राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सध्या अरुणाचलच्या राजपालांच्या विधानसभेचे अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बोलविण्याच्या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी मिझोरमच्या राजपाल श्रीमती कमला बेनिवाल यांच्या बरखास्तीचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत आलेले आहे. त्या पूर्वी गुजरातच्या राज्यपाल होत्या. जुलै महिन्यात त्यांची मिझोरमच्या राज्यपालपदावर बदली करण्यात आली होती.गुजराथ मधील कारकिर्दीत श्रीमती कमला बेनिवाल यांचे त्यावेळचे गुजराथचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांच्याशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले होते. विधानसभेने पारित केलेली अनेक विधेयके त्यांनी रोखून ठेवली होती किंवा फेरविचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवली होती किंवा काही राष्ट्रपतींकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवली होती. लोकायुक्त नियुक्तीच्या बाबतीत तर मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की, शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले होते. मुख्यमंत्र्यांना विचारात न घेता बेनिवाल यांनी न्यायमूर्ती मेहता यांची केलेली निवड सर्वोच्च न्यायालयात पोचली होती.
पण त्यांची कारकीर्द आणखीही एका दृष्टीने गाजली होती. त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. सरकारी खर्चाने त्यांनी अनेकदा विमान प्रवास केला. आपल्या कार्यकालात एकूण २७७ तास त्या हवेत उडत होत्या, असा हिशोब सांगितला जातो. हा अधिकृत शासकीय प्रवास नव्हता. जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावर राजस्थानात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या प्रकरणाने बरेच गंभीर वळण घेतले होते. तसेच गोव्याचे राज्यपाल भारतवीर वान्छू हे राज्यपालपद स्वीकारण्यापूर्वी 'स्पेशल प्रोटेक्शन गृपचे प्रमुख' होते तर पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के, नारायणन हे 'नॅशनल सिक्युरिटी अँडव्हायसर' पदावर काम करीत होते. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. सी. बी. आय. त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती मागत होती. त्यावेळी सत्तेवर असलेली यु पी ए (कॉंग्रेस प्रणित आघाडी) चौकशीची अनुमती देत नव्हती. २0१४ मध्ये एन डी ए(भा ज प प्रणित आघाडी) सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशी करण्याची अनुमती दिली.अशाप्रकारे हे तीन राज्यपाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे धनी आहेत. यापैकी वान्छू आणि एम के नारायणन आता राज्यपाल पदावर नाहीत आणि श्रीमती कमला बेनिवाल यांची नुकतीच पदमुक्ती झाली आहे.हे सर्व विस्ताराने विचारात घेण्याचे कारण असे की, राज्यपालपदाची गरिमा/प्रतिष्ठा कोणत्या स्तराला पोचली आहे, ते लक्षात यावे.
राज्यपालपद कोणाला दिले जाते?
हे असे का घडते याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. राज्यपालपद हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी इमानदार राहिलेल्या सेवानवृत्तांची सोय लावण्याचे पद झाले आहे. ते तसे राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी लागेल. निवडणुकीत नाकारलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी ते वापरले जाणार नाही, अशीही काळजी घ्यावी लागेल. विरोधी पक्षाच्या राज्यांमधील शासनाला नामोहरम करण्यासाठी राज्यपालपद केंद्रातील शासन वापरू शकणार नाही,अशी तरतूद करावी लागेल. ते न्यायाधीशांसारखे प्रामाणिक आणि काटेकोरपणाने राज्याच्या कारभारावर ठेवणारे असावेत,हे बघावे लागेल. यासाठी राज्य घटनेतच दुरुस्ती करावी लागेल. जर कोणाही व्यक्तीला राज्यपाल पदावर नेमण्याचा अधिकार शासनकर्त्या पक्षाला असेल, तर कोणीही / अगदी कोणीही नेमला जाईल, हे उघड आहे. अयोग्य व्यक्ती नेमली जाणार नाही, योग्य व्यक्तीच नेमली जाईल, याची हमी घटना दुरुस्ती न करता कशी देता येईल? मुख्य म्हणजे असा पायंडा पाडावा किंवा घटनेतच अशी तरतूद करावी करावी की, केंद्रात नवीन सरकार आले की(ते भलेही त्याच पक्षाचे आले तरी) विद्यमान राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले पाहिजेत.पण असे बंधन घटनेतच नमूद करावे हे अधिक चांगले. नवीन सरकारला राज्यपालांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे किंवा त्यांना राज्यपालपदावर कायम ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.
राजपालपद - घटनात्मक स्वरूप
देशाचा घटनात्मक प्रमुख जसा राष्ट्रपती असतो, तसाच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती निवडणुकीने पदावर येतो तर राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊनच आणि त्या सल्ल्याला अनुसरूनच ही नेमणूक केली जात असते. राष्ट्रपतींकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे, असे अधिकार राज्यपालाला असतात.राज्यपालाची मुदत ५ वर्षे इतकी असते. पण तो निवडून येत नसल्यामुळे केंद्रातील शासन बदलताच राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा प्रकार अनेकदा झाला आहे. २00४ साली एन डी ए ऐवजी यु पी ए सरकार आले तेव्हा एन डी ए च्या कार्य्कालात जे राज्यपाल नेमले गेले होते ते बदलण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा, असा निर्णय त्या प्रकारानंतर दिला आहे. पण भ्रष्टाचाराचा किंवा तत्सम आरोप असेल तर राज्य्पालाला काढता येईल. राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्र्याची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ) शिफारस असेल तर राज्यपालाला (५ वर्षे व्हायची असली तरी)काढता/बडतर्फ करता येते. राज्यपाल ५ वर्षांची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. पण राज्यपालाविरुद्ध महाभियोग चालवता येत नाही.(म्हणूनच राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामे द्यावेत, असे नवीन शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांना सुचवण्यात आले होते. या सूचनेनुसार काहींनी राजीनामे दिले आहेत तर श्रीमती शीला दीक्षित, शिवराज पाटील यासारख्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला. 'राजीनामे देऊ नका', असे कॉंग्रेसनेही त्यांना सांगितले होते. हा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, राज्यपालांची आपल्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ कायम राहते आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन
केंद्रातला शासनकर्ता पक्ष बदलला की, त्याला राज्यपाल बदलावे असे का वाटते हे समजून घेण्यासाठी राज्यपालाचे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. तसेच राज्यपाल पदासाठीची पात्रता विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा नागरिक असणे, वय किमान ३५ वर्ष इतके असणे,आमदार किंवा खासदार नसणे, आणि लाभाच्या पदावर नसणे, एवढी पात्रता असेल तर कोणालाही राज्यपाल नेमता येते. विवेकाधिकार वापरून केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांच्या नेमणुका करील हा घटनाकारांचा विश्‍वास आपण फोल ठरविला आहे. राज्यपालाचे स्वरूप केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून न राहता, केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील दुवा म्हणून न राहता, ते केंद्र शासनाचे राज्य शासनावर हेरगिरी करणारे हेर झाले आहेत, असे अनेकदा वाटते. याचे कारण राज्यपालांसाठीची किमान पात्रता कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास चुकेल काय?
तसे पाहिले तर राज्यपालाचे पद राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (नॉमिनल हेड ) असे आहे.खरी सत्ता मुख्यमंत्री(राज्याचे मंत्रिमंडळ) यांच्या हाती असते. पण त्याला काही प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि विवेकाधिष्ठित (एक्झीक्युटिव्ह,लेजिस्लेटिव्ह आणि डिस्Rीशनरी )अधिकार घटनाकारांनी दिले आहेत.
राज्यपालाचे घटनादत्त अधिकार
बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करणे, अँडव्होकेट जनरलची नेमणूक करणे,राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करणे,उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे,जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे आणि यासारखे काही अधिकार राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याच्या (राज्य मंत्रिमंडळाच्या)सल्ल्याने वापरावयाचे असतात. पण राज्यपाल हा 'केंद्राचा माणूस' असेल आणि केंद्र आणि राज्य यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन असेल, तर राज्यपाल अडचणी निर्माण करू शकतो आणि अनेकदा तो तसे करतो देखील.
कायदेविषयकअधिकार
विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करणे, विधान सभा बरखास्त करणे, विधानसभेने पारित केलेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देणे (स्वाक्षरी न केल्यास तो कायदा होत नाही, अपवाद आर्थिक बिल)), राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, पुन्हा विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे परत पाठविणे किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे हे अधिकार (यातले अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या सल्यानुसार वापरायचे असले तरी) वाटतात तेवढे निरुपद्रवी नाहीत. या अधिकारांचा दुरुपयोग अनेकदा झालेला आढळतो.
विवेकाधिष्ठित अधिकार
कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल आपले अधिकार विवेकानेच वापरील, याची खात्री देता येत नाही.आणीबाणीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बाजूला सारून राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून तो राज्य कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकतो. राष्ट्रपतीला राज्यातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल तो सादर करील. विधानसभेने पारित केलेल्या बिलाला संमतीदेण्याचे थोपवू शकतो किंवा ते बिल राष्ट्रपतीकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवू शकतो.
१९८४ साली रामलाल नावाचे कॉंग्रेस कायकर्ते आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी एन टी रामाराव यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून एन भास्करराव यांना मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यांचे मंत्रिमंडळ फक्त ३१ दिवस टिकले . पण केंद्राच्या तंत्राने चालणारा राज्यपाल असला तर तो कसा उपद्रव करू शकतो, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. राज्यपालपदी कोणाला नेमावे या बद्दलचे निश्‍चित निकष जोपर्यंत ठरणार नाहीत, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यामधला दुवा म्हणून काम करणारा राज्यपाल मिळेलच अशी हमी देता येणार नाही आणि तोपर्यंत या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही.
सरकारिया आयोगाच्या अस्वीकृत शिफारसी
न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग केंद्र शासनाने १९८३ साली स्थापन केला होता. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाची समीक्षा करून या दोघांमध्ये सत्तेचा समतोल भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून कसा साधता येईल आणि त्यासाठी कोणते बदल करणे आवश्यक असेल, या संबंधात सूचना करण्यास सांगितले होते. या आयोगाने १९८८ साली आपला अहवाल सादर केला. पण तो स्वीकारला गेला नाही. या आयोगाच्या राज्यपालाच्या नियुक्ती संबंधातल्या शिफारसी आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील असे वाटते.
राज्यपाल जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात प्रतिष्ठाप्राप्त (एमिनंट )असावा.
तो संबंधित राज्याबाहेरचा असावा.
त्याचा राजकारणात प्रमुख सहभाग नसावा. निदान नेमणुकीच्या अगोदर लगेच तरी तो राजकारणात नसावा.
राज्यपालपदी कोणाला नेमावे, याबद्दल यासाठीची यादी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तयार केलेली असावी किंवा ही यादी संबंधित राज्याच्या शासनानेच किंवा मुख्य मंत्र्यानेच केलेली असावी.
राज्यपालाला केंद्राचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते. त्यामुळे राज्यपालाच्या नेमणुकीला केंद्राची मान्यता असली पाहिजे, असे मात्र या शिफारसीच्या संदर्भात नोंदवावेसे वाटते. हा अस्वीकृत अहवाल पुन्हा एकदा विचारात घेऊन राज्यपालपदाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढल्याशिवाय भारतीय संघराज्याची वीण मजबूत होणार नाही, हे मात्र नक्की.
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सध्या अरुणाचलच्या राजपालांच्या विधानसभेचे अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बोलविण्याच्या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी मिझोरमच्या राजपाल श्रीमती कमला बेनिवाल यांच्या बरखास्तीचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेत आलेले आहे. त्या पूर्वी गुजरातच्या राज्यपाल होत्या. जुलै महिन्यात त्यांची मिझोरमच्या राज्यपालपदावर बदली करण्यात आली होती.गुजराथ मधील कारकिर्दीत श्रीमती कमला बेनिवाल यांचे त्यावेळचे गुजराथचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांच्याशी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले होते. विधानसभेने पारित केलेली अनेक विधेयके त्यांनी रोखून ठेवली होती किंवा फेरविचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवली होती किंवा काही राष्ट्रपतींकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवली होती. लोकायुक्त नियुक्तीच्या बाबतीत तर मतभेद इतके विकोपाला गेले होते की, शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले होते. मुख्यमंत्र्यांना विचारात न घेता बेनिवाल यांनी न्यायमूर्ती मेहता यांची केलेली निवड सर्वोच्च न्यायालयात पोचली होती.
पण त्यांची कारकीर्द आणखीही एका दृष्टीने गाजली होती. त्यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. सरकारी खर्चाने त्यांनी अनेकदा विमान प्रवास केला. आपल्या कार्यकालात एकूण २७७ तास त्या हवेत उडत होत्या, असा हिशोब सांगितला जातो. हा अधिकृत शासकीय प्रवास नव्हता. जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावर राजस्थानात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. या प्रकरणाने बरेच गंभीर वळण घेतले होते. तसेच गोव्याचे राज्यपाल भारतवीर वान्छू हे राज्यपालपद स्वीकारण्यापूर्वी 'स्पेशल प्रोटेक्शन गृपचे प्रमुख' होते तर पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के, नारायणन हे 'नॅशनल सिक्युरिटी अँडव्हायसर' पदावर काम करीत होते. या दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. सी. बी. आय. त्यांची चौकशी करण्याची अनुमती मागत होती. त्यावेळी सत्तेवर असलेली यु पी ए (कॉंग्रेस प्रणित आघाडी) चौकशीची अनुमती देत नव्हती. २0१४ मध्ये एन डी ए(भा ज प प्रणित आघाडी) सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशी करण्याची अनुमती दिली.अशाप्रकारे हे तीन राज्यपाल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे धनी आहेत. यापैकी वान्छू आणि एम के नारायणन आता राज्यपाल पदावर नाहीत आणि श्रीमती कमला बेनिवाल यांची नुकतीच पदमुक्ती झाली आहे.हे सर्व विस्ताराने विचारात घेण्याचे कारण असे की, राज्यपालपदाची गरिमा/प्रतिष्ठा कोणत्या स्तराला पोचली आहे, ते लक्षात यावे.
राज्यपालपद कोणाला दिले जाते?
हे असे का घडते याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. राज्यपालपद हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी इमानदार राहिलेल्या सेवानवृत्तांची सोय लावण्याचे पद झाले आहे. ते तसे राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी लागेल. निवडणुकीत नाकारलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी ते वापरले जाणार नाही, अशीही काळजी घ्यावी लागेल. विरोधी पक्षाच्या राज्यांमधील शासनाला नामोहरम करण्यासाठी राज्यपालपद केंद्रातील शासन वापरू शकणार नाही,अशी तरतूद करावी लागेल. ते न्यायाधीशांसारखे प्रामाणिक आणि काटेकोरपणाने राज्याच्या कारभारावर ठेवणारे असावेत,हे बघावे लागेल. यासाठी राज्य घटनेतच दुरुस्ती करावी लागेल. जर कोणाही व्यक्तीला राज्यपाल पदावर नेमण्याचा अधिकार शासनकर्त्या पक्षाला असेल, तर कोणीही / अगदी कोणीही नेमला जाईल, हे उघड आहे. अयोग्य व्यक्ती नेमली जाणार नाही, योग्य व्यक्तीच नेमली जाईल, याची हमी घटना दुरुस्ती न करता कशी देता येईल? मुख्य म्हणजे असा पायंडा पाडावा किंवा घटनेतच अशी तरतूद करावी करावी की, केंद्रात नवीन सरकार आले की(ते भलेही त्याच पक्षाचे आले तरी) विद्यमान राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले पाहिजेत.पण असे बंधन घटनेतच नमूद करावे हे अधिक चांगले. नवीन सरकारला राज्यपालांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे किंवा त्यांना राज्यपालपदावर कायम ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.
राजपालपद - घटनात्मक स्वरूप
देशाचा घटनात्मक प्रमुख जसा राष्ट्रपती असतो, तसाच राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती निवडणुकीने पदावर येतो तर राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपती करतो. अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेऊनच आणि त्या सल्ल्याला अनुसरूनच ही नेमणूक केली जात असते. राष्ट्रपतींकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे, असे अधिकार राज्यपालाला असतात.राज्यपालाची मुदत ५ वर्षे इतकी असते. पण तो निवडून येत नसल्यामुळे केंद्रातील शासन बदलताच राज्यपालांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा प्रकार अनेकदा झाला आहे. २00४ साली एन डी ए ऐवजी यु पी ए सरकार आले तेव्हा एन डी ए च्या कार्य्कालात जे राज्यपाल नेमले गेले होते ते बदलण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यावा, असा निर्णय त्या प्रकारानंतर दिला आहे. पण भ्रष्टाचाराचा किंवा तत्सम आरोप असेल तर राज्य्पालाला काढता येईल. राष्ट्रपतीला प्रधानमंत्र्याची (केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ) शिफारस असेल तर राज्यपालाला (५ वर्षे व्हायची असली तरी)काढता/बडतर्फ करता येते. राज्यपाल ५ वर्षांची मुदत पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. पण राज्यपालाविरुद्ध महाभियोग चालवता येत नाही.(म्हणूनच राज्यपालांनी स्वत:हून राजीनामे द्यावेत, असे नवीन शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांना सुचवण्यात आले होते. या सूचनेनुसार काहींनी राजीनामे दिले आहेत तर श्रीमती शीला दीक्षित, शिवराज पाटील यासारख्यांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला. 'राजीनामे देऊ नका', असे कॉंग्रेसनेही त्यांना सांगितले होते. हा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, राज्यपालांची आपल्या मूळ राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ कायम राहते आणि हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
केंद्र आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन
केंद्रातला शासनकर्ता पक्ष बदलला की, त्याला राज्यपाल बदलावे असे का वाटते हे समजून घेण्यासाठी राज्यपालाचे अधिकार समजून घेतले पाहिजेत. तसेच राज्यपाल पदासाठीची पात्रता विचारात घेतली पाहिजे. भारताचा नागरिक असणे, वय किमान ३५ वर्ष इतके असणे,आमदार किंवा खासदार नसणे, आणि लाभाच्या पदावर नसणे, एवढी पात्रता असेल तर कोणालाही राज्यपाल नेमता येते. विवेकाधिकार वापरून केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांच्या नेमणुका करील हा घटनाकारांचा विश्‍वास आपण फोल ठरविला आहे. राज्यपालाचे स्वरूप केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून न राहता, केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील दुवा म्हणून न राहता, ते केंद्र शासनाचे राज्य शासनावर हेरगिरी करणारे हेर झाले आहेत, असे अनेकदा वाटते. याचे कारण राज्यपालांसाठीची किमान पात्रता कारणीभूत आहे, असे म्हटल्यास चुकेल काय?
तसे पाहिले तर राज्यपालाचे पद राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (नॉमिनल हेड ) असे आहे.खरी सत्ता मुख्यमंत्री(राज्याचे मंत्रिमंडळ) यांच्या हाती असते. पण त्याला काही प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि विवेकाधिष्ठित (एक्झीक्युटिव्ह,लेजिस्लेटिव्ह आणि डिस्Rीशनरी )अधिकार घटनाकारांनी दिले आहेत.
राज्यपालाचे घटनादत्त अधिकार
बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करणे, अँडव्होकेट जनरलची नेमणूक करणे,राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक करणे,उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे,जिल्हा स्तरावरील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे हे आणि यासारखे काही अधिकार राज्यपालाला मुख्यमंत्र्याच्या (राज्य मंत्रिमंडळाच्या)सल्ल्याने वापरावयाचे असतात. पण राज्यपाल हा 'केंद्राचा माणूस' असेल आणि केंद्र आणि राज्य यात वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन असेल, तर राज्यपाल अडचणी निर्माण करू शकतो आणि अनेकदा तो तसे करतो देखील.
कायदेविषयकअधिकार
विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करणे, विधान सभा बरखास्त करणे, विधानसभेने पारित केलेल्या बिलावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देणे (स्वाक्षरी न केल्यास तो कायदा होत नाही, अपवाद आर्थिक बिल)), राष्ट्रपतीकडे राज्याच्या कारभाराबाबत अहवाल पाठविणे,विधानसभेने पारित केलेली बिले विशेष प्रसंगी रोखून धरणे, पुन्हा विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे परत पाठविणे किंवा ती आपल्या अनुकूल/प्रतिकूल शिफारसीसह राष्ट्रपतीकडे पाठविणे हे अधिकार (यातले अनेक अधिकार मुख्यमंत्र्याच्या सल्यानुसार वापरायचे असले तरी) वाटतात तेवढे निरुपद्रवी नाहीत. या अधिकारांचा दुरुपयोग अनेकदा झालेला आढळतो.
विवेकाधिष्ठित अधिकार
कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तर राज्यपाल आपले अधिकार विवेकानेच वापरील, याची खात्री देता येत नाही.आणीबाणीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बाजूला सारून राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून तो राज्य कारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेऊ शकतो. राष्ट्रपतीला राज्यातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल तो सादर करील. विधानसभेने पारित केलेल्या बिलाला संमतीदेण्याचे थोपवू शकतो किंवा ते बिल राष्ट्रपतीकडे आपल्या शिफारसीसह पाठवू शकतो.
१९८४ साली रामलाल नावाचे कॉंग्रेस कायकर्ते आंध्र प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी एन टी रामाराव यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून एन भास्करराव यांना मुख्य मंत्री नेमले होते. त्यांचे मंत्रिमंडळ फक्त ३१ दिवस टिकले . पण केंद्राच्या तंत्राने चालणारा राज्यपाल असला तर तो कसा उपद्रव करू शकतो, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. राज्यपालपदी कोणाला नेमावे या बद्दलचे निश्‍चित निकष जोपर्यंत ठरणार नाहीत, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यामधला दुवा म्हणून काम करणारा राज्यपाल मिळेलच अशी हमी देता येणार नाही आणि तोपर्यंत या पदाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणार नाही.
सरकारिया आयोगाच्या अस्वीकृत शिफारसी
न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग केंद्र शासनाने १९८३ साली स्थापन केला होता. राज्य आणि केंद्र यांच्या संबंधाची समीक्षा करून या दोघांमध्ये सत्तेचा समतोल भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून कसा साधता येईल आणि त्यासाठी कोणते बदल करणे आवश्यक असेल, या संबंधात सूचना करण्यास सांगितले होते. या आयोगाने १९८८ साली आपला अहवाल सादर केला. पण तो स्वीकारला गेला नाही. या आयोगाच्या राज्यपालाच्या नियुक्ती संबंधातल्या शिफारसी आजही मार्गदर्शक ठरू शकतील असे वाटते.
राज्यपाल जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात प्रतिष्ठाप्राप्त (एमिनंट )असावा.
तो संबंधित राज्याबाहेरचा असावा.
त्याचा राजकारणात प्रमुख सहभाग नसावा. निदान नेमणुकीच्या अगोदर लगेच तरी तो राजकारणात नसावा.
राज्यपालपदी कोणाला नेमावे, याबद्दल यासाठीची यादी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तयार केलेली असावी किंवा ही यादी संबंधित राज्याच्या शासनानेच किंवा मुख्य मंत्र्यानेच केलेली असावी.
राज्यपालाला केंद्राचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते. त्यामुळे राज्यपालाच्या नेमणुकीला केंद्राची मान्यता असली पाहिजे, असे मात्र या शिफारसीच्या संदर्भात नोंदवावेसे वाटते. हा अस्वीकृत अहवाल पुन्हा एकदा विचारात घेऊन राज्यपालपदाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढल्याशिवाय भारतीय संघराज्याची वीण मजबूत होणार नाही, हे मात्र नक्की.
No comments:
Post a Comment