भारत आणि नेपाळमधील सीमाप्रश्नी चर्चा ? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री, प्रदीपकुमार ग्यावली सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्याचा हेतू मनात बाळगून भारत दौऱ्यावर आले असून उत्तराखंडातील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हा भूभाग नेपाळचाच कसा आहे आणि तो नेपाळसाठी कसा पवित्र भूभाग आहे, हे पटवून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, असे वृत्त आहे. हा कानमंत्र देऊनच नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली यांनी त्यांना चर्चेसाठी पाठविले आहे. नेपाळच्या नवीन नकाशात हा प्रदेश नेपाळमध्येच असल्याचे दाखविले आहे. हा भूभाग आम्ही परत मिळवूच असा निर्धार ओलींनी नुकताच व्यक्त केला आहे. तसेच भारत आणि चीनशी संबंध राखतांना नेपाळ सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असेही ओली यांनी म्हटल्याचेही वृत्त आहे. सीमेबाबतची चर्चा ठरलेल्या यंत्रणेनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरावरच अगोदर व्हावी, अशी भारताची भूमिका असणार आहे. आत्ता संयुक्त आयोगाच्या विषयसूचीतील विकास प्रकल्पादी मुद्यांवरच या 6 व्या फेरीत चर्चा होणे भारताला अपेक्षित आहे. जगातील सर्वात तरूण पर्वत हिमालय आणि त्याला लागून असलेला भूभाग भूकंपप्रवण आणि अस्थिर आहे, म्हणूनच तर राजकीय क्षेत्रातही नेपाळमध्ये गेल्या 49 वर्षात मोजून 40 वेळा पंतप्रधानांना पायउतार व्हावे लागून अस्थिरता निर्माण झालेली नाहीना, अशी शंका येते. अशा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर नेपाळमध्ये सध्या प्रचंड राजकीय उलथापालथ होत असून पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली आणि पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड या दोन प्रमुख नेत्यांच्या संबंधातला ओलावा पार आटून गेला असून आता फक्त केवळ कोरडेपणा आणि कटुताच कायती शिल्लक उरली आहे. नुसता तडतडाट सुरू झाला आहे. ओली यांनी अगोदर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात सत्तारूढ पक्षाला 63 % बहुमत असूनही ते विसर्जित केले आणि त्याला अध्यक्षा बिद्यादेवी (विद्यादेवी) भंडारी यांनी मान्यताही दिली आहे. आता पुन्हा नव्याने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यास त्यांनी सांगितले आहे. नेपाळी संसदेची दोन सभागृहे नेपाळी संसदेची दोन सभागृहे आहेत. कनिष्ठ सभागृह (जणू आपली लोकसभा) आणि वरिष्ठ सभागृह (जणू आपली राज्यसभा). हा बदल घडून अजून 3 वर्षे व्हायचीच आहेत, तोच 275 सदस्यांच्या कनिष्ठ सभागृहाचे विसर्जन झाले आहे. आता ओलींनी, मुदतपूर्व विसर्जन करणे शक्य नसलेल्या 59 सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहाचेच अधिवेशन बोलवून त्यात वक्तव्ये देणे सुरू केले आहे. नेपाळ जरी लहानसे राष्ट्र असले तरी सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) हा दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा पक्ष आणि पूर्ण आशियातला तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. 17 मे 2018 मध्ये नेपाळच्या राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली होती, ती ही की, नेपाळमधील एकाच नावाच्या दोन साम्यवादी पक्षांचे म्हणजे (दोन कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाल यांचे) आपापसात विलिनीकरण होऊन नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी- डबल (एनसीपी डबल) या नावाच्या पक्षाचा जन्म झाला. कनिष्ठ सभागृह (हाऊस) विसर्जित केल्यामुळे असंतोष कोणतेही सबळ आणि रास्त कारण नसतांना ओली यांच्या कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याच्या निर्णयामुळे ओलींचे समर्थक आणि विरोधक असे दोघेही संतापले आहेत. हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयासाठी गेला आहे. पण उसळलेला जनक्षोभ मात्र शमला नसून लोक रस्त्यावर आले आहेत. यावर उतारा म्हणून ओलींनी सीमावाद पुन्हा एकदा नव्याने उकरून काढला आणि नेपाळी जनक्षोभाला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न या भेटीचे निमित्त करून केलेला आहे, हे सहजच लक्षात येण्यासारखे आहे. सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्याच हाती यावीत, यासाठी ओलींनी अध्यादेश जारी करताच स्वपक्षीय आणि विरोधक अशा दोघांनीही तीव्र आक्षेप घेतला होता. तेव्हा अध्यादेश मागे घेतो असे तोंडदेखले आश्वासन देऊन ओलींनी प्रत्यक्षात मात्र हाऊसच्या विसर्जनाचाच ठराव पारित करून घेऊन घेतला. आता पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा असून नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी -डबल चे पुन्हा सिंगलसिंगल मध्ये रुपांतर होते की पार फाटाफूट होते, ते लवकरच कळेल. सध्यातरी प्रचंड व त्यांचे समर्थक बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे. सीमावादाचा मुद्दा तापवून जनतेचे लक्ष राजकीय समस्येकडून दुसरीकडे वळवण्यासाठीची ओलींची ही चर्चेची चाल असावी आणि म्हणूनच त्यांनी नेपाळी राष्ट्रवादाला साद घालीत, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी यांच्या बाबतीत भावनिक आवाहन नव्याने केले असावे, असेच जाणकारांचे मत आहे. नेपाळ आणि भारत एकच वारसा असलेले देश खरेतर नेपाळ आणि भारत यात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक अशा अनेक दृष्टींनी पाहता हे एकच वारसा असलेले दोन देश आहेत. प्रारंभी भारतात कॅांग्रेस आणि नेपाळ मध्ये नेपाळी कॅांग्रेस यांची स्वतंत्र पण समांतर वाटचाल एकाच दिशेने सुरू होती. पुढे भारतात कॅांग्रेसचे जे झाले तेच नेपाळमध्ये नेपाळी कॅांग्रेसचे झाले. नेपाळी कॅांग्रेसला भ्रष्टाचाराने ग्रासले. साम्यवादी पक्ष फोफावण्यासाठी अशी पृष्ठभूमी भुसभुशीत असते. त्यामुळे जनमत साम्यवादाकडे वळले. चीन तर या संधीची वाटच पाहत होता. भारताच्या तुलनेत नेपाळमध्ये तिपटीने अधिक भांडवल गुंतवण्याचे आश्वासन देऊन चीनने नेपाळला आपल्या कह्यात घेतले. भारताची सावध पावले ओलींनी चीनच्या चिथावणी आणि इशाऱ्याला अनुसरून भारताशी सीमावाद उकरून काढला. भारताचा काही भूभाग मुळात नेपाळचा आहे, असे दाखवणारा नकाशा संसदेत मान्य करून घेतला आणि भारतालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. पण हे प्रकरण अत्यंत चतुराईने हाताळून भारताने यावेळी आपल्या राजकीय परिपक्वतेचा परिचय दिला आहे. कनिष्ठ सभागृहाच्या विसर्जनाच्या प्रकरणीही भारत असाच सावधपणा बाळगून आहे. चीनची ओळख पटते आहे दरम्यानच्या काळात चीनच्या विस्तारवादाचे चटके नेपाळलाही बसतच आहेत. नेपाळ सरकारने मात्र सीमेला लागू असलेल्या जिल्ह्यातील चीनच्या घुसखोरीबाबत मूग गिळून गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले. पण विरोधकांनी नेपाळच्या एकूण 16 झोनपैकी जनकपूर झोनमधील दोलखा, गंडकी झोनमधील गोरखा, महाकाली झोनमधील दारचुला, कर्नाली झोनमधील हुमला, बागमती झोनमधील सिंधुपालचौक आणि रासुवा आणि कोसी झोनमधील संखुवासभा या 7 जिल्ह्यांची यादीच जनतेपुढे ठेवली. या वृत्तामुळे नेपाळी जनता ओली आणि चीनविरुद्ध पार बिथरली आहे. सत्तारूढ पक्षाचे अनेक सदस्य तसेच विरोधक यांचाही संताप अनावर झाला आहे. नेपाळच्या अंतर्गत प्रश्नात चीनची ढवळाढवळ सभागृहाच्या विसर्जनामुळे नेपाळमध्ये पेचप्रसंग निर्माण होताच चीनने धास्तावून धावाधाव केली. आपले परराष्ट्र खात्याचे शिष्टमंडळ नेपाळमध्ये पाठविले आणि ओली आणि प्रचंड समर्थकात तडजोड घडवून आणण्यासाठी दबाव टाकला. ही खरे पाहत नेपाळच्या अंतर्गत प्रश्नात ढवळाढवळच होती. सर्व मार्ग चोखाळून झाल्यावरही दोन गटात समेट घडवून आणण्यात यश मिळत नाहीसे पाहून ओली आणि प्रचंड यांनी निम्मानिम्मा वेळ पंतप्रधानपदी रहावे, असा पूर्वीच दोन्ही गटांना मान्य झालेला प्रस्ताव चीननेही नव्याने पुढे ठेवला. पण आपली अडीच वर्षांची कारकिर्द संपताच ओली यांनी पद सोडण्यास नकार दिला असल्यामुळे प्रचंड यांनी यावेळी सावधगिरीने पावले टाकण्याचे ठरविलेले दिसते. अगोदर हाऊसचे पुनरुज्जीवन करावे आणि ओलींनी राजीनामा द्यावा अशा अटी त्यांनी टाकल्या. ओलींनी याला नकार दिला. शेवटी तडजोडीसाठी आलेल्या चिनी शिष्टमंडळाला हात हलवीत परत जावे लागले. जाताजाता या शिष्टमंडळाने नेपाळ कॅांग्रेसच्या माजी पंतप्रधान असलेल्या शेरबहाद्दूर देऊबा यांना चीनमधील चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या शंभराव्या वाढदिवसाच्या समारंभाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले. तसेच शिष्टमंडळाने बाबूराम भट्टराय या आणखी एका माजी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली. नेपाळमधील सगळे राजकीय पक्ष आपल्याला कसे सारखेच आहेत, हे दाखविण्याचाच चीनचा हा डाव होता, हे उघड आहे. आज स्पष्ट असे कोणीच काही बोलत नाही. पण नेपाळमधल्या बहुतेकांना आता एकमेकांची पावले माहिती झाली आहेत, असा निष्कर्ष मात्र समोर येतो आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता हेही नसे थोडके!