जागतिक मंदी आणि भारत  

  आज सर्वजगभर मंदीचे लाट आहे. मंदीच्या या  लाटेतून बाहेर पकडण्याचा निकराचा प्रयत्न जगातील सर्व देश करीत आहेत. मंदीचा परिणाम समजून घेण्यासाठी एक प्रत्यक्ष उदाहरण बघूया. जी ई ही एक जागतिक कीर्तीची अमेरिकन कंपनी असून ती  उद्याेगजगात आपली प्रतिष्ठा राखून आहे. तिचा रेल्वेची इंजिने तयार करण्याचा एक कारखाना असून तिच्या इतर अनेक कारखान्यांच्या तुलनेत या कारखान्याच्या क्रमांक खूपच वरचा होता. दर वर्षी ह्या कारखान्यात शेकडोंनी इंजिने तयार होत असत. जगभर ही इंजिने विकली जात. इंजिनांची मागणी करणार्या देशात इण्डोनेशिया सारखा आशियातील देश जसा होता तसा इंग्लंड सारखा युरोपातील देशही होता. मंदीचा परिणाम होऊन या दोन्ही आणि जगातील अन्य देशांनी आपल्या मागण्या रद्द केल्या. एकाही इंजिनाची मागणी नसतांना हा एवढा मोठा प्रचंड कारखाना कसा चालवायचा? त्यामुळे कामगार कपात करणे भाग झाले. त्या गावात अक्षरश: हाहाःकार माजला. कधीतरी मागणी येईल या अपेक्षेने कमीतकमी कामगार ठेवून आणि त्यांच्या मिळकतीत नियमात बसेल ती आणि बसेल तशी कपात करीत हा कारखाना कंपनीने जिवंत ठेवला आहे. सर्व कंपन्या अशा दानतीच्या नव्हत्या/नसतात/नाहीत. त्यांनी सरळ आपला गाशा गुंडाळला आणि एकजात सर्व कर्मचारी रस्त्यावर आले. थोड्याफार फरकाने हा प्रकार सर्व जगभर घडत आहे. मंदीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य, भयानकता, दाहकता आणि विदारकता लक्षात येण्यासाठी हा तपशील उपयोगी पडेल.

                            जी-२०’चे कायम आणि नियंत्रित सदस्य

     ‘ग्रुप ऑफ २० नेशन्स’ किंवा ‘जी-२०’ असे नाव असलेला २० देशांचा एक आहे. यातील सदस्य देश : १) अर्जेंटिना, २) ऑस्ट्रेलिया, ३) ब्राझील, ४) कॅनडा, ५) चीन, ६) फ्रान्स, ७) जर्मनी, ८) भारत, ९) इंडोनेशिया, १०) इटली, ११) जपान, १२) कोरिया, १२) मेक्सिको, १४) रशिया, १५) सौदी अरेबिया, १६) दक्षिण आफ्रिका, १७) युनायटेड किंगडम (इंग्लंड), १८) युनायटेड स्टेट्‌स (अमेरिका) आणि २०) युरोपियन युनियन हे आहेत. जगातील अर्थक्षेत्रामधली ही सर्वात मोठी संस्था आहे. वरील सर्व देशातील  अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत समजली जाते. जगातील दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते. याशिवाय या देशांचे ग्लोबल डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जी. डी. पी.) हे ८५ टक्के आहे, तसेच ग्लोबल ट्रेडिंगसुद्धा ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

कालांतराने काही देशांना कायम निमंत्रित म्हणूनही मान्यता देऊन जी-२० ला व्यापक रूप देण्याच्या प्रयत्न झाला. ते देश असे : १) स्पेन, २) बेनीन, ३) ब्रुनेई, ४) कम्बोडिया, ५) चिली, ६) कोलंबिया, ७) इक्वेटोरियल गुनिया, ८) इथोपिया, ९) कझाकिस्तान, १०) मालवी, ११) नेदरलॅण्ड, १२) स्वित्झरलॅण्ड, १३) थायलंड, १४) युनायटेड अरब अमिरात, १५) व्हिएतनाम, १६) मरटेनिया, १७) म्यानमार, १८) न्यूझीलंड आणि १९) सिंगापूर या नवीन आणि आर्थिक दृष्ट्या छोट्या देशांनाही आमंत्रित सदस्य म्हणून मान्यता दिली गेली. अशा या अतिव्यापक संस्थेची आतापर्यंत आठ संमेलने झाली आहेत.

                              प्रगतीचा दर शून्यावर

        सध्याच्या जागतिक मंदीतून जगातील बडेबडे देश सुटलेले नाहीत. जगातील देशांचे दोन प्रकारात वर्गीकरण करतात. विकसित देश आणि विकसनशील देश. याच अर्थाचा दुसराही शब्दप्रयोग म्हणजे प्रगत देश आणि प्रगतीपथावर असलेले देश. या देशांच्या प्रमुखांची बैठक आॅस्ट्रेलियामध्ये ब्रिस्बेन येथे नुकतीच पार पडली. या निमित्ताने  एक भयावह स्थिती समोर आली आहे. विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या देशांच्या प्रगतीचा/विकासाचा दर खूपच कमी आहे. अप्रगत/विकसनशील देशांचा प्रगतीचा दर १.७ टक्के आहे. तर विकसित देशांच्या प्रगतीचा दर त्यांच्या तुलनेत जेमतेम एक टक्काच जास्त आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिली तर अनेक देशांच्या प्रगतीचा दर शून्यवरही जाऊ शकतो असे दिसते आहे. पण दोन चिंताजनक बाबी समोर येत आहेत.एक असे की ही जागृती निर्माण व्हायला सहा महिन्यांचा अवधी लागला. दुसरे असे की, अशा परीस्थितीतही युक्रेनच्या प्रश्नावरून रशियाने अर्ध्यातूनच आपले चंबूगवाळे आवरून बैठकीतून काढतां पाय घेतला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, अगदी जीवावर बेतले तरी सर्व राष्ट्रे आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांनाच प्राधान्य देत आहेत. अमेरिका, चीन, जपान या सकट सगळ्या देशांचे विकास दर घसरत चालले असून ही घसरण थांबावी यासाठी त्यांना पराकोटीचे प्रयत्न करावे लागत/लागणार आहेत.

                              भारत पुष्कळ प्रमाणात स्वावलंबी 

          या सर्व राष्ट्रांना भारताशी मैत्री हवी आहे. याची कारणे दोन आहेत. भारत ही त्यांच्यासाठी एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. भारताचा विकासदरही घसरला असला  तरी तो या राष्ट्रांइतका घसरलेले नाही. तो असात वाढत राहिला तर लवकरच सहा टक्के इतका होऊ शकतो. यांचे कारणही समजून घेणे उपयोगाचे ठरणारआहे. जगातील बहुतेक देश परस्परावलंबी झाले आहेत. एकाचे अर्थकारण बिघडले की त्याचा परिणाम दुसर्या देशाच्या अर्थकारणावरही होतोच. त्यामुळे भारतातही मंदीची लाट आली आहे. पण आपण पुष्कळ प्रमाणात स्वावलंबी आहोत. खनिज तेलाचा एक अपवाद सोडला तर आपली अर्थव्यवस्था आपल्याच भरवशावर उभी आहे. सध्या तेलाचे भाव घसरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत जगभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सगळे देश आपल्या देशाकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. हे देश आणि त्यांचे राष्ट्रप्रमुख आपल्याकडे आदराने पाहतात आपल्याला मान देतात यांचे हेही प्रमुख कारण आहे. सध्या सोन्याचे भावही उतरत आहेत. मंदीचा सामना कोणताही एक देश स्वत:च्या भरवशावर करू शकणार नाही. सर्वांना एकमेकाशी सहकार्य करावे लागेलच. 

                                      मूलभूत सुधारणा आवश्यक

       आपल्यालाही अनेक मूलभूत सुधारणा कराव्या लागतील. व्यवस्थापनात चुस्ती आणावी लागेल, शिथिलता दूर करावी लागेल. काळा पैसा परत आणण्यासाठी जी २० देश एका  विचाराने आणि परस्पर सहकार्य करण्याच्या बाबतीत सहमतीने काम करण्याचा निर्धार करीत आहेत, ही फार मोठी उपलब्धी ठरली आहे. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींच्या प्रयत्नाला  या बाबतीत मिळालेले हे यश भविष्यात खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपल्या देशात उत्खनन करून तेलाच्या साठ्यांचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. आपला देश जगात महासत्ता म्हणून ओळखला जाईल, यात शंका नाही. एवढेच नाही तर जगाचे पालकत्व करणार्या देशांमध्ये आपले प्रमुख स्थान असणार आहे. पण त्यासाठी देश पातळीवर कठोर निर्णय  तातडीने घ्यावे लागणार आहेत. संसदेत आवश्यक ते बहुमत सत्ताधारी पक्षाजवळ आहे. राज्यसभेत तशी स्थिती नाही. ही अडचण क्षात घेऊनच सहमतीचे राजकारण त्या सभागृहात निर्माण होण्याची आणि तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.