अमेरिकेतील नवी विटी….. वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेणारी अमेरिकेतील निवडणूक आटोपून आता बरेच दिवस झाले असले तरी अधिकृत निकाल काही जाहीर होऊ शकलेला नाही. पण डेमोक्रॅट पक्षाचे ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांची अनुक्रमे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी निवड होणार याबद्दल कुणालाही आता शंका उरलेली नाही. हा विषय न्यायालयात गेला असून त्याचा निर्णय काय लागतो, तेही यथावकाश कळेलच. ज्यो बायडेन यांच्या कारकिर्दीत ट्रंप यांनी अवलंबिलेली काही धोरणे कायम राहतील तर काहीत बदल होईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. जुनी पाटी पूर्णपणे कोरी करून नवीन लेख लिहिला गेला, असे होणार नाही, असे त्यांना वाटते. संरक्षण, डावपेच, आणि सुरक्षा विषयक प्रश्नाबाबत 2000 मध्ये अमेरिकेने स्वीकारलेले धोरण पुढे तसेच चालू राहील, असे दिसते. एच1बी व्हिसा या व्हिसानुसार अमेरिकन कंपन्यांना विशेष गुणवत्ताप्राप्त परदेशी नोकरांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमता येते. एच1 बी व्हिसाबाबत ट्रंप अध्यक्ष होण्यापूर्वी विशेष गुणवत्तेबाबत फारसा आग्रह धरला जात नसे. पूर्वीची ही स्थिती आताही येणार नाही, असे निरीक्षकांना वाटते पण सध्यासारखी अतिशय कडक स्थितीही तशीच कायम राहील, असे नाही. फक्त गरज असलेल्या गुणवंत व्यक्तींबाबतच अपवाद केला जाईल. आय टी वाल्यांना किंवा त्यासारख्यांना व्हिसा मिळणार नाही. कारण हे व असे कौशल्यधारी अमेरिकन बाजारपेठेतच उपलब्ध आहेत. त्यांना बेकार ठेवायचे आणि परदेशातले कर्मचारी कमी वेतनावर काम करायला तयार आहेत, म्हणून त्यांना आणि त्यांच्या सारख्यांना एच1 बीचा अमेरिकेत तात्पुरती नोकरी करण्याचा परवाना यापुढे मिळेल, अशी शक्यता वाटत नाही. भारतीयांना नागरिकत्व 5 लाख भारतीयांना नागरिकत्व मिळण्याची शक्यता दिसते आहे. पण एकूण 1 कोटी लोकांना नागरिकत्व मिळणार असून त्यात भारतीयांचा वाटा फक्त 5 लाख आहे. पण तरीही जे मिळते आहे, त्याचे स्वागत करायलाच हवे. पण यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही, एवढेच. कोरोनामुळे घरबसल्या कामे करण्यावर दिलेला भर, कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतरही अमेरिकेत कायम राहील, असे दिसते. सर्व जगातच ही एक वेगळी कार्य पद्धती (वर्क कल्चर) विकसित होत आहे. तसे पाहिले तर अमेरिकेत ही पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होती. पण आवश्यक असेल तरच आणि तेवढ्यापुरतेच कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलविण्यावर यापुढे भर राहील, असे दिसते. मानवी हक्क आणि भारत मानवी हक्क हननाच्या मुद्यावर भारत आणि अमेरिका यातील मतभेद वर तोंड काढतील. बहुमतशाही (मेजॅारिटिझम) चा आरोपही भारतावर केला जाईल. वास्तविक भारतात मुसलमान फार मोठ्या संख्येत राहत असून त्यांचे नागरिक म्हणून असलेले अधिकार अबाधित आहेत. जातीय व धार्मिक स्तरावरील संघर्ष भारतात होतात, हे खरे आहे. पण भारतात त्याची लगेच कायदेशीर दखल घेतली जाते. पण याबाबत पाकिस्तानी लॅाबी सतत अपप्रचार करीत असते. ती उचल खाईल आणि त्याची दखलही घेतली जाईल, असे दिसते. या बाबतीत अमेरिकनांच्या शंकांचे निरसन करण्याचे प्रयत्न अधिक नेटाने करावे लागील. स्थलांतरितांना आश्रय सर्व निर्वासितांना/स्थलांतरितांना आश्रय देण्याबाबतचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने घालून दिलेले निकष भारतालाही मान्य असून त्यानुसार अशांना भारतात आश्रय दिला जातो. पण एका असाधारण परिस्थितीमुळे शेजारी मुस्लिम राष्ट्रातील मुस्लिमेतरांचा छळ केला जात असून त्यामुळे या निर्वासितांचा वेगळा गट करून त्यांना आश्रय व नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेला सीएए कायदा पारित करण्याची आवश्यकता भारताला भासली आहे, यात चूक काय? याबाबत मुस्लिम राष्ट्रे विनाकारण आरडाओरड करीत आहेत. वास्तविक भारतातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही, हे स्पष्ट आहे, तसे खुद्द मोदींनीही वारंवार स्पष्ट केलेही आहे. तरीही या निमित्ताने धर्मावरून भारत निर्वासितांमध्ये भेदभाव करतो आहे, असा समज पसरवला जातो आहे. काहींचा असा खऱच गैरसमज झाला असेल तर तो दूर करावा लागेल आणि जे कांगावा करीत असतील त्यांना चतुराईने आणि ठामेठोक राहून हाताळावे लागेल. बायडेन यांचे वय बायडेन यांचे वय बरेच म्हणजे 78 वर्ष आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात उपाध्यक्ष या नात्याने 56 वर्ष वयाच्या कमला हॅरिस याच अनेक विषय हाताळतील, अशी शक्यता आहे. मी 2024 मध्ये दुसऱ्यांदा उभे राहणार नाहीत, असे बायडेन यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे भारतीय आई, कॅरेबियन पिता आणि ज्यू पती असलेल्या कमला हॅरिस या 2024 च्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या अध्यक्षीय उमेदवार राहतील, अशी शक्यता नक्कीच आहे. त्या एक कर्तबगार आणि प्रभावशाली महिला आहेत, यात शंका नाही. पण त्यांच्या मातोश्री श्यामला गोपालन यांनी त्यांना एक कानमंत्र दिला आहे, तोही नोंद घ्यावा असा आहे. आपली ओळख आफ्रिकन-अमेरिकन, अशीच सांगत जा, आपल्या भारतीय वारशाचा उल्लेख करू नकोस, असा आईचा त्यांना उपदेश होता. अमेरिकेत भारतीयांची टक्केवारी जेमतेम 1% टक्का, तर कृष्णवर्णी लोकांची संख्या 16% असल्यामुळेही कदाचित आईने लेकीला, आपली ओळख काय सांगायची याबाबत हा व्यावहारिक सल्ला दिला असण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत उमेदवारी मिळाल्यानंतर, भारतीय-अमेरिकन मतदारांचा प्रभाव जाणवल्यामुळे, आपल्या भारतीय वारशाची आठवण त्यांना झाली असेल तर त्यात नवल नाही. शिवाय अल्पसंख्य असले तरी अमेरिकेतील भारतीय श्रीमंत वर्गात मोडतात. डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांना ते उदारमनाने भरपूर निवडणूक निधी देत असतात. कमला हॅरिस यांचेकडे तर धनसंकलनाची जबाबदारी होती. त्यामुळेच आता त्यांना आपला भारतीय वारसा आठवला असावा, अशी अनुदार टीका त्यांच्यार कुणी केली असेल तर तिकडे दुर्लक्ष करणेच आता शहाणपणाचे आहे. त्या समोसा आणि दोसा करयलाही शिकल्या आहेत. त्यांच्या गटाचे नावही समोसा गटात समाविष्ट आहे. समोसा गटाचे धूरिणत्वही त्यांच्याकडेच आहे. दोसा करतानाचा त्यांचा फोटोही व्हायरल झाला आहे. ह्या सर्व बाबी राजकारणाचा भाग म्हणून होतच असतात. आता हेच सुचिन्ह समजूनच पुढे जायला हवे. आम्हाला उदारमतवादी भारत आवडेल आपल्याला भारत ‘उदारमतवादी’ असलेला पहायला आवडेल, अशा भारताबाबतच आमच्या मनात आस्थेची भावना आहे, असे ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांनी म्हटल्याची नोंद आहे. डोनाल्ड ट्रंप आणि मोदी यात जसे स्नेहाचे आणि मनमोकळेपणाचे संबंध होते तसेच संबंध मोदींचे या दोघांशीही निर्माण होतील, अशी अपेक्षा बाळगू या. कारण मित्र जोडण्याची किमया मोदींना चांगली साधलेली आहे. काश्मीरबाबत तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी मान्य नाही, हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्याप्रमाणेच बायडेन व कमला हॅरिस यांनाही सांगण्याची पाळी येईल, असे वाटते. सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ॲाफ सिटिझन्स (एनसीआर) याबाबत बायडेन यांनी आपली नापसंती व्यक्त केली आहे. कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रश्नी कमला हॅरिस यांनी व्यक्त केलेले विचार तर धक्कादायक आहेत. आम्ही काश्मिरी जनतेला आश्वस्थ करीत आहोत की, ते एकटे नाहीत. आमचे परिस्थितीवर लक्ष आहे. आवश्यकता निर्माण झाल्यास आम्ही हस्तक्षेप करू, असे आश्वासन त्यांनी निवडणुकीपूर्वी भेटीला आलेल्या मुस्लिम शिष्टमंडळाला दिले आहे. राजकीय नेत्यांची निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि निवडणुकीनंतरची व्यावहारिक भूमिका यात ताळमेळ असतोच असे नाही. तरीही काश्मीर ही द्विपक्षीय समस्या असून इतरांची मध्यस्ती आम्हाला कदापि मान्य असणार नाही, हस्तक्षेप तर मुळीच नाही, ही भारताची भूमिका त्यांना माहीत नसेल, हे शक्यच नाही. तसेच बायडेन यांनी त्यांचे विचार मुस्लिमांच्या सभेत आणि कमला हॅरिस यांनी आपले विचार पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाशी बोलतांना व्यक्त केले होते, असे म्हटल्याने या विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. ज्यो बायडन यांचा या वेळचा निवडणूक प्रचारप्रमुख पाकिस्तानी-अमेरिकन होता, हेही माहीत असलेले बरे. 370 कलम हटविल्या प्रकरणी हाऊसच्या सदस्या प्रमिला जायपाल यांनी चर्चा करण्यासाठी मागितलेली भेट भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी, ते अमेरिकेत दौऱ्यावर असतांना, नाकारली होती. याबद्दल कमला हॅरिस यांनी निषेध व्यक्त केला होता, हेही विसरून चालेल का? या सर्व प्रश्नी भारताला रोखठोक भूमिकाच घ्यावी लागणार आहे.