हेरगिरी आणि निजतेचा (खाजगीपणाचा) अधिकार वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दुसऱ्या महायुद्धाने जग हैराण झाले असतांना 14 ॲागस्ट 1941 ला जागतिक स्तरावरचे दोन नेते वेगळाच विचार करीत होते. या दोन नेत्यांना विश्वास होता की हे युद्ध आज ना उद्या नक्की संपेल आणि त्यात जर्मनीचा पराभव होईल. पण पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी काय करावे याचा विचार हे दोन दिग्गज करीत होते. ते दोन नेते होते अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रॅंकलीन डी. रुझवेल्ट आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल! बराच काथ्याकूट करून त्यांनी एक संयुक्त पत्रक प्रसारित केले. युद्धानंतरचे जग कसे असेल याचे पथदर्शन यात सामावलेले दिसते. हे पत्रक आज मात्र अटलांटिक चार्टर म्हणून ओळखले जाते. अटलांटिक चार्टर युद्धानंतरच्या जगात प्रादेशिक विस्तारवादाचा निषेध असेल, लोकांच्या इच्छेनुसारच प्रदेशांची अदलाबदल होईल, यालाच स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व म्हटले गेले आहे, आक्रमितांना मुक्त होऊन स्वयंशासनाचा अधिकार असेल, राष्ट्रांमधली व्यापारविषयक बंधने शिथिल केली जातील, आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य उपलब्ध होईल, भीती आणि गरजांपाससून सर्वांना मुक्ती मिळेल, आक्रमक राष्ट्रांना नि:शस्त्र केले जाईल, या पत्रकाचा पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाने अटलांटिक (चार्टर) सनद म्हणून स्वीकार केला. या सनदेचे पालन या जगात कितपत झाले ते आपण सर्व जाणतो. थोडक्यात सांगायचे तर यापैकी कशाचेच धड पालन झाले नाही. मग ही सनद सपशेल वाया गेली का ? तर तसेही झाले नाही. कसोटीच्या दगडासारखा हिचा उपयोग मानवतेला झाला, हे मात्र खरे. या सनदेचे राजकीय परिणामही झालेले दिसतात. याशिवाय या सनदेनंतर ब्रिटिश साम्राज्याचा विलय झाला, आक्रमकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नाटो (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन) राष्ट्रांचे संयुक्त सैन्यदल उभे झाले, मुक्त व्यापाराचा गॅट करार ( जनरल ॲग्रीमेंट ॲान टेरिफ ॲंड ट्रेड) झाला. ही सर्व अटलांटा कराराचीच फलिते मानली जातात. ब्रुसा करार 1943 मध्ये ब्रुसा करार झाला. ब्रिटन या शब्दातली बी आणि आर ही अक्षरे आणि युनायटेड स्टेट्स ॲाफ अमेरिकेमधली यु,एस,ए ही अक्षरे एकत्र करून (बीआरयुएसए) ब्रुसा हा शब्द तयार झाला आहे. यानुसार या दोन देशात शस्त्रास्त्रे आणि गुप्तलीपी (सायफर) आणि अशा अन्य बाबींच्या देवघेवीबाबत करार झाला. यावरून लक्षात येते की मुळात ब्रिटन आणि अमेरिका यांनीच संयुक्त रीत्या जागतिक सुव्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारावी असे ठरले होते. पण पुढे ब्रिटन स्वत:च इतके गलितगात्र झाले की जगाची पोलिसी (रखवालदारी) प्रत्यक्षात अमेरिकेकडेच आली. यावर जगात पुढे टीकाही झालेली आढळते आणि आतातर अमेरिकेतही ही पोलिसीची नसती उठाठेव परवडेनाशी झाली आणि यातून आपली सुटका करून घ्यावी, असा विचार अमेरिकेत बळकट होतांना दिसू लागला. फाईव्ह आईज दुसऱ्या महायुद्धात जपानने एक गुप्तलीपी विकसित केली होती. ती ज्या मशीनचा वापर करून लिहिली जायची त्या मशीनचे नाव अमेरिकनांनी ‘जापानीज पर्पल मशीन’, असे ठेवले होते. लगेचच ही लीपी उलगडण्याचे तंत्र अमेरिका आणि ब्रिटनने शोधून काढले. पुढे दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर फाईव्ह आईज या नावाचा विस्तृत स्वरुपाचा गुप्तताविषयक करार केला गेला. त्यात ॲास्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड हेही ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या जोडीला आले. या राष्ट्रात गुप्तवार्तांची देवाणघेवाण, गुप्त लीपीतील मजकूर उलगडण्याच्या पद्धती यासारख्या बाबतीत सहकार्य करण्याचे ठरले. निजतेच्या/खाजगीपणाच्या अधिकारावर घाला अटलांटिक कराराचे विकसित आणि विस्तारित स्वरूप म्हणजे फाईव्ह आयीज. याचे लघुरूप एफव्हीईवाय असे योजले आहे. या काळात रणांगणावरचे युद्ध जरी सुरू नसले तरी त्याची जागा शीतयुद्धाने (कोल्ड वॅार) घेतली होती. या काळात गुप्त लीपीतंत्र आणि ती उलगडण्याचे तंत्र (डीकोड / डीसाफर) ह्या दोहोंचाही समांतर विकास होत गेला. एक गुप्तलीपी शत्रूपक्षाने उलगडली की लगेच दुसरी तयार व्हायची, पण तीही पुन्हा उलगडली जाण्यासाठी. शीतयुद्धाच्या या काळात प्रामुख्याने दोनच परस्परविरोधी गट होते. पाश्चात्य राष्ट्रे आणि सोव्हिएट रशियाच्यासोबत असलेली साम्यवादी राष्ट्रांची पिल्लावळ. या काळात या दोन गटात एकमेकांच्या संदेशवहनावर नजर ठेवली जात होती. पुढे कळत नकळत म्हणा किंवा हेतूपूर्वक म्हणा, खाजगी संदेशवहनावरही देखरेख सुरू झाली. हा निजतेच्या अधिकारावरचा - खाजगीपणाच्या अधिकारावरचा - (राईट टू प्रायव्हसी) मोठाच घाला सिद्ध झाला. आज असे म्हणतात की, दूरध्वनीवरील संभाषणे, ईमेल्स, व्हॅाट्स ॲप वरील मजकूर असे सर्वच प्रकार थोडासा शोध घेण्याची आणि पुरेपूर मूल्य चुकवायची तयारी असेल तर कुणालाही उपलब्ध होऊ शकतील. दहशतवादाचे युग आणि गुप्तवार्तेची फोड आज दहशतवादाचे युग सुरू झाले आहे. आता गुप्तवार्तांचे संकलन आणि त्यांचा उलगडा (डीसायफर) यासाठी जगभरात फार मोठे जाळेच उभारले गेले आहे. दहशतवादाबरोबरच्या युद्धाला (वॅार ॲान टेरर) जणू राष्ट्रांच्या सीमाच उरल्या नाहीत. त्यामुळे फाईव्ह आयचीही जणू पदोन्नती होऊन सुप्रा-नॅशनल इंटेलिजन्स ॲार्गनायझेशन असे विश्वरूप अस्तित्वात आले आहे. यामुळे राष्ट्राराष्ट्रातील सीमा पार पोखरल्या गेल्या आहेत. याचा दुसरा परिणाम असाही झाला की राष्ट्रे आपल्याच नागरिकांवर पाळत ठेवू लागली आणि ती माहिती सामायिक करून इतरांनाही त्यांच्या निजतेत (प्रायव्हसी) वाटेकरी करून घेऊ लागली. ही तशी टोकाची पारदर्शिताच (की घुसखोरी?) म्हटली पाहिजे. घरगुती किंवा कौटुंबिक निजतेचे (प्रायव्हसी) पार बारा वाजले. याविरुद्ध काहूर उठले. काही देशातील न्यायालयांनी तर याची सू मोटो (स्वत:हून / कुणीही तक्रार केली नसतांना) दखल घेतली. पण तरीही आज तरी असे दिसते की, सुप्रा-नॅशनल इंटेलिजन्स ॲार्गनायझेंशन हे जाण्यासाठी आलेले नाही. ‘इट हॅज कम टू स्टे’! ‘ते कायमच्या मुक्कामासाठी आले आहे’. याचे स्वरुप सर्वंकष हेरगिरी करारासारखे झाले आहे. आता खाजगीपणा जणू उरलाच नाही. हेरगिरी हा सहावा नेत्र फाईव्ह आईज चे रूप आता ज्ञान देणाऱ्या पंचेंद्रियांपलीकडे गेले आहे. डोळे, नाक, कान, जीभ व त्वचा ही पाच ज्ञानेंद्रिये मानली आहेत. हेरगिरी (एस्पियोनेज) हे सहावे इंद्रिय ठरते आहे. हा सहावा नेत्र झाला आहे. सोव्हिएट रशियाच्या विघटनानंतर आता शांतताप्रिय आणि सुसंस्कृत राष्ट्रांना प्रामुख्याने चीन आणि उत्तर कोरिया यांची भीती आहे. म्हणू या लढ्यासाठी आता ब्रिटन, अमेरिका, ॲास्ट्रेलिया, कॅनडा आणि न्यूझीलंड या पाच राष्ट्रांच्या जोडीला आणखी कुणाला तरी सोबतीला घ्यावे असा विचार पुढे आला. त्यात भारत, दक्षिण कोरिया आणि जपान या लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांनाही सहभागी करून सोबतीला घ्यावे असा विचार समोर आला आहे. फाईव्ह आईज (पंचनेत्र) चे एट आईज (अष्टनेत्र) केव्हा होतात, याचीच आता उत्सुकता आहे. भारत आणि जपान या पाचांच्या चमूत दाखल झाल्यानंतर, हे फाईव्ह आईजचे सेव्हन आईज झाले आहेत. व्यक्तिगत आणि खाजगी माहिती उघड व्हावी, हे आपणाला अपेक्षित आणि मान्य नाही, अशी भूमिका व्यक्त करून सेव्हन आईजने फेसबुक, व्हॅाट्स ॲप आदींनी कोणती विशेष दक्षता घ्यावी याबाबतच्या सूचना प्रसारित केल्या आहेत. तसेच गुप्तवार्तांची चोरी होऊन ती माहिती अनधिकृत किंवा गैर मार्गाने अनधिकृत व्यक्तींकडे पोचू शकणार नाही, याचीही पुरेशी काळजी घेण्याचे ठरविले आहे. पण म्हणतात ना, गुप्ततेचा भंग होऊ नये यासाठीचा हमखास उपाय एकच असू शकतो, तो हा की, काहीही गुप्त असे असूच नये. ज्यांचा सर्व्हर भारतात आहे, अशा प्रकारच्या स्वदेशी ॲप्स, व्हॅाट्स ॲप, ट्विटर आदींच्या ऐवजी उपयोगात आणता आली तर निजतेसाठी निदान देशपातळीवर तरी भारताला मार्ग शोधता येतील. निजतेच्या अधिकाराला (राईट टू प्रायव्हसी) सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करून निजतेला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. एंड टू एंड इन्स्क्रिपशन म्हणजे आपला संदेश आपण ज्याला पाठविला त्यालाच तो वाचता येईल, अशी 100% खात्रीलायक व्यवस्था, हे उद्दिष्ट समोर ठेवून भविष्यातली वाटचाल असणार आहे/ निदान असली तरी पाहिजे.