फिल्म इन्स्टिट्यूटप्रकरणी कणखर भूमिका का महत्त्वाची?
वसंत गणेश काणे,    
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्च्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
   एफटीआयआय (फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) या संस्थेचा प्रमुख पसंत नसल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणे आणि स्वत:चे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी ठेवणे किती योग्य, असा सवाल करत मंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले व याबाबत सादर झालेली याचिका दाखल करीत संबंधितांनी दोन आठवड्यांचे आत आपले उत्तर सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक वेळी संस्थेचा अध्यक्ष अपेक्षेला उतरेल असा असेल असे नाही. बऱ्याचदा तसे होत नाही. मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालय हे देशातील नामांकित विद्यालय म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून विद्यालयाच्या प्रमुखासह अनेक शिक्षक कायमस्वरूपी नाहीत. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेले नाही आणि त्याही परिस्थितीत देशभरातून विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेत असतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. एफटीआयआय (फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) ही पुण्यातील, महाराष्ट्रातील किंवा देशभरातील एक प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था आहे. नाट्य, कला, चित्रपट यासारखे विषय  या संस्थेत शिकवले जातात. या संस्थेतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी कलाक्षेत्रात उत्तम कामगिरी करून लौकीक प्राप्त केला आहे. या संस्थेचा संपूर्ण खर्च शासनाच्या तिजोरीतून होत असतो. या संस्थेतील विद्यार्थ्यांना श्री गजेंद्र चौहाण यांची प्रमुखपदी झालेली नियुक्ती मान्य नव्हती, ते या पदासाठी योग्य नाहीत, स्वत: सुमार दर्जाचे कलाकार आहेत, महाभारताचा अपवाद सोडल्यास त्यांच्या इतर भूमिका टुकार,भिक्कार, क्षुल्लक आणि अश्लील स्वरूपाच्या होत्या, असा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप होता व म्हणून त्यांनी ही नियुक्ती रद्द करावी,म्हणून उपोषण व आंदोलन सुरू केले. सध्या उपोषण मागे घेतले असले तरी आंदोलन मात्र सुरूच आहे. आंदोलनकर्ते विद्यार्थी व केंद्र शासन यांत चर्चेच्या फैरी सुरू असून तोडगा अजूनतरी दृष्टीपथात आलेला नाही.

आंदोलनकर्त्यांचे अनेक मुखंड या संस्थेत काहीही कार्य न करता ठाण मांडून बसलेले 'दादालोक' आहेत, हे आता उघड झाले आहे. नानाविध व्यसने, गुंडगिरी हीच यांची प्रामुख्याने ओळख आहे. फिल्म इन्स्टिट्यूटने कूस बदलून नवीन तंत्रे,यंत्रे व दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली असली तरी हे आंदोलन त्यासाठी नाही.
  हा तपशील विस्ताराने पाहिल्यानंतर एक अददी वेगळामुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो  तो हा की, हे आंदोलन जरी एका संस्थेपुरते मर्यादित असले तरी याचा जो काही निकाल लागेल, त्याचा संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. हा विषय समजून घेण्यासाठी काही मूलभूत बाबी विचारात घ्यावयास हव्या आहेत. त्या अशा.
               मूलभूत प्रश्नांचे वेगळे स्वरूप
१. संस्थेचा प्रमुख कोण असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असावा काय?
२. शिक्षकाचे अध्यापन कौशल्य महत्त्वाचे की त्याचे स्वत:चे प्रावीण्य महत्त्वाचे?
३. वर्षानुवर्षे परीक्षा नाही, अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही पण संस्थाप्रमुख स्वत: मात्र उत्तम कलाकार आहे, ही बाब शिक्षणप्रक्रियेस पोषक मानायची काय?
४. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण करीत नसतील, प्रकल्प सादर करीत नसतील तरी त्यांना सर्व सवलतीसह संस्थेत किती वर्षे राहण्याचा अधिकार असावा?
५. ज्या माणसाने कार्यभार अजून खऱ्या अर्थाने स्वीकारलाच नाही, तो काम करण्यास अपात्र आहे किंवा असणार म्हणून त्याची नियुक्ती रद्द करावी, असे म्हणण्याचा अधिकार संस्थेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या विद्यार्थ्यांना असावा काय? समजा, उद्या श्री गजेंद्र चव्हाण हे योग्य नाहीत, असे दिसले तर परीवीक्षा कालावधी (प्रोबेशन पिरियड)नंतर त्यांची सेवा चालू ठेवायची किंवा नाही, हे ठरवताता येईलच की.
६. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे लोकशाहीचे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पाठिराखे व पोशिंदे व विरोध करणारे हुकुमशाहीचा पुरस्कार करणारे, जातीयवादी, पुराणमतवादी व बुर्झ्वा ठरतात का?
७. शासनाने चर्चेची तयारी दाखवल्यावर यापुढचे सर्व निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सहमतीनेच झाले पाहिजेत, ही आंदोलकांची मागणी योग्य आहे का? किंवा हास्यास्पद नाही का?
८. या संस्थेत आजवर जवळजवळ चाळीस वेळा संप/आंदोलने झाली आहेत. त्यावेळीही अनेकदा ती योग्य कारणांसाठी नव्हती.  पण यावेळचे आंदोलन वेगळ्या स्वरुपाचे व वेगळ्या कारणासाठीचे आहे. यावेळी श्री गजेंद्र चव्हाण यांच्या सोबत सर्वश्री राहुल सोलापूरकर, अनघा घैसास आणि नरेंद्र डोंगरे यांचीही नियुक्ती रद्द करावी ही मागणी करण्याचा कोणता नैतिक वा कायदेशीर अधिकार या विद्यार्थ्यांना आहे? त्यासाठी त्यांनी कोणती पात्रता प्राप्त केली आहे? प्रवेश मिळताच ही पात्रता त्यांना प्रवेशसिद्ध प्राप्त होते, असे गृहीत धरायचे काय? आमचा संस्थाप्रमुख कोण असावा, शिक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती व्हावी, हे मान्य केल्यास उद्या अभ्यासक्रम कोणता असावा, परीक्षा कशी घ्यावी, उत्तीर्णतेचे नियम काय असावेत, हे व असे अधिकार प्रवेश घेताच विद्यार्थ्यांना प्राप्त होतात का? व्हावेत का?
९. या संस्थेचा जवळजवळ सर्वच्या सर्व खर्च व इतर संस्थांच्या तुलनेत फार मोठा व वेगळा खर्च शासन करते. येथे आपल्याला मनाजोगते व मनाप्रमाणे शिक्षण मिळत नाही असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हे व असेच शिक्षण देणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्था आहेत, तिथे प्रवेश का घेऊ नये?
१०. चांगला कलाकार हा उत्तम प्रशासक असेलच असे नाही, त्याचप्रमाणे चांगला प्रशासक उत्तम कलाकार असेलच असेही नाही, असलाच पाहिजे, असेही नाही.अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विधू विनोद चोप्रा, जाह्नू बरुहा, राजू हिरानी, जया बच्चन, अदूर गोपालकृष्णन, रमेश सिप्पी, गोविंद निहलानी आणि आमीरखान हे आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज आहेत, यात शंका नाही, पण यापैकी किती लोक हे प्रशासकीय पद स्वीकारण्यास तयार होतील आणि त्या पदाला न्याय देऊ शकतील? कारण प्रशासनक्षमता हा वेगळा विषय आहे. शिवाय यांची 'गेस्ट लेक्चर्स ' किंवा प्रत्यक्षिके उभयपक्षी अधिक सोयीची ठरतील. एफ टी आय आय हे क्षेत्र यांच्यासाठी एक चिमुकले क्षेत्र आहे. इथे ही मंडळी रमतील का? इथे त्यांना अडकवून ठेवावे काय?
१०. अनेक साम्यवादी नेते व युवराज राहूल गांधी येथे येतात, विद्यार्थ्यांना भेटून आंदोलनाला पाठिंबा देतात व यापेक्षा गंभीर स्वरुपाची आंदोलने खुद्द पुण्यातच चालू असून तिकडे मात्र ढुंकूनही पहात नाहीत, यामागचे कारण कोणते असावे?
     केंद्रात झालेला सत्ताबदल अनेक पक्षांच्या, पक्षप्रमुखांच्या, मुखंडांच्या अजूनही पचनी पडलेला नाही. शिक्षणक्षेत्रावर गेल्या साठ वर्षात साम्यवाद्यांनी आपली भरभक्कम पकड बसवली होती. तिला आता हादरे बसू लागले आहेत. त्यामुळे या मंडळींचा जीव कासावीस होतो आहे. शिक्षणक्षेत्र या मंडळींचे चरावयाचे कुरण होते. आजवर कुणी लक्ष देत नव्हते म्हणा किंवा स्वत: सामील होते म्हणून म्हणा, ज्या कंपूची मक्तेदारी सुरू होती, तिला सुरुंग लागतो आहे, असे दिसताच हा व असे 'एल्गार' उभे होत आहेत.
          अशा विद्यार्थ्यांना भावी कलाकार म्हणता येईल का?
अनेक बड्या धेंडाचे सर्व गुणसंपंन्न चिरंजीव या संस्थेत ठाण मांडून बसले आहेत, त्यांना घरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. उद्दामपणा, मौजमजा, हुल्लडबाजी, धूम्रपान, मिळाल्यास अतिरेकी मद्यपान असा ज्या घोडम्यांचा नित्याचा कार्यक्रम आहे, ते आंदोलनाचे नेतृत्त्व करीत आहेत. अनेक हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांची आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे वाया जात आहेत, संस्थेत पायाभूत सुविधा आता नव्याने उपलब्ध करून द्यावयास हव्या आहेत, अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची गरज तर नेहमीच असते. या बाबी आजवर दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. हे सुधार तातडीने हाती घेतले पाहिजेत. याबाबत आजवरच्या अनेक तथाकथित संस्थाप्रमुखांनी लक्षच दिले नव्हते. शासनाने तडजोडीसाठी गजेंद्र चव्हाणांना नामधारी प्रमुख करू नये. त्यांना काम करू द्यावे. योग्यता सिद्ध करू द्यावी. नंतर त्यांच्या कामाची समीक्षा करूनच निर्णय घ्यावा. एखाद्या संस्थेत 'अ'ची नियुक्ती होते की 'ब' ची, इतके सरळ आणि सोपे या प्रश्नाचे स्वरूप नाही. या निमित्ताने जो निर्णय घेतला जाईल, तो पायंडा पाडणारा ठरेल. कणखर आणि उत्तम प्रशासनाला साजेल, असाच निर्णय झाला पाहिजे.

फिल्म आणि टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया म्हणजे ‘एफटीआयआय’च्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीविरोधात विद्यार्थ्यांचे गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी पुणेस्थित एका वकिलाने याचिकेच्या माध्यमातून सोमवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागासह विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधींना नोटीस बजावत दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, संस्थेचा प्रमुख पसंत नसल्याच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी अशाप्रकारे आंदोलन करणे आणि स्वत:चे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी ठेवणे किती योग्य, असा सवाल करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.