शिक्षणाबाबत काय आणि काय काय ?
वसंत गणेश काणे
पूर्वप्राथमिकबाबत धोरणच नाही, प्रवेशपाळीवरच्या किमान वयाची निश्चिती, दहाव्या वर्गात असतांना घेतली जाणारी चाचणी ही कल चाचणी आहे की अभिरुचि चाचणी असा संभ्रम, पास-नापासाचे पुररागमन, नापासीचा शिक्का पुसण्यासाठी फेरपरीक्षेचा तोडगा, कौशल्यविकासासाठी स्वतंत्र विभाग,  तंत्र शाळांना झळाळी,   हे या शैक्षणिक सत्रातील महत्त्वाचे टप्पे (माईल स्टोन ) ठरणार आहेत.
   पूर्वप्राथमिकबाबतचे धोरण - हा विषय तसा जुना आहे. मागच्या सरकारने शिक्षणराज्यमंत्री मा. फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल ( बहुदा) येण्याअगोदरच किंवा आल्यानंतर लगेचच शासनकर्ता पक्ष बदलला. हे काहीही असले तरी या क्षेत्राचा विचार न करून चालणार नाही, ही बाब सर्वस्तरावर नक्कीच मान्यता पावली होती. कायदा करण्याचे जुन्या शासनाच्या मनातही होते. तसे प्रयत्न सुरूही झाले होते, असेही म्हणतात. नवीन शासनाचाही विचाराचा हा धागा पुढे नेण्याचा विचार सुरू झाला होता. पण या निमित्ताने पडणारा आर्थिक भार सोसणे शक्य होणार नाही, असे सांगून खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच हा विचार शासनाने सोडून दिल्याचे सांगितले. निदान कायदा करायला काय हरकत आहे, असाही विचार समोर आला. पण तसा नुसता कायदा केल्यानंतर जो थोडासा आर्थिक भार शासनावर पडेल, तोही सध्याच्या परिस्थितीत शासनाला जड जाणार आहे, असे म्हटल्यावर हा विषय मागे पडणे क्रमप्राप्तच होते.
  अमेरिकेत या विषयाबाबत एक चमत्कारिक धोरण आखलेले दिसते. तिथे केजी-२ ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण नि:शुल्क आहे. पण नर्सरी व केजी -१ साठी भलीमोठी फी देण्यावाचून पालकांना गत्यंतर नसते. आपल्या सारखी आर्थिक चणचण अमेरिकेत नाही पण तरीही असा अर्धवट निर्णय( दोन्ही अर्थांनी) तिथल्या शासनयंत्रणेने का घ्यावा, हे तिथेही एक न उलगडणारे कोडेच आहे. त्यामुळे पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे बालक मंदिरांचे पैसे मिळवून देणारे हे उद्योग पुढील काही वर्षे असेच चालू राहतील, असे दिसते. हा पैसा काही महाभाग आपली कमाई समजून वापरतात, तर काही मोजके लोक याप्रकारे मिळालेला पैसा काही प्रमाणात याच शिक्षणावर तर आणखी काही मोजके लोक या पुढच्या किंवा वेगळ्या अभ्यासक्रमांवर खर्च करतात. वास्तवीक मुलांचा हा वयोगट एका अतिशय नाजुक व संवेदनशील अवस्थेतून जात असतो. या वयोगटाकडे होणारे दुर्लक्ष काही स्थायी स्वरुपाची वैगुण्ये किंवा उणिवा निर्माण होण्यास मुख्यत: कारणीभूत होत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर आपण सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून अर्थविषयक कठोर निर्णय घेतले नाहीत. भरीसभर अशी की, भ्रष्टाचारानेही आपली पाठ सोडली नाही. त्यामुळे जो कर्जाचा डोंगर डोक्यावर उभा आहे आणि जी आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे, ती दूर होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.
  पहिलीत प्रवेश घेण्याचे वय - प्रवेशपाळीवरच्या किमान वयाची निश्चिती करण्याचा प्रश्न मात्र चांगल्याप्रकारे मार्गी लागलेला दिसतो. केवळ १ लीचे प्रवेशाचे वय निश्चित करून चालणार नाही कारण ह्या निर्णयाचा खालच्या स्तरावर उतरंडी सारखा परिणाम ( कॅस्केडिंग इफेक्ट) होईल होईल, हे वेळीच लक्षात आल्यामुळे नर्सरी-१ पासून वय निश्चित करावे लागेल हे ध्यानी ठेवून आपण २०१६-२०१७ मध्ये पहिलीतील प्रवेशाचे वय सहा असावे हा निर्णय अमलात आणत आहोत. याचे स्वागत व योजकांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आता ३१ जुलैला ३ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलाला नर्सरी १ मध्ये प्रवेशासाठी पात्र धरले जाईल.या हिशोबाने ३१ जुलैला ५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलाला १ ल्या वर्गामध्ये प्रवेशासाठी पात्र धरले जाईल. पण नर्सरीसाठी कायद्याची तरतूद मात्र नसावी, हा विरोधाभास दूर व्हायला हवा, हे अमान्य करता यायचे नाही.
पास की नापास - आता ढकलगाडीला पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. आठवीपर्यंत नापास कराचे नाही, मूल्यांकनही करायचे नाही, असा घेतला गेला व आठवी ‘पास’ झालेले विद्यार्थी कच्चेच राहिले. सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन हा उद्देश दूर राहिला. ज्या अमेरिकेचे अनुकरण करीत ही योजना आपण स्वीकारली तिथली व आपल्या इथली परिस्थिती भिन्न आहे. तिथे आदल्या दिवशी झालेल्या चाचणीचे मूल्यांकन दुसरे दिवशी सकाळपर्यंत पालकाला ईमेल करून कळविले जाते. हे आपल्या येथे शक्य आहे का? त्यामुळे आपला वेळ चोपड्या भरण्यातच खर्च होत असतो. प्रत्येक सत्रात दोन दोन घटक चाचण्या( युनिट टेस्ट)  व प्रत्येक सत्राच्या शेवटी सत्र परीक्षा घेऊन व अंतर्गत गुणही हिशोबात घेऊन निकाल जाहीर करणे हेच सध्यातरी आपल्या येथे सोयीचे आहे.
   कलचाचणी की अभिरुची चाचणी - महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वीच आपला कल कोणत्या विषयाकडे आहे हे मुलाला कळावे हा हेतू समोर ठेवून दहाव्या वर्गात असतांनाच सत्राच्या शेवटी शेवटी (जानेवारी/फेब्रुवारीत ) ही चाचणी आॅन लाईन किंवा आॅफ लाईन द्यावी लागणार आहे. परीक्षा मंडळाच्या वतीने घेतली जाणार असलेली ही चाचणी कलचाचणी असेल की अभिरुची चाचणी असेल असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नंतरच नक्की कळू शकेल. प्रारंभीच शंका घेऊन काही निष्पन्न होणार नाही. पण वेळीच दिलेला सावधगिरीचा इशारा एवढे महत्त्व या मुद्याचे जरूर आहे. कल असेल तर अभिरुची निर्माण होईलच, असे नाही. तसे अनुभवही(एक्सपोझर) मिळायला मिळायला हवे असतात. याबाबत शास्त्रीय चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. उपजत क्षमतेचा शिक्षणाने व संस्काराने अधिक चांगल्याप्रकारे  विकास करता येतो. ही काळजी घेतली की, शिक्षण घेताघेता मध्येच ‘लाईन’ बदलण्याची वेळ येत नाही. पण यासाठी निवडलेली ( जानेवारी फेब्रुवारी हे विद्यार्थ्यांचे धांदली गडबडीचे दिवस असतात) वेळ तसेच काही लाख विद्यार्थ्यांची ठरावीक काळात चाचणी व नंतर मोजक्याच असलेल्या तज्ञांचे साह्याने समुपदेशन अशक्य नसले तरी नियोजनाची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे.
फेरपरीक्षा - नापास विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा जुलैमध्येच घेऊन निकाल लावायचा व विद्यार्थ्यांना त्याच सत्रात महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायची, ही योजनाही योग्य नियोजन साधता आले व निकाल वेळवर लावता आले, तर चांगली आहे. गेल्या वर्षी अनुत्तीर्ण झालेल्या सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांपैकी २५ हजार विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेता आला व त्यांचे वर्ष वाचले. पुरेशी तयारी झालेली नसल्यामुळे अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी  पुन्हा पुढच्या वर्षी अभ्यास करून परीक्षा द्यावी व पुरती तयारी करावी,  यात वेळ वाया गेला असे समजायचे की आवश्यकतेनुसार खर्च केला असे मानायचे, हा वादाचा विषय आहे.
  कौशल्यविकासासाठी स्वतंत्र विभाग - मेक इन इंडिया हा भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्याला अनुसरून मेक इन महाराष्ट्र हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र शासन हाती घेत आहे. त्यासाठी कौशल्यविकासासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन होत आहे. सध्या तंत्र शिक्षण हा विभाग व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाकडे सोपावलेला आहे. हा तंत्र शिक्षण विभाग आता या नवीन कौशल्यविकास विभागाकडे सोपवण्यात येईल व हा विभाग दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत राहील. आपल्या तंत्रशाळा(आय टी आय) आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या निगराणीत राहणार असल्यामुळे कात टाकतील व त्यांना नवीन झळाळी प्राप्त होणार, हे नक्की. सध्या तंत्रशाळांची एकूण संख्या सुमारे ९००(नक्की आकडा - ८७१) असून शासकीय व  खाजगी शाळा जवळ पास समसमान (शासकीय -४१७ व खाजगी - ४५४) आहेत.  सध्या एकूण २ लक्ष विद्यार्थी या तंत्र शाळात निरनिराळे ६३ व्यवसाय शिक्षण घेत अाहेत. आॅन लाईन प्रवेश प्रक्रिया, निरनिराळ्या कंपन्यांकडून गुणवत्तावाढीसाठी साह्य हे झळाळीसाठीचे नवीन प्रयत्न असतील एकटी बाॅश ही कंपनी २५ तंत्रशाळांना प्रत्येकी २५ लक्ष रुपये देऊन सेतू(ब्रिज) नावाचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबवणार आहे. यामुळे प्रयोग शाळा अद्ययावत होतील तसेच उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कौशल्ययुक्त मनुष्य बळ निर्माण होईल, यावर भर देतील.
,  मध्येच शिक्षण सोडून देणारेही बरेच आहेत. आता त्यांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बाॅश व टाटा या कंपन्या सहकार्य करतील. रोजगारासाठी तंत्रकौशल्यासोबत इतर कौशल्येही आवश्यक असतात. यात संवादकौशल्य आजची प्रमुख गरज आहे. संगणक साक्षरताच नव्हे तर अन्य व उच्च दर्जाची संगणकीय कौशल्ये आवश्यक झाली आहेत. ग्राहक सेवेसाठीची कौशल्येही हवी असतात. तंत्र कौशल्यासोबत ही कौशल्येही असावीत, ही नवीन अपेक्षा आता निर्माण झाली आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार ( सेल्फ एम्पाॅयमेंट) या दोन्ही दृष्टीने १८ ते २५ गटातील ही शिक्षण मध्येच सोडून देणारी मुले सक्षम व्हावीत, ही काळाची गरज आहे. यासाठीच्या ५००० रु शुल्कापैकी प्रशिक्षणार्थीला फक्त ५०० रुपयेच द्यावे लागतील. उरलेले ४.५०० रुपये बाॅश कंपनी कर्जरूपाने बॅंकेमार्फत देईल. कंपन्या प्रत्येकाला लर्नर किटही देतील. कौशल्यासोबत प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग करण्यासाठी लागणारी उपकरणे असणे आवश्यक असते. सध्या त्यांचा अभाव ही एक अडचण असते. ती आता दूर होईल. टाटा ट्रस्टही सहयोग देणार आहे. आय टी आयला झळाळी, प्रतिष्ठा व स्वयंरोजगारक्षमता असा तिहेरी उद्देश ठेवून हा प्रकल्प आखला जतो आहे. गिरगाव चौपाटीवरचा मेक इन महाराष्ट्र हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठीची पायाभरणीच या निमित्ताने साकारते आहे.