथित गुन्हेगार व्यक्तीची अमानुष हत्या, यामुळे अख्खी अमेरिका ढवळून निघाली आहे. त्यांच्या सोबत असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि विद्यमान उपाध्यक्ष, मायकेल पेन्स हे गोऱ्या व सनातनी मतदारांवर प्रभाव असलेले आहेत. काही अभ्यासकांचे मत असे आहे की, याहीवेळी रिपब्लिकन पक्षच बाजी मारील. कारण वंश, वर्ण आणि धर्म या आधारावर होत असलेले वर्गीकरण व ध्रुवीकरण रिपब्लिकन पक्षाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. अमेरिकेत सनातनी मतदारांची एक मोठी मतपेढी असून तिला डेमोक्रॅट पक्षाचे पुरोगामित्व साफ नापसंत असते. अशा मतपेढ्या सहजासहजी डळमळत किंवा डगमगत नसतात. राजकीय पंडितांची भाकिते चुकतात, ती यांच्यामुळेच!

वसंत काणे अमेरिकेचा मास्टर स्ट्रोक! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ॲाटोमन साम्राज्याचे लहानमोठ्या देशात तुकडे झाले आहेत. इस्रायल (लोकसंख्या 91 लक्ष) आणि युनायटेड अरब अमिरात (लोकसंख्या 96 लक्ष) या दोन राष्ट्रांनी परस्परांमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या दोन्ही देशांची लोकसंख्या प्रत्येकी 1 कोटीच्या आत असली तरी त्यांच्यातील कराराचे, अरब देशात उठलेले पडसाद खूपच तीव्र स्वरुपाचे आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या हे दोन देश परस्परापासून दूर दोन टोकांना असले तरी आता राजकीयदृष्ट्या जवळ येत असल्यामुळेही जगाचे लक्ष त्यांनी वेधून घेतले आहे. या नवीन दोस्तीमुळे सर्व जगातही खळबळ उडाली आहे. कराराच्या मोबदल्यात इस्रायलने भूवेष्टित वेस्ट बॅंकमधील भूभाग यापुढे आपल्या देशाला जोडून घेण्याचे तात्पुरते, हो तात्पुरतेच, थांबवण्याचे मान्य केले आहे. मूळच्या पॅलेस्टाईनचे सध्या इस्रायल आणि गाझा पट्टी व वेस्ट बॅंक असे दोन भाग आहेत. इस्रायलला वेस्ट बॅंक छातीवरील गळवासारखे तर गाझा पट्टी गुढग्यावरील जखमेसारखे वाटत असते. अमेरिका आणि अमिरातला पॅलेस्टाईनच्या वतीने वाटाघाटी करण्याचा अधिकारच नसल्याचे इतर अरब राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नावरून इस्लामी जगतात फूट पडली असून तुर्कस्थान (लोकसंख्या 8 कोटी) आणि इराण (लोकसंख्या 8 कोटीच) यांनी युनायटेड अरब अमिरातने पॅलिस्टाईनच्या पाठीतच नव्हे तर सर्व मुस्लिमांच्याच पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा गंभीर आरोप अमिरातवर केला आहे. पण अमिरातच्या पावलावर पाऊल ठेवीत, रुपेरी गाजराच्या मोहात पडून इतरही काही (निदान 3) अरब राष्ट्रे असाच विचार करीत असल्याच्या अफवा जगभर पसरल्या आहेत. तुर्कस्थानचे स्वत:चे जरी इस्रायलबरोबर संबंध आहेत, तरी दुसऱ्याकुणी इस्रायलशी संबंध ठेवलेले त्याला खपत नाही. याला राजकारणात दुटप्पीपणा न म्हणता धोरणीपणा म्हटले जाते. इजिप्त (लोकसंख्या10 कोटी) आणि जॅार्डन (लोकसंख्या1कोटी) यांनी अगोदरच इस्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले असल्यामुळे आता तीन अरब देशांचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले दिसताहेत. सर्वच मुस्लिम देशांनी इस्रायलशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवून त्याची कोंडी व कोंडमारा करण्याचे एकेकाळी ठरविले होते. पण इजिप्त, जॅार्डन, अमिरात व तुर्कस्थान या देशांचे इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे कोंडी काहीशी सैल झालीच आहे. तसेच इस्लामी राष्ट्रांमध्येही फूट पडली आहे. इस्रायलची सीमा एका बाजूने इजिप्तशी तर दुसऱ्या बाजूने जॅार्डनला लागून आहे. हमसच्या प्रभावाखालील गाझा पट्टी आणि वेस्ट बॅंड वगळता इजिप्त व जॅार्डन या दोघांचे इस्रायलशी अगोदरपासूनच त्यातल्यात्यात बरे संबंध आहेत. या तिघातल्या सीमा बऱ्याच प्रमाणात शांत आहेत. याचेही श्रेय अमेरिकेकडेच जाते. जॅार्डनची सीमा सौदी अरेबियाला लागून आहे आणि सौदी अरेबिया व अमेरिका सध्यातरी मैत्रीचे संबंध आहेत. पण अमेरिकेने अमिरातला सर्वात अगोदर गाठलेले दिसते. अरब राष्ट्रांमध्ये आणखी कोणती कच्ची लिंबं सापडतात, त्यात सौदी असणार का, तें आता पहायचे. पण ते सोपे नाही. पडद्याआड हालचाली करून इस्रायल आणि अमिरातमध्ये राजकीय संबंध प्रस्थापित करविले ते अमेरिकेने पुढाकार घेऊन. हा करार जगजाहीरही केला अमेरिकेनेच. अमेरिकेने आपले खनीज तेल बाजारात आणून अगोदर सौदी अरेबिया (लोकसंख्या 3.5 कोटी) व अमिरात या सारख्यांच्या या बाबतीतल्या मक्तेदारीला चांगलाच धक्का दिला आहे. त्यामुळे अमिरातने तकलादू अरब एकजूट बाजूला ठेवली आणि आर्थिक मदतीच्या आश्वासनाची भुरळ पडून अमिरात या करारात सामील झाल्याचे दिसते. पण डोनाल्ड ट्रंप काय म्हणाले आहेत, ते पाहणे रंजक आणि बोधप्रद आहे. ‘आज मला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमिरातचे सत्ताधीश महंमद बिन झायेद यांनी खास फोन करून आपण एकमेकांशी शांतता करार करून राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करीत असल्याचे कळविले आहे’. अर्थात बोलविता धनी कोण आहे, ते स्पष्ट आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि ज्यू या तिन्ही धर्ममतांचा मूळ उद्गाता अब्राहम यांच्या नावे हा करार ओळखला जाणार आहे. आता नाहीतरी कोंडी फुटलीच आहे, तेव्हा इतर इस्लामी देशांनी मागे राहू नये, असे आवाहनही डोनाल्ड ट्रंप यांनी केले आहे. असे खरोखरच झाल्यास ती 21 व्या शतकाच्या प्रारंभातील सर्वात महत्त्वाची राजकीय घटना ठरणार आहे, यात शंका नाही. आता तेल अवीव, दुबई आणि आबुधाबी यात भांडवली गुंतवणूक, व्यापार, पर्यटन आणि थेट विमान उड्डाणे सुरू होण्यास हरकत नाही, अशी अपेक्षा इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी व्यक्त केली आहे. दगलबाजी ! दगलबाजी!! दगलबाजी!!! इराणने (लोकसंख्या 8 कोटी) या कराराचा निषेध करीत हवाई हल्याची धमकी दिली आहे. पॅलेस्टेनियन लिबरेशन ॲार्गनायझेशनने (पीएलओ) तर हा करार साफ धुडकावून लावला आहे. पॅलेस्टाईनला मुक्त करण्यासाठी (इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी) गरज पडल्यास शस्त्राचाही वापर करावा, हे सुन्नीबहुल राष्ट्रांच्या परिषदेत 1964 सालीच ठरविण्यात आले होते. पीएलओचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी दगलबाज अमिरातशी संबंधविच्छेद करण्याची घोषणा केली आहे. अमिरात आणि इस्रायल यातील या करारामुळे इस्लामी जगतात फूट पडली आहे, असे म्हणत मलायाशियाचे (लोकसंख्या 3 कोटी) माजी पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनीही, अमिरातवर कडक टीका केली आहे. इंडोनेशियातील (लोकसंख्या 27 कोटी) सर्वात मोठ्या संघटनेने सुद्धा महाथिर यांच्या सुरात सूर मिळवला आहे. गाझा पट्टी या भूमध्य समुद्र, इजिप्त आणि इस्रायलला लागून असलेल्यापॅलेस्टाईनच्या भूभागावर हमस या प्रतिकारवादी सुन्नी मुस्लीमांच्या संघटनेचा वरचष्मा आहे. अमिरातने इस्रायलशी करार करून पॅलिस्टेनियन जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला असून सामरिक दृष्टीने विचार करता तर हा तद्दन मूर्खपणा आहे, अशी खरमरीत टीका या संघटनेने केली आहे. स्वागत! स्वागत!! स्वागत!!! हा करार टिकला तर ती खचितच अतिशय महत्त्वाची जागतिक घटना ठरेल, ही बाब जगात इतरत्र उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरूनही स्पष्ट दिसते आहे. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह सिस्सी यांनी इस्रायल आणि अमिरात यातील द्विपक्षीय संबंध स्थापन होत असल्याबद्दल आनंद आणि समाधान व्यक्त केले आहे. संयुक्त पत्रक अमेरिका, इस्रायल आणि अमिरता यांनी प्रसारित केल्याला ते विशेष महत्त्व देतात. त्यामुळे हा करार टिकेल आणि मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. ब्रिटनचे (लोकसंख्या 7 कोटी) पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनीही या कराराचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते या दोन देशात सलोखा होणे ही जागतिक महत्त्वाची बातमी आहे. आता स्थायी शांतता निर्माण होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मास्टर स्ट्रोकचा येत्या अध्यक्षीय निवडणुकीत या कराराचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायचे ठरविले आहे. या कराराचे शिल्पकार म्हणून आपले सल्लागार आणि जावई जारेड कुशनेर यांच्यावर त्यांनी स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला आहे. ही विजयपताका घेऊन ते अमेरिकाभर मिरवतील आणि विरोधी डेमोक्रॅट पक्ष या कराराला विरोध करू शकणार नसल्यामुळे या कराराचे सर्व श्रेय रिपब्लिकन पक्ष पक्षाच्या पारड्यात पडेल, असा त्यांचा होरा आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय कूटनीतीचा हा विजय आहे, यात शंका नाही. व्यक्ती म्हणून विचार करता हा त्यांच्यासाठी शिरपेचच आहे. पण अमेरिकन निवडणुकीवर याचा कितपत परिणाम होईल? मुस्लीमांमध्ये पाचर ठोकण्यात ते खरच यशस्वी झाले आहेत का? सध्या काहीच अंदाज न बांधणे शहाणपणाचे ठरेल. पण एकमात्र नक्की आहे की, जगातल्या इतर कोणत्याही मुत्सद्याला जमले नसते/जमणार नाही, ते डोनाल्ड ट्रंप यांनी करून दाखविले आहे. ते काहीही असले तरी भारतासाठी हा एक शुभसंकेतच मानायला हवा.

कमला हॅरिस - व्यक्ती आणि व्यक्तिमत्त्व वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारतीय वंशाच्या कॅन्सरतज्ञ श्यामला गोपालन यांचे जमैकन पती डोनाल्ड हॅरिस अर्थशास्त्राचे भूतपूर्व प्राध्यापक असून आज 81 वर्षांचे आहेत. सिनेटर आणि उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमलादेवी तसेच कायदेपंडित आणि राजकीय विश्लेषक मायालक्ष्मी या हॅरिस दाम्पत्याच्या कन्या होत. दाक्षिणात्य शास्त्रीय संगीतनिपुण श्यामला, वयाच्या 19 व्या वर्षी, 1958 साली, न्युट्रिशन आणि एंडोक्रायनॅालॅाजी या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी तशा योगायोगानेच अमेरिकेत आल्या होत्या. 1964 मध्ये याच विषयात त्यांनी पीएचडीची पदवी संपादन केली. नागरीहक्क चळवळीच्या निमित्ताने डोनाल्ड आणि श्यामला यांचा परिचय, पुढे प्रेमात आणि नंतर 1964 मध्ये विवाहात परिवर्तित झाला. पुढे मात्र त्यांच्या कुटुंबाला मतभेदाचे ग्रहण लागले आणि मुली लहान असतांनाच श्यामला 1971 मध्ये घटस्फोट घेऊन वेगळ्या झाल्या. यावेळी मुलींचा ताबा कुणाकडे असावा आणि कौटुंबिक ग्रंथालयातील कोणतं पुस्तक कुणाला मिळावं, या दोन प्रमुख मुद्यांमुळे या दोघात निर्माण झालेली कटुता पुढेही कायम राहिली. 11 फेब्रुवारी 2009 ला श्यामलांचे निधन झाले. डोनाल्ड हॅरिस यांचे आज आपल्या मुलींशी नावापुरतेच संबंध आहेत. डगलस एमहॅाफ हे श्वेतवर्णी ज्यू कमलांचे पती आहेत. कायदेपंडित, समता आणि न्यायोचित व्यवहाराचे खंदे पुरस्कर्ते, अशी त्यांची ख्याती आहे. कमलादेवींना कोल आणि इला अशी दोन सावत्र मुलेच असून ती आपल्या आईला, मॅामला म्हणून (मॅाम आणि कमला यांचा जोडशब्द) संबोधतात. कमला हॅरिस - डेमोक्रॅट उमेदवार डेमोक्रॅट पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या आभासी (व्हर्च्युअल) अधिवेशनात कमलादेवी आपल्या बहुगुणी आईबद्दल भरभरून बोलल्या. आईने अंगी बिंबवलेल्या उच्च मूल्यांमुळेच आम्ही दोघी मुली आजवरची प्रगती करू शकलो आहोत. आमच्यातील स्वाभीमान, खमकेपणा, भारतीय वारशाचा अभिमान ह्या वैशिष्ट्यांचे श्रेय आईने केलेल्या संस्कारांना आहे. घर आणि नोकरी सांभाळत आईने आम्हा दोघींना वाढविले आहे. आपण ज्या कुटुंबात जन्मतो आणि ज्या कुटुंबात विवाह करून प्रवेश करतो, त्यांना आपल्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान असले पाहिजे, असे संस्कार आईने आम्हा मुलींवर घडविले आहेत. अशा आशयाचे उल्लेख कमलादेवींच्या भाषणात होते. आशय आणि अभिव्यक्तीचा उत्कृष्ट नमुना असलेले हे भाषण, स्वराभिनय, स्पष्ट शब्दोच्चार आणि कुणालाही सहज कळेल व समजेल अशा सरलतेने युक्त असून सध्या व्हॅाट्सॲपवर जगभर प्रसृत होत आहे. प्रेरक, आत्मविश्वासाने ओतप्रोत आणि आश्वासकतेचा नमुना असलेले हे भाषण श्रोत्यांना खिळवून ठेवणारे आहे. परंपरेतून स्वत:ला मोकळे केले अमेरिकेत महिला उमेदवार सामान्यत: लाल, पांढरी किंवा निळी वस्त्रे परिधान करूनच प्रचार करतात. पण कमलादेवी हॅरिस यांनी ही प्रथा आणि परंपरा मोडीत काढली आणि बर्गंडी रंगाचा वेश परिधान करून आणि मोत्यांचा अद्ययावत व ठसठशीत नेकलेस ठळकपणे दिसेल असा घालून, उमेदवारी स्वीकारीबाबतचे आपले पहिले भाषण केले. निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी कमला हॅरिस यांची उपाध्यक्षपदाची उमेदवारी आणि त्यानिमित्त केलेले भाषण ही एक ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे. या निमित्ताने अमेरिकन राजनीती कूस बदलते आहे. भाषणात त्यांनी आपण स्थलांतरिताची संतती असल्याचेही सांगितले, आपला कृष्णवर्णीय वारसा बेधडकपणे कथन केला आणि भाषणाच्या शेवटी, मोठमोठ्या कृष्णवर्णी, मिश्रवर्णी आणि श्वेतवर्णी कार्यकर्त्यांनी आपल्या अंत:करणात प्रज्वलित केलेली समतेची ज्योत आपण कशी अधिकाधिक तेजाने तेवत ठेवली आहे, याचा अभिमानपूर्वक उल्लेख केला. त्यांचा बर्गंडी रंगाचा डबल ब्रेस्टेड ब्लेझर आणि ट्राउझर आणि मोत्यांचा नेकलेस हे सर्व एक आणखीही एक वेगळीच कहाणी सांगत होते. तसा त्यांचा पोषाख अशा प्रसंगांचे वेळी घालायच्या परंपरागत पोषाखापेक्षा रंग सोडला तर वेगळा नव्हता. पॅंटसूट आणि नेकलेस घालूनच महिला उमेदवार उमेदवारी मिळाल्यानंतर व्यासपीठावर येत असत. पण मग वेगळे काय होते? वेगळा होता तो फक्त रंग! बर्गंडी रंग!! राजकीयक्षेत्रातील क्रियाशील महिलांनी पांढरे कपडे वापरणे हेच अमेरिकेत रूढ झालेले आहे. यामागे एक विशेष हेतू असल्याचे सांगतात. स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी झटलेल्या स्त्रीया पांढऱ्या पोषाखात मोर्चे काढून मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून आंदोलन करीत. 2016 साली पक्षाने देऊ केलेली अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी स्वीकारतांनाचे भाषण देतांना हिलरी क्लिंटन यांनीही पांढराच पॅंटसूट परिधान केला होता. पूर्वसुरींशी आपली असलेली प्रतिबद्धता व्यक्त करण्याचा त्यांचा तो एक मार्ग असे. पण कमला हॅरिस यांनी असे केले नाही. त्यांनी बर्गंडी रंग निवडून स्वत:ला या परंपरेपासून वेगळे केले आहे. कमला हॅरिस यांनी आपल्या प्रभावी भाषणात या स्त्रीयांना आदरांजली वाहिली. अनेक कृष्णवर्णी स्त्रीयांचा या चळवळीत कसा क्रियाशील सहभाग असे, ते त्यांनी आवर्जून सांगितले. मताधिकार मिळून इतकी वर्षे झाली असूनसुद्धा अजूनही आम्हा सर्ववर्णीय स्त्रीयांना हक्कांसाठी कसा लढा द्यावा लागतो आहे, असे सांगत त्यांनी मेरी चर्च टेरेल, मेरी मॅक्लिओड बेथून, फॅनी लो हॅमर, आणि डायने नॅश आदींचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. समता, स्वातंत्र्य, न्याय, लोकशाही आणि समान संधी आजही अनेक महिला समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्या अपेक्षेतच आहेत. लोकशाही व समान संधी यांच्या अपेक्षेत तर आपण सर्वच आहोत. सर्व मानव समान आहेत, हा संस्कार अजून रुजायचाच आहे. कोरोना पेक्षाही भयंकर असलेल्या वांशिक भेदरूपी व्हायरसवरची लस कधी तयार होणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अल्फा कप्पा अल्फा कमला हॅरिस यांच्या गळ्यातल्या शुभ्र मोत्यांच्या भारी नेकलेसला एक वेगळाच आणि खास अर्थही आहे. या निमित्ताने त्यांना अल्फा कप्पा अल्फा (एकेए) या संघटनेशी असलेली आपली प्रतिबद्धता व्यक्त करायची होती. अमेरिकेत मोत्यांच्या दागिन्यांची विशेष महति आहे. हिरेजडित दागदागिने घालणे श्रीमंतीचे प्रदर्शन मानले जाते. उंची पण चारचौघीत घालून वावरायचा दागिना म्हणजे शुभ्र मोत्यांचा नेकलेस! या निमित्ताने प्रतिबद्धता व्यक्त करता येते, हौसही साधली जाते आणि शिवाय यात श्रीमंती तोराही नाही. विद्यापीठातील 20 महिलांच्या ज्या गटाने या संघटनेची, अल्फा कप्पा अल्फाची (एकेए) स्थापना केली, त्यांना ट्वेंटी पर्ल्स म्हणून संबोधले जाते. या घटनेच्या स्मरणार्थ आणि त्यांच्याविषयीचा आदर व्यक्त करण्यासाठी या मंडळाच्या महिला मोजून 20 मोत्यांची माळ घालतात. उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचा स्वीकार करतांना आपण कोण आणि कशासाठी आहोत, हे जगजाहीर करण्यासाठी कमला हॅरिस यांच्या गळ्यात हा वीस शुभ्र मोत्यांचा नेकलेस होता. हिरव्याकंच व चमकदार पानालाही शुभ्र व अस्सल मोत्याच्या बरोबरीचे स्थान अल्फा कप्पा अल्फा संघटनेत आहे. हिरवाकंच रंग सळसळत्या तारुण्याचे तर शुभ्र मोती शुद्धता व हुशारीचे प्रतीक मानले जाते, आत्ताआत्तापर्यंत प्राण्यांना मात्र स्थान नव्हते. पण आता उंच उडी मारून उद्दिष्ट गाठण्याच्या क्षमतेचे प्रतीक म्हणून ही मंडळी ताडकन उडी मारणारी बेडकेही आस्थेने बाळगू लागली आहेत. ‘स्की - वी’ 20 पैकी 16 मोती संस्थापकांच्या सन्मानासाठी तर उरलेले 4 मोती, विद्यमान विद्वान सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे असतात. अल्फा कप्पा अल्फा संघटनेचे उद्दिष्ट श्रेष्ठ दर्जाची विद्वत्ता व नीतिमत्ता, एकता, मैत्री व भगिनीभाव यांची निर्मिती व्हावी, हे आहे. याशिवाय युवतींसमोरच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळावी, यासाठीही ही संघटना प्रयत्न करते. एकमेकींचे स्वागत करतांना आपण जसे ‘नमस्ते’ म्हणतो तसे या सदस्या ‘स्की - वी’, असे म्हणून एकमेकींबद्दल स्नेह व आदर व्यक्त करतात. ‘सुसंस्कृतपणा आणि गुणवत्ता’, हे या संस्थेचे बोधवाक्य आहे. एक प्राचीन ग्रीक अक्षर हे या संस्थेचे बोधचिन्ह आहे. ही प्रतीके, ही चिन्हे व या प्रथा यांना प्राचीन ग्रीक संस्कृतीत आधार सापडतो, असे अनेक मानतात. या संघटनेची सदस्या चारचौघीत उठून दिसणारी, सभागृहात ताठ मानेने प्रवेश करणारी. एकतर दरारायुक्त नजर असलेली किंवा चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव असलेली तरी असते. तिची चालही राजेशाहीच असणार. या सर्वातून तिची पुरुषांबरोबरची बरोबरी आणि तदनुषंगिक वैशिष्टे उठून दिसतात/ दिसली पाहिजेत. कमला हॅरिस भाषण करण्यासाठी आपल्या स्थानावरून उठून व्यासपीठावर येताना पाहतांना या सर्व बाबी प्रेक्षकांच्या नजरेतून सुटल्या नसणार. अमेरिकन राजकीय क्षितिजावर निर्णायक स्त्रीशक्तीचा उदय होत असल्याची खात्री पटविणारे कमला हॅरिस यांचे भाषण, जनतेच्या स्मरणात कायमचे घर करून बसले असणार, यात तिळमात्र शंका नाही!

कमला हॅरिस यांची राजकीय भूमिका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जॅान एफ केनेडीचा अपवाद वगळला तर अमेरिकेत जेव्हाजेव्हा डेमोक्रॅट पक्ष सत्तेवर आला आहे, त्यात्या वेळी अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तानधार्जिणी राहिलेली आहे. तुलनेने भारताला सैनिकी स्वरुपाची व/वा अन्य मदत सामान्यत: रिपब्लिकन पक्षाच्या राजवटीतच मिळालेली आढळते. सध्या अमेरिकेत ज्या जनमत चाचण्या होत आहेत, त्यात डेमोक्रॅट पक्ष आघाडी घेतांना दिसतो आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यो बायडेन हे 78 वर्षांचे आहेत. त्यामुळे त्यांना एका तरूण आणि तडफदार साथीदाराची साथ असावी, या भूमिकेतून कमला हॅरिस या 55 वर्षाच्या भारतीय-आफ्रिकन-अमेरिकन महिलेची निवड डेमोक्रॅट पक्षाने उपाध्यक्षपदासाठी केली असावी, असे एक मत आहे. अमेरिकेत उपाध्यक्ष हा फारसा प्रकाशात नसतो. मायकेल पेन्स हे विद्यमान उपाध्यक्ष आहेत हे कुणाला फारसे माहीतही नसेल. पण कमला हॅरिस यांचे तसे नाही. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अतिशय प्रभावी आहे. डेमोक्रॅट पक्ष निवडून आल्यास कमला हॅरिस यांच्याकडे महत्त्वाची भूमिका येण्याची शक्यता आहे. वयस्क ज्यो बायडेन यांच्यापेक्षा त्याच अधिक सक्रिय असतील, अनेकांना वाटते. त्यामुळे उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार असल्या तरी त्यांची राजकीय मते जाणून घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. अर्थात राजकारण्यांची निवडणुकीपूर्वीची मते आणि निवडून आल्यानंतरची मते यात अनेकदा फरक पडलेला दिसतो, हेही विसरून चालणार नाही. राजकारणात हे असेच असते. मते कशी जाणून घेतली अमेरिकन सिनेटवर कमला हॅरिस यांनी निवडून आल्यानंतर वेळोवेळी जी भूमिका घेतलेली आहे ती पाहून त्यांची राजकीय भूमिका लक्षात यायला मदत होण्यासारखी आहे. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी सिनेटमध्ये केलेले भाषण व मतदान, सिनेट बाहेरची त्यांची राजकीय भाषणे आणि त्यांनी वेळोवेळी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीही पुरेशा बोलक्या ठराव्यात. ज्यो बायडेन यांच्याऐवजी आपल्याल अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांनी काही स्तरापर्यंत पक्षांतर्गत लढत दिली असली तरीही ज्यो बायडेन यांनी त्यांची आपला उपाध्यक्षीयपदाचा साथीदार उमेदवार म्हणून निवड केलेली आहे, ही घटना तशी बोलकी आहे. त्यांचे महत्त्वाचे काही विचार असे आहेत. अध्यक्षाचे युद्धविषयक अधिकार 2019 मध्ये न्यूयॅार्क टाईम्सने एक प्रश्नावली प्रसृत करून जनमत संग्रह केला होता. त्यात कॅांग्रेसच्या संमतीशिवाय एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा अधिकार अध्यक्षाला असावा किंवा कसे, या आशयाचा एक प्रश्न होता. इराण व उत्तर कोरियातील अण्विक प्रकल्पांवर बॅाम्बहल्ला करावा का, असाही एक प्रश्न होता. यावर आपले मत हॅरिस यांनी पुढीलप्रमाणे व्यक्त केले होते. अमेरिकेच्या सुरक्षेला अध्यक्षाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाहीना, याचाही विचार झाला पाहिजे. पण अनेक दशके युद्ध करून सुद्धा प्रश्न सुटले नाहीत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा/ सिटिझन्स ॲमेंडमेंट ॲक्ट (सीएए) आणि काश्मीर बाबत त्यांची भूमिका पूर्णपणे भारतविरोधी आहे. तर हे दोन्ही प्रश्न भारताचे अंतर्गत प्रश्न असून त्याबाबत इतर राष्ट्रांची ढवळाढवळ भारताला साफ अमान्य आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्ष निवडून येणे हे भारताच्या हिताचे नाही. 5 ॲागस्ट 2019 ला त्यांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांसह अमेरिकेतील पाकधार्जिण्या काश्मिरी गटाची भेट घेतली होती. हा गट एनजीओ म्हणून काम करणारा असून तो जस्टीस फॅार काश्मीर (जेएफके) या नावाने ओळखला जातो. भारताने काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली असा अपप्रचार अमेरिकन जनतेत पसरवण्याचा उपद्व्याप हा गट करीत असतो. असिफ महमूद नावाचा मूळात पाकिस्तानी असलेला, डेमोक्रॅट पक्षाच्या कार्यकर्ता हया गटाचा म्होरक्या आहे. काश्मीरमध्ये 5 ॲागस्ट 2019 पूर्वीच्या स्थितीत झालेला बदल या गटाला मान्य नाही. नंतर डिसेंबर 2019 मध्ये कमलला हॅरिस यांनी भारताच्या परराष्ट्रीय भूमिकेवर कडक शब्दात टीका केली होती. त्यावेळी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्री जयशंकर यांनी प्रमिला जयपाल यांचा समावेश असलेल्या अमेरिकन कॅांग्रेस सदस्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचे नाकारले होते. या सदस्यांनी काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी करणारा ठराव अमेरिकन कॅांग्रेसमध्ये मांडला होता. या ठरावात वस्तुस्थितीचा विपर्यास केलेला आहे, असे भारताने ठणकावले होते. कमला हॅरिस यांनी आपल्याला डेमोक्रॅट पक्षाकडून अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रचार केला होता. तेव्हा काश्मीरबाबत त्यांना प्रश्न विचारले असता आम्हीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत, ‘ते’ एकटे नाहीत, असे सांगून काश्मीरबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. पण काश्मीर भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून त्याबाबत भारत व पाकिस्तान याशिवाय तिसऱ्या पक्षाची लुडबुड भारताला सपशेल अमान्य असल्याचे यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले होते, हे त्या विसरल्या होत्या. चीन चीनची व्यापारक्षेत्रातील भूमिका अनुचित आहे, अमेरिकन बौद्धिक संपत्तीची चीनने अक्षरश: चोरी केली आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. पण ट्रेड वॅार व वारेमाप कर लादणे त्यांना मान्य नाही. अमेरिकन कंपन्यांचे हितसंबंधही विचारात घेतले पाहिजेत,असे त्या म्हणतात. चीनने मानवी हक्कांची पायमल्ली चालविली असून हे त्यांना निषेधार्ह वाटते. चीनची पर्यावरणविषयक भूमिकाही त्यांना मान्य नाही. हॅांगकॅांग प्रश्नी त्यांची भूमिका चीनविरोधी आहे. हॅांगकॅांगचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व कायम राहिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. सीमासंघर्षप्रश्नी त्या भारताच्या बाजूच्या आहेत. उत्तर कोरिया उत्तर कोरियामुळे जागतिक शांततेला धोका आहे, असे आपले मत असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे. पण उत्तर कोरियावर अमेरिकन कॅांग्रेसच्या अनुमतीशिवाय हल्ला करण्याचा कोणताही घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार डोनाल्ड ट्रंप यांना नाही असे पत्र ज्या 18 डेमोक्रॅट सदस्यांनी प्रसृत केले होते, त्यात कमला हॅरिस यांचा समावेश होता. कोरियन हुकुमशहा किम जॅांग उन यांच्याशी मैत्रीसंबंध प्रस्थापित करण्याचा ट्रंप यांचा प्रयत्न कमला हॅरिस यांना मान्य नव्हता. उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र निर्मितीविषयक कार्यक्रमाची गती कशी मंद होईल यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, असे कमला हॅरिस यांना वाटते. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेमुळे नेमके उलट घडले, असे त्यांना वाटते. रशिया 2016 मध्ये रशियाने अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप व ढवळाढवळ केली, असे कमला हॅरिस यांचे मत आहे. रशियाने डोनाल्ड ट्रंप यांना निवडून येण्यास मदत केली, असा त्यांचा आरोप आहे. क्रिमिया रशियात खालसा करून घेणे, तसेच युक्रेनच्या बाबतीतही हीच भूमिका घेण्याचा रशियाचा प्रयत्न असणे, कमला हॅरिस यांना मान्य नाही. अफगाणिस्तान 2018 मध्ये कमला हॅरिस यांनी सिनेट सदस्य या नात्याने अफगाणिस्तानचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांच्यासोबत दोन रिपब्लिकन सिनेट सदस्यही होते. अफगाणिस्तानमधील शस्त्रसंघर्ष संपावा, अफगाण महिलांना सुरक्षा मिळावी यावर त्यांचा भर आहे. इस्रायल पतिसहवर्तमान त्यांनी इस्रायलला भेट दिली आहे. तशा त्या अगदी पहिल्यापासून इस्रायलच्या पाठीराख्या राहिलेल्या आहेत. इस्रायलला सुरक्षा तसेच स्वसंरक्षणाचा अधिकारही असला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इराण इराणने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत, यावर अमेरिकेचा भर असला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इराणबाबतचा जुना आणि ट्रंप यांनी रद्द केलेला करार पुन्हा अस्तित्वात यावा, या मताच्या त्या आहेत. इराणचे एक प्रमुख सेनाधिकारी कासीम सोलेमनी यांची हत्या व्हावयास नको होती, असे त्यांचे मत आहे. सौदी अरेबिया सौदी अरेबियाने येमेनवर केलेले आक्रमण कमला हॅरिस यांना अमान्य असून सौदीला दिली जाणारी शस्त्रास्त्रांची मदत थांबवावी या मताच्या त्या आहेत. जमाल खाशोगी या पत्रकाराच्या हत्येसाठी त्या राजे सलमान यांना त्या जबाबदार धरतात. डोनाल्ड ट्रंप यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले, असा त्यांचा आरोप आहे.

शिंजो ॲबे - एक द्रष्टा कर्मयोगी नेता! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जपानचे पंतप्रधान शिंझोआबे यांनी एक वर्ष अगोदरच आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. असे सांगतात की, सध्या ते नेपोलियनच्या जीवनावरील खंड वाचीत होते. दोन खंड वाचून होताच त्यांनी म्हटले की मी आता तिसरा खंड वाचणार नाही. कारण त्यात नेपोलियनच्या उतरणीला लागलेल्या जीवनाची कथा असणार आहे. ती वाचण्यात मला स्वारस्य नाही. शिंझो यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय करून देण्यासाठी ही कथाच पुरेशी ठरावी. 2000 पासून 2012 पर्यंत जपानचे सर्व पंतप्रधान जेमतेम 1 वर्षपर्यंतच पंतप्रधानपदी होते. पण 2012 नंतर ही स्थिती बदलली. तेव्हापासून 2020 पर्यंत शिंझो ॲबे यांच्या देदीप्यमान सलग कालखंडात जपान प्रगतीचे एकेक शिखर सर करीत चालला होता. ‘आजवर मी देशासाठी जे काही केले आहे, त्यापेक्षा आणखीही काही करावे अशी इच्छा होती पण पोटाचे जुनेच दुखणे आता असह्य झाले आहे. त्यामुळे मला पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन सार्वजनिक जीवनातून दूर होण्यावाचून दुसरा मार्ग समोर दिसत नाही’, असे पत्रकारपरिषदेत घोषित करीत जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी सर्वांचा निरोप घेतला आहे. खरेतर एक वर्षाहून थोडा जास्तच कालावधी उरला होता. पण आपल्या पक्षाला लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला पुढील योजना आखण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे, ही जाणीव शिंझो ॲबे यांना होती. वैद्यकीय कारण अल्सरेटिव्ह कोलायटिस हे चिंतेमुळे बळावणारे दुखणे आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त जाहीर झाले आणि बाजार अक्षरश: गडगडला. कोरोनावरची एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून प्रत्यक्ष पैसे न देता, प्रत्येक व्यक्तीला दोन मास्क विनामूल्य देण्याचा निर्णय त्यांचा निर्णय चेष्टेचा विषय ठरला होता. ही चेष्टा त्यांना सहन होत नव्हती. शेवटी ही यशदायी योजना त्यांना सोडून द्यावी लागली. इतर देशांच्या तुलनेत कोरोनाला आवर घालण्यात आम्ही अधिक यशस्वी ठरलो असतांनाही, आम्हाला जनतेचा पाठिंबा का मिळत नाही? हा प्रश्न त्यांना सतत छळत असे. राजीनामा देण्यासाठी 19 जून 2020 ला शिंझो ॲबे यांनी एका डिनरचे आयोजन केले. यावेळी उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री तारो आसो, मुख्यसचिव योशिहिदे सुगा, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे प्रभावी नेते अकिरा अमारी कोरोनाकाळात प्रथमच एकत्र आले होते. ‘आपण चौघांनी या डिनरच्या निमित्ताने एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे, असे मला गेले खूप दिवस वाटत होते’, स्मितहास्य करीत शिंझो ॲबे म्हणाले. हे चौघे एकमेकांचे जिवाभावाचे सहकारी होते. डिनरसाठी सहभागी झालेले त्यांचे हे तीन साथीदार वर्षानुवर्षे त्यांची साथ करीत आले आहेत. म्हणूनच पुढे काय, या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी ही डिनर मीटिंग आयोजित होती. कोरोनाच्या प्रकोपकाळात शिंझो ॲबे यांच्या अन्य सहकाऱ्यासोबत रोज बैठकी होत असत. पण पंतप्रधानांची प्रश्नांवरची पकड काहीशी ढिली झाल्याचे सहकाऱ्यांना जाणवत होते. हे लक्षात येताच सुगा समोर आले आणि त्यांनी बरीच सूत्रे तात्पुरती आपल्या हाती घेतली. उत्तराधिकाऱी म्हणून अनेक नावे पुढे येत आहेत. पण योग्य निवड करणे खरोखरच कठीण होणार आहे. शिंझो यांचे व्यक्तिमत्त्व आहेच तसे. असा हा आठ वर्षांचा कार्यकाळ शिंजो ॲबे हे सलगपणे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपदी राहिलेले पंतप्रधान आहेत. उजवे राष्ट्रवादी अशी त्यांची ओळख आहे. ते जपानच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन केले पाहिजे, या मताचे आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात कुटुंबीयांपासून दूर राहणाऱ्या सैनिकांच्या नैसर्गिक गरजा पूर्ण करण्याकरता दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील युवतींवर सक्ती करण्यात आली होती, हा आरोप त्यांना अमान्य आहे. ही बाब चीन आणि दक्षिण कोरिया व चीन अजूनही विसरलेले नाहीत. युद्धानंतर झालेल्या या अन्यायाबद्दल जपानने माफी मागितली आणि पीडित महिलांच्या चरतार्थासाठी पेन्शन देऊ केले होते. यातली शेवटची पीडित महिला काही वर्षांपूर्वी वयाच्या 74 व्या वर्षी मरण पावली आणि हा विषय तसा एकप्रकारे संपला. यात सक्ती नव्हती तर या महिला स्वखुशीने उदरनिर्वाहासाठी दाखल झाल्या होत्या, असे शिंजो ॲबे यांचे म्हणणे होते. ॲबेनॅामिक्स उत्तर कोरियाबाबत कठोर भूमिकेला पर्याय नाही, असे त्यांचे मत होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या तहात जपाने शस्त्रास्त्रे निर्माण करायची नाहीत व सैन्यही ठेवायचे नाही, अशा अटी होत्या, त्या आता बदललेल्या परिस्थितीत काढून टाकाव्यात, याबाबत ते आग्रही होते. शस्त्रास्त्रे व सैन्य यावर खर्च होणारा पैसा विकासासाठी वापरून त्यांनी जपानला आज आर्थिक महसत्ता बनविले आहे. त्यांच्या अर्थकारणाची जातकुळी वेगळी होती. ती ॲबेनॅामिक्स म्हणून ओळखली जाते. या अर्थकारणाची तीन प्रमुख सूत्रे होती. पहिले असे की, बॅंकांकडून सुलभपणे कर्ज मिळावे, दुसरे असे की, शासनाने स्वत: भरपूर खर्च करून अर्थकारणाला गती प्राप्त करून द्यावी आणि तिसरे म्हणजे, पायाभूत सोयीसुविधांचा उत्तम विकास साधावा. यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले, चलनवाढीला आळा बसला आणि रोजगारनिर्मितीसाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. एका जपानी-अमेरिकन नागरिकाने शिंजो ॲबे यांचा उल्लेख जपानचा मोदी अशा शब्दात केलेला आहे. अर्थात आज कोरोनामुळे जपानच्या अर्थकारणाला काहीसे ग्रहण लागले आहे, हा भाग वेगळा. पण त्यामुळे त्यांना प्रसन्न मनाने जनतेचा निरोप घेता आला नाही. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शिंजो ॲबे यांनी देशात आणीबाणी सारखी कठोर उपाययोजना केली खरी पण जनतेनेही आम्ही स्वप्रेरणेने आणि स्वखुशीने सर्व नियमांचे आणि पथ्यांचे पालन करीत आहोत, हे दाखवून अशा टोकाच्या भूमिकेची आवश्यकता नसल्याचे दाखवून दिले. समसमासंयोग काही वेगळा असतो का? काका- पुतणे, दोन टोके शिंजो ॲबे यांचे घराणे राजकारणी घराणे होते. त्यांचे चुलते ऐसाकू सॅटो हे सुद्धा 1964 ते 1972 अशी 6 वर्षे पंतप्रधान होते. ते शांततासाठीच्या नोबेल पारितोषिकाचे विजेते होते. काका पुतण्यात भूमिका आणि धोरणे यात टोकाची भिन्नता आहे. ॲबे यांनी शस्त्रबंदी काळातही संरक्षणावर चतुराईने भरपूर खर्च केला. चीनसोबत शांतता हवी असेल तर त्याच्यासारखेच शक्तिसंपंन्न होण्यावाचून पर्याय नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. शस्त्रसामर्थ्याला पर्याय नाही चीन आणि उत्तर कोरियाच्या रोजच्या धमक्या व चाचण्या लक्षात घेता शस्त्रसज्जतेसाठी जनतेचा कौल घ्यावा अशी त्यांची योजना होती. युद्धाचे ढग देशावर येऊन ठाकले असतांना निवडणुका कसल्या घेता हा आक्षेप त्यांनी फेटाळून लावला. उत्तर कोरियाशी दोन हात करायचे झाले तर जपानला सर्वस्वी अमेरिकेवर अवलंबून रहावे लागेल, ही स्थिती बदलण्यासाठी जपानने स्वत: सैन्यदले उभारण्याची, अण्वास्त्रासकट सर्व प्रकारच्या शस्त्रांनी सज्ज असण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांचे मत होते. यासाठी अमेरिका व मित्र राष्ट्रांसोबत दुसऱ्या महायुद्धातील पराभवानंतर केलेल्या तहाची जशी अडचण होती, तशीच जपानच्या राज्यघटनेचीही अडकाठी होती. विद्यमान अमेरिकन राजवट जपानचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केव्हाही झटकून टाकेल अशी त्यांना भीती त्यांना वाटत होती. पण सध्या सरकारजवळ घटना दुरुस्ती पारित करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत नव्हते. निवडणुकीनंतर ते मिळेलच, याची हमी कोणी द्यावी? याशिवाय आणखीही एक अडचण होती. जपानचे वेगळेपण जपानच्या सम्राटांचा अण्वस्त्र निर्मितीला विरोध होता. त्यांना शिंझो ॲबे यांच्या आग्रहाला बळी पडायचे नव्हते. म्हणून वाढते वय आणि ढासळत चाललेल्या प्रकृतीचे निमित्त सांगून त्यांनी वयोनिवृत्तीची, घटनेत तरतूद नसलेली, इच्छा व्यक्त केली, असे म्हणतात. आजवर अख्खे जपान परंपरेनुसार सम्राटांसमोर नतमस्तक होत आलेले आहे. पण शिंझो ॲबे यांनी मात्र त्यांच्या विरोधात जाऊन आपला अण्वस्त्रनिर्मितीबाबतचा मुद्दा रेटण्याचे धाडस केले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जपानच्या शरणागतीची घोषणा जपानच्या घटनेनुसार सम्राटांना करायची होती. शरणागतीच्या नामुश्कीने सर्व जपानी जनता दु:खी व अपमानित झाली होती. पण या निमित्ताने का होईना, जपानी जनतेला आपल्या सम्राटांचे दुर्मीळ दर्शन होणार होते. याचा आनंदही जनतेच्या मनात होता. एका डोळ्यात सम्राटाच्या दर्शनाची अपूर्व संधी मिळणार म्हणून आनंदाचे हसू आणि दुसऱ्या डोळ्यात नामुष्कीच्या पराभवामुळे पत्कराव्या लागणाऱ्या लज्जास्पद शरणागतीमुळे आसू, अशी विचित्र स्थिती जनतेची झाली होती. असा जनताहृदयसम्राट आणि अशी राजनिष्ठ जनता ज्या जपानमध्ये 1945 साली होती, त्याच जपानमध्ये आज 2020 मध्ये शिंझो ॲबे सारखा निष्कपट, लोकहितदक्ष, कर्मयोगी तर्ककठोर आणि सम्राटाच्या विरुद्धसुद्धा भूमिका घेणारा पंतप्रधान उदयाला यावा, हा कालमहिमाच नाही काय?

अमेरिकन मतदार आणि मतदानपद्धतीचे विशेष वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 3 नोव्हेंबरला अमेरिकेत केवळ अध्यक्षपदाचीच नव्हे तर जवळजवळ सर्वच स्तरावरच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यात जशा काऊंटी (जिल्हे) स्तरावरच्या निवडणुका येतात, तशात राज्यस्तरावरच्या निवडणुकाही येतात. निरनिराळ्या मंडळांची निवडणूक, अशा अगदी झाडून सगळ्या निवडणुका एकाच मतपत्रिकेच्या आधारे पार पडणार आहेत. देशपातळीवर हाऊसच्या 435 प्रतिनिधींच्या निवडणुका, निवृत्त होणाऱ्या 34 सिनेटर्सच्या निवडणुका व अध्यक्षाची निवड करणाऱ्या 538 इलेक्टर्सच्या निवडणुकांसोबत घटना व कायद्यातील दुरुस्तीबाबतचा मतदारांचा कौल, विशिष्ट प्रश्नांबाबतची जनमत चाचणी (जसे गर्भपात, समलिंगींचे प्रश्न आदी), न्यायाधीश, शेरीफ, शासकीय वकील, नोंदणी अधिकारी यांची निवडणूक वा त्यांना मुदतवाढ असे त्या त्या वेळचे सर्वस्तरांवरचे, सर्व विषय एकाच वेळी, एकाच चारपानी अगडबंब मतपत्रिकेद्वारे जाणून घेण्याचा अमेरिकेतला हा प्रकार बहुदा जगातला एकमेव व अद्वितीय असावा. निकाल जाहीर होण्यास उशीर होणार अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल कळायला 3 नोव्हेंबरला मतदान झाल्यानंतरही बरेच दिवस वाट पहावी लागणार आहे. कारण आहे पोस्टल बॅलट - पोस्टाद्वारे होणारे मतदान. कोविड 19 च्या प्रकोपामुळे यावेळी पोस्टल बॅलटची संख्या बरीच जास्त राहणार आहे. त्याचा परिणाम निकाल लवकर न लागण्यात होणार आहे, पोस्टल बॅलटमुळे गडबड/ गैरप्रकार करायला भरपूर वाव असेल, अशी भीतीही विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्यक्त केली आहे. उदासीन अमेरिकन मतदार 19 व्या शतकाचे शेवटी 1896 साली मतदानाची टक्केवारी अमेरिकेत 79.3 इतकी भरभक्कम होती. तर विसाव्या शतकातील निचांकी मतदान 1924 साली 48.9% इतके झाले होते. ही टक्केवारी खालीवर होतहोत 2000 साली 51. 21, 2004 साली 56.70 , 2008 साली 58. 23 अशी वाढत गेली. 2012 साली मात्र पुन्हा एकदम घसरून 54. 87 इतकी झाली. पण 2016 साली पुन्हा किंचित वाढून ती 55.67 पर्यंत पोचली. 2016 सालच्या टक्केवारीत 2012 च्या मतदानाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत 0.8 % वाढ झालेली दिसत असली तरी हे वाढलेले मतदान समाधानकारक म्हणता येणार नाही. ज्या देशात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा सतत उदोउदो होत असतो, जो देश जगातील सर्व शक्तिमान देश मानला जातो, त्या देशात 40 % पेक्षा जास्त मतदार मतदानापासून दूर राहतात, ही जशी अमेरिकेच्या दृष्टीने कमीपणाची, चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे, तशीच ती जगातील लोकशाही मानणाऱ्या लोकांसाठीही तेवढीच चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे/असली पाहिजे. कमी मतदान, मतदारांच्या निराशाजन्य उदासीनतेमुळे आणि अपेक्षांच्या अभावातून, तर भरघोस मतदान, अपेक्षाजन्य उत्साहातून आणि उज्ज्वल भविष्याच्या अपेक्षेतून होत असते, असे मानतात. उदासीनता आणि उत्साह यातील हिंदोळे, उमेदवार कोण आहेत, त्यांची विश्वसनीयता किती, यावर अवलंबून असतात. याचा अनुभव भारतात 2014 आणि 2019 मध्ये आपल्याला आला आहे. यावेळी अनुक्रमे 66.54 % आणि 67.40 % मतदान झाले होते. भारतातील 2014 ची मतदानाची टक्केवारी हीच मुळात भारतीय निवडणुकीतील सर्वोच्च टक्केवारी होती. 2019 मध्ये तर आपण तिच्यावरही कडी केली आहे. पण अडचण ही आहे की, मोदींचे विक्रम इतके आहेत की, त्यामुळे सगळे विक्रम लक्षात ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे! इकडे अमेरिकेत 2020 मध्ये निवडणुकीत ट्रंप यांचा विजय निश्चित मानला जात असताना मध्येच कोरोना शिंकला आणि अख्खे जनमानस ढवळून निघाले. जोडीनेच आली असलेली आर्थिक घसरगुंडी, मंदी, व्यापारयुद्घ, वर्णसंघर्षाचा विकोप यामुळे काय होणार याची सर्वांनाच (विशेषत: रिपब्लिकांना) चिंता वाटू लागली आहे. मतदानपूर्व मतचाचण्यात डेमोक्रॅट पक्ष मोठी आघाडी घेतांना दिसतो आहे. पण गेल्या दोन आठवड्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची स्वीकार्यता एकदम 3 टक्याने वाढून 47 % इतकी झाली आहे. याला खूप महत्त्व नसले तरी सततची घसरण तर थांबलीच पण शिवाय स्वीकार्यतेची चढती कमान सुरू झाली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या शिवाय निवडणुकीत इतरही फंडे महत्त्वाचे असतात. अल्पसंख्यांकांची व श्वेतेतरांची मतपेढी तयार केली/झाली असली तरी त्यामुळे श्वेतवर्णी बहुसंख्यांकांच्या मतपेढीला आपोआपच बळ प्राप्त होते आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. आता त्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, हेही महत्त्वाचे आहे. अमेरिकन मतदानपद्धतीचे विशेष स्थानिक निवडणूक व्यवस्थापनाला आपली अडचण कळवून मतदान दिनांकाच्या अगोदरही अमेरिकेत मतदान करता येते. एका पाहणीनुसार यावेळी 60 % मतदार 3 नोव्हेंबर 2020 या मतदान दिनांकाच्या अगोदरच मतदान करू इच्छितात. डेमोक्रॅट पक्षाच्या 70% मतदारांना मतदान दिनांकाच्या अगोदर मतदान करायची इच्छा आहे. ही टक्केवारी रिपब्लिक मतदारांसाठी मात्र फक्त 48 % आहे. एकूण सर्व मतदारांचा विचार केला तर 52% मतदार मतदान दिनांकाच्या दिवशीच मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करू इच्छितात. आपले मत इकडेतिकडे जाऊ नये, यासाठी हा सर्वात विश्वसनीय मार्ग आहे, असे त्यांना वाटते. दोन्ही पक्षांच्या जवळजवळ 50 % मतदारांना कोरोनाच्या भीतीमुळे गर्दी टाळण्यासाठी अगोदरच मतदान करून मोकळे व्हायची इच्छा आहे. पण अनेकांना पोस्टाने मतदान करावयाचे नाही. पोस्टल बॅलटमध्ये गैरव्यवहार होण्याची त्यांना भीती वाटते. यापेक्षा मतदानासाठी ईमेलचा वापर त्यांना अधिक सोयीचा वाटतो. अनेक मतदार दुसऱ्या कुणाला तरी आपल्या वतीने मतदान करण्याचा अधिकार (प्राॅक्सी व्होट) देऊ इच्छितात. अमेरिकेत असे करता येते. पण याच्या दुरुपयोगाबाबत रिपब्लिकन पक्षाला मात्र शंका व भीती वाटते. यात खुद्द डोनाल्ड ट्रंप स्वत: आहेत. म्हणून स्वत:च अगोदर जाऊन मतदान करू इच्छिणारेही अनेक आहेत. कारण ते मतदान आपल्याच उमेदवाराला मिळेल याची जास्तीतजास्त खात्री या प्रकारात आहे/असते. या सर्व सोयी पूर्वीपासूनच उपलब्ध असल्या तरी यावेळी कोविड19 च्या धास्तीमुळे या सवलतींचा अवलंब करण्याकडे मतदारांना कल वाढतो आहे. पोस्ट बॅलट पद्धतीबाबतही माहितीपर मजकूर व प्रशिक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. या विषयाशी संबंधित जाहिराती माध्यमांमध्ये झळकू लागल्या आहे. प्रात्यक्षिके प्रसारित होत आहेत. प्रचाराचा टेंपो वाढवीत वाढवीत शेवटच्या क्षणी भात्यातून बाण काढण्याच्या प्रकाराबाबत मात्र यामुळे अडचणी येणार आहेत. कारण अनेकांचे मतदान मतदान दिनांकाच्या आधीच पार पडलेले असेल. संसर्गाच्या भीतीने अनेक मतदार मतदानाला न जाण्याचीही भीती आहे. 2016 मध्ये मतदानाची टक्केवारी 58 % पेक्षा थोडी कमीच होती. यावेळी काय होणार, ही चिंता दोन्ही पक्षांना सतावते आहे. प्रत्येक पक्षाचे हुकमी मतदान मात्र नक्की होईल. कारण प्रत्येक पक्ष आपले हुकमी मतदान नक्कीच घडवून आणील. पण कुंपणावरचे, उदासीन, कोरोनामुळे धास्तावलेले आणि वृद्ध घरीच बसतील, अशी भीती आहे. मतनोंदणी करतांनाच आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत, हेही मतदार आपल्या नावासमोर नोंदवू शकतात आणि बहुतेक मतदार तशी नोंद करतात सुद्धा. वाहनांवर, घरांवर आय ॲम ए डेमोक्रॅट किंवा आय ॲम ए रिपब्लिकन अशा पाट्या लागायला सुरवात झाली आहे. ट्रंप ट्वेंटी,ट्वेंटी किंवा बायडेन ट्वेंटी टेंट्वी, अशा पाट्या मॅाल्स, दुकाने, उपहारगृहे यातही दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांना आपले मतदार कोण आहेत, किती आहेत, ते कुठे राहतात, हे बहुतांशी माहीत झालेले असते. त्यानुसारही ते निकालाचा अंदाज बांधू शकतात. मुख्य असे की, मतदान दिनांकाच्या दिवशीही मतदार नोंदणी करता येते. मतदार यादीत आपले नाव नाही, हे कळताच अगदी मतदानाच्या दिवशीही नोंदणी करून लगेच मतदान करता येते. त्यामुळे मतदार यादीत नाव नाही म्हणून ऐनवेळी होणारा आक्रोश, संताप अमेरिकेत आढळत नाही. आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नाव लिहून मत देता येण्याची तरतूद मतपत्रिकेवरील एकही उमेदवार आपल्याला पसंत नसेल तर, मतदार मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे नाव स्वत:च्या अक्षरात लिहून त्याला आपले मत देऊ शकतो, अशी नियमात तरतूद आहे. मतपत्रिकेवर अधिकृत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारांच्या जोडगोळीनंतर, आपल्या पसंतीच्या जोडीची नोंद करता यावी यासाठी रिकामा रकाना ठेवलेला असतो. या नियमानुसार या अधिकाराचा वापर 7 इलेक्टर्सनी 2016 मध्ये केला होता. त्यातले 5 इलेक्टर्स डेमोक्रॅट पक्षाचे व 2 इलेक्टर्स रिपब्लिकन पक्षाचे होते. त्यापैकी तिघांनी मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे, कॅालिन पॅावेल यांचे, नाव लिहिले होते आणि त्यांच्या नावे आपले मत नोंदविले होते. उरलेल्या चौघांनी त्यांना मिळालेल्या मतपत्रिकेवर एकेक करून जॅान कसिच, बर्नी सॅंडर्स, रॅान पॅाल, श्रीमती फेथ स्पॅाटेड इगल या चौघांपैकी आपल्या पसंतीचे एकेक नाव लिहून त्याला/तिला आपापले मत दिले होते. कोण होते हे भाग्यवंत उमेदवार? अमेरिकेत उमेदवारांची निवड पक्षश्रेष्ठी करीत नाहीत. त्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणुका होत असतात. या निवडणुकांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर बाद झालेले हे भाग्यवान उमेदवार बहुदा यापैकी असतात. अमेरिकेत डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन असे दोनच प्रमुख पक्ष असले तरी इतर चिल्लर पक्षही आहेत. अनेकदा त्या सगळ्यांना मिळून 5 % मते मिळालीच तर मिळतात. पण मतपत्रिकेवर त्यांचे नाव मात्र असते. पण मतपत्रिकेवर नाव नसतांनाही कॅालिन पॅावेल यांना 3, जॅान कसिच, बर्नी सॅंडर्स, रॅान पॅाल, श्रीमती फेथ स्पॅाटेड इगल, यांना प्रत्येकी 1 मत देण्यात आले होते. असा हा 7 मतांचा हिशोब आहे. यांना (अविश्वसनीय/ दलबदलू) इलेक्टर्स असे म्हणतात.

अमेरिकन निवडणुकीत रशिया, चीन आणि इराणची ढवळाढवळ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशिया, चीन आणि इराण हे तिन्ही देश अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करणार, हे उघड गुपित आहे. या तिन्ही देशांना डोनाल्ड ट्रंप निवडून येऊ नयेत, असे वाटते. मतदारांवर प्रभाव पडेल असा प्रचार हे देश छुपेपणाने, तसेच उघडपणेही करताहेत/करतीलही. यावर उपाययोजना करणे सोपे नाही. गेल्या निवडणुकीत रशियाने लुडबुड व हस्तक्षेप करून हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात व डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने प्रचार केला होता, असे म्हणतात आणि मानतात सुद्धा! मुख्यत: अटीतटीच्या लढती असलेल्या देशपातळीवरच्या 10/12 राज्यांच्या निवडणुकींवर या देशांचे विशेष लक्ष असणार आहे. देशपातळीवरच्या निवडणुका तीन प्रकारच्या संस्थांच्या आहेत. अ) हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (हाऊस)- हे सभागृह आपल्या लोकसभेसारखे पण फक्त दोनच वर्ष मुदतीचे सभागृह आहे. त्यामुळे आता 2020 नंतर 2022 मध्ये पुन्हा हाऊसच्या निवडणुका होतील. यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. कारण तोपर्यंत 2020 मध्ये निवडलेल्या अध्यक्षाची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असेल. या निमित्ताने अमेरिकेत अध्यक्षाच्या कारकीर्दीबाबत एकप्रकारची जनमत चाचणीच पार पाडली जाते, असे म्हटले जाते. लोकसंख्येला आधार मानून 50 राज्यात एकूण 435 मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे निवडलेला प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) आपल्या मतदार संघाचेच प्रतिनिधित्व करीत असतो. कॅलिफोर्निया या सर्वात मोठ्या राज्यातून 53 प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) हाऊसवर निवडले जातात. तर राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला निदान एक तरी प्रतिनिधी मिळतोच/मिळणारच. अलास्का, डेलावेअर आदी राज्ये अशी आहेत. 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 241 तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 194 उमेदवार निवडून आले होते व हाऊसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले होते. 2018 च्या मध्यावधी निवडणुकीत मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे तब्बल 42 जागांचे नुकसान होऊन प्रतिनिधींची संख्या 241 वरून 199 पर्यंत घसरली व त्यांचे हाऊसमधील बहुमत गेले तर याचवेळी डेमोक्रॅट पक्षाच्या प्रतिनिधींची संख्या 194 वरून 235 पर्यत वर गेली आणि त्या पक्षाचे हाऊसमध्ये बहुमत निर्माण झाले. एक अन्य उमेदवारही निवडून आला. ब) सिनेट- सिनेटसाठी लोकसंख्या हा आधार नाही. तर राज्य हा आधार आहे. त्यामुळे सिनेटर संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. प्रत्येक राज्याला 2 सिनेटर असा सरळसोट नियम आहे. 1913 पर्यंत, म्हणजे 1788 मध्ये राज्यघटना (बिल ॲाफ राईट्स) पारित झाल्यानंतरची पहिली125 वर्षे, राज्याचे विधानसभागृहच सिनेटरची निवड करीत असे. पण यात भ्रष्टाचार होऊ लागला. म्हणून राज्यातील सिनेटर्सची निवड राज्यातील सर्व मतदार करतील, अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. आणि सिनेटमध्ये राज्याचे खरेखुरे व प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व निर्माण झाले. राज्य कितीही मोठे किंवा लहान असो. राज्यागणिक दोनच सिनेटर असणार. यामुळे बड्या राज्यांचा बडेजाव निर्माण होत नाही. जसे कॅलिफोर्निया या विशाल राज्याला जसे 2 सिनेटर, तसे छोट्याशा डेलावेअरलाही दोनच. तसेच यामुळे प्रत्येक राज्याचे मतमूल्य सिनेटमध्ये सारखेच असते. तसेच त्यामुळे सिनेटमध्ये, 50 राज्यांचे प्रत्येकी 2 याप्रमाणे 100 सिनेटर असतात. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे, हे 6 सहा वर्ष मुदतीचे पण कायम सभागृह आहे. कारण दर दोन वर्षानंतर सहा वर्ष पूर्ण झालेले एकतृतियांश (दोनदा 33 व एकदा 34) सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी 33/33/34 सदस्य निवडून येतात. 2016 मध्ये 34 सदस्यांच्या निवडीनंतर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 52 तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 46 व 2 अन्य असे बलाबल झाले. व हाऊसप्रमाणे सिनेटमध्येही रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत निर्माण झाले. 2018 मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे 52 ऐवजी 53 सिनेटर्स झाले. डेमोक्रॅट पक्षाचे सिनेटर्सही 1 ने वाढून 47 झाले. अशाप्रकारे सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत एकने वाढले. 2020 नंतर 2022 मध्ये 33 सिनेटर निवृत्त होतील आणि त्यांच्या जागी नवीन सिनेटर्स निवडून येतील. क) इलेक्टोरल कॅालेज - अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या जोडगोळीची निवड करणे एवढेच या मतदारसंघाचे (कॅालेजचे) कार्य आहे. हे कार्य पार पडताच याची इतिकर्तव्यता पार पडून या अत्याल्पायू मतदारसंघाचे विसर्जन होते. ही अप्रत्यक्ष निवडणूक आहे. म्हणजे मतदार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना प्रत्यक्ष मतदान करीत नाहीत, तर ते अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्याचा अधिकार असलेल्या 538 इलेक्टर्सची निवड करतात. इलेक्टर्सची राज्यागणिक संख्या ही हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या अधिक 2 (सिनेटर्सची संख्या) इतकी असते. या नियमाने कॅलिफोर्नियासारख्या मोठ्या राज्याला 53+2= 55 इलेक्टर्स निवडून द्यायचे असतात. तर अलास्का, डेलावेअर सारख्या लहान राज्यांना 1+2=3 इलेक्टर्स निवडून देता येतात. पण ही बेरीज हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या 435 + सिनेटमधील सिनेटर्सची संख्या 100 = 535 इतकीच होते. मग उरलेल्या 3 चे काय? अमेरिकेची राजधानी वॅाशिंगटन डी.सी. चा 50 राज्यांमध्ये समावेश नाही. हा भूभाग डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबियाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा भूभाग मेरीलॅंड आणि व्हर्जिनिया या राज्यातून कोरून अलग केला आहे. कॅपिटल, व्हाईट हाऊस आणि सर्वोच्च न्यायालय याच भागात आहेत. एक विशेष बाब म्हणून याच्या वाट्याला 3 इलेक्टर्स आले आहेत. असा 535+3= 538 हा इलेक्टर्सचा हिशोब आहे. इलेक्टर्स निवडायची पद्धतीही वेगळी आहे. तिला स्लेट पद्धती (पाटी पद्धती) असे म्हणतात. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या इलेक्टर्सची यादी जणू एका पाटीवर लिहून ती जाहीर करतो. कॅलिफोर्नियासारख्या मोठ्या राज्यात प्रत्येक पक्षाच्या पाटीवर 55 नावे असतील. तर अलास्कासारख्या सर्वात लहान राज्याच्या पाटीवर फक्त 3 नावे असतील. मतदार उमेदवाराला नव्हे तर पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) मतदान करतात. अशाप्रकारे पाटीच (म्हणजे त्यावर नावे असलेले सर्व उमेदवार) निवडून येते किंवा पडते. या न्यायाने कॅलिफोर्नियात एकतर डेमोक्रॅट पक्षाचे 55 इलेक्टर्स निवडून येतील नाहीतर रिपब्लिकन पक्षाचेतरी 55 इलेक्टर्स निवडून येतील. ड) पॅाप्युलर व्होट (जनमत) - राज्यातील सर्व मतदार आपल्या राज्यातील पाटीला मतदान करतात. 2016 मध्ये कॅलिफोर्नियात डेमोक्रॅट पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) 61 % मते मिळाली होती तर रिपब्लिकन पक्षाला (पक्षाच्या पाटीला) 33 % मते मिळाली होती. उरलेली 6 % मते इतर छोट्या पक्षांच्या पाट्यांमध्ये विभागली गेली होती. म्हणून कॅलिफोर्निया राज्यातून डेमोक्रॅट पक्षाच्या पाटीवरचे सर्व 55 उमेदवार इलेक्टर म्हणून निवडून आले. रिपब्लिकन पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. अनेकदा जिंकणाऱ्या आणि हरणाऱ्याच्या टक्केवारीत अत्यल्प फरक असतो. परकीय शक्ती अशा संभाव्य राज्यांची निवड प्रभाव टाकण्यासाठी करतात. रिपब्लिकन पक्षाने घरोघर जाऊन आपल्याला अनुकूल असलेल्या नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मोहीम युद्धस्तरावर हाती घेतली आहे. अमेरिकेत मतदानदिनीसुद्धा मतदारनोंदणी करून मतदान करता येते. कोरोनाच्या भीतीने डेमोक्रॅट कार्यकर्ते मात्र घरोघर जाण्याचे टाळत आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण देशातून एकूण 538 इलेक्टर्स निवडून येतात. यात ज्या पक्षाचे किमान 270 इलेक्टर्स निवडून येतील त्या पक्षाची अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची जोडगोळी निवडून येईल, हे उघड आहे. 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 306 इलेक्टर्स निवडून आले होते तर डेमोक्रॅट पक्षाचे 232 इलेक्टर्स निवडून आले होते. पण रिपब्लिकन पक्षाचे 2 आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे 5 इलेक्टर्स फेथलेस (अविश्वसनीय/दलबदलू) निघाले. त्यांची राज्यनिहाय संख्या अशी होती. वॅाशिंगटन 4, टेक्सास 2, आणि हवाई 1. त्यांनी आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांना मत दिले नाही. पण अशा इलेक्टर्सवर नियमानुसार कारवाई करता येत नाही.​ म्हणून डोनाल्ड ट्रंप हे अध्यक्षपदी तर जोडीदार मायकेल पेन्स हे उपाध्यक्षपदी 306 नव्हे तर त्यातील दोन मते कमी होऊन 304 मते मिळवून विराजमान झाले. तर याच न्यायाने 232 नव्हे तर त्यातील पाच मते कमी होऊन 227 मते मिळवून अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन व उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार टिम केन पराभूत झाले. बहुसंख्य राज्येही (30/21)रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने होती. मतांचा विचार केला तर मात्र हिलरी क्लिंटन यांना 6,58,53,514 (6 कोटी, 58 लक्ष, 53 हजार, 5 शे 14 म्हणजे 48.18 % पॅाप्युलर व्होट्स होती तर डोनाल्ड ट्रंप याना 6,29,84,828 (6 कोटी, 29 लक्ष, 84 हजार, 8 शे, 28) म्हणजे 46.09 % पॅाप्युलर व्होट्स होती. म्हणजे हिलरी क्लिंटन यांना डोनाल्ड ट्रंप यांचेपेक्षा 28 लक्ष, 68 हजार, 6 शे 86 मते जास्त होती. म्हणजे अमेरिकन जनमत हिलरी क्लिंटन यांच्या बाजूचे होते पण डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 - 227 = 77 इलेक्टोरल व्होट्स जास्त होती. ज्याला इलेक्टोरल व्होट्स जास्त तो निवडून येईल, असा नियम असल्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप यांना विजयी घोषित करण्यात आले. असे आजवर पाचवेळा झाले आहे. पण आपल्या माहितीत असे 2000 साली घडले आहे. गोर यांना 48.4% पॅाप्युलर व्होट्स होती तर बुश यांना 47.9 पॅाप्युलर व्होट्स होती. पण बुश यांना गोरपेक्षा इलेक्टोरल व्होट्स जास्त असल्यामुळे (271/266) ते निवडून आले होते. अमेरिकेचा बोलका नकाशा या नकाशात राज्ये व राज्यगणिक इलेक्टर्सची संख्या दिलेली आहे. यातून प्रत्येकी 2 वजा केल्यास राज्यागणिक हाऊसमधील प्रतिनिधींची संख्या मिळेल. राज्य लहान असो वा मोठे, सिनेटर्स मात्र राज्यागणिक प्रत्येकी 2 च असतील. गडद रंगात दाखविलेली राज्ये 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाने जिंकलेली आहेत तर फिक्कट रंगातील राज्ये रिपब्लिकन पक्षाने जिंकलेली आहेत.

अमेरिकेचा अध्यक्ष आजारी पडतो तेव्हा… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मरीन वन या हेलिकॅाप्टरवर आरूढ होऊन डोनाल्ड ट्रंप वॅाल्टर रीड हॅास्पिटलमध्ये कोविड19 वरील उपचारासाठी आणि डॅाक्टरांच्या देखरेखीखाली राहण्यासाठी अनिच्छेनेच व तज्ञांच्या अत्याग्रहास्तवच निघाले, तेव्हा ते थकलेले दिसत होते. पण आपली प्रकृती चांगली आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. याचवेळी एक सैनिकी अधिकारीही त्यांच्या पाठोपाठच निघाला. त्याच्या हाती एक चामड्याची बऱ्यापैकी मोठी ब्रिफकेस होती. हिला फुटबॅाल असे नाव आहे. हा एक कोडवर्ड आहे. ब्रिफकेसमध्ये रोजचे वापरण्याचे कपडे असावेत, असाच कुणाचाही समज होईल. पण तसे नाही. अण्विक हल्ला करण्याचा आदेश बॅाम्बर्सना, क्षेपणास्त्रे डागणाऱ्या सबमरीन्सना आणि भूमीवरील लांब पल्याच्या क्षेपणास्त्रांना देण्याबातची गुप्त संदेशव्यवस्था यात योजलेली असते. हा अधिकारी या ब्रिफकेससह अध्यक्षांसोबत दवाखान्यात सुद्धा सोबतच राहणार आहे. जर अध्यक्षांची प्रकृती आणखी बिघडली तर? निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात उरली नाही तर? कुणीतरी सक्षम व्यक्ती जबाबदारीच्या पदावर सदैव राहील यासाठी काही तरतूद आहे किंवा कसे? परिस्थिती कशी हाताळायची? अध्यक्ष म्हणजे अमेरिकेचा सरसेनापती असतो. तो आजारी पडला किंवा निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य त्याच्यात उरले नाही तर परिस्थिती परिणामकारक रीतीने (इफेक्टिव्हली) व कार्यक्षमतेने (एफिशियंटली) कशी हाताळायची याबाबतच्या स्पष्ट सूचना नमूद करून ठेवलेल्या आहेत. अध्यक्षाची प्रकृती कशीही असो, भविष्यात काहीही वाढून ठेवलेले असो, अध्यक्षपद व्यक्तीपेक्षा मोठेच मानले जाणार. यासाठीच्या व्यक्ती आणि प्रक्रिया तयार असतात. सुसज्ज व्यवस्था अध्यक्षांना ज्या हॅास्पिटलमध्ये हलविले गेले आहे, त्यात सर्वप्रकारच्या सोयीसुविधा आहेत, छोट्याशा पण सुरक्षित अशा अनेक खोल्या त्यात आहेत. आधुनिकतम संपर्कव्यवस्था आहे, मुख्य म्हणजे आदेशकक्ष आहे. असाच आदेशकक्ष एअर फोर्स वन या अध्यक्षांच्या खास विमानातही असतो. आजाराशी सामना करताकरताना अध्यक्षीय जबाबदाऱ्याही पार पाडता याव्यात यासाठी ही अद्ययावत व्यवस्था असते. डॅा सीन कॅानली हे अध्यक्षांसाठीचे खास डॅाक्टर आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी त्यांना ताप नव्हता. त्यांना सध्या ॲाक्सिजन दिला जात नाही.(म्हणजे अगोदर दिला जात होता?) रेमडेसिव्हिअरचा पहिला घुटका (डोज) देऊन झाला आहे. हॅास्पिटलमधून ते नक्की केव्हा मुक्त होतील, हे त्यांनी सांगितलेले नाही. येते आठ दिवस गांभीर्यानेच घ्यायला हवेत, असे मात्र ते म्हणाले आहेत. काळजी करण्यास कारण की, ही काळजी सकारण आहे. एक म्हणजे अध्यक्षांचे वय. ते 74 वर्ष आहे. त्यांचे वजनही नेमून दिलेल्या वजनापेक्षा जास्त (ओव्हरवेट) आहे. कोविड19 रुग्णासाठी हे खूपच धोक्याचे मानले आहे. वाढत्या वया व वजनामुळे मुख्य आजारासोबत अन्य गुंतागुंतही (कॅाम्प्लिकेशन्स) साथीला येते. गेला शुक्रवार तसा बराच काळजीत गेला. आजाराशीच्या सामन्यातले पुढचे 48 तास खूपच काळजीचे असणार आहेत. व्हाईट हाऊसमधली शांतताच इतरांना काळजीची वाटते आहे. याचा प्रचार मोहिमेवर काय परिणाम होणार? या विचारात विरोधक बुडाले आहेत. तर उपचार म्हणून आणखी काही करण्यासारखे होते काय/आहे काय, याची चिंता समर्थक करीत आहेत. नवचैतन्यासाठी आणखी काय करता येईल? हा प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. वारसदारांची क्रमवारी लक्षणांची तीव्रता वाढल्यास डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षीय जबाबदारी उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्याकडे सोपवू शकतील/शकतात, अशी तरतूद करणारी 25 वी घटनादुरुस्ती 10 फेब्रुवारी 1967 साली राज्यांचीही रीतसर संमती मिळून अमलात आली (रॅटिफाईड) आहे. अध्यक्षानंतर उपाध्यक्षाचा, उपाध्यक्षानंतर हाऊसच्या स्पीकरचा, त्याच्यानंतर सिनेटच्या स्पीकरचा, यानंतर क्रम आहे कॅबिनेट सेक्रेटरींचा. 22 नोव्हेंबर 1963 ला केनेडींचा खून झाल्यानंतर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अशी ही अध्यक्षानंतरच्या वारसदारांची क्रमवारी आहे. पण अध्यक्ष केवळ आजारीच पडला किंवा जखमीच झाला तर काय? 25 वी घटनादुरुस्तीने याबाबतही पुरेशी स्पष्टता आणली आहे. प्रशासन अध्यक्षांचे अधिकार तात्पुरते उपाध्यक्षांकडे सोपवू शकते. कलम क्रमांक 3 नुसार, शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास अध्यक्ष उपाध्यक्षाकडे अधिकार सोपवू शकतो. 1985 साली अशी वेळ आली होती. तेव्हा रेनॅाल्ड रीगन यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली होती. जॅार्ज बुश यांनीही 2002 आणि 2007 साली याच अधिकारांचा वापर केला होता. जर अध्यक्ष स्वत:हून पदापासून दूर होण्यास असमर्थ वा अनुत्सुक (अनेबल ॲार अनविलिंग) असेल तर काय? हे मात्र आजवर घडलेले नाही. कलम 4 नुसार सर्व कॅबिनेट सेक्रेटरी मिळून बहुमताने, अध्यक्ष आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ आहे असे अगोदर जाहीर करतील. पण मी सक्षम आहे, असा सावधगिरीचा इशारा (ॲलर्ट) अध्यक्ष हाऊसच्या आणि सिनेटच्या नेत्यांना देऊ शकतील व आपले काम सुरूच ठेवू शकतील. पण 48 तासांच्या आत यावर अमेरिकन कॅांग्रेसमध्ये मतदान घेतले जाईल. आजाराची लक्षणे पाहून, अजून तरी अध्यक्षांचे अधिकार सोपविण्याबाबतची घोषणा झालेली नाही. शनिवारी डॅा कॅानली यांच्या उपस्थितीत डोनाल्ड ट्रंप यांनी बरेच काम उरकले असून अजूनही हा क्रम सुरू आहे. राज्यघटना सुस्पष्ट, मोघम भूमिका नको राज्यघटना इतकी सुस्पष्ट असून सुद्धा व्हाईट हाऊसचे अधिकारी आणि ट्रंप यांचे स्वत:चे वैद्यकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अध्यक्षांच्या कार्यक्षमतेबाबत कानी पडणारे संदेश बुचकळ्यात टाकणारे आहेत. प्रिन्सटन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि तज्ञ ज्युलियन झेलिझर यांनी तर इशाराच दिला आहे की, असे उलटसुलट संदेश पाठवत जाऊ नका. स्पष्ट बोला. प्रामाणिक व नेमकेपणे सांगा की, अध्यक्ष अल्पकाळासाठी अक्षम झाले आहेत किंवा कसे? वस्तुस्थिती कळल्यानेच अमेरिकन जनता आश्वस्त होईल. सत्य लपवल्यास चिंता आणि असुरक्षाच वाढणार आहे. तसे होऊ देऊ नका. 2017 मध्ये काय घडले होते? ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत हे आताच घडते आहे, असे नाही. 2017 मध्येही डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदी राहण्याच्या योग्यतेचे नाहीत, अशा वावड्या उठल्या होत्या. खुद्द व्हाईट हाऊसच्याच एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करता न्यूयॅार्क टाईम्समध्ये संपादकीय लिहून कॅबिनेटमध्ये ट्रंप यांच्याबाबत 25 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन कारवाई करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे लिहिले होते. डेप्युटी अटर्नी जनरल यांनी अध्यक्षांची या प्रश्नी भेट घेण्यासंबंधातले वृत्तही समोर आले होते. पण लगेचच अध्यक्षांच्या संपर्कप्रमुख व निदेशक ॲलिसा फराह यांनी, अध्यक्ष सक्षमतेने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडीत आहेत, असे जाहीर करून या प्रकरणावर पडदा टाकला होता. ह्या घटनेची आज पुन्हा एकदा आठवण व्हावी, ही घटना कशाची निदर्शक मानायची? यावेळी तर स्वत: ट्रंप यांनी, अतिगंभीर प्रकरणीच केल्या जाणाऱ्या स्टेराईड थेरपीच्या यशस्वी औषधोपचारानंतर, कॅमेरासमोर बसून व समोर येऊन आम्हा उभयतांची (सौंभाग्यवतींची सुद्धा) प्रकृती ठीक आहे म्हणून आश्वस्त केले आहे. प्रचाराला प्रारंभ करीत कारमधून फेरफटकाही मारला आहे. ट्रंप यांचे अध्यक्षपद अनेकांना खुपते आहे. म्हणून उठत आहेत का या वावड्या? ट्रंप खरेच आजारी पडले होते का, इथपासून तो ते खरेच बरे झाले आहेत का, अशा शंका घेतल्या जात आहेत. अशा खऱ्या/खोट्या वावड्या येतच असतात, यावेळीही येतच राहतील. निदान निवडणूक पार पडेपर्यंत तरी.

मतपेढ्या, हेलकावे आणि निसटते बहुमतच निर्णायक! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात, प्रत्येक पक्षाची काही वचनबद्ध (कमिटेड) मते (मतपेढी) असतात. तर इतर काही मतदार (सामान्यत: 5 ते 10 % किंवा जास्तही) कुंपणावर असतात. 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वचनबद्ध मतपेढीत, तरूण गोरे पांढरपेशी मतदार (हिप्सॅानिक/लॅटिनो, मेक्सिकन व क्युबन वगळून), सनातनी, अल्पशिक्षित आणि ग्रामीण प्रामुख्याने होते. तर हिलरी क्लिंटन (आता बायडेन) यांच्या मतपेढीत हिस्पॅनिक/लॅटिनो (स्पॅनिक सांस्कृतिक वारसा असणारे), मेक्सिकन व क्युबन प्रकारचे गोरे, उच्चशिक्षित, श्वेतेतर, प्रगत राज्यात निवास करणारे मतदार प्रामुख्याने होते. उरलेले मतदार मात्र ऐनवेळी आपली भूमिका निश्चित करीत असतात. ज्या पक्षाकडे ही मते वळतात, त्याची सरशी होत असते. निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमा, भाषणे, आरोप प्रत्यारोप हा सगळा धुडगुस बहुतांशी या मतदारांसाठीच असतो. दुसऱ्या देशाच्या निवडणूकप्रक्रियेत ढवळाढवळ करणाऱ्यांच्या निशाण्यावरही मुख्यत: हेच मतदार असतात/असतील. तसेच अमेरिकेत काही हेलकावे खाणारी राज्येही आहेत. ती कधी डेमोक्रॅट पक्षावर कृपा करतात तर लगेच दुसऱ्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाला जवळ करतात. तसेच काही राज्ये अत्यल्प मताधिक्याने एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाने जिंकून घेतलेली असतात. सत्तांतराला 2016 मध्ये कारणीभूत झालेली दहा राज्ये (काहींच्या मते आणखी 3 राज्ये) अशी आहेत. बढत व निसटते बहुमत बढत रिपब्लिकन 1ॲरिझोना (11इलेक्टर्स)- खळाळत वाहणाऱ्या कोलोराडो नदीने एक मैल खोलीची ग्रॅंड कॅनियन ही जगविख्यात दरी ही राज्याची ओळख आहे. पॅाप्युलर व्होट्सच्या 5 % मताधिक्यानेच हे राज्य 2016 साली रिपब्लिकन पक्षाकडे चौथ्यांदा होते. 2 टेक्सास(38) -. कडव्या गोऱ्यांचे मताधिक्य असलेल्या याच राज्यातील डल्लास शहरात 22 नोव्हेंबर 1963 ला जॅान एफ केनडींचा खून झाला होता. हे राज्य 2004 2008, 2012 व 2016 पासून रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. 2016 मध्ये 9.2 % टक्के मताधिक्याने ते रिपब्लिकन पक्षाकडेच होते व 2020 मध्येही राहील. 3 फ्लोरिडा (29)- उत्तर अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाला वॅाल्ट डिस्ने वर्ल्डसाठी विख्यात असलेले व 2008 आणि 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाने पॅापुलर व्होट्समधील केवळ एक टक्याच्या फरकाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिसकून घेतले आहे. 4 जॅार्जिया(16)- सिव्हिल राईट्स चळवळीचे उगमस्थान, मार्टिन ल्युथर किंग(ज्युनियर)चे गृहराज्य असलेले हे राज्य पीच आणि गोड कांद्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. 2004 ते 2016 या कालखंडातील चारही निवडणुकीत हे राज्य, 2016 मध्ये मात्र केवळ 5 % पॅाप्युलर व्होट्सच्या मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे राहिलेले आहे. 5 नॅार्थ कॅरोलिना(15)- पेप्सी पेयाच्या जन्मदात्याचे राज्य म्हणून ओळख असलेले हे राज्य, 2008 चा अपवाद वगळता सतत रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. पण 2016 मध्ये हे राज्य पॅाप्युलर व्होट्समधील केवळ 3.8 % मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाने आपल्याकडे राखले आहे. 6 पेन्सिलव्हॅनिया(20)- हे राज्य, अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे लेखन, अब्राहम लिंकनचा गेटिसबर्गचा संदेश यासाठी प्रसिद्ध आहे. 2004, 2008 व 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य रिपब्लिकन पक्षाने 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडून केवळ 1.1 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. 7 ओहायहो(18)- राईट बंधूंचा जन्म या राज्यातला आहे. हे राज्य 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून पॅाप्युलर व्होट्स मधील 9 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. पण देशातल्यादेशात झालेल्या स्थलांतरितांमुळे या राज्याच्या राजकीय स्वरूपात बदल झाला आहे. 8 मिशिगन(16)- प्रचंड जलाशयांनी दोन खंडात खंडित केलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच केवळ 0.3% पॅाप्युलर व्होट्समधील मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे आले आहे. 9 विस्कॅान्सिन(10) - मिशिगन आणि सुपिरियर सरोवरांना लागून असलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच रिपब्लिकन पक्षाने केवळ 0.7 % च्या मताधिक्याने जिंकले आहे. बढत डेमोक्रॅट 10 मिनेसोटा(10)- कॅनडा आणि लेक सुपिरियरला लागून असलेल्या 10,000 सरोवरांच्या या राज्यात मिसिसिपी नदीचा उगम आहे. 2004 पासून सतत डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्येही फक्त 1.4 % मताधिक्यानेच आपल्याकडे राखण्यात डेमोक्रॅट पक्ष यशस्वी झाला आहे. वचनबद्ध 355 यातील इलेक्टर्सची एकूण संख्या 183 होते. उरलेल्या 355 जागी ज्यात्या पक्षाचे वचनबद्ध मतदार असल्यामुळे इलेक्टर्सच्या निवडीत फारसा बदल होईल, असे या अभ्यासकांना वाटत नाही. 355 वचनबद्धांपैकी पैकी 133 वचनबद्ध रिपब्लिकन पक्षाचे तर 222 वचनबद्ध डेमोक्रॅट आहेत, असे मानले जाते. आपल्या पक्षाचे निदान 138 इलेक्टर्स या किंवा अशा दहा राज्यातही निवडून यावेत यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचाराचा धुमधडाका अमेरिकेत सध्या सुरू आहे. तर गेल्या वेळच्या 232 मध्ये निदान 39 इलेक्टर्सची भर पडावी व 270 हा जादुई आकडा पार व्हावा, यासाठी डेमोक्रॅट पक्षाची धडपड सुरू आहे. याशिवाय काही अभ्यासकांना डेमोक्रॅट पक्षाने जिंकलेल्या आणखी 3 राज्यांचे राजकीय वर्तन सुद्धा विचारात घ्यावे असे वाटते. मेन (4इलेक्टर्स) 3 % फरक; कोलोराडो (9) 2 % चा फरक; नेवाडात (6) 2.4 % चा फरक; तर व्हर्जिनात (13) 5 % अशा फरकाने डेमोक्रॅट पक्ष जिंकला आहे. ही एकूण 32 मते होतात. हे इलेक्टर्स आपल्याकडेच रहावेत हेही डेमोक्रॅट पक्षाला जपायचे आहे. गेल्यावेळच्या अटीतटीच्या संघर्षात 5 % किंवा त्याहीपेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेली राज्ये यावेळी कुणाकडे झुकतात, हे महत्त्वाचे असून त्यावरच यावेळचा निकाल अवलंबून असेल, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यांचा तपशीलवार विचार म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. तसेच अमेरिकेत, निरनिराळ्या कारणास्तव, देशातल्यादेशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणारे मतदारही खूप असतात. त्यामुळे 2016 च्या स्थितीत अशा स्थलांतरामुळे पक्षांच्या पाठिराख्यांच्या संख्येतही बदल होत असतो. हा बदलही 2020 मध्ये निसटत्या बहुमताला कारणीभूत ठरून निकालाचे पारडे पार उलटेपालटे करू शकतो, हेही विसरून चालणार नाही. मते खाणाऱ्यांची भूमिकाही निर्णायक 2016 च्या निवडणुकीत ट्रंप आणि क्लिंटन यांच्याशिवाय आणखीही 5 उमेदवार उभे होते. त्यांनी सरासरीने मिळून 5% मते घेतली आहेत. हे उमेदवार उभे नसते तर 5 % पेक्षा कमी फरक असलेल्या काही राज्यांचा निकाल डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात जाण्याची भरपूर शक्यता होती. कारण यातील बहुसंख्य पक्ष वा/व उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांचेच कट्टर विरोधक मानले जाता. त्यामुळे या 5 उमेदवारांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पाठिराख्या मतदारांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करण्याची शक्यता जास्त होती. चुरशीची लढत असेल तर केवळ दोन तीन टक्के मते खाणारे छोटे पक्ष/उमेदवारही निकालाचे पारडे इकडचे तिकडे कसे झुकवू शकतात, ते 2016 मध्ये स्पष्टपणे दिसून आले आहे. तसेच ते 2020मध्येही दिसेल का?

कानोसा, अमेरिकन-भारतीय मतदारांच्या मनाचा! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेतील भारतीय, निरनिराळ्या राज्यात कसे विखुरलेले आहेत, राज्यागणिक त्यांची संख्या तसेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येशी या संख्येचे टक्केवारीने प्रमाण किती आहे, याबाबत अगदी ढोबळमानाने विचारात घेतलेले हे आकडे निदान तुलनात्मक अभ्यासासाठी पुरेसे मानायला हरकत नसावी. 1) भारतीयांची 0.5 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (लाखात) असलेली राज्ये आणि त्यांची राज्यातील एकूण संख्येशी असलेली टक्केवारी अशी आहे. 1) कॅलिफोर्निया - 5 लक्ष (1.4%); 2 न्यूयॅार्क - 3 लक्ष (1.6%); 3 न्यू जर्सी- 3 लक्ष (3.3%); 4 टेक्सास- 2.5 लक्ष(1 %); 5 इलिओनॅाईस- 2 लक्ष(1.5 %); 6 फ्लोरिडा - 1.3 लक्ष (0.7 %); 7 व्हर्जिनिया - 1 लक्ष (1.3 %); 8 पेन्सिलव्हॅनिया- 1 लक्ष (0.8 %); 9 जॅार्जिया -1 लक्ष (1%); 10 मेरी लॅंड- 0.8 लक्ष (1.4%); 11 मॅसॅच्युसेट्स- 0.8 लक्ष (1.2%); 12 मिशिगन - 0.8 लक्ष (0.8%); 13 ओहायहो - 0.6 लक्ष (0.6%); 14 वॅाशिंगटन - 0.6 लक्ष (0.9 %); 15 नॅार्थ कॅरोलना - 0.6 लक्ष (0.6 %); 16 कनेक्टिकट - 0.5 लक्ष (1.3%); 2) भारतीयांची लोकसंख्या 0.5 लक्षापेक्षाही कमी (हजारात) पण टक्केवारी मात्र 0.5 % पेक्षा जास्त असलेली राज्ये अ) ॲरिझोना- 36,000 (0.6%); ब) मिनेसोटा 33,000 (0.5%); क) डेलावेअर- 11,000 (1.3%); ड) नॅार्थ हॅंपशायर- 8,000 (0.6%);इ) वॅाशिंगटन (डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबिया) - 5,000 (0.9 %); फ) कॅनसस -14,000 (0.5%) अमेरिकेत मतदान दिनांकाच्या अगोदरच 1 कोटीपेक्षाही जास्त मतदारांनी मतदान केले सुद्धा आहे. कोरोनावर मात करून स्वस्थ होताच डोनाल्ड ट्रंप यांनी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये प्रचाराची धमाल उडवून दिली आहे. अमेरिकेतील अमेरिकन - भारतीय मतदारांचा कल दिवसेदिवस ट्रंप यांच्या बाजूने वळत असून याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात मोदी आणि ट्रंप यांच्या मैत्रीला जाते, असे एका नुकत्याच पार पडलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यातच मुस्लिमधार्जिण्या बायडेन यांचे पाकिस्तानबाबतच नव्हे तर चीनबाबतही धोरण काय असेल, याबाबत अनेक अमेरिकन-भारतीय मतदार साशंक आहेत. त्यांचा मुख्य प्रचारप्रमुख अमेरिकन-पाकिस्तानी आहे. अटीतटीच्या संभाव्य लढती असलेल्या राज्यांमधील हे मतदार रिपब्लिकन पक्षाकडे अधिकाधिक प्रमाणात वळू लागलेले दिसत आहेत, असे वृत्त बाहेर येत आहे. प्रचार करतांना डोनाल्ड ट्रंप मोदींबाबत व्यक्त होण्याची संधी सहसा सोडत नाहीत, तसेच ते मोदींना बरोबरीच्या नात्याने वागवतात, यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन-भारतीय मतदारांमध्ये लोकप्रिय होत चालले आहेत. अमेरिकेत भारताला आणि भारतीय नेतृत्वाला एवढा भाव यापूर्वी क्वचितच दिला जात असे, याचीही या मतदारांनी नोंद घेतली आहे. आफ्रिकन-अमेरिकन कमला हॅरिस ट्रंप प्रशासनानेही भारतातील अंतर्गत प्रश्नांबाबत, कधीही भारताविरोधात भूमिका घेतलेली नाही. यात जसे काश्मीर आले, तसेच अरुणाचलही आले आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताचे स्थान कसे उंचावेल, व्यक्त होण्याची संधी भारताला कशी मिळेल यासाठी ट्रंप यांचा प्रयत्न असतो. याउलट डेमोक्रॅट पक्षाचे सर्व अध्यक्ष (यात खुद्द बायडेनही येतात, अपवाद- जॅान एफ केनेडी), सर्व दोष भारताच्याच माथी मारून उपदेशाचे डोज देत आले आहेत. उपाध्यक्षपदाच्या मुस्लिमधार्जिण्या असा आरोप असलेल्या सुविद्य उमेदवार व कायदेपंडित कमला हॅरिस, स्वत:ची ओळख आफ्रिकन - अमेरिकन अशी आजवर करून देत असत. आता मात्र त्यांना आपला भारतीय वारसा आठवतोय. बहुदा यामुळेच कमला हॅरिस यांची भारतीय-अमेरिकनांवर फारशी पकड असल्याचे दिसत नाही. आजवर तसा त्यांनी कधी प्रयत्नही केलेला नाही. उलट त्या सातत्याने आपल्या आफ्रिकन वारशावर भर देत भारत आणि भारतीयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधी भूमिकाच घेत आल्या आहेत. याचे एक कारण असे असेल का, की अमेरिकेत आफ्रिकनांची संख्या 15 % च्या वर आहे तर अमेरिकेच्या कोणत्याही राज्यात एखादा अपवाद वगळता भारतीय 1.5 % टक्यापेक्षा जास्त नाहीत. भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा कुणीना कुणी नातेवाईक भारतात असतोच/असणारच. अमेरिकेने भारताला सन्मानाने वागवावे, तसेच चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने भारताला साथ द्यावी, अशी भारतीयांची अपेक्षा असते. ही साथ ट्रंप व रिपब्लिकन पक्षच देईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. हा संदेश हे नातेवाईक आपल्या अमेरिकेतील बांधवांना नेमकेपणाने पोचवत असतात. महत्त्वाची राज्ये व भारतीयांची संख्या मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, जॅार्जिया, नॅार्थ कॅरोलिना, व्हर्जिनिया, टेक्सास या राज्यातून एकूण 538 इलेक्टर्सपैकी 118 इलेक्टर्स निवडले जातात. या राज्यात एकूण 5 लक्षाहून अधिक अमेरिकन - भारतीय मतदार आहेत. त्यामुळे 118 इलेक्टर्सच्या निवडीवर या मतदारांचा प्रभाव पडू शकेल, असे मानले/म्हटले जाते. अमेरिकन लोकसंख्येचे वंशश: विभाजन असे आहे. गोरे 77.3 % आहेत. पण यापैकी 23.8 % गोरे डोनाल्ड ट्रंप यांचे विरोधक आहेत. यात प्रामुख्याने क्युबन, मेक्सिकन, दक्षिण किंवा मध्य अमेरिकन लोकांचा समावेश असतो. पण उरलेल्या 53.5 % गोऱ्यांपैकी बहुसंख्य अमेरिकन गोऱ्यांचा डोनाल्ड ट्रंप यांना फार मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. काळ्यांची टक्केवारी 16.9 % आहे. हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करणार हे सांगायला नको. अमेरिकन - भारतीय टक्केवारी, पूर्ण देशाचा विचार करता, 1 % पेक्षाही कमी आहे. पण यातील बहुसंख्य भारतीय मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांवर खूश असलेले आहेत. एच1बी व्हिसाबाबतचे ट्रंप प्रशासनाचे धोरण तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांनाही आवडत नसले तरी या धोरणाचा अमेरिकेत नोकरीसाठी येऊ इच्छिणाऱ्यांना, ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्यांना जसा त्रास होतो, तसा तो अमेरिकेत स्थायिक होऊन नागरिकत्व आणि मताधिकार मिळालेल्या भारतीयांना होत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकेकाळी हे डेमोक्रॅट पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करीत असत. पण मोदींचा भारतातील उदय, त्यांची धोरणे व अमेरिकेतील विद्यमान शासन आणि प्रशसनव्यवस्थेशी भारताचे असलेले सलोख्याचे संबंध, यामुळे भारतीय मतदार फार मोठ्या प्रमाणावर रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. यामुळे देशभरातल्या प्रत्येक राज्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची मते (पॅापुलर व्होट्स) काहीना काही प्रमाणात वाढणार आहेत आणि तेवढ्यानेच डेमोक्रॅट पक्षाची मते कमी होणार आहेत. ‘हाऊडी मोदी’, हा ह्यूस्टन मधील कार्यक्रम आणि अहमदाबाद येथील ‘नमस्ते ट्रंप’ हा कार्यक्रम यांचा अमेरिकन - भारतीय जनमानसावर फार मोठा प्रभाव पडला आहे. मोदींच्या दमदार व धाडसी पुढाकारांमुळे भारतात होत असलेल्या परिवर्तनाने अमेरिकन - भारतीय अतिशय प्रभावित झाले आहेत. काश्मीरला भारतापासून वेगळे ठेवणारे 370 कलम कधी दूर होऊ शकेल, ही आशा अमेरिकन-भारतीयांनी केव्हाच सोडून दिली होती. सिटिझनशिप (अमेंडमेंट) ॲक्टबद्दल तर त्यांच्या मनात विचारही येण्याची शक्यता नव्हती. पुढची चार वर्षे अमेरिकेत ट्रंप आणि भारतात मोदी ही जोडी दोन्ही देशांना प्रगतीच्या एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो आहे. मतदारनोंदणी आणि मतदान या दोन्ही बाबतीत अमेरिकन-भारतीय मतदार जागरूक असल्याचे आढळून आले आहे. 2016 मध्ये त्यांची मतदान करण्याची टक्केवारी 62 % म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त होती. 2020 मध्ये ही टक्केवारी आणखी वाढते किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तशी ती वाढल्यास रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे बऱ्यापैकी जड होईल, असे दिसते.

किरकोळ संघर्ष की तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अझरबैजान हा मुस्लिमबहुल देश एकेकाळी सोव्हिएट रशियातील एक सोव्हिएट (आपला जणू प्रांत) प्रजासत्ताक होता. कॅस्पियन समुद्र आणि कॅाकेशस पर्वत रांगा यात वसलेल्या या देशाची लोकसंख्या 1 कोट इतकी आहे आणि या देशात तुर्की भाषी अझेरी सुन्नी मुस्लिम मोठय़ा संख्येने राहतात. आर्मेनिया हा आशियातील पूर्णपणे भूवेष्ठित देशही एकेकाळी एक सोव्हिएट रशियातील एक सोव्हिएट (जणू प्रांतच) होता. आशिया आणि युरोप यांच्या मध्ये असलेल्या कॅाकेशस पर्वतरांगांमध्ये हा देश आहे. या ख्रिश्चनबहुल देशाची एकूण लोकसंख्या 30 लक्ष आहे. तुर्कस्थान - अझरबैजान युती नागोर्नो- काराबाख या ख्रिश्चनबहुल भूभाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अझरबैजानचा हिस्सा आहे. पण त्यावर आज प्रत्यक्ष ताबा मात्र ख्रिश्चनबहुल आर्मेनियाचा आहे. 1980 मध्ये सोव्हिएट रशियाच्या विघटनाला प्रारंभ झाला होता, तेव्हाच आर्मेनियाने विघटनापूर्वीच ख्रिश्चनबहुल (90% ख्रिश्चन) नागोर्नो- काराबाखचा ताबा आपल्याला मिळावा, म्हणून केलेली मागणी सोव्हिएट रशियाने फेटाळून लावली होती. तेव्हापासून आर्मेनियाचे आणि अझरबैजानचे सैनिक यात संघर्ष चालूच राहिला आहे. आतातर सामान्य नागरिकांचाही अपवाद न करणारे हे युद्ध किरकोळ संघर्षासारखे राहलेले नाही. आजच्या काळातील संघर्ष खरेतर सध्याच्या काळात सरळसरळ युद्धे होतांना फारशी दिसत नाहीत. कुरापत काढण्यापलीकडे कुणी फारसे जातांना दिसत नाही. स्थानिकांच्या मदतीने लहानमोठे उत्पात घडविणे, रोज नवनवीन धमक्या देणे, आयातनिर्यात बंद करणे, प्रवेशबंदी लावणे, बराकीतील सैन्य आणि युद्धसामग्री सीमेवर नेऊन ठेवणे, चकमकी घडवून आणणे अशा कुरापतीवरच सध्या भागत असते. पण जिंकून घेतलेल्या नागोर्नो- काराबाखला एक स्वायत्त प्रदेश अर्तसाख म्हणूनच घोषित करून आर्मेनियाने पर्यायी व्यवस्थापनाची आखणीही केली आहे. मग भलेही त्याला स्वतंत्र देश म्हणून जगाची मान्यता मिळो वा ना मिळो. या सर्व घटनांमुळे या प्रकाराची जातकुळी एकदमच वेगळी आहे, हे जाणवते. आत्ताचा संघर्ष आता नव्याने सप्टेंबर 2020 मध्ये एकमेकांवर सर्व प्रकारच्या शस्त्रांसह प्रखर हल्ले सुरू केले आहेत. यावेळचे आणखी विशेष म्हणजे आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोघांनीही मार्शल लॅा घोषित करून लष्करी अंमल सुरू केला आहे. यावेळी संघर्षाला सुरवात अझरबाईजानने केली असून आर्मेनियाने बळकावलेला प्रदेश परत मिळवायचा हा आमचा निकराचा प्रयत्न आहे, गेली 30 वर्षे आमचा जो भूभाग शत्रूने व्यापला आहे, तो मुक्त करण्याचा आमचा निर्धार आहे, असे घोषित केले आहे. त्यामुळे रशियाने घडवून आणलेला शस्त्रसंधी फारकाळ टिकला नाही/टिकणारही नाही. हितसंबंधांचे राजकारण या संघर्षात रशिया आर्मेनियाच्या बाजूने व तुर्कस्थान अझरबैजानच्या बाजून दिसत असले तरी या प्रश्नात इतरांचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कॅाकेशस पर्वतरांगांच्या दक्षिणेला रशियन प्रभावाला चाप लावण्याच्या तुर्कस्थानच्या प्रयत्नांना साथ म्हणून त्याच्या मित्रांनी अझरबैजानला प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षपणे साह्य केले आहे. गोर्बाचेव्ह यांच्या कारकिर्दीत सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाले. मात्र पुतिन यांची राजवट सुरू होताच, त्यांनी स्वतंत्र झालेली ही राष्ट्रे अमेरिकेच्या तावडीत जाऊ नयेत निदान आपल्याच वर्चस्वाखाली तरी रहावीत आणि क्रिमिया आणि युक्रेन यांनी तर पुन्हा रशियात सामील व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले यापैकी क्रिमियातील प्रयोग यशस्वी झाला कारण प्रजा अनुकूल होती. पण युक्रेनचे तसे नव्हते. त्यामुळे तिथे रशियाची मात्रा लागू पडली नाही आणि रशियाचा जागतिक स्तरावर निषेध व बहिष्कारही झाला. रशियाचे दोन्ही डगरीवर हात रशिया तर दोन्ही डगरींवर हात ठेवून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोघांनाही शस्त्रे पुरवतो आहे. रशियाची उजळमाथ्याने सांगितली जाणाणारी भूमिका अशी आहे की, आपण उभयपक्षी समतोल साधून आहोत. पण मग रशियाने आर्मेनियाशी जसा लष्करी साह्य करार केला आहे, तसा तो अझरबैजानशी केलेला नाही, हे कसे? आपण तुर्कस्थानच्याही संपर्कात असून सर्वांशीच आपल्याला स्नेहाचे संबंध हवे आहेत, अशीही मानभावीपणाची भूमिका रशियाने घेतली आहे, हेही कसे? सध्यातरी अमेरिका या प्रकरणी फारशी क्रियाशील दिसत नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या वाहतुकीचा मार्ग या प्रदेशातून जातो व या मार्गाने युरोपला यांचा पुरवठा होत असल्यामुळे सगळेच (आर्मेनिया व अझरबैजान वगळता) सावधपणे शांततेचा पुरस्कार करीत वागत आहेत. अशा प्रसंगी प्रत्येक देश आपल्या हितसंबंधांना अनुसरून भूमिका घेत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असेच असते. संघर्षाला दुहेरी पार्श्वभूमी नागोर्नो- काराबाख संघर्षाला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. एक वांशिक/धार्मिक आणि दुसरी भूमीस्वामित्वाबाबतची. आर्मेनिया (अर्मेनियन ख्रिश्चन वंश) आणि अझरबैजान (तुर्की मुस्लिम वंश) या दोन देशातला हा संघर्ष आहे. नागोर्नो- काराबाख हा भूप्रदेश आणि भोवतालचे सात जिल्हे यावर अधिकार कुणाचा, हा कळीचा मुद्दा आहे. सध्या मात्र या भूभागावर अर्तसाख नावाच्या स्वयंघोषित प्रजासत्ताकाच्या नावाखाली आर्मेनियाचाच अंमल सुरू आहे. रशिया दोघांनाही शस्त्रपुरवठा करीत समतोल (?) साधतो आहे, तसाच शांतताही प्रस्थापित करू पाहतो आहे. तुर्कस्थान मात्र अझेरबैजानचे समर्थन करतो आहे. इराणची अधिकृत भूमिका तटस्थ आणि मध्यस्थाची आहे. अझरबैजानची भौगोलिक एकतेचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेची धोरणे मात्र आर्मेनियाच्या हटवादीपणाला पाठिंबा देणारी आहेत. फ्रान्स अर्मेनियाच्या पाठीशी उभा आहे. हा पाठिंबा धार्मिक आधारावर आहे. पाकिस्ताननेही अझरबैजानच्या बाजूने धार्मिक आधारावरच वक्तव्य दिले आहे. आता आखाती इस्लामी देश अझरबैजानच्या पाठीशी उभे राहातील, तर दुसरीकडे ख्रिश्चन देश हे अर्मेनियाच्या मागे उभे राहतील. पण इस्रायलने अझरबैजानला पाठिंबा दिला आहे, नवलच म्हटले पाहिजे. इराणने मात्र अर्मेनियाला पाठिंबा दिला आहे. कारण एकतर 1828 पर्यंत आर्मेनिया इराणमध्ये समाविष्ट होते आणि दुसरे महत्त्वाचे असे की, इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यासाठी इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या स्पर्धेत आता तुर्कस्तानही उतरले आहे. त्यामुळे इराणची भूमिका तुर्कस्थानविरुद्ध आहे. भविष्यवाणी सध्या अन्नपाण्यादी मूलभूत समस्या, आर्थिक घसरण यांच्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी अतिप्रखर राष्ट्रवाद, धार्मिक वर्चस्ववाद, सार्वभौमत्वाचा जागर, जुन्या वादांना नवीन झळाळी, विस्तारवादी भूमिका, यावर भर दिला जातो आहे. जसे चीनचे तैवान, हाँगकाँग व भारत यांच्याशी उकरून काढलेले वाद, इस्लामिक स्टेटची (इसीस) भारताविरुद्ध नव्याने सुरू झालेली वळवळ, मोझांबिकमधून दंगेखोरांना झालेली आर्थिक मदत ही याची उदाहरणे आहेत. पण अझरबैजान आणि आर्मेनिया यातील संघर्ष या जातकुळीत बसणारा वाटत नाही. अशी भविष्यवाणी होती की, तिसरे महायुद्ध धर्माच्या आधारावर ख्रिश्चन व इस्लाम या धर्मियात लढले जाईल. निर्वासित अल्पसंख्य मुस्लिमांच्या हिंसक कारवायांमुळे युरोपात त्यांच्याविरुद्ध असंतोष वाढतो आहे. हे निर्वासित की छुपे घुसखोर? अल्पसंख्य असतांना गुरगुरणे व बोचकारणे, समतोल असेल तर कुरघोडी करणे आणि बहुसंख्य होताच गिळंकृत करणे, याबाबत कोण कसा, हे सर्व अभ्यासाचे विषय आहेत. अशा दोन तुल्यबळ महाशक्ती जर परस्परविरोधात खरेच उभ्या ठाकल्या असतील, तर तिसरे महायुद्ध सुरू होण्यास कितीसा उशीर?

न्यायाधीशाची नेमणूक - अमेरिकन स्टाईल! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश क्लेरेन्स थॅामस यांनी ॲमी बॅरेट यांना, घटनेनुसार घ्यायची शपथ, सोमवार दिनांक 26 ॲाक्टोबर 2020 रोजी देवविली. अडथळे, विरोध, निदर्शने, अडचणी यावर मात करीत आणि शिवाय प्रदीर्घ मुलाखतीचे दिव्य हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा त्यांनी ओलांडल्यानंतर, नियुक्ती दिनांकानंतर 30 दिवसात, निवडणूक दिनांकाच्या एक आठवडा अगोदर आणि सिनेटने मान्यता दिल्यानंतर तासाभरातच, शपथविधी पार पडून रिपब्लिकन पक्षाचं घोडं एकदाचं गंगेत न्हालं. ॲमी कॅान्ली बॅरेट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या तहाहयात नियुक्तीला अमेरिकन सिनेटने 51 विरुद्ध 48 अशा निसटत्या मताधिक्याने का होईना पण मान्यता दिली होती. विशिष्ट अनुभव असलेल्या न्यायाधीश, वकील, किंवा प्रतिष्ठित कायदेपंडितांमधून, अध्यक्षांनी निवड केलेल्या व्यक्तीची सिनेटने विस्तृत मुलाखत (यावेळी तर सतत चार दिवस चाललेली) घ्यायची असते. यानंतर या निवडीवर बहुमताने निर्णय घ्यायचा असतो. अशाप्रकारे निवड झाल्यानंतर, मृत्यू झाल्यास, राजीनामा दिल्यास, निवृत्ती घेतल्यास, किंवा महाभियोगानंतर अपात्र ठरविले गेल्यासच त्या न्यायाधीशांची कारकीर्द संपते, एरवी नाही. व्यक्तीच्या अधिकाराचे रक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, शस्त्र बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, ज्युरीद्वारे खटला चालविला जाण्याचा अधिकार, निजतेचा (प्रायव्हसी) अधिकार, गुलामगिरीपासूनचे स्वातंत्र्य, नागरिकतेचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार, हे आणि असे विषय हाताळण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे अमेरिकेतील सर्वात श्रेष्ठ न्यायासन आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचा विरोध आणि बॅरेट यांची भूमिका विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ॲमी कॅानली बॅरेट यांची निवड केल्यानंतर डेमोक्रॅट पक्षाने आक्षेप घेऊन ही निवड निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीनेच करावी असा आग्रह धरला होता. तो डोनाल्ड ट्रंप यांनी अर्थातच फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती कायम करण्यासाठी प्रथम 22 सदस्यांच्या (12 रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी तर 10 डेमोक्रॅट पक्षाचे प्रतिनिधी) सिनेटसमितीसमोर बॅरेट यांची मुलाखत सुरू झाली आणि समिताच्या शिफारसीला पूर्ण सिनेटची 51 विरुद्ध 48 मान्यताही मिळाली. ह्या बाबींना प्रसारमाध्यमात महत्त्वाचे स्थान मिळणे ओघानेच सुरू झाले होते. ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ, समलिंगींचे प्रश्न या प्रश्नांबाबत अमेरिकन जनमत राजकीय पक्षांप्रमाणेच दुभंगलेले असून बॅरेट यांची मते रिपब्लिकन पक्षाच्या मतांशी मिळतीजुळती आहेत. सनातनी अमेरिकन जनमतही रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेला अनुकूलच आहे. न्यायालयात उजवीकडे झुकलेल्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा हा प्रयत्न आहे, अशी गरामागरम चर्चाही सुरू झाली होती. एक मात्र खरे की, या नियुक्तीच्या निमित्ताने दोन्ही पक्षांच्या परस्परविरोधी भूमिका अनायासेच प्रचारात आल्या आहेत. सिनेटमधील डेमोक्रॅट पक्षाचे नेतृत्व उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस करीत होत्या. मुलाखतीदरम्यान बॅरेट यांनी डेमोक्रॅट पक्षाची त्यांच्याबद्दलची टिप्पणी शांतपणे ऐकून घेतली होती. नंतर उत्तरादाखल त्या एवढेच म्हणाल्या होत्या की, ॲफोर्डेबल केअर ॲक्ट, कोरोनाची साथ, वांशिक कटुता आणि समलिंगींचे विवाहादी प्रश्न, याबाबतचे आपले सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, असे मीही मानते. पण एका फेडरल जजला असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता, मी याबाबत वेगळे काही करू शकले नसते. धोरणांबाबतचे वाद सोडविण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे. याबाबत जनतेने न्यायाधीशांकडून अपेक्षा ठेवू नयेत तसेच न्यायाधीशांनी त्यांचे मूल्य ठरविण्याच्या भानगडीतही पडू नये. असे उत्तर देत त्यांनी या प्रश्नांना बगल तर दिलीच, पण याचवेळी आपल्या सनातनी पाठिराख्यांना द्यायचा तो संदेश देऊन त्या नामानिराळ्याही राहिल्या आहेत. ‘माझ्या समजुतीप्रमाणे सर्व अमेरिकनांना स्वतंत्र वृत्तीचा न्यायाधीश हवा आहे. घटना आणि कायदे जसे लिहिले आहेत, त्याप्रमाणे त्यांचा अर्थ उलगडून सांगणे हे आणि एवढेच त्याचे काम आहे. ही भूमिका पार पाडून मी देशाची सेवा करू शकेन असा मला विश्वास आहे’, असे म्हणून त्यांनी आपले उत्तर आटोपते घेतले होते. मुलाखत आणि निवडणूक प्रचार सतत चार दिवस सिनेटसमोर सुरू असलेल्या मुलाखतीला तशीच प्रसिद्धी मिळत होती आणि रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचारही ओघानेच होत होता. सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे, अध्यक्षांनी केलेल्या बॅनेट यांच्या निवडीला मान्यता मिळेल यात शंका नव्हतीच. या नियुक्तीनंतर एकूण 9 न्यायाधीशांमध्ये 6 उजव्या विचारसरणीचे तर 3 डाव्या विचारसरणीचे न्यायाधीश असतील, असे मानले जाते. या वर्षीची अमेरिकन अध्यक्षाची निवडणूक अटीतटीची आणि वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास हा गुंता बहुदा सर्वोच्च न्यायालयालाच सोडवावा लागेल. रिपब्लिकन पक्ष या नेमणुकीबाबत आग्रही का होता आणि डेमोक्रॅट पक्ष निवडणुकीनंतरच न्यायाधीशाची नेमणूक करण्यावर का भर देतो होता, हे आता लक्षात येते. निवडणुकीनंतर, कुणी सांगावे, सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत निर्माण होईलही, असे डेमोक्रॅट पक्षाला वाटत असावे, नव्हे वाटत असेलच. म्हणूनच तर डेमोक्रॅट पक्ष एकीकडे अगदी टोकाची भूमिका घेत निवडीला विरोध करीत होता. पण प्रत्यक्षात मात्र, 2 लाख नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या कोरोनाकडे आणि जगणे कठीण करणाऱ्या आर्थिक मंदीकडे पार दुर्लक्ष करीत रिपब्लिकन पक्ष ही नेमणूक करीत आहे, असा त्यांचा आरोप होता. सिनेट आणि डोनाल्ड ट्रंप यांना न्यायालयाचा तोल उजवीकडे आणि रिपब्लिकन पक्षाकडे वळवायचा आहे तसेच पुराणमतवाद्यांची न्यायव्यवस्थेतील तटबंदी निदान काही दशकांसाठी नक्की करायची आहे, असा डेमोक्रॅट पक्षाचा आरोप होता, तर या नेमणुकीत घटनाबाह्य असे काहीही नसून, माजी उदारमतवादी न्यायाधीश रुथ बदर गिन्सबर्ग यांच्या ॲमी बॅरेट या योग्य वारसदार ठरतील, असा रिपब्लिकनांचा दावा आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयातील एक तहाहयात नियुक्ती झालेल्या जस्टिस, रुथ बदर गिन्सबर्ग. 27 वर्षांच्या सेवेनंतर वयाच्या 87 व्या वर्षी 29 सप्टेंबर 2020 ला निधन पावल्या. या एका थोर महिला न्यायाधीश व्यक्तीची जागा त्याच गुणवत्तेच्या दुसऱ्या तशाच महिला न्यायाधीश व्यक्तीने भरून निघत आहे, असाही रिपब्लिकन पक्षाचा दावा आहे. महिलांचे निषेध मोर्चे उघड आणि आभासी पद्धतीनेही निषेधाचे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. बड्या धेंडांच्या संबंधातले होते, म्हणून बलात्कार करणाऱ्यांच्या बाजूने ॲमी बेरट यांनी निकाल दिला, अशा आशयाची एका पीडितेची टीकाही सध्या विशेष प्रसिद्धी पावत होती. पण रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या सिनेटच्या न्यायिक समितीने टीका, विरोध आणि बहिष्कार यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत आपला अहवाल संपूर्ण सिनेटकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नवीन अध्यक्षाची निवड तोंडाशी आली असतांना यापूर्वी अशी नेमणूक यापूर्वी कधीही झाली नव्हती, हे खरे असले तरी यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही, तसेच असा प्रसंगही एवढ्यात उद्भवला नव्हता, हेही खरे आहे. बॅरेट या कॅथोलिकपंथीय ख्रिश्चन असून त्या आदर्श पुराणमतवादी आणि धार्मिक महिला आहेत, हे सांगण्यासही रिपब्लिकन पक्ष चुकला नाही. सिनेटमध्ये नेमणुकीच्या विरोधात नेटाने लढत देत असलेल्या आणि उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारही असलेल्या कमला हॅरिस यांनी मतदानात मात्र भाग घेतला नाही. राजकीय चातुर्य म्हणतात, ते हेच तर नसेल ना? कारण एवीतेवी नियुक्ती होणारच असेल तर विरोधी मत देऊन सनासनी अमेरिकन मतदारांचा रोष आणखी कशाला ओढवून घ्या? हा आपला फक्त अंदाज! दुसऱ्याच्या मनातलं कुणाला कधी कळलय का?

दहशतवाद्यांविरुद्धच्या आरपारच्या लढाईला प्रारंभ? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फ्रान्समधल्या एका शाळेत सॅम्युअल पाटी नावाच्या शिक्षकाने प्रेषितांबद्दलची व्यंगचित्रे वर्गातील मुलांना दाखविल्यामुळे चिडून 18 वर्षाच्या एका मुस्लिम तरुणाने त्या शिक्षकाचे शिर धारदार चाकू वापरून धडावेगळे केले. नंतर पोलिसांच्या गोळीबारात हा तरुण मारला गेला. फ्रान्समध्ये आजवर असे अनेक अतिरेकी हल्ले झाले आहेत. गोळीबार करण्यावर तसेच शस्त्राने भोसकण्यावर अतिरेक्यांचा विशेष भर दिसतो. कारण कमीतकमी मानवी शक्ती वापरून जास्तीत जास्त दहशत पसरवण्यात हे मार्ग विशेष उपयोगी पडत असतात. ॲास्ट्रियातील व्हिएन्नामध्ये मुंबईप्रमाणे बेधुंद गोळीबार झाला आहे. ज्यू धर्मियांची पूजा/प्रार्थना स्थळे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती. सुरक्षेची जबाबदारी लश्कराला सोपविण्यात आली आहे. धर्मनिरपेक्ष फ्रान्स फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राॅन यांनी इस्लामी फुटिरतावाद्यांना आवर घालण्याचा आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना जपण्याचा निर्धार नुकताच व्यक्त केला आहे. फ्रान्सची लोकसंख्या 7 कोटी असून (जर्मनी 8 कोटी तर इटाली 6 कोटी) त्यात 60 लाख मुस्लिम आहेत. आज त्यांच्यामुळे देशात एक पर्यायी संस्कृती निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धर्मश: विचार केल्यास फ्रान्समध्ये ख्रिश्चनांचे सर्व पंथ मिळून 47 % , धर्मच मानत नसलेले 40 %, इस्लामला मानणारे 9%, बौद्ध 1 %, ज्यू1 %, अन्य 5 %, धर्म न सांगणारे 1 % अशी ठोकळमानाने विभागणी आहे. म्हणजे फ्रान्समधला दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा धर्म इस्लाम असून, बहुतेक इस्लामधर्मीय सुन्नी आहेत. तसेच यातील बहुतेक स्थलांतरित आहेत. मूळचेच कट्टर असलेले हे सर्व फ्रान्समध्ये आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे सौम्य न होता अधीकच कट्टर होत गेले असून आज ते धर्मकांडाचे कट्टरतेने पालन करीत आहेत. परिणामकारक उपाययोजना या पार्श्वभूमीवर मॅक्रॅान यांचे इस्लामबाबतचे वक्तव्य विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे आहे. त्यांनी दहशतवादींना आश्रय देणाऱ्या मशिदी तर बंद केल्याच, तसेच त्यांना परदेशातून मिळणारा पैसा आणि संदेश यावरही विशेष लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. कारण इस्लामी कट्टरवाद्यांमुळे सुरक्षाविषयक समस्या निर्माण होत आहेत, त्याबाबत काहीतरी कृतिपर पावले उचलली पाहिजेत, असा आग्रह त्यांना पूर्वीपासूनच सतत केला जात होता, म्हणून त्यांनी शेवटी काहीसे निरुपायाने हे कठोर पाऊल उचलायचे ठरविले आहे. परिणामत: मुस्लिमजगतात याबाबत तीव्र प्रक्रिया उमटल्या असून फ्रान्समधील मुस्लिमांना दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. हे आमचे एकट्याचे दुखणे नाही पश्चिम युरोपात फ्रान्समध्ये मुस्लिमांची संख्या सर्वात जास्त आहे. हिजाब बंदीचे निमित्त करून मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप मुस्लिमांनी केला आहे. कपडेपरिधान करण्यायाबाबत मुस्लिम महिलांमधील वस्त्रांचे अनेक प्रकार असे आहेत. संपूर्ण देह झाकतो तो बुरखा, फक्त डोळे उघडे ठेवणारा तो नकाब, मान आणि खांदे झाकणारा तो खिमार आणि डोक्यावरचे केस आणि मान झाकणारा तो हिजाब, असे वस्त्रप्रावरणाचे प्रकार मुस्लिमांमध्ये आहेत. कट्टरवादी मुस्लिमांपासून फ्रान्सला धोका आहे, असे मॅक्राॅन मानतात. कारण त्यांचे जे नीतिनियम आहेत, त्यापेक्षा इतर काहीही त्यांना मान्य नाही. याचा परिणाम असा होतो आहे की, एक देशविरोधी समाज फ्रान्समध्ये निर्माण होत चालला आहे. या संप्रदायविशेषतेचा परिणाम मुले शाळेत न येण्यावर होतो आहे. खेळ, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि अन्य सामाजिक कार्यक्रम या पासूनही ही मुले दूर राहतात. त्यांच्या मनावर अशी तत्त्वे बिंबविली जातात की जी प्रजासत्ताकाच्या कायद्यांच्या विरोधात असतात. इस्लाम हा धर्म असा आहे की, त्याच्यामुळे जगभर सर्वत्र आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे एकट्या फ्रान्सचे दुखणे नाही, हेही मॅक्रॅान यांनी स्पष्ट केले आहे. क्रीडा व अन्य संघटनांचे रुपांतर इस्लामचे शिक्षण देणाऱ्या संघटनात होऊ नये, मशिदींसाठी बाहेर देशातून इमाम आणण्यास बंदी असावी, मशिदींना मिळणाऱ्या पैशावर देखरेख ठेवावी, होमस्कूलिंगवर (घरच्याघरी शिक्षण) बंधने घालावीत, या सारख्या बाबींची तरतूद असलेला कायदा आता येऊ घातला आहे. आर्थिक चणचण असलेल्या स्थलांतरितांना भरीव आर्थिक मदत, द्यायला सरकार तयार आहे पण ही मदत कट्टरवादीच गिळंकृत करतांना आढळतात. हे सर्व थांबलेच पाहिजे, यावर मॅक्रॅान यांचा भर आहे. मॅक्रॅान यांची ही भूमिका संपूर्ण जगासाठीही पथदर्शक सिद्ध होईल, अशी चिन्हे आहेत. पण यामुळेच मुस्लिमजगतात असंतोष भडकला आहे. बेतालपणे बोलणाऱ्यातले इमॅन्युएल मॅक्रॅान नाहीत. उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला, या वाक्प्रचारानुसार काहीही बेतालपणे बोलणाऱ्यांपैकी इमॅन्युएल मॅक्रॅान नाहीत. या प्रश्नाबाबत त्यांनी अनेक महिने विचारविनीमय केलेला आहे. यात जसे धार्मिक मुखंड होते, तसेच आधुनिकतेचा पुरस्कार करणारे विचारवंतही होते. यामुळे या विषयावर जगभरच उघडपणे व मनमोकळेपणाने चर्चा सुरू झाली असून कट्टर व सनातनी मुस्लिमांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित होण्यास मदत होत आहे. अर्थात नेहमीप्रमाणे काहींना यात राजकारण दिसते आहे. पण त्याला उपाय नाही. प्रत्येक देशाची काही गाभा मूल्ये ( कोअर व्हॅल्यूज) असतात. त्यामुळेच तो देश इतरांच्या तुलनेत वेगळा उठून दिसत असतो. दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे होणारी वित्त आणि जीवित हानी हा चिंतेचा विषय आहे, हे जसे खरे आहे, तसेच हे हल्ले प्रशासनाच्या ऐहिकतेवर, धर्मधारणेच्या स्वातंत्र्यावर तसेच व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावरही आघात करतात, हेही तेवढेच किंवा त्याहूनही महत्त्वाचे आणि खरे आहे. काही वर्षांपूर्वी एका हल्लेखोराने धारदार सुऱ्याने दोघांना जायबंदी केले होते. स्थान होते, चार्ली हेब्दो ह्या विडंबनाला वाहिलेल्या मासिकाच्या कार्यालयासमोरचे. इस्लामी दहशतवादी हल्ला म्हणून सर्व क्षेत्रातून निषेधाची आणि निर्भर्त्सनेची वक्तव्ये धडाडली. पुढे याच मासिकाच्या कार्यालयात घुसून 2015 साली जिहाद्यांनी 12 निरपराध्यांची हत्या केली होती. काय गुन्हा होता या मासिकाचा? तर त्यांनी प्रेषित महंमदांचे व्यंगचित्र फक्त उधृत केले होते. दोन प्रकाच्या प्रतिक्रिया मुस्लिम जगातातून शिक्षकाच्या हत्येबाबत दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. जनतेत इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध निदर्शनादी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर भर देण्यासाठी विवादित व्यंगचित्र देशभर जागोजागी लावण्यात आले आहे. भारतासकट अनेक देशांनी हिंसाचाराचा आणि मॅक्रॅान यांच्यावरील वैयक्तिक टीकेचा निषेध केला आहे पण मुंबई, भोपाळ, अलिगड, लुधियाना आदी शहरात प्रखर विरोधी मोर्चे, निदर्शने आयोजित होत आहेत. तुर्कस्थान, पाकिस्तान, इराण इत्यादी काही देशांनी संतापून अध्यक्ष मॅक्रॅान यांच्यावरच ठपका ठेवून त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांमुळेच हे घडले, असे म्हटले आहे. फ्रान्समध्ये मुस्लिमांचे दमन होणार अशी भीती आम्हाला वाटत होतीच, आतातर खात्रीच पटली आहे, असे वक्तव्य मानवी हक्क संरक्षण चळवळीतील एक मुस्लिम कार्यकर्ते यासर लाऊटी यांनी प्रसारित केले आहे. मॅक्रॅान यांच्या भूमिकेमुळे कडव्या उजव्यांना बळ मिळाले, डाव्या मुस्लिमांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला, जागतिक महामारीत घरच्याघरी शिक्षण घेऊन प्रगती करू इच्छिणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला खीळ बसली, असाही कांगावा यासर लाऊटी यांनी केला आहे. अनेक इस्लामिक देशांनी फ्रेंच उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॅाट्रे डॅम चर्चजवळील तीन व्यक्तींना ठार करून सुरू झालेला हिंसाचार सहजासहजी थांबेल अशी चिन्हे नाहीत. मुस्लिमजगतातील हा वणवा कुठवर पोचणार, ते कळत नाही. पण मॅक्राॅन आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही ढळलेले दिसत नाहीत. कुणीतरी केव्हातरी रोखठोक भूमिका घेणारच होते, नव्हे त्यांना ती घ्यावीच लागणार होती. काळाच्या उदरात कायकाय साठवून ठेवले आहे, ते जसजसे बाहेर येईल तेव्हाच कळेल.