म्यानमारमध्ये लोकशाहीची नवी पहाट

प्राचीन भारतीय साहित्यामध्ये ज्या देशाचा उल्लेख ब्रह्मदेश या नावाने होत होता, ब्रिटिशांना हे नाव उच्चारणे (बहुदा) कठीण वाटल्यामुळे त्यांनी ज्याचे बारसे बर्मा असे केले तो हा देश १९४७ साली भारताप्रमाणेच स्वतंत्र झाला व त्याने यथावकाश म्यानमार हे नाव धारण केले. यानंतर शान हून नावाच्या नेत्याच्या पुढाकाराने लिहिलेली राज्यघटना या देशात १९६२ पर्यंत अस्तित्वात व कार्यवाहीत होती. पण त्याच वर्षी लष्करी क्रांती झाली. तेव्हापासून म्यानमारमध्ये लोकशाही राजवट सुरू व्हावी म्हणून २०१५ पर्यंत बरेच प्रयत्न झाले. १९७३ साली सार्वमत घेऊन घटना समिती निवडण्यात आली. या समितीने आखलेल्या राज्यघटनेनुसार १९७४ मध्ये एकच सभागृह असावे असे ठरले व बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्राम पार्टीचे ने विन हे अध्यक्षपदी निवडून आले.
१९८८साली लष्कराने स्टेट लॉ ऑर्डर रिस्टोरेशन काऊन्सिल स्थापन करून १९७४ ची राज्यघटना निलंबित केली. नंतर पुन्हा १९९३ साली नवी घटना आखण्याचा प्रयत्न झाला. पण नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीने (एनएलडी) हा प्रयत्न लोकशाहीविरोधी ठरवून व बहिष्कार पुकारून हाणून पाडला. २००४ साली नवीन घटना आखण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला पण नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीने एनएलडी चा बहिष्कार कायम असल्यामुळे हाही प्रयत्न अयशस्वी झाला. अशा प्रकारे कोणत्याही घटनेशिवाय म्यानमारचा कारभार लष्कराच्या नियंत्रणाखाली २००८ पर्यंत सुरू राहिला.
लष्करी राजवटीने लोकशाही स्थापन करण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे जाहीर करून घटनेचा एक मसुदा तयार केला व त्यावर १० मे २००८ ला सार्वमत घेतले. पण मागच्या दाराने लष्करी वर्चस्व कायम ठेवण्याचाच हा प्रयत्न आहे, अशी विरोधकांनी यावर टीका केली. या काळात नरगीस नावाच्या चक्रीवादळाने (त्सुनामीने) म्यानमारला जबरदस्त तडाखा दिला, पण वादळाने झोडपलेला भाग वगळून सार्वमत घेण्यात आले.
दोन सभागृहे
या घटनेनुसार म्यानमारमध्ये कायदे मंडळाची दोन सभागृहे असतील. १. पीपल्स असेम्ब्ली. यात ४४० सदस्य असतील. २. नॅशनल असेम्ब्ली. यात २२० सदस्य असतील. यात लष्कराने नियुक्त केलेले अनुक्रमे ११० व ५६ सदस्य असतील. (इंडोनेशिया व थायलंडमध्ये अशा सारखी तरतूद आहे, असे म्हणतात.) सरन्यायाधीश आँग टो हे घटना लेखन समितीचे अध्यक्ष होते. राज्यकारभारात लष्कराला महत्त्वाचे स्थान असेल या मुख्य तरतुदीसह एकूण सहा उद्दिष्टे समोर ठेवून ह्या घटनेची आखणी करण्यात आली आहे. नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) या आँग सॅन सू की यांच्या नेतृत्त्वाखालील पक्षाला घटनेच्या लेखन समितीत प्रवेश देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सार्वमताला नाटक ठरवून या पक्षाने बहिष्काराचे आवाहन केले. देशाबाहेरही अशीच प्रतिक्रिया उमटली. सार्वमत घेतांना अनियमितता झाली, मतदारांना खुणा केलेल्या मतपत्रिका देण्यात आल्या होत्या, यासारखे आरोप झाले. पण शेवटी घटनेवर शिक्कामोर्तब झाले.
आँग सॅन सू की यांचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. त्यांना सुमारे १५ वर्षे नजरकैदेत आणि पाच ते सहा वर्षे तुरुंगात व्यतीत करावी लागली. त्यांच्या या अटकेविरुद्ध जगभर निदर्शने झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकेसह जगभरातील देशांनी आँग सॅन सू की यांना मुक्त करावे, अशी मागणी केली. तिथल्या लष्करी राजवटीने आँग सॅन सू की यांच्यापुढे असा प्रस्ताव ठेवला केली की, तुम्ही जर देश सोडून नेहमीसाठी जात असाल तर तुम्हाला आम्ही मुक्त करू. परंतु, आँग सॅन सू की यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला व देशात लोकशाही प्रस्थापनेसाठी त्यांनी आपली चळवळ अधिक मजबूत केली. त्यांना चोहोबाजूने पाठिंबा मिळू लागला. १९९० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या एनएलडी पक्षाला ५६ टक्के मते मिळाल्यामुळे लष्करी राजवटीला भीती वाटू लागली. संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीमुळे लष्करी सरकार व आँग सॅन सू की यांच्यात ६ मे २००२ रोजी समझोता झाला. पण, लगेच २००३ मध्ये आँग सॅन सू की यांच्या ताफ्यावर भीषण करण्यात आला. या हल्ल्यात त्या सुदैवानेच बचावल्या. सरकारने त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाकले. पण, त्या खचल्या नाहीत आणि नव्या जोमाने आपली चळवळ रेटतच राहिल्या. 
२०१२ मध्ये म्यानमारमध्ये काही पोटनिवडणुका झाल्या. यावेळी मात्र आँग सॅन सू की यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एन एलडी) या पक्षाने निवडणुकीत सहभागी होऊन ४६ पैकी ४२ जागा जिंकून दणदणीत विजय संपादन केला. स्वत: आँग सॅन सू की पार्लमेंटच्या सदस्या म्हणून निवडून आल्या.
या ठिकाणी एक खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. आँग सॅन सू की यांचे पती ब्रिटिश आहेत. त्यामुळे त्या कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात, हा समज बरोबर नाही. ज्या व्यक्तीचा जोडीदर (स्पाऊज) किंवा मुले परदेशी नागरिक असतील, अशा व्यक्ती म्यानमारच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र असेल, अशी ही तरतूद आहे. इतर पदांसाठी असा मज्जाव नाही.
म्यानमारच्या घटनेतील 
काही तरतुदी
एकूण १५ प्रकरणांच्या घटनेतील ४, ५ व ६ ही प्रकरणे कायदे मंडळ, न्यायपालिका व कार्यपालिकेशी संबंधित आहेत. लष्कराने ५० पेक्षा जास्त वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. त्यामुळे आता कायदेमंडळातील २५ टक्के जागी लष्कराने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी असतील. घटनेत बदल करायचा झाला तर दोन्ही सभागृहातील ७५ टक्के सदस्यांचा पाठिंबा असेल तरच सार्वमत घेता येईल. यावेळी मतदानाच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मतदारांची संमती आवश्यक असेल. सर्व महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री एकतर विद्यमान नाहीतर सेवानिवृत्त जनरल असतील. गृह, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांवर लष्कराचे नियंत्रण असणार. यात बदल व्हायला हवा, यावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे.
म्यानमारचे एकूण २१ प्रशासकीय विभाग करण्यात आले आहेत. ७ विभागांना प्रांत (स्टेट), दुसर्‍या ७ विभागांना प्रदेश (रीजन) असे संबोधण्यात येईल. ६ प्रभाग (झोन) स्वयंशासित असतील तर एक विभाग ( डिव्हिजन) सुद्धा स्वयंशासित असेल. या सर्व प्रशासकीय भागातही निवडून आलेले मुलकी (सिव्हिल) व सैनिकी दलाचे सरसेनापतीद्वारे नियुक्त प्रतिनिधी असणार आहेत.
दणदणीत विजय पण घटनादुरुस्ती अशक्य
सध्या विविध पक्षांचे बलाबल असे आहे. वरिष्ठ सभागृहात २२४ पैकी नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) चे १३५ सदस्य आहेत, तर लष्कराचे ५६ सदस्य आहेत. याशिवाय अन्य सदस्य २२ आहेत. कनिष्ठ सभागृहात ४४० पैकी नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एन एल डी) चे २२५ सदस्य आहेत, तर लष्कराचे ११० सदस्य आहेत. याशिवाय अन्य सदस्य ३८ आहेत.
विदेशी पती असल्यामुळे आँग सॅन सू की या अध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. पण त्यांचा विश्‍वासू साथीदार अध्यक्ष होणार हे नक्की. सभापतींच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. सध्याचे संख्याबल पाहता लष्कराच्या संमतीशिवाय घटनादुरुस्ती होऊ शकत नाही. तरीही म्यानमारमध्ये ५० वर्षांची काळरात्र संपून लोकशाहीचा उष:काल होतो आहे, हे मात्र नक्की. 

वसंत काणे
९४२२८०४४३०