विनाश आपला व उन्नतीही आपलीच
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांना हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण नमूद केले आहे. तसेच आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली आहे. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी(रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप प्रतिकात्मक असते. पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायु निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे. येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायु प्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र नक्कीच आहे.
आजमितीला या करारावर स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती.
आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निरमाण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच आहे. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही.
यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे.
प्रदूषणाचे मापन
प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते.जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. या प्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे, भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही असेल. पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही आहे.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले आहे. या पत्राचा अभ्यास उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने बंधने कुणी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारली तर कुणी पाळत नाही. म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतीम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? तो ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे.
असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू आहे हा विषय ३० डिसेंबरपर्यंत निकाली निघेल का? निघाला पाहिजे. पण निघेल का?
कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने
हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालणार असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू आहे. एवढा खटाटोप का करावा लागतो आहे? मार्ग काढणे दुरापास्त आहे का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकेल. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका
, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण नुकतेच पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतर राष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह आहे.
चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवर झाला. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थानम्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मारिग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो. प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा तूतू मैमैचा प्रकार एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या २०१५ हे वर्ष चालू आहे. या काळात पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
पॅरिस परिषदेची फलश्रुती
पॅरिसमध्ये सध्या रोज निदर्शने चालू आहेत. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत आहेत. ते किंचितही भीड बाळगतांना दिसत नाहीत.विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असतात. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत असतात. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा होतो आहे. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. यानुसार आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडत आहेत.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले आहेत. २. त्यांनी सौर उर्जेची आघाडी उभारली आहे. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक पुढे येतो आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश पहवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळते आहे. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम परिषदेत मांडले. यामुळे विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला.सौर उर्जेतून शाश्वत विकास होऊशकतो, हे समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. तेपर्व या परिषदेत संपले.
या परिषदेची फलश्रुती यथावकाश कळेल. ती आताच सांगता येणार नाही. पण निदान १. यावेळी १८० देश आपली उद्दिष्टे जाहीर करतील. २. ती सर्वांना उपलब्ध होतील. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत होईल. ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल.
एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा ही जाणीव मनाशी बाळगूनच सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतणार हे नक्की. हेही नसे थोडके.
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांना हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण नमूद केले आहे. तसेच आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली आहे. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी(रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप प्रतिकात्मक असते. पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायु निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे. येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायु प्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र नक्कीच आहे.
आजमितीला या करारावर स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती.
आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निरमाण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच आहे. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही.
यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे.
प्रदूषणाचे मापन
प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते.जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. या प्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे, भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही असेल. पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही आहे.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले आहे. या पत्राचा अभ्यास उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने बंधने कुणी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारली तर कुणी पाळत नाही. म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतीम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? तो ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे.
असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू आहे हा विषय ३० डिसेंबरपर्यंत निकाली निघेल का? निघाला पाहिजे. पण निघेल का?
कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने
हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालणार असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू आहे. एवढा खटाटोप का करावा लागतो आहे? मार्ग काढणे दुरापास्त आहे का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकेल. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका
, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण नुकतेच पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतर राष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह आहे.
चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवर झाला. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थानम्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मारिग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो. प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा तूतू मैमैचा प्रकार एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या २०१५ हे वर्ष चालू आहे. या काळात पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
पॅरिस परिषदेची फलश्रुती
पॅरिसमध्ये सध्या रोज निदर्शने चालू आहेत. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत आहेत. ते किंचितही भीड बाळगतांना दिसत नाहीत.विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असतात. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत असतात. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा होतो आहे. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. यानुसार आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडत आहेत.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले आहेत. २. त्यांनी सौर उर्जेची आघाडी उभारली आहे. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक पुढे येतो आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश पहवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळते आहे. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम परिषदेत मांडले. यामुळे विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला.सौर उर्जेतून शाश्वत विकास होऊशकतो, हे समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. तेपर्व या परिषदेत संपले.
या परिषदेची फलश्रुती यथावकाश कळेल. ती आताच सांगता येणार नाही. पण निदान १. यावेळी १८० देश आपली उद्दिष्टे जाहीर करतील. २. ती सर्वांना उपलब्ध होतील. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत होईल. ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल.
एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा ही जाणीव मनाशी बाळगूनच सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतणार हे नक्की. हेही नसे थोडके.
No comments:
Post a Comment