निवडणूक पद्धतीत सुधारणा कशी करणार?
वसंत गणेश काणे
       १९४७ साली आॅगस्ट महिन्याच्या १५ तारखेला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. १९५२ साली लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसला ४४.९९ टक्के मते आणि ३६४ जागा मिळाल्या. म्हणजे ५० टक्के मते मिळाली नसतांना सुद्धा जागा मात्र जास्त मिळाल्या. एकूण जागा ५४४ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार २४५ जागा मिळावयास हव्या होत्या. म्हणजे ( ३६४-२४५=१९)जागा जास्त मिळाल्या.
      १९८४ साली लोकसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसला ४९.१० टक्के मते आणि ४०४  जागा मिळाल्या. म्हणजे ५० टक्के मते मिळाली नसतांना सुद्धा जागा मात्र जास्त मिळाल्या. एकूण जागा ५४४ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार २७१ जागा मिळावयास हव्या होत्या. म्हणजे ( ४०४ -२७१= १३३)जागा जास्त मिळाल्या.
          २०१४ साली लोकसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसला १९.३० टक्के मते आणि ४४ जागा मिळाल्या. एकूण जागा ५४४ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार २८ जागा मिळावयास हव्या होत्या. म्हणजे ( ४४-२८= १६ )जागा जास्त मिळाल्या.
         २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत  भारतीय जनता पक्षाला ३१  टक्के मते आणि २८२ जागा मिळाल्या. म्हणजे ५० टक्के मते मिळाली नसतांना सुद्धा जागा मात्र जास्त मिळाल्या. एकूण जागा ५४४ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार १६९ जागा मिळावयास हव्या होत्या. म्हणजे ( २८२- १६९= ११३)जागा जास्त मिळाल्या.
     याचा अर्थ असा की मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीच्या तुलनेत प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांना जास्त जागा मिळाल्या आहेत. ही बाब लोकशाहीच्या संकल्पनेशी सुसंगत नाही असेच म्हणावे लागणार नाही का?
            विधानसभेच्या निवडणुकीत काय घडले?
        २०१४  सालीच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत  भारतीय जनता पक्षाला २७.८  टक्के मते आणि १२२ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण जागा २८८ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार ८१ जागा मिळावयास हव्या होत्या. पण   (१२२-८१=४१) जागा जास्त मिळाल्या.
       २०१४  साली विधानसभेच्या निवडणुकीत  शिवसेनेला १९.३ टक्के मते आणि ६३ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण जागा २८८ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार ५५ जागा मिळावयास हव्या होत्या. पण ( ६३-५५= ८ ) जागा जास्त मिळाल्या.
       २०१४  साली विधानसभेच्या निवडणुकीत  काँग्रेसला १८ टक्के मते आणि ४२ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण जागा २८८ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार ५३ जागा मिळावयास हव्या होत्या. पण (५३-४२ = ११) जागा कमी मिळाल्या.
       २०१४  साली विधानसभेच्या निवडणुकीत  राष्ट्रवादीला १७ टक्के मते आणि ४१ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण जागा २८८ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार ४९ जागा मिळावयास हव्या होत्या. पण (४९-४१ = ८ ) जागा कमी मिळाल्या.
२०१४  साली विधानसभेच्या निवडणुकीत  मनसेला ३.७ टक्के मते आणि १ जागा मिळाल्या. म्हणजे एकूण जागा २८८ धरल्या तर मतांच्या टक्केवारीनुसार १२ जागा मिळावयास हव्या होत्या. पण (१२-१ = ११) जागा कमी मिळाल्या.
            मिळालेल्या मतांची टक्केवारी आणि मिळणार्या जागा यांचा संबंध असला पाहिजे असे गृहीत धरल्यास असे दिसते की, काँग्रेस,राष्ट्रवादी, मनसे यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीच्या तुलनेत कमी जागा मिळाल्या आहेत. तर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांना जास्त जागा मिळाल्या आहेत.
               जर्मनीतील सूची पद्धती
           यांवर काही उपाय करता येईल का?   जर्मनीत सूची पद्धतीने निवडणुका होतात. या पद्धतीनुसार प्रत्येक राजकीय पक्ष उमेदवारांची नावे ( सूची/ यादी ) निवडणूकीपूर्वी आपल्या पसंतीक्रमाने जाहीर करतो. सर्वात पहिल्या नावाला पक्षाची पहिली पसंती असते किंवा अग्रक्रम असतो. तर सर्वात शेवटच्या नावाला शेवटचा पसंतीक्रम असतो. मतदार राजकीय पक्षाला मतदान करतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाला किती टक्के मते मिळाली ते पाहून सूची/ यादी मधील तितके टक्के जागा त्या पक्षाला यादीतील अनुक्रमानुसार दिल्या जातात. या पद्धतीत प्रत्येक पक्षात दरवर्षी सदस्य नोंदणी आणि पक्षांतर्गत निवडणुका गृहीत धराव्या लागतात. आपल्या देशात काहीपक्षात वर्षानुवर्षे एकत्र निवडणुका होत नाहीत किंवा नाममात्र होतात. काही पक्ष एतखांबी तंबू सारखे आहेत तर काही पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे निवडणूक जाहीर होताच निर्माण होतात. शिवाय अनेक उमेदवार स्वतंत्र /अपक्ष म्हणून उभे राहतात. या पद्धतीत उमेदवाराला गौण स्थान तर पक्षाला श्रेष्ठ स्थान मिळते. यादीमधील मधल्याच एखाद्या उमेदवाराला वगळण्याचा अधिकार मतदारांना मिळत नाही.
            राज्य घटनेत सुचविलेली पद्धती
     शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघ आणि विधान परिषद किंवा राज्यसभेत या ठिकाणी निवडावयाचे प्रतिनिधी पसंतीक्रमाने निवडले जातात. या पद्धतीत जेवढे उमेदवार उभे असतील तेवढे पसंतीक्रम मतदार देऊ शकतो. कोणत्याच उमेदवाराला ५० टक्क्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत तर ज्या उमेदवाराला सगळयात कमी मते असतील त्याला बाद करून करून त्याला पहिला पसंतीक्रम देणार्या मतदारांनी दुसरा पसंतीक्रम कोणाला दिलेला आहे ते पाहून ती ती मते त्या त्या उमेदवाराला संक्रमित करतात ( त्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमध्ये मिळवतात). तरीही कुणालाही ५० टक्क्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नसतील तर पुन्हा सर्वात कमी मते मिळविणार्या उमेदवाराला बाद करतात.सर्वात कमी मते मिळविणार्या उमेदवाराला बाद करून  त्याला पहिला पसंतीक्रम देणार्या मतदारांना दुसरा पसंतीक्रम कुणाला आहे ते पाहून ती मते त्या त्या उमेदवारांच्या पारड्यात टाकण्याची ही क्रिया जोपर्यंत कुणाला ना कुणाला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत,तोपर्यंत चालू ठेवतात. या पद्धतीची विशेष हा आहे की, ही पद्धत भारतीय मतदार पुरेसे सुबुद्ध होताच सर्व मतदार संघात वापरावी, असा निर्देश राज्य घटनेतच दिलेला आहे. पण जोपर्यंत मतदार पसंतीक्रम नोंदवण्याइतके शहाणे होत नाहीत, तोपर्यंत सध्याची पद्धत अमलात राहील.
         अफगाणिस्तानमधील अध्यक्षीय निवडणूक
 मतदान नोंदविण्याची  आणखी एक पद्धती अफगाणिस्तानमधील अध्यक्षीय निवडणुकीत वापरली जाते आहे. सुरूवातीला आपल्या इथल्यासारखे मतदान होते. नंतर फक्त पहिले दोन उमेदवार रिंगणात राहतात आणि या दोघांसाठी पुन्हा मतदान घेतात. ही पद्धत तशी चांगली आहे पण एकदा मतदान घेताघेतानाच आपली किती दमछाक होते आहे हे आपण अनुभवतोच आहेत.
    पण एक गोष्ट नक्की आहे की, सध्या जी पद्धती आपण अमलात आणतो आहेत, त्यात सुधारणा केल्याशिवाय ५० टक्क्यापेक्षा कमी मते मिळवणार्यांची राजवट दूर होणार नाही.
 
     
Sent from my iPad