रोहिंग्ये, निर्वासित की घुसखोर? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मानवी हक्क गटांच्या आग्रहाला डावलून बांग्लादेश सरकारने हजारो रोहिंग्यांना मेघना नदीच्या मुखाजवळच्या भासन चार किंवा थेंगर चार बेटावर नेऊन ठेवण्यास सुरवात केली आहे. अशाप्रकारे रोहिंग्यांना हलवल्यामुळे बांग्लादेशातील कोक्स बझार छावणीवरचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. बांग्लादेशाचे भासन चार बेट हे महापूर आणि वादळ प्रचूर आणि प्रवण बेट असल्यामुळे मानवतावादी गटांनी या स्थलांतराला विरोध केला आहे. पण बांग्लादेशाचे म्हणणे आहे की, 12 किमी.लांबीची कठडावजा उंच भिंत बांधून आम्ही ते बेट 20 वर्षांपूर्वीच सुरक्षित आणि विकसितही केले आहे. युनोची भूमिका एवढीच आहे की, कुणालाही जबरदस्तीने तिथे पाठवू नका. हे ‘आम्ही स्वखुशीने त्या बेटावर जाऊन नव्याने स्वतंत्र जीवनास प्रारंभ करू इच्छितो’, असे रोहिंग्यांनी विदेशी माध्यमांनाही सांगितले आहे. पण मानवतावाद्यांना मात्र हे बेट विकसित आणि सुरक्षित आहे आणि रोहिंग्ये तिथे स्वखुशीने जात आहेत, हे मान्य नाही. रोहिंग्ये नक्की कोण? हे रोहिंग्ये मूळचे नक्की कोण आहेत, याबाबत इतिहासकारात मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते हे लोक म्यानमार देशातीलच राखीन प्रांतातातले रहिवासी आहेत. तर काहींच्या मते, ते आराकान पर्वतरांगातले मूळ रहिवासी असून १९४८ साली ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) स्वतंत्र झाल्यानंतर ते त्या देशात घुसले होते व तिथून हुसकून लावल्यामुळे ते आता बांग्लादेश आणि भारतात घुसले आहेत. आराकान पर्वतरांगा जशा आसाममधील लुशाई पठारच्या दक्षिणेला आहेत, तसेच त्या बांग्लादेशमधील चितगाव पठारी प्रदेशाच्या पूर्वेलाही पडतात. याचा अर्थ असा की, ते बांग्लादेशचेच रहिवासी आहेत. तिसरे मते असे आहे की, ते १९७१ मध्ये बांग्लादेश मुक्त झाल्यानंतर योग्य संधी साधून ते म्यानमारमधून प्रथम बांग्लादेशात व तिथून ते भारतात घुसले असावेत. रोहिंग्यांचे वर्तन रोहिंग्या हा एक स्वतंत्र वांशिक गट असून हे लोक धर्माने मुस्लिम आहेत. हे मुख्यत: म्यानमारमधील राखीन राज्यात राहतात. पण त्यांची व्यवहारातील भाषा ब्रह्मी नसून ते बंगाली भाषेच्या बोलीचा वापर करीत असतात म्हणून म्यानमार त्यांना आपले समजत नाही. आजपर्यंत त्यांच्या अनेक पिढ्या म्यानमारमध्येच रहात आल्या असल्या तरी म्यानमारची भूमिका अशी आहे की, ब्रिटिश राजवटीत केव्हातरी त्यांनी त्यावेळच्या बंगालमधून त्यावेळच्या ब्रह्मदेशात प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे म्यानमारने त्यांना पूर्ण राष्ट्रीयत्व प्रदान केलेले नाही आणि ते म्यानमारचे अधिकृत नागरिक मानले जात नाहीत. रोहिंग्यांच्या एका बंडखोर गटाने म्यानमारमधील राखीन राज्याच्या पोलिस आणि सैनिकी ठाण्यावरच 2017 मध्ये हल्ला केला होता. यामुळे म्यानमारच्या सुरक्षा दलाने त्यांची खेडीच्या खेडी पार जाळून उध्वस्त करून टाकली. परिणामत: ते बांग्लादेश आणि भारतासकट आसपासच्या देशात शिरले असावेत. कुठे किती रोहिंग्ये ? आज रोहिंग्ये जगभर पसरलेले आढळून येतात. बांग्लादेशाने आपण यापुढे आणखी रोहिंग्ये स्वीकारणार नाही, असे घोषित केले आहे. म्यानमारमध्ये घडलेल्या घटनेचे पडसाद संपूर्ण जगात कसे उमटले आहेत, हे पाहिले म्हणजे जग कसे आक्रसले आहे, हे लक्षात येते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने (युनो) म्हणूनच या घटनेची अतिगंभीर दखल दखल घेतली असून या समस्येला आजच्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी निर्वासित समस्या म्हणून घोषित केले असावे. भारतातील रोहिंग्यांचे आक्षेपार्ह वर्तन भारताच्या गृहखात्याच्या अहवालानुसार भारतात आजमितीला 40 हजार रोहिंग्ये घुसखोर आहेत. हे सर्व बेकायदेशीरपणे आणि जमीनमार्गे घुसलेले स्थलांतरित आहेत. लवकरच त्यांना हद्दपार केले जाईल, असा भारताने निर्णय घेतला आहे. हे कुणी बिचारे निर्वासित नसून त्यांच्या क्रूरपणे वागण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जसा ताण पडतो आहे, तसेच भारतीयांच्या नागरी हक्कालाही बाधा निर्माण होते आहे. भारतातील छुप्या अतिरेक्यांना तर हे रोहिंग्यांचे भाडोत्री मनुष्यबळ एक पर्वणीच वाटते आहे, असे मत गुप्तहेर यंत्रणांनी नोंदविले आहे. यासाठी काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली आहेत. एक उदाहरण आहे, 7 जुलै 2013 ला बौद्धगयेमधील महाबोधी मंदिरातील स्फोटमालिकांचे. हा स्फोट यांनी का केला तेही समजून घेतले पाहिजे. बौद्धबहुल म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांची हत्या म्यानमार शासनाने केली म्हणून बदला घेण्यासाठी बौद्धगयेमधील महाबोधी मंदिरातील स्फोट घडविण्याचे कृत्य हा बदला घेण्याचा एक अजबच प्रकार म्हटला पाहिजे. अन्याय झाला म्यानमारमध्ये आणि त्याचा बदला भारतात? का तर म्यानमारमधील शासन बौद्ध धर्मीयांचे आणि गयेतील मंदीरही बौद्धांचे! गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार हे ४० हजार रोहिंग्ये मुख्यत: जम्मू, हैद्राबाद, हरियाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थान मध्ये दडले असून त्यांना हुडकून काढण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. पण भाषा, वर्ण आणि चेहरेपट्टीतील साम्यामुळे त्यांना हुडकून काढणे कठीण होऊन बसले आहे. रोहिंग्येही म्यानमारमध्येच नव्हे तर बांग्लादेशातही परत जाण्यास तयार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय शिरस्ते आणि कायदे काय सांगतात? या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1951 च्या, युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशनने किंवा 1967 च्या प्रोटोकालनुसार (केव्हा कसे वागावे, याबाबतचे नियम) एक नियमावली तयार केली आहे, यावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही. युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन हा निर्वासितांसंबंधीची भूमिका, शिरस्ता किंवा प्रघात किंवा रीत किंवा पद्धती या स्वरुपाचा आहे. त्याचा युनायटेड नेशन्स हायकमीश्नर फॅार रेफ्युजीज स्टॅट्यूट (युएनएचसीआर) या बंधनकारक नियमावलीत समावेशही नाही. त्यामुळे यातील तरतुदी भारतावर बंधनकारक नाहीत, अशी भारताची भूमिका आहे. पण यावर युनायटेड नेशन्स हाय कमीश्नर फॅार रेफ्युजीज स्टॅट्यूट (युएनएच सीआर) चे म्हणणे असे आहे की, नॅान रिफाऊलमेंट प्रिन्सिपलचा समावेश आंतरराष्ट्रीय कायद्यात गृहीत धरलेला आहे. त्यामुळे हे तत्त्व सर्वांवर बंधनकारक आहे. मग रिफ्युजी कन्व्हेंशनवर किंवा प्रोटोकॅालवर कुणी सही केलेली असो वा नसो. नॅान रिफाऊलमेंटच्या तत्त्वानुसार, आश्रय मागणाऱ्याला, जिथून तो आला तिथे, जर वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, एखाद्या सामाजिक संस्थेची सदस्यता किंवा राजकीय मत या कारणास्तव छळ होण्याची शक्यता असेल, तर तिथे परत रवाना करू नये. राजकीय कारणास्तव आश्रय देत असतांना व परत मूळ देशी पाठविण्याचा निर्णय घेतानाचे निकष आणि हा निर्णय यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. यावेळी वंशाचा विचार केला जातो, संबंधित ठिकाण युद्धग्रस्त तर नाहीना हे पाहिले जाते, तसेच ते आपत्तिग्रस्त तर नाहीना यावरही भर दिला जातो. शिरस्त्याने चालू असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय कायद्याची विशेषता ही अशी वेगळी आहे. मग संबंधित राष्ट्राने 1951 शिरस्ता कायद्यावर किंवा 1967 च्या प्रोटोकॅाल कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली असो वा नसो. म्हणून कुणालाही, रोहिंग्यांना न म्यानमारला पाठवता येणार, न भासन चार बेटावर वसवता येणार. कारण म्यानमार त्यांच्यासाठी असुरक्षित तर बेट पूरप्रवण आणि वादळप्रवण असल्यामुळे आपत्तिग्रस्त ठरते. ट्रुरुशियल लॅा ॲाफ नेशन्समध्येही हेच तत्त्व अनुस्युत आहे. ट्रुशियल नेशन्स हा शब्दप्रयोग प्रथम ब्रिटिशांनी केला होता. त्याकाळी अरेबियातील काही राज्ये पायरेट स्टेट्स (चाच्यांची राज्ये) म्हणून संबोधली जात. अशा राज्यांचे, म्हणजे. दुबई, अबुधाबी, शारजा, उम अल क्यूवेन आणि फ्युजारिया या शेखशाही असलेल्या राज्यांचे मिळून युनायटेड अरब अमिरात तयार झाले आहे. यातून यापूर्वी छळामुळे पळून येणाऱ्या व आश्रय मागणाऱ्यांची परत पाठवणी त्याच राज्यात करू नये असा काहीसा हा कायदा आहे.(मूळ तपशील खूप मोठा आहे). कारण यांना परत पाठवणे म्हणजे मृत्यूच्या खाईत परत पाठवण्यासारखेच होते. आश्रित आणि घुसखोर यात फरक करायला नको का? भारतासारखे कोणतेही सुसंस्कृत राष्ट्र आश्रयाला आलेल्या पीडितांबाबत सहानुभूतीनेच वागेल. तसे त्याने वागलेही पाहिजे. पण रोहिंग्याचे वर्तन हिंसक घुसखोरांप्रमाणे आहे. मानवतावादी मंडळींना हा फरक का कळू नये, हे आश्चर्यच म्हणायला नको का? पण त्यात आश्चर्य ते कसले? मानवतावाद्यांना अशांचाच कळवळा जास्त येतो, हे आजवर अनेकदा आढळून आले आहे.