इस्रयलला राजकीय अस्थिरतेचा शाप का? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ज्यू लोकांनी अनेक वर्षे उराशी बाळगलेले स्वप्न पूर्ण झाले आणि इस्रायलची निर्मिती झाली आणि ज्यू लोकांना स्वर्ग दोन बोटे उरला. पण आश्चर्य असं की, या चिमुकल्या पण महान राष्ट्रांत 1949 साली पहिली निवडणूक झाली आणि एकाही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. तेव्हापासून आजपर्यंत एकाही पक्षाला 120 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमत मिळू नये, ही या पराक्रमी देशाची शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. 1969 मध्ये गोल्डा मायर यांच्या डाव्या आघाडीलाही, बहुमतापेक्षा 4 कमी म्हणजे 56 च जागा मिळाल्या होत्या. आणि हा उच्चांक आहे. त्यातल्यात्यात एक बरं होत असे की, एकट्या पक्षाला जरी नव्हे तरी, अनेक पक्षांच्या निवडणूकपूर्व आघाडीला तरी 1969 पूर्वीपर्यंत बहुमत मिळत असे. त्यानंतर आता तसंही होताना फारसं दिसत नाही. म्हणून निवडणुकीनंतरही काथ्याकूट करून नवीन आघाड्या तयार करायच्या आणि सत्ता स्थापन करायची असा प्रकार सुरू झाला. त्यामुळे निकाल लागल्यानंतर दिलेल्या तब्बल 42 दिवसांच्या मुदतीत पक्षांचे नेते आपापसात वाटाघाटी करून नेता निश्चित करतात. तो आपल्याला 61 किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची खात्री अध्यक्षाला पटवतो आणि सरकार स्थापन करतो. सरकारला अस्थिरतेचा शाप अशी कसरत करून स्थापन केलेले सरकार अनेकदा चार वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच मतभेद होऊन कोसळायचे. मग मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरं जायचं, असा प्रकार सुरू आहे. 1949 पासून आजवर 23 निवडणुका झाल्या, त्यातल्या निम्म्या सरकारांनीही आपला नियोजित कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. आजवरच्या प्रत्येक सरकारने आपला 4 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असता तर ही 24 वी निडणूक 2037 साली घ्यावी लागली असती. पण आता ती 16 वर्षे अगोदर घ्यावी लागत आहे. यावरून इस्रायलमधील सरकारांना अस्थिरतेचा शाप कसा भोवतो आहे, ते लक्षात येण्यास मदत होईल. यावेळी तर कमालच झाली आहे. एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 या केवळ सहा महिन्यांच्या कार्यकाळानंतरच सरकार कोसळल्यामुळे आता 21 मार्च 2021 ला इस्रायलमध्ये निवडणूक होते आहे. एकजिनसीपणा आणि समरसता पुरतेपणी आलेली नाही. केवळ 22 हजार चौ.किमी. क्षेत्रफळ असलेल्या चिमुकल्या इस्रायलची लोकसंख्या 90 लाख आहे. जगभरातील ज्यू नव्याने स्थापन झालेल्या आपल्या स्वतंत्र देशात आले आहेत. पण रशिया, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका आदी अनेक देशात पिढ्यान पिढ्या राहून इस्रायल या मातृदेशात रहायला आलेल्या ज्यू लोकांच्या राजकीय व सामाजिक पृष्ठभूमीत सारखेपणा नावालाच होता. एकजिनसी आणि समरस समाज इस्रायलमध्ये अजूनही निर्माण होतोच आहे. त्यातच या ज्यूंच्या धर्मातही अनेक संप्रदाय आहेत. त्यांची भाषा आणि संस्कृती वेगळी आहे. इस्रायलमध्ये सर्व प्रकारचे ज्यू 74 टक्के असले तरी अरबही 21 टक्के आणि 5 टक्के अन्य आहेत आणि इस्लाम हा इस्रायलमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा धर्म आहे, हे विसरून चालणार नाही. पक्षांची बजबजपुरी का? इस्रायलमध्ये मतदान पक्षाला केले जाते, उमेदवाराला नाही, एकटा स्वतंत्र उमेदवार उभाच राहू शकत नाही. मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात पक्षाला संसदेत प्रतिनिधित्व मिळते. निवडणूक आयोगाला प्रत्येक पक्षाने सादर केलेल्या यादीतील तेवढे प्रतिनिधी निवडून आले, असे गृहीत धरले जाते. पण यासाठी किमान 3.25 % मतांचा उंबरठा प्रत्येक पक्षाला ओलांडावाच लागतो. यापेक्षा कमी मते मिळविणाऱ्या पक्षाला किंवा आघाडीला प्रतिनिधित्व मिळत नाही. तो पक्ष किंवा ती आघाडी बाद होते. अशाप्रकारे झालेल्या निवडणुकीत आजवर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. पूर्वी आघाडीला तरी बहुमत मिळत असे. आता 1969 पासून तर तसेही होत नाही. स्थिरतेसाठीचे प्रयत्न ही अस्थिरता दूर करण्याचे आजवर दोन प्रयत्न झाले आहेत. पहिला म्हणजे उंबरठा वाढविणे हा होय. 1988 पर्यंत उंबरठा केवळ 1% मतांचाच होता. 2014 पासून तो वाढवत वाढवत आज 3.5 % चा ठरविण्यात आला आहे. आतातरी बजबजपुरी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती, पण व्यर्थ! या नियमामुळे उंबरठा पार करणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला निदान 4 जागा मिळतातच. 120 भागीले 100, गुणिले 3.5 = 4 असा हा हिशोब आहे. दुसरा प्रयत्न असा होता की, संसदेनेच पंतप्रधानाची निवड करायची. 1996, 1999 आणि 2001 मध्ये ही पद्धत इस्रायलने वापरून पाहिली. पण हे दोन्ही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. मतांची टक्केवारी आणि विसर्जित संसदेतील जागा इस्रायलमधील बहुतेक पक्ष त्या त्या देशातून आलेल्या ज्यूंचे तरी आहेत किंवा पंथानुसार किंवा राजकीय विचारसरणीनुसार तरी आहेत. 1 लिकुड पार्टी - भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेले लिकुड पक्षाचे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावरील खटल्याला सुरवात झाली आहे. देशभर त्यांच्या निषेधार्थ प्रखर आंदोलने सुरू आहेत. लिकुडपार्टी हा पक्ष उजवीकडे झुकलेला, सनातनी, राष्ट्रवादी तसाच, उदारमतवादी, धर्मनिर्पेक्ष, स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राचा पुरस्कर्ता आहे. हा पक्ष 1973 साली आघाडी स्वरुपात आणि 1988 साली सालपासून सलग पक्ष स्वरुपात अस्तित्वात आला. पण याला आजवर सरासरीने 30% इतकीच मते मिळत आलेली आहेत. म्हणून विसर्जित संसदेत जागा 36. होत्या. 2) ब्ल्यू ॲंड व्हाईट पार्टी - बेनी गॅंट्झ यांची ही मध्यम मार्गी, उदामतवादी, सर्वसमावेशी पण तरीही स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राचा पुरस्कर्ती असलेली राजकीय आघाडी, 2019 मध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पराभव करण्याचा हेतू समोर ठेवून अस्तित्वात आली होती. अगोदर नेतान्याहू आणि मग बेनी गॅंट्झ पंतप्रधान होतील आणि संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार खाते ब्ल्यू ॲंड व्हाईट पार्टीकडे राहील, असे करारमदार झाले आणि या पक्षाची लिकुड आघाडीबरोबर महाआघाडी तयार झाली होती. पण बेनी गॅंट्झ यांनी हळूच इतर पक्षांशी संगनमत करून पंतप्रधानपद मिळविण्याचे कारस्थान रचले. हे बिंग फुटले, आरोप प्रत्यारोप झाले आणि शेवटी आता मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पक्षाला आजवर सरासरीने 26% मते मिळाली आहेत. विसर्जित संसदेत जागा, 33. 3) जॅाईंट लिस्ट पार्टी - बहुसंख्य सदस्य इस्लामधर्मी अरब असलेली तीन पक्षांची 2015 साली तयार झालेली ही आघाडी ज्यू विरोधी आणि डावीकडे झुकलेली आहे. मते 12 % म्हणून, जागा 15. 4) शास पार्टी - 1984 साली स्थापन झालेला हा हारेडी उपपंथी, सनातनी आणि कर्मठ ज्यूंचा गट आहे. मतांच्या टक्केवारी नुसार जागा 9. 5) यूटीजे (युनायटेड टोरा ज्युडाइझम) पार्टी - हा सनातनी ज्यूंचा 1992 साली स्थापन झालेला एक वेगळाच गट आहे . जागा 7. 6) लेबर पार्टी- 1968 मध्ये स्थापन झालेली ही आघाडी कामगारहितरक्षकांची, प्रागतिक विचारवाद्यांची आणि इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये शांतता नांदावी, असे मानणाऱ्यांच्या विचारांची असून हिची मतांची टक्केवारी सतत घसरत आहे. विसर्जित संसदेत जागा 7. 7) यिसरिल बेटेन्यू - हा रशियन ज्यूंचा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे. अरब आणि ज्यूंची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे असावीत असे मानणारा हा पक्ष आहे. त्यासाठी अरबबहुलप्रदेश पॅलेस्टाईनकडे आणि ज्यूबहुल प्रदेश इस्रायलकडे असावा मानणारा हा पक्ष आहे. जागा 7. 8) यामीना पक्ष - या उजव्या पक्षांच्या आघाडीला जागा आहेत 6. चिमुकल्या इस्रायलमधील उरलेल्या तब्बल 22 चिमुकल्या पक्षांनी 3.5% मतांचाही उंबरठा न ओलंडल्यामुळे त्यांना एकही जागा मिळाली नाही. विशेष असे की, या बाविसात 9 पक्ष नव्याने निर्माण झालेले आहेत. एकच धर्म असला तरी वेगवेगळे संप्रदाय, ज्या देशांमधून आले त्यांची वेगवेगळी राजकीय विचारधारा, वैचारिक प्रगती आणि सामाजिक पृष्ठभूमी, उमेदवाराऐवजी पक्षालाच निवडणूक लढविण्याचा अधिकार ह्या बाबी या बजबजपुरीमागे आहे, असे म्हटले तर ते चुकेल का? आता 21 मार्च 2021 च्या निवडणुकीत काय होणार, हे या चिमुकल्या पण महानआणि पराक्रमी देशासमोरचं एक भलंमोठं प्रश्नचिन्हच आहे.