नागरिकांच्या हक्काची सनद

महाराष्ट्राचे युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सेवा हमी विधेयक' पारित करवून घेऊन एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ही संकल्पना पूर्णपणे पारदर्शी आणि सर्वांपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरेल, हे जाणवते आहे.  त्यानिमित्त आतापर्यंत झालेल्या प्रयत्नांचा हा आढावा.

महात्मा गांधींनी म्हटले होते की नागरिक शासनाकडे सेवा मागायला येतो, हे शासनाचे-प्रशासनाचे भाग्य आहे. कारण नागरिकांच्या अस्तित्वावरच सरकारचे-प्रशासनाचे अस्तित्व अवलंबून आहे. याला अनुसरूनच लोकशाहीप्रधान देशात आणि लोकहितकारी प्रशासन व्यवस्थेत नागरिकांचे काही मूलभूत अधिकार गृहीत धरण्यात आले आहेत. या गृहितकातून नागरिकांच्या हक्काची सनद (सिटिझन्स चार्टर) ही संकल्पना उदयास आली. या संकल्पनेचा मागोवा अगदी थेट रामायणाच्या काळापासून घेता येईल. पण, इतिहासातील सज्जड पुरावे मागणार्‍यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील उदाहरणे पुरेशी ठरावीत. महाराजांची आज्ञापत्रे या दृष्टीने पुरेशी बोलकी आहेत. आजच्या नागरिकात आपल्या हक्काच्या बाबतीतल्या जाणिवा भरपूर प्रमाणात प्रगल्भ झालेल्या आढळतात. सहाजिकच त्याला अनुसरून प्रशासन व्यवस्था देखील अधिक संवेदनशील होणे अपेक्षित आहे.

नागरिकांची सनद - इंग्लंड आघाडीवर

इंग्लंड हे तसे एक जुने लोकशाहीप्रधान राष्ट्र आहे. त्यामुळे सहाजिकच त्या राष्ट्रात नागरिकांची सनद ही संकल्पना सर्वात अगोदर उदयाला यावी, याबद्दल आश्‍चर्य वाटायला नको. पण इंग्लडमध्येही रीतसर सुरवात व्हायला अनेक वर्षे उजाडावी लागली. त्यावेळेचे इंग्लंडचे पंतप्रधान जॉन मेजर यांनी एका राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. यात नागरिकांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा विचारात घेतलेल्या आहेत.

इंग्लंडमध्ये नागरिकांचे हित समोर ठेवून निश्‍चित केलेली सनदेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती.

प्रशासन उत्तरदायी व सुसंवादी असावे. ते पारदर्शी आणि माहितीच्या अधिकाराची बूज राखणारे असावे. ते प्रशासनिक सेवांचे शुद्धीकरण करणारे आणि प्रशासकांना प्रेरणादायी ठरणारे असावे. नागरिकांसंबंधी आस्थेचा भाव प्रशासनात आहे, असा विश्‍वास निर्माण करणारे असावे. उभयपक्षी वेळेची बचत व्हावी. त्यामुळे सेवेची गुणवत्ता वाढावी. पण यावर काही आक्षेपही घेण्यात आले होते.

प्रशासकीय सेवेत खाजगी क्षेत्राची लुडबूड वाढेल. सर्वच सेवांचे मोजमाप करता येते असे नाही. जसे गुणवत्ता कशी मोजावी? आस्थेची जाणीव नागरिकात कशी निर्माण करता येईल? आदर्श प्रशासनाची वैशिष्ट्ये कोणती? आदर्श शासन कसे असावे? तर ते पारदर्शी असावे. ते उत्तरदायी असावे. तसेच प्रशासन व्यवस्था तत्पर प्रतिसाद देणारी असावी. सेवा प्रथम अशा नावाने हा कार्यक्रम सुरू झाला.

नागरिकांच्या सनदेमध्ये काही अपेक्षा मांडलेल्या आढळतात. एखादी शासकीय सेवा जनतेला नक्की केव्हा मिळू लागेल? तिची गुणवत्ता काय असेल? त्यात ग्राहकाला निवडीचे स्वातंत्र्य असेल काय? ती सेवा मिळावी यासाठी किती मूल्य चुकवावे लागेल? त्यासाठीची जबाबदारी(उत्तरदायित्व) कुणाची असेल? सर्व व्यवहार कशाप्रकारे पारदर्शी असतील? रेल्वेतून प्रवास करण्यासाठी आपण आरक्षण करतो, तेव्हा सामान्यत: हे निकष पाळले जातात आणि प्रशासनाने आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, असे आढळून येईल. रेल्वेतील आरक्षण प्रक्रिया हळूहळू कसकशी विकसित गेली, याचा जर विचार केला तर अपेक्षा कसकशा पूर्ण होत गेल्या आणि अपेक्षा वाढतही कशा गेल्या ते कळून प्रबोधन तर होईलच, पण आरक्षण प्रक्रियेचे विकसनही जाणवेल.

आज बहुतेक लोकशाहीप्रधान देशात नागरिकांच्या हक्काची सनद कायद्याच्या स्वरूपात मान्यता पावली आहे. त्यात बेल्जियमसारखा युरोपियन देश आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे आणि आशियामधील मलेशिया आहे. यासाठी आवश्यक असलेले मापदंड या देशांनी घालून दिले आहेत.

भारतात रालोआ आघाडीवर

आपल्या देशात साक्षरतेचे प्रमाण जसजसे वाढत गेले तसतसा हा विचार बळावत गेला. नागरिकांना आपल्या हक्काची जाणीव होऊ लागली. प्रशासनाने नागरिकांनी मागणी करण्याची वाट पाहू नये तर स्वत:हून या बाबतीत पुढाकार घ्यावा, असा विचारही जोर पकडत गेला. प्रशासन कार्यक्षम आणि प्रतिसाद देणारे असावे, यासाठी एक योजना आखण्याचे ठरले. पण हा विचार फक्त केंद्र शासनाने करून चालण्यासारखे नव्हते. देशातले सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सुद्धा सहमत होणे आवश्यक होते. सुरवातीला ज्या विभागांचा नागरिकांशी सर्वाधिक संबंध येतो, असे विभाग निश्‍चित करावेत, असे ठरले. एकदा का अशा विभागांची सूची तयार झाली की, त्यांच्याशी संबंधित नागरिकांचे अधिकार कोणते हे निश्‍चित करणे सोपे होईल, असा विचार झाला. रेल्वे, टेलिकॉम, पोस्ट खाते आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अशी पहिली यादी तयार झाली. इतर देशांच्या या खात्यांशी संबंधित सनदा कशा आहेत ते पाहण्यासाठी केंद्रात प्रशासकीय सुधारणा विभाग नावाचा विभाग स्थापन करून त्याकडे हे काम सोपवण्यात आले. सुरवात इंग्लंड देशापासून करावी, असे ठरले. कारण आपली नोकरशाही तसेच प्रशासन व्यवस्था इंग्लंडकडून वारसा म्हणून आपल्याकडे आलेली आहे. त्यामुळे हा विषय त्या देशात कसा हाताळला गेला, हे पाहणे उपयोगाचे ठरणार होते. भारतीय संदर्भ आणि पार्श्‍वभूमी यांचा विचार करून कोणकोणते बदल करावे लागतील, यावर लक्ष द्यावे, अशी खास सूचना प्रशासकीय सुधारणा विभागाला देण्यात आली। होती. या बहुतेक काळात रालोआचे शासन दिल्लीत सत्तेवर होते.

- वसंत गणेश काणे

९४२२८०४४३०