चीनला क्वाडचा विळखा की वळसा की दोन्ही

प्रति, श्री.संपादक, तरूणभारत , नागपूर आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. आपला स्नेहाकांक्षी, वसंत काणे चीनला क्वाडचा विळखा की वळसा की दोन्ही? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 2007 सालीच जपानने अमेरिका, भारत, ॲास्ट्रेलिया आणि खुद्द जपान, या लोकशाहीप्रधान चार राष्ट्रांची मिळून क्वाड ('क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग) या नावाची संघटना स्थापन करण्याची कल्पना सुचविली होती. एकाधिकारवादी चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेला उत्तर देण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न होता असे म्हटले पाहिजे. खरेतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश जागतिक राजकारणात मुद्दामच सक्रिय रहात नसत. या चौघांत तेव्हाही भारताचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचेच होते आणि आतातर हळूहळू आर्थिक आणि सामरिक दृष्ट्याही ते महत्त्वाचे झाले आहे. पण 2007 साली ही संघटना मुख्यत: कल्पना स्वरुपातच अस्तित्वात होती. कारण तेव्हा कोणीही चीनशी उघड आणि प्रत्यक्ष संघर्ष करायला किंवा त्याचा रोष ओढावून घ्यायलाही फारसे तयार नव्हते. याची कारणे दोन होती. एक म्हणजे चीनचे लष्करी सामर्थ्य आणि दुसरे म्हणजे, स्वस्त कच्या आणि पक्या मालासाठी बहुतेक देशांचे चीनवरच असलेले अवलंबित्व! अमेरिका, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान यांच्यापेक्षा भारत आणि चीन यातील संबंध हे अनेक कारणांनी गुंतागुंतीचे आणि भिन्न होते, आजही ते तसेच आहेत. मुख्य म्हणजे या तिघांनाही चीनचा प्रत्यक्ष शेजार नाही. याउलट भारत आणि चीन यांच्यात मात्र जवळजवळ 4 हजार किलोमीटरची लांबचलांब सीमा आहे. एवढेच नव्हे तर, या सीमारेषेला मान्यता देण्यास चीन तयार नाही तर चीनला अभिप्रेत असलेली सीमारेषा भारतालाही सपशेल अमान्य आहे. दुसरे असे की, आजही ॲास्ट्रेलिया आणि जपानवरील आक्रमणाला अमेरिका आपल्यावरील आक्रमण मानेल, अशा आशयाचा करार या तिघात आहे. अमेरिकेचा भारताशी तसा करार नाही. भविष्यात असा करार होईल, अशी शक्यताही नाही. थोडक्यात असे की, क्वाड म्हणजे काही नाटो सारखा लष्करी करार नाही. याचे एक प्रमुख कारण असे आहे की, भारताचे रशियाशी राजकीय आणि व्यापारी संबंध बऱ्यापैकी चांगले आहेत. त्यांना बाधा पोचेल असे भारत आपल्याकडून काहीही करणार नाही. हे अमेरिकाही जाणून आहे. कोरोनावरील लस तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चामाल भारताला हवा आहे पण आपल्या गरजांना प्राधान्य देत अमेरिकेने या मालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. ते आज काहीसे सैल झालेले दिसत असले तरी आपल्या गरजा भागल्यानंतरच अमेरिका ते निर्बंध शिथिल करते आहे. एकूण काय की, जो तो आपले आणि आपल्यापुरते प्रथम पाहतो आहे. चीनवर तर भारत व्यापारी व आर्थिक बाबतीत मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता आणि आजही आहे. आज आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल वेगाने सुरू झाली असली तरी अनेक प्रकारच्या कच्या आणि पक्या मालाच्या बाबतीत भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर व्हायला अजूनही बराच वेळ लागणार आहे. तरीही भारताचा आत्मनिर्भरतेचा संकल्प आणि अन्य बाबतीतही चीनला पर्याय शोधण्याचा आणि वळसा घालण्याचा प्रयत्न चीनला अस्वस्थ करतो आहे. तुमचा 60 % व्यापार आमच्यावर अवलंबून आहे ही चीनच्या ग्लोबल टाईम्सची दर्पोक्ती असली तरी ती पूर्णपणे असत्य नाही. केवळ भारतच नव्हे तर खुद्द अमेरिकाही आपले चीन बरोबरचे संबंध एका झटक्यात तोडू शकणार नाही. जपान आणि ॲास्ट्रेलिया यांचे वेगळेपण सेनकाकू बेटसमूहांवर बेटांवर अधिकार कुणाचा या आणि अशाच अन्य बाबतीत चीन आणि जपानमधील वाद आज टोकाला गेला आहे. तर ॲास्ट्रेलियातील शासन, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन यांच्या जोडीला प्रसारमाध्यमे यांच्यावर प्रभाव टाकण्यास चीनने प्रारंभ केल्यामुळे या दोन देशात निर्माण झालेला तणाव तर सतत वाढतो आहे. त्यातच कोविडप्रकरणी ॲास्ट्रेलियाने स्वतंत्र आणि आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केल्यामुळे तर चीनच्या नाकाला मिरच्या चांगल्याच झोंबल्या आहेत. क्वाडला मूर्तरूप डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या कार्यकाळात जपानची 2007 ची क्वाडची कल्पना उचलून धरली आणि आता ज्यो बायडेन यांनीही 2021 मध्ये सातत्य राखत ही चीनच्या विस्तारवादाला पायबंद घालायची कल्पना मूर्तरूपात आणण्याचे ठरविले आहे. तेही स्वत:चे हितसंबंध लक्षात घेऊनच. तसेच दुसरे असे की, चीनच्या घुसखोरीला पायबंद घालण्याची भारताची जाणीवही चीनच्या दादागिरीमुळे दिवसेदिवस तीव्र होत गेलेली आहे. पण चीनकडून येणारी भांडवली गुंतवणूक आणि अन्य वस्तूंचा पुरवठा आर्थिक विकासासाठी आवश्यक होता. हे संबंध तडकाफडकी तोडता येण्यासारखे नाहीत/नसतात. ही जाणीव असल्यामुळे, तसेच आजही भारत अनेक बाबतीत चीनवर अवलंबून असल्यामुळे भारताचाही चीनशी संघर्ष टाळण्याकडेच कल राहिलेला होता. पण लडाख संघर्षानंतर भारताने चीनवर कोणत्याही बाबतीत अवलंबून न राहण्याचा निर्धार केला आहे. जपान किंवा ॲास्ट्रेलिया एकेकटे किंवा एकत्रही चीनशी मुकाबला करू शकत नाहीत. पण आता ॲास्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान आणि भारत यांच्या एकत्रित शक्तीपुढे आपला टिकाव लागणार नाही, हे जाणून चीन एकीकडे काहीसा नरमला असला तरी दुसरीकडे क्वाडवर प्रखर टीका करतो आहे. तरी बरे की, क्वाड ही लष्करी आघाडी नाही, हे खुद्द लष्करप्रमुखांनीच स्पष्ट केले आहे. पण चीनला वळसा घातलेलाही चालणार नसेल तर कोण काय करणार? क्वाडचे नवीन संकल्प क्वाडची पहिली महत्त्वाची बैठक 2007 तर दुसरी महत्त्वाची आभासी (व्हर्चुअल) परिषद 12 मार्च 2021 ला पार पडली. 'क्वाड'चे केवळ चीनलक्ष्यी आणि संकल्पनात्मक स्वरूप बदलून तिला आता संस्थात्मक रूप प्राप्त होते आहे. त्यासाठी क्वाड या नावातही बदल होत असून 'क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग ऐवजी क्वाड्रिलॅट्रल सिक्युरिटी फ्रेमवर्क असे या चौकटीचे बारसे होते आहे. ही संघटना आता सुरक्षेची भरभक्कम चौकट म्हणून जशी आकाराला येते आहे. तसेच तिचे स्वरुप व्यापार, पर्यावरण, दहशतवाद याबाबतही या चार देशांमध्ये स्थायी स्वरुपाची एकवाक्यता निर्माण होण्यात बदलते आहे. हा निदान चीनला वळसा घालण्याचा/ वगळून पुढे जाण्याचा प्रयत्न तर नक्कीच आहे, हे न कळण्याइतका चीन मूर्ख नक्कीच नाही. भारताच्या महत्त्वाचे वेगळेपण विशेष म्हणजे जगातील विविध देशांना कोरोनावरील लसींच्या मात्रा पुरवण्याची जबाबदारी भारतावर सोपविण्यात येत आहे. भविष्यात भारत सव्वाशे देशांना ही लस पुरवणार आहे. हा निर्णय कोरोनामुळे आणि कोरोनापुरता मर्यादित नाही. याची स्वाभाविक परिणिती आरोग्यक्षेत्रातील 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' म्हणून असलेल्या भारताच्या आजच्या स्थितीला जागतिक आयाम प्राप्त होणार आहे. सध्याची कोरोनावरच्या लसीची चणचण आज ना उद्या दूर होणार असून सर्वच प्रकारच्या लसींच्या उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून तसेच आरोग्यक्षेत्रातील महत्त्वाचा आणि विश्वासूही साथीदार म्हणून उद्याचे जग भारताकडे पाहणार आहे. जगातील अनेक देश आपल्या गरजा भागवण्यासाठी आज चीनवर विसंबून आहेत. कोरोना काळात चीनवर अवलंबून असलेली जागतिक पुरवठा साखळी बरीचशी विस्कळित झाली असून कोरोनाचा उगम व प्रसार याबाबतच्या चीनच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे चीनची विश्वासार्हताही संपत आली आहे. म्हणूनही चीनला पर्याय म्हणून जग भारताकडे पाहू लागले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिसेनेसकट अनेक देशांना भारताने निरनिराळ्या लसींच्या मात्रा लाखोनी पुरवल्या आहेत. जागतिक पुरवठा शृंखलेत भारताला महत्त्वाचे आणि भरवशाचे स्थान मिळाले आहे, ते उगीच नव्हे. आज भारताची गरज लक्षात येताच जगातील देश मदतीसाठी सरसावले आहेत, तेही उगीचच नाही. चीनच्या विस्तारवादाची, आर्थिक वर्चस्ववादाची, सामाजिक आक्रमकतेची आणि उपद्रवकारितेची झळ लागली नाही, असे देश जगभरात फारसे दिसत नाहीत. अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि ॲास्ट्रेलिया हे देश संपन्नता, कुशलता आणि कार्यसंस्कृतीच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा उजवे आहेत. तरीही कोरोना लसीच्या उत्पादनाबाबतची क्षमता भारताने सिद्ध केली आहे. इतर बाबतीत मात्र भारताला या देशांची बरोबरी साधण्यासाठी निकराचे प्रयत्न भविष्यात करावे लागणार आहेत. नवीन राजकीय मांडणी इतर देशांशी देखील भारताचे व्यापारी संबंध प्रस्थापित होत आहेत. उद्याच्या बलशाली क्वाडमध्ये भविष्यात चीनबाधित इतर देशही सामील होऊ शकतात. याची गंभीर दखल घेत चीनने आतापासूनच लहान देशात जाऊन धमक्या देण्यास प्रारंभ केलेला दिसतो. बांग्लादेशची क्वाडमध्ये सामील होण्याची शक्यता स्वत:च गृहीत धरून चीनने बांग्लादेशाला धमकी देताच बांग्लादेशाच्या विदेशमंत्र्यांनी- एके अब्दुल मोमेन यांनी- चीनला चांगलेच फटकारले आहे. आमच्या अंतर्गत बाबीत चीनने दखल देणे आम्हाला अपेक्षित नव्हते आणि नाही. बांग्लादेश हा एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त देश आहे, हे लक्षात असू द्या, असे म्हणत बांग्लादेशाने चीनला सुनावले आहे. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात चीनचा आक्रमक विस्तारवाद रोखण्यासाठी 'क्वाड' ही संघटना चीनला विळखा स्वरुपाची भूमिका तर पार पाडू शकेलच पण सहकारात्मक आणि सकारात्मक क्षेत्रातही क्वाड आपल्या विस्तारित स्वरुपात चीनला वळसा घालण्याची/ वगळून पुढे जाण्याची, महत्त्वाची भूमिकाही पार पाडू शकेल, यात शंका नाही.