Friday, June 11, 2021

वसंत काणे अमेरिकेचा मास्टर स्ट्रोक! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ॲाटोमन साम्राज्याचे लहानमोठ्या देशात तुकडे झाले आहेत. इस्रायल (लोकसंख्या 91 लक्ष) आणि युनायटेड अरब अमिरात (लोकसंख्या 96 लक्ष) या दोन राष्ट्रांनी परस्परांमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या दोन्ही देशांची लोकसंख्या प्रत्येकी 1 कोटीच्या आत असली तरी त्यांच्यातील कराराचे, अरब देशात उठलेले पडसाद खूपच तीव्र स्वरुपाचे आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या हे दोन देश परस्परापासून दूर दोन टोकांना असले तरी आता राजकीयदृष्ट्या जवळ येत असल्यामुळेही जगाचे लक्ष त्यांनी वेधून घेतले आहे. या नवीन दोस्तीमुळे सर्व जगातही खळबळ उडाली आहे. कराराच्या मोबदल्यात इस्रायलने भूवेष्टित वेस्ट बॅंकमधील भूभाग यापुढे आपल्या देशाला जोडून घेण्याचे तात्पुरते, हो तात्पुरतेच, थांबवण्याचे मान्य केले आहे. मूळच्या पॅलेस्टाईनचे सध्या इस्रायल आणि गाझा पट्टी व वेस्ट बॅंक असे दोन भाग आहेत. इस्रायलला वेस्ट बॅंक छातीवरील गळवासारखे तर गाझा पट्टी गुढग्यावरील जखमेसारखे वाटत असते. अमेरिका आणि अमिरातला पॅलेस्टाईनच्या वतीने वाटाघाटी करण्याचा अधिकारच नसल्याचे इतर अरब राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नावरून इस्लामी जगतात फूट पडली असून तुर्कस्थान (लोकसंख्या 8 कोटी) आणि इराण (लोकसंख्या 8 कोटीच) यांनी युनायटेड अरब अमिरातने पॅलिस्टाईनच्या पाठीतच नव्हे तर सर्व मुस्लिमांच्याच पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा गंभीर आरोप अमिरातवर केला आहे. पण अमिरातच्या पावलावर पाऊल ठेवीत, रुपेरी गाजराच्या मोहात पडून इतरही काही (निदान 3) अरब राष्ट्रे असाच विचार करीत असल्याच्या अफवा जगभर पसरल्या आहेत. तुर्कस्थानचे स्वत:चे जरी इस्रायलबरोबर संबंध आहेत, तरी दुसऱ्याकुणी इस्रायलशी संबंध ठेवलेले त्याला खपत नाही. याला राजकारणात दुटप्पीपणा न म्हणता धोरणीपणा म्हटले जाते. इजिप्त (लोकसंख्या10 कोटी) आणि जॅार्डन (लोकसंख्या1कोटी) यांनी अगोदरच इस्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले असल्यामुळे आता तीन अरब देशांचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले दिसताहेत. सर्वच मुस्लिम देशांनी इस्रायलशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवून त्याची कोंडी व कोंडमारा करण्याचे एकेकाळी ठरविले होते. पण इजिप्त, जॅार्डन, अमिरात व तुर्कस्थान या देशांचे इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे कोंडी काहीशी सैल झालीच आहे. तसेच इस्लामी राष्ट्रांमध्येही फूट पडली आहे. इस्रायलची सीमा एका बाजूने इजिप्तशी तर दुसऱ्या बाजूने जॅार्डनला लागून आहे. हमसच्या प्रभावाखालील गाझा पट्टी आणि वेस्ट बॅंड वगळता इजिप्त व जॅार्डन या दोघांचे इस्रायलशी अगोदरपासूनच त्यातल्यात्यात बरे संबंध आहेत. या तिघातल्या सीमा बऱ्याच प्रमाणात शांत आहेत. याचेही श्रेय अमेरिकेकडेच जाते. जॅार्डनची सीमा सौदी अरेबियाला लागून आहे आणि सौदी अरेबिया व अमेरिका सध्यातरी मैत्रीचे संबंध आहेत. पण अमेरिकेने अमिरातला सर्वात अगोदर गाठलेले दिसते. अरब राष्ट्रांमध्ये आणखी कोणती कच्ची लिंबं सापडतात, त्यात सौदी असणार का, तें आता पहायचे. पण ते सोपे नाही. पडद्याआड हालचाली करून इस्रायल आणि अमिरातमध्ये राजकीय संबंध प्रस्थापित करविले ते अमेरिकेने पुढाकार घेऊन. हा करार जगजाहीरही केला अमेरिकेनेच. अमेरिकेने आपले खनीज तेल बाजारात आणून अगोदर सौदी अरेबिया (लोकसंख्या 3.5 कोटी) व अमिरात या सारख्यांच्या या बाबतीतल्या मक्तेदारीला चांगलाच धक्का दिला आहे. त्यामुळे अमिरातने तकलादू अरब एकजूट बाजूला ठेवली आणि आर्थिक मदतीच्या आश्वासनाची भुरळ पडून अमिरात या करारात सामील झाल्याचे दिसते. पण डोनाल्ड ट्रंप काय म्हणाले आहेत, ते पाहणे रंजक आणि बोधप्रद आहे. ‘आज मला इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमिरातचे सत्ताधीश महंमद बिन झायेद यांनी खास फोन करून आपण एकमेकांशी शांतता करार करून राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करीत असल्याचे कळविले आहे’. अर्थात बोलविता धनी कोण आहे, ते स्पष्ट आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि ज्यू या तिन्ही धर्ममतांचा मूळ उद्गाता अब्राहम यांच्या नावे हा करार ओळखला जाणार आहे. आता नाहीतरी कोंडी फुटलीच आहे, तेव्हा इतर इस्लामी देशांनी मागे राहू नये, असे आवाहनही डोनाल्ड ट्रंप यांनी केले आहे. असे खरोखरच झाल्यास ती 21 व्या शतकाच्या प्रारंभातील सर्वात महत्त्वाची राजकीय घटना ठरणार आहे, यात शंका नाही. आता तेल अवीव, दुबई आणि आबुधाबी यात भांडवली गुंतवणूक, व्यापार, पर्यटन आणि थेट विमान उड्डाणे सुरू होण्यास हरकत नाही, अशी अपेक्षा इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी व्यक्त केली आहे. दगलबाजी ! दगलबाजी!! दगलबाजी!!! इराणने (लोकसंख्या 8 कोटी) या कराराचा निषेध करीत हवाई हल्याची धमकी दिली आहे. पॅलेस्टेनियन लिबरेशन ॲार्गनायझेशनने (पीएलओ) तर हा करार साफ धुडकावून लावला आहे. पॅलेस्टाईनला मुक्त करण्यासाठी (इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी) गरज पडल्यास शस्त्राचाही वापर करावा, हे सुन्नीबहुल राष्ट्रांच्या परिषदेत 1964 सालीच ठरविण्यात आले होते. पीएलओचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी दगलबाज अमिरातशी संबंधविच्छेद करण्याची घोषणा केली आहे. अमिरात आणि इस्रायल यातील या करारामुळे इस्लामी जगतात फूट पडली आहे, असे म्हणत मलायाशियाचे (लोकसंख्या 3 कोटी) माजी पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनीही, अमिरातवर कडक टीका केली आहे. इंडोनेशियातील (लोकसंख्या 27 कोटी) सर्वात मोठ्या संघटनेने सुद्धा महाथिर यांच्या सुरात सूर मिळवला आहे. गाझा पट्टी या भूमध्य समुद्र, इजिप्त आणि इस्रायलला लागून असलेल्यापॅलेस्टाईनच्या भूभागावर हमस या प्रतिकारवादी सुन्नी मुस्लीमांच्या संघटनेचा वरचष्मा आहे. अमिरातने इस्रायलशी करार करून पॅलिस्टेनियन जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला असून सामरिक दृष्टीने विचार करता तर हा तद्दन मूर्खपणा आहे, अशी खरमरीत टीका या संघटनेने केली आहे. स्वागत! स्वागत!! स्वागत!!! हा करार टिकला तर ती खचितच अतिशय महत्त्वाची जागतिक घटना ठरेल, ही बाब जगात इतरत्र उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरूनही स्पष्ट दिसते आहे. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह सिस्सी यांनी इस्रायल आणि अमिरात यातील द्विपक्षीय संबंध स्थापन होत असल्याबद्दल आनंद आणि समाधान व्यक्त केले आहे. संयुक्त पत्रक अमेरिका, इस्रायल आणि अमिरता यांनी प्रसारित केल्याला ते विशेष महत्त्व देतात. त्यामुळे हा करार टिकेल आणि मध्यपूर्वेत शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. ब्रिटनचे (लोकसंख्या 7 कोटी) पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनीही या कराराचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते या दोन देशात सलोखा होणे ही जागतिक महत्त्वाची बातमी आहे. आता स्थायी शांतता निर्माण होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मास्टर स्ट्रोकचा येत्या अध्यक्षीय निवडणुकीत या कराराचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायचे ठरविले आहे. या कराराचे शिल्पकार म्हणून आपले सल्लागार आणि जावई जारेड कुशनेर यांच्यावर त्यांनी स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केला आहे. ही विजयपताका घेऊन ते अमेरिकाभर मिरवतील आणि विरोधी डेमोक्रॅट पक्ष या कराराला विरोध करू शकणार नसल्यामुळे या कराराचे सर्व श्रेय रिपब्लिकन पक्ष पक्षाच्या पारड्यात पडेल, असा त्यांचा होरा आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राजकीय कूटनीतीचा हा विजय आहे, यात शंका नाही. व्यक्ती म्हणून विचार करता हा त्यांच्यासाठी शिरपेचच आहे. पण अमेरिकन निवडणुकीवर याचा कितपत परिणाम होईल? मुस्लीमांमध्ये पाचर ठोकण्यात ते खरच यशस्वी झाले आहेत का? सध्या काहीच अंदाज न बांधणे शहाणपणाचे ठरेल. पण एकमात्र नक्की आहे की, जगातल्या इतर कोणत्याही मुत्सद्याला जमले नसते/जमणार नाही, ते डोनाल्ड ट्रंप यांनी करून दाखविले आहे. ते काहीही असले तरी भारतासाठी हा एक शुभसंकेतच मानायला हवा.

No comments:

Post a Comment