आजवरचे वेतन आयोग
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र),
एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
न्यायमूर्ती ए. के. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आहे. वेतनात १६ टक्के, भत्यात ६३ टक्के, निवृत्तिवेतनात २४ टक्के वाढ सुचवणारा केंद्र शासनावर दरवर्षी १ लाख कोटीचा महाराष्ट्रावर (जर महाराष्ट् राज्याने हा अहवाल जसाच्यातसा स्वीकारला तर) १८ हजार कोटीचा भार टाकणारा अहवाल सादर केला आहे. आयोग नेमतांनाच शासन आपण किती भार उचलू शकू याची कल्पना आयोगाला देत असते, असे मानतात. त्याला अनुसरूनच आयोग वेतनवाढ सुचवीत असते, असे गृहीत धरले जाते. आता शासनाचा भर सुसूत्रिकरणावर (फिस्कल कनसाॅलिडेशन) आहे. वेतनश्रेणींची संख्या कमी करणे, वेतन निश्चितीची पद्धती सोपी करणे यासारखे उद्देश समोर ठेवत असतांनाच सकल उत्पन्नापेक्षा(जीडीपी) तूट झेपेल एवढीच राहील (साडे तीन टक्के) अशी काळजी घेणे कोणत्याही शासनाला भाग असते. आजकाल खाजगी क्षेत्रात ‘पे पॅकेजची’ पद्धत रूढ होते आहे. हा अमेरिकन पद्धतीच्या अनुकरणाचा भाग मानला जातो. आपल्यावर इंग्रजांनी दीडशेवर्षे राज्य केले. वेतन आयोगाची संकल्पना ब्रिटिशांची आहे. दर दहा वर्षांनी वेतन व सेवाअटी विषयक बाबी विचारात घेण्याचा हा प्रकार होता. दहाच का याचे उत्तर तर्कशास्त्राच्या आधारे देता येणार नाही. दर पाच वर्षांनी विचार करणे म्हणजे खूप लवकर होईल व पंधरा वर्षे म्हणावे तर खूप उशीर होईल, हे कारण असावे. खरे तर हा विषय शासनापुरताच मर्यादित का असावा? कोणत्याही ‘आदर्श’ मालकासाठी तो लागू असला पाहिजे. पण शासनाची भूमिका आदर्श मालकाची असली पाहिजे. बहुदा या जाणिवेतून ही पद्धत शासनाने स्वातंत्र्योत्तर काळातह चालू ठेवली असावी. १९५७ साली देशाचे कामगार विषयक धोरण निश्चित करण्याच्या प्रयत्नातून ‘गरजेनुसार वेतन’ या संकल्पनेचा शासनाने स्वीकार केला.
पहिला वेतन आयोग श्रीनिवास वरदाचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४७ साली नेमला गेला होता. तो १९४६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्राॅस्पेक्टिव्ह इफेक्टने) लागू झाला होता. त्यावेळी किमान वेतन ४५ रु ठरले होते. किमान वेतन कसे निश्चित करायचे? यासाठी चार व्यक्तींचे (चौकोनी) कुटुंब गृहीत धरले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सणवार अशा किमान गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी त्यावेळी दरमहा एवढी रक्कम पुरती मानली गेली असावी. सातव्या आयोगाने अन्नधान्य व कपड्यांसाठी दरमहा 2,218 व विवाह-करमणूक-सणावारांकरिता 2,033 रु. सरासरी खर्च गृहीत धरला आहे. १९४६ सालचे पहिल्या आयोगाने सुचविलेले ४५ रु व आज सातव्या आयोगाने सुचविलेले (२,२१८+२,०३३)= ४,४५१ रु ही रकम वाढलेली महागाई विचारात घेता कमी का जास्त याचा विचार आपण तूर्तास तरी करूया नको.
दुसरा वेतन आयोग १९५७ साली न्यायमूर्ती जगन्नाथ दास यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. ‘कर्मचाऱ्याची किमान गुणवत्ता कोणती असावी व सक्षमपणे काम करण्यासाठी किती वेतन असावे’, हे मुद्दे विचारात घेऊन या आयोगाच्या शिफारसी केल्या आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे होते. ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात मिळवून ७०रु मूळ वेतन व १०रु महागाई भत्ता अशी ८० रु वेतनाची या आयोगाची शिफारस होती. वेतनाचे विवेकीकरण करणे (रॅशनलायझेशन) व वेतन श्रेणींची संख्या कमी करणे ही या आयोगाच्या शिफारसींची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. ती उद्दिष्ट्ये आजवरच्या सर्व आयोगांनी अंगिकारली आहेत. यावरून मुळात वेतनश्रेणींची संख्या किती जास्त असली पाहिजेत, याची कल्पना येऊ शकेल.
तिसरा वेतन आयोग एप्रिल १९७० मध्ये न्यायमूर्ती रघुवीर दयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. या अगोदर १५ व्या भारतीय कामगार परिषदेने गरजेनुसार किमान वेतनाच्या तत्त्वाचा ठराव पारित केला होता. याला अनुसरून दयाल आयोगाने किमान वेतन दरमहा १८५ रु असावे, असे सुचविले.सोबतच तीन नवीन संकल्पना स्वीकारल्या.१. समावेशकता (इनक्ल्युझिव्हनेस) २. व्यापकता (काॅम्प्रिहेनसिबिलिटी) .पुरतेपणा/समुचितता ( ॲडिक्वसी) या तत्त्वत्रयीच्या आधारे भरघोस वेतनाची शिफारस केली. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने किमान वेतन १८५ नव्हे तर १९६ एवढे निश्चित केले. ही उदारता वेतन निश्चिती करतांनाही दाखविली.
१९८३ च्या चौथ्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष श्री पी एन सिंघल होते. हा पहिला वेतन आयोग होता की ज्याने आपल्या शिफारसी तीन टप्प्यात सादर केल्या या शिफारसी १.१.१९८६ पासून लागू झाल्या. किमान वेतन ७५० रु ठरविण्यात आले. वेतन व भत्ते यांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र व स्थायी यंत्रणा असावी ही या आयोगाची विशेष शिफारस होती पण ती अमलात आली नाही.
या काळात महाराष्ट्रात ( व इतर काही राज्यातही) वेळोवेळी वेळोवेळी वेगळे अायोग नेमले जात. ते स्वतंत्रपणे आढावा घेत व वेगळ्या शिफारसी करीत. यात केंद्रापेक्षा खालच्या टप्याचे वेतन व भत्ते सुचविले जात. एकाच शहरात राहणाऱ्या केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात व भत्यात तफावत का असावी हा मुद्दा ऐरणीवर आला. याच काळात राज्य कर्मचारी व शिक्षक यांचा चौपन दिवसांचा संप झाला. तो एकतर्फी मागे घ्यावा लागला पण तेव्हापासून महाराष्ट्र शासनाने वेगळे वेतन आयोग न नेमता केंद्राच्या वेतन आयोगाच्या शिफासी विचारात घेऊन राज्य कर्मचारी व शिक्षक यांचे वेतन राज्यातील वेगळी पदे व राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून ठरविण्याचे धोरण स्वीकारले.महागाई भत्ता मात्र केंद्राप्रमाणे व केंद्र देईल त्या तारखेपासून देण्याचे धोरण स्वीकारले. याच काळात महाराष्ट्रात पुलोद शासन सत्तारूढ झाले. त्यांना विधान परिषदेत बहुमत नव्हते. या सभागृहातील सातही शिक्षक आमदारांनी श्री गणपतराव वैद्य यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपक्ष शिक्षक दल स्थापन केले. विशेष असे की गणपतराव वैद्य कोण आहेत, याची पूर्ण कल्पना असूनही श्री तात्या सुळे यांनी त्यांचे नाव सुचविले होते. या निमित्ताने श्री गणपतरावांची सर्वमान्यता व शिक्षक परिषदेची अपरिहार्यता या दोन्ही बाबींवर शिक्कामोर्तब झाले. राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते शिक्षकांनाही देण्यात येतील, ही अट पुलोदचे नेते व मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांनी मान्य केली व शिक्षणविषयक मुद्दे वगळता इतर मुद्यांबाबत अपक्ष शिक्षक दल पुलोद शासनाला विधान परिषदेत पाठिंबा देईल अशी तडजोड उभयपक्षी स्वीकारली गेली.
पाचवा वेतन न्यायमूर्ती रत्नवेल पांडियन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९४ साली नेमला गेला. त्या १.१.१९९६ पासून लागू झाल्या. आरंभीचे वेतन २,५५० रु, वेतनश्रेणींची संख्या ५१ वरून ३४ पर्यत कमी करणे व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत तीस टक्के कपात करणे, वेतनवाढीचा संबंध कार्यक्षमतेशी जोडणे व प्रशासन व्यवस्थेत सुधारणा करणे अशा या आयोगाच्या मुख्य शिफारसी होत्या. या आयोगाच्या बहुतेक शिफारसी केंद्राने व राज्याने स्वीकारल्या, राज्याने सेवेतील कर्मचाऱ्यांबाबतच्या शिफारसी सर्वसाधारणत: स्वीकारल्या पण सेवानिवृत्तांबाबत वाढत्या वयानुसार निवृत्तिवेतनात वाढ सुचवणारी टक्केवारी जशीच्यातशी स्वीकारली नाही. शिक्षकांच्यासाठीच्या वेतनश्रेणी सुद्धा एक टप्पा खालच्या सुचवल्या. या विरुद्ध शिक्षक परिषदेने परीक्षा बहिष्काराचे शस्त्र उगारले. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शिक्षक परिषदेचे सभागृहातील तीन प्रतिनिधी श्रीमती संजीवनी रायकर, दिवाकर पांडे व सुरेश भालेराव यांनी आपली आमदारकी पणाला लावून सभागृहाच्या आवारातच उपोषण सुरू केले. हा फार मोठा प्रमाद ठरला असता. त्यांची आमदारकीच रद्द होऊ शकली असती. पण त्यांनी याची पर्वा केली नाही. हे आंदोलन यशस्वी झाले. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनश्रेणी व भत्ते देण्याचे धोरण सामान्यत: कायम राहिले. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांचे प्रमाण एकसप्तमांश असल्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते दिले तर तिजोरीवर पडणारा भार शासनाला सोसणार नाही, ही तत्कालीन प्रधान अर्थसचिव श्री बुद्धिराजा यांची भूमिका शासनाला बाजूला सारावी लागली. याबाबत परिषदेचे अध्यक्ष श्री काणे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रधान अर्थसचिवांसोबत चर्चा करून शिक्षक परिषदेची भूमिका स्पष्ट शब्दात विशद करून मांडली होती व त्यांची भूमिका कशी चुकीची आहे, हे बजावले होते.
सहावा वेतन आयोग न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. वेतनश्रेणीबाबत अर्थाबाबतची संदिग्धता दूर करण्यावर या आयोगाचा भर होता. वेतनश्रेणींची संख्या कमी करणे पे बॅंड ची कल्पना नव्याने सुचविणे व डी गट केडरच रद्द करण्याची शिफारस या महत्त्वाच्या शिफारसी या आयोगाने केल्या. आरंभ पी बी-१ ६,६६० रु व ४८६० वेतन आणि ग्रेड पे १८०० रु सुचवून महत्तम वेतन ८०,००० रु सुचविले आहे. कमीत कमी वेतन व महत्तम वेतन यात १:१२ असे प्रमाण असावे, असे म्हटले आहे. यावेळी ४० टक्के अशी घसघशीत वेतनवाढ सुचविली गेली. राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा एक टप्पा खालची वेतनश्रेणी शिक्षकांसाठी सुचविली शिक्षकांना ती स्वीकारावी लागली.
सध्या व्यवस्थापकीय लेखापरीक्षणावर भर दिला जातो आहे. १. खर्च करायलाच पाहिजे. पण तो सत्कारणी लागतांना दिसत नाही. २. कार्यालयात, मग ती शासकीय असोत की खाजगी, कामे वेळेवर होत नाहीत. सरकारी काम, सहा महिने थांब हा वाक्प्रचार रूढ होत चालला आहे. ३. काम झालेच तर ते झाल्यानंतरही नागरिकांचे समाधान होत नाही. खर्च योग्य बाबतीत व योग्य प्रमाणात व्हावा, कामे वेळेवर व्हावीत, काम समाधानकारक रीत्या झाले आहे, असे संबंधितास वाटावे, हे अतिशय आवश्यक आहे.
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र),
एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
न्यायमूर्ती ए. के. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आहे. वेतनात १६ टक्के, भत्यात ६३ टक्के, निवृत्तिवेतनात २४ टक्के वाढ सुचवणारा केंद्र शासनावर दरवर्षी १ लाख कोटीचा महाराष्ट्रावर (जर महाराष्ट् राज्याने हा अहवाल जसाच्यातसा स्वीकारला तर) १८ हजार कोटीचा भार टाकणारा अहवाल सादर केला आहे. आयोग नेमतांनाच शासन आपण किती भार उचलू शकू याची कल्पना आयोगाला देत असते, असे मानतात. त्याला अनुसरूनच आयोग वेतनवाढ सुचवीत असते, असे गृहीत धरले जाते. आता शासनाचा भर सुसूत्रिकरणावर (फिस्कल कनसाॅलिडेशन) आहे. वेतनश्रेणींची संख्या कमी करणे, वेतन निश्चितीची पद्धती सोपी करणे यासारखे उद्देश समोर ठेवत असतांनाच सकल उत्पन्नापेक्षा(जीडीपी) तूट झेपेल एवढीच राहील (साडे तीन टक्के) अशी काळजी घेणे कोणत्याही शासनाला भाग असते. आजकाल खाजगी क्षेत्रात ‘पे पॅकेजची’ पद्धत रूढ होते आहे. हा अमेरिकन पद्धतीच्या अनुकरणाचा भाग मानला जातो. आपल्यावर इंग्रजांनी दीडशेवर्षे राज्य केले. वेतन आयोगाची संकल्पना ब्रिटिशांची आहे. दर दहा वर्षांनी वेतन व सेवाअटी विषयक बाबी विचारात घेण्याचा हा प्रकार होता. दहाच का याचे उत्तर तर्कशास्त्राच्या आधारे देता येणार नाही. दर पाच वर्षांनी विचार करणे म्हणजे खूप लवकर होईल व पंधरा वर्षे म्हणावे तर खूप उशीर होईल, हे कारण असावे. खरे तर हा विषय शासनापुरताच मर्यादित का असावा? कोणत्याही ‘आदर्श’ मालकासाठी तो लागू असला पाहिजे. पण शासनाची भूमिका आदर्श मालकाची असली पाहिजे. बहुदा या जाणिवेतून ही पद्धत शासनाने स्वातंत्र्योत्तर काळातह चालू ठेवली असावी. १९५७ साली देशाचे कामगार विषयक धोरण निश्चित करण्याच्या प्रयत्नातून ‘गरजेनुसार वेतन’ या संकल्पनेचा शासनाने स्वीकार केला.
पहिला वेतन आयोग श्रीनिवास वरदाचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४७ साली नेमला गेला होता. तो १९४६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्राॅस्पेक्टिव्ह इफेक्टने) लागू झाला होता. त्यावेळी किमान वेतन ४५ रु ठरले होते. किमान वेतन कसे निश्चित करायचे? यासाठी चार व्यक्तींचे (चौकोनी) कुटुंब गृहीत धरले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सणवार अशा किमान गरजा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी त्यावेळी दरमहा एवढी रक्कम पुरती मानली गेली असावी. सातव्या आयोगाने अन्नधान्य व कपड्यांसाठी दरमहा 2,218 व विवाह-करमणूक-सणावारांकरिता 2,033 रु. सरासरी खर्च गृहीत धरला आहे. १९४६ सालचे पहिल्या आयोगाने सुचविलेले ४५ रु व आज सातव्या आयोगाने सुचविलेले (२,२१८+२,०३३)= ४,४५१ रु ही रकम वाढलेली महागाई विचारात घेता कमी का जास्त याचा विचार आपण तूर्तास तरी करूया नको.
दुसरा वेतन आयोग १९५७ साली न्यायमूर्ती जगन्नाथ दास यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. ‘कर्मचाऱ्याची किमान गुणवत्ता कोणती असावी व सक्षमपणे काम करण्यासाठी किती वेतन असावे’, हे मुद्दे विचारात घेऊन या आयोगाच्या शिफारसी केल्या आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे होते. ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात मिळवून ७०रु मूळ वेतन व १०रु महागाई भत्ता अशी ८० रु वेतनाची या आयोगाची शिफारस होती. वेतनाचे विवेकीकरण करणे (रॅशनलायझेशन) व वेतन श्रेणींची संख्या कमी करणे ही या आयोगाच्या शिफारसींची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. ती उद्दिष्ट्ये आजवरच्या सर्व आयोगांनी अंगिकारली आहेत. यावरून मुळात वेतनश्रेणींची संख्या किती जास्त असली पाहिजेत, याची कल्पना येऊ शकेल.
तिसरा वेतन आयोग एप्रिल १९७० मध्ये न्यायमूर्ती रघुवीर दयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. या अगोदर १५ व्या भारतीय कामगार परिषदेने गरजेनुसार किमान वेतनाच्या तत्त्वाचा ठराव पारित केला होता. याला अनुसरून दयाल आयोगाने किमान वेतन दरमहा १८५ रु असावे, असे सुचविले.सोबतच तीन नवीन संकल्पना स्वीकारल्या.१. समावेशकता (इनक्ल्युझिव्हनेस) २. व्यापकता (काॅम्प्रिहेनसिबिलिटी) .पुरतेपणा/समुचितता ( ॲडिक्वसी) या तत्त्वत्रयीच्या आधारे भरघोस वेतनाची शिफारस केली. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने किमान वेतन १८५ नव्हे तर १९६ एवढे निश्चित केले. ही उदारता वेतन निश्चिती करतांनाही दाखविली.
१९८३ च्या चौथ्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष श्री पी एन सिंघल होते. हा पहिला वेतन आयोग होता की ज्याने आपल्या शिफारसी तीन टप्प्यात सादर केल्या या शिफारसी १.१.१९८६ पासून लागू झाल्या. किमान वेतन ७५० रु ठरविण्यात आले. वेतन व भत्ते यांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र व स्थायी यंत्रणा असावी ही या आयोगाची विशेष शिफारस होती पण ती अमलात आली नाही.
या काळात महाराष्ट्रात ( व इतर काही राज्यातही) वेळोवेळी वेळोवेळी वेगळे अायोग नेमले जात. ते स्वतंत्रपणे आढावा घेत व वेगळ्या शिफारसी करीत. यात केंद्रापेक्षा खालच्या टप्याचे वेतन व भत्ते सुचविले जात. एकाच शहरात राहणाऱ्या केंद्र व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात व भत्यात तफावत का असावी हा मुद्दा ऐरणीवर आला. याच काळात राज्य कर्मचारी व शिक्षक यांचा चौपन दिवसांचा संप झाला. तो एकतर्फी मागे घ्यावा लागला पण तेव्हापासून महाराष्ट्र शासनाने वेगळे वेतन आयोग न नेमता केंद्राच्या वेतन आयोगाच्या शिफासी विचारात घेऊन राज्य कर्मचारी व शिक्षक यांचे वेतन राज्यातील वेगळी पदे व राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून ठरविण्याचे धोरण स्वीकारले.महागाई भत्ता मात्र केंद्राप्रमाणे व केंद्र देईल त्या तारखेपासून देण्याचे धोरण स्वीकारले. याच काळात महाराष्ट्रात पुलोद शासन सत्तारूढ झाले. त्यांना विधान परिषदेत बहुमत नव्हते. या सभागृहातील सातही शिक्षक आमदारांनी श्री गणपतराव वैद्य यांच्या नेतृत्त्वाखाली अपक्ष शिक्षक दल स्थापन केले. विशेष असे की गणपतराव वैद्य कोण आहेत, याची पूर्ण कल्पना असूनही श्री तात्या सुळे यांनी त्यांचे नाव सुचविले होते. या निमित्ताने श्री गणपतरावांची सर्वमान्यता व शिक्षक परिषदेची अपरिहार्यता या दोन्ही बाबींवर शिक्कामोर्तब झाले. राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते शिक्षकांनाही देण्यात येतील, ही अट पुलोदचे नेते व मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांनी मान्य केली व शिक्षणविषयक मुद्दे वगळता इतर मुद्यांबाबत अपक्ष शिक्षक दल पुलोद शासनाला विधान परिषदेत पाठिंबा देईल अशी तडजोड उभयपक्षी स्वीकारली गेली.
पाचवा वेतन न्यायमूर्ती रत्नवेल पांडियन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९४ साली नेमला गेला. त्या १.१.१९९६ पासून लागू झाल्या. आरंभीचे वेतन २,५५० रु, वेतनश्रेणींची संख्या ५१ वरून ३४ पर्यत कमी करणे व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत तीस टक्के कपात करणे, वेतनवाढीचा संबंध कार्यक्षमतेशी जोडणे व प्रशासन व्यवस्थेत सुधारणा करणे अशा या आयोगाच्या मुख्य शिफारसी होत्या. या आयोगाच्या बहुतेक शिफारसी केंद्राने व राज्याने स्वीकारल्या, राज्याने सेवेतील कर्मचाऱ्यांबाबतच्या शिफारसी सर्वसाधारणत: स्वीकारल्या पण सेवानिवृत्तांबाबत वाढत्या वयानुसार निवृत्तिवेतनात वाढ सुचवणारी टक्केवारी जशीच्यातशी स्वीकारली नाही. शिक्षकांच्यासाठीच्या वेतनश्रेणी सुद्धा एक टप्पा खालच्या सुचवल्या. या विरुद्ध शिक्षक परिषदेने परीक्षा बहिष्काराचे शस्त्र उगारले. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शिक्षक परिषदेचे सभागृहातील तीन प्रतिनिधी श्रीमती संजीवनी रायकर, दिवाकर पांडे व सुरेश भालेराव यांनी आपली आमदारकी पणाला लावून सभागृहाच्या आवारातच उपोषण सुरू केले. हा फार मोठा प्रमाद ठरला असता. त्यांची आमदारकीच रद्द होऊ शकली असती. पण त्यांनी याची पर्वा केली नाही. हे आंदोलन यशस्वी झाले. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतनश्रेणी व भत्ते देण्याचे धोरण सामान्यत: कायम राहिले. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांचे प्रमाण एकसप्तमांश असल्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते दिले तर तिजोरीवर पडणारा भार शासनाला सोसणार नाही, ही तत्कालीन प्रधान अर्थसचिव श्री बुद्धिराजा यांची भूमिका शासनाला बाजूला सारावी लागली. याबाबत परिषदेचे अध्यक्ष श्री काणे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रधान अर्थसचिवांसोबत चर्चा करून शिक्षक परिषदेची भूमिका स्पष्ट शब्दात विशद करून मांडली होती व त्यांची भूमिका कशी चुकीची आहे, हे बजावले होते.
सहावा वेतन आयोग न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला. वेतनश्रेणीबाबत अर्थाबाबतची संदिग्धता दूर करण्यावर या आयोगाचा भर होता. वेतनश्रेणींची संख्या कमी करणे पे बॅंड ची कल्पना नव्याने सुचविणे व डी गट केडरच रद्द करण्याची शिफारस या महत्त्वाच्या शिफारसी या आयोगाने केल्या. आरंभ पी बी-१ ६,६६० रु व ४८६० वेतन आणि ग्रेड पे १८०० रु सुचवून महत्तम वेतन ८०,००० रु सुचविले आहे. कमीत कमी वेतन व महत्तम वेतन यात १:१२ असे प्रमाण असावे, असे म्हटले आहे. यावेळी ४० टक्के अशी घसघशीत वेतनवाढ सुचविली गेली. राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा एक टप्पा खालची वेतनश्रेणी शिक्षकांसाठी सुचविली शिक्षकांना ती स्वीकारावी लागली.
सध्या व्यवस्थापकीय लेखापरीक्षणावर भर दिला जातो आहे. १. खर्च करायलाच पाहिजे. पण तो सत्कारणी लागतांना दिसत नाही. २. कार्यालयात, मग ती शासकीय असोत की खाजगी, कामे वेळेवर होत नाहीत. सरकारी काम, सहा महिने थांब हा वाक्प्रचार रूढ होत चालला आहे. ३. काम झालेच तर ते झाल्यानंतरही नागरिकांचे समाधान होत नाही. खर्च योग्य बाबतीत व योग्य प्रमाणात व्हावा, कामे वेळेवर व्हावीत, काम समाधानकारक रीत्या झाले आहे, असे संबंधितास वाटावे, हे अतिशय आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment