‘वॉलस्ट्रीट जर्नल’च्या नजरेतून भारतातील निवडणुका
वसंत गणेश काणे
(एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ नागपूर -४४० ०२२)
ह्ल्ली  मुक्काम - २२१५ लाईव्ह ओक लेन, यॉर्क ,पेनसिल्व्हॅनिया,अमेरिका      
Email – kanewasant@gmail.com
Blog – kasa mee? (07122221689) 9422804430
वॉलस्ट्रीट जर्नल’ हे अमेरिकेतील एक अत्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त दैनिक आहे. भारतातील निवडणुकीबाबत लिहितांना हे वृत्तपत्र काय लिहिते, हा अर्थातच एक कुतुहलाचा विषय असणार, यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या दैनिकात ‘हिंदू-राष्ट्रवादी (हिंदू–नॅशनॅलिस्ट) आणि उद्योजकांशी अनुकूल भूमिका बाळगून असलेले नरेंद्र मोदी हे आता भारताचे पंतप्रधान होणार आहेत’, अशी एका लेखाची सुरवात आहे. लेखात हिंदू आणि राष्ट्रवादी या दोन शब्दात आडवी रेष टाकून हा जोडशब्द तयार केलेला आहे, याची नोंद घ्यावयास हवी. ‘मी हिंदू आहे’ आणि ‘राष्ट्रवादीही आहे’, म्हणून मी हिंदू राष्ट्रवादी आहे, असे नरेंद्र मोदीही मागे एकदा म्हणाले होते, याची या निमित्ताने आठवण होते.
या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात कांग्रेसच बहुतेक काळ सत्तेवर होती. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि निवडणूक प्रचार प्रमुख श्री राहुल गांधी यांनी पराभव मान्य केला असून, ‘आम्हाला बऱ्याच गोष्टी विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे’, असे म्हटले आहे.
    या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करतांना या लेखात अशी नोंद घेण्यात आली आहे की, कोणत्याही एका पक्षाने स्वबळावर पूर्ण बहुमत प्राप्त केल्याची घटना जवळ जवळ गेल्या तीस वर्षानंतर प्रथमच घडली आहे.तर काँग्रेसच्या इतिहासात जेमतेम ४६ जागी आघाडी / विजय  मिळवल्याची घटनाही प्रथमच घडत आहे.
‘भारत विजयी झाला आहे आणि आता चांगले दिवस येणार आहेत’ असा संदेश श्री मोदी यांनी ट्वीटरवर देशवासियांना उद्देशून टाकला आहे, याची नोंद लेखात घेण्यात आली आहे.
मतदारांनी प्राधान्य कशाला दिले
भारतात मतदारांमध्ये काँग्रेस विषयी असंतोषाची लाट होती, अर्थव्यवस्थेच्या घसरगुंडीमुळे सुद्धा नाराजी होती. प्रगतीची धीमी गती आणि कुप्रशासन यामुळेही लोक त्रासले होते. रोजगाराच्या वाढत्या संधी, उच्च प्रतीचे जीवनमान आणि जागतिक दर्जाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर याबद्दल लोक आता अपेक्षा बाळगून आहेत. काँग्रेसची ‘लोक कल्याणकारी धोरणे’ जनतेने अव्हेरली असून सुप्रशासन आणि उद्योगांना चालना देऊन रोजगाराच्या संधी आणि विकास साधण्याच्या धोरणावर जनतेने पसंतीची मोहर उमटवली आहे.
मोदींना क्लीन चीट
एका चहाविक्याचा मुलगा असलेला नरेंद्र मोदी, गुजराथ राज्याचा मुख्यमंत्री होण्या अगोदर हिंदू राष्ट्रवादी (लेखातील हिंदूराष्ट्रवादी  ऐवजी  हिंदू राष्ट्रवादी  ह्या पाठ्भेदाची  नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे) संघटनेचा एक कार्यकर्ता होता. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर २००२ साली झालेल्या दंगलीत हजारावर लोक मारले गेले. यापैकी बहुसंख्य मुस्लिम होते. यासाठी टीकाकार मोदींना जबाबदार मानत असले तरी न्यायालयाने यासाठी अभियोग चालविण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही, असे मत नोंदवले आहे.
निवडणुकीत उपस्थित केलेले मुद्दे
प्रचारादरम्यान मोदींनी धार्मिक राजकारण केले नाही. विकासावरच भर दिला. आर्थिक अधोगतीच्या गर्तेतून देशाला बाहेर काढू शकेल अशी क्षमता  असलेला एकमेव नेता असे मानणारे लक्षावधी समर्थक मोदींकडे आकृष्ठ  झाले असून जातीयवादी राजकारण करणारा नेता अशी मोदींची पूर्वीची प्रतिमा आता जवळजवळ लोप पावली आहे.
भारतातला शेअर बाजार अगोदर पासूनच उसळी मारत होताच पण निकालाच्या दिवशी त्याने उच्चांक गाठला. मोदींनी आपल्या आर्थिक धोरणाचे सगळे तपशील मांडलेले नसले तरी शासनाची कमीतकमी दखल, खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन, नोकरशाहीचा प्रभाव कमी करण्याचे धोरण या गोष्टींचा शेअर बाजारावर अनुकूल परिणाम झालेला दिसतो. मोदींचे धोरण उजवीकडे झुकलेले राहणार हे या धोरणविषयक बाबींवरून स्पष्ट होताना दिसते आहे,असे लेखात म्हटले आहे.
असे असले तरी भाजपचा चिल्लर उद्योगात परदेशी गुंतवणुकीला विरोध असेल. तसेच अन्नपदार्थांच्या बाबतीतल्या सवलती (सबसिडीज) परत घेतल्या जातील, असे वाटत नाही.

नवीन धोरण कसे असेल?
हे असे काहीही असले तरी उद्योगांना चालना, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला उत्तेजन, परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यांच्या साह्याने भारताचे आर्थिक प्रश्न हाताळण्याचा मोदी प्रयत्न करतील, असे संकेत आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उद्योजकांना ‘रेड टेपचा’ उपद्रव होणार नाही, त्यांच्यासाठी  ‘रेड कार्पेट’ अंथरलेली असेल, असे मोदी म्हणत असत.
आतापर्यंत सर्वच क्षेत्रात धोरणविषयक लकवा अनुभवाला येत होता. तो आता दूर होईल, असे अर्थविषयक तज्ज्ञांना वाटते आहे.
मोदी केवळ विकासाला चालना देऊनच थांबणार नाहीत, तर ते बेकारी कमी करण्यावर भर देतील, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढतील, एक प्रभावशाली परराष्ट्रीय धोरणाचा अंगीकार करतील आणि भारताला सुवर्णयुगाच्या दिशेने घेऊन जातील, असा लोकांना विश्वास वाटतो आहे.
पण अनेक अर्थतज्ज्ञ सबुरीचा सल्ला देत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, भारत देश एका महाकाय जहाजासारखा आहे. त्याला एकदम दिशा बदलता येणार नाही, त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल.
उदाहरण द्यायचे झाले तर, कारखानदारी बद्दल सांगता येईल. यासाठी कामगारविषयक कायदे बदलावे लागतील, भूसंपादनविषयक कायद्यातही बदल करावा लागेल, करप्रणालीही बदलावी लागेल. संसदेत हे कायदे पारित करून घेणे ही सोपी गोष्ट नाही.
हे सर्व निर्णय कठोर राजकीय निर्णय असतील. यासाठी संसदेत सहमती मिळवावी लागेल. सहमतीचे राजकारण हा मोदी यांचा  गुणविशेष नाही. म्हणून  अशा सहाय्यकाची मोदींना आवश्यकता भासेल
मोदींचे प्रतिपक्षी श्री राहुल गांधी आपल्या भाषणांमधून गरिबांना शासकीय सवलतींचे मोहजाल लोकांसमोर ठेवत होते, पण या आश्वासनांवर लोक भाळले नाहीत.
मोदी कसे?, उदारमतवादी की आग्रही?
मोदींवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अंकुश असेल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राम मंदीर बांधण्याबाबत संघ आग्रही असेल, असा काहींचा अंदाज आहे. यामुळे राजकीय अस्वास्थ्य निर्माण होईल. (हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडविला जाईल, असे भाजप च्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे याकडे लेखात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.)
मोदी हे एक उदारमतवादी नेते सिद्ध होतील. देशातल्या अनेक मतदार संघात मुसलमानांनी टॅक्टीकल व्होटिंग केले. जो उमेदवार भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करू शकेल त्या उमेदवाराला मते दिली, असे प्रतिपादन लेखात करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीत ‘जात’ पाहून मतदान करण्याचा प्रकार मोडीत निघाला. मध्यमवर्गच नव्हे तर ग्रामीण गरीब या सर्वांशी टीव्ही स्मार्टफोन यांच्या साह्याने संपर्क साधला.
या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर पूर्ण बहुमत प्राप्त केले आहे. काँग्रेस आता पुन्हा उभी राहू शकेल किंवा नाही याबद्दल लेखात शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. श्री राहुल गांधी नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा वीस वर्षांनी लहान आहेत. पण ते भारताच्या तरूण मतदारांवर प्रभाव टाकू शकले नाहीत, या वास्तवाची लेखात नोंद घेण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे निवडणूक प्रचार
काँग्रेसने आपल्या दहा वर्षाच्या सत्ताकाळात अनेक ‘लोककल्याणकारी कायदे’ केले. अननसुरक्षा कायद्यानुसार गरीब लोकांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्याची सोय होती. तसेच रोजगार हमी योजना होती. या योजनांचा फायदाही दिसत होता. पण आर्थिक बाबतीत घोटाळ्यावर घोटाळे, आर्थिक कुप्रशासन आणि धरसोडीचे धोरण यामुळे या योजनांचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही.
परराष्ट्रीय धोरण
चीन आणि पाकिस्थान यांच्या बाबतीत स्वीकारलेल्या बोटचेप्या धोरणामुळेही जनमत नाराज झाले होते. मोदी कणखर धोरण स्वीकारतील, असे लोकांना वाटते आहे. अनेक लोक मोदींना चढाईखोर मानतात. पण अनेकांना त्फ्यांचा हा स्वभावच सीमा सुरक्षा आणि दहशतवाद हे विषय हाताळण्यासाठी उपयोगाचे ठरतील, असे वाटते.पाकिस्थान्म्ध्ये काम केलेल्या माजी परराष्ट्र वकील श्री पार्थसारथी यांचेही असेच मत आहे. पाकिस्थानातील मूलतत्त्ववादी(धर्मवेडे) मोदींना उचकवण्याचा प्रयत्न करतील. दोन्ही देशात असलेले संशयाचे वातावरण आणि दोन्ही देशांजवळ अण्वस्त्रे असणे ह्यामुळे परीस्थीतीला अनिष्ट वळण लागण्याची भीती अनेकांना वाटते आहे. त्यातून आता अफगाणिस्थानातून अमेरिका आपल्या फौजा काढून घेणार आहे. त्यामुळे निर्माण होणारी स्फोटक परिस्थिती हाताळण्यासाठी मोदींना तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे.
अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारला होता. (पण आता विजयप्राप्तीनंतर ओबामा यांनी मोदींचे स्वागत केले आहे व्हिसाची अडचण आता आड येणार नाही, हेही त्यांनी आणि अमेरिकन प्राशासानाने स्पष्ट केले आहे.)माजी अमेरिकन परराष्ट्रीय वकील श्रीमती नॅन्सी पावेल यापूर्वीच मोदींची भेट घेऊन परस्पर संबंध सुधारण्याबाबतचे   संकेत दिले आहेत.
मोदींनी विकासाच्या मार्गाने आपली वाटचाल चालू  ठेवली तर भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील संबंध वृद्धिंगत होतील, असा विश्वास व्यक्त करून हा लेख आटोपता घेण्यात आला आहे.