पाकिस्तानला सतत मुदत वाढ का? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? फायनॅनशियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ही संस्था दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या राष्ट्रांवर नजर ठेवणारी जागल्यासारखी (व्हिसल ब्लोअर) यंत्रणा आहे. पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय आणि पाठिंबा देणारे राष्ट्र आहे असा ठपका ठेवून त्याला करड्या यादीत (ग्रे लिस्ट) एफएटीएफने यापूर्वीच म्हणजे 21 फेब्रुवारी 2018 लाच टाकले होते. करड्या यादीतील राष्ट्रांना सुधारणा करण्यासाठी दोन/तीनदा संधी दिली जाते. दरवेळी सुधारणेसाठी चार/चार महिन्यांची (किंवा प्रसंगी अधिकही) मुदत दिली जाते. या यादीत नाव जाणे म्हणजे त्या राष्ट्राला एकप्रकारे ताकीदच असते. मात्र या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले, वर्तन सुधारले नाही तर मात्र त्या राष्ट्राचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाते. पण असे न होता ही मुदत पाकिस्तानला जून 2021 पर्यंत नुकतीच वाढवून मिळाली आहे. काही हजार दहशतवाद्यांना पाकिस्तान मदत करीत होता ती थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने काहीही केलेले नाही, हे लक्षात येऊन सुद्धा पाकिस्तानला सुधारण्यासाठी मुदत वाढवून दिली जाते आहे. फ्रान्सची रोखठोक भूमिका मध्यंतरी डॅान या पाकिस्तानमधील कराचीहून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकात बातमी होती की, युरोपातील अनेक देशांचांची अशी भूमिका अशी होती की, पाकिस्तान दरवेळा आपण सुधारणा करू म्हणून वेळ मारून नेतो. मुदत संपत आली की, काहीतरी थातुरमातुर कारवाई करतो आणि चीनसारख्या दोस्तांच्या साह्याने पुन: मुदत वाढवून घेतो. विशेषत: मुदत वाढवून देऊ नये, अशी अत्याग्रही भूमिका असणाऱ्यात फ्रान्स पहिल्या क्रमांकावर असतो. फ्रान्सने आपल्या देशात अतिरेकी आणि दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे फ्रान्समधील आणि फ्रान्स बाहेरील इस्लामी जगत फ्रान्सविरुद्ध चवताळून उठले आहे. त्यांचीही भूमिका पाकिस्तानला मुदत वाढवून द्यावी, अशी असते. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी निदान 27 मुद्यांबाबत कारवाई करावी, अशी एफएटीएफची सूचना असते. पण वाढवून दिलेल्या मुदतीत पाकिस्तान नाममात्र कारवाई करून वेळ मारून नेतो आणि मुदत वाढवून घेतो. त्यामुळे आता मुदत न वाढवता पाकिस्तानला करड्या यादीतून काळ्या यादीत टाकावे आणि बहिकृत करावे, ही भूमिका पुन्हा एकदा बाजूला सारून पाकिस्तानला जून 20 21 पर्यंत मुदत वाढवून देणे बरोबर नाही, या भूमिकेला मिळणारा पाठिंबा वाढता आहे. इकडे आड तिकडे विहीर पाकिस्तानची स्थिती सध्या बिकट झाली आहे ती अशी की, एफएटीएफच्या सूचनांचे अनुसरण न केल्याने दरवेळी मिनतवारी करावी लागते आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी तर देशातले दहशतवाद्यांचे पुरस्कर्ते पाकिस्तान सरकाच्याच विरोधात उभे राहतात. थातुरमातुर कारवाई करून मुदतवाढ मिळवणे दिवसेदिवस पाकिस्तानला कठीण होत चालले आहे. पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तराावरची पत तर कमी होत चाललीच आहे आणि त्याचबरोबर तो आर्थिक विपन्नावस्थेत खोलखोल रुतत चालला आहे. 2008 ते 2019 या कालखंडातच 2038 बिलियन डॅालर्सचा फटका पाकिस्तानला बसला आहे. आता 2021 एकचतुर्थांश भाग आटोपत आला आहे, हे लक्षात घेतले तर ही आर्थिक तूट आणखीनच वाढलेली असणार, हे स्पष्ट आहे. पाकिस्तान एक हलकट राष्ट्र पाकिस्तानला मुदत वाढवून मिणार, असे भाकीत अनेकांनी वर्तवले होते. पाकिस्तान हे एक हलकट राष्ट्र (रोग स्टेट) आहे, हा त्याचा दुर्लौकिक काही आजचा नाही. सगळे नियम, अटी धाब्यावर बसवून पाकिस्तान निर्मितीपासूनच आजवर वागत आले आहे. बहुतेक सर्व दहशतवादी कारवायांचे मुख्य आणि मूळ केंद्र पाकिस्तानात सापडते, हेही सिद्ध झाले आहे, मान्य झाले आहे एवढेच नव्हे तर उघडपणे नोंदविलेही आहे. तरीही सौम्य भूमिका का म्हणून? ही अपात्री उदारता नाही का? सुधारणेसाठी पाकिस्तानला वारंवार मुदतवाढ का दिली जाते? असे प्रश्न आता एफएटीएफला विचारले जाऊ लागले आहेत. अमेरिकेचा भ्रमनिरास सुरवातीला अमेरिकेला वाटायचे भारताच्या तक्रारीत फारसे तथ्य नाही. कायदा आणि सुरक्षा विषयक प्रश्न हाताळण्यात भारतालाच अपयश येत असतांना तुम्ही दुसऱ्यांना उगीचच दोष देता, असेच अमेरिकन शासन, प्रशासन, प्रसार माध्यमे आणि जनसामान्यांना वाटायचे. ट्विन टॅावर्स 2001 मध्ये उध्वस्त झाले आणि मग मात्र अमेरिकेचे मत बदलले. विशेषत: अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्लच्या अपहरण आणि खून प्रकरणी, जन्माने ब्रिटिश असलेल्या अल- कायद्याच्या अहमद ओमर सईद शेख आणि त्याचे तीन साथीदार यांना, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केल्यानंतर पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेचे खरे रूप पाहून तर अमेरिकन जनमत चांगलेच खवळले होते. चीनच्या भरवशावर पाकिस्तानची मुजोरी तरीही पाकिस्तानकडे पाहण्याचा अमेरिकेचा आणि भारताचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. यामागे काही वेगळीच कारणे आहेत. अफगाणिस्तानमधून आपण केव्हा एकदा बाहेर पडतो, असे अमेरिकेला झाले आहे. अफगाणिस्तानमधील कारवाईत अमेरिकेची होणारी वित्तहानी आणि मनुष्यहानी विनाकारण होते आहे, असे अमेरिकन जनतेला वाटते आहे. अफगाणिस्तानमधून बेअब्रू न होता बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानची मदत होईल, असे अमेरिकेचा कयास आहे. पाकिस्तानला याची जाणीव आहे, हे विशेष! त्यामुळे याचा पुरेपूर फायदा पाकिस्तान उचलणार हे नक्की आहे. तर चीनला आपल्या विस्तारवादी कारवाया अमलात आणतांना पाकिस्तानची गरज भासते. शक्सगम खोऱ्यांचा प्रदेश चीनला दिल्यापासून दरवेळेला चीन पाकिस्तानची तळी उचलून धरतो आहे. पाकिस्तानच्या मुजोरीला जो जोर तोव्हापासून चढला आहे तो आजतागायत कायम आहे. थोडक्यात काय तर जून 2021 नंतरही अटी पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानला मुदतवाढ मिळेल, असे भविष्य कुणीही वर्तवावे. ते चूक ठरणार नाही. म्हणून भारताने आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे, सातत्य कायम राखत, मत्सद्दीपणाचा परिचय देत पार पाडणे चालू ठेवणेच आवश्यक आहे. बहुमत असूनही उमेदवार पडला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ह्या घटना घडत असतांना पाकिस्तानमध्ये राजकीय ज्या घडामोडी घडून येत आहेत, त्यांचाही विचार करणे आवश्यक झाले आहे. पाकिस्तानच्या लोअर हाऊसमधून (जणू आपली लोकसभा) सिनेटवर (जणू आपली राज्यसभा) एक प्रतिनिधी निवडून द्यायचा होता. लोअर हाऊसमध्ये पंतप्रधान इम्रानखान यांच्या पक्षाचे बहुमत आहे. असे असूनही त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार पाच मते कमी पडून पडला. हा इम्रानखान यांना मोठा धक्काच आहे याची कारणे तीन आहेत. बहुमत असूनही उमेदवार पडला, इम्रानखान यांनी प्रचार करूनही उमेदवार पडला आणि पडणारा उमेदवार हा पाकिस्तानचा अर्थमंत्री अब्दुल हफीज शेख हा स्वत: तोलामोलाचा असूनही पडला. जिंकून आलेला विरोधकांचा उमेदवार माजी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी हा स्वत: एक बलदंड उमेदवार होता. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती पार कोलमडलेली आहे. व्यापार थांबत आला आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. अशा परिस्थितीत हा पराभव झाला असल्यामुळे जनमानसातून खुद्द पंतप्रधानांची प्रतिष्ठाच पार रसातळाला गेल्याचा निष्कर्ष कुणी काढला तर ते चुकेल का? म्हणजे हा पराभव सरकारच्या अर्थकारणाबाबतचा असंतोष व्यक्त तर करतोच पण त्याचबरोबर देशाच्या कारभाराबाबतही आपली नापसंती व्यक्त करतो आहे, असे म्हटले तर तेही चुकणार नाही. खुद्द पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांवर अविश्वास प्रस्तावाला समोरे जाण्याची वेळ यावी याहीपेक्षा अविश्वास प्रस्ताव फेटाण्ळली गेल्यानंतर लष्करात नाराजीचे सूर उमटावेत, ही बाबही अभ्यासकांच्या भुवया उंचावण्यास कारण ठरणारी आहे. चर्चा करायची तरी कुणाशी? . जेव्हाजेव्हा पाकिस्तानमधला लोकनियुक्त राज्यकर्ते हतबल झाले आहेत, तेव्हातेव्हा पाकिस्तानमध्ये लष्करी अंमल उघडपणे सुरू झालेला दिसतो. उघडपणे म्हणण्याचे कारण असे की, पाकिस्तानमधली मुलकी राजवट नेहमीच लष्करशहांच्या मर्जीनुसार चालत आलेली आहे. प्रत्यक्ष लष्करी अंमल सुरू झाला की, लोकनियुक्त सरकारला जे अल्पस्वल्प किंवा नाममात्र अधिकार असतात, तेही संपुष्टात येतात. आज पाकिस्तानशी चर्चा करायची तर ती कोणाशी करायची असा प्रश्न जगातील अनेक देशांना पडलेला आहे. चर्चा कुणाशी? लोकनियुक्त सरकारशी ? की लष्कराशी ? की देशभर धुमाकूळ घालणाऱ्या तालिबानी दहशतवाद्यांशी? सरहद्दीवरील चकमकीनंतर दोन्ही देशांच्या लष्करी प्रतिनिधीत चर्चेची फेरी नुकतीच पार पडल्याचे वृत्त आहे. पण जैश-ए- महंमदचा म्होरक्या मौलाना मसूर अझर आणि जमता-उद-दवा चा हफीज सैद यांच्या सारख्यांना जोपर्यंत पाकिस्तान भारताच्या स्वाधीन करणार नाही तोपर्यंत या भेटी म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टीच ठरणार, हे स्पष्ट आहे.