मालदाचा मासलेवाईक मामला
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
पश्चिम बंगालमधील मालदा येथील दंगल ३ जानेवारी २०१६ ला उसळली. मालदा परिसर बांग्लादेशाला लागून असलेला भूभाग आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ३ जानेवारीच्या कितीतरी दिवस अगोदर भडकवणारी व चिथावणी देणारी पत्रके त्या भागात खुलेआम वाटली जात होती. देशात अल्पसंख्य असलेल्या पण मालदा परिसरात बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिम समुदायाला भडकवण्याचे काम पद्धतशीरपणे व योजनाबद्ध रीतीने सुरू होते. ममता शासनाने वेळीच जागे होऊन याची दखल घेणे अपेक्षित नव्हते काय? कारवाई करणे अपेक्षित नव्हते का? पण तसे झाले नाही.
जवळजवळ एक महिना अगोदर महंमद पैगंबरांबाबत चिथावणीखोर विधान केले गेले, त्याची ही प्रतिक्रिया होती, असे ममता शासनाचे स्पष्टीकरण आहे. हे पटणारे स्पष्टीकरण आहे का? हा योजनाबद्ध उठाव होता, असे ममता शासनाला वाटत नाही का? का वाटत नाही?
बी एस एफ (बाॅर्डर सिक्युरिटी फोर्स) व स्थानिक जनता यात उसळलेली ही दंगल होती, असे शासन म्हणते. पण मग पोलिस स्टेशन का जाळण्यात आले? जमावाने बी एस एफ कार्यालयावर मोर्चा न्यावयास हवा होता, किंवा त्या कार्यालयावर हल्ला करायला हवा होता. असे का झाले नाही? हे प्रकरण अगदी वेगळे आहे, असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे.
अंदरकी बात
गेल्या अनेक दिवसांपासून मालदा येथे बनावट नोटांचा सुळसुळाट फार मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. एन आय ए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी) याचा तपास करीत होती. पन्नासावर लोकांना अटक करण्यात आली होती, त्यातले बरेचसे लोक मालदामधले होते. या प्रकरणाचा संपूर्ण छडा लावण्याच्या बेतात एन आय ए ही एजन्सी आली होती. तिने याची माहितीही पश्चिम बंगाल शासनाला दिली होती. याबाबतचा पुरावा व कागदपत्रे कालियाचक नावाच्या पोलिस स्टेशन मध्ये ठेवलेली होती. जमावाने हल्ला करून नेमके हेच पोलिस स्टेशन जाळावे, हा योगायोग समजायचा काय?
मालदा परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून अफूची शेती जोरात सुरू आहे.पश्चिम बंगालचे शासन व पोलिसदल याबाबत अनभिज्ञ आहे, असे समजायचे काय? असे जर नसेल तर पश्चिम बंगालच्या शासनाने आजवर याबाबत काहीच कारवाई का करू नये? बनावट नोटांचा प्रादुर्भाव, अफूची शेती व राष्ट्रविरोधी कारवाया ही त्रयी परस्परपूरक, पोषक व परस्परावलंबी आहे/असते, हे ममता शासनाला माहीत नसेल काय? ज्या पोलिस स्टेशनमधून या बाबतच्या कारवाईचे केवळ सूत्रसंचालनच होत नव्हते तर संबंधित सर्व दस्तऐवजही तिथेच होते, नेमके तेच पोलिस स्टेशन दंगलखोरांच्या लक्ष्यस्थानी असावे, ही घटना पुरेशी बोलकी नाही का?
मालदा व परिसरात बांग्लादेशी घुसखोरांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. ते सध्या किमान ऐंशी टक्के असून बहुतेक मतदार आहेत. हा भाग अफू व अन्य प्रकारची तस्करी, घुसखोरी व बनावट नोटांची तस्करी यासाठी कुख्यात आहे. या प्रकाराच्या विरुद्ध बोलण्यास काॅंग्रेस, तृणमूल काॅंग्रेस व साम्यवादी यापैकी कोणीही तयार नाही. मतपेटीच्या राजकारणामुळे बोटचेपे धोरण स्वीकारले जात आहे, अशी शंका येण्यास जागा आहे कारण पश्चिम बंगालमध्ये येत्या मे महिन्यात विधान सभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
अश्रू आटले, घसे बसले
काॅंग्रेस, तृणमूल काॅंग्रेस व साम्यवादी यापैकी कुणीही या घटनेचा निषेध करायला धजावत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल दादरी प्रकरणी धावत गेले होते, काॅंग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहूल गांधीही समाचारासाठी तातडीने दादरीला जातीने दाखल झाले होते. पुरस्कार वापसीवाल्यांना तर शोकाचे उमाळ्यावर उमाळे येत होते. बहुदा त्यांच्या डोळ्यांमधले अश्रू आता आटले असावेत. त्यावेळी केलेल्या आक्रोशामुळे बसलेला घसा अजून मोकळा झाला नसावा. परिस्थती चिघळू नये म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधींना कुणालाही भेटू न देता आल्या पावलीच परत पाठवले गेले. कारण स्पष्ट आहे, ‘सेक्युलॅरिझम खतरेमे है’. त्यामुळे कुणालाही फिरकू देऊ नये ही काळजी घ्यायलाच हवी, नाही का?
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
पश्चिम बंगालमधील मालदा येथील दंगल ३ जानेवारी २०१६ ला उसळली. मालदा परिसर बांग्लादेशाला लागून असलेला भूभाग आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ३ जानेवारीच्या कितीतरी दिवस अगोदर भडकवणारी व चिथावणी देणारी पत्रके त्या भागात खुलेआम वाटली जात होती. देशात अल्पसंख्य असलेल्या पण मालदा परिसरात बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिम समुदायाला भडकवण्याचे काम पद्धतशीरपणे व योजनाबद्ध रीतीने सुरू होते. ममता शासनाने वेळीच जागे होऊन याची दखल घेणे अपेक्षित नव्हते काय? कारवाई करणे अपेक्षित नव्हते का? पण तसे झाले नाही.
जवळजवळ एक महिना अगोदर महंमद पैगंबरांबाबत चिथावणीखोर विधान केले गेले, त्याची ही प्रतिक्रिया होती, असे ममता शासनाचे स्पष्टीकरण आहे. हे पटणारे स्पष्टीकरण आहे का? हा योजनाबद्ध उठाव होता, असे ममता शासनाला वाटत नाही का? का वाटत नाही?
बी एस एफ (बाॅर्डर सिक्युरिटी फोर्स) व स्थानिक जनता यात उसळलेली ही दंगल होती, असे शासन म्हणते. पण मग पोलिस स्टेशन का जाळण्यात आले? जमावाने बी एस एफ कार्यालयावर मोर्चा न्यावयास हवा होता, किंवा त्या कार्यालयावर हल्ला करायला हवा होता. असे का झाले नाही? हे प्रकरण अगदी वेगळे आहे, असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे.
अंदरकी बात
गेल्या अनेक दिवसांपासून मालदा येथे बनावट नोटांचा सुळसुळाट फार मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. एन आय ए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी) याचा तपास करीत होती. पन्नासावर लोकांना अटक करण्यात आली होती, त्यातले बरेचसे लोक मालदामधले होते. या प्रकरणाचा संपूर्ण छडा लावण्याच्या बेतात एन आय ए ही एजन्सी आली होती. तिने याची माहितीही पश्चिम बंगाल शासनाला दिली होती. याबाबतचा पुरावा व कागदपत्रे कालियाचक नावाच्या पोलिस स्टेशन मध्ये ठेवलेली होती. जमावाने हल्ला करून नेमके हेच पोलिस स्टेशन जाळावे, हा योगायोग समजायचा काय?
मालदा परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून अफूची शेती जोरात सुरू आहे.पश्चिम बंगालचे शासन व पोलिसदल याबाबत अनभिज्ञ आहे, असे समजायचे काय? असे जर नसेल तर पश्चिम बंगालच्या शासनाने आजवर याबाबत काहीच कारवाई का करू नये? बनावट नोटांचा प्रादुर्भाव, अफूची शेती व राष्ट्रविरोधी कारवाया ही त्रयी परस्परपूरक, पोषक व परस्परावलंबी आहे/असते, हे ममता शासनाला माहीत नसेल काय? ज्या पोलिस स्टेशनमधून या बाबतच्या कारवाईचे केवळ सूत्रसंचालनच होत नव्हते तर संबंधित सर्व दस्तऐवजही तिथेच होते, नेमके तेच पोलिस स्टेशन दंगलखोरांच्या लक्ष्यस्थानी असावे, ही घटना पुरेशी बोलकी नाही का?
मालदा व परिसरात बांग्लादेशी घुसखोरांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. ते सध्या किमान ऐंशी टक्के असून बहुतेक मतदार आहेत. हा भाग अफू व अन्य प्रकारची तस्करी, घुसखोरी व बनावट नोटांची तस्करी यासाठी कुख्यात आहे. या प्रकाराच्या विरुद्ध बोलण्यास काॅंग्रेस, तृणमूल काॅंग्रेस व साम्यवादी यापैकी कोणीही तयार नाही. मतपेटीच्या राजकारणामुळे बोटचेपे धोरण स्वीकारले जात आहे, अशी शंका येण्यास जागा आहे कारण पश्चिम बंगालमध्ये येत्या मे महिन्यात विधान सभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
अश्रू आटले, घसे बसले
काॅंग्रेस, तृणमूल काॅंग्रेस व साम्यवादी यापैकी कुणीही या घटनेचा निषेध करायला धजावत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल दादरी प्रकरणी धावत गेले होते, काॅंग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहूल गांधीही समाचारासाठी तातडीने दादरीला जातीने दाखल झाले होते. पुरस्कार वापसीवाल्यांना तर शोकाचे उमाळ्यावर उमाळे येत होते. बहुदा त्यांच्या डोळ्यांमधले अश्रू आता आटले असावेत. त्यावेळी केलेल्या आक्रोशामुळे बसलेला घसा अजून मोकळा झाला नसावा. परिस्थती चिघळू नये म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रतिनिधींना कुणालाही भेटू न देता आल्या पावलीच परत पाठवले गेले. कारण स्पष्ट आहे, ‘सेक्युलॅरिझम खतरेमे है’. त्यामुळे कुणालाही फिरकू देऊ नये ही काळजी घ्यायलाच हवी, नाही का?
No comments:
Post a Comment