करड्या यादीतील पाकिस्तान वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कॅनडा, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या सात राष्ट्रांचा गट, जी 7 या नावाने ओळखला जातो. या राष्ट्रांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद फ्रान्समध्ये पॅरिसला 1998 मध्ये झाली असतांना आर्थिक गैरव्यवहार करणारे देश कोणते आणि त्यांच्या गैरव्यवहाराला आळा कसा घालता येईल यावर चर्चा झाली. यादृष्टीने गैरव्यवहारांची पाहणी करून व माहिती मिळवून कारवाई करण्यासाठी एका कार्य दलाची (टास्क फोर्सची) निर्मिती करावी असा निर्णय घेण्यात आला. या कार्यदलाचे नाव फायनॅनशियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएएफटी) असे योजण्यात आले. पुढे 2001 च्या ॲाक्टोबर महिन्यात या कार्य दलाच्या उद्दिष्टांमध्ये वाढ करण्यात आली. दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणे आणि मानवी तस्करी व व्यापार यांचा बंदोबस्त करणे यांचाही उद्दिष्टात समावेश करण्यात आला. दोन याद्या एक करडी (ग्रे) तर दुसरी काळी (ब्लॅक) गैरव्यवहार करणाऱ्या राष्ट्रांची किंवा त्यातील काही विशिष्ट प्रदेशांची यादी तयार करण्याचे काम सुरवातीला हाती घेण्यात आले. हीच ती करडी यादी किंवा ग्रे लिस्ट! यातील निगरगट्टांची, ती काळी यादी किंवा ब्लॅक लिस्ट. मनी लॅांडरिंग किंवा आर्थिक अफरातफरीच्या / गैरव्यवहारात गुंतलेल्या राष्ट्रांचा समावेश करड्या यादीत करताना गुन्ह्यांबाबतचे काही तपशीलही नोंदवण्यात आले. बेकायदेशीरपणे जमविलेला पैसा परदेशी बँकांतील खात्यावर जमा करणे किंवा वैध उद्योगधंद्यात गुंतवणे, हाही गैरव्यवहार ठरविण्यात आला. हा पैसा नक्की येतो कुठून हे लवकर लक्षात येत नाही. कार्यदल वगळल्यास इतरांना तर ते समजतच नाही. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा एक प्रकार आहे, एवढेच सर्वसामान्याना माहीत असते. याचा स्रोत व विनीयोग कसा केला जातो, हे शोधणे हे तर खूपच बिकट काम आहे. हे काम हे कार्यदल म्हणजेच फायनॅनशियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएएफटी) अतिशय परिश्रमपूर्वक आणि शिताफीने पार पाडीत आले आहे. पुढे कालांतराने हे काम लवकर आणि आणखी चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी या कार्यदलाचा विस्तार करण्यात आला. आज यात एकूण 39 सदस्य असून त्यात केवळ राष्ट्रेच नव्हेत तर दोन आर्थिकव्यवहारसंस्थाही आहेत. हे या गटाचे एक वेगळे असे वैशिष्ट्य आहे. या कार्यदलाचे अध्यक्षपद सध्या, म्हणजे 1 जुलै 2020 पासून, जर्मन प्रतिनिधीकडे आले आहे. त्यापूर्वी ते चीनकडे होते. भारताविषयी सांगायचे तर 2010 पासून भारत या कार्यदलाचा सदस्य आहे. आंतरशासकीय स्वतंत्र व्यवस्था हे कार्यदल (एफएटीएफ) ही आंतरशासकीय (इंटर गव्हर्मेंटल) स्वतंत्र व्यवस्था आहे. जगातील आर्थिक व्यवहारव्यवस्थांचे संरक्षण होईल व त्या आर्थिक व्यवस्था उत्तरोत्तर विकसित होत जातील, अशी धोरणे स्वीकारणे आणि दहशतवादी आणि समाजहितविरोधी घटकांचे आर्थिक स्रोत बंद व्हावेत, यासाठी हे कार्यदल आजवर जागरूकतेने प्रयत्न करीत आलेले आहे. हे कार्यदल धोरण ठरविण्याचे काम करते. याचे स्वत:चे अंमलबजावणीदल मात्र नाही, ही शोध घेणारी अधिकृत यंत्रणाही नाही, हे दल कुणावरही खटला भरू शकत नाही. ते दोन प्रकारच्या याद्या तयार करून त्या फक्त जाहीर करते. एकीला म्हणतात, करडी यादी (ग्रे लिस्ट). तर दुसरी आहे काळी यादी (ब्लॅक लिस्ट). आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरविणाऱ्यांची यादी प्रसारित करायला वर्ष 2000 पासूनच प्रारंभ झाला आहे. तेव्हापासून ही यादी नियमितपणे अद्ययावत केली जात असते. म्हणजे सुधारलेल्या काहींची नावे यादीतून वगळली जातात तर नव्याने बिघडलेल्या काहींची नावे यादीत समाविष्ट केली जातात. यादीत नाव टाकणे हीच एकमेव शिक्षा 21 फेब्रुवारी 2020 ला जाहीर झालेली करड्या देशांची आणि प्रदेशांची यादी इंग्रजी आद्याक्षरानुसार अशी आहे. अल्बामा, बहमास, बार्बाडोस, बोट्सवाना, कंबोडिया, घाना, आईसलंड, जमैका, मॅारिशस, मंगोलिया, म्यानमार, निकराग्वा, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, येमेन आणि झिंबाब्वे. ज्यांच्या दुर्व्यवहाराचे स्वरुप तुलनेने सौम्य असलेले आढळते, अशांची ही यादी असते. सुधारणा झाली नाही तर यांचा समावेश काळ्या यादीत करतात. खरेतर उडदांमध्ये काळा गोरा शोधण्याचाच हा प्रकार आहे. करड्या यादीतील राष्ट्रांना सुधारणा करण्यासाठी दोन/तीनदा संधी दिली जाते. दरवेळी सुधारणेसाठी चार/चार महिन्यांची (किंवा प्रसंगी अधिकही) मुदत दिली जाते. या यादीत नाव जाणे म्हणजे त्या राष्ट्राला एकप्रकारे ताकीदच असते. मात्र या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले, वर्तन सुधारले नाही तर मात्र त्या राष्ट्राचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाते. आज काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) उत्तर कोरिया आणि इराणचा समावेश आहे. काळ्या यादीत, व्यावहारिक भाषेत सांगायचे तर, निगरगट्ट घटकांचा (राष्ट्र किंवा प्रदेश) समावेश असतो. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता दहशतवाद्यांना वाटेल तसे आणि वारेमाप पैसे आणि साह्य देणारी राष्ट्रे, तसेच मानवी तस्करी व व्यापार करणारे या यादीत असतात. मानव्याशी असा असहकार करणाऱ्या देशांना किंवा प्रदेशांना असहकारी देश किंवा प्रदेश (नॅान कोॲापरेटिव्ह कंट्रीज ॲार टेरिटोरीज) असेही संबोधतात. शिक्षेचे भयंकर परिणाम ज्या राष्ट्रांची नावे करड्या यादीत टाकली जातात, त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, जागतिक संघटना या सारख्या संस्था कर्जाऊ पैसा पुरवत नाहीत. त्यांची आर्थिक क्षेत्रातील पत आणि प्रतिष्ठा नाहीशी होते. जगातील अन्य राष्ट्रांचा त्यांच्याशी असलेला व्यापार थांबतो, निदान रोडावतो तरी. यामुळे त्या देशातील शासन /प्रशासनावर तिथल्या जनमताचा दबाव निर्माण होतो. कारण असे की, अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली की, भरडली जाते, ती गरीब जनता. ती राज्यकर्त्यांवर चिडून उठते. याचा परिणाम म्हणून ते राष्ट्र भानावर येते. सुधारणा करण्याशिवाय त्या राष्ट्राजवळ दुसरा मार्गच शिल्लक राहत नाही. पण सर्व सुधारणा एकदम अमलात येऊ शकतात, असे नसते. म्हणून सुधारणेच्या दिशेने प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत, असे दिसले तर मुदत वाढवून दिली जाते व करड्या यादीतून काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला जातो. निगरगट्ट पाकिस्तान पाकिस्तानला करड्या यादीत सुरवातीला 2012 मध्ये टाकले गेले. ही स्थिती 2015 पर्यंत कायम होती. पुढे 2018 मध्ये जेव्हा पाकिस्तानचा या यादीत दुसऱ्यांदा समावेश करण्यात आला. तेव्हा भारत, अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी मात्र पाकिस्तानचे नाव करड्या यादीत न टाकता काळ्या यादीत टाकावे, असा आग्रह धरला होता. पण चीन आणि तुर्कस्थानने विरोध केला आणि या दोन संकटमोचकांच्या कृपाप्रसादामुळे पाकिस्तान कसाबसा वाचला आणि करड्या यादीतच राहिला. सध्या पाकिस्तान करड्या यादीत असल्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडल्यासारखा झाला आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानला तब्बल 27 अटी आणि त्याही 4 महिन्यात पूर्ण करायच्या आहेत. यानंतर त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी तंबी विद्यमान अध्यक्ष जर्मनीने दिली आहे. आता अध्यक्षस्थानी न चीन आहे न तुर्कस्थान! त्यामुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे भारताला मौलाना मसूद अझर आणि हाफिज सईद या अतिरेक्यांच्या म्होरक्यांचा ताबा हवा आहे, पाकिस्तानमधली अतिरेक्यांची पाळेमुळे खणून काढली जायला हवी आहेत, त्यांची प्रशिक्षण शिबिरे कायमस्वरुपी बंद व्हायला हवी आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत यादीत पाकिस्तानमधल्या हजारो अतिरेक्यांची नोंद आहे. पण हा विषय समोर येताच त्यातले बहुतेक पाकिस्तानातून अचानक अदृश्य झाले आहेत. त्यामुळे आंरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रात पाकिस्तानची पत शून्यवत झाली असून कोणीही त्याला दारात उभे करण्यास तयार नाही. चीन मदत देतो पण ते कर्ज असते, त्यामुळे पाकिस्तान चीनच्या कर्जात आकंठ बुडत चालला आहे. पाकिस्तान करड्या यादीतच कार्यदलाचे 'एफएटीएफ'चे पूर्ण डिजिटल नुकतेच पार पडले आहे. यामध्ये पाकिस्तानला करड्या यादीतच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनीलाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांची आर्थिक मदत रोखण्याविरुद्धच्या लढाईतील जागतिक बांधिलकी आणि मानके पूर्ण करण्याबाबत इस्लामाबादच्या अपुऱ्या आणि अविश्वसनीय कार्यवाहीचे परीक्षण केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानला 'एफएटीएफ'च्या करड्या यादीतच राहावे लागणार आहे, असेही अध्यक्ष, मार्कस प्लीयर त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आपण काहीतरी करीत आहोत हे दाखवण्यासाठी पाकिस्तानची सध्याची धडपड सुरू. आहे. हफिजला कोर्टाने दिलेली 10 वर्षांची शिक्षा हा या धडपडीतलाच एक भाग असू शकतो. अतिरेकी संघटनांवर बंदी, 2000 वर अतिरेक्यांना अटक(?) हे देखावेही याच धडपडीतून असले पाहिजेत. पण अतिरेक्यांच्या प्रमुखांचा मात्र या यादीत समावेश नाही, ही घटना बोलकी आहे. जित्याची खोड सहजासहजी जाणार नाही, हेच खरे.