लसी सर्व राष्ट्रांना कशा उपलब्ध होतील? २९.०६.२०२१ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जगातील सर्व लोकांना जोपर्यंत लसी उपलब्ध होणार नाहीत, तोपर्यंत कोविड-19 चा धोका संपणार नाही. म्हणून लसीकरणाची मोहीम सर्व जगभर राबविली जावी आणि विकसित तसेच विकसनशील राष्ट्रांनी अविकसित राष्ट्रांना लसीकरणासाठी मदत करावी. त्याशिवाय सर्व जगभर लसीकरणाची मोहीम पार पडू शकणार नाही आणि तसे न झाल्यास कोरोनाचे जगातून उच्चाटन होऊ शकणार नाही, यावर जी-7 शिखर परिषदेत सहमती दिसून आली. आरोग्यविषयक बाबतीत देशनिहाय वेगळा विचार करून चालणार नाही, सर्व जगालाच एक घटक मानून आरोग्यविषयक मोहिमा हाती घ्याव्या लागतील, यावर सदस्यांचे एकमत झाले. ‘एक धरती, एक आरोग्य’, ही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली संकल्पना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. गैरसमज, अपप्रचार, धार्मिक विरोध यावरही मात करावी लागेल. लस तयार करणे कठीण का? लसनिर्मितीसाठी फार मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. तसेच प्रयत्न सफल झाले नाहीत आणि खर्च वाया गेला तरी थांबता येत नाही. सुसज्ज प्रयोगशाळा असावी लागते. संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञ वैज्ञानिकांची चमू तयार असावी लागते. ही चमू चिकाटीने आणि अव्याहतपणे रात्रंदिवस खपते तेव्हा कुठे लस कशी तयार करायची याचा शोध लावता येतो आणि लसीचे सूत्र गवसते. हे खरे संशोधन आहे. अशी लस तयार करण्यासाठी अनेक घटक आवश्यक असतात. यांना कच्चा माल (रॅा मटेरियल) असे म्हणतात. हे घटक निसर्गात सापडतातच असे नाही. अशावेळी तेही प्रयोगशाळेतच तयार करावे लागतात. नंतर हे तयार करण्यासाठी वेगळे प्रकल्प उभारावे लागतात. हे सर्व अविकसित देशांसाठी अशक्यच असते. लसी तयार करणाऱ्या संस्था कच्चा माल वापरून लस/औषधे तयार करणाऱ्या संस्था उभ्या करणे मात्र तुलनेने सोपे असते. अशा अनेक संस्था भारतासारख्या विकसनशील देशातही आहेत. जगाला अशी औषधे आणि लसी तयार करून पुरवणारा भारत हा जगातला फार मोठा देश मानला जातो. संशोधन प्रकल्पही भारतात आहेत, पण ते तुलनेने कमी आहेत. तसेच कच्चामालही भारताला फार मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आयात करावा लागतो. थोडक्यात असे की, संशोधन, कच्यामालाची निर्मिती आणि लसनिर्मिती यातीत पहिल्या दोन बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारताला भविष्यात विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. भारतात संशोधकांची कमतरता भासणार नाही. पण आवश्यक असलेल्या अन्य सोयीसुविधांसाठी बराच मोठा खर्च करून आणखी प्रयोगशाळा/संशोधन संस्था उभाराव्या लागतील. संशोधन शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातले आज विकसित देशात यासाठीचे मोठमोठे शासकीय प्रकल्प आणि खाजगी कंपन्या आहेत. भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रेही या दृष्टीने धडपड करीत आहेत. पण अविकसित राष्ट्रांचे काय? ते लसीसाठी विकसित राष्ट्रांवर पूर्णपणे आणि भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांवर काहीअंशी अवलंबून आहेत. न प्रकल्प उभारण्याची क्षमता, न संशोधन संस्था, न प्रयोगशाळा, न निर्मिती संस्था, न लसी विकत घेण्यासाठी पैसा अशी अविकसित राष्ट्रांची स्थिती आहे. म्हणून विकसित राष्ट्रांनाच त्यांना कोरोनासाठीची लस मदत स्वरुपातच द्यावी लागणार आहे. पण हे पूर्णांशाने उपकार नाहीत. कारण कोरोनाचे उच्चाटन सर्व जगातूनच व्हावे लागणार आहे. तसे झाले नाही, तर तो पुन्हा पसरण्याचा धोका राहील. म्हणजे गरीब राष्ट्रातून कोरोना नष्ट होणे ही संपन्न राष्ट्रांचीही तेवढीच गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर जी-7 राष्ट्रांच्या परिषदेत व्यक्त झालेल्या, लसी पेटंटमुक्त करण्याच्या मागणीकडे पाहिले पाहिजे. ही मागणी फक्त विकसित देशांनाच मान्य होऊन चालणार नाही. कारण त्यांचा लसींवर मालकी हक्क नाही. तो हक्क आहे लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे. त्यांनी स्वामित्व हक्क माफ केल्यासच तयार सूत्राच्याआधारे ही लसनिर्मिती अन्य विकसनशील देशांतही तयार होऊ शकेल, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणून मोदी आणि अन्य नेत्यांनी सूतोवाच केलेला मुद्दा या दृष्टीने पुढे कंपन्यांपर्यंत रेटावा लागेल. या बाबतचा अंतिम निर्णय राष्ट्रप्रमुखांच्या व्यासपीठावर नव्हे तर ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या व्यासपीठावरच व्हावा लागेल. कारण या संघटनेचाच निर्णय या कंपन्यांवर बंधनकारक राहील. त्यांना तो मान्य करावाच लागेल. हक्क तात्पुरते तरी सोडा सध्यातरी काही मूठभर बडय़ा देशांतील मूठभरच बड्या कंपन्यांच्या हाती असलेले लस उत्पादनाचे बौद्धिक अधिकार मर्यादित काळासाठी तरी माफ केले जावेत कारण सध्याची परिस्थिती पाहता करोना नियंत्रणासाठी व्यापक लसीकरण अत्यावश्यक आहे. कंपन्यांनी स्वामित्व हक्क माफ केल्यास ही लसनिर्मिती अन्य देशांत आणि तीही स्वस्तात होऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर लसनिर्मिती तिचे स्वामित्व हक्क आदींमागील वास्तव समजून घ्यायला हवे आहे. पेटंट रद्द करण्याची मागणी विकसनशील आणि अविकसित देश करीत आहेत तर लस निर्माण करणारे देश विकसित, प्रगत आणि श्रीमंत देश आहेत. पहिल्या गटासाठी ही मागणी करणे जेवढे सरळ आणि सोपे आहे तसे याला मान्यता देणे दुसऱ्या गटासाठी सोपे कसे असेल? एक अवघड, किचकट, वेळखाऊ आणि यशाची खात्री नसलेले काम लस निर्माण करण्यासाठी कोणते कच्चे पदार्थ आवश्यक आहेत, ते अनेक अयशस्वी प्रयोगांती ठरते. याचे काही शास्त्रीय आडाखे बांधता येत असले तरी ‘प्रयत्न प्रमाद पद्धतीनेच’ (ट्रायल ॲंड एरर मेथड) प्रयोग करावे लागतात. हे काम वेळ आणि पैसा खाणारे असते. कच्चे पदार्थ बहुदा जसेच्यातसे वापरता येत नाहीत. त्यांच्यावरही शुद्धिकरणासाठी प्रयोग आणि प्रक्रिया कराव्या लागतात. यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा पदार्थागणिक उभारावी लागते. हेही काम किचकट, वेळ आणि पैसा खाणारे असते. हवे ते आणि तसे कच्चे पदार्थ तयार झाले तरच, ते वापरून एक नवीनच पदार्थ म्हणजे लस तयार करता येते. हे तंत्र म्हणजेच लसनिर्मितीचे सूत्र होय. अनेकदा हा पदार्थ पृथ्वीवर नव्यानेच निर्माण झालेला असतो. तो संबंधित व्हायरस किंवा बॅक्टेरियावर कितपत परिणामकारक आहे यासाठी वर्षानुवर्षे चाचण्या घ्याव्या लागतात. आजार जातो पण दुसरे (साईड इफेक्ट्स) प्रतिकूल परिणाम तर होत नाहीत ना हे पहावे लागते. यासाठी वारंवार चाचण्या करून शंभर टक्के खात्री करून घ्यावी लागते. अशाप्रकारे एखाद्या नव्या औषधाची निर्मिती एखादे संपन्न आणि प्रगत राष्ट्रे किंवा बलाढ्य कंपन्याच करू शकतात. कच्च्यामालावर आपण बहुतांशी अमेरिका व युरोपवर अवलंबून होतो, आहोत आणि भविष्यातही पराकोटीचे स्वतंत्र प्रयत्न केले नाहीत तर अवलंबूनच राहू. संपूर्ण आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट किती किती श्रमाचे, खर्चाचे, चिकाटीचे आणि वेळखाऊ काम आहे, याची झलक यावरून येऊ शकेल. यानंतर हे औषध किंवा लस जगाने स्वीकारणेही आवश्यक आहे. सुदैवाने आणि कर्तृत्वाने ही प्रतिष्ठा आपण प्राप्त केली आहे. आयात केलेल्या कच्यामालापासून तयार केलेली भारतीयांची उत्पादने जगभर मान्यता पावली आहेत. औषधनिर्मिती कंपन्यांवर त्या देशातील सरकारचाही अंकुश फारसा प्रभावी असू शकत नाही. अगोदर भलामोठा वेळ आणि पैसा खर्च केल्यानंतर या खर्चाची वसुली आणि नफा मिळवण्याचा विचार या औषध कंपन्या करणारच. कंपन्यांचे मतपरिवर्तन कसे होईल? या कंपन्यांनी इतर कंपन्यांना या लसींचे उत्पादन निदान काही काळतरी काहीही मोबदला न घेता करू द्यावे. हे जर त्यांच्याकडून मान्य करून घ्यायचे असेल तर ते काम ‘जागतिक व्यापार संघटना’च करू शकेल. कारण ‘ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स’ (ट्रिप्स) या संघटनेलाच या करारातून सूट देण्याचा अधिकार आहे. म्हणून या पुढचे प्रयत्न या संघटनेशी संबंधित असणार आहेत. हे सोपे नाही. म्हणूनच बायडेन म्हणाले आहेत की, आम्ही ह्या लसी खरेदी करूनच तुम्हाला देऊ. तेच सोपे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्वच्यासर्व म्हणजे 164 सदस्य देशांची मंजुरी असेल तरच स्वामित्व हक्क रद्द करण्याचा निर्णय घेता येईल. हे अशक्य नसले तरी कठीण आहे. त्यापेक्षा लस विकत घेऊन देणेच सोईचे, असे बायडेनसारख्या शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखालाही म्हणावे लागावे, यामागचे सत्य विदारक तसेच डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. म्हणून राष्ट्रांच्या मदतीला जोडून, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या विद्यमाने गरीबी निर्मूलनासाठी जी रक्कम राखीव असते, तीही उपयोगात आणावी. तिच्याद्वारेही गरीब राष्ट्रांची लसीबाबतची आवश्यकता निदान काही प्रमाणात तरी पूर्ण करता येऊ शकेल. भारतात तीन लसींना सध्या मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन आणि ॲाक्सफोर्ड/ॲस्ट्रा झेनिकाची कोव्हिशील्ड या लसी स्वस्त आणि प्रभावी मानल्या जातात. भारतीय वातावरणात त्यांचे जतन आणि वापर करणे तुलनेने सोपे आहे. काही परदेशी लसी साठविण्यासाठीच उणे 80 डिग्री उष्णतामान राखावे लागते. हे राखणे अशक्य नसले तरी कठीण आहे. रशियाच्या स्पुटनिक लसीची निर्मिती भारतात सुरू झाली आहे. शिवाय आणखी काही लसी लवकरच वापरात येणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुण्याच्या सीरमने लहानमुलांसाठीच्या लसनिर्मितीबाबत नोव्हाव्हॅक्स कंपनीशी निर्मितीबाबत करार केला असून ती लस भारतात सप्टेंबर महिन्यापासून कोव्हाव्हॅक्स या नावाने वापरात येईल. लहान मुलंसाठी झायकोव्ह-डी लस एक भारतीय कंपनी तयार करणार आहे. आपण प्रयत्नपूर्वक तयारीत आहोत. पण विकसित राष्ट्रांनी जाहीर केल्याप्रमाणे मदत पुरवली तरच ठीक, नाहीतर अविकसित राष्ट्रांच्या स्थितीची कल्पनाच केलेली बरी.