मोदींच्या या भेटीचे वेगळेपण कोणते?

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जुलै महिन्यातील दौय्राच्या काळात कझख्स्थान , उझबेकिस्थान, किरगीस्थान कुर्कमेनिस्थान आणि तजिकिस्थान या पाच देशांना भेट दिली आहे. ही भेट देण्यामागचे कारण काय असावे, हे समजण्यासाठी थोडे मागे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. पूर्वी हे देश रशियन 'साम्राज्याचे' घटक होते. पण रशियन वर्चस्व या देशांनी मनापासून कधीच स्वीकारले नव्हते. सैनिकी बळ आणि दहशत यांच्या जोरावर या देशावर रशियाचा ताबा होता. सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाले आणि हे देश स्वतंत्र झाले. तरी तसे गेली वीस वर्षे अस्थिरच आहेत. 

१. कझख्स्तान -इतर चार देशांप्रमाणे ही मूळची टोळ्यांची भूमी होती. या देशांना समुद्र किनारा नाही. रशिया, चीन, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, कुर्कमेनिस्तान आणि कॅस्पियन समुद्र ( हा समुद्र कोणत्याही मोठ्या समुद्राशी संलग्न नाही) यांनी कझख्स्तान हा देश वेढलेला आहे. पण १३ व्या शतकात चंगीजखानाने हा प्रदेश पादाक्रांत केला. असे देश पादाक्रांत केले की तो पुरुषांची सरसहा कत्तल करीत असे आणि स्त्रियांवर बलात्कार करीत असे. याच्या कामातूरपणाचा आज उपलब्ध असलेला पुरावा असा आहे की, आज युरोपातील निम्म्या लोकांमध्ये चंगीजखानचा डि एन ए आढळतो, असे म्हणतात. पण १६ व्या शतकात टोळीवाल्यांनी या सर्व प्रदेशात सत्ता पुन्हा प्रस्थापित केली. १९३६ साली हा सोव्हिएट रशियाचा भाग झाला.१९९१ साली तो रशिया पासून विभक्त झाला. येथील ७० टक्के इस्लाम धर्मीय व २६टक्के ख्रिश्चन धर्मीय लोक आहेत.

२ उझबेकिस्तान - या देशाची ताष्कंद ही राजधानी आहे. लाल बहाद्दूर शास्त्रींचा देहांत याच ठिकाणी झाला होता. हा पर्शियन साम्राज्याचा भाग होता. ख्रिस्त पूर्व ४ थ्या शतकात शिकंदरने हा प्रदेश पादाक्रांत केला होता. ८ व्या शतकात तुर्कांनी आक्रमण करून यांना इस्लाम धर्मीय होण्यास भाग पाडले. १३ व्या शतकात हा प्रदेश चंगीजखानने तुर्कांकडून जिंकून घेतला. १६ व्या शतकात उस्बेग लोकांचा प्रभाव पुन्हा वाढला. पुढे रशियन आक्रमणाचाही या लोकांनी निकराचा प्रतिकार केला पण १९२५ साली सोव्हिएट युनियनचा एक प्रांत बनला. १९९१ साली हा रशियन साम्राज्यापासून अलग होऊन फुटून निघालेल्या अकरा देशांच्या काॅमनवेल्थचा एक घटक झाला. रशियाने या देशात जैविक शस्त्रे वापरली होती. नंतर कारिमोव्ह या साम्यवादी नेत्याची जुलमी राजवट या देशात होती. विरोधकांना उकळत्या पाण्यात बुडवून मारण्याच्या घटना याच्या अमलाखाली झाल्या होत्या. २००१ मध्ये अफगाणिस्थानमधील अल कायदा आणि तालिबान्यांविरुद्ध लढण्यासाठी या देशाने इंग्लंड अमेरिकेला तळ उभारण्यास मदत केली. बहुदा याच्या मोबदल्यात अमेरिकेने मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा अमेरिकेवर आरोप आहे. असे प्रकार खुद्द अमेरिकेत मात्र खपवून घेतले जात नाहीत. कारिमोव्ह २००७ साली प्रचंड बहुमताने निवडून आला.

३ किर्गिस्तान- चारी बाजूनी भूमीने वेढलेला,उंचउंच पर्वत आणि खोलखोल दय्रांनी नटलेला, उझबेकिस्तान, चीन, कझग्स्तान व तजिकिस्तान यांचा शेजार असलेल्या किर्गिस्तानची राजधानी बिशेक हे त्या देशातील सर्वात मोठे शहर आहे. या देशात इतके चढउतार आहेत की रस्त्याने जाताना तुम्ही एकतर चढण तरी चढत असता, नाहीतर उतार तरी उतरत असता. निदान २ हजार वर्षांचा इतिहास असलेल्या या देशाने अनेक संस्कृती, साम्राज्ये, सिल्क रूट नावाने ओळखला जाणारा व्यापारी व सांस्कृतिक  महामार्ग आणि विविध जातीजमातींची साथसंगत कधी राजीखुशीने तर कधी जुलुम जबरदस्तीने केली आहे. भारतीय संस्कृतीचे अवशेष याही देशात सापडतात पण याबाबतच्या संशोधनाला वावच वाव आहे. १९९१ साली सोव्हिएट रशियाचे विघटन होताच सांसदीय लोकशाही स्वीकारून वावरतो आहे  इस्लाम हा धर्म जबरदस्तीने स्वीकारलेल्या मुख्यत: किर्ग जमातीची बहुसंख्या (६४ टक्के) या देशात आहे. तरीही पर्शियन व मंगोलियन संस्कृती अवशेष स्वरूपात या देशात आढळते. रशियन संस्कृतीचा प्रभाव तर असणारच, हे उघड आहे.

४ तुर्कमनिस्तान- तुर्कमनिस्तानची सरहद्द इराण व अफगाणिस्तानला लागून आहे.या देशात पाणी, वीज आणि जळणाचा गॅस नि:शुल्क मिळतो. या देशात जुलमी राजवट आहे. १९९१ मध्येच रशियापासून विलग झाल्यानंतर २००६ पर्यंत या देशात नियाजोव्ह हा तहाहयात अध्यक्षपदी होता. आजही स्थितीत फारसा फरक नाही. तरीही १९९९ साली सार्वमताने काही बदल झाले आहेत. मुस्लिम बहुसंख्य तुर्कमनिस्तानचे भारताशी असलेले संबंध तुलनेने जुने आहेत. टोळ्यांच्या झटापटी, चिनी, मंगोलियन , रशियन व इस्लामी आक्रमणे व गुलामंचा व्यापार यांच्या जोखडातून हा देश बाहेर पडतो आहे. या देशाशी झालेल्या करारात भारतासोबत दोन्ही देशातील निवडणूक आयोगांमध्ये सहकार्य आणि मापे व एकके या संबंधात तुल्य समीकरणे हे विषयही बाकीच्या विषयांसोबत समाविष्ट होते, याला एक वेगळे महत्व आहे. संयुक्त पत्रकात बरोबरीच्या नात्याचाही उल्लेख आहे.

५ तजिकिस्थान- हाही डोंगराळ भाग आहे. मुख्य म्हणजे याच्या सीमा अफगाणिस्तान (१५०० किमी) व पाकिस्तानला लागून आहेत. इतर देशांप्रमाणे त्याच प्रकारची आक्रमणे या देशाच्या वाट्याला आली आहेत. ब्रांझ युगातील( ब्राँझ एज ) अवशेष येथे सापडले असून त्याबाबत अधिक संशोधनाची गरज आहे. स्थिरतेच्या काळातच अशा गोष्टींकडे लक्ष देता येते.आक्रमणे, दहशती, कट्टरता, उलथापालथी आणि उठापटकीच्या काळात ही फुरसतीची बाब बाजूला पडावी यात नवल ते काय? राजधानी 'तजिक' या शब्दाची व्युत्पत्ती हाही एक संशोधनाचाच विषय आहे. राजकीय आणि आर्थिक बाबतीत करार इतर देशांसारखेच झाले आहेत.

      शेजाय्रांची काळजी का वहायची?

   देशकालाच्या सीमा नसलेला दहशतवाद आणि कट्टरवाद( एक्सट्रिमिझम) या पासून शेजारीही मुक्त असावेत, ही भूमिका मान्य केल्यास पंतप्रधान मोदी यांनी या देशांना भेट देतांना जे विविध करार केले आहेत, त्यापैकी संरक्षणविषयक बाबतीत सहकार्य आणि दरवर्षी संयुक्त सैनिकी कवायत हे दोन करार विशेष महत्वाचे मानले पाहिजेत. सांस्कृतिक बाबतीतल्या देवाणघेवाणीबाबत आणि रेल्वे व  रस्ते विषक बाबतीतल्या करारांचे स्वरूप आणि जातकुळी वेगळी आहे. परस्पर सहकार्य, आर्थिक , सांस्कृतिक, संरक्षणविषयक, दळणवळण विषयक देवाणघेवाण आदी बाबतीतले भारताचे या देशांशी झालेले व होत असलेले करार बरोबरीच्या नात्यातून होत आहेत. अमेरिका आणि रशिया यांचे या किंवा इतर देशांशी होत असलेल्या करारांबाबत बाबतीत असे म्हणता येईल काय?

  या देशातील लोक धर्माने मुख्यत: मुसलमान आहेत. हा भाग राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला असला तरी दोन बाबतीत चांगलाच संपन्न आहे. एक म्हणजे या भागात नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे आहेत. यांना हायड्रोकार्बन्स असे नाव आहे. दुसरे असे की, येथे युरेनियमचे साठे आहेत. या शिवाय राजकीय दृष्ट्या या देशात चीनने आपले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. एक भौगोलिक तपशील असाही आहे की, या दे शांच्या सीमा चानला लागून आहेत. भारताभोवतालच्या देशांमध्ये  चीनने आपले पाय रोवण्यास प्रारंभ केला आहे आणि याबाबतीत चीनला चांगलेच यश प्राप्त झाले आहे. 

चीन भोवतालचे देश     

भारताने चीनभोवतालच्या देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे महत्व शब्दात सांगण्याची आवश्यकता नसावी. या दौय्रावर टीका करणारे एकतर अज्ञानापोटी टीका करीत असावेत किंवा त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असला पाहिजे. यापैकी साम्यवादी मंडळींची टीका समजण्यासारखी आहे. एखादी रणनीती चीनच्या विरोधातली असू शकते असे त्यांना दूरान्वयाने जरी जाणवले तर या साम्यवादी मंडळींचा पोटशूळ जागा होतो. त्यांचा विरोध त्यांच्या आजवरच्या भूमिकेशी सुसंगतच म्हटला पाहिजे. नव्हे देशाची रणनीती योग्य दिशेने पुढे सरकते आहे, याचा हा पुरावाच समजायला हवा. पण काँग्रेसचे काय? काँग्रेसजन का टीका करीत आहेत? त्यांची टीका मुख्यत: दोन प्रकारची असते. एकतर ते आमचीच धोरणे विद्यमान शासन राबवीत आहे, असे म्हणून श्रेय आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. या राजकारणाला विरोध असण्याचे कारण नाही. राजकारणाचा हा एक भागच मानला पाहिजे. 

     पण दुसरा मुद्दा वेगळा आहे. अगोदरच्या काँग्रेस सरकारने ज्या देशांकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. तसा नरसिंहराव आणि डाॅ. मनमोहनसिंग यांनी या देशांना भेटी दिल्या होत्या. करारही केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या देशांना भेटी दिल्या होत्या. आता पंतप्रधान मोदी भेट देत आहेत, या बाबीवर टीका कशी करणार? म्हणून सर्वच दौय्रांवर,पंतप्रधानांचे लक्ष देशाबाहेरच फार आहे, या सारख्या मुद्यांपासून ते 'सूटबुटातले सरकार' म्हणून हिणवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यामागचे खरे कारण टीका करण्यासाठी खराखुरा मुद्दा उपलब्ध होत नाही म्हणून काँग्रेसजन आणि त्यांचे चेलेचपेटे आरडाओरड करीत आहेत, हे जनतेला कळते. पण असे करण्यावाचून त्यांना गत्यंतर नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. 

   आपले अस्तित्व जगाला जाणवले पाहिजे.

  या दौय्राचे महत्व समजून घेतले पाहिजे, ते आणखी एका वेगळ्या दृष्टीने. भारत नावाचा देश या भूतलावर आहे, हे या देशातील राजकारणी आणि जनता यांना जाणवणे आवश्यक होते. आपल्याबद्दलची अशी जाणीव चीनने या अगोदरच या देशांना करून दिली आहे. बावळटपणा म्हणून म्हणा किंवा दुर्लक्ष म्हणून म्हणा आपण याबाबत मागे राहिलो, हे मान्य केले पाहिजे.

        प्राचीन संबंध शोधून जोपासले पाहिजेत 

       या देशांशी आपली भौगोलिक समीपता एकवेळ नसेलही पण ऐतिहासिक व सांस्कृतिक समीपता नक्कीच आहे. ह्या बाबी त्यात्या देशातल्या दंतकथात, लोककथात जागवल्या जात असतात. अशा दौय्रांच्या निमित्ताने त्यांना उजाळा मिळत असतो. ही मैत्री भविष्यात उपयोगी पडते. असे काही आपण केले नाही, तर या प्रदेशात चीनचा कायमस्वरूपी वरचष्मा निर्माण होईल. प्रत्येक देशातील एका दिवसाच्या दौय्राने स्थायी व दृढ संबंध निर्माण होतील, या भ्रमात कोणीही राहू नये/ नाही सुद्धा. पण पायाभरणीचे काम या दौय्राने नक्कीच होणार आहे. हे काम या अगोदरच व्हावयास हवे होते पण ज्यांनी हे काम धडपणे केले नाही, त्यांनीच ओरड करावी, हे देशातील ओंगळ राजनीतीचे परिचायक आहे. 

       परस्परपूरक गरजा पूर्ण करून पोकळी भरून काढली पाहिजे.

     या देशांना हवे आहेत, रेल्वे मार्ग व रस्ते. यामुळे मध्य आशिया आणि युरोप यातील दळणवळण वाढीस लागणार आहे. कारण हा एक सरळ संपर्क मार्ग असणार आहे. खनिजे आहेत पण ती भूमीगत आहेत. ती बाहेर काढण्याची गरज आहे. या सर्व बाबताजवळ कुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान भारताजवळ आहे. खनिजांना भारत ही कायम स्वरूपी बाजारपेठ आहे, हा या देशांचा फायदा आहे. पण रस्ते नाहीत आणि तशात या देशांना समुद्र किनाराही नाही. त्यामुळे या देशांची कोंडी झाली आहे.  ही कोंडी आपण फोडली नाही तर आणखी कुणीतरी ती आज ना उद्या नक्की फोडेल. त्यात चीनचा क्रमांक पहिला असेल. पहिला प्रयत्न चीनचाच आहे. अमेरिका तशी दूर आहे. तिच्या काही चालीही उलट परिणाम करणाय्रा ठरल्या आहेत. त्यामुळे भारताने या भागाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताची अशा प्रकारची परस्परपूरक व सहाय्यक मैत्री ही उभयपक्षी उपयोगाची आहे.  हायड्रोकार्बन आणि युरेनियम ही भारताची गरज तर भागेलच पण सोबतच हजारो भारतीयांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. देशातील अर्थकारणाला गती व काही बाबतीत चालना मिळेल. ही बाब चीनच्या पचनी पडणारी नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको पण देशातच याला विरोध आणि अपशकून करण्याचा उपद्याप व्हावा, ही आपल्या देशातील राजकारणाला लागलेली कीड आहे.

  या सर्व देशात आज तरल स्थिती ( फ्ल्युइड सिच्युएशन) आहे. एक पोकळी अजूनही कायम आहे.  ही पोकळी अशीच राहणार नाही. कुणीतरी भरून काढीलच. चीनने प्रारंभ केलेला आहेच. रशियाही आता नव्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव राखूनच आहे. कारण अनेक वर्षांची जुलुम जबरदस्तीची का असेना पण या देशांशी रशियाची साथसंगत होतीच. भारताची नीती तशी नाही.  बरोबरीच्या नात्याने भारताने भारताचे वागणे सार्क देशातील बहुतेक देशांना भावले आहे. या देशात स्थिरता यावी, तरलता जावी पोकळी भरून निघावी, ही बाब या देशांच्या, भारताच्या आणि जगाच्याही हिताची ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींची या देशातील भाषणे पाहता आपल्याला ही जाणीव आहे, याचा प्रत्यय येतो.