ग्रंथपाल आणि ग्रंथालयांच्या समस्या

 आज अस्तित्वात असलेली बहुतेक सर्व ग्रंथालये कात टाकून संगणकीकरणाचा विचार करताना दिसत आहेत. ती आता ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स' होत आहेत. काही वर्षापूर्वीपर्यंत अशी परिस्थिती नव्हती. शालेय ग्रंथालयेही याला अपवाद असता कामा नयेत. संगणक माहिती स्विकारतो, त्यावर प्रक्रिया करतो, त्या माहितीचे जतन करतो व त्या माहितीचे वितरण करण्याकरीता तो कायम सज्ज असतो. ग्रंथालयांचेही काम असेच आहे. तीही माहिती जमवतात, त्यावर ग्रंथालयीन संस्कार करतात व ती माहिती वाचकांना व्यवस्थित उपलब्ध करून देतात. म्हणजेच ग्रंथालयाचे संगणकाशी सख्य असायला हवे.  आता लहानमोठी सर्व ग्रंथालये संगणकाचा वापर करून अद्ययावत कार्यप्रणाली अवलंबत आहेत.  वाचनसाहित्याच्या वर्गीकरणाचे काम तर त्यामार्फत होते आहेच, शिवाय वाचनसाहित्य ग्रंथालयात शोधण्याचे आधुनिक तंत्र विकसित होत आहे. वाचनसंस्कृतीचा विकास होण्यासाठी, वाचनामुळे होणारे संस्कार घडावेत यासाठी शाळा तिथे ग्रंथालय हवे. पण काही अपवाद वगळता आज जवळजवळ सर्वच शालेय ग्रंथालयांना, उच्चशिक्षित ग्रंथपाल व ग्रंथालय कर्मचारी सहज उपलब्ध होत नाहीत. प्रचलित शालेय ग्रंथालयांचे रूपांतर 'ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स'मध्ये होण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कर्मचारी, वाचन साहित्य, वाचनकक्ष, सहाय्यक मदतनीस नसणे ह्या नित्याच्याच अडचणी आहेत. संगणकीय सुविधा हा तर उपेक्षित भाग आहेच. खुद्द ग्रंथपाल हा तर सर्वात उपेक्षित घटक आहे. 

                                          प्रलंबित मागण्या

         शाळा तिथे ग्रंथपाल हे तत्त्व आपण पुरतेपणी स्वीकारलेले नाही. अर्धवेळ ग्रंथपाल नेमण्याची कल्पनाही चुकीची आहे. वाचनसंस्कृतीचा विकास व्हायचा असेल तर शालेय स्तरावर सुसज्ज ग्रंथालये हवीतच हवीत. त्याचप्रमाणे पूर्णवेळ ग्रंथपालही हवा. अर्धवेळ ग्रंथपाल म्हणजे  कागदावर नेमणूक अर्धवेळ पण प्रत्यक्षात काम मात्र पूर्णवेळ, अशी स्थती असते. आज राज्यांत दोन हजारावर पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि जवळजवळ तेवढेच अर्धवेळ ग्रंथपाल आहेत. गेल्या १५ वर्षात एकही पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमण्यात आलेला नाही की एकाही अर्धवेळ ग्रंथपालाला पूर्णवेळ ग्रंथपालांनी पदोन्नत करण्यात आलेले नाही. कानाचे स्वरूप आणि विद्यार्थ्यांचे हित समोर ठेवून अनेक अर्धवेळ ग्रंथपाल पूर्णवेळ थांबतात, हे त्यांना जेवढे भूषणास्पद आहे तेवढेच ते शासनाला दूषणास्पद नाही का? मुळात अर्धवेळ ग्रंथपाल नेमण्याची संकल्पनांच चूक आहे ५०० पेक्षा कमी मुले असतील तर अर्धवेळ ग्रंथपालही अनेकदा नेमला जात नाही. ५०१ ते १००० मुले असतील तर अर्धवेळ ग्रंथपाल आणि त्यापेक्षा जास्त मुले असतील तरच पूर्णवेळ ग्रंथपाल हा हिशोबाचं चूक आहे. त्याएेवजी शाळा तिथे ग्रंथपाल हे तत्त्व स्वीकारले पाहिजे. मुलांना वाचनाची गोडी बालवयातच लावायला हवी आहे. म्हणून प्रत्येक शाळेत पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि त्याला  गुणवत्तेप्रमाणे वेतन आणि वेतनश्रेणीही हवी. राज्यभरातील माध्यमिक शाळांतील पदवीधर ग्रंथपालांना प्रशिक्षित पदवीधराची वेतनश्रेणी देण्याची ग्रंथपालांची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबितच आहे. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील निकाल ग्रंथपालांच्या बाजूने लागल्यानंतरही आजवर सरकार सुधारित वेतनश्रेणी देण्याबाबत उदासीनच होते. आता नव्या सरकारचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

        सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचे बाबतीत अक्ष्यम्य दुर्लक्ष आणि दिरंगाई

       राज्यात शालेय ग्रंथपालांना डीएड आणि बीएडच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन दिले जात होते पण १९७९मध्ये राज्य सरकारने परस्पर बीएड वेतनश्रेणीनुसार देण्यात येणारे वेतन बंद केले. त्याविरोधात ग्रंथपालांनी हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात केसेस दाखल केल्या. सुप्रीम कोर्टाने पदवीधर असलेल्या सर्व ग्रंथपालांना बीएड वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्याचा आदेश देऊनही अद्याप राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. सरकारविरोधात कोर्टात गेलेल्या काही ग्रंथपालांचे वेतन तात्पुरते वाढवण्यात आले. काही काळाने ते रद्द करून पुन्हा पहिल्याइतके करण्यात आले. त्यामुळे शालेय ग्रंथपालांची न्यायालयीन लढाई वर्षानुवर्षे सुरूच आहे आणि आता तर राज्यभरातील ग्रंथपाल अडचणीत सापडले आहेत. या अचडणींवर उपाय करण्यासाठी ग्रंथपालांनी  शेवटी ते न्यायालयीन लढाईही लढले. सुप्रीम आणि हायकोर्टानेही ग्रंथपालांच्या बाजूनेच निकाल दिला. मात्र, सरकारने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना कोर्टाच्या निर्णयाची पायमल्ली केली. सहाव्या वेतन आयोगानुसार ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० इतके वेतन मिळाले पाहिजे. ही मागणी आजवर मान्य झालेली नाही. आता नव्या सरकारने मागणीचा तातडीने विचार करावा अशी अपेक्षा आहे.

                  प्रत्येकाला कोर्टात जायला सांगणार काय?

       ही सुधारित वेतनश्रेणी देण्याबाबत ग्रंथपालांनी राज्य सरकारविरोधात दाद मागितली आहे. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसेसची संख्या सुमारे २० ० आहे. एकाच मागणीसाठी इतक्या संख्येने कोर्ट केसेस दाखल होण्याचे हे प्रकरण दुर्मीळ आहे. तसेच ही बाब लोकहितकारी शासनाला भूषणावह नाही. शाळा तिथे शौचालय, आवाराला भिंत यांचा आग्रह शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे शाळा तेथे सुसज्ज ग्रंथालय असलेच पाहिजे. संवेदनशील शासन आणि प्रशासन लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलील अशी अपेक्षा आहे.