अमेरिकेतील नवीन राजवट आणि जागतिक प्रश्न (न्यू) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेत सत्तांतर होऊ घातले आहे, त्याबाबत अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचे अभिनंदन केले आहे, अशा अनेक राष्ट्रांच्या प्रमुखांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश आहे. पण या सर्वात नरेंद्र मोदी यांनी योजलेले शब्दप्रयोग मात्र लक्ष वेधून घेणारे आहेत. कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदाचा जोडीदार म्हणून ज्यो बायडेन यांनी निवडल्यानंतर आनंद व्यक्त करतांना त्या म्हणाल्या होत्या की, या वार्तेने माझ्या सर्व मावशांच्या (त्यांनी योजलेला तमिळ शब्द चिती) आनंदाला पारावार राहिला नसेल. हा धागा पकडून मोदींनी अभिनंदन करतांना म्हटले आहे की, केवळ तुमच्या मावशांनाच नव्हे तर सर्व भारतीय-अमेरिकनांना अभिमान वाटावा अशी ही बाब आहे. हा मोदी टच आपले वेगळेपण दाखवणारा आहे. सहमतीचा मुद्दा कोरोना संकट, आरोग्यजपणूक व्यवस्था, हवामान बदल आणि त्यामुळे उद्भवणाऱे प्रश्न, आक्रसलेले अर्थकारण, लोकशाहीचे सक्षमीकरण, प्रशांत महासागराला लागून असलेल्या देशात स्थायी स्वरुपी शांततेची आवश्यकता या आणि अशा काही जागतिक समस्यांबाबत उभयपक्षी असलेल्या सहमतीची नोंदही मोदी आणि बायडेन यांनी या औपचारिक चर्चेदरम्यान घेतली. तसेच सर्व प्रश्न उभयपक्षी एकजुटीने हाताळण्यात येतील, असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. निवडणूक प्रचारादरम्यान बायडेन यांनी भारतीय-अमेरिकन मतदारांबरोबर बोलतांना विशेष आपुलकी व्यक्त केली आहे. भारत आणि अमेरिका यात स्थायी स्वरुपाचे पूर्वापार संबंध असून त्यात कोणीही बाधा निर्माण करू शकत नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. भारताच्या सहकार्याशिवाय आम्ही कोणतीही जागतिक समस्या सोडवू शकणार नाही, (म्हणून?) भारताच्या घनिष्ट आणि सुदृढ संबंधांना आम्ही विशेष महत्त्व देतो, असे बायडेन यांचे रणनीतीकार ॲंथोनी ब्लिंकेन यांनीही मनमोकळेपणाने सांगितले आहे. दुर्लक्ष? प्रशांत महासागरालगतच्या प्रदेशाबाबत मात्र कोणतीही नेमकी भूमिका बायडेन यांनी प्रचारादरम्यान मांडली नव्हती. हे मौन बरेच बोलके आहे. भारत, ॲास्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चार राष्ट्रांनी एकत्र येऊन चिनी विस्तारवादाचा सामना करण्यासाठी एक नाटोसदृश क्वाड संघटना उभी करावी, असा आग्रह ट्रंप यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात सुरू होता. चीनने त्याची गंभीर दखलही घेतली होती, हे त्याच्या चवताळून दिलेल्या प्रतिक्रियेवरून जगाला कळले होते. भारताच्या परराष्ट्र नीतीत या क्वाडला महत्त्वाचे स्थान होते आणि आजही आहे. असे असले तरी अमेरिकेसाठीही हा प्रयत्न काही कमी महत्त्वाचा नव्हता. यामुळे अमेरिकेची आशियातील सुरक्षा आणि शांतताविषयक जबाबदारी वाटली जाणार आहे. बायडेन यांच्या नवीन राजवटीत हा प्रयत्न जर मागे पडला, तर ते अमेरिकेच्या चीनविषयक बदललेल्या धोरणाचे सूतोवाच तर ठरणार नाही ना? व्यापारविषयक संबंध अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापारविषयक काही प्रश्न, अमेरिकेत रिपब्लिकन प्रशासन असो वा डेमोक्रॅट प्रशासन असो, कायमच अनिर्णित राहिले आहेत. बायडेन यांच्या राजवटीतही हे प्रश्न तसेच कायम राहणार आहेत, असे संकेत मिळत आहेत. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, याबाबत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षाच्या पक्षांच्या भूमिका काहीशा वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यात अमेरिकेची अंतर्मुखता (आपल्यापुरते पाहण्याची वृत्ती) कायमच राहिलेली आहे. भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे स्वरूप असे संकुचित नाही. या संकल्पनेचे समानता व संतुलनावर आधारित सहयोगाशी वावडे नाही. याउलट बायडेन यांनी म्हटले आहे की, प्रथम, नव्हे सर्वप्रथम, अमेरिकन अर्थव्यवस्था कशी पुनरुज्जीवित होईल, यावरच आमचा भर असेल. अफगाणिस्तानबाबत कोणती भूमिका घेणार? अफगाणिस्थान प्रश्नी ट्रंप प्रशासन वरवर काहीही सांगत असले तरी आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीतून सुटका करून घेण्यावरच भर होता, हे उघड आहे. त्याच्यासाठी पाकिस्तान, चीन, एवढेच नव्हे तर चांगले(?) तालिबानी यांच्याशी तडजोड करण्यास अमेरिका तयार आहे. खरे तर या प्रश्नी भारताचा सहयोग महत्त्वाचा आहे. पण चीन आणि पाकिस्तान यांच्या समोर अमेरिका नमते घेते, पाकिस्तानशी जुळते घेते आणि त्याचवेळी भारताने या प्रश्नी अधिक जबाबदारी उचलावी अशीही अपेक्षा ठेवते, याला काय म्हणावे? एखाद्या देशाच्या कारभारात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतल्यानंतर अमेरिका तडकाफडकी बाहेर पडणार असेल किंवा सैन्यदल कमी करणार असेल तर ते अफगाणिस्तानला दोन (नव्हे तीन - चीन, पाकिस्तान आणि तालिबानी) लांडग्यांच्या तावडीत ढकलण्यासारखेच ठरणार नाही का? बायडेन प्रशासन या भूमिकेपेक्षा काही वेगळी भूमिका घेईल किंवा कसे याबाबत सध्यातरी काहीही सांगता येणार नाही. पॅरिस करार व जागतिक आरोग्य संघटना हवामानासंबंधातला पॅरिस करार भारताने अगोदरच मान्य केला असून या भूमिकेत तसूभरही फरक केलेला नाही. विकसित राष्ट्रांनी हवामानाची किंचितही पर्वा न करता खनीजतेल आणि कोळसा वापरून आपला विकास करून घेतला. विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रे जेव्हा याच खनीजतेलाचा आणि कोळशाचा वापर करून आपला विकास साधण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना उपदेशाचे डोज पाजणे हा दांभिकपणा आहे. तरीही भारताने व्यापक आणि जगहिताची भूमिका घेऊन पॅरिस कराराला मान्यता दिली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे सध्याचे प्रमुख चीनधार्जिणे असले तरी त्यावर उपाय म्हणून आर्थिक नाड्या आवळणे, बहिष्कार टाकणे, हा उपाय असू शकत नाही. हा प्रश्न हाताळतांना ज्यो बायडेन यांना बरीच कसरत करावी लागेल, असे दिसते. मान मागून मिळत नसतो पाकिस्तान आणि चीन ही कुरापतखोर राष्ट्रे आहेत, हे लक्षात यायला अमेरिकेला 60 वर्षे लागली. तरीही रशियाविरोधात गरज पडली तर तळ उपलब्ध करून देणारे राष्ट्र म्हणून अमेरिका पाकच्या नापाक कारवायांकडे दुर्लक्षच करीत आली आहे. भविष्यात अमेरिकेची भूमिका नक्की कोणती असेल, याचा भरवसा देता येणार नाही. 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक सोहळ्यात उपस्थित राहून घरी वापस जातांना घरवापसीबाबत, बराक ओबामा यांनी प्रत्येकाला कोणतेही धर्ममत बाळगण्याचा अधिकार आहे, असा शेरा उभयपक्षी चर्चा न करता मारला होता. त्यापूर्वी त्यांची दिल्लीच्या चर्चच्या प्रमुखांची मात्र भेट झाली होती. हा कदाचित योगायोगही असू शकेल. डोनाल्ड ट्रंप मात्र, ते भारतात असतांना दिल्लीत उसळलेली दंगल योग्यप्रकारे हाताळली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून थांबले होते. 2005 मध्ये अमेरिकेत रिपब्लिकन जॅार्ज बुश प्रशासन असतांना अमेरिकेने गुजराथच्या मुख्यमंत्र्याला म्हणजे नरेंद्र मोदींना व्हिसा नाकारला होता. पण पुढे डेमोक्रॅट पक्षाचे बराक ओबामा यांनाी भारताचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचे गरमजोशीत स्वागत केले होते. नंतर रिपब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे भारताच्या प्रधानमंत्र्याशी सौहार्दाचे संबंध असतांनाही हार्ले डेव्हिडसन मोटसायकलवरील वाढीव टॅक्सच्या छोट्याशा प्रश्नावरून आकांडतांडव केले होते. थोडक्यात काय की, अमेरिकेत कोणताही पक्ष सत्तारूढ असला तरी अमेरिका आणि भारत यांच्यात मतभेदाचे प्रसंग यापुढेही येतच राहतील, कुरबुरी होतच राहतील. पण तरीही भारत आणि अमेरिका यातील संबंध उत्तरोत्तर दृढच होत जातील, असे दिसते. यात विरोधाभास नाही का? तर नाही. कारण असे की, जशी भारताला अमेरिकेची गरज आहे, तसे अमेरिकेलाही भारताला डावलून फारसे काही करता यायचे नाही. हे पाहून एक शेर आठवतो, तो असा की, खुदी को कर बुलंद इतना, के हर तकदीर से पहले, खुदा बन्दे से खुद पूछे, के बता तेरी रज़ा क्या है" ग्लोबल कोॲापरेशन ॲाफ डेमॅाक्रसीज ग्लोबल कोॲापरेशन ॲाफ डेमॅाक्रसीज या नावाची जगातील लोकशाही राष्ट्रांची संघटना स्थापन करण्याचा मनोदय ज्यो बायडन यांनी अगोदरपासूनच व्यक्त केला आहे. ही अभिनव कल्पना असून तशी संघटना उद्या स्थापन करायची झाल्यास जगातील सर्वात जुनी लोकशाही या नात्याने अमेरिका आणि सर्वात मोठी लोकशाही या नात्याने भारत त्यात असतीलच, नव्हे, असलेच पाहिजेत. हे काय सांगायला पाहिजे? संयुक्त राष्ट्र संघटनेत हुकुमशाही असलेली राष्ट्रे सुद्धा सहभागी झालेली आहेत. पण ग्लोबल कोॲापरेशन ॲाफ डेमॅाक्रसीज या संकल्पित जागतिक लोकशाही संघटनेचे तसे असणार नाही. भारताच्या सक्रिय सहभागाशिवाय या संघटनेची मुहूर्तमेढच शक्य नाही, हे अमेरिकेला कळत नसेल का?