इराणशी झालेला करार कुणाला कसा वाटतो.

     कमालीची घासाघीस, हुज्जत, रुसवेफुगवे आणखीही असेच काही होऊन शेवटी व्हिएन्नामधील कोबर्ग हॅाटेलमध्ये जवळजवळ वीस महिने सुरू असलेली चर्चा फळाला आली आणि अमेरिकेच्या वतीने सेक्रेटरी जॅान केरी व इराणचे प्रतिनिधी परराष्ट्रमंत्री जावेद शरीफ यांनी अण्वस्त्र करारावर स्वाक्षरी केली. इराणने खूपच ताणून धरले व आपला हेका पूर्ण केला असा एक समज आहे तर कितीही तणातणी करा, ताणतणाव निर्माण होऊ द्या, पण करारावर स्वाक्षरी करूनच व्हिएन्ना सोडता येईल, असा दम अमेरिकेने भरला होता, असे दुसरे मत आहे. पण मग प्रत्यक्षात काय आणि कायकाय घडले? याचा प्रत्यय यायला बहुदा काही वर्षे जावी लागतील. तोपर्यंत मीच जिंकलो असे म्हणायला दोन्ही पक्ष मोकळे आहेत. पण काही देश असे आहेत की, ज्यांनी लगेच आपल्या प्रतिक्रिया द्यायला सुरवात केली आहे.

                        प्रत्येक देशाची आपापली दृष्टी

१.इस्रायल-  पहिला देश आहे इस्रायल. या देशाला हा करार आवडलेला नाही, एवढेच नव्हेतर तो संतापला आहे. ही ऐतिहासिक चूक ठरेल, अशा शब्दात इस्रायलचे पंतप्रधान बेनजामीन नेतान्याहू यांनी संबंधितांवर ठपका ठेवतांना म्हटले आहे. या करारामुळे इराणला अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठीची साधने उपलब्ध होतील, असे त्यांचे मत आहे म्हणून स्वसंरक्षणासाठीचे सर्व पर्याय आम्ही मोकळे  ठेवीत आहोत, असे इस्रायलने जाहीर केले आहे. परंपरागत शस्त्रास्त्रे इराणला नेणारी जहाजे पूर्वी  इस्रायलने अडवली होती. ही शस्त्रे इराणकडून 'हमस'या इस्रायलवर हल्ला करणाय्रा संघटनेकडे जाणार होती, ही इस्रायलची शंका खरी होती. आता इराणला परंपरागत शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचा किंवा आयात करण्याचा तसेत क्षेपणास्त्र विकसित करण्याचा खुला परवाना तर मिळणार नाहीना, अशी सार्थ भीती इस्रायलला वाटत आहे.

 २. इजिप्त-  दुसरा देश आहे इजिप्त. २०११ मध्ये घडलेल्या क्रांतीनंतर इराण व इजिप्त या एकेकाळच्या वैय्रात स्नेहाचे संबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या करारामुळे इजिप्त समाधानी आहे.

३. इराक-  शिया बहुल इराक हा तिसरा देश. इराकमध्ये सुन्नी सद्दाम हुसेनची दोन दशकांची राजवट संपली व शियांची राजवट सुरू झाली. पण विद्यमान राज्यकर्ते नालायक आणि भ्रष्ट आहेत. सध्या इराक सुन्नी निर्मित इसीसकडून बेदम मार खातो आहे. सद्दामचे जरी इराकमधील तसेच इराणमधील शियापंथीयांशी वैर होते तरी या दोन देशात शियापंथीय बहुसंख्येत असून त्यांची परंपरागत जवळीक आहे. तसेच सध्या अमेरिकाही इराकला मदत करीत आहे, सद्दामची इराकमधील सद्दी अमेरिकेने संपवली. शिया बहुल इराकमध्ये शियांच्या हाती सत्ता दिली. ते नालायक ठरत आहेत, हे अमेरिकेचे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. ते काहीही असले तरी आता जर अमेरिका इराणला (जाचक अटी घालून का होईना) मदत करणार असेल तर ते इराकला हवेच आहे.

४. सौदी अरेबिया- चौथा देश सौदी अरेबिया सुन्नीबहुल आहे. शियापंथीय इराणला व इराकला अमेरिका मदत करणार हे  सौदी अरेबियाला मुळीच आवडलेले नाही. अमेरिका इसीसच्या विरोधात निर्धाराने लढते आहे पण सौदी अरेबिया इसीसली आतून तर सुन्नी जनता उघड मदत करीत असते. निदान प्रत्येकदा त्याची सक्रिय सहानुभूती तरी असतेच असते हे उघड गुपीत आहे. पाकिस्थानकडून अण्वस्त्रे तयार करण्याचे तंत्रज्ञान मिळवण्याच्या खटाटोपात निदान काही बाँब विकत घेण्याच्या खटाटोपात सौदी अरेबिया आहे. अर्थात बाजारात जाऊन भाजी आणण्याइतकी ही सोपी गोष्ट नाही. पाकिस्थान तर सहकार्य करण्यास एका पायावर तयार असणार, हे निश्चित.

५.पाकिस्थान- पाचवा देश पाकिस्थान. याचे वैशिष्ट्य असे की, तो अण्वस्त्रधारी देश आहे. दोन्ही देशात सुन्नींचे वर्चस्व असल्यामुळे सौदी अरेबियाशी पाकिस्थानची चांगली दोस्ती आहे. तो सौदी अरेबियाला अण्वस्त्रे तयार करण्यास मदत करील किंवा विकत देईल याची कारणे दोन आहेत. इस्रायल पाकिस्थानपासून दूर आहे. त्यामुळे ती अस्त्रे इस्रायलविरुद्ध वापरण्याची संधी मिळाली तर ती सौदी अरेबियालाच मिळेल. पाकिस्थानला ते शक्य नाही. दुसरे असे की, सौदी अरेबिया जवळ गडगंज संपत्ती आहे आणि पाकिस्थान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अण्वस्त्रधारी पाकिस्थानबाबत अमेरिकेला फारशी चिंता वाटत नाही याचे कारण असे असावे की, पाकिस्थानच्या अण्वस्त्रांवर अमेरिकेने ताबा मिळवला असावा. तसेच पाकिस्थानच्या आर्थिक नाड्या  अमेरिकेच्या हाती आहेत. अमेरिकेने मदत देणे बंद केली तर पाकिस्थान पंधरा दिवसही टिकून राहू शकणार नाही.

 ६. भारत-  भारताला मध्यपूर्वेतील कोणताही देश अण्वस्त्रधारी असावा असे वाटणे शक्यच नाही. इराणचे व भारताचे पूर्वापार संबंध आहेत. इराणने अण्वस्त्रे निर्माण करू नयेत, असे मत भारताने नोंदवले, तेव्हा नाराज होऊनही इराणने द्विपक्षीय संबंध बिघडू दिले नव्हते. 

७. अमेरिका-अमेरिकेत या कराराबाबत दोन भिन्न मतप्रवाह दिसून येतात. रिपब्लिकन पक्षाला असे वाटते आहे की, इराण काहीतरी शक्कल लढवील आणि अण्वस्त्रे तयार करील. रिपब्लिकन पक्षाच्या या मताला महत्व आहे ते अशासाठी की आता ६० दिवसांच्या आत या करारावर अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये( संसदेत) शिक्कामोर्तब होण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेच्या दोन्ही सभागृहात सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. अर्थात पक्षभेद विसरूनही अमेरिकेत मतदान होत असते. रिपब्लिकांना जे जमले नाही, ते आम्ही करून दाखविले, अशी शेखी डेमोक्रॅट पक्षाचे लोक मिरवीत आहेत. अध्यक्ष ओबामा यांचा हा गेल्या सात/आठ वर्षांपासूनचा प्रतिष्ठेचा विषय होता. निवडणुकीच्या प्रचारातलाही हा मुद्दा होता. 

८. इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, अमेरिका व रशिया हे अण्वस्त्रधारी प्रमुख देश आहेत. पहिल्या चौघांचेही मत इराणने अण्वस्त्रे करू नयेत असे होते, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण जो रशिया आजवर सतत इराणची बाजू घेत आलेला आहे, त्याला देखील इराणने अण्वस्त्रे तयार करू नयेत, असे वाटते, या मुद्द्याची नोंद घ्यावयास हवी. एरवी युक्रेन आणि सिरया या दोन देशांबाबतची रशियाची भूमिका अगदी वेगळी आहे. भारत, पाकिस्थान व उत्तर कोरिया यांच्याजवळ थोडीफार अण्वस्त्रे आहेत, असे मानले जाते. अण्वस्त्र बंदी करारावर या तिघांच्या स्वाक्षय्रा नाहीत. उत्तर कोरियाने या करारावर केलेली स्वाक्षरी २००३ साली रद्द केली व या करारातून आपले अंग काढून घेतले. इजिप्त, सौदी अरेबिया, इराक, इराण हे देश नजीकच्या भविष्यकाळात अण्वस्त्रधारी होऊ शकतात. प्रमुख अण्वस्त्रधारी देशांचे मत असे आहे की, आता आणखी देश अण्वस्त्रधारी होऊ नयेत. अण्वस्त्रधारी देशांची संख्या जेवढी कमी असेल, तेवढी अणुयुद्ध होण्याची शक्यता कमी राहील, असे सर्व अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना वाटते आहे. स सि रशियाच्या सहमतीचे रहस्य हे असे आहे. पण या कराराच्या वेळी ज्या वाटाघाटी झाल्या, धासाघीस झाली त्यावेळी रशियाने इराणची अन्य सर्व बाबतीत पाठराखण केली, त्याची बाजू घेत धमक्याही दिल्या. बोलणी चिघळली. हे काय वाटेल ते होऊ द्या पण शेवटी स्वारी करूनच हा विषय संपवू, असे अमेरिकेने ठरवले आणि बजावले होते, असे म्हणतात. जागतिक स्तरावर अण्वस्त्र प्रसार बंदी आणि २००१६ मध्ये अमेरिकेत होऊ घातलेल्या देशांतर्गत निवडणुकीत प्रचारादरम्यान मिरवायचा मुद्दा असा दुहेरी उद्देश अध्यक्ष ओबामा यांचे होते, ते सफल झाले.

 ९. इराण -  खुद्द इराणमध्ये या कराराबाबतची प्रतिक्रिया काय आहे? तर इराणमध्ये जल्लोशाचे वातावरण आहे. २००६ च्या युनोच्या ठरावामुळे इराणची जबरदस्त कोंडी झाली होती. इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. खनिज तेलाचा भूगर्भात प्रचंड साठा होता. तेल जमिनीखालून बाहेर काढताही येत होते. पण विकता येत नव्हते, विकले गेले तर डॅालरमध्ये पैसे मिळत नव्हते. पण इराणने ताठरपणा सोडला नाही. उलट अण्वस्त्र निर्मितीबाबतच्या संशोधनाची गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. असे म्हणतात की, आठ/दहा अणुबाँब तयार करता येतील इतके युरेनियम इराणने साठवलेही होते. लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे तयार करण्याचा प्रकल्प वेगाने पुढे सरकत होता. इराणमधील फोरडो शहरातला बांधकामाचा वेग आणि अन्य हालचाली सर्व देशांचे उपग्रह टिपत होते. इस्रायल बाँबहल्ला करण्याचा मनोदय जाहीर करीत होता. आता एकतर अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम करार करून थांबवणे किंवा बाँबफेक करून हे फोरडो शहर नेस्तनाबूत करणे हे दोनच पर्याय उरले होते. जर्मनी अण्वसत्रधारी राष्ट्र नाही पण युरोपाले एक प्रमुख आणि प्रभावशाली राष्ट्र नक्कीच आहे. जर्मनीलाही इराणने अण्वस्त्रे तयार करावीत, असे वाटत नव्हते. अशा अवस्थेत हा करार झाला आहे.

           इराणची कोंडी संपणार

 इराणमध्ये युनोच्या ठरावामुळे प्रचंड भाववाढ झाली होती. महागाई गगनाला भिडली होती. इराणने गुपचुप निरोप धाडला. चर्चेला बसण्याची तयारी दाखविली. करारान्वये अणु कार्यक्राबाबत 'आस्ते कदम' धोरणासोबत कडक निगराणी, निर्बंध व नियंत्रण पत्करावे लागले आहे .बदल्यात आता इराणचा मध्यपूर्वेतला 'दादा' होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. देशात आता पैशाचा प्रचंड ओघ सुरू होईल, आज ना उद्या परंपरागत शस्त्रास्त्रे एकतर विकत घेता येतील किंवा तयार करता येतील. गोठवलेली संपत्ती मोकळी होईल. शिवाय एक आणखीही लाभ झाला आहे. 'अण्वस्त्रे तयार करण्याची क्षमता असलेला देश' असे प्रमाणपत्र सर्व अण्वस्त्रधारी  देशांकडून मिळवण्यात इराण यशस्वी झाला आणि त्याची काॅलर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टाईट झाली आहे.

चार दशकांचे वैर सहज संपेल?

       इराण व अमेरिका यांच्या संबंधांबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असा की, त्यांच्यातील वैराला चार दशकांचा इतिहास आहे. असे वैर विसरणे उभयपक्षी कठीण जाते. अर्थात पिढी बदलली की, भावनिक तीव्रताही मंदावत जाते. जुन्या समस्यांऐवजी नवीन समस्या महत्त्वाच्या वाटू लागतात. इसीस आणि इराण यात राजकीय पातळीवर किंवा  जन पातळीवर सख्य होण्याची शक्यता नाही. कारण इसीस सुन्नी नियंत्रित संघटन आहे तर इराणमध्ये शिया बहुसंख्य आहेत. अमेरिका आणि इराण यांचा प्रमुख शत्रू एकच आहे तो म्हणजे इसीस, ही चळवळ. पण म्हणून इराणला खूप सूट देऊनही चालणार नाही. कारण इराणने उद्या अणुबाँब तयार केला तर त्याचा पहिला प्रयोग इस्रायलवरच होणार, हे अमेरिका जाणून आहे. १९७९ साली इराणच्या शहाने अमेरिकेला सहकुटुंब पलायन केले आणि १४ वर्षांच्या अज्ञातवासातून आयोतुल्ला खोमिनी  सार्वजनिक जीवनात उघडपणे वावरू लागला. विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन वकिलातीत घुसून ५० च्यावर लोकांना ओलिस ठेवले.बुश जाऊन रीगनची राजवट सुरू होताच ओलिस मुक्त झाले खरे पण वैर पूर्णत: शमले नाही. सध्या हसन रोहनी हा तुलनेने नेमस्त नेता लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलाआहे. वातावरण थोडेफार निवळले खरे पण तब्बल वीस महिन्यांच्या वाटाघाटी आणि घासाघिशीनंतर २०१५ च्या जुलै महिन्यात ह्या करारावर स्वाक्षय्रा झाल्या आहेत. इराणमध्ये आनंदोत्सव तर अमेरिकेत डेमोक्रॅट खूश पण रिपब्लकन संशयग्रस्त असे संमिश्र माहोल आहे.

    बाजारातील तुरी

     या कराराला अमेरिकेची मान्यता ६० दिवसात मिळणे, युनोच्या सुरक्षा समितीचा ठराव ९० दिवसांच्या आत होणे हे टप्पे अजून पार पडायचे आहेत. युरेनियमची शुद्धता कमी करणे किंवा ते देशात न ठेवता देशाबाहेर पाठवणे, परंपरागत शस्त्रे निर्मिती आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकासाचा वेग कमी करणे या अटी स्वीकारतांना इराणला आत्मसन्मानाशी तडजोड करावी लागली खरी पण इराणची गोठवलेली संपत्ती आता मोकळी होईल आणि फार मोठी रकम हाताशी येईल, इराणमधील आर्थिक टंचाई दूर होऊन हालाखी व दुर्भिक्ष यावर मात करता येईल. कराराच्या अंमलबजावणीचा काळ २० वर्षांचा आहे. जागतिक वातावरण वेगाने बदलत असते. दरम्यानच्या काळात काय होईल, हे कोण सांगू शकेल? हा मुद्दा इराणला सोयीचा तर अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाला धोक्याचा वाटतो आहे.