कायदा करून शिकवणी वर्ग बंद करता येतील का?
वसंत गणेश काणे
        नेमेची येतो मग पावसाळा, ही उक्ती आजकाल अनुभवाला येत नाही. पण काही विषय असे असतात की, ज्यांचे जनतेसमोर येण्याचे वेळापत्रक ठरलेले असते. त्यातलाच एक विषय आहे 'शिकवणी वर्ग'. हे सध्या क्लासेस या नावाने प्रतिष्ठा पावले आहेत. या विषयाची चर्चा शैक्षणिक सत्राची सुरवात होते, त्याच्या थोड्या मागच्या पुढच्या काळात होत असते. शिकवणी वर्गांवर बंदी घालावी या टोकापासून तर 'एक अपरिहार्य गरज' म्हणून त्यांना मान्यता द्यावी, अशा दुसय्रा टोकापर्यंतचे विचार मांडलेले आपण पाहतो. शासन दरबारीही याबाबत विचार होताना दिसत असतो.शिकवणी वर्ग का चालतो?
     जेव्हा अभ्यासक्रमातील विषय सक्तीचे असतात, अभ्यासक्रम बोजड असतो, वर्गखोल्यात शिक्षण मिळेनासे होते, वेळापत्रकानुसार वाट्याला येणाय्रा शिक्षकाकडूनच शिक्षण घेण्यावाचून पर्याय नसतो, तेव्हा शिकवणी वर्ग ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्याची गरज असते. पण जेव्हा प्रवेशाबाबतचे नियम कडक असतात, स्पर्धेमुळे एक अवाजवी वातावरण निर्माण होते, एकेका गुणाच्या फरकाने हवा तो अभ्यासक्रम घेता येतो किंवा घेता येत नाही, त्यावेळी शिकवणी वर्ग ही हुशार व होतकरू मुलांचीही गरज होऊन बसते.
      एक काळ असा होता की, ज्या काळात अशी स्थिती नव्हती. शिकवणी होती पण  शिकवणीली ला प्रतिष्ठा नव्हती. काही अपरिहार्य कापणांमुळे जसे - आजारपण- अभ्यास बुडाला असेल किंवा मूल अभ्यासात कच्चे असेल तरच शिकवणी 'लावली' जायची. आपण शिकवणीला जातो याची त्या मुलाला लाज वाटायची. आईबापांना सुद्धा आपल्या मुलाला शिकवणी लावण्याची वेळ आली, हे सांगतांना संकोचल्या सारखे वाटायचे. मूल लपतछपत शिकवणीला जात असे.
तुकडीत काही एक किमान विद्यार्थिसंख्या असली पाहिजे हा आग्रह प्रथमच प्रवेश दिला जातो अशा वर्गांच्या बाबतीत ( जसे, पहिली,पाचवी,आठवी, अकरावी) वाजवी म्हटला पाहिजे. पण नंतरच्या वर्गातही तसेच किंवा तेवढेच विद्यार्थी असले पाहिजेत, हा आग्रह आपण धरला आणि याचा परिणाम म्हणून सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्यावाचून गत्यंतरच उरले नाही. कारण तुकडी तुटली ( कमी झाली ) की शिक्षकांचा कार्यभार कमी होऊन शिक्षक अतिरिक्त होणार. किंवा निदान सरासरी उपस्थिती कमी म्हणून निदान पीनल कट तरी लागणार. आता तर कुणालाही नापास करयचेच नाही, असा नियम आपण केला आहे. आपण सध्या पाश्चात्यांचे ( अमेरिकेचे) अनुकरण करीत आहोत. चांगल्या बाबींचे अनुकरण अवश्य करीत असावे. त्यात वाईट काहीच नाही. पण नापास करायचे नाही, असा जसा अमेरिकेत नियम आहे तसेच मुलाला कच्चेही राहू दिले जात नाही. अशा मुलांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शाळेत बोलवून कच्चा राहिलेला अभ्यास पक्का करून घेतला जातो. पहिली ते बारावीपर्यंत गुणवत्तेत सातत्य असेल आणि अशा प्रकारची प्रावीण्य श्रेणीची गुणवत्ता असेल तरच तो विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी पात्र ठरतो. बाकीचे सर्व व्यावसायिक शिक्षण घेऊन काम धंद्याला लागतात. आपल्या देशाची सध्याची सामाजिक स्थिती पाहता आपण हे धोरण स्वीकारू शकत नाही, हा भाग वेगळा.
   शैक्षणिक सुविधांची कमतरता
   आपल्या देशात शिक्षणाचा प्रसार जसजसा वाढत गेला तसतशा शैक्षणिक सोयीसुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळेही काही समस्या निर्माण झाल्या. दुबार पद्धतीने शाळांचे वर्ग भरू लागले. सकाळच्या अधिवेशनात अभ्यासाला वेळ प्रत्यक्षात कमी मिळतो. पती व पत्नी दोघेही नोकरी करीत असतील तर मुलांची सकाळची शाळा गैरसोयीची वाटू लागली. अशावेळी दुपारी शिकवणी वर्गात मुलाला 'अडकवणे' दोन्ही दृष्टीने सोयीचे वाटू लागले. सुले नीटपणे सांभाळली गेली आणि गृहपाठही करून घेतला जाऊ लागला.
   तुकडीतील विद्यार्थी संख्या कमी होऊ नये 'ढकलपास' पद्धतीने सर्वच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे सुरू झाले आता तर नापास करायचे नाही असा नियमच झाल्यामुळे 'ढकलपास' पद्धतीला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. आजवर ही ढकलपास गाडी शालांत परीक्षा स्तरापर्यंत काहीही व्यत्यय न येता पुढे जात होती.शालांत परीक्षेचा निकाल मात्र पडू लागला. यावर उपाय म्हणून काॅपी, उत्तरपत्रिकांचा पाठपुरावा करणे हे प्रकार सुरू झाले. हे बरे नव्हे असे वाटून आपण परीक्षाच 'सौम्य' केली. अभ्यासक्रम कमी केला, उत्तीर्णतेचे नियम शिथिल केले.
      पण कुठे तरी कस लागणारच. प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षा आल्या. यामुळे सर्वसारण विद्यार्थ्याला शिकवणी वर्गाची गरज भासू लागली. त्यातच जागा कमी आणि प्रवेश घेऊ इच्छिणारे खूपच जास्त अशी अवस्था निर्माण झाली. एकेका गुणाच्या फरकाने प्रवेश मिळू व नाकारले जाऊ लागले. आता शिकवणी वर्ग ही हुशार विद्यार्थ्यांची सुद्धा गरज होऊन बसली.
      शाळा महाविद्यालयात शिक्षण परत कसे येईल?
      अपात्र संस्थांना शाळा काढण्यास अनुमती देण्याची खिरापत वाटणे, पात्र संस्थांना मात्र ती न देणे, अपात्र आणि भ्रष्ट संस्थांवर कारवाई न करता उलट त्यांना संरक्षण देणे, अनैसर्गिक स्पर्धेकडे कानाडोळा करणे या प्रकारांमुळे शिक्षणक्षेत्राचे आरोग्य नासले आहे. शाळा महाविद्यालयातून शिक्षण हद्दपार झाले आहे. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर बहुतेक संस्थांच्या नावाच्या पाटीखाली 'येथे शिक्षणही अधूनमधून मिळते', अशी टीप लावण्यासारखी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत शिकवणी वर्ग लावण्याशिवाय पर्याय राहू नये, अशी सर्वच विद्यार्थ्यांची गरज होऊन बसली आहे.
   शासनाचे वेतनेतर अनुदान वर्षानुवर्षे न मिळाल्यामुळे चांगल्या संस्था डबघाईला आल्या आहेत. 'आम्ही वेतनेतर अनुदान देणार नाही आणि या अनुदानाअभावी करावा लागणारा खर्च भागवण्यासाठी तुम्हाला जास्तीचे शुल्कही आकारू देणार नाही', अशी शासनाची अजब भूमिका आहे. या धोरणाचा त्रास लबाडांना होत नाही, कारण ते खुशाल भरमसाठ पैसे वसूल करतात. एक छोटासा तपशील लक्षात घेण्यासारखा आहे. हा पैसा ते तो ज्या कामासाठी घेतला त्या कामासाठी खर्च न सरळ आपल्या खिशात सुरक्षित ठेवतात. त्यातल्यात्यात जे थोडे बरे आहेत, ते हा पैसा संस्था वाढवण्यासाठी खर्च करतात.
    तुकडीतील बेसुमार गर्दीमुळे विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देता येत नाही. कर्मचाय्रांच्या नेमणुका, त्या नेमणुकांना मान्यता देणे या विषयीचे जाचक नियम व अटी यामुळे वेळेवारी नेमणुका करता येत नाहीत. त्यामुळे अध्यापनाचे काम खोळंबते. या तुलनेत शिकवणी वर्ग अतिशय नियमितपणे चालतात, शिकवणारे मन लावून शिकवतात, ते आपापल्या विषयातले निष्णात असतात, अभ्यासक्रम पूर्ण करतात, परीक्षेची तयारी करून घेतात, वारंवार सराव करून घेतात. म्हणून विद्यार्थी शिकवणी वर्गाकडे धाव घेतात. ज्या काही मोजक्या शाळा महाविद्यालयात हे विशेष आढळतात, तिथे विद्यार्थी नियमितपणे उपस्थित राहतात, असा अनुभव आहे. ही व अशी सर्व वैशिष्ट्ये आवश्यक त्या फेरबदलासह व पूरक बाबींसह शाळा महाविद्यालयात आणणे ही काळाची गरज आहे. शिकवणी वर्गांच्या माध्यमातून एक पर्यायी शिक्षणव्यवस्था आकाराला येते आहे, हे आपण जितक्या लवकर लक्षात घेऊ तितक्या लवकर आपल्याला सुधारणेचा मार्ग सापडेल.
    अवाजवी बंधने हा उपाय नाही.
      असे न करता आपण अवाजवी बंधने घातली तर भ्रष्टाचाराची नवीन कुरणे निर्माण होतील. शिकवणी वर्गाच्या हातभट्ट्या निर्माण होतील. शिकवणी वर्गांची गरज विद्यार्थ्यांना भासणार नाही, अशी परिस्थिती शाळा महाविद्यालयात निर्माण करणे हा एक आणि एकच उपाय आहे, हे आपण लक्षात घ्यावयास हवे. अशी स्थिती निर्माण करता आली तरच अपवादात्मक परिस्थितीत शिकवणी वर्गाची आवश्यकता भासेल.
  शाला संहितेच्या नियम क्र ७६ मध्ये तसेच १९८१ च्या सेवाअटीत नियम क्र २३ मध्ये नोकरीत असलेल्या शिक्षकाने किती शिकवण्या घ्याव्यात, याबाबतची तरतूद आहे. तिचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात काय घडते आहे? नावडत्या शिक्षकांविरुद्ध ही तरतूद वापरली जाते. विनाअनुदानित शाळात नियमानुसार वेतन मिळत नाही. अशा स्थितीत ही तरतूद वापरण्याचा अधिकार कुणाला का असावा? याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा असाही आहे की, जे कुठेही नोकरी करीत नाहीत, त्यांच्या शिकवणी वर्गावर बंधन कोणत्या कायद्यानुसार आणणार?