पूर्वेकडे पहायचे पण कशासाठी ?

?

       भारताने गेली अनेक वर्षे पाश्चात्य राष्टांकडूनच साह्य आणि सहकार्याची अपेक्षा ठेवली होती. असे न करता पूर्वेकडील राष्ट्रे सुद्धा या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकतात, ही गोष्ट खूप उशीराने आपल्या लक्षात आली. हरकत नाही दोर आये, दुरुस्त आये, या न्यायाने आपण या बाबीकडे पाहू या. आपले धोरण सर्वसमावेशक असले पाहिजे हे आपल्या लक्षात आले  ही बाब अतिशय महत्वाची आहे. पूर्वेकडील राष्ट्रात जपान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया हे देश विशेष महत्त्वाचे ठरतात. या प्रदेशातील इतर राष्ट्रांशीही आपले संबंध 'देवाणघेवाण' प्रकारचे असले पाहिजेत. या देशांशी आपले जसे सामरिक संबंध असले पाहिजेत तसेच आर्थिक संबंधही असले पाहिजेत. चीनचा आपल्या देशाशी होत असलेला व्यवहार पाहता दक्षिण चिनी समुद्रात नुसता शिरकाव करून चालणार नाही तर या क्षेत्रात आपला प्रभाव कसा वाढेल, यावरही आपले लक्ष केंद्रीत असले पाहिजे. 

         व्हिएतनामचे पंतप्रधान ग्वेन तान ड्युंग यांची आपल्या देशाला भेट 

व्हिएतनामचे पंतप्रधान ग्वेन तान ड्युंग यांनी आपल्या देशाला नुकतीच भेट दिली आहे. या भेटीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे करार झाले. व्यापारासोबत सुरक्षा आणि उर्जा हे या कराराचे बाबतीतले महत्त्वाचे मुद्दे होते यांत शंका नाही. पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा संरक्षण करार हा आहे. क्षेपणास्त्रे विकण्याची तरतूद ही अगदी वेगळीच बाब ठरेल. तसेच भारत व्हिएतनामला बरेच मोठे आर्थिक कर्जही देणार आहे. 

                                     चीनला उत्तर

    दक्षिण चिनी समुद्रात व्हिएतनाम भारताला दोन तेलसाठे उत्खननासाठी देणार आहे. यामुळे चीनचा तिळपापड झाला नसता तरच नवल होते. पण आता चीन नरमला आहे. आमची सागर हद्द ओलांडली जाणार नसेल तर आम्ही आक्षेप घेणार नाही, असा सावध पवित्रा चीन आता घेतो आहे. सागर हद्द कुणाची कोणती या प्रश्नावरून चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यात 'तू तू मै मै' सुरू होऊन आता बरीच वर्षे झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात सहकार्य आणि सख्य निर्माण होणे ही एक महत्त्वाची राजनैतिक घटना ठरते आहे. कारण असे की, चीन आणि भारत यांच्यातील सीमावाद लवकर सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अशावेळी भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील हे सहकार्य चीनला चांगले उत्तर ठरणार आहे. 

                            १९६२ ची पुनरावृत्ती आता नाही

             चीन भारतावर १९६२ प्रमाणे आक्रमण करील असे वाटत नाही. याची कारणे दोन आहेत. एक असे की, भारताच्या शस्त्रसज्जतेची त्याला जाणीव आहे. दुसरे असे की, आता अशा आक्रमणाचे दिवस उरलेले नाहीत. फारतर चीन लहानमोठ्या कुरापती काढीत राहील. आता चीनचा आक्रमण आर्थिक स्वरूपाचे राहील, असे दिसते. भारतीय बाजारपेठेत चिनी उत्पादनांनी उच्छाद मांडला आहे. पण चीनचा मस्तवालपणा एवढ्यावरच थांबलेला नाही. एका देशाचा प्रमुख जेव्हा दुसर्या देशाला भेट देत असतो तेव्हा कुरापत काढणे अपेक्षित नसते. तसेच ते राजकीय शिष्टाचारालाही धरून नाही. पण चीनचे अध्यक्ष भारतभेटीला आले असतांनाच चिनी सैनिक लदाखमध्ये सीमा ओलांडून आत घुसले होते. हा आपल्या देशाचा अपमानच ठरतो. असे करून चीनने आपला मूळ स्वभाव दाखवला तसेच अशा बाबी मैत्रीच्या आड येऊ शकतील याची जाणीव आपल्या पंतप्रधानांनी करून देऊन भारताच्या बदललेल्या भूमिकेची जाणीव करील दिली, हे योग्यच म्हटले पाहिजे. चीन पाकिस्तानला हाताशी धरून आगळीक करू शकतो तर आपणही व्हिएतनाम सोबत मैत्री करू शकतो, हे दाखवून भारताने आपणही कच्या गुरूचे चेले नाही हे दाखवण्याची संधी सोडली नाही, हे बरे केले. हे असे डावपेच उभयपक्षी भविष्यातही चालू राहतील, असे दिसते.

                                   'लुक इस्ट पाॅलिसी' 

           जवळजवळ बारा वर्षांपासून आपण पूर्वेकडे  (सहकार्यासाठी) पाहण्याला सुरवात केली आहे. 'लुक इस्ट पाॅलिसी' या नावानेच हे धोरण प्रतिष्ठा पावले आहे. व्हिएतनाम बरोबरचा आपला व्यापार वाढतो आहे. भविष्यातही तो आणखी वाढणार आहे. हे चीनच्या उद्दामपणाला राजकीय पातळीवरचे उत्तम उत्तर ठरणार आहे. 

                                मात्रा लागू पडली

       चीनने या घटनांची नोंद घेतलेली दिसते. सागरी हद्द हा प्रश्न वाटाघाटीने सुटू शकतो, असे म्हणून चीनने व्हिएतनामला मधाचे बोट लावायला सुरवात केली आहे. एकूण काय 'रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग', हे तुकोबारायांचे म्हणणे एक त्रिकालाबाधित सत्य आहे. अर्थात ते युद्ध वेगळे होते, हे युद्ध वेगळे आहे . पण आहेत दोन्ही युद्धेच. पात्रे वेगळी  मार्ग वेगळे, एवढाच कायतो फरक आहे. पण तोही कमी महत्त्वाचा नाही.