बायडेन प्रशासनाचे पहिले शंभर दिवस वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? निवडून आलेल्या शासनाच्या पहिल्या शंभर दिवसांचा लेखाजोखा सादर करण्याचा आणि जनतेने तसेच वृत्तप्रसार माध्यामांनी त्याची समीक्षा करण्याचा प्रकार आता जगभर चांगलाच रूढ झाला आहे. शंभर दिवसच का? वास्तविक हा कालावधी कोणत्याही लोकनियुक्त शासनाच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्याचे दृष्टीने पुरेसा मानता येणार नाही. निवडून आलेले सरकार सामान्यत: पाच वर्षे किंवा साठ महिने सत्तेवर असते. या साठ महिन्यांपैकी तीन महिन्याच्या कार्यकालावरून संपूर्ण कार्यकाळाविषयी मत बनवणे कितपत बरोबर आहे, हा एक प्रश्नच आहे. म्हणून शंभर दिवसांची ही मोजपट्टी कोणत्याही दृष्टीने शास्त्रीय मोजपट्टी म्हणता येणार नाही. कायमस्वरुपी मापदंड १९३३ साली अमेरिका देश अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या मंदीने ग्रासला असतांना फ्रँकलिन रूझवेल्ट अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून भरपूर मताधिक्याने निवडून आले होते. इतिहासकारांच्या मते रूझवेल्ट यांनी पहिल्या शंभर दिवसातच आपल्या कार्यशैलीने, नेतृत्वगुणाने, शासन आणि प्रशासन यात (एक्झिक्युटिव्ह आणि लेजिस्लेटिव्ह यात) अशी काही समरसता (हार्मोनी) निर्माण केली की, भविष्यात कोणत्याही राजवटीची पहिली शंभर दिवसाची कारकीर्द हा तिच्या मूल्यमापनाचा एक कायमस्वरूपी मापदंड होऊन बसला. जवळपास 9 दशकानंतर एक दुसरा डेमोक्रॅट ज्यो बायडेन अमेरिकेत अशाच विषम परिस्थितीत सत्तेवर आला आहे. यावेळी जोडीला कोविड-19 नेही सर्व जगभर थैमान घातले आहे. जगभर लाखो लोकांचा बळी गेला आहे. त्यात अमेरिका तर जगात आघाडीवर आहे. कितीतरी लोक बेकार झाले आहेत. याशिवाय जागतिक हवामानातील बदलासारख्या अनेक प्रश्नांची तातडीने दखल घेण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर आली आहे. त्यातच वंशवादाने अमेरिकेला पुन्हा एकदा ग्रासले आहे. 2020 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाचे ज्यो बायडेन आठ कोटीच्यावर मते मिळवून विजयी झाले खरे पण रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप यांनी सुद्धा साडे सात कोटीच्या जवळपास मते घेतली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, निवडणुकीत अमेरिकन जनमत स्पष्टपणे दुभंगले गेले आहे. बायडेन यांचीही धडाडी आणि धडाका बायडेन यांनी फ्रॅंकलीन रुझवेल्ट यांचा कित्ता गिरवण्याचे ठरवूनच व्हाईट हाऊसम्ये प्रवेश केलेला आहे. समोरच्या आक्राळविक्राळ समस्येवर तोडगाही तसाच असावा लागेल. यावेळी देश अध्यक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे आणि एकदिलाने उभा राहण्याची आवश्यकता आहे. हाऊस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांची साथ अध्यक्षांना मिळवावी लागेल. भीषणतेवर खंबीरपणानेच मत करता येते. तिथे धोरणातला लेचेपेचेपणा चालत नसतो. या दृष्टीने विचार करता बायडेव यांनी धडाडीने आणि धडाक्यात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू केलेला दिसतो आहे. पॅरिस करारात आणि वर्ल्ड हेल्थ ॲारगनायझेशनमध्ये अमेरिका पुन्हा सामील होणार असल्याचे पदग्रहण करताच जाहीर करून बायडेन यांनी सगळ्या जगाला दिलासा दिला आहे. इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूदान, सीरिया आणि येमेन या सात मुस्लिम देशातील नागरिकांवर अमेरिकेत येण्यावर डोनाल्ड ट्रंप यांनी घातलेले निर्बंध बायडेन यांनी तात्काळ उठवले. कोणत्याही प्रकारच्या बहिष्कृततेचा पुरस्कार अमेरिका करणार नाही, असे या निमित्ताने बायडेन यांनी घोषित केले आहे. सहाय्यक आणि सल्लागारांशी मुलाखती आणि बैठका यांचा तर त्यांनी सपाटाच लावला आहे. प्रशासकीय आदेशांच्या मर्यादेत राहून जेवढे निर्णय घेता येतात, ते तातडीने घेण्याची त्यांची भूमिका स्पहणीयच म्हणायला हवी. कोविड-19 ला आवर घालणे आणि गरजू कुटुंबांना ताबडतोब मदत पोचविणे हे दोन प्रमुख उद्देश समोर ठेवून ही पावले बायडेन यांनी उचललेली आहेत. 30 एप्रिलला पदग्रहण करून शंभर दिवस होत आलेले असतांना बायडेन यांनी घेतलेले निर्णय नजरेत भरणारे आहेत. सहकाऱ्यांची काळजीपूर्वक निवड बायडेन यांची एक विशेषता हीही आहे की, त्यांनी आपले सहाय्यक आणि धोरणनिर्धारणात मार्गदर्शन पुरवणाऱ्यांची निवड अतिशय काळजीपूर्वक विचार करून केली आहे. बायडेन यांची ही चमू कामाला लागली सुद्धा आहे. राज्यकर्ता निम्मी लढाई इथेच जिंकतो. राज्यकर्त्याला सर्वच बाबींचे सखोल ज्ञान असते, असे नाही. असे असण्याची आवश्यकताही नसते. धोरणात्मक निर्णय आणि नियमात्मकहे बदल हे मुद्दे ही चमू हाताळते. पारित करावयाच्या कायद्यांच्या मसुद्याचे लेखनही तेवढेच महत्त्वाचे असते. अमेरिकेत अध्यक्ष बिलाचा मसुदा दोन्ही सभागृहकडे मंजुरीसाठी पाठवतो. बिल मांडण्यासाठी किंवा चर्चेच्यावेळी अध्यक्ष स्वत: सभागृहात उपस्थित नसतो. त्यामुळे सभागृहातील सत्तापक्ष नेत्यावर ते बिल मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी असते. अमेरिकेत व्हिपची (पक्षादेशाची) तरतूद नाही. त्यामुळे सर्वच सदस्यांचा पाठिंबा मिळविणे, हे एक कौशल्याचे आणि जिकिरीचे काम असते. अर्थ, आरोग्य, वेतन यासारख्या विषयांवर सदस्य स्वतंत्रपणे विचार करून भूमिका घेतात. जेवढ्या तत्परतेने आणि त्वरेने कोविड-19 ला आवर घालू तेवढ्याच गतीने अर्थकारण मूळपदावर येईल, ही खुणगाठ बायडेन यांनी बांधली आहे. त्यासाठी ते कोविड-19 च्या मागे हात धुवून लागले आहेत. अमेरिकेतील वाढता हिंसाचार टाळण्यासाठी शस्त्रे बाळगण्यावर कडक निर्बंध घालणारा कायदा पारित करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. दुभंग कसा दूर करणार? पण बायडेन यांच्यासमोर उभा असलेला मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. गेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जो अभूतपूर्व संघर्ष अमेरिकेत घडून आला होता, त्यामुळे अमेरिकन समाजमन दुभंगले आहे. जवळजवळ निम्या मतदारांने त्यांना मते दिली नव्हती. हे असे तर बहुतेक निवडणुकीत होत असते. पण या मतदारांचा बाडेन यांच्यावर मुळीच विश्वास नाही. तो परत मिळविण्यासाठी त्यांना निकराचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. परराष्ट्रीय धोरण परराष्ट्रीय धोरणाबाबतही बायडेन यांना बरेचकाही करावे लागणार आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर 2008 मध्ये ओबामा प्रशासनात उपाध्यक्षपदावर असतांना बायडेन यांची भूमिका भारतासोबतच्या सिव्हिल न्युक्लिअर डीलबाबत सकारात्मक आणि सहकार्याची होती. 2014 नंतर विजय संपादन करून मोदी अमेरिकेच्या भेटीवर आले असताना त्यांच्या सन्मानार्थ बायडेन यांनी डिनरचे आयोजन केले होते. सिनेटर म्हणून काम करीत असतांना भारत अमेरिका यात सुदृढ स्नेहसंबंध असावेत यावर त्यांचा भर असे. क्वाड च्या निमित्ताने त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि भारत, अमेरिका, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आभासी बैठकीतली त्यांची देहबोली पाहता भारताकडे असलेला त्यांचा कल वाढला असल्याचे दिसते. अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेला पाकिस्तानची साथ हवी आहे. म्हणून ते पाकिस्तानला चुचकारत राहतील असे दिसते. पण त्याचवेळी भारताच्या दृष्टीत आपली विश्वसनीयता बाधित होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी बायडेन यांना घ्यावी लागणार आहे. अफवा पसरू नयेत म्हणून इंटरनेटवर घातलेली बंदी, भडकावू पत्रकारांवरील बंधने आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई हे मुद्दे पुढे करून केल्या जाणाऱ्या अपप्रचाराचा भारत आणि अमेरिका संबंधावर परिणाम करणार नाहीत, याची काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात भारतच आपला भरवशाचा भागीदार आहे असा अमेरिकेचा विश्वास आहे. तो कायम राहील याचीही काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे. एस-400 प्रणालीची खरेदी जमिनीवरून हवेत क्षेपणास्त्र डागू शकणारी एस-400 ही हवाई सुरक्षाप्रणाली खरेदी करण्याचा करार भारताने रशियाशी केला असून या प्रणालीचा पहिला संच डिसेंबरपर्यंत भारतात येईल, अशी अपेक्षा आहे. हिच्या वापराबाबतचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी भारताची चमू मास्कोला या पूर्वीच गेलेली आहे. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ डिफेन्स, लॅाईड ॲास्टिन, भारतभेटीवर आले असतांना त्यांनी हा विषय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान उपस्थित करून आक्षेप घेतला, असे वृत्त प्रसारित झाले आहे. तुर्कस्तानचे उदाहरण पाहता या प्रश्नी अमेरिका भारतावरही कठोर निर्बंध घालू शकते. पण भारतावरील हवाई आक्रमणाचे संकट निवारण्यासाठी ही प्रणाली भारताला आवश्यक आहे, ही भूमिका भारताला कायम ठेवावी लागेल. रशियाशी संबंध वाढविल्यास अमेरिकेची नाराजी, अमेरिकेशी संबंध वाढविल्यास रशियाची आणि चीनची नाराजी. हे असेच चालणार. तात्पर्य काय की या जगात कुणालाही, दुसऱ्या कुणाशी, आपल्याला नको असलेले संबंध ठेवलेले आवडत नाही. म्हणून ठामेठोक भूमिका घेऊन आपल्या निर्णयावर कायम राहणे, हे धोरण भारताला स्वीकारावे लागणार आहे. भारत व्हेटोचा अधिकार कुणालाही देणार नाही. सहमती तिथे सहकार्य आणि सहमती नसेल तर स्पष्ट नकार हे सूत्र असले पाहिजे. मात्र यावर कायमस्वरुपी असा उपाय एकच आहे. आत्मनिर्भरता! आत्मनिर्भरता!! आत्मनिर्भरता !!!