कोरोनाग्रस्त देशातील विक्रमी मतदान ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेत एकाच मतपत्रिकेच्या आधारे निरनिराळ्या स्तरावरच्या निवडणुका पार पडत असल्या तरी लक्ष वेधून घेणारी निवडणूक ठरते आहे ती राष्ट्राध्यक्षपदाची. ज्यो बायडेन आणि डोनाल्ड ट्रंप या दोन वयोवृद्धांमधली ही लढत अनेक दृष्टींनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे खरी, पण याचवेळी अमेरिकेतील हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या एकूण 435 सदस्यांसाठीच्या द्वैवार्षिक निवडणुकाही पार पडत आहेत. याशिवाय सहा वर्ष मुदतीच्या स्थायी सिनेटच्या 100 सदस्यांपैकी निवृत्त झालेल्या एकतृतीयांश सदस्यांची (यावेळी मात्र 35) पुढील सहा वर्ष मुदतीसाठी निवडही होत आहे. या दोन्ही सभागृहात कोणत्या पक्षाला बहुमत मिळणार आहे, याचेही महत्त्व काही कमी नाही. निकालाबाबतचा सध्याचा (दिनांक 6 नोव्हेंबरचा) अनधिकृत तपशील असा आहे. हाऊस मधील 435 सदस्यांपैकी (रिप्रेंटेटिव्ह) डेमोक्रॅट पक्षाला 199 जागा मिळत असून रिपब्लिकन पक्षाच्या पदरात 188 जागा पडत आहेत. 48 जागांचे निकाल येऊ घातले आहेत. बहुमतासाठी किमान 218 जागा आवश्यक असून तेवढ्या जागा (किंवा थोड्या जास्तच) डेमोक्रॅट पक्षाला मिळतील आणि हाऊसमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला बहुमत मिळेल, असा अंदाज आहे. सिनेटमध्ये मात्र सध्याची स्थिती अशी आहे की दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी 48 जागा मिळत आहेत. उरलेल्या 4 जागांचा अंदाज घेता असे दिसते की, रिपब्लिकन पक्षाला सिनेटमध्ये बहुमत मिळेल. त्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाचा अध्यक्ष निवडून आल्यास, त्याला रिपब्लिकन पक्षाला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही बिल सिनेटमध्ये पास करून घेता येणार नाही. याउलट रिपब्लिकन पक्षाचा अध्यक्ष निवडून आल्यास त्यालाही हाऊसमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे सहकार्य घ्यावेच लागेल. ज्या पक्षाचा अध्यक्ष, त्याच पक्षाचे दोन्ही सभागृहात बहुमत अशा स्थितीला अमेरिकेत ट्रायफॅक्टस (तिहेरी यश) असे म्हणतात. ही स्थिती 2020 मध्ये असणार नाही, हे जवळजवळ नक्की आहे. कोणत्याच निकालाची अधिकृत घोषणा नाही पण सध्या बोलबाला अध्यक्षपदाचा सुरू आहे. आजमितीला अलास्का (3), नेवाडा (6), जॅार्जिया (16), नाॅर्थ कॅरोलिना(15) आणि पेन्सिलव्हॅनिया(20) या राज्यातून निवडले जावयाचे इलेक्टर्स अजून निवडून यायचे आहेत. यांची एकूण बेरीज 60 होते. सध्या ज्यो बायडेन (डेमोक्रॅट पक्ष) (264) आणि डोनाल्ड ट्रंप (रिपब्लिकन पक्ष) 214 अशी अपेक्षित जागांची संख्या आहे. बायडेन यांना बहुमतासाठी अलास्का वगळता कोणतेही एक राज्य जिंकले तरी पुरे आहे. ट्रंप यांना मात्र अलास्का वगळता यशासाठी उरलेली 4 राज्ये जिंकावीच लागतील. हे तसे कठीणच दिसते आहे. (राज्यांच्या नावात वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तात फरक आढळू शकेल. अधिकृत यंत्रणेने अजून (6 नोव्हेंबरपर्यंत) एकाही निकालाची घोषणा केलेली नाही. सीएनएन, फाॅक्स यासारख्या वाहिन्यांना प्राप्त झालेल्या वृत्तावरच सध्या भागवले जात आहे. म्हणून त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार थोडाफार फरक दिसतो आहे. हा तपशील तसा फारसा महत्त्वाचा नाही, पण त्यावाचून दुसरा पर्यायही उपलब्ध नाही.) अमेरिकन मतदानपद्धतीचे विशेष अमेरिकेत स्वतंत्र केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही. राज्यागणिक नियम वेगळे आहेत. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात निवडणूक घेतली जाते व निकाल केंद्रीय यंत्रणेकडे संकलित स्वरुपात रवाना होत असतो. अमेरिकेत स्थानिक निवडणूक व्यवस्थापनाला आपली अडचण कळवून मतदानदिनांकाच्या अगोदरही मतदान करता येते. ही सोय यावेळी काही राज्यात तर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जवळजवळ एक महिना अगोदरपासूनच मतदान केंद्रावर उपलब्ध होती. मतदार आपल्या सोयीनुसार केव्हाही जाऊन मतदान करीत होते. एका पाहणीनुसार यावेळी 60 % मतदार 3 नोव्हेंबर 2020 या मतदान दिनांकाच्या अगोदरच मतदान करू इच्छित होते. डेमोक्रॅट पक्षाच्या 70% मतदारांना मतदान दिनांकाच्या अगोदर मतदान करायची इच्छा होती. ही टक्केवारी रिपब्लिक मतदारांसाठी मात्र फक्त 48 % होती. एकूण सर्व मतदारांचा विचार केला तर 52% मतदार मतदान दिनांकाच्या दिवशीच मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करू इच्छित होते. याचा अर्थ असा की जवळजवळ निम्मे मतदार कोरोनाच्या भीतीपायी मतदान दिनांकाच्या अगोदरच मतदान करू इच्छित होते. जवळजवळ 8 कोटी(?) मतदारांनी टपालाद्वारे मतदान केल्यामुळे अमेरिकेची टपाल यंत्रणा अक्षरश: कोलमडून पडली. तसेच मतमोजणी केंद्रांवरची या मतपत्रिका मोजण्याची/ तपासण्याची यंत्रेही अपुरी पडली. या मतपत्रिकांमध्ये अनियमिततेचीही अनेक उदाहरणे सापडल्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा दावा आहे. मतपत्रिकेत चुका होत्या. मतपत्रिका चुकीच्या पत्त्यावर पाठविल्या गेल्या. ठिकठिकाणी बेवारस मतपत्रिकाही शासकीय यंत्रणांनाच सापडल्या आहेत. त्यामुळे या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. बोगस मतदान झाले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. काही राज्यांच्या निवडणूकयंत्रणेने सर्वच मतदारांना यावेळी, त्यांनी न मागताही, मतपत्रिका घरी पाठविल्या होत्या, असे म्हणतात. काहींनी या पोस्टल बॅलटचा वापर केला आणि निवडणुकीच्या दिवशी स्वत: केंद्रावर जाऊनही मतदान केले, असे म्हणतात. यात तथ्य आहे, अशी शंका तेव्हा आली, की जेंव्हा केंद्रावरील मतदारांच्या संख्येपेक्षाही जास्त मतदान झाल्याचे आढळून आले, असे वृत्त आहे. काही मतपत्रिका फेकून दिल्याचेही आढळले आहे. यातले नक्की कोणते आक्षेप/आरोप खरे किंवा कोणते खोटे, हे परमेश्वरच सांगू शकेल. कुणी सांगावे कदाचित तोही सांगू शकणार नाही. दुसरा मुद्दा आहे, मत टपालपेटीत टाकल्याच्या दिनांकाचा! 3 नोव्हेंबरला संध्याकाळी मतदानाची वेळ संपणार होती. त्याअगोदर टपालाद्वारे पाठविलेले मतही पोचणे आवश्यक होते. पण जर 3 किंवा त्या अगोदरची तारीख मतपत्रिकेवर असेल आणि ती मतपत्रिका ज्या पाकिटात आहे, त्या पाकिटावरही ते पाकीट टपालपेटीत 3 किंवा त्या अगोदरच्या तारखेला पडल्याचा शिक्का असेल, तर मते मोजणाऱ्या यंत्रणेला ते पाकीट केव्हापर्यंत मिळाले तरी चालेल, याबाबतचे नियम राज्यागणिक वेगळे आहेत. एका राज्याने तर 3 तारखेला किंवा त्याअगोदर मतपत्रिका पोस्टात टाकल्या आहेत ना, मग त्यांच्यासाठी 12 नोव्हेंबर ही पोचण्याची अंतिम तारीख दिली आहे. मतपत्रिकेवर आणि पाकिटावर 3 किंवा अगोदरची तारीख असली म्हणजे झाले, अशी भूमिका या राज्यांनी घेतली आहे. अशा तारखाही राज्यांनी वेगवेगळ्या ठेवल्या होत्या. त्यात ऐनवेळी बदलही जाहीर केल्याची बातमीही समोर .आली आहे. यावर आक्षेप घेत डोनाल्ड ट्रंप यांनी टपालाद्वारे आलेले मतदान ग्राह्य धरू नये, अशी मागणी आता सर्वोच्च न्यायालयाकडेही केली आहे यासोबत हा आक्षेप आपण अगोदरपासूनच मांडत आलो आहोत, अशी पुस्तीही जोडली आहे. टपालाद्वारे मतदान करणाऱ्यात डेमोक्रॅट पक्षाचे मतदारच बहुसंख्येने आहेत, हेही खरे आहे. ह्या मतपत्रिका मोजण्याचे काम संथ गतीने का चालू आहे, ते लक्षात यायला ह्या तपशिलाची मदत होऊ शकेल. आपले मत इकडेतिकडे जाऊ नये, यासाठी मतदानाच्या दिवशी स्वत: केंद्रावर जाऊनच मतदान करा, हाच सर्वात विश्वसनीय मार्ग आहे, असा प्रचार रिपब्लिकन पक्षाने सुरवातीपासूनच केला होता. दोन्ही पक्षांच्या जवळजवळ 50 % मतदारांना कोरोनाच्या भीतीमुळे गर्दी टाळण्यासाठी अगोदरच केंद्रावर जाऊन मतदान करून मोकळे व्हायची इच्छा होती. ही सवलत एक महिना अगोदरपासूनच उपलब्ध होती सुद्धा. तिचा लाभ दोन्ही पक्षातील अनेक मतदारांनी घेतला आहे. पण यातही संपर्क होऊन कोरोना होण्याची भीती होतीच. त्यापेक्षा मतदानासाठी ईमेलचा वापर त्यांना अधिक सोयीचा वाटला. अनेक मतदार दुसऱ्या कुणाला तरी आपल्या वतीने मतदान करण्याचा अधिकार (प्राॅक्सी व्होट) देऊ इच्छित होते. अमेरिकेत काही राज्यात असे करता येते, असे म्हणतात. पण याच्या दुरुपयोगाबाबत रिपब्लिकन पक्षाला मात्र शंका व भीती वाटत होती. यात खुद्द डोनाल्ड ट्रंप स्वत: आहेत/ होते, याची नोंद घ्यायला हवी. या सर्व सोयी पूर्वीपासूनच उपलब्ध असल्या तरी यावेळी कोविड 19 च्या धास्तीमुळे या सवलतींचा अवलंब करण्याकडे मतदारांना कल खूपच वाढला होता. प्रशासनाने त्रुटी, उणिवांकडे वेळोवेळी लक्ष पुरवल्याचा खुलासा केला आहे. पोस्टल बॅलट पद्धतीबाबत माहितीपर मजकूर पुरवायला व प्रशिक्षणाला काही राज्यांनी कितीतरी अगोदरपासून प्रारंभ केला होता, याचीही नोंद घ्यायला हवी. या विषयाशी संबंधित जाहिराती माध्यमांमध्ये सतत झळकतही होत्या, हेही खरे आहे. प्रात्यक्षिके सुद्धा सतत प्रसारित होत होती. तरीही मतदान करतांना चुका होण्याची शक्यता पूर्णपणे दूर झालीच असेल, असे म्हणता येत नाही. मिशिगन व जॅार्जिया मधील टपालाद्वारे आलेल्या मतांची मोजणी थांबवण्यास तिथल्या विभागीय न्यायालयांनी नकार देऊन डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निदान दोन याचिका फेटाळल्या आहेत. इतर स्तरांवरील याचिकांचे काय होते ते यथावकाश कळेलच. सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, ते लवकरच स्पष्ट होईल. सर्वत्र उद्रेक, दोन गटात संघर्ष सध्या अमेरिकेत ठिकठिकाणी दोन्ही पक्षांचे समर्थक निदर्शने करीत हिंडत असून त्यांना आवरतांना पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडते आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचे समर्थक घोषणा देत आहेत की, पोस्टल बॅलटची मतमोजणी थांबवा. तर बायडेन यांचे समर्थक घोषणा देत आहेत की, एकूणएक मत मोजले गेलेच पाहिजे. मध्यंतरी झालेल्या दंगलीत गोऱ्यांची दुकाने तोडफोड करून लुटली गेली होती. त्यावरून धडा घेऊन या दुकानदारांनी दुकानांचा दर्शनी भाग व काचेची तावदाने भरभक्कम लाकडी फळ्या ठोकून झाकून ठेवली आहेत. फिलाडेल्फियात एका कृष्णवर्णीयाचा पोलिसांच्या गोळीबारात अंत झाला असून तणावाची परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे. ठिकठिकाणी मारहाण व/वा लाठीहल्लाही झाल्याची वृत्ते आहेत. देशभर ट्रंपसमर्थक आणि बायडेनसमर्थक अशी उभी भेग पडली आहे. ट्रंपसमर्थक आणि बायडेनसमर्थक यातील दरी व क्षोभ दिवसेदिवस वाढतच असून तो थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाही. फेर निवडणूक न जिंकणारे पाचवे अध्यक्ष? जर डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदाची दुसरी निवडणूक जिंकण्यात यशस्वी झाले नाहीत तर ते फेरनिवडणूक न जिंकणारे पाचवे अध्यक्ष ठरतील. पहिले उदाहरण म्हणजे 1992 साली रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश (सिनीअर) दुसऱ्यांदा निवडून आले नव्हते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बिल क्लिंटन यांनी त्यांचा पराभव केला होता. 1992 साली बिल क्लिंटन यांना 538 पैकी 370 इलेक्टोरल व्होटस मिळाली होती तर बुश यांना 168 इलेक्टोरल व्होटस मिळाली होती. नंतर मात्र बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (ज्युनिअर) आणि बराक ओबामा हे तिघेही लागोपाठ दोनदा अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. अपवाद ठरतील ते फक्त डोनाल्ड ट्रम्प! दुसऱ्यांदा निवडून न येण्याचे दुसरे उदाहरण आहे जिमी कार्टर यांचे. रिपब्लिकन पक्षाच्या रोनाल्ड रेगन यांनी 1981 मध्ये त्यावेळचे अध्यक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जिमी कार्टर यांचा पराभव केला. रेगन यांनी 489 विरुद्ध 49 इलेक्टोरल व्होट्स मिळवून फार मोठया मताधिक्याने विजय संपादन केला होता. तिसरे आहेत जेराल्ड फोर्ड. डेमोक्रॅट पक्षाचे उमेदवार जिमी कार्टर यांनी 1976 साली त्यावेळचे अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार जेराल्ड फोर्ड यांचा पराभव केला आणि त्यांना दुसऱ्यांदा निवडून येऊ दिले नाही. अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1974 साली वॉटर गेट प्रकरणात राजीनामा दिल्यानंतर उपाध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड यांना अध्यक्षपदाची शपथ देण्यात आली होती. अशाप्रकारे जेराल्ड फोर्ड हे पहिले असे अध्यक्ष आहेत की ज्यांना इलेक्टोरल कॉलेजने निवडून दिले नव्हते. चौथे आहेत, हर्बर्ट हूवर. 1932 च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवार हर्बर्ट हूवर यांचा डेमोक्रॅटिक उमेदवार फ्रँकलीन डी रुझवेल्ट यांनी पराभव केला होता. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रुझवेल्ट यांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर 444 विरुद्ध 94 अशा मताधिक्याने प्रचंड मोठा विजय मिळवला होता. अमेरिकन लोकशाहीवरील लांछन 2000 साली एक लांछनास्पद प्रकार अमेरिकेत घडला. हा किमानपक्षी मूर्खपणाचा प्रकार तर नक्कीच ठरतो. डेमोक्रॅट अल गोर यांना पॅाप्युलर व्होट्स जास्त पण इलेक्टोरल व्होट्स मात्र कमी म्हणजे 271 विरुद्ध 267 होते, हा तपशीलाचा भाग आहे. पण फ्लोरिडामध्ये (25 इलेक्टर्स) अल्पसंख्यांकाना मतदान करू दिले गेले नव्हते. मतपत्रिका गोंधळ निर्माण करणारी होती. फेरमतमोजणी नीट केली गेली नव्हती. त्यात फेरफार करण्यात आले होते. एका उमेदवाराची मते दुसऱ्या उमेदवाराच्या रकान्यात टाकल्याचेही आढळून आले होते. या निवडणुकीत नेत्याची निवड जणू मतदारांनी केलीच नाव्हती. विख्यात वकील आपापल्या अशिलाची बाजू घेत न्यायालयात वचावचा भांडले. शेवटी कधीही निवडणूक न लढलेल्या न्यायाधीशांनी 5 विरुद्ध 4 अशा मताधिक्याने देशाच्या नेत्याची निवड केली आणि बुश यांना विजयी ठरविले होते. डोनाल्ड ट्रंप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत या खटल्याचा दाखला दिला आहे. हा निकाल पथदर्शक म्हणूनही मार्गदर्शक ठरेल. अमेरिकेत समोसा, दोसा आणि कमला विलास अमेरिकेत भारतीयांची लोकसंख्या जेमतेम 1 टक्का इतकीच आहे. पण त्यातील बहुसंख्य श्रीमंत वर्गात मोडतात. 70% भारतीय उच्च शिक्षित असून ते शिक्षण, संशोधन, वैद्यक, उद्योग, व्यापार अशा महत्त्वाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. ते श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या ज्यूंनाही मागे टाकीत चालले आहेत. उमेदवारांसाठीच्या निवडणूक निधी संकलनात ते आघाडीवर असतात. आतातर ते सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवीत चालले आहेत. म्हणूनच दोन्ही राजकीय पक्ष त्यांची वरवर करतांना दिसत आहेत. म्हणूनच एकजण भारतीयांसमोर ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ अशी घोषणा देत होता तर दुसरा ‘बायडेनको जिताएंगे’अशी आरोळी ठोकत होता. भारतीयांता पितृदेश आता अमेरिका हा आहे. तो तसा असलाही पाहिजे. पण मातृदेश म्हणून त्यांची भारताशी असलेली नाळ जपली जाईल, यासाठी उभयपक्षी सतत जागृत राहण्याची आवश्यकता आहे, याचा विसर अमेरिकन भारतीयांना आणि आम्हा भारतवासियांना पडायला नको. कॅलिफोर्निया राज्यातून यावेळी 4 भारतीय अमेरिकन निवडून येत आहेत. हे आहेत, डॅा. ॲमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ती व प्रमिला जायपाल. त्यांच्या या गटाला त्यांनी नाव दिले आहे, समोसा ग्रुप! तसे राज्यांच्या सभागृहातही अनेक भारतीयअमेरिकन निवडून येत आहेत. तर दोसा करतानाचा (अम्मा?) कमला हॅरिस यांचा फोटो सर्वत्र, विशेषत: दक्षिण भारतात वाखाणला जातो आहे. जन्म गावी सडासंमार्जन करून रांगोळ्या काढल्या जात आहेत. दैवतावर अभिषेक केला जात आहे. तसेच उपाध्यक्षाचे निवासस्थान बहुदा असणार आहे, नेव्ही मुख्यालयाची इमारत! तिच्यावर कमला विलास (निवास नव्हे!) अशी पाटी असलेले व्यंगचित्रही प्रसिद्धी पावते आहे. धन्य तो मतदार राजा! यावेळी कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने अनेक मतदार मतदानाला न जाण्याचीही भीती होती. 2016 मध्ये मतदानाची टक्केवारी 58 % पेक्षा थोडी कमीच होती. यावेळी काय होणार, ही चिंता दोन्ही पक्षांना सतावत होती. पण प्रत्येक पक्षाचे हुकमी मतदान मात्र नक्कीच होणार होते. तसेही प्रत्येक पक्ष आपले हुकमी मतदान नक्कीच घडवून आणीत असतो. पण कुंपणावरचे, उदासीन, कोरोनामुळे धास्तावलेले आणि वृद्ध व आजारी मतदार घरीच बसतील, अशी भीती होती. पण हे सर्व अंदाज फोल ठरवीत, अमेरिकन मतदारांनी कोरोनाला दाद न देता, यावेळी विक्रमी मतदान करून आज एक नवीन उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. असे काही घडेल, असा अंदाज कुणालाही आला नव्हता. मतदार राजाच्या मनाचा थांग कुणालाही कधी नीट लागला आहे का?