शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांचा एक क्रांतिकारी व अभिनव उपाय !
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
महाराष्ट्र शासन शिक्षणावर दरवर्षी बेचाळीस हजार कोटी खर्च करीत असूनही दर्जेदार शिक्षणापासून मुले वंचित राहत आहेत. यावर शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांनी ‘एक क्रांतिकारी व अभिनव उपाय’ सुचविला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन दरवर्षी ९६,००० रुपये खर्च करीत असते. एवढ्या रकमेचे व्हावचर पालकाच्या स्वाधीन करायचे. ते घेऊन पालकाने आपल्याला हव्या असलेल्या शाळेत पाल्याला घालावे व चांगले शिक्षण मिळेल, अशी सोय मिळवावी, असे या योजनेचे ढोबळ स्वरूप आहे. या योजनेमुळे पालक व विद्यार्थी यांना समाधान मिळेल पण शिक्षक नाराज होतील, असा मंत्रिमहोदयांचा कयास आहे.
आंध्र व तमिलनाडूमध्ये यश
आंध्र व तमिलनाडूमध्ये ही योजना सुरू असून तिथला अनुभव समाधानकारक आहे. ज्या शाळा चांगल्या आहेत, त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा राहील. इतर बंद पडतील. या प्रश्नाबाबत आपण संघटना, संस्थाचालक व पालक यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेही शिक्षणमंत्री म्हणाले आहेत.
राज्यात १२०० अशा शाळा आहेत की ज्यात फक्त २० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे व शासनाचा पैसाही वाया जातो आहे. असे म्हटले की, संस्थापक नाराज होतात. पण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय घेण्याचे मी ठरविले आहे, असे शिक्षणमंत्री म्हणाले आहेत. सुरवातीला हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राहील आणि त्याचे फलित पाहून तो राज्यभर अमलात आणण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
‘शिक्षक नाराज झाले तरी चालेल, मी निवडणूक हरलो तरी चालेल, पण शिक्षणक्षेत्राची स्थिती सुधारल्याशिवाय मी राहणार नाही’, असे शिक्षणमंत्री सांगली येथील सभेत म्हणाल्याचे वृत्त आहे.
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
महाराष्ट्र शासन शिक्षणावर दरवर्षी बेचाळीस हजार कोटी खर्च करीत असूनही दर्जेदार शिक्षणापासून मुले वंचित राहत आहेत. यावर शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे यांनी ‘एक क्रांतिकारी व अभिनव उपाय’ सुचविला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यावर शासन दरवर्षी ९६,००० रुपये खर्च करीत असते. एवढ्या रकमेचे व्हावचर पालकाच्या स्वाधीन करायचे. ते घेऊन पालकाने आपल्याला हव्या असलेल्या शाळेत पाल्याला घालावे व चांगले शिक्षण मिळेल, अशी सोय मिळवावी, असे या योजनेचे ढोबळ स्वरूप आहे. या योजनेमुळे पालक व विद्यार्थी यांना समाधान मिळेल पण शिक्षक नाराज होतील, असा मंत्रिमहोदयांचा कयास आहे.
आंध्र व तमिलनाडूमध्ये यश
आंध्र व तमिलनाडूमध्ये ही योजना सुरू असून तिथला अनुभव समाधानकारक आहे. ज्या शाळा चांगल्या आहेत, त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा राहील. इतर बंद पडतील. या प्रश्नाबाबत आपण संघटना, संस्थाचालक व पालक यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असेही शिक्षणमंत्री म्हणाले आहेत.
राज्यात १२०० अशा शाळा आहेत की ज्यात फक्त २० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे व शासनाचा पैसाही वाया जातो आहे. असे म्हटले की, संस्थापक नाराज होतात. पण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय घेण्याचे मी ठरविले आहे, असे शिक्षणमंत्री म्हणाले आहेत. सुरवातीला हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राहील आणि त्याचे फलित पाहून तो राज्यभर अमलात आणण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
‘शिक्षक नाराज झाले तरी चालेल, मी निवडणूक हरलो तरी चालेल, पण शिक्षणक्षेत्राची स्थिती सुधारल्याशिवाय मी राहणार नाही’, असे शिक्षणमंत्री सांगली येथील सभेत म्हणाल्याचे वृत्त आहे.
No comments:
Post a Comment