जागतिक कर संकल्पना आणि जी-7 परिषद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मुळात जी-8 असलेली पण रशियाच्या हकालपट्टीनंतर जी-7 झालेली अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान या सात राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे. परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा जवळ जवळ निम्मा आहे. हे लक्षात घेतले तर ब्रिटनमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या या राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेचे महत्त्व जाणवण्यास मदत होईल. शिवाय या परिषदेला भारत, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया आणि ॲास्ट्रेलिया या राष्ट्रांनाही निमंत्रित केले होते, हे लक्षात घेतले म्हणजे हिचे संकल्पित वर्धिष्णू स्वरुपही जाणविल्याशिवाय राहणार नाही. भारत आभासी पद्धतीने आणि उरलेले तीन देश या परिषदेत जातीने उपस्थित होते. जी-7 चा विस्तार जी-11 असा व्हावा अशी जॅानसन आणि बायडेन यांची भूमिका आहे. युरोपीयन युनीयनचे प्रतिनिधी तर कायम निमंत्रित सदस्य असतात. ते तसेच राहतील, असे दिसते कारण उद्या युरोपीयन युनीयनला जी-7ची रीतसर सदस्यता मिळाली तर मुळात युरोपीयन युनीयनचे सदस्य असलेल्या इटली, फ्रान्स, जर्मनी यांना जी-7 मध्ये एकप्रकारे दुहेरी सदस्यता मिळाली असे होईल. कारण ही तीन राष्ट्रे जी-7 ची अगोदरच सदस्य आहेत. हे जगातील लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचे व्यासपीठ आहे, ही एक विशेष उल्लेखनीय बाब आहे. तसेच आजच्या कोरोनाग्रस्त जगात ही परिषद आयोजित झाली हीही एक दिलासा देणारी बाब ठरते आहे, हे हिचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. या शिवाय जी-7 शिखर परिषदेत नेत्यांमध्ये सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा झाली एवढेच नव्हे तर जागतिक कर संकल्पनेचे सूतोवाचही झाले हा तर एक शुभ संकेतच ठरावा, मोठ्यांच्या आतल्या गोष्टी खरेतर जी-7च्या सदस्य राष्ट्रांच्या स्वत:च्याही काही समस्या आहेत. बोरिस जॉन्सन यांना 'ब्रेक्झिट'नंतर आपले जागतिक सामर्थ्य कायम आहे, हे दाखवायचे आहे, म्हणून त्यांनी हा खटाटोप केला असा जो आरोप केला जातो, तो सर्वस्वी चुकीचा नाही. मॅक्रॉन हे फ्रान्समधील इस्लामी कट्टरवाद्यांशी सामना करण्यात व्यस्त आहेत, तसेच त्यांना लवकरच सार्वत्रिक निवडणुकीलाही सामोरे जायचे आहे. जपानचे योशिदिडे सुगा हे चिनी दबावामुळे त्रस्त आहेत. जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी आहेत हे खरे आहे. पण त्या सप्टेंबरमध्ये पायउतार होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मताला केवळ औपचारिक महत्त्वच असणार आहे. कॅनडा आणि इटली ही दोन्ही राष्ट्रे अंतर्गत भांडणांमुळे बेजार आहेत. शिवाय इटलीवर तर चीनचे मोठे कर्ज आहे. अशा या मोठ्यांच्या आतल्या गोष्टी आहेत. अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत पण तरीही कोरोनामुळे जगभर आलेली मरगळ दूर करण्यावर या परिषदेत चर्चा झाली, ही बाब जागतिक राजकारणात महत्त्वाचीच ठरते. कारण जगाचे अर्थचक्र कोरोनामुळे ठप्प झाले असून त्यात नव्याने प्राण फुंकण्यासाठी काय केले पाहिजे, याबाबत सर्वस्पर्शी विचार परिषदेत झाला, तो वादातीत आहे. अर्थचक्र रुळावर यायचे असेल तर त्यासाठी रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत, पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली पाहिजे, नूतनीकरणावर भर दिला पाहिजे, आपल्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी पीडित लोकांना आधार दिला पाहिजे, वय, लिंग, वंश, धर्म यांच्या आधारावर पक्षपात होता कामा नये, यावर परिषदेत एकमत होते, ही एक मोठी घटना आहे. यासोबत जगभर मुक्त आणि न्यायोचित व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आणि त्यासाठी सर्वत्र न्यायोचित आणि न्यूनतम कर आकारणीव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यात आला, हे तर विशेष महत्त्वाचे ठरते. चीनबाबत एकमत नाही? चीनमध्ये मानवाधिकाराचे हनन होत आहे, कामगारांचे हाल होत आहेत, त्यांना गुलामाप्रमाणे वागविले जात आहे, यासाठी चीनविरुद्ध एक जबरदस्त मोहीम हाती घेतली पाहिजे, अशी खुणगाठ मनाशी बांधूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन परिषदेला आले होते. म्हणून शिखर परिषदेला सुरवात होण्याअगोदरच त्यांनी चीनबाबतच्या प्रश्नाचे सूतोवाच केले होते. अगोदरच निरनिराळ्या देशांशी वेगवेगळ्या द्विपक्षीय चर्चाही केल्या होत्या. विकसनशील आणि अविकसित देश आज पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे चीनकडे आर्थिक आणि सैनिकी साह्यासाठी वळत आहेत. चीन घालील त्या अटी मान्य करीत आहेत. जी-7 ने चीनविरोधात आघाडी उघडून या देशांना पायाभूत आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असा मुद्दा अमेरिकेने परिषदेत जोरकसपणे लावून धरला. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या लहरी, हडेलहप्पी आणि विक्षिप्त वागण्यामुळे आम्ही त्रासून गेलो होतो आणि बेजारही झालो होतो, हे काही सदस्यांचे तुणतुणे काही संपत नव्हते. ते अजूनही त्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. यासाठी त्यांना आणखी वेळ लागेल असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी ज्या तत्परतेने बायडेन यांच्या मताशी सहमती व्यक्त केली तसे इतरांच्या बाबतीत घडले नाही. काहींनी स्पष्ट शब्दात असहमती व्यक्त केली तर इतर काहींनी मौन बाळगणे पसंत केले. यात जर्मनी, इटली, युरोपीयन समुदाय यांचा समावेश दिसतो. त्यामुळे अमेरिकेने काहीसे सबुरीने घेण्याचे ठरविलेले दिसले. जी सहमती बाजारपेठेबाबत दिसली तशी ती मानवी हक्क हननप्रश्नी दिसली नाही. म्हणून अमेरिकेने एकदम सर्वांबरोबर चर्चा न करता प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाशी वेगवेगळी चर्चा केलेली दिसली. ट्रंप यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेला दुरावा दूर करण्यासाठी अमेरिकेला विशेष प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते. मर्केल यांनीतर आपले चीन आणि रशियाशी मतभेद नाहीत असेच म्हटल्याचे वृत्त आहे. रशियातून नैसर्गिक वायू नळ टाकून जर्मनीत आणण्यावर आपला भर आहे. युक्रेन संबंधातले रशियाचे धोरण आपल्यालाही मान्य नसले तरी ही बाब नैसर्गिक वायू जर्मनीत आणण्याच्या वाटाघाटींच्या आड येणार नाही, असे मर्केल म्हणाल्या. चीनला वाळीत टाकण्याची कल्पनाही त्यांना मान्य नाही. पण तरीही मर्केल जी-7 च्या सदस्यांमधील विचारांमध्ये एकवाक्यता असावी याबाबत मात्र सहमत होत्या. जी-7 ने चीनमधील उगुर मुस्लिमांवरील अत्याचार व इतर बाबतीतली दडपशाही यांच्या विरोधात आवाज उठवावा, असे आग्रही प्रतिपादन बायडेन यांनी तरीही केलेच. जागतिक कर: एक अभिनव कल्पना व्यापार, संरक्षण, अर्थकारण आणि पर्यावरण हे मुद्दे शिखर परिषदेत प्राधान्याने चर्चिले गेले. जगभर ठिकठिकणी, विशेषत: तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. या कंपन्या आपला नफा स्वतंत्र आणि वेगळ्या खात्यांमध्ये जमा करतात. यांना 'ऑफशोअर' खाती असे नाव आहे. बहुराष्ट्रीय असल्यामुळे यांना आपल्या मूळ देशात किंवा व्यवसाय करीत असलेल्या देशात विशेष कर भरावा लागत नाही. त्यांची नफ्याची रक्कम ट्रिलियन डॉलरमध्ये आहे, म्हणे. अशा कंपन्यांच्या नफ्यावर 15 टक्के जागतिक कर नावाचा नवीन कर आकारावा आणि यातून मिळणाऱ्या पैशाचा 40 टक्के हिस्सा अविकसित देशांच्या विकासासाठी वापरण्याचे ठरविले तर त्यांचा आर्थिक प्रश्न कायमचा सुटेल तसेच उरलेला 60 टक्के हिस्सा त्यात्या मूळ देशांना मिळेल ते वेगळेच. या अभिनव करसंकल्पनेवर फक्त सहमतीच झाली आणि निर्णय किंवा नियमावली तयार झाली नाही, पण करबुडवेपणालाही आळा घालण्याची क्षमता या संकल्पनेत आहे, हे विशेष. अशा एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि जागतिक अर्थकारणाच्या स्वरुपात बदल घडवू शकेल अशा प्रश्नाला जी-7 ने हात घातला, सहमतीही साधली, हे विसरता येणार नाही. पॅरिस करार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडली होती. ही बाब जशी घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणारी म्हणून दुर्दैवी होती, तशीच ती जगाला विनाशाकडे नेणारी म्हणून चिंता वाढवणारी सुद्धा होती. बायडेन यांनी ट्रंप यांचा निर्णय फिरवून पॅरिस करारात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. आज विकसित देशांची ऊर्जेची गरज भागलेली आहे आणि ती भागवताना पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीची त्यांनी किंचितही पर्वा केली नाही. त्यामुळे कर्बवायू उत्सर्जनावर जे नियंत्रण आणायचे आहे त्यातला मोठा वाटा बडय़ा देशांचा असायला हवा. जॅानसन यांची मेहेमाननवाजी ही शिखर परिषद अशाप्रकारे आयोजित करण्यामागे जॅानसन यांचा एक विशेष हेतू होता. म्हणूनच त्यांनी जागा ठरवितांना अतिशय चोखंदळपणाचा परिचय दिला आहे जी-7 परिषदेसाठी त्यांनी नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली, नैरुत्य टोकावर वसलेली, द्विपकल्पासारखी, नयनरम्य, कॅार्नवॅाल काऊंटी निवडली होती. ब्रेक्झिट नंतर स्वतंत्र वेगळे राष्ट्र झाल्यावर ब्रिटनची खूप प्रगती झाली आहे, हे जॅानसन यांना दाखवायचे होते. त्यांनी कॉर्नवॉल जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी पार्टी आयोजित केली. बोटीने जलविहार घडवून आणला. राणी एलिझाबेथ यांच्या विद्यमाने चहापानाचा कार्यक्रम आखून पाहुण्यांना सन्मानित केले. दूरदर्शनवरील प्रसारणतज्ज्ञ आणि नैसर्गिक इतिहासक्षेत्रातील प्रपितामह असलेल्या 95 वर्षांच्या डेव्हिड अटेनबरो यांचे प्रतिनिधींसमोर भाषणही आयोजित केले. त्यांनी सांगितले की, ‘हवामानातील बदल थोपवण्यसाठी कोणते उपाय योजावेत, हे आता सगळ्यांना चांगले कळले आहे. त्यांच्याजवळ आवश्यक ती कौशल्येही आहेत. आता गरज आहे जागतिक इच्छाशक्ती गाजवण्याची’. आज हे जसे एक वैज्ञानिक आव्हान आहे, तसेच ते राजकीय आव्हानही झाले आहे.