Wednesday, February 3, 2016

या पाकिस्तानचे करायचे तरी काय?
वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   पंतप्रधान मोदी यांनी काबूलहून भारतात दिल्लीला येतायेता लाहोरला ‘ब्रेक जर्नी’ केला याबाबत कम्युनिस्ट हा एक महत्त्वाचा राजकीय पक्ष पाठिंबा देतो, इतर लहान मोठे पक्ष म्हटलं तर अनुकूल, म्हटलं तर प्रतिकूल अशी भूमिका घेतात, एरवी काॅंग्रेस पक्ष पूर्णत: विरोधी भूमिका घेतो, पण काही बोलघेवडे सोडले तर तो पक्षही यावेळी फारसा विरोध करतांना दिसत नाही. शिवसेना सारखा मित्र पक्ष मात्र विरोधी भूमिका घेतो आहे, पण त्या पक्षाची आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाबाबतची समजही फारशी प्रगल्भ नाही. अन्य समविचारी घटकात मात्र फारसा नाराजीचा सूर उठतांना दिसत नाही. हे एवढे वेगळेपण बहुदा प्रथमच पहायला मिळाले असावे.
  मध्येच एक मिठाचा खडा पडला. पठाणकोटच्या सैनिकतळावर जैशे मोहंमदच्या अतिरेक्यांनी हल्ला करण्याची आगळीक केली. त्यामुळे सचिव स्तरावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. अतिरेक्यांनी आपला चर्चा थांबवण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचा आनंद लपवून ठेवलेला नाही. चीनला भारत व पाकिस्थानची मैत्री व्हावी, असे वाटत नाही. शस्त्रास्त्रे तयार करणाऱ्या औद्योगिक प्रतिष्ठानांचीही एक मोठी लाॅबी आहे. संघर्ष थांबला तर त्यांचा धंदाच बसेल, त्यामुळे त्यांनाही जगात कुठेना कुठे संघर्ष सुरूच रहावा, असे वाटत असते. म्हणून तेही संघर्ष थांबू नये ही भूमिका घेऊन खटपट व खटाटोप करीत असतात. काहींना आपल्या देशात शांतता असली म्हणजे झाले, असे वाटत असते. म्हणून ते चांगले अतिरेकी व वाईट अतिरेकी असे अतिरेक्यांचे गट मानून चालतात. जे अतिरेकी त्यांना उपद्रवकारक नसतात पण त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मात्र बेजार करतात, ते अर्थातच त्यांच्या दृष्टीने चांगले अतिरेकी असतात.
  अशा परिस्थितीत भारत व पाकिस्थानमध्ये चर्चा होण्याचे घाटत होते. निदान तिला तरी सध्या खीळ बसली आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती ही की, कोणत्याही दोन देशातील संबंध तीन पातळ्यांवर सुरू असतात.अ)  ट्रॅक १ डिप्लोमसी - यानुसार दोन देशांचे प्रमुख अगोदर ठरवून, जाहीर करून, विषयाची पत्रिका निश्चित करून एकमेकांची भेट घेत असतात. ब) ट्रॅक २ डिप्लोमसी यात दोन देशातील व्यक्ती ज्यांना कोणताही शासकीय अधिकार नसतो, ते परस्परांची भेट घेत असतात. उदाहरणार्थ खेळांचे सामने, कलाकारांच्या भेटी वगैरे.यातून ते दोन देश एकमेकाजवळ येतील असा प्रयत्न असतो, निदानपक्षी तशी अपेक्षा तरी असते. क) ट्रॅक ३ (बॅक स्टेज) डिप्लोमसी - दोन देशांचे अधिकृत प्रतिनिधी कुणालाही कळू न देता एकमेकांची एखाद्या मध्यस्थाच्या मदतीने किंवा साक्षीने भेट घेत असतात. कारण रीतसर भेट व चर्चा उभयपक्षी सोयीची नसते किंवा नकोशी असते. त्यामुळे या भेटीसंबंधात अंदाज बांधू नयेत हे शहाणपणाचे ठरेल. शिवाय जो तो आपला अंदाज बांधायला मोकळा असतोच.
   फाळणी नंतरची व आताची स्थिती
    देशाची फाळणी झाली तेव्हा भारत व पाकिस्थान या दोन देशात भरपूर प्रमाणात (७० टक्के) व्यापार सुरू होता. पुढे संबंध बिघडल्यामुळे तो पार कमी झाला होता. गेल्या काही वर्षात तो पुन्हा चांगलाच वाढला आहे. तो वाढावा किमानपक्षी कमी होऊ नये असे हितसंबंध असलेले गट दोन्ही देशात निर्माण होणे ही एक स्वाभाविक घटना म्हटली पाहिजे व तसे प्रयत्न हे दोन गट करीत असतील तर तेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.
    पाकिस्थान व भारत यांच्यात शत्रुत्वाचे संबंध होते किंवा आहेत, हे आपल्या देशातील जनतेला माहीत आहे. पण अनेकांना हे माहीत नसेल की, (बहुदा) १९९७ मध्ये शरीफ यांचा पक्ष लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होऊन पाकिस्थानमध्ये सत्तेवर आला, तेव्हाच्या जाहीरनाम्यात ‘आपला पक्ष भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवील व त्यादृष्टीने प्रयत्न करील ’, असे स्पष्ट व जाहीर आश्वासन त्या पक्षाने पाकिस्थानच्या जनतेला दिले होते. यावरून आपल्याला पाकिस्थानच्या जनमताचा कानोसा घेता येईल. यावेळच्या निवडणुकीत तर प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ही भूमिका होती मुशर्रफ यांच्या पक्षाच्या जाहीर नाम्यात असा उल्लेख नव्हता. या पक्षाचा केवळ एकच सदस्य निवडून आला आहे.
  राजकीय पक्षांचा विचार केला तर  भारतीय जनता पक्षाचे श्री अटलबिहारी वाजपेयी हे बस घेऊन पाकिस्थानमध्ये मित्रत्वाचा हात पुढे करीत गेले होते.  पं. नेहरू व राजीव गांधीही गेले होते. पण श्रीमती इंदिरा गांधी व डाॅ मनमोहनसिंग गेले नव्हते. आता श्री नरेंद्र मोदींनी लाहोरला ब्रेक जर्नी करीत भेट दिली आहे. बस प्रवासानंतर कारगील घडले, अध्यक्ष मुशर्रफ यांच्या भेटीनंतर संसदेवर हल्ला झाला . हा राजकीय प्रतिसाद आणि पाकिस्थानच्या जनतेचा निवडणुकीतील मतदानातून व्यक्त झालेली भूमिका यांची नोंद घ्यायला हवी. भारत व पाकिस्थान यांच्यामधील संबंध सुधारावेत या दृष्टीने श्री वाजपेयी व मोदी यांनी धाडसी भूमिका घेतलेल्या दिसतात. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा मिळत नाही, हा प्रश्न वेगळा. सध्या पाकिस्थान, भारत व पाकिस्थान संबंधाच्या मुद्द्याबाबत एकाकी पडले आहे. चीनचा अपवाद वगळला तर अमेरिका व मुस्लिम राष्ट्रे सुद्धा पाकिस्थानने भारताशी जुळवून घ्यावे, या मताची आहेत.
    पाकिस्थान व बलुची लोकातील संघर्ष इतका विकोपाला गेला आहे की, हा भाग पाकिस्थान पासून वेगळा करावा, असा विचार बड्या राष्ट्रात बळावतो आहे, असे वृत्त आहे.
   पाकिस्थानातील उद्योग व औद्योगिक भांडवल देश सोडून बाहेर जात आहे. परकीय भांडवल पाकिस्थानमध्ये येण्याचे जवळजवळ थांबले आहे.
   पाकिस्थानमधील युवकांना सुद्धा विकास हवा आहे. हे युवक मोठ्या संख्येत लष्कराच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. चीनमध्ये तिआनान्मेन चौकात १९८९ मध्ये ज्याप्रमाणे सत्ताधाऱ्याविरुद्ध निदर्शने झाली तशी निदर्शने पाकिस्थानमध्ये लष्कराविरुद्ध झाली तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्थिती आहे. यात पाकिस्थानमधील तरूण पिढी आघाडीवर असेल.
बांग्लादेशासारखी परिस्थिती सुद्धा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
  लढाऊ गटातच फाटाफूट
  आय एस आय ही पाकिस्थानी गुप्तहेर संघटना भारताविरुद्ध कट कारस्थाने सतत करीत असते. यावेळी या संघटनेतील एका गटानेच या हल्याची माहिती आपल्याला अगोदर कळेल, अशी व्यवस्था केली होती, असे वृत्त आहे. पाकिस्थानी लष्करातही दोन तट पडले असून एक गट सामंजस्याची भूमिका घेत असतो, असेही वृत्त आहे. याची सत्यता देखील भविष्यात काय काय घडते, त्यावरूनच कळू शकेल.
   पाकिस्थानातही मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढते आहे. या वर्गाला स्वभावत: शांतता, सुव्यवस्था व उन्नती हवी असते. हा वर्ग हिंसाचाराच्या विरोधात असतो. पाकिस्थानच्या भारतविषयक भूमिकेवर या वर्गाची वाढती संख्या वेगळा परिणाम घडविण्याची शक्यता बळावते आहे. पाकिस्थानमध्येही मोदींचे चाहते आहेत. त्यांचा विकासावर भर व भारताची प्रगती यांचे अनेक चाहते त्या देशात आहेत.
   पाकिस्थानवर - पंतप्रधान शरीफ- यांच्यावर तापी गॅसलाईनसाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे बाबतीत दबाव वाढतो आहे. तुर्कमेनिस्थान, अफगाणिस्थान व पाकिस्थानमार्गे तुर्कमेनिस्थानमधील नैसर्गिक वायू भारताला पुरविण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तसेच वायव्येकडील खिंडीतून खुष्कीच्या मार्गाने आशियातून युरोपात ( जमीनीवरून ) जाण्याचा मार्ग प्रशस्त व्हावा, अशीही संबंधितांची इच्छा आहे.
      पाकिस्थानात एकापेक्षा अनेक सत्ता केंद्रे आहेत. १. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार २. लष्कर ३. मुल्ला मौलवी ४ अतिरेकी गट. यापैकी कुणाचा प्रभाव किती  जास्त हे विषय परत्वे बदलते. लष्कर व तालिबानी व त्यांच्या सारखे गट यातून सध्या तरी विस्तव जात नाही. एकापेक्षा अधिक भस्मासूर सध्या पाकिस्थानात क्रीयाशील आहेत.कोणता भस्मासूर कोणावर किंवा एकदुसऱ्याविरुद्ध केव्हा उलटेल ते सांगता येत नाही.
  विघटनाच्या दिशेने पाकिस्थानची वाटचाल
   पाकिस्थानचा प्रवास विघटन व विनाशाच्या दिशेने सुरू आहे. चिंता आहे ती अण्वस्त्रांची. ही अस्त्रे भारत आणि इस्रायलसाठी आहेत, हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.  ही अण्वस्त्रे अतिरेक्याचे हाती लागली काय किंवा लष्कराच्या हाती असली काय, आपल्यासाठी सारखेच आहे. भारतावर ही अस्त्रे अविवेकाने त्यांनी कुणी टाकलीच तर भारताचे खूप नुकसान होईल यात शंका नाही. पण पाकिस्थानचे तर नकाशावरील अस्तित्त्वच नाहिसे होईल, हे ते जाणून आहेत. पण ‘मरता क्या न करता’, हे विसरून चालणार नाही. पाकिस्थानच्या अण्वस्त्रांवर अमेरिकेने ताबा मिळवला आहे, असेही एक वृत्त आहे.
  सध्या भारताविरुद्ध पाकिस्थानचे मर्यादित व छुपे युद्ध नाहीतरी सुरूच आहे. त्यामुळे निदान पाकव्याप्त काष्मीरमधील अतिरेक्यांची प्रशिक्षण केंद्रे नष्ट का करू नयेत, असे विचार वारंवार व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत एक हात हस्तांदोलनासाठी पुढे करीत रहायचा व दुसऱ्या हाताने संरक्षणमंत्री श्री पर्रीकर म्हणतात त्याप्रमाणे अतिरेक्यांची प्रशिक्षण केंद्रे क्षेपणास्त्रे वापरून किंवा अन्य प्रकारे  उडवावीत, असेही मत व्यक्त होत आहे.

No comments:

Post a Comment